Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
🔵 👆सिम्प्लिफाईड COMBINE
सराव प्रश्नसंच👆
🎯या पुस्तकाच्या प्रथम आवृतीमधून कोणत्या परीक्षेत किती प्रश्न आले.
◼️15 सप्टेंबर 2019 रोजी झालेल्या महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा पेपर-1 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 54 प्रश्नांचा समावेश.
◼️24 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या राज्य कर निरीक्षक (STI) मुख्य परीक्षा पेपर-2 परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 46 प्रश्नांचा समावेश.
◼️25 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या सहाय्यक कक्ष अधिकारी (ASO)Asst) मुख्य परीक्षा पेपर- 2. या परीक्षेत
आपल्या पुस्तकातून तब्बल 57 प्रश्नांचा समावेश.
◼️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट क पूर्व परीक्षा 2019 मध्ये 51 प्रश्नांचा समावेश
◼️ महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा 2019
मध्ये 14 प्रश्नांचा समावेश
◼️राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2019
मध्ये 153 प्रश्नांचा समावेश
◼️पो.उप.नि.(PSI) मुख्य परीक्षा 2019 मध्ये 24 प्रश्नांचा समावेश
◼️13 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा पेपर- 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 21 प्रश्नांचा समावेश.
◼️20 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या Excise Inspector Mains Exam Paper 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 19 प्रश्नांचा समावेश.
◼️03 नोव्हेंबर 2019 रोजी झालेल्या Tax Assistant Mains Exam Paper 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 43 प्रश्नांचा समावेश.
👇ONLINE AVAILABLE👇
www.simplifiedcat.com
सराव प्रश्नसंच👆
🎯या पुस्तकाच्या प्रथम आवृतीमधून कोणत्या परीक्षेत किती प्रश्न आले.
◼️15 सप्टेंबर 2019 रोजी झालेल्या महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा पेपर-1 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 54 प्रश्नांचा समावेश.
◼️24 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या राज्य कर निरीक्षक (STI) मुख्य परीक्षा पेपर-2 परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 46 प्रश्नांचा समावेश.
◼️25 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या सहाय्यक कक्ष अधिकारी (ASO)Asst) मुख्य परीक्षा पेपर- 2. या परीक्षेत
आपल्या पुस्तकातून तब्बल 57 प्रश्नांचा समावेश.
◼️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट क पूर्व परीक्षा 2019 मध्ये 51 प्रश्नांचा समावेश
◼️ महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा 2019
मध्ये 14 प्रश्नांचा समावेश
◼️राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2019
मध्ये 153 प्रश्नांचा समावेश
◼️पो.उप.नि.(PSI) मुख्य परीक्षा 2019 मध्ये 24 प्रश्नांचा समावेश
◼️13 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा पेपर- 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 21 प्रश्नांचा समावेश.
◼️20 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या Excise Inspector Mains Exam Paper 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 19 प्रश्नांचा समावेश.
◼️03 नोव्हेंबर 2019 रोजी झालेल्या Tax Assistant Mains Exam Paper 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 43 प्रश्नांचा समावेश.
👇ONLINE AVAILABLE👇
www.simplifiedcat.com
🔳Join करा Simplified Publication Discussion Group- Link👇
@simplified_publication
@simplified_publication
🟧सार्थक’: भारतीय तटरक्षक दलाचे चौथे गस्ती जहाज.
‼️13 ऑगस्ट 2020 रोजी भारतीय तटरक्षक दलाच्या ‘सार्थक’ नामक गस्ती जहाजाचे जलावतरण करण्यात आले.
🌸जहाजाची वैशिष्ट्ये आणि इतर ठळक बाबी..
‼️तटरक्षक दलासाठी बनविण्यात येणाऱ्या पाच गस्ती जहाजांच्या मालिकेतले हे चौथे गस्ती जहाज आहे.गोवा शिपयार्ड लिमिटेड या सार्वजनिक कंपनीने या जहाजाची रचना आणि बांधणी स्वदेशी तंत्रज्ञानाने केली आहे.जहाजात अत्याधुनिक अशी नौकानयन आणि संचार साधने, संवेदक आणि यंत्रणा बसविण्यात आल्या आहेत.
