🟧मॉस्कोमध्ये महत्त्वाची बैठक- परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग यी.
पूर्व लडाखमधील नियंत्रण रेषेवरील स्थिती संदर्भात संरक्षण मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्चस्तरीय बैठक सुरु आहे.
या बैठकीला लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाचे प्रमुख तसेच चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ बिपीन रावत आणि एनएसए अजित डोवालही उपस्थित आहेत.
मॉस्कोमध्ये परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग यी यांच्यात अत्यंत महत्त्वाची बैठक झाली. यात तणाव कमी करण्यासाठी पाच कलमी कार्यक्रम ठरवण्यात आला.
मॉस्कोमध्ये महत्त्वाची बैठक- परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग यी.
पूर्व लडाखमधील नियंत्रण रेषेवरील स्थिती संदर्भात संरक्षण मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्चस्तरीय बैठक सुरु आहे.
या बैठकीला लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाचे प्रमुख तसेच चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ बिपीन रावत आणि एनएसए अजित डोवालही उपस्थित आहेत.
मॉस्कोमध्ये परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग यी यांच्यात अत्यंत महत्त्वाची बैठक झाली. यात तणाव कमी करण्यासाठी पाच कलमी कार्यक्रम ठरवण्यात आला.
पूर्व लडाखमधील नियंत्रण रेषेवरील स्थिती संदर्भात संरक्षण मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्चस्तरीय बैठक सुरु आहे.
या बैठकीला लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाचे प्रमुख तसेच चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ बिपीन रावत आणि एनएसए अजित डोवालही उपस्थित आहेत.
मॉस्कोमध्ये परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग यी यांच्यात अत्यंत महत्त्वाची बैठक झाली. यात तणाव कमी करण्यासाठी पाच कलमी कार्यक्रम ठरवण्यात आला.
मॉस्कोमध्ये महत्त्वाची बैठक- परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग यी.
पूर्व लडाखमधील नियंत्रण रेषेवरील स्थिती संदर्भात संरक्षण मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्चस्तरीय बैठक सुरु आहे.
या बैठकीला लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाचे प्रमुख तसेच चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ बिपीन रावत आणि एनएसए अजित डोवालही उपस्थित आहेत.
मॉस्कोमध्ये परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग यी यांच्यात अत्यंत महत्त्वाची बैठक झाली. यात तणाव कमी करण्यासाठी पाच कलमी कार्यक्रम ठरवण्यात आला.
🏹 🏹 बीसीसीआय’ची वार्षिक बैठक पुन्हा लांबणीवर. 🏹 🏹
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🎗करोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची (बीसीसीआय) वार्षिक सर्वसाधारण बैठक अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर टाकण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ३० सप्टेंबरपूर्वी ऑनलाइनदेखील या बैठकीचे आयोजन करणे शक्य नसल्याचे ‘बीसीसीआय’चे सचिव जय शाह यांनी सांगितले.
🎗१९७५च्या तमिळनाडू सोसायटी नोंदणी कायद्यांतर्गत दरवर्षी ३० सप्टेंबरपूर्वी ‘बीसीसीआय’ने वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीचे आयोजन करणे अनिवार्य आहे. परंतु यंदा करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे ते शक्य नाही. ‘‘देशातील करोनाग्रस्तांच्या वाढत्या संख्येमुळे यंदा ‘बीसीसीआय’ची वार्षिक सर्वसाधारण बैठक तूर्तास महिनाभर पुढे ढकलण्यात आली आहे.
🎗नोंदणी कायद्यानुसार डिसेंबर २०२०पर्यंत आम्हाला बैठकीचे आयोजन करण्याची मुदत वाढवून मिळाली असल्याने त्या तारखांविषयी आम्ही लवकरच आपल्याला कल्पना देऊ,’’ असे शाह म्हणाले. गतवर्षी ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या ‘बीसीसीआय’च्या वार्षिक बैठकीत सौरव गांगुलीची ‘बीसीसीआय’च्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🎗करोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची (बीसीसीआय) वार्षिक सर्वसाधारण बैठक अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर टाकण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ३० सप्टेंबरपूर्वी ऑनलाइनदेखील या बैठकीचे आयोजन करणे शक्य नसल्याचे ‘बीसीसीआय’चे सचिव जय शाह यांनी सांगितले.
🎗१९७५च्या तमिळनाडू सोसायटी नोंदणी कायद्यांतर्गत दरवर्षी ३० सप्टेंबरपूर्वी ‘बीसीसीआय’ने वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीचे आयोजन करणे अनिवार्य आहे. परंतु यंदा करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे ते शक्य नाही. ‘‘देशातील करोनाग्रस्तांच्या वाढत्या संख्येमुळे यंदा ‘बीसीसीआय’ची वार्षिक सर्वसाधारण बैठक तूर्तास महिनाभर पुढे ढकलण्यात आली आहे.
