MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
Simplified+GS+CSAT+Ebook_reduce.pdf
7.6 MB
◼️ सिम्प्लिफाईड Comprehensive GS+CSAT राज्यसेवा सराव प्रश्नसंच
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📒सिम्प्लिफाईड पब्लिकेशनच्या या
पुस्तकाची "प्रथम आवृत्ती" Ebook
(Pdf) स्वरूपात सर्वत्र मोफत उपलब्ध


📍MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020
साठी अत्यंत उपयुक्त सराव प्रश्नसंच.
📍GS+CSAT च्या Comprehensive
प्रश्नपत्रिका.
📍सर्व प्रश्नांचे सखोल परीक्षाभिमुख
विश्लेषण.
📍अल्पावधी तयारीसाठी व Revision
साठी उपयुक्त.


✍डाॅ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी
✍नागेश नवनाथ पाटील
BA.Ded. M.A.(Pol.Sci)


◼️Buy Simplified Publication Online Book Store👇

www.simplifiedcart.com
www.simplifiedpublication.com
Contact - 8788639688

◼️Join करा Simplified Discussion Group👇
@simplified_publication
🟧 पुण्यातील विद्यार्थ्यांना सुवर्णसंधी - सर्व परिक्षांच्या प्रवेशपञाची प्रिंट मोफत मिळेल .

Contact :- 9552535277

https://mahampsc.mahaonline.gov.in/MPSC/MPSCHome.aspx
🟧माजी केंद्रीयमंत्री जसवंतसिंह यांचे आज निधन झाले.

माजी केंद्रीयमंत्री जसवंतसिंह यांचे आज निधन झाले. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ट्विटद्वारे याबाबत माहिती दिली आहे.

याचबरोबर पंतप्रधान मोदी यांनी देखील जसवंतसिंह यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.जसवंतसिंह यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करत मोदींनी ट्वटिमध्ये म्हटले की, जसवंतसिंह यांनी संपूर्ण मन लावून देशाची सेवा केली.

अगोदर एका सैनिकाच्या रुपात आणि नंतर राजकारणातील आपल्या प्रदीर्घ कार्यकाळाद्वारे.कार्यकाळात त्यांनी महत्वपूर्ण विभागांचे काम पाहिले आणि अर्थ, रक्षा व परराष्ट्र मुद्यांची जगभरात एक मजबूत छाप सोडली. त्यांच्या निधनाने दुःखी आहे.
🟧वर्ष 2021 ते वर्ष 2025 या 
कालावधीसाठी भारत ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ महिला स्थिती आयोग (CSW)’चा सदस्य.


आर्थिक व सामाजिक परिषद (ECOSOC) याचा एक भाग असलेल्या ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ महिला स्थिती आयोग’ म्हणजेच ‘युनायटेड नेशन कमिशन ऑफ ऑन स्टेटस ऑफ वुमन’ (CSW) या संस्थेचा सदस्य म्हणून भारताची निवड करण्यात आली आहे.

आशिया-प्रशांत प्रदेशासाठी भारत, अफगाणिस्तान आणि चीन या तीन देशांनी निवडणूक लढवली होती. त्यात भारत बहुमताने निवडून आला. वर्ष 2021 ते वर्ष 2025 या कालावधीसाठी भारत प्रतिष्ठित मंडळाचा सदस्य असणार.

स्त्री-पुरुष समानतेचा प्रचार करण्यासाठी तसेच महिला सबलीकरणासाठी समर्पित असलेली ही एक प्रमुख वैश्विक आंतरसरकारी संस्था आहे. त्याची स्थापना 21 जून 1946 रोजी झाली. ही संस्था महिलांच्या हक्कांना प्रोत्साहन देते, जगभरातल्या महिलांच्या जीवनाचे वास्तव अधोरेखित करते आणि स्त्री-पुरुष समानतेला पाठिंबा देते. निवडण्यात आलेले 45 देश आयोगाचे सदस्य म्हणून एकावेळी कामकाज पाहतात.
🟧प्राप्तिकर विभागाने 'चेहराविरहित प्राप्तिकर अपील' प्रणालीचा शुभारंभ केला.

25 सप्‍टेंबर 2020 रोजी प्राप्तिकर विभागाने आज 'चेहराविरहित प्राप्तिकर अपील' (Faceless Income tax Appeals) प्रणालीचा शुभारंभ केला.

