MPSC SIMPLIFIED(official)
34.3K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.48K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
🔷🔷कोळशाच्या राखेचा वापर वाढविण्यासाठी रिहांद येथे NTPC कडून पायाभूत सुविधेची स्थापना.🔷🔷

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🌺देशातली सर्वाधिक ऊर्जा निर्मिती करणारी कंपनी म्हणजेच NTPC लिमिटेड या कंपनीने दूरवरच्या सिमेंट प्रकल्पांना स्वस्त दरात कोळशाच्या राखेची वाहतूक करण्यासाठी उत्तरप्रदेशातल्या रिहांद प्रकल्पात पायाभूत सुविधेची उभारणी केली आहे.

🌺उत्तरप्रदेशातल्या टीकरिया शहरापासून 458 कि.मी. अंतरावरील ACC सिमेंट उत्पादक प्रकल्पाला कोळशाची राख पुरविण्यासाठी 3450 मेट्रिक टन (MT) कोळशाची राख वाहून नेणाऱ्या BOXN प्रकारच्या रेल्वे वॅगनच्या पहिल्या रेकला NTPCच्या रिहांद सुपर थर्मल पॉवर स्टेशनचे कार्यकारी संचालक बालाजी अय्यंगार यांनी 16 ऑगस्ट 2020 रोजी हिरवा झेंडा दाखविला.

◾️इतर ठळक बाबी...

🌺अश्या प्रकल्पाद्वारे भारतीय रेल्वेसाठी अतिरिक्त साहित्य भारनियमन मार्गाच्या उपलब्धतेसह कोळशाच्या राखेचा वापर वाढविण्यासाठी सिमेंट सयंत्रणा सक्षम करणार तसेच यामुळे सिमेंट प्रकल्पांना पर्यावरणाला अनुकूल व स्वस्त दरात कोळशाची राख उपलब्ध होणार.

🌺2019-20 या आर्थिक वर्षात सुमारे 44.33 दशलक्ष टन कोळशाची राख विविध उत्पादक कामांसाठी वापरली गेली, ज्याचे प्रमाण 73.31 टक्के होते.

🌺शिवाय, सिमेंट कॉंक्रिटमध्ये बारीक वाळूच्या वापराऐवजी कोळशाच्या राखेचा वापर करून त्यावर आधारित जिओ-पॉलिमर रस्ते, तयार करण्याचा कंपनीचा मानस आहे. तसेच, निर्यातीच्या उद्देशाने कोळसा राख वर्गवारी प्रकल्प चालविण्याची NTPCची योजना आहे.

◾️NTPC विषयी...

🌺NTPC मर्यादीत (पूर्वीचे राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ) ही ऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेले केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम आणि भारतातली सर्वात मोठी वीज निर्मिती कंपनी आहे. कंपनीची स्थापना 7 नोव्हेंबर 1975 रोजी झाली.

🌺NTPCची एकूण स्थापित क्षमता 62110 मेगावॅट असून NTPC समूहाकडे 24 कोळसा ऊर्जा केंद्रांसह 70 ऊर्जा केंद्र, 7 एकात्मिक नैसर्गिक वायू / द्रव इंधन, 1 जलविद्युत, 13 नवीकरणीय व 25 सहाय्यक आणि संयुक्त उपक्रम ऊर्जा केंद्र आहेत.
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
🟧 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा पूर्व परीक्षा 2020 (Combine Exam) उमेदवारांना जिल्हा केंद्र निवडण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे.
▪️21 ऑगस्ट ते 26 ऑगस्टपर्यंत या कालावधीत उमेदवारांना आपला जिल्हा बदलून मिळणार आहे.
🟧केवळ पुणे जिल्हा केंद्राची निवड केलेल्या उमेदवारांना त्यांचे महसुली मुख्यालय असलेले जिल्हा केंद्र निवडण्याची संधी आयोगाकडून देण्यात आली आहे.
▪️सदर कालावधीस मुदतवाढ देण्यात येत असून दिनांक 20 ऑगस्ट 2020 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
#simplified_Publication
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔲 आगामी होणाऱ्या राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020 साठी उपयुक्त लेक्चर सिरीज👇
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