‼️105 मीटर लांबी असलेल्या या जहाजाचे वजन 2350 टन असून जहाजाला 9100 किलोवॅटची दोन इंजिन आहेत, ज्या माध्यमातून 6000 नॉटीकल मैलांपर्यत 26 नॉटस गति प्राप्त केली जाऊ शकते.
शोध आणि तपास कार्यासाठी ट्वीन-इंजिन हेलिकॉप्टर, चार हायस्पीड बोट आणि एक शिडाचे जहाज वाहून नेण्याची क्षमता या जहाजामध्ये आहे. समुद्रातल्या तेल गळतीमुळे होणाऱ्या प्रदुषणाला रोखण्यासाठी नियंत्रण प्रदुषण प्रतिसाद साधने वाहण्याची जहाजाची क्षमता आहे.
‼️भारतीय तटरक्षक दल वर्षभर कार्यरत राहणारे स्वदेशी तंत्रज्ञान सामील करुन घेण्यात आघाडीवर आहे. सार्थक जहाजात 70 टक्के स्वदेशी तंत्रज्ञान आहे, यामुळे जहाजबांधणी उद्योगाला चालना मिळाली असून ‘आत्मनिर्भर भारताच्या’ दिशेने मोठी झेप घेतली गेली आहे. हे जहाज विशेष आर्थिक क्षेत्राची गस्त, सागरी सुरक्षा आणि भारतीय तटरक्षक दलाच्या राष्ट्रहितासंबंधीच्या इतर कर्तव्यांची पूर्ती करणार.
🌸भारतीय तटरक्षक दलाविषयी..
‼️भारतीय लष्कर, हवाई दल आणि नौदलानंतर तटरक्षक दल सर्वात छोटे सशस्त्र सैन्यदल आहे. दिनांक 18 ऑगस्ट 1978 रोजी भारतीय तटरक्षक दलाची स्थापना झाली.
‼️सागरी आर्थिक क्षेत्रांची सुरक्षा, किनारी सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण संरक्षण या भारतीय तटरक्षक दलाच्या जबाबदार्या आहेत. दलाकडून अवैध कारवाया, दहशतवाद, अवैध शस्त्रास्त्र व्यापार, अवैध मानवी व्यापार मासेमारी, तस्करी, अंमली पदार्थांचा व्यापार इत्यादी रोखण्यासाठी कार्यवाही केली जाते.
‼️13 ऑगस्ट 2020 रोजी भारतीय तटरक्षक दलाच्या ‘सार्थक’ नामक गस्ती जहाजाचे जलावतरण करण्यात आले.
🌸जहाजाची वैशिष्ट्ये आणि इतर ठळक बाबी..
‼️तटरक्षक दलासाठी बनविण्यात येणाऱ्या पाच गस्ती जहाजांच्या मालिकेतले हे चौथे गस्ती जहाज आहे.गोवा शिपयार्ड लिमिटेड या सार्वजनिक कंपनीने या जहाजाची रचना आणि बांधणी स्वदेशी तंत्रज्ञानाने केली आहे.जहाजात अत्याधुनिक अशी नौकानयन आणि संचार साधने, संवेदक आणि यंत्रणा बसविण्यात आल्या आहेत.
‼️105 मीटर लांबी असलेल्या या जहाजाचे वजन 2350 टन असून जहाजाला 9100 किलोवॅटची दोन इंजिन आहेत, ज्या माध्यमातून 6000 नॉटीकल मैलांपर्यत 26 नॉटस गति प्राप्त केली जाऊ शकते.
शोध आणि तपास कार्यासाठी ट्वीन-इंजिन हेलिकॉप्टर, चार हायस्पीड बोट आणि एक शिडाचे जहाज वाहून नेण्याची क्षमता या जहाजामध्ये आहे. समुद्रातल्या तेल गळतीमुळे होणाऱ्या प्रदुषणाला रोखण्यासाठी नियंत्रण प्रदुषण प्रतिसाद साधने वाहण्याची जहाजाची क्षमता आहे.