🧬प्रणालीची ठळक वैशिष्ट्ये

या प्रणालीच्या अंतर्गत, प्राप्तिकरासंबंधीच्या सर्व अपीलांना चेहराविरहित वातावरणात चेहराविरहित पद्धतीने अंतिम स्वरूप देण्यात येणार. मात्र, गंभीर अफरातफरी, मोठ्या प्रमाणातली करचुकवेगिरी, संवेदनशील आणि तपासाबाबतची प्रकरणे, आंतरराष्ट्रीय कर आणि काळापैसा कायदा- याविषयीच्या प्रकरणांचा त्याला अपवाद असणार आहे.

चेहराविरहित अपील प्रणालीच्या अंतर्गत, माहिती विश्लेषण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांच्या उपयोगातून प्रकरणांचे वितरण केले जाणार असून, यासाठी कार्यक्षेत्राचा व्यापक विचार केला जाणार आहे.डॉक्युमेंट आयडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) अर्थात दस्तऐवज परिचय क्रमांकही दिला जाणार आहे.

अपीलाच्या आदेशाचा मसुदा एका शहरात तयार होणार तर त्याचे पुनर्परीक्षण दुसऱ्या शहरात होणार. त्यामुळे वस्तुनिष्ठ, न्यायसंमत आणि उचित पद्धतीने आदेश तयार होणार.

चेहराविरहित अपील प्रणालीमुळे करदात्यांचा तर फायदा होणारच शिवाय, न्यायसंमत आणि उचित अपील आदेश निघाल्याने पुढच्या संभाव्य कायदेशीर कृतींचे प्रमाण कमी होणार. या नवीन प्रणालीमुळे प्राप्तिकर विभागाच्या कामकाजात अधिक कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायिता येण्यास मदत होणार आहे.
🟧भारतीय रिझर्व्ह बँकेची “पॉजिटीव्ह टू पे” योजना.

अधिकोषण (किंवा बँकिंग) घोटाळ्यांना आळा घालण्याच्या हेतूने भारतीय रिझर्व्ह बँक नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला “पॉजिटीव्ह टू पे” योजना सादर करणार आहे.

🎆ठळक बाबी.

“पॉजिटीव्ह टू पे” ही एक प्रणाली आहे. या प्रणालीच्या अंतर्गत, 50,000 रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या धनादेशाच्या माहितीची पुष्टी करणे अनिवार्य आहे.

धनादेश देणाऱ्याला SMS, इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल अ‍ॅप किंवा ATM अश्या माध्यमातून लाभार्थ्याचे नाव, तारीख, रक्कम असा धनादेशाचा तपशील सादर करावा लागतो.माहितीच्या असमानतेच्या परिस्थितीत निवारण उपाययोजना हाती घेतल्या जातात.

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ही संस्था या प्रणालीचा कार्यप्रणाली व्यवस्थापित करते.ही आधीपासूनच भारतात वापरात आहे आणि ICICI बँक 2016 सालापासून या प्रक्रियेचे अनुसरण करीत आहे.भारतीय रिझर्व्ह बँकेची “पॉजिटीव्ह टू पे” योजना.

अधिकोषण (किंवा बँकिंग) घोटाळ्यांना आळा घालण्याच्या हेतूने भारतीय रिझर्व्ह बँक नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला “पॉजिटीव्ह टू पे” योजना सादर करणार आहे.
🟧जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या लशीचा एक डोसही ठरु शकतो पुरेसा.

अमेरिका, ब्रिटन या देशांमध्ये लशी मानवी चाचणीच्या निर्णायक टप्प्यांवर आहेत.

अमेरिकेत तर नोव्हेंबरपासन लस सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध होऊ शकते. ट्रम्प प्रशासनाने तशी तयारीच केली आहे.

अमेरिकेत मॉर्डना, पीफायझर या कंपन्यांप्रमाणे जॉन्सन अँड जॉन्सनने करोना व्हायरस विरोधात विकसित केलेल्या लशीची तिसऱ्या फेजची चाचणी सुरु झाली आहे.

जॉन्सन अँड जॉन्सनने करोना विरोधात विकसित केलेल्या लशीच्या पहिल्या फेजच्या चाचणीचे निष्कर्ष आता समोर आले आहेत.

