MPSC SIMPLIFIED(official)
34.3K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.48K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
🟧सीबीआयचे माजी विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांची बीएसएफच्या डीजी पदावर नियुक्ती

◾️सीबीआयचे माजी विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांची सीमा सुरक्षा दलाच्या मुख्य निर्देशकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. २०१८ साली सीबीआय विरुद्ध सीबीआय प्रकरणामुळे ते चर्चेत आले होते. मंगळवारी सकाळी राकेश अस्थाना आपला नवीन पदभार स्वीकारणार आहेत.

◾️राकेश अस्थाना १९८४ बॅचचे गुजरात केडरचे अधिकारी आहेत. त्यांनी काही हाय-प्रोफाइल प्रकरणांचा तपास केला आहे. १९९७ साली चारा घोटळायात त्यांनी राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांना अटक केली होती.

◾️सीबीआयमध्ये ते पोलीस अधीक्षकपदावर होते. २०१८ साली लाचखोरीचा आरोप झाल्यानंतर सीबीआयमधून त्यांना हटवण्यात आले. तत्कालीन सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांच्या इशाऱ्यावरुन हे सर्व झाल्याचा आरोप अस्थाना यांनी केला होता.
🟧जाणून घ्या IPL स्पॉन्सरशिपचे हक्क मिळवणाऱ्या Dream 11 कंपनीबद्दल.

आयपीएलच्या तेराव्या हंगामाच्या स्पॉन्सरशिपचे हक्क अखेरीस Dream 11 या कंपनीला मिळाले आहे. Tata Sons, Byju’s, Unacademy यासारख्या ब्रँडना मागे टाकत Dream 11 ने २२२ कोटींची बोली लावत हक्क विकत घेतले.

३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत बीसीसीआय आणि Dream 11 यांच्यातला करार कायम राहणार आहे. काही दिवसांपूर्वी बाजारात आलेल्या या कंपनीने फार कमी कालावधीत भारतीय बाजारात आपलं स्थान निर्माण केलं आहे. महत्वाची गोष्ट म्हणजे दोन भारतीयांनी या कंपनीची स्थापना केली असून या कंपनीत अमेरिका आणि चीनमधील काही कंपन्यांचीही भागीदारी आहे.

Dream 11 हा Dream Sports या कंपनीचा ब्रँड आहे. Make Sports Better हे या कंपनीचं ब्रीदवाक्य आहे. २००८ साली या कंपनीची स्थापना झाली. हर्ष जैन आणि भावित सेठ हे या कंपनीचे मालक आहेत. २०१२ साली कंपनीने Fantasy Cricket League लॉन्च केली. ज्याला डिजीटल माध्यमांवर तरुणाईचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. २०१४ पर्यंत या ब्रँडच्या यूजर्सची संख्या १ लाखापर्यंत जाऊन पोहचली.

२०१५ साली कंपनीने Series A स्पर्धेला मान्यता दिली, २०१६ पर्यंत ही संख्या तब्बल १३ लाखांवर जाऊन पोहचली. कंपनीच्या प्रमोशनसाठी २०१७ साली प्रसिद्ध समालोचक हर्षा भोगले यांना कंपनीने आपला ब्रँड अँबेसिडर म्हणून घोषित केलं. ज्याचा कंपनीला चांगलाच फायदा झाला. २०१८ पर्यंत या ब्रँडचे यूजर्स १ कोटींच्या पुढे गेले.
🟧केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय पुन्हा शिक्षण मंत्रालय म्हणून ओळखलं जाणार.

काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. २९ जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात आला होता. दरम्यान, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या बदलाला मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भात राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आलं आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळानं २९ जुलै रोजी नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली होती. तसंच नव्या शैक्षणिक धोरणाद्वारे मसुद्यात मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सोमवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरीनंतर यासंदर्भाती अधिसूचना जारी करण्यात आली.

‘इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन’चे (इस्रो) माजी अध्यक्ष कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्या शैक्षणिक धोरणासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीनं गेल्या वर्षी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांच्याकडे नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा सोपवला होता. या मसुद्यावर पाच लाखांपेक्षा अधिक सूचना मिळाल्या होत्या.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी भाजपाच्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात नव्या शैक्षणिक धोरणाचा विषय समाविष्ट होता. नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या समितीने माजी मंत्रिमंडळ सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम यांच्या नेतृत्वाखालील समितीच्या अहवालावरही विचार केला होता.
🟧सार्वजनिक कंपन्यांकडून १९०० कोटींचे योगदान

देशातील ३७ सार्वजनिक कंपन्यांनी सामाजिक दायित्व म्हणून ‘पीएम केअर्स फंड’मध्ये १९०० कोटींचे भरीव योगदान दिले आहे.