‼️भारतीय तटरक्षक दल वर्षभर कार्यरत राहणारे स्वदेशी तंत्रज्ञान सामील करुन घेण्यात आघाडीवर आहे. सार्थक जहाजात 70 टक्के स्वदेशी तंत्रज्ञान आहे, यामुळे जहाजबांधणी उद्योगाला चालना मिळाली असून ‘आत्मनिर्भर भारताच्या’ दिशेने मोठी झेप घेतली गेली आहे. हे जहाज विशेष आर्थिक क्षेत्राची गस्त, सागरी सुरक्षा आणि भारतीय तटरक्षक दलाच्या राष्ट्रहितासंबंधीच्या इतर कर्तव्यांची पूर्ती करणार.
🌸भारतीय तटरक्षक दलाविषयी..
‼️भारतीय लष्कर, हवाई दल आणि नौदलानंतर तटरक्षक दल सर्वात छोटे सशस्त्र सैन्यदल आहे. दिनांक 18 ऑगस्ट 1978 रोजी भारतीय तटरक्षक दलाची स्थापना झाली.
‼️सागरी आर्थिक क्षेत्रांची सुरक्षा, किनारी सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण संरक्षण या भारतीय तटरक्षक दलाच्या जबाबदार्या आहेत. दलाकडून अवैध कारवाया, दहशतवाद, अवैध शस्त्रास्त्र व्यापार, अवैध मानवी व्यापार मासेमारी, तस्करी, अंमली पदार्थांचा व्यापार इत्यादी रोखण्यासाठी कार्यवाही केली जाते.
🔺🔺भारत सरकारचे ‘राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियान’.🔺🔺
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
➡️दिनांक 15 ऑगस्ट 2020 पासून आरोग्य क्षेत्रामध्ये एक महत्त्वाचा पुढाकार घेतला गेला आहे. “राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियान” (National Digital Health Mission) या राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे.
➡️या कार्यक्रमामध्ये तंत्रज्ञानाची खूप मोठी आणि महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. कोणालाही औषधोपचार करताना होणारा त्रास कमी व्हावा, यासाठी तंत्रज्ञानाची अतिशय उत्तम पद्धतीने मदत घेवून हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.
➡️प्रत्येक भारतीयासाठी “हेल्थ आय.डी.”
➡️प्रत्येक भारतीयाला एक “हेल्थ आय.डी.” म्हणजेच विशिष्ट “आरोग्य ओळखपत्र” देण्यात येणार.
➡️या आरोग्य ओळखपत्रामध्ये प्रत्येकाच्या आरोग्याची माहिती डिजिटल माध्यमातून जमा केली जाणार.प्रत्येकाने केलेल्या आरोग्य चाचण्या, प्रत्येकाचे आजार, कोणत्या आरोग्य चाचण्या केल्या त्याविषयीची माहिती, चिकित्सकांकडून कोणते औषध घेतले, त्यांनी तुमच्या आजाराचे नेमके काय निदान केले, कधी कोणते औषध दिले, केलेल्या चाचणीचा अहवाल काय आला, अशी सगळी माहिती त्या एकाच आरोग्य ओळखपत्रामध्ये मिळू शकणार आहे.
चिकित्सकांनी रूग्णालयात दाखल करण्यास सांगितले असो, पैसे जमा करावे लागणार असो, या सर्व गोष्टींचा तपशील सर्वांना मिळू शकणार आहे.
🌼भविष्यातले परिणाम...
➡️या अभियानाच्या माध्यमातून वैद्यकीय विषयक अनेक प्रश्नांतून सुटका मिळू शकणार आहे. त्यामुळे उत्तम आरोग्य मिळवताना, प्रत्येक नागरिक अगदी योग्य निर्णय घेवू शकणार. ही व्यवस्था आता देशात लवकरच उपलब्ध होणार आहे.
🌼पार्श्वभूमी...