प्रायोगिक लशीचा सिंगल डोस दिल्यानंतर स्वयंसेवकांमध्ये करोना व्हायरस विरोधात लढण्यासाठी मजबूत रोगप्रतिकारक शक्ती निर्माण झाली.

जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या Ad26.COV2.S लशीचे दोन डोस घेतल्यानंतरही स्वयंसेवकांच्या शरीरावर कुठलेही दुष्परिणाम दिसले नाहीत. रॉयटर्सने हे वृत्त दिले आहे.
🟧​‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ आणि ‘ई-गोपाला अ‍ॅप’

10 सप्टेंबर 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ (PMMSY) याचा शुभारंभ करण्यात आला.

📲प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना.

ही देशातली मत्स्यउद्योग क्षेत्राच्या केंद्रित आणि शाश्वत विकासासाठी चालविलेली एक महत्वाकांक्षी योजना असून आत्मनिर्भर भारत पॅकेजचा एक भाग आहे.

सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आर्थिक वर्ष 2020-21 ते आर्थिक वर्ष 2024-25 अश्या 5 वर्षांच्या कालावधीत त्याच्या अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

अंदाजे 20,050 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. ही मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातली आतापर्यंतची सर्वाधिकp गुंतवणूक आहे. एकूण निधीपैकी सागरी, अंतर्देशीय मत्स्यव्यवसाय आणि जलशेती या क्षेत्रातल्या लाभार्थीभिमुख उपक्रमांसाठी 12340 कोटी रुपये तर मत्स्यव्यवसाय पायाभूत सुविधांसाठी सुमारे 7710 कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत.

ही योजना मत्स्य उत्पादन आणि उत्पादकता, गुणवत्ता, तंत्रज्ञान, सुगीनंतरची पायाभूत सुविधा आणि व्यवस्थापन, आधुनिकीकरण आणि मूल्य साखळी, शोध क्षमता मजबूत करणे, मत्स्यव्यवसाय व्यवस्थापनाची चौकट आणि मत्स्यपालकांच्या कल्याणासंबंधी समस्या सोडविण्यासाठी तयार केली आहे.

योजना प्रामुख्याने ‘क्लस्टर किंवा क्षेत्र आधारित दृष्टिकोन’ अवलंबण्यावर आणि मत्स्यव्यवसाय क्लस्टर तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. समुद्री शैवाल आणि शोभेच्या माशांच्या लागवडीसारख्या रोजगारनिर्मिती उपक्रमांवर विशेष भर दिला जाणार आहे.

सीतामढी येथे फिश ब्रूड बँक आणि किशनगंज येथे एक्वाटिक डिसीझ रेफरल प्रयोगशाळा स्थापन केली जाणार आहे. या सुविधा मासे उत्पादकांना वेळेवर गुणवत्तापूर्ण व परवडणारी फिश सीड उपलब्ध करून देऊन उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवण्यात मदत करणार तसेच रोगाचे निदान करण्याची आणि पाणी व माती परीक्षण सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज पूर्ण करणार.

📲योजनेची उद्दिष्ट्ये.

2024-25 या आर्थिक वर्षापर्यंत मत्स्यउत्पादन अतिरिक्त 70 लक्ष टनाने वाढवणे.

2024-25 या आर्थिक वर्षापर्यंत मत्स्यपालन निर्यात महसूल 1,00,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवणे.

मत्स्यपालक आणि मत्स्य शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे.

मत्स्यव्यवसायात होणारे नुकसान 20-25 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांपर्यंत कमी करणे.

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र आणि संबंधित कामांमध्ये अतिरिक्त 55 लक्ष प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष फायदेशीर रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे

📲ई-गोपाला अ‍ॅप.

‘ई-गोपाला अ‍ॅप’चे देखील उद्घाटन करण्यात आले. हे मोबाइल अ‍ॅप शेतकऱ्यांच्या थेट वापरासाठी एक व्यापक प्रजनन सुधारणा बाजारपेठ आणि माहिती मंच आहे.