🎗नोंदणी कायद्यानुसार डिसेंबर २०२०पर्यंत आम्हाला बैठकीचे आयोजन करण्याची मुदत वाढवून मिळाली असल्याने त्या तारखांविषयी आम्ही लवकरच आपल्याला कल्पना देऊ,’’ असे शाह म्हणाले. गतवर्षी ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या ‘बीसीसीआय’च्या वार्षिक बैठकीत सौरव गांगुलीची ‘बीसीसीआय’च्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली.
🟧विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावरील गुणांचे ओझे दूर’.
नव्या शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावरचे गुणपत्रिकेचे ओझे काढून टाकण्यात आले असून नवीन अभ्यासक्रम पद्धती देश स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे पूर्ण करीत असताना, २०२२ पासून लागू होत आहे. त्यामुळे विद्यार्थी नवीन भविष्याकडे वाटचाल करतील, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे.
नवीन धोरणातील अभ्यासक्रम व तरतुदी भविष्यवेधी, वैज्ञानिक पद्धतीच्या आहेत असेही ते म्हणाले.
‘ एकविसाव्या शतकातील शालेय शिक्षण’ या विषयावर आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधान बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, गेल्या तीन दशकांत जग बदलले आहे, पण आपले शैक्षणिक धोरण बदलले नव्हते. सध्याच्या शैक्षणिक धोरणात गुणांना महत्त्व होते. त्यामुळे गुणपत्रक हे विद्यार्थ्यांसाठी ताणपत्रक तर कुटुंबीयांसाठी प्रतिष्ठापत्रक होते. आता हा ताण आम्ही दूर केला आहे.
शैक्षणिक धोरण जाहीर केले म्हणजे काम संपले असे नाही. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी सर्वाच्या सहकार्याने झाली पाहिजे. लोकांचे याबाबत अनेक प्रश्न आहेत व ते रास्तही आहेत. या धोरणावर १५ लाख सूचना एका आठवडय़ात शिक्षकांकडून आल्या आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
नव्या शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावरचे गुणपत्रिकेचे ओझे काढून टाकण्यात आले असून नवीन अभ्यासक्रम पद्धती देश स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे पूर्ण करीत असताना, २०२२ पासून लागू होत आहे. त्यामुळे विद्यार्थी नवीन भविष्याकडे वाटचाल करतील, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे.
नवीन धोरणातील अभ्यासक्रम व तरतुदी भविष्यवेधी, वैज्ञानिक पद्धतीच्या आहेत असेही ते म्हणाले.
‘ एकविसाव्या शतकातील शालेय शिक्षण’ या विषयावर आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधान बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, गेल्या तीन दशकांत जग बदलले आहे, पण आपले शैक्षणिक धोरण बदलले नव्हते. सध्याच्या शैक्षणिक धोरणात गुणांना महत्त्व होते. त्यामुळे गुणपत्रक हे विद्यार्थ्यांसाठी ताणपत्रक तर कुटुंबीयांसाठी प्रतिष्ठापत्रक होते. आता हा ताण आम्ही दूर केला आहे.
शैक्षणिक धोरण जाहीर केले म्हणजे काम संपले असे नाही. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी सर्वाच्या सहकार्याने झाली पाहिजे. लोकांचे याबाबत अनेक प्रश्न आहेत व ते रास्तही आहेत. या धोरणावर १५ लाख सूचना एका आठवडय़ात शिक्षकांकडून आल्या आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
🟧केंद्राच्या कार्यप्रणालीची अंमलबजावणी राज्यांना बंधनकारक.
करोना संशयित अथवा लागण झालेल्या व्यक्तीला रुग्णालयात नेण्यासह ‘कोविड-१९’साठी केंद्र सरकारने विविध कार्यप्रणाली निश्चित केल्या आहेत. त्यांची अंमलबजावणी करणे राज्यांवर बंधनकारक असल्याचे शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
करोना संशयित अथवा लागण झालेल्या व्यक्तीला रुग्णालयात नेण्यासाठी रुग्णवाहिका अवाजवी दर आकारत असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका ‘अर्थ’ या संघटनेने केली आहे. त्यावरील सुनावणीदरम्यान, रुग्णवाहिकांचे दर राज्यांनी निश्चित करावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर स्पष्ट केले की, आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने याबाबत प्रमाणित कार्यप्रणाली जाहीर केली असून राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे.