➡️मार्च 2017 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘राष्ट्रीय आरोग्य धोरण-2017’ला मंजूरी देण्यात आली होती. त्यात आरोग्य प्रणालीमध्ये नियमन, विकास आणि डिजिटल आरोग्य सुविधा आणण्यासाठी ‘राष्ट्रीयडिजिटलआरोग्प्राधिकरण’ (NDHA) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला गेला होता.
➡️मे 2018 मध्ये डिजिटल आरोग्याविषयी भारताकडून प्रस्तावित करण्यात आलेला ठराव जिनेव्हा येथे 71 व्या जागतिक आरोग्य सभेदरम्यान जागतिक आरोग्य संघटनेकडून (WHO) अंगिकारला गेला. डिजिटल आरोग्य तंत्रज्ञानाची सार्वत्रिक आरोग्य आच्छादनाला (UHC) मदत देण्यास प्रचंड क्षमता आहे. तसेच त्यामधून आरोग्य सेवांची उपलब्धता, गुणवत्ता वर्धित करण्यास आणि स्वस्त होण्यास मदत मिळणार. याच्याअंतर्गत आरोग्य क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज आणि अन्य प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढण्यास मदत मिळणार. तसेच डिजिटल आरोग्यासंबंधी वैश्विक धोरण आखण्यास WHOचा मार्ग प्रशस्त होतो.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
➡️दिनांक 15 ऑगस्ट 2020 पासून आरोग्य क्षेत्रामध्ये एक महत्त्वाचा पुढाकार घेतला गेला आहे. “राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियान” (National Digital Health Mission) या राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे.
➡️या कार्यक्रमामध्ये तंत्रज्ञानाची खूप मोठी आणि महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. कोणालाही औषधोपचार करताना होणारा त्रास कमी व्हावा, यासाठी तंत्रज्ञानाची अतिशय उत्तम पद्धतीने मदत घेवून हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.
➡️प्रत्येक भारतीयासाठी “हेल्थ आय.डी.”
➡️प्रत्येक भारतीयाला एक “हेल्थ आय.डी.” म्हणजेच विशिष्ट “आरोग्य ओळखपत्र” देण्यात येणार.
➡️या आरोग्य ओळखपत्रामध्ये प्रत्येकाच्या आरोग्याची माहिती डिजिटल माध्यमातून जमा केली जाणार.प्रत्येकाने केलेल्या आरोग्य चाचण्या, प्रत्येकाचे आजार, कोणत्या आरोग्य चाचण्या केल्या त्याविषयीची माहिती, चिकित्सकांकडून कोणते औषध घेतले, त्यांनी तुमच्या आजाराचे नेमके काय निदान केले, कधी कोणते औषध दिले, केलेल्या चाचणीचा अहवाल काय आला, अशी सगळी माहिती त्या एकाच आरोग्य ओळखपत्रामध्ये मिळू शकणार आहे.
चिकित्सकांनी रूग्णालयात दाखल करण्यास सांगितले असो, पैसे जमा करावे लागणार असो, या सर्व गोष्टींचा तपशील सर्वांना मिळू शकणार आहे.
🌼भविष्यातले परिणाम...
➡️या अभियानाच्या माध्यमातून वैद्यकीय विषयक अनेक प्रश्नांतून सुटका मिळू शकणार आहे. त्यामुळे उत्तम आरोग्य मिळवताना, प्रत्येक नागरिक अगदी योग्य निर्णय घेवू शकणार. ही व्यवस्था आता देशात लवकरच उपलब्ध होणार आहे.
🌼पार्श्वभूमी...
➡️मार्च 2017 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘राष्ट्रीय आरोग्य धोरण-2017’ला मंजूरी देण्यात आली होती. त्यात आरोग्य प्रणालीमध्ये नियमन, विकास आणि डिजिटल आरोग्य सुविधा आणण्यासाठी ‘राष्ट्रीयडिजिटलआरोग्प्राधिकरण’ (NDHA) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला गेला होता.