सर्व प्रकारचे (वीर्य, ​​भ्रूण इत्यादी) रोगमुक्त जंतुनाशक खरेदी व विक्री यासह; दर्जेदार प्रजनन सेवांची उपलब्धता (कृत्रिम रेतन, पशुवैद्यकीय प्रथमोपचार, लसीकरण, उपचार इ.) आणि पशु पोषण, योग्य आयुर्वेदिक औषध / प्राण्यांच्या पशुवैद्यकीय औषधांचा वापर करून जनावरांवर उपचार करणे यासाठी मार्गदर्शन करण्यासह पशुधनाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सध्या देशात डिजिटल व्यासपीठ उपलब्ध नाही. लसीकरण, गर्भधारणेचे निदान, वासराचा जन्म याच्या तारखांबाबतची माहिती देण्यासाठी तसेच विविध शासकीय योजना व मोहिमेविषयी शेतकऱ्यांना माहिती देण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही. हे अॅप या सर्व बाबींवर शेतकऱ्यांना उपाययोजना पुरविणार.
🟧साक्षरतेमध्ये केरळनं राखला पहिला नंबर, महाराष्ट्राचा नंबर.

सुशिक्षित, चांगला समाज घडवण्यासाठी साक्षरता खूप आवश्यक आहे. त्यासाठीच देशात विविध माध्यमातून साक्षरतेचे प्रमाण वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरु असतात. देशात साक्षरतेमध्ये केरळ आघाडीवर आहे.

केरळने साक्षरतेमध्ये पहिला क्रमांक कायम ठेवला आहे. पण त्याच दक्षिणेकडील आंध्र प्रदेश हे राज्य देशात साक्षरतेमध्ये सर्वात पिछाडीवर आहे.

आंध्र प्रदेशात साक्षरतेचे प्रमाण ६६.४ टक्के आहे. बिहारपेक्षाही आंध्र प्रदेश साक्षरतेमध्ये मागे आहे. बिहारमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण ७०.९ टक्के आहे. देशात साक्षरतेचे राष्ट्रीय सरासरीचे प्रमाण ७७.७ टक्के आहे.

तेलंगण ७२.८ टक्क्यांसह राष्ट्रीय सरासरीतही मागे आहे. आसाममध्ये साक्षरतेचे प्रमाण ८५.९ टक्के, उत्तराखंडमध्ये ८७.६ टक्के आणि कर्नाटकात ७७.२ टक्के आहे. उत्तराखंड ८७.६ टक्क्यांसह साक्षरतेमध्ये केरळ आणि दिल्लीच्या खालोखाल तिसऱ्या स्थानावर आहे.

नॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफीसने शिक्षणासंदर्भातील रिपोर्ट जाहीर केला. त्यातून ही माहिती समोर आली आहे. केरळने साक्षरतेमध्ये पहिले स्थान कायम राखले आहेच पण त्याचबरोबर पुरुष आणि महिला साक्षरतेमधील अंतर अवघे २.२ टक्के आहे. केरळमध्ये ९७.४ टक्के पुरुष तर ९५.२ टक्के साक्षर महिला आहेत.

संपूर्ण देशभरातील पुरुष आणि महिला साक्षरतेची आकडेवारी लक्षात घेतली तर १४.४ टक्के अंतर आहे. महिलांपेक्षा पुरुषांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण जास्त आहे. पुरुष ८४.७ टक्के तर ७०.३ टक्के महिला साक्षर आहेत.

साक्षर राज्यांमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या पाच राज्यात स्थान मिळवू शकलेला नाही. महाराष्ट्र या यादीत सहाव्या स्थानावर आहे. महाराष्ट्रात एकूण साक्षरतेचे प्रमाण ८४.८ टक्के आहे. पुरुष आणि महिला साक्षरतेच्या प्रमाणात तब्बल १२.३ टक्क्यांचे अंतर आहे. पुरुष ९०.४ टक्के तर महिला ७८.४ टक्के साक्षर महिला आहेत.

पहिल्या पाच सर्वाधिक साक्षर राज्यांमध्ये केरळ, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि आसाम या राज्यांचा नंबर लागतो तर साक्षरतेचे प्रमाण कमी असलेल्या शेवटच्या पाच राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश,तेलंगण, बिहार, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश ही राज्ये आहेत.
🟧आणखी तीन संस्थांना IRDAIचा “डोमेस्टिक सिस्टीमॅटिकली इम्पॉर्टंट इन्शुरर्स (D-SII)” दर्जा.