करोना संशयित अथवा लागण झालेल्या व्यक्तीला रुग्णालयात नेण्यासह ‘कोविड-१९’साठी केंद्र सरकारने विविध कार्यप्रणाली निश्चित केल्या आहेत. त्यांची अंमलबजावणी करणे राज्यांवर बंधनकारक असल्याचे शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
करोना संशयित अथवा लागण झालेल्या व्यक्तीला रुग्णालयात नेण्यासाठी रुग्णवाहिका अवाजवी दर आकारत असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका ‘अर्थ’ या संघटनेने केली आहे. त्यावरील सुनावणीदरम्यान, रुग्णवाहिकांचे दर राज्यांनी निश्चित करावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर स्पष्ट केले की, आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने याबाबत प्रमाणित कार्यप्रणाली जाहीर केली असून राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे.
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
❗️❗️buy online SIMPLIFIED PUBLICATION book❗️❗️
on Publication online store
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
www.simplifiedcart.com
on Publication online store
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
www.simplifiedcart.com
🟧आनंदविरुद्ध विजय हा कारकीर्दीतील सर्वोत्तम क्षण -विदित.
पाच वेळा विश्वविजेत्या विश्वनाथन आनंदविरुद्धचा विजय हा कारकीर्दीतील सर्वोत्तम क्षण असल्याचे बुद्धिबळ ऑलिम्पियाड सुवर्णपदक विजेत्या भारताचा कर्णधार विदित गुजराथीने म्हटले आहे.
२५ वर्षीय विदित २०१३ मध्ये ग्रँडमास्टर झाला, त्यानंतर २०१९मध्ये त्याने आनंदला नमवण्याची किमया साधली होती. यासंदर्भात विदित म्हणाला, ‘‘आनंदविरुद्ध खेळण्याचा अनुभव माझ्यासाठी बरेच काही शिकणारा होता. मी भारतातील सर्वोत्तम पाच बुद्धिबळपटूंमध्ये गणला जात होतो. तरी आनंदविरुद्ध खेळण्याची संधी फारशी मिळाली नव्हती. २०१८ मध्ये मी पहिल्यांदा आनंदशी सामना केला. त्यावेळी त्याची बलस्थाने आणि कमकुवतपणाचा अंदाज घेतला. त्याचाच उपयोग मला २०१९ च्या विजयात झाला.’’
भारताने नुकतेच रशियासह बुद्धिबळ ऑलिम्पियाडचे संयुक्त विजेतेपद पटकावले. विदितच्या नेतृत्वाखालील संघात आनंद, महिला ग्रँडमास्टर कोनेरू हम्पी यांचा समावेश होता.
पाच वेळा विश्वविजेत्या विश्वनाथन आनंदविरुद्धचा विजय हा कारकीर्दीतील सर्वोत्तम क्षण असल्याचे बुद्धिबळ ऑलिम्पियाड सुवर्णपदक विजेत्या भारताचा कर्णधार विदित गुजराथीने म्हटले आहे.
२५ वर्षीय विदित २०१३ मध्ये ग्रँडमास्टर झाला, त्यानंतर २०१९मध्ये त्याने आनंदला नमवण्याची किमया साधली होती. यासंदर्भात विदित म्हणाला, ‘‘आनंदविरुद्ध खेळण्याचा अनुभव माझ्यासाठी बरेच काही शिकणारा होता. मी भारतातील सर्वोत्तम पाच बुद्धिबळपटूंमध्ये गणला जात होतो. तरी आनंदविरुद्ध खेळण्याची संधी फारशी मिळाली नव्हती. २०१८ मध्ये मी पहिल्यांदा आनंदशी सामना केला. त्यावेळी त्याची बलस्थाने आणि कमकुवतपणाचा अंदाज घेतला. त्याचाच उपयोग मला २०१९ च्या विजयात झाला.’’
भारताने नुकतेच रशियासह बुद्धिबळ ऑलिम्पियाडचे संयुक्त विजेतेपद पटकावले. विदितच्या नेतृत्वाखालील संघात आनंद, महिला ग्रँडमास्टर कोनेरू हम्पी यांचा समावेश होता.
🟧स्थलांतरित मजुरांच्या बळींबाबत केंद्र अनभिज्ञ.