➡️मे 2018 मध्ये डिजिटल आरोग्याविषयी भारताकडून प्रस्तावित करण्यात आलेला ठराव जिनेव्हा येथे 71 व्या जागतिक आरोग्य सभेदरम्यान जागतिक आरोग्य संघटनेकडून (WHO) अंगिकारला गेला. डिजिटल आरोग्य तंत्रज्ञानाची सार्वत्रिक आरोग्य आच्छादनाला (UHC) मदत देण्यास प्रचंड क्षमता आहे. तसेच त्यामधून आरोग्य सेवांची उपलब्धता, गुणवत्ता वर्धित करण्यास आणि स्वस्त होण्यास मदत मिळणार. याच्याअंतर्गत आरोग्य क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज आणि अन्य प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढण्यास मदत मिळणार. तसेच डिजिटल आरोग्यासंबंधी वैश्विक धोरण आखण्यास WHOचा मार्ग प्रशस्त होतो.
⭐️⭐️BRICS अमली पदार्थ-रोधी कार्यरत गट’ची चौथी बैठक संपन्न.⭐️⭐️
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
💠ब्राझील, रशिया, चीन, दक्षिण आफ्रिका आणि भारत या देशांचा समावेश असलेल्या ‘BRICS अमली पदार्थ-रोधी कार्यरत गट’ याची चौथी बैठक या आठवड्यात पार पडली. रशियाच्या अध्यक्षतेखाली 12 ऑगस्ट 2020 रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून यावर्षीची बैठक पार पडली.
💠भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्त्व अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाचे महासंचालक राकेश अस्थाना यांनी केले.
🌹चर्चेतले मुद्दे...
💠BRICS राज्यांमधील अमली पदार्थांच्या स्थितीसंबंधी मतांची फलदायी देवाणघेवाण, आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पातळीवर अनधिकृत पद्धतीने होणारी अंमली पदार्थांच्या तस्करीच्या पद्धती, मानसिक संतुलन बिघडविणारे पदार्थ आणि त्यांचे पूर्वगामी तसेच परिस्थितीवरील विविध अंतर्गत आणि बाह्य घटकांचा होणारा परिणाम असे अनेक मुद्दे चर्चेअंतर्गत समाविष्ट केले गेले.
उद्भवलेल्या समान मुद्यांच्या संदर्भात सदस्य देशांमध्ये वास्तिविक माहिती सामायिक करणे आणि सागरी मार्गांद्वारे वाढलेल्या अमली पदार्थांच्या वाहतुकीवर अंकुश ठेवणे तसेच अंधाराचा गैरफायदा आणि अमली पदार्थांच्या वाहतुकीसाठी इतर प्रगत तंत्रज्ञानाचा गैरवापर हे या बैठकीचे प्रमुख मुद्दे होते.
🌹BRICS विषयी...
💠BRICS हा ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या पाच राष्ट्रांचा समूह आहे. 2006 साली या समूहाची स्थापना झाली. 2011 साली BRIC समुहात दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश करण्यात आला आणि समूहाला BRICS हे नाव दिले गेले.
💠रशियाच्या येकतेरिनबर्ग शहरात दिनांक 16 जून 20x09 रोजी BRIC समूहाची पहिली औपचारिक परिषद आयोजित करण्यात आली होती. 2009 सालापासून BRICS राष्ट्रे औपचारिक परिषदेत दरवर्षी भेट घेतात.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
💠ब्राझील, रशिया, चीन, दक्षिण आफ्रिका आणि भारत या देशांचा समावेश असलेल्या ‘BRICS अमली पदार्थ-रोधी कार्यरत गट’ याची चौथी बैठक या आठवड्यात पार पडली. रशियाच्या अध्यक्षतेखाली 12 ऑगस्ट 2020 रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून यावर्षीची बैठक पार पडली.
💠भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्त्व अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाचे महासंचालक राकेश अस्थाना यांनी केले.
🌹चर्चेतले मुद्दे...