🟧 "SIMPLIFIED STRATEGY" & "TIME MANAGEMENT" राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020👇
https://youtu.be/yHxmvEHba_Y
━━━༺༻━━━

🟧 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020 विषय - "राज्यघटना अभ्यास & रिव्हीजन" स्ट्रॅटेजी👇
https://youtu.be/VfYA6EM5A4k
━━━༺༻━━━

🟧 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020 विषय - "भूगोल अभ्यास & रिव्हीजन" स्ट्रॅटेजी👇
https://youtu.be/r8NU6nPOQ40
━━━༺༻━━━

🟧 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020 विषय - "अर्थशास्त्र अभ्यास & रिव्हीजन" स्ट्रॅटेजी भाग-1👇
https://youtu.be/tHrdIWaJanU
━━━༺༻━━━

🟧 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020 विषय - "अर्थशास्त्र अभ्यास & रिव्हीजन" स्ट्रॅटेजी भाग-2👇
https://youtu.be/0KM_Z9eF_Vc
━━━༺༻━━━

🟧 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020 विषय - "सामान्य विज्ञान अभ्यास & रिव्हीजन" स्ट्रॅटेजी👇
https://youtu.be/GNH1HQsOVRk
━━━༺༻━━━

🟧 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020 विषय - "इतिहास अभ्यास & रिव्हीजन" स्ट्रॅटेजी👇
https://youtu.be/HEJs2IX3fNw
━━━༺༻━━━

Thank-you!
🔵आजचा अभ्यास
#Study_Simplified
दिनांक :- 20/08/T20
दिवस :- 63 वा
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
1⃣ राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020
🔘 Strategy Video Link👇
https://youtu.be/yHxmvEHba_Y
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔳विषय= भारतीय राज्यघटना [दिवस 02]
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔵 भारतीय राज्यघटना "REVISION TOPIC"👇
━━━༺༻━━━

"भारतीय राज्यघटना" या वरील सर्व घटकांची REVISION करणे

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
✅दररोज किमान 03 तास CSAT चा सराव करणे.सराव दु.2.00pm ते 5.30pm याच वेळेत करावा.
✅ दररोज राज्यघटनेचा एक घटक अभ्यासणे
✅ मागील प्रश्नपत्रिका सोबत ठेवणे.
✅ चालू घडामोडीचा रोज 30 ते 45 मि. अभ्यास करावा.
━━━༺༻━━━
◼️CSAT सिम्प्लिफाईड पुस्तक विषयी-
https://youtu.be/3HpmtK6pLAA
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔷Join करा👉@mpscsimplified
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔳 MPSC | Simplified Strategy राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020 | Play List Link👇
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQbxgDZvWRH7PGvKtnCn9u0SuL4HQx8Ya
━━━༺༻━━━
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔳 COMBINE | Simplified Strategy संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020 | Play List Link👇
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQbxgDZvWRH6QLsv0eCdy7tAJhECEk_hC
━━━༺༻━━━
🔵आजचा अभ्यास
#Study_Simplified
दिनांक :- 20/08/T20
दिवस :- 63 वा
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
2⃣ COMBINE Exam संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020 [गट-ब]
🔘 Strategy Video Link👇

https://youtu.be/DPOcqNILUA0
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔳विषय= सामान्य विज्ञान [दिवस 14]
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔵 सामान्य विज्ञान आजचा अभ्यास घटक👇

━━━༺༻━━━

किरणोत्सारीता, आण्विक रसायनशास्त्र.
ध्वनी,दाब, ऊर्जा, कार्य व शक्ती.


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
✅ दररोज सामान्य विज्ञानाचा एक घटक अभ्यासणे.
✅ दररोज 90 मिनिटे कायदे व संगणकाचा अभ्यास करणे.
✅ मागील प्रश्नपत्रिका सोबत ठेवणे.
✅ चालू घडामोडीचा रोज 30 ते 45 मि. अभ्यास करावा.
━━━༺༻━━━
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔷Join करा👉@mpscsimplified
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔳 MPSC | Simplified Strategy राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020 | Play List Link👇
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQbxgDZvWRH7PGvKtnCn9u0SuL4HQx8Ya
━━━༺༻━━━
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔳 COMBINE | Simplified Strategy संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020 | Play List Link👇
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQbxgDZvWRH6QLsv0eCdy7tAJhECEk_hC
━━━༺༻━━━
🟧अराजपत्रित पदांची भरती एमपीएससीमार्फत होणार नाही.