करोनामुळे देशभर अचानक लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे किती स्थलांतरित मजुरांचा मृत्यू झाला, याची आकडेवारी केंद्र सरकारकडे नाही. त्यामुळे मृतांच्या कुटुंबांना नुकसानभरपाई देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, अशी कबुली केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने लेखी उत्तरात दिली.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तरांचा तास नसल्याने मंत्र्यांकडून तोंडी उत्तरे दिली जाणार नाहीत. मात्र, सदस्यांच्या लेखी प्रश्नांना लेखी उत्तर दिले जाईल, अशी तडजोड सत्ताधारी पक्षाने मान्य केली आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी करोनाकाळातील स्थलांतरित मजुरांच्या दुरवस्थेसंदर्भात केंद्र सरकारच्या वतीने लेखी उत्तर देण्यात आले. टाळेबंदीच्या काळात स्थलांतरित मजुरांच्या मृत्यूबाबत केंद्र सरकारने कोणतीही माहिती जमा केलेली नाही. त्यामुळे याबाबत कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे उत्तर सरकारने दिले.
करोनाकाळात किती रोजगार नष्ट झाले, याचीही माहिती उपलब्ध नसल्याचे लेखी उत्तर सरकारने दिले. मात्र, ‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी’ या संस्थेच्या अंदाजानुसार १.८९ कोटी संघटित रोजगार नष्ट झाले आहेत. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार ४ कोटी स्थलांतरित मजुरांच्या दैनंदिन जगण्यावर विपरीत परिणाम झाला आहे. सर्वाधिक फटका छोटे व्यापारी, फेरीवाले व मजुरांना बसल्याचेही या अहवालातून समोर आले आहे.
करोनामुळे देशभर अचानक लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे किती स्थलांतरित मजुरांचा मृत्यू झाला, याची आकडेवारी केंद्र सरकारकडे नाही. त्यामुळे मृतांच्या कुटुंबांना नुकसानभरपाई देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, अशी कबुली केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने लेखी उत्तरात दिली.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तरांचा तास नसल्याने मंत्र्यांकडून तोंडी उत्तरे दिली जाणार नाहीत. मात्र, सदस्यांच्या लेखी प्रश्नांना लेखी उत्तर दिले जाईल, अशी तडजोड सत्ताधारी पक्षाने मान्य केली आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी करोनाकाळातील स्थलांतरित मजुरांच्या दुरवस्थेसंदर्भात केंद्र सरकारच्या वतीने लेखी उत्तर देण्यात आले. टाळेबंदीच्या काळात स्थलांतरित मजुरांच्या मृत्यूबाबत केंद्र सरकारने कोणतीही माहिती जमा केलेली नाही. त्यामुळे याबाबत कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे उत्तर सरकारने दिले.
करोनाकाळात किती रोजगार नष्ट झाले, याचीही माहिती उपलब्ध नसल्याचे लेखी उत्तर सरकारने दिले. मात्र, ‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी’ या संस्थेच्या अंदाजानुसार १.८९ कोटी संघटित रोजगार नष्ट झाले आहेत. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार ४ कोटी स्थलांतरित मजुरांच्या दैनंदिन जगण्यावर विपरीत परिणाम झाला आहे. सर्वाधिक फटका छोटे व्यापारी, फेरीवाले व मजुरांना बसल्याचेही या अहवालातून समोर आले आहे.
🟧संयुक्त राष्ट्रात चीनला झटका; भारताला मिळालं ‘ECOSOC’चं सदस्यत्व.
संयुक्त राष्ट्रात चीनला पुन्हा एकदा झटका लागला आहे. चीनवर मात करत आर्थिक आणि सामाजिक परिषद (ECOSOC) ची संस्था ‘युनायटेड नेशन कमिशन ऑफ ऑन स्टेटस ऑफ वुमन’ या संस्थेचा सदस्य म्हणून भारताची निवड करण्यात आली. संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी टीएस तिरूमूर्ती यांनी याबाबत माहिती दिली. भारत, अफगाणिस्तान आणि चीन या तीन देशांनी कमिशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमनसाठी निवडणूक लढवली होती.
“प्रतिष्ठीत ECOSOC चं सदस्यत्व भारतानं मिळवलं आहे. भारताची कमिशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमनच्या (सीएसडब्ल्यू) सदस्यपदी निवड करण्यात आली आहे. आमच्या सर्व प्रयत्नांमधील समानता आणि महिला सशक्तीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध असल्याचं महत्त्वपूर्ण समर्थन देतो. आम्ही सदस्य देशांना समर्थन दिल्याबद्दल धन्यवाद देतो,” अशी प्रतिक्रिया टीएस. तिरूमूर्ती यांनी दिली. त्यांनी यासंदर्भात ट्विटरच्या माध्यमातून माहिती दिली.