करोना उद्रेकाच्या पाश्र्वभूमीवर २८ मार्चला ‘पीएम केअर्स फंड’ची स्थापना करण्यात आली. ‘पीएम केअर्स फंडा’तील योगदानाचा तपशील माहिती अधिकार कायद्याद्वारे देता येणार नसल्याचे १८ मे रोजी पंतप्रधान कार्यालयाने म्हटले होते. मात्र, कंपन्यांकडून ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ला माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या तपशीलानुसार, ३१ मार्च २०२० अखेर ‘पीएम केअर्स फंड’मध्ये ३,०७६.६२ कोटी रुपये जमा झाले होते. त्यातील ३०७५.८५ कोटी रूपयांच्या देणग्या हे ‘स्वयंस्फूर्त योगदान’ होते.

५० सार्वजनिक कंपन्यांकडून माहिती अधिकारात तपशील मागवण्यात आला होता. त्यास ३७ कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या कंपन्यांनी गेल्या पाच महिन्यांत ‘पीएम केअर्स फंड’ला १९०५.३८ कोटी रूपये दिले. त्यातील काही कंपन्यांनी २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षांतील अखर्चित सामाजिक दायित्व निधी या फंडासाठी दिला. काही कंपन्यांनी चालू आर्थिक वर्षांसाठी सामाजिक दायित्व निधीची तरतूद निश्चित करण्याआधीच रक्कम ‘पीएम केअर्स फंड’मध्ये जमा केली. एका कंपनीने तर सामाजिक दायित्व निधीच्या तरतुदीपेक्षा अधिक रकमेचे योगदान दिले.

‘पीएम केअर्स फंड’मध्ये योगदान देणाऱ्या ३७ कंपन्यांमध्ये तेल व नैसर्गिक वायू महामंडळ (ओएनजीसी) आघाडीवर असून, त्यांनी तीनशे कोटी रूपये दिले आहेत. २०२०-२१ या वर्षांसाठी सामाजिक दायित्व निधीची तरतूद ठरलेली नसताना रक्कम दिल्याची कबुली ‘ओएनजीसी’ने दिली आहे. हिंदुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड म्हणजे ‘एचपीसीएल’नेही २०२०-२१ साठीची तरतूद निश्चित नसताना आधीच १२० कोटी रुपये ‘पीएम केअर्स फंड’मध्ये दिले आहेत. ‘दी पॉवर फायनान्स कार्पोरेशन’ने २०२०-२१ मधील सामाजिक दायित्व निधी तरतुदीपेक्षा अधिक रक्कम म्हणजे २०० कोटी रुपये दिले आहेत.
"पारदर्शक करप्रणाली - प्रामाणिकाचा सन्मान" यासाठीच्या मंचाचे उदघाटन.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 13 ऑगस्ट 2020 रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमार्फत "पारदर्शक करपद्धती - प्रामाणिकाचा सन्मान" ('ट्रान्सपॅरेंट टॅक्सेशन – ऑनरिंग द ऑनेस्ट’) यासाठीच्या नव्या मंचाचे उद्घाटन करण्यात आले आहे.

या मंचावर, फेसलेस म्हणजेच चेहराविरहित मूल्यांकन, फेसलेस अपील आणि करदात्यांची सनद अशा मोठ्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. फेसलेस मूल्यांकन आणि करदात्यांची सनद 12 ऑगस्टपासून लागू करण्यात आली आहे. तर फेसलेस अपीलची सुविधा 25 सप्टेंबर 2020 रोजी संपूर्ण देशभरातल्या नागरिकांना उपलब्ध होणार.

करदात्यांची सनद हे देखील देशाच्या विकासयात्रेतले महत्वाचे पाऊल आहे, देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच करदात्यांचे अधिकार आणि त्यांची कर्तव्ये यांचे संहितीकरण करण्यात आले आहे आणि त्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. करदात्यांना याप्रकारचा सन्मान आणि सुरक्षा देणाऱ्या जगातल्या अगदी मोजक्या देशांमध्ये आता भारताचा समावेश झाला आहे.

🔺पार्श्वभूमी

अलिकडच्या काही वर्षांत केंद्रीय थेट कर आकारणी मंडळाने (CBTD) थेट करांमध्ये अनेक मोठ्या कर सुधारणा केल्या आहेत. गेल्या वर्षी कॉर्पोरेट कराचे दर 30 टक्क्यांवरून 22 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले होते आणि नव्या उत्पादन केंद्रासाठी हे दर 15 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले. ‘लाभांश वितरण कर' देखील हटविले गेले.

कर सुधारणांच्या अंतर्गत कर दरामध्ये कपात करणे आणि थेट कर कायद्यांचे सुलभीकरण यावर लक्ष्य केंद्रित करण्यात आले आहे. आयकर विभागाच्या कामकाजात कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी CBDTने कित्येक पुढाकार घेतले आहेत. त्यामध्ये,

नव्याने सुरू केलेल्या कागदपत्र ओळख क्रमांकाद्वारे (DIN) अधिकृत माहितीमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्याचा समावेश आहे. याच्या अंतर्गत विभागाच्या प्रत्येक संवादामध्ये संगणकाद्वारे उत्पन्न झालेला वेगळा कागदपत्र ओळख क्रमांक असतो.
वैयक्तिक करदात्यांसाठी आयकर विवरण पत्र मान्य होणे अधिक सुलभ होण्यासाठी आयकर विभाग आधीच माहिती भरलेली आयकर विवरण पत्र सादर करीत आहे.
स्टार्टअप्सचे अनुपालन निकषसुद्धा सुलभ केले आहेत.

🔺आयकर विभागाचे उपक्रम.

प्रलंबित कर विवादांचा निपटारा करण्याच्या उद्देशाने आयकर विभागाने प्रत्यक्षकर, 'विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020' अंतर्गत आणला असून याच्या अंतर्गत सध्या विवादांची प्रकरणे सोडवण्यासाठी माहिती पत्र भरून घेतली जात आहेत.

करदात्यांच्या तक्रारी / खटल्यांमध्ये प्रभावी कपात व्हावी यासाठी विविध अपील न्यायालयात विभागीय अपील दाखल करण्यासाठी प्रारंभिक आर्थिक मर्यादा वाढविण्यात आल्या आहेत.
डिजिटल व्यवहार आणि इलेक्ट्रॉनिक पद्धती किंवा देय देण्याच्या पद्धतींना चालना देण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत.

कोविड कालावधीत करदात्यांचे अनुपालन सुलभ करण्यासाठीही विभागाने विविध प्रयत्न केले ज्याच्या अंतर्गत रिटर्न अर्ज भरण्यासाठी वैधानिक अंतिम मुदत वाढविण्यात आली आहे आणि करदात्यांच्या हाती तरलता किंवा रोखतावाढवण्यासाठी परतावा जलदगतीने देण्यात आला आहे.
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
Forwarded from Simplified Publication abhijit Thorbole
Buy online Books

www.simplifiedcart.com
प्रश्न:- गांडूळ हा प्राणी कोणत्या संघात मोडतो
Anonymous Quiz
12%
१) सिलेंटेराटा
29%
२) मोलुस्का
8%
३) पोरिफेरा
51%
४) अॅनिलिडा
प्रश्न:- खाली दिलेल्या भारतातील नद्यांचा लांबी नुसार (जास्त ते कमी) असा योग्य क्रम निवडा.

अ) यमुना ब) घागरा क) कोसी ड) रावी
Anonymous Poll
6%
१) ब, क, ड, अ
45%
२) अ, ब, क, ड
16%
३) ड, क, ब, अ
33%
४) अ, ड, क, ब
प्रश्न:- महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या विषयी योग्य विधान / विधाने निवडा.

अ) उत्तर प्रदेशचे विधानपरिषद सदस्य होते. ब) उत्तराखंडचे दुसरे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी काम केले आहे. क) महाराष्ट्रात सी. विद्यासागर राव यांच्या जागी नियुक्ती.
Anonymous Quiz
4%
१) अ, ब,
27%
२) ब, क
53%
३) अ, ब, क
15%
४) अ, क
प्रश्न:- पुढील दिलेले गुणधर्म कोणत्या खडकाचे आहेत.

अ) दमट हवामानाच्या प्रदेशात अतिशय क्षीण असतात. ब) तापमान वाढीचा परिणाम होत नाही. क)यात MgCo3 चे प्रमाण जास्त असते.
Anonymous Quiz
21%
१) संगमरवर
37%
२) चुनखडक
22%
३) वालुकाश्म
20%
४) बेसाॅल्ट