📎सामान्य प्रशासन विभागाने एक महत्वाचा निर्णय निर्गमीत केला आहे. त्यानुसार आता शासनाच्या विविध विभागाच्या गट -क, गट – ड च्या पदभरती संदर्भात परीक्षा एमपीएससीमार्फत होणार नाहीत.

📎या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या परिपत्रकाद्वार सांगण्यात आले आहे की, भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कार्यक्षेत्रातील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) गट -ब (अराजपत्रित) व गट -क संवर्गातील पदभरती संदर्भात महापरीपक्षा पोर्टलचा वापर करण्याबाबतचे या विभागाचे संदर्भाधीन दिनांक १४ मार्च २०१८ चे परिपत्रक देखील याद्वारे अधिक्रमित करण्यात येत असून, परीक्षा प्रक्रिया राबवण्याच्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे सुधीरीत सूचना देण्यात येत आहेत.

📎भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कार्यक्षेत्रातील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) गट -ब (अराजपत्रित) व गट -क संवर्गातील पदभरतीच्या प्रक्रियेसंदर्भांत असे आदेश देण्यात येत आहेत की, संबधित जिल्हा निवड समित्या, प्रादेशिकस्तरीय निवडसमित्या तसेच राज्यस्तरीय निवडसमित्यांनी पदभरती प्रक्रियेबाबतच्या स्पर्धा परीक्षांसाठी यापुढे सामान्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान) विभागाच्या दिनांक २० फेब्रुवरी २०२० च्या शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार महाआयटीमार्फत समाविष्ट केलेल्या व्हेंडर च्या यादीतून एका ‘ओमएमआर’ व्हेंडरची निवड करून परीक्षा प्रक्रिया पार पाडाव्यात. याकरिता संबंधित निवड समित्यांना समन्वय समिती तसेच निवड समितीच्या अध्यक्षांना समन्वय अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. निवड समितीच्या अध्यक्षांना आवश्यकतेनुसार हे अधिकार निवड समितीतील कोणत्याही अधिकाऱ्यास प्रदान करता येतील.

📎पदांची जाहिरात, निवडप्रक्रिया ते अंतिम निवड यादी प्रसिद्ध करणे या परीक्षा प्रक्रियेच्या संचालनाची जबाबदरी संबंधित निवड समितीची राहील. समाविष्ट केलेल्यांमधून निवड करून घेतलेल्या ‘ओमएमआर’ व्हेंडरकडून संबंधित निवड समित्यांनी पदभरतीसाठीची प्रक्रिया राबवून परीक्षा आयोजित कराव्यात, असे सांगण्यात आले आहे.
♻️ महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर आता गोव्याच्या राज्यपालपदाची अतिरिक्त जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे.

♻️ गोव्याचे विद्यमान राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांची बदली करण्यात आली आहे. त्यामुळे गोव्याच्या राज्यपाल पदाची जबाबदारी भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे देण्यात आली आहे.
🟧जुलै महिन्यात ५० लाख लोकांनी गमावली नोकरी, CMIE ची माहिती.

एकीकडे रोजगार स्थिती सुधारल्याचे दावे होत असतानाच सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीने अर्थात CMIE ने जी माहिती दिली आहे ती धक्कादायक आहे. या माहितीनुसार जुलै महिन्यात ५० लाख नोकरदार लोकांच्या नोकरीवर गदा आली आहे. ज्यामुळे आत्तापर्यंत नोकरदार वर्गातील नोकरी गमावणाऱ्यांची संख्या ही १ कोटी ८९ लाख इतकी झाली आहे. आधी करोनाचं संकट त्यानंतर पाठोपाठ आलेला लॉकडाउन याचा गंभीर परिणाम नोकऱ्यांवर झाला आहे. नोकरदार वर्गातील लोकांच्या नोकऱ्या जाणं ही बाब चिंता वाढवणारी आहे.