💠BRICS राज्यांमधील अमली पदार्थांच्या स्थितीसंबंधी मतांची फलदायी देवाणघेवाण, आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पातळीवर अनधिकृत पद्धतीने होणारी अंमली पदार्थांच्या तस्करीच्या पद्धती, मानसिक संतुलन बिघडविणारे पदार्थ आणि त्यांचे पूर्वगामी तसेच परिस्थितीवरील विविध अंतर्गत आणि बाह्य घटकांचा होणारा परिणाम असे अनेक मुद्दे चर्चेअंतर्गत समाविष्ट केले गेले.
उद्भवलेल्या समान मुद्यांच्या संदर्भात सदस्य देशांमध्ये वास्तिविक माहिती सामायिक करणे आणि सागरी मार्गांद्वारे वाढलेल्या अमली पदार्थांच्या वाहतुकीवर अंकुश ठेवणे तसेच अंधाराचा गैरफायदा आणि अमली पदार्थांच्या वाहतुकीसाठी इतर प्रगत तंत्रज्ञानाचा गैरवापर हे या बैठकीचे प्रमुख मुद्दे होते.
🌹BRICS विषयी...
💠BRICS हा ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या पाच राष्ट्रांचा समूह आहे. 2006 साली या समूहाची स्थापना झाली. 2011 साली BRIC समुहात दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश करण्यात आला आणि समूहाला BRICS हे नाव दिले गेले.
💠रशियाच्या येकतेरिनबर्ग शहरात दिनांक 16 जून 20x09 रोजी BRIC समूहाची पहिली औपचारिक परिषद आयोजित करण्यात आली होती. 2009 सालापासून BRICS राष्ट्रे औपचारिक परिषदेत दरवर्षी भेट घेतात.
🧩🧩मणीपूरमध्ये इजाई नदीवर जगातला सर्वाधिक उंचीवरचा पियर पूल’🧩🧩
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
⚜भारतीय रेल्वे मणीपूरमध्ये इजाई नदीवर जगातला सर्वाधिक उंचीवरचा पियर पूल’ बांधत आहे.
🅾ठळक बाबी...
⚜नोनी जिल्ह्यातल्या मारंगचिंग गावाजवळ डोंगराळ भागात इजाई नदीवर हा पूल बांधण्यात येत आहे.पूलाची उंची 141 मीटर आहे, जी युरोपातल्या 139 मीटर उंचीच्या माला-रिजेका पूलापेक्षा अधिक आहे.हा प्रकल्प जिरीबाम-तुपुल-इंफाळ BG लाइन प्रकल्पाचा एक भाग आहे, ज्याची एकूण लांबी 703 मीटर असणार.
🅾भारतीय रेल्वे विषयी....
⚜भारतीय रेल्वे ही भारताची सरकार-नियंत्रित सार्वजनिक रेल्वेसेवा आहे. भारतीय रेल्वे जगातल्या सर्वात मोठ्या रेल्वेसेवांपैकी एक आहे. ही जगातली सर्वात मोठी व्यवसायिक संस्था आहे. भारत सरकारचे केंद्रीय रेल्वे विभाग भारतातल्या संपूर्ण रेल्वे जाळ्याचे व्यवस्थापन राखतो.
⚜भारतातल्या रेल्वेसेवेचा आरंभ 1853 साली झाला. 1947 सालापर्यंत भारतात 42 रेल्वे कंपन्या होत्या. 1951 साली या सर्व संस्थांचे राष्ट्रीयीकरण करून एक संस्था बनवण्यात आली. भारतीय रेल्वे लांब पल्ल्याच्या व उपनगरीय अशा दोन्ही प्रकारच्या सेवा चालवते.
⚜भारतात पहिली रेलगाडी 22 डिसेंबर 1951 रोजी रूडकीमध्ये बांधकाम साहित्याच्या वहनासाठी चालवण्यात आली. त्यानंतर 22 एप्रिल 1853 रोजी भारतात पहिली प्रवासी रेल्वेगाडी बोरीबंदर (मुंबई) ते ठाणे अशी 34 किलोमीटर अंतर धावली. साहिब, सिंध आणि सुलतान अशी नावे असलेल्या तीन वाफेच्या इंजिनांनी त्या गाडीला खेचले गेले होते.