भारत, अफगाणिस्तान आणि चीन या तीन देशांनी कमिशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमनसाठी निवडणूक लढवली होती. यामध्ये भारत आणि अफगाणिस्ताननं ५४ सदस्यांच्या मताद्वारे विजय मिळवला. यामध्ये चीनला मोठ्या पराभवाचा सामना करावा लागला. चीनला या प्रक्रियेत अर्धीदेखील मतं मिळाली नाहीत. बीजिंग कॉन्फरन्स ऑन वुमनचं (१९९५) यावर्षी २५ वं वर्ष आहे. असं असतानाही चीनला भारताकडून पराभवाचा सामना करावा लागला.
संयुक्त राष्ट्रात चीनला पुन्हा एकदा झटका लागला आहे. चीनवर मात करत आर्थिक आणि सामाजिक परिषद (ECOSOC) ची संस्था ‘युनायटेड नेशन कमिशन ऑफ ऑन स्टेटस ऑफ वुमन’ या संस्थेचा सदस्य म्हणून भारताची निवड करण्यात आली. संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी टीएस तिरूमूर्ती यांनी याबाबत माहिती दिली. भारत, अफगाणिस्तान आणि चीन या तीन देशांनी कमिशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमनसाठी निवडणूक लढवली होती.
“प्रतिष्ठीत ECOSOC चं सदस्यत्व भारतानं मिळवलं आहे. भारताची कमिशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमनच्या (सीएसडब्ल्यू) सदस्यपदी निवड करण्यात आली आहे. आमच्या सर्व प्रयत्नांमधील समानता आणि महिला सशक्तीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध असल्याचं महत्त्वपूर्ण समर्थन देतो. आम्ही सदस्य देशांना समर्थन दिल्याबद्दल धन्यवाद देतो,” अशी प्रतिक्रिया टीएस. तिरूमूर्ती यांनी दिली. त्यांनी यासंदर्भात ट्विटरच्या माध्यमातून माहिती दिली.
भारत, अफगाणिस्तान आणि चीन या तीन देशांनी कमिशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमनसाठी निवडणूक लढवली होती. यामध्ये भारत आणि अफगाणिस्ताननं ५४ सदस्यांच्या मताद्वारे विजय मिळवला. यामध्ये चीनला मोठ्या पराभवाचा सामना करावा लागला. चीनला या प्रक्रियेत अर्धीदेखील मतं मिळाली नाहीत. बीजिंग कॉन्फरन्स ऑन वुमनचं (१९९५) यावर्षी २५ वं वर्ष आहे. असं असतानाही चीनला भारताकडून पराभवाचा सामना करावा लागला.
🟧संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) आता एनर्जी वेपनच्या तंत्रज्ञानावर काम करत.
हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्र विकसित करण्याच्या टेक्नोलॉजीची यशस्वी चाचणी केल्यानंतर संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) आता एनर्जी वेपनच्या तंत्रज्ञानावर काम करत आहे.
डीआरडीओ एनर्जी वेपनच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाची योजना बनवत आहे.
डायरेक्टेड एनर्जी वेपनमध्ये लेझर किरण आणि उच्च क्षमतेच्या स्क्षूम लहरींचा समावेश होतो. हे भविष्यातील युद्ध लढण्याचे तंत्रज्ञान आहे.
ज्यामध्ये मिसाइल, फायटर विमान लेझर किरणं किंवा उच्च क्षमतेच्या स्क्षूम लहरींनी नष्ट करता येईल.
अमेरिका, चीन आणि युरोपियन देश हे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी मोठया प्रमाणावर मेहनत घेत आहेत.
भारतातही या कार्यक्रमावर काम सुरु आहे पण आता त्याची व्याप्ती आणखी वाढवण्यात येईल.
हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्र विकसित करण्याच्या टेक्नोलॉजीची यशस्वी चाचणी केल्यानंतर संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) आता एनर्जी वेपनच्या तंत्रज्ञानावर काम करत आहे.
डीआरडीओ एनर्जी वेपनच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाची योजना बनवत आहे.
डायरेक्टेड एनर्जी वेपनमध्ये लेझर किरण आणि उच्च क्षमतेच्या स्क्षूम लहरींचा समावेश होतो. हे भविष्यातील युद्ध लढण्याचे तंत्रज्ञान आहे.
ज्यामध्ये मिसाइल, फायटर विमान लेझर किरणं किंवा उच्च क्षमतेच्या स्क्षूम लहरींनी नष्ट करता येईल.
अमेरिका, चीन आणि युरोपियन देश हे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी मोठया प्रमाणावर मेहनत घेत आहेत.
भारतातही या कार्यक्रमावर काम सुरु आहे पण आता त्याची व्याप्ती आणखी वाढवण्यात येईल.