CMIE ने दिलेल्या माहितीनुसार १ कोटी ७७ लाख लोकांच्या नोकऱ्या या एप्रिल २०२० या महिन्यात गेल्याची माहिती समोर आली. तर १ लाख लोकांच्या नोकऱ्या या मे महिन्यात गेल्या आहे. जून महिन्यात ३९ लाख लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या. मात्र जुलै महिन्यात नोकऱ्या जाणाऱ्यांची संख्या ५० लाखांवर पोहचली.इकॉनॉमिक टाइम्सने यासंदर्भातले वृत्त दिले आहे.

नोकरदार वर्गाने नोकरी गमावणं चांगलं नाही. कारण एकदा नोकरी गेली की लवकर मिळत नाही. नोकरी गेलेल्या माणसाला नोकरी मिळवणं जिकिरीचं ठरतं त्यामुळे ही बाब निश्चितच चिंतेची आहे असं CMIE ने म्हटलं आहे. याआधी एप्रिल महिन्यात १२ कोटींपेक्षा जास्त नोकऱ्या जातील अशी भीती CMIE ने वर्तवली होती. मार्च महिन्यापासून करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला.
🟧"पारदर्शक करप्रणाली - प्रामाणिकाचा सन्मान" यासाठीच्या मंचाचे उदघाटन.


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 13 ऑगस्ट 2020 रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमार्फत "पारदर्शक करपद्धती -प्रामाणिकाचा सन्मान" ('ट्रान्सपॅरेंट टॅक्सेशन – ऑनरिंग द ऑनेस्ट’) यासाठीच्या नव्या मंचाचे उद्घाटन करण्यात आले आहे.

या मंचावर, फेसलेस म्हणजेच चेहराविरहित मूल्यांकन, फेसलेस अपील आणि करदात्यांची सनद अशा मोठ्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. फेसलेस मूल्यांकन आणि करदात्यांची सनद 12 ऑगस्टपासून लागू करण्यात आली आहे. तर फेसलेस अपीलची सुविधा 25 सप्टेंबर 2020 रोजी संपूर्ण देशभरातल्या नागरिकांना उपलब्ध होणार.

करदात्यांची सनद हे देखील देशाच्या विकासयात्रेतले महत्वाचे पाऊल आहे, देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच करदात्यांचे अधिकार आणि त्यांची कर्तव्ये यांचे संहितीकरण करण्यात आले आहे आणि त्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. करदात्यांना याप्रकारचा सन्मान आणि सुरक्षा देणाऱ्या जगातल्या अगदी मोजक्या देशांमध्ये आता भारताचा समावेश झाला आहे.

🔺पार्श्वभूमी

अलिकडच्या काही वर्षांत केंद्रीय थेट कर आकारणी मंडळाने (CBTD) थेट करांमध्ये अनेक मोठ्या कर सुधारणा केल्या आहेत. गेल्या वर्षी कॉर्पोरेट कराचे दर 30 टक्क्यांवरून 22 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले होते आणि नव्या उत्पादन केंद्रासाठी हे दर 15 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले. ‘लाभांश वितरण कर' देखील हटविले गेले.

कर सुधारणांच्या अंतर्गत कर दरामध्ये कपात करणे आणि थेट कर कायद्यांचे सुलभीकरण यावर लक्ष्य केंद्रित करण्यात आले आहे. आयकर विभागाच्या कामकाजात कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी CBDTने कित्येक पुढाकार घेतले आहेत. त्यामध्ये,

नव्याने सुरू केलेल्या कागदपत्र ओळख क्रमांकाद्वारे (DIN) अधिकृत माहितीमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्याचा समावेश आहे. याच्या अंतर्गत विभागाच्या प्रत्येक संवादामध्ये संगणकाद्वारे उत्पन्न झालेला वेगळा कागदपत्र ओळख क्रमांक असतो.
वैयक्तिक करदात्यांसाठी आयकर विवरण पत्र मान्य होणे अधिक सुलभ होण्यासाठी आयकर विभाग आधीच माहिती भरलेली आयकर विवरण पत्र सादर करीत आहे.
स्टार्टअप्सचे अनुपालन निकषसुद्धा सुलभ केले आहेत.

🔺आयकर विभागाचे उपक्रम

प्रलंबित कर विवादांचा निपटारा करण्याच्या उद्देशाने आयकर विभागाने प्रत्यक्षकर, 'विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020' अंतर्गत आणला असून याच्या अंतर्गत सध्या विवादांची प्रकरणे सोडवण्यासाठी माहिती पत्र भरून घेतली जात आहेत.