भारतीय विमा विनियामक व विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी आणखी तीन संस्थांची “डोमेस्टिक सिस्टीमॅटिकली इम्पॉर्टंट इन्शुरर्स (D-SII)” म्हणून ओळख पटविली आहे. त्या पुढीलप्रमाणे आहेत -

भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC)
न्यू इंडिया अ‍श्युरन्स कंपनी लिमिटेड
भारतीय सामान्य विमा महामंडळ (GIC)

🔆ठळक बाबी.

निवडलेल्या विमा कंपन्यांना त्यांच्या कॉर्पोरेट प्रशासनाची पातळी वाढवण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत.D-SII संस्था IRDAIच्या वर्धित विनियामक देखरेखीखाली असणार आहेत.

“डोमेस्टिक सिस्टीमॅटिकली इम्पॉर्टंट इन्शुरर्स (D-SII)” विषयी.

D-SII संस्था ही अशी विमाप्रदाता संस्था मानली जाते जी अपयशी ठरणे म्हणजे ‘खूप मोठे नुकसान होणे’ असा अर्थ होतो. म्हणजेच त्या सर्वात मोठ्या आणि अतिशय महत्वाच्या असतात.संकटाच्या वेळी अश्या संस्थांना सरकारचे पाठबळ मिळावे या दृष्टीने ही योजना आहे.यापूर्वी D-SII संस्था म्हणून घोषित करण्यात आलेले - भारतीय स्टेट बँक, ICICI बँक आणि HDFC बँक.
🟧"डेस्टीनेशन नॉर्थ ईस्ट-2020" महोत्सवाचा शुभारंभ झाला.

27 सप्टेंबर 2020 रोजी नॉर्थ ईस्ट कौन्सिलचे अध्यक्ष तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते "डेस्टीनेशन नॉर्थ ईस्ट-2020" नामक महोत्सवाचे उद्‌घाटन करण्यात आले.

“उदयोन्मुख आनंददायी स्थळे” ही या कार्यक्रमाची संकल्पना आहे.

☄चार दिवस चालणाऱ्या महोत्सवातले कार्यक्रम.

या भागातल्या आठ राज्यांमधल्या पर्यटन स्थळांबाबत दृक-श्राव्य सादरीकरणे करणे.राज्यांमधल्या मान्यवर आणि नामवंत व्यक्तिमत्वांचे संदेश प्रसारित करणे.प्रमुख स्थानिक उद्योजकांची ओळख करून देणे.

हस्तकला / पारंपरिक शृंगार आणि स्थानिक उत्पादने यांचे प्रदर्शन भरविणे.
प्रत्येक राज्यांचे स्वतःचे सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि परस्परांच्या संस्कृतींच्या एकीकरणाचे दर्शन घडवणारे सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करणे.

☄इतर ठळक बाबी.

ईशान्येकडचा भाग नैसर्गिक सौंदर्याने, लोकसंस्कृती आणि कलेनी नटलेला समृद्ध प्रदेश आहे आणि जागतिक पर्यटनामध्ये एक महत्त्वाचे केंद्र बनण्याची त्याची क्षमता आहे.

भारताच्या ईशान्येकडील भागासाठी 14 व्या वित्त आयोगाकडून मागच्या तुलनेत 251 टक्के वाढीसह 3,13,375 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

विकासाच्या सर्वसमावेशक आणि सर्वव्यापी पद्धतींचा अंगिकार करून केंद्र सरकारने नॉर्थ ईस्ट कौन्सिलच्या अर्थसंकल्पाच्या 21 टक्के खर्च मागास जिल्हे, गावे आणि वंचित समुहांसाठी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ईशान्येकडच्या राज्यांना परस्परांना जोडण्यासाठी आणि या संपूर्ण भागाला उर्वरित भारताशी रेल्वे, रस्ते आणि हवाई मार्गाने जोडण्यासाठी केंद्र सरकार खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करीत आहे.

ईशान्येकडच्या भागांना पर्यटनाचे आणि उद्योगांचे आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि वनौषधी लागवडीचे प्रमुख केंद्र बनवण्याचे आणि 2024 सालापर्यंत देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) या भागाचा वाटा वाढवण्याचे ध्येय ठरविण्यात आले आहे.

☄ईशान्य भारत प्रदेश.