🟧ECOSOC या संस्थेचा सदस्य म्हणून भारताची निवड करण्यात आली.
ECOSOC ची संस्था ‘युनायटेड नेशन कमिशन ऑफ ऑन स्टेटस ऑफ वुमन’ या संस्थेचा सदस्य म्हणून भारताची निवड करण्यात आली.
युक्त राष्ट्रातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी टीएस तिरूमूर्ती यांनी याबाबत माहिती दिली. भारत, अफगाणिस्तान आणि चीन या तीन देशांनी कमिशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमनसाठी निवडणूक लढवली होती.
“प्रतिष्ठीत ECOSOC चं सदस्यत्व भारतानं मिळवलं आहे. भारताची कमिशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमनच्या (सीएसडब्ल्यू) सदस्यपदी निवड करण्यात आली आहे.
आमच्या सर्व प्रयत्नांमधील समानता आणि महिला सशक्तीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध असल्याचं महत्त्वपूर्ण समर्थन देतो.
भारत, अफगाणिस्तान आणि चीन या तीन देशांनी कमिशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमनसाठी निवडणूक लढवली होती. यामध्ये भारत आणि अफगाणिस्ताननं 54 सदस्यांच्या मताद्वारे विजय मिळवला.
या विजयानंतर भारत पुढील चार वर्षांसाठी या आयोगाचा सदस्य असेल. 2021 ते 2025 या कालावधीसाठी भारत संयुक्त राष्ट्राच्या कमिशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमनचा सदस्य असणार आहे.
ECOSOC ची संस्था ‘युनायटेड नेशन कमिशन ऑफ ऑन स्टेटस ऑफ वुमन’ या संस्थेचा सदस्य म्हणून भारताची निवड करण्यात आली.
युक्त राष्ट्रातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी टीएस तिरूमूर्ती यांनी याबाबत माहिती दिली. भारत, अफगाणिस्तान आणि चीन या तीन देशांनी कमिशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमनसाठी निवडणूक लढवली होती.
“प्रतिष्ठीत ECOSOC चं सदस्यत्व भारतानं मिळवलं आहे. भारताची कमिशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमनच्या (सीएसडब्ल्यू) सदस्यपदी निवड करण्यात आली आहे.
आमच्या सर्व प्रयत्नांमधील समानता आणि महिला सशक्तीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध असल्याचं महत्त्वपूर्ण समर्थन देतो.
भारत, अफगाणिस्तान आणि चीन या तीन देशांनी कमिशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमनसाठी निवडणूक लढवली होती. यामध्ये भारत आणि अफगाणिस्ताननं 54 सदस्यांच्या मताद्वारे विजय मिळवला.
या विजयानंतर भारत पुढील चार वर्षांसाठी या आयोगाचा सदस्य असेल. 2021 ते 2025 या कालावधीसाठी भारत संयुक्त राष्ट्राच्या कमिशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमनचा सदस्य असणार आहे.
🟧आजपासूनच संसदेच्या पावसाळी अधिवशनाला सुरुवात झाली.
शेअर बाजाराची आजच्या आठवड्याची सुरुवात तेजीनं झाली आहे. आज (सोमवार) बाजार उघडला तेव्हा सेन्सेक्सने 369.95 अंकांची वाढ नोंदवत 39,224 वर पोहोचला.तर निफ्टी 75.70 अंकांनी वाढ नोंदवत 11,540.15 वर उघडला.
आजपासूनच संसदेच्या पावसाळी अधिवशनाला सुरुवात झाली आहे. यापार्श्वभूमीवर बाजाराची उत्साहाच्या वातारणात सुरुवात झाली.व्याजदरांवर अमेरिकन केंद्रीय बँकेचे निर्णय आणि चलनवाढीमुळे बाजाराला दिशा मिळू शकते.
बाजार खुला होण्यापूर्वी सकाळी 9.10 वाजता सेन्सेक्स 218.96 अंकांसोबत म्हणजे 0.6 टक्क्यांच्या वाढीसह 39,076.51 स्तरावर होता. तर निफ्टीत 15.20 अंकांनी (0.13 टक्के) वाढ होत 11,464.45 वर पोहोचला होता.
शेअर बाजाराची आजच्या आठवड्याची सुरुवात तेजीनं झाली आहे. आज (सोमवार) बाजार उघडला तेव्हा सेन्सेक्सने 369.95 अंकांची वाढ नोंदवत 39,224 वर पोहोचला.तर निफ्टी 75.70 अंकांनी वाढ नोंदवत 11,540.15 वर उघडला.