⚜1951 साली झालेल्या राष्ट्रीयीकरणानंतर, सहा रेल्वे विभागांमध्ये (झोन) त्यांची विभागणी करण्यात आली. यानुसार हैदराबादची निझाम रेल्वे, ग्वाल्हेरची सिंदिया रेल्वे आणि घोलपूर रेल्वे यांची मिळून 'मध्य रेल' असा विभाग बनवला. 'बॉम्बे बरोडा अॅण्ड सेंट्रल इंडिया रेल्वे', सौराष्ट्र रेल्वे, राजपुताना रेल्वे आणि जयपूर रेल्वे यांना एकत्र करून 'पश्चिम रेल्वे' विभाग बनवण्यात आला. उत्तर रेल्वे ही 'ईस्टर्न पंजाब रेल्वे' व जोधपूर रेल्वे, बिकानेर रेल्वे यांना मिळून बनवण्यात आली. अवध, आसाम, तिरहुत या रेल्वे कंपन्यांच्या एकत्रीकरणातून ईशान्य रेल्वे (उत्तर-पूर्व रेल) याची स्थापना झाली. 'पूर्व रेल'मध्ये बंगाल-नागपूर रेल्वे आणि 'ईस्ट इंडिया रेल्वे कंपनी' यांचा समावेश होता.
⚜वर्तमानात व्यवस्थापनासाठी भारतीय रेल्वेचे 16 विभाग करण्यात आले आहेत. कोलकाता मेट्रोचे मालकी हक्क व संचालन भारतीय रेल्वेकडे असले तरी देखील ही मेट्रो सेवा कोणत्याही प्रभागामध्ये येत नाही. संचालनाच्या दृष्टीने या रेल्वेस विभागीय रेल्वेचा दर्जा दिला गेला आहे.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
⚜भारतीय रेल्वे मणीपूरमध्ये इजाई नदीवर जगातला सर्वाधिक उंचीवरचा पियर पूल’ बांधत आहे.
🅾ठळक बाबी...
⚜नोनी जिल्ह्यातल्या मारंगचिंग गावाजवळ डोंगराळ भागात इजाई नदीवर हा पूल बांधण्यात येत आहे.पूलाची उंची 141 मीटर आहे, जी युरोपातल्या 139 मीटर उंचीच्या माला-रिजेका पूलापेक्षा अधिक आहे.हा प्रकल्प जिरीबाम-तुपुल-इंफाळ BG लाइन प्रकल्पाचा एक भाग आहे, ज्याची एकूण लांबी 703 मीटर असणार.
🅾भारतीय रेल्वे विषयी....
⚜भारतीय रेल्वे ही भारताची सरकार-नियंत्रित सार्वजनिक रेल्वेसेवा आहे. भारतीय रेल्वे जगातल्या सर्वात मोठ्या रेल्वेसेवांपैकी एक आहे. ही जगातली सर्वात मोठी व्यवसायिक संस्था आहे. भारत सरकारचे केंद्रीय रेल्वे विभाग भारतातल्या संपूर्ण रेल्वे जाळ्याचे व्यवस्थापन राखतो.
⚜भारतातल्या रेल्वेसेवेचा आरंभ 1853 साली झाला. 1947 सालापर्यंत भारतात 42 रेल्वे कंपन्या होत्या. 1951 साली या सर्व संस्थांचे राष्ट्रीयीकरण करून एक संस्था बनवण्यात आली. भारतीय रेल्वे लांब पल्ल्याच्या व उपनगरीय अशा दोन्ही प्रकारच्या सेवा चालवते.
⚜भारतात पहिली रेलगाडी 22 डिसेंबर 1951 रोजी रूडकीमध्ये बांधकाम साहित्याच्या वहनासाठी चालवण्यात आली. त्यानंतर 22 एप्रिल 1853 रोजी भारतात पहिली प्रवासी रेल्वेगाडी बोरीबंदर (मुंबई) ते ठाणे अशी 34 किलोमीटर अंतर धावली. साहिब, सिंध आणि सुलतान अशी नावे असलेल्या तीन वाफेच्या इंजिनांनी त्या गाडीला खेचले गेले होते.