ईशान्य भारत हा भारताचा पूर्वोत्तर प्रदेश आहे जो देशाच्या भौगोलिक आणि राजकीय प्रशासकीय विभागांचे प्रतिनिधित्व करतो. त्या भागात अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणीपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुरा अशी आठ राज्ये आहेत. तो प्रदेश 5,182 किलोमीटर आंतरराष्ट्रीय सीमा (एकूण भौगोलिक सीमेच्या सुमारे 99 टक्के) व्यापतो.
🟧संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) आता एनर्जी वेपनच्या तंत्रज्ञानावर काम करत.

हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्र विकसित करण्याच्या टेक्नोलॉजीची यशस्वी चाचणी केल्यानंतर संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) आता एनर्जी वेपनच्या तंत्रज्ञानावर काम करत आहे.

डीआरडीओ एनर्जी वेपनच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाची योजना बनवत आहे.

डायरेक्टेड एनर्जी वेपनमध्ये लेझर किरण आणि उच्च क्षमतेच्या स्क्षूम लहरींचा समावेश होतो. हे भविष्यातील युद्ध लढण्याचे तंत्रज्ञान आहे.

ज्यामध्ये मिसाइल, फायटर विमान लेझर किरणं किंवा उच्च क्षमतेच्या स्क्षूम लहरींनी नष्ट करता येईल.

अमेरिका, चीन आणि युरोपियन देश हे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी मोठया प्रमाणावर मेहनत घेत आहेत.

भारतातही या कार्यक्रमावर काम सुरु आहे पण आता त्याची व्याप्ती आणखी वाढवण्यात येईल.
🟧15 शासकीय बँका आणि वित्तसंस्थांनी एकूण 349.25 कोटी रुपये ‘पीएम केअर्स फंडा’त जमा

केंद्रीय शिक्षण संस्थांनीच नव्हे, तर बँकींग आणि वित्तसंस्थांनी ‘पीएम केअर्स फंड’ला भरघोस निधी दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँक, सार्वजनिक क्षेत्रातील किमान सात बँका, अन्य सात वित्तीय संस्थांतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून एकूण 204.75 कोटी रुपये ‘पीएम केअर्स फंड’मध्ये जमा करण्यात आल्याची माहिती.

भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, सर्वसाधारण विमा महामंडळ आणि नॅशनल हाऊसिंग बँक यांनी सामाजिक दायित्व निधी आणि अन्य तरतुदींमधून स्वतंत्रपणे 144.5 कोटी रुपयांचे योगदान ‘पीएम केअर्स फंड’मध्ये दिले.
15 शासकीय बँका आणि वित्तसंस्थांनी एकूण 349.25 कोटी रुपये ‘पीएम केअर्स फंडा’त जमा केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
🟧अझारेंका, हॅलेपची विजयी सलामी – फ्रेंच खुली टेनिस स्पर्धा.

बेल्जियमचा डेव्हिड गॉफिन यंदाच्या फ्रेंच खुल्या टेनिस स्पर्धेत पराभव स्वीकारणारा पहिलाच मानांकनप्राप्त खेळाडू ठरला.महिलांमध्ये अग्रमानांकित रोमानियाची सिमोना हॅलेप आणि 10वी मानांकित बेलारुसची व्हिक्टोरिया अझारेंका यांनी विजयी सलामी दिली.

रविवारी स्पर्धेला सुरुवात झाल्यावर 11व्या मानांकित गॉफिनला 19 वर्षीय इटलीच्या जॅनिक सिनेरकडून 5-7, 0-6, 3-6 असा पराभव स्वीकारावा लागला.याआधी सिनेरने गॉफिनवर फेब्रुवारीमध्ये रॉटरडॅम येथील स्पर्धेतही विजय मिळवला होता.21वा मानांकित अमेरिकेच्या जॉन इस्नेरने फ्रान्सच्या एलियट बेन्शेट्रिटला 4-6, 6-1, 6-3 असे पराभूत केले.
🟧जनमाहिती अधिकारीपदी शिपायाची नियुक्ती.

मुंबई : राजकीय आणि प्रशासकीय अनास्थेमुळे गेल्या चार-पाच वर्षांत पद्धतशीरपणे माहिती अधिकार कायद्याची धार कमी करण्यात आली असून आता अनेक ठिकाणी कागदोपत्री याची अंमलबजावणी सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे. याचा फायदा प्रशासकीय यंत्रणा उठवू लागली असून गडचिरोली जिल्ह्य़ात तर एका शिपायालाच जनमाहिती अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे.

आयोगाने या प्रकाराची दखल घेत मुख्याधिकारी दीक्षांत देशपांडे यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांना के ली आहे.

माहितीचा अधिकार सरकारसाठी डोके दुखी ठरत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर युती सरकारच्या काळात माहिती आयुक्तांची पदे रिक्त ठेवण्यात आली होती. तीच परंपरा आता महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरू आहे. माहिती आयुक्तांची सातपैकी तीन पदे गेल्या काही महिन्यांपासून रिक्त असून नाशिक, पुणे आणि नागपूर या महत्त्वाच्या माहिती आयुक्तपदांचा कारभार सध्या अतिरिक्त कार्यभारावर सुरू आहे.

परिणामी राज्यात ऑगस्टअखेर मुख्य माहिती आयुक्त आणि विभागीय माहिती आयुक्तांकडे मिळून ५१ हजार ३६७ अपिले प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक १४ हजार ६२५ अपिले पूणे माहिती आयुक्तांकडे, तर सहा हजार मुख्य माहिती आयुक्तांकडे प्रलंबित असून नाशिकमध्ये सहा हजार ३०४ तर अमरावती माहिती आयुक्तांकडे आठ हजार १५४ अपिले प्रलंबित आहेत. याशिवाय माहिती आयुक्तांकडे दाखल झालेले सात हजार ३८३ तक्रार अर्ज सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
🟧जागतिक पर्यटन दिन: 27 सप्टेंबर

दरवर्षी 27 सप्टेंबर या दिवशी जगभरात ‘जागतिक पर्यटन दिन’ साजरा करतात. जगभरात पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्याच्या उद्देशाने 1980 सालापासून संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभेच्या पुढाकाराने हा दिवस पाळला जात आहे.

यावर्षी म्हणजेच 2020 साली पर्यटन दिन “पर्यटन आणि ग्रामीण विकास” या संकल्पनेखाली साजरा करण्यात आला.

🔺भारतातले कार्यक्रम.

पर्यटक आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता आणि स्वच्छता यांची काळजी घेण्यासाठी आदरातिथ्य उद्योगाला मदत करण्याकरिता क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडियासोबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्यावतीने “साथी” उपक्रम तसेच “साथी” अॅपचे उद्घाटन करण्यात आले.

देशभरात पर्यटकांच्या सोयीसाठी प्रशिक्षित व्यावसायिकांचे मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने हा कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे.

यापुढील काळात पर्यटन केंद्रांवर बोटी चालवण्यासाठी पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन या इंधन पर्यायांच्या ऐवजी CNG/PNG सारख्या प्रदूषणमुक्त इंधनांचा वापर करण्याची सूचना करण्यात आली. तसेच अश्या ठिकाणी बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर करण्याचा आग्रह करण्यात आला.

🔺पार्श्वभूमी.

वर्ष 1970 च्या 27 सप्टेंबर या तारखेला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जागतिक पर्यटन संघटनेचे (UNWTO) संविधान स्वीकारण्यात आले होते. या ऐतिहासिक घटनेच्या स्मरणार्थ 27 सप्टेंबर हा दिवस ‘जागतिक पर्यटन दिन’ म्हणून पाळण्याची घोषणा करण्यात आली होती. “निळा” हा जागतिक पर्यटन दिनाचा रंग आहे.
🟧'शेतकऱ्यांसाठी हा ‘काळा दिवस’

आठवडय़ाभरापासून राजकीय वादळ निर्माण करणाऱ्या तिन्ही कृषी विधेयकांवर रविवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली.
त्यामुळे कृषी क्षेत्रातील बदलांचे कायदे प्रत्यक्षात अस्तित्वात आले आहेत.

दुसरीकडे, शेतकऱ्यांसाठी हा ‘काळा दिवस’ असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया भाजपची साथ सोडलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने व्यक्त केली.

शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) ही तिन्ही विधेयके संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांमध्ये आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आली होती.

त्यापैकी दोन विधेयके वादग्रस्त ठरली असून, त्याला देशभरातील सुमारे ३०० शेतकरी संघटना तसेच, काँग्रेससह १८ राजकीय पक्षांनी विरोध दर्शवला आहे.

या विधेयकांवर स्वाक्षरी न करता ती सरकारकडे परत पाठवावीत, अशी विनंती या पक्षांनी राष्ट्रपती कोिवद यांची भेट घेऊन केली होती.