आजपासूनच संसदेच्या पावसाळी अधिवशनाला सुरुवात झाली आहे. यापार्श्वभूमीवर बाजाराची उत्साहाच्या वातारणात सुरुवात झाली.व्याजदरांवर अमेरिकन केंद्रीय बँकेचे निर्णय आणि चलनवाढीमुळे बाजाराला दिशा मिळू शकते.
बाजार खुला होण्यापूर्वी सकाळी 9.10 वाजता सेन्सेक्स 218.96 अंकांसोबत म्हणजे 0.6 टक्क्यांच्या वाढीसह 39,076.51 स्तरावर होता. तर निफ्टीत 15.20 अंकांनी (0.13 टक्के) वाढ होत 11,464.45 वर पोहोचला होता.
🟧वर्ष 2021 ते वर्ष 2025 या कालावधीसाठी भारत ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ महिला स्थिती आयोग (CSW)’चा सदस्य
आर्थिक व सामाजिक परिषद .
ECOSOC याचा एक भाग असलेल्या ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ महिला स्थिती आयोग’ म्हणजेच ‘युनायटेड नेशन कमिशन ऑफ ऑन स्टेटस ऑफ वुमन’ (CSW) या संस्थेचा सदस्य म्हणून भारताची निवड करण्यात आली आहे.
आशिया-प्रशांत प्रदेशासाठी भारत, अफगाणिस्तान आणि चीन या तीन देशांनी निवडणूक लढवली होती. त्यात भारत बहुमताने निवडून आला. वर्ष 2021 ते वर्ष 2025 या कालावधीसाठी भारत प्रतिष्ठित मंडळाचा सदस्य असणार.
‘संयुक्त राष्ट्रसंघ महिला स्थिती आयोग’ (CSW) विषयी.
स्त्री-पुरुष समानतेचा प्रचार करण्यासाठी तसेच महिला सबलीकरणासाठी समर्पित असलेली ही एक प्रमुख वैश्विक आंतरसरकारी संस्था आहे. त्याची स्थापना 21 जून 1946 रोजी झाली. ही संस्था महिलांच्या हक्कांना प्रोत्साहन देते, जगभरातल्या महिलांच्या जीवनाचे वास्तव अधोरेखित करते आणि स्त्री-पुरुष समानतेला पाठिंबा देते. निवडण्यात आलेले 45 देश आयोगाचे सदस्य म्हणून एकावेळी कामकाज पाहतात.
आर्थिक व सामाजिक परिषद .
ECOSOC याचा एक भाग असलेल्या ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ महिला स्थिती आयोग’ म्हणजेच ‘युनायटेड नेशन कमिशन ऑफ ऑन स्टेटस ऑफ वुमन’ (CSW) या संस्थेचा सदस्य म्हणून भारताची निवड करण्यात आली आहे.
आशिया-प्रशांत प्रदेशासाठी भारत, अफगाणिस्तान आणि चीन या तीन देशांनी निवडणूक लढवली होती. त्यात भारत बहुमताने निवडून आला. वर्ष 2021 ते वर्ष 2025 या कालावधीसाठी भारत प्रतिष्ठित मंडळाचा सदस्य असणार.
‘संयुक्त राष्ट्रसंघ महिला स्थिती आयोग’ (CSW) विषयी.
स्त्री-पुरुष समानतेचा प्रचार करण्यासाठी तसेच महिला सबलीकरणासाठी समर्पित असलेली ही एक प्रमुख वैश्विक आंतरसरकारी संस्था आहे. त्याची स्थापना 21 जून 1946 रोजी झाली. ही संस्था महिलांच्या हक्कांना प्रोत्साहन देते, जगभरातल्या महिलांच्या जीवनाचे वास्तव अधोरेखित करते आणि स्त्री-पुरुष समानतेला पाठिंबा देते. निवडण्यात आलेले 45 देश आयोगाचे सदस्य म्हणून एकावेळी कामकाज पाहतात.
🟧राष्ट्रीय अभियंता दिन: 15 सप्टेंबर.
भारतात ‘अभियंता दिन’ हा 15 सप्टेंबरला साजरा केला जातो. 15 सप्टेंबर हा प्रसिद्ध अभियंते आणि राजकीय व्यक्तिमत्व मोक्षगुंडम विश्वैश्वरय्या यांचा जन्मदिवस आहे.
‘भारत रत्न’ विश्वैश्वरय्या यांच्या कार्याचा गौरव करण्याच्या हेतूने त्यांचा जन्मदिन अभियंता दिन म्हणून साजरा करण्याचे भारत सरकारने ठरवले.