⚜1951 साली झालेल्या राष्ट्रीयीकरणानंतर, सहा रेल्वे विभागांमध्ये (झोन) त्यांची विभागणी करण्यात आली. यानुसार हैदराबादची निझाम रेल्वे, ग्वाल्हेरची सिंदिया रेल्वे आणि घोलपूर रेल्वे यांची मिळून 'मध्य रेल' असा विभाग बनवला. 'बॉम्बे बरोडा अॅण्ड सेंट्रल इंडिया रेल्वे', सौराष्ट्र रेल्वे, राजपुताना रेल्वे आणि जयपूर रेल्वे यांना एकत्र करून 'पश्चिम रेल्वे' विभाग बनवण्यात आला. उत्तर रेल्वे ही 'ईस्टर्न पंजाब रेल्वे' व जोधपूर रेल्वे, बिकानेर रेल्वे यांना मिळून बनवण्यात आली. अवध, आसाम, तिरहुत या रेल्वे कंपन्यांच्या एकत्रीकरणातून ईशान्य रेल्वे (उत्तर-पूर्व रेल) याची स्थापना झाली. 'पूर्व रेल'मध्ये बंगाल-नागपूर रेल्वे आणि 'ईस्ट इंडिया रेल्वे कंपनी' यांचा समावेश होता.
⚜वर्तमानात व्यवस्थापनासाठी भारतीय रेल्वेचे 16 विभाग करण्यात आले आहेत. कोलकाता मेट्रोचे मालकी हक्क व संचालन भारतीय रेल्वेकडे असले तरी देखील ही मेट्रो सेवा कोणत्याही प्रभागामध्ये येत नाही. संचालनाच्या दृष्टीने या रेल्वेस विभागीय रेल्वेचा दर्जा दिला गेला आहे.
🔰🔰क्रिडा मंत्रालयाचा राष्ट्रव्यापी ‘फिट इंडिया फ्रीडम रन’ कार्यक्रम.🔰🔰
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
✍केंद्रीय क्रिडा मंत्रालयाकडून 15 ऑगस्ट ते 2 ऑक्टोबर या कालावधीत सर्वात मोठ्या देशव्यापी ‘फिट इंडिया फ्रीडम रन’ नामक धावशर्यतीचे आयोजन केले जात आहे. लठ्ठपणा, आळस, ताणतणाव, बेचैनी आणि इतर आजारांपासून नागरिकांना मुक्त करणे आणि तंदुरुस्तीला प्रोत्साहन देणे हे या कार्यक्रमाचे घोषवाक्य आहे.
✍केंद्रीय क्रिडामंत्री किरेन रिजीजू यांनी 14 ऑगस्ट 2020 रोजी या उपक्रमाचे उद्घाटन केले. कोविड-19 महामारीच्या निकषांचे पालन करतानाच स्वतःला तंदुरुस्त राखण्याबाबत जनतेला प्रोत्साहित करण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
🔷शर्यतीचे स्वरूप...
✍सध्याची महामारीची स्थिती लक्षात घेऊन आणि वैयक्तिक अंतराच्या निकषांचे पालन करून या उपक्रमात सहभागी होणाऱ्या धावपटूंना त्यांच्या स्वतःच्या गतीने त्यांच्या सोयीनुसार कोणत्याही ठिकाणी धावण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे.
✍त्या व्यतिरिक्त धावपटू या अनेक दिवस धावण्याच्या उपक्रमाच्या कालावधीत मध्येच धाव खंडित करू शकतात.
धावपटूंनी कापलेले एकूण अंतर आणि त्यासाठी घेतलेला वेळ याची माहिती GPS घड्याळाच्या मदतीने किंवा स्वतः नोंदवता येऊ शकतो.15 ऑगस्टला असलेल्या देशाच्या 