करदात्यांच्या तक्रारी / खटल्यांमध्ये प्रभावी कपात व्हावी यासाठी विविध अपील न्यायालयात विभागीय अपील दाखल करण्यासाठी प्रारंभिक आर्थिक मर्यादा वाढविण्यात आल्या आहेत.
डिजिटल व्यवहार आणि इलेक्ट्रॉनिक पद्धती किंवा देय देण्याच्या पद्धतींना चालना देण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत.

कोविड कालावधीत करदात्यांचे अनुपालन सुलभ करण्यासाठीही विभागाने विविध प्रयत्न केले ज्याच्या अंतर्गत रिटर्न अर्ज भरण्यासाठी वैधानिक अंतिम मुदत वाढविण्यात आली आहे आणि करदात्यांच्या हाती तरलता किंवा रोखतावाढवण्यासाठी परतावा जलदगतीने देण्यात आला आहे.
🟧सीबीआयचे माजी विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांची बीएसएफच्या डीजी पदावर नियुक्ती

◾️सीबीआयचे माजी विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांची सीमा सुरक्षा दलाच्या मुख्य निर्देशकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. २०१८ साली सीबीआय विरुद्ध सीबीआय प्रकरणामुळे ते चर्चेत आले होते. मंगळवारी सकाळी राकेश अस्थाना आपला नवीन पदभार स्वीकारणार आहेत.

◾️राकेश अस्थाना १९८४ बॅचचे गुजरात केडरचे अधिकारी आहेत. त्यांनी काही हाय-प्रोफाइल प्रकरणांचा तपास केला आहे. १९९७ साली चारा घोटळायात त्यांनी राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांना अटक केली होती.

◾️सीबीआयमध्ये ते पोलीस अधीक्षकपदावर होते. २०१८ साली लाचखोरीचा आरोप झाल्यानंतर सीबीआयमधून त्यांना हटवण्यात आले. तत्कालीन सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांच्या इशाऱ्यावरुन हे सर्व झाल्याचा आरोप अस्थाना यांनी केला होता.
🟧जाणून घ्या IPL स्पॉन्सरशिपचे हक्क मिळवणाऱ्या Dream 11 कंपनीबद्दल.

आयपीएलच्या तेराव्या हंगामाच्या स्पॉन्सरशिपचे हक्क अखेरीस Dream 11 या कंपनीला मिळाले आहे. Tata Sons, Byju’s, Unacademy यासारख्या ब्रँडना मागे टाकत Dream 11 ने २२२ कोटींची बोली लावत हक्क विकत घेतले.

३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत बीसीसीआय आणि Dream 11 यांच्यातला करार कायम राहणार आहे. काही दिवसांपूर्वी बाजारात आलेल्या या कंपनीने फार कमी कालावधीत भारतीय बाजारात आपलं स्थान निर्माण केलं आहे. महत्वाची गोष्ट म्हणजे दोन भारतीयांनी या कंपनीची स्थापना केली असून या कंपनीत अमेरिका आणि चीनमधील काही कंपन्यांचीही भागीदारी आहे.

Dream 11 हा Dream Sports या कंपनीचा ब्रँड आहे. Make Sports Better हे या कंपनीचं ब्रीदवाक्य आहे. २००८ साली या कंपनीची स्थापना झाली. हर्ष जैन आणि भावित सेठ हे या कंपनीचे मालक आहेत. २०१२ साली कंपनीने Fantasy Cricket League लॉन्च केली. ज्याला डिजीटल माध्यमांवर तरुणाईचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. २०१४ पर्यंत या ब्रँडच्या यूजर्सची संख्या १ लाखापर्यंत जाऊन पोहचली.

२०१५ साली कंपनीने Series A स्पर्धेला मान्यता दिली, २०१६ पर्यंत ही संख्या तब्बल १३ लाखांवर जाऊन पोहचली. कंपनीच्या प्रमोशनसाठी २०१७ साली प्रसिद्ध समालोचक हर्षा भोगले यांना कंपनीने आपला ब्रँड अँबेसिडर म्हणून घोषित केलं. ज्याचा कंपनीला चांगलाच फायदा झाला. २०१८ पर्यंत या ब्रँडचे यूजर्स १ कोटींच्या पुढे गेले.
🟧केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय पुन्हा शिक्षण मंत्रालय म्हणून ओळखलं जाणार.

काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. २९ जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात आला होता. दरम्यान, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या बदलाला मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भात राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आलं आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळानं २९ जुलै रोजी नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली होती. तसंच नव्या शैक्षणिक धोरणाद्वारे मसुद्यात मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सोमवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरीनंतर यासंदर्भाती अधिसूचना जारी करण्यात आली.

‘इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन’चे (इस्रो) माजी अध्यक्ष कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्या शैक्षणिक धोरणासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीनं गेल्या वर्षी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांच्याकडे नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा सोपवला होता. या मसुद्यावर पाच लाखांपेक्षा अधिक सूचना मिळाल्या होत्या.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी भाजपाच्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात नव्या शैक्षणिक धोरणाचा विषय समाविष्ट होता. नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या समितीने माजी मंत्रिमंडळ सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम यांच्या नेतृत्वाखालील समितीच्या अहवालावरही विचार केला होता.
🟧सार्वजनिक कंपन्यांकडून १९०० कोटींचे योगदान

देशातील ३७ सार्वजनिक कंपन्यांनी सामाजिक दायित्व म्हणून ‘पीएम केअर्स फंड’मध्ये १९०० कोटींचे भरीव योगदान दिले आहे.

करोना उद्रेकाच्या पाश्र्वभूमीवर २८ मार्चला ‘पीएम केअर्स फंड’ची स्थापना करण्यात आली. ‘पीएम केअर्स फंडा’तील योगदानाचा तपशील माहिती अधिकार कायद्याद्वारे देता येणार नसल्याचे १८ मे रोजी पंतप्रधान कार्यालयाने म्हटले होते. मात्र, कंपन्यांकडून ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ला माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या तपशीलानुसार, ३१ मार्च २०२० अखेर ‘पीएम केअर्स फंड’मध्ये ३,०७६.६२ कोटी रुपये जमा झाले होते. त्यातील ३०७५.८५ कोटी रूपयांच्या देणग्या हे ‘स्वयंस्फूर्त योगदान’ होते.

५० सार्वजनिक कंपन्यांकडून माहिती अधिकारात तपशील मागवण्यात आला होता. त्यास ३७ कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या कंपन्यांनी गेल्या पाच महिन्यांत ‘पीएम केअर्स फंड’ला १९०५.३८ कोटी रूपये दिले. त्यातील काही कंपन्यांनी २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षांतील अखर्चित सामाजिक दायित्व निधी या फंडासाठी दिला. काही कंपन्यांनी चालू आर्थिक वर्षांसाठी सामाजिक दायित्व निधीची तरतूद निश्चित करण्याआधीच रक्कम ‘पीएम केअर्स फंड’मध्ये जमा केली. एका कंपनीने तर सामाजिक दायित्व निधीच्या तरतुदीपेक्षा अधिक रकमेचे योगदान दिले.

‘पीएम केअर्स फंड’मध्ये योगदान देणाऱ्या ३७ कंपन्यांमध्ये तेल व नैसर्गिक वायू महामंडळ (ओएनजीसी) आघाडीवर असून, त्यांनी तीनशे कोटी रूपये दिले आहेत. २०२०-२१ या वर्षांसाठी सामाजिक दायित्व निधीची तरतूद ठरलेली नसताना रक्कम दिल्याची कबुली ‘ओएनजीसी’ने दिली आहे. हिंदुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड म्हणजे ‘एचपीसीएल’नेही २०२०-२१ साठीची तरतूद निश्चित नसताना आधीच १२० कोटी रुपये ‘पीएम केअर्स फंड’मध्ये दिले आहेत. ‘दी पॉवर फायनान्स कार्पोरेशन’ने २०२०-२१ मधील सामाजिक दायित्व निधी तरतुदीपेक्षा अधिक रक्कम म्हणजे २०० कोटी रुपये दिले आहेत.
"पारदर्शक करप्रणाली - प्रामाणिकाचा सन्मान" यासाठीच्या मंचाचे उदघाटन.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 13 ऑगस्ट 2020 रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमार्फत "पारदर्शक करपद्धती - प्रामाणिकाचा सन्मान" ('ट्रान्सपॅरेंट टॅक्सेशन – ऑनरिंग द ऑनेस्ट’) यासाठीच्या नव्या मंचाचे उद्घाटन करण्यात आले आहे.