मोक्षगुंडम विश्वैश्वरय्या विषयी
सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया यांचा जन्म दिनांक 15 सप्टेंबर 1861 रोजी कर्नाटक राज्यातल्या मैसूर जिल्ह्यात एका तेलुगु कुटुंबात झाला. सर विश्वेश्वरैया 1881 साली बी.ए. परीक्षा प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण झाले. पुढे त्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी मैसूर सरकारने उचलली आणि त्यांनी पुणे शहरात अभियात्रिकी विषयाचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यांचे गुण आणि कौशल्य पाहून सरकारने त्यांना नाशिक येथे सहाय्यक अभियंता पदावर सेवेत दाखल करुन घेतले.
ते म्हैसूर शहराच्या वायव्य उपनगरातल्या कृष्णा राजा सागर धरणाचे मुख्य अभियंता होते. खाऱ्या पाण्यापासून विशाखापट्टणम बंदराची गंजण्याची समस्या सोडविण्यासाठी त्यांनी आपल्या कौशल्याचा उपयोग केला होता तसेच हैद्राबादसाठी पूर संरक्षण यंत्रणेची रचना देखील केली.
भारतात ‘अभियंता दिन’ हा 15 सप्टेंबरला साजरा केला जातो. 15 सप्टेंबर हा प्रसिद्ध अभियंते आणि राजकीय व्यक्तिमत्व मोक्षगुंडम विश्वैश्वरय्या यांचा जन्मदिवस आहे.
‘भारत रत्न’ विश्वैश्वरय्या यांच्या कार्याचा गौरव करण्याच्या हेतूने त्यांचा जन्मदिन अभियंता दिन म्हणून साजरा करण्याचे भारत सरकारने ठरवले.
मोक्षगुंडम विश्वैश्वरय्या विषयी
सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया यांचा जन्म दिनांक 15 सप्टेंबर 1861 रोजी कर्नाटक राज्यातल्या मैसूर जिल्ह्यात एका तेलुगु कुटुंबात झाला. सर विश्वेश्वरैया 1881 साली बी.ए. परीक्षा प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण झाले. पुढे त्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी मैसूर सरकारने उचलली आणि त्यांनी पुणे शहरात अभियात्रिकी विषयाचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यांचे गुण आणि कौशल्य पाहून सरकारने त्यांना नाशिक येथे सहाय्यक अभियंता पदावर सेवेत दाखल करुन घेतले.
ते म्हैसूर शहराच्या वायव्य उपनगरातल्या कृष्णा राजा सागर धरणाचे मुख्य अभियंता होते. खाऱ्या पाण्यापासून विशाखापट्टणम बंदराची गंजण्याची समस्या सोडविण्यासाठी त्यांनी आपल्या कौशल्याचा उपयोग केला होता तसेच हैद्राबादसाठी पूर संरक्षण यंत्रणेची रचना देखील केली.
🟧टपाल विभागाची ‘पंचतारांकित गावे’ योजना
10 सप्टेंबर 2020 रोजी भारतीय टपाल विभागाच्या ‘पंचतारांकित गावे’ (Five Star Villages) योजनेचे उद्घाटन झाले. टपाल विभागाच्या योजना देशातल्या संपूर्ण ग्रामीण भागात पोहचाव्यात हा या योजनेचा हेतु आहे. प्रारंभी, महाराष्ट्रात प्रायोगिक तत्वावर ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
खेड्यातल्या प्रत्येक घरात टपाल योजनांची 100 टक्के व्याप्ती सुनिश्चित करणे हे पंचतारांकित गाव योजनेची संकल्पना आहे. कोणत्याही गावाने खालीलपैकी चार योजना पूर्ण केल्या तर त्या गावाला चार तारांकित दर्जा मिळतो, जर कोणत्याही खेड्यातून तीन योजना पूर्ण झाल्या तर त्या गावाला तीन तारांकित दर्जा मिळतो.
10 सप्टेंबर 2020 रोजी भारतीय टपाल विभागाच्या ‘पंचतारांकित गावे’ (Five Star Villages) योजनेचे उद्घाटन झाले. टपाल विभागाच्या योजना देशातल्या संपूर्ण ग्रामीण भागात पोहचाव्यात हा या योजनेचा हेतु आहे. प्रारंभी, महाराष्ट्रात प्रायोगिक तत्वावर ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
खेड्यातल्या प्रत्येक घरात टपाल योजनांची 100 टक्के व्याप्ती सुनिश्चित करणे हे पंचतारांकित गाव योजनेची संकल्पना आहे. कोणत्याही गावाने खालीलपैकी चार योजना पूर्ण केल्या तर त्या गावाला चार तारांकित दर्जा मिळतो, जर कोणत्याही खेड्यातून तीन योजना पूर्ण झाल्या तर त्या गावाला तीन तारांकित दर्जा मिळतो.