या मंचावर, फेसलेस म्हणजेच चेहराविरहित मूल्यांकन, फेसलेस अपील आणि करदात्यांची सनद अशा मोठ्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. फेसलेस मूल्यांकन आणि करदात्यांची सनद 12 ऑगस्टपासून लागू करण्यात आली आहे. तर फेसलेस अपीलची सुविधा 25 सप्टेंबर 2020 रोजी संपूर्ण देशभरातल्या नागरिकांना उपलब्ध होणार.

करदात्यांची सनद हे देखील देशाच्या विकासयात्रेतले महत्वाचे पाऊल आहे, देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच करदात्यांचे अधिकार आणि त्यांची कर्तव्ये यांचे संहितीकरण करण्यात आले आहे आणि त्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. करदात्यांना याप्रकारचा सन्मान आणि सुरक्षा देणाऱ्या जगातल्या अगदी मोजक्या देशांमध्ये आता भारताचा समावेश झाला आहे.

🔺पार्श्वभूमी

अलिकडच्या काही वर्षांत केंद्रीय थेट कर आकारणी मंडळाने (CBTD) थेट करांमध्ये अनेक मोठ्या कर सुधारणा केल्या आहेत. गेल्या वर्षी कॉर्पोरेट कराचे दर 30 टक्क्यांवरून 22 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले होते आणि नव्या उत्पादन केंद्रासाठी हे दर 15 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले. ‘लाभांश वितरण कर' देखील हटविले गेले.

कर सुधारणांच्या अंतर्गत कर दरामध्ये कपात करणे आणि थेट कर कायद्यांचे सुलभीकरण यावर लक्ष्य केंद्रित करण्यात आले आहे. आयकर विभागाच्या कामकाजात कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी CBDTने कित्येक पुढाकार घेतले आहेत. त्यामध्ये,

नव्याने सुरू केलेल्या कागदपत्र ओळख क्रमांकाद्वारे (DIN) अधिकृत माहितीमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्याचा समावेश आहे. याच्या अंतर्गत विभागाच्या प्रत्येक संवादामध्ये संगणकाद्वारे उत्पन्न झालेला वेगळा कागदपत्र ओळख क्रमांक असतो.
वैयक्तिक करदात्यांसाठी आयकर विवरण पत्र मान्य होणे अधिक सुलभ होण्यासाठी आयकर विभाग आधीच माहिती भरलेली आयकर विवरण पत्र सादर करीत आहे.
स्टार्टअप्सचे अनुपालन निकषसुद्धा सुलभ केले आहेत.

🔺आयकर विभागाचे उपक्रम.

प्रलंबित कर विवादांचा निपटारा करण्याच्या उद्देशाने आयकर विभागाने प्रत्यक्षकर, 'विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020' अंतर्गत आणला असून याच्या अंतर्गत सध्या विवादांची प्रकरणे सोडवण्यासाठी माहिती पत्र भरून घेतली जात आहेत.

करदात्यांच्या तक्रारी / खटल्यांमध्ये प्रभावी कपात व्हावी यासाठी विविध अपील न्यायालयात विभागीय अपील दाखल करण्यासाठी प्रारंभिक आर्थिक मर्यादा वाढविण्यात आल्या आहेत.
डिजिटल व्यवहार आणि इलेक्ट्रॉनिक पद्धती किंवा देय देण्याच्या पद्धतींना चालना देण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत.

कोविड कालावधीत करदात्यांचे अनुपालन सुलभ करण्यासाठीही विभागाने विविध प्रयत्न केले ज्याच्या अंतर्गत रिटर्न अर्ज भरण्यासाठी वैधानिक अंतिम मुदत वाढविण्यात आली आहे आणि करदात्यांच्या हाती तरलता किंवा रोखतावाढवण्यासाठी परतावा जलदगतीने देण्यात आला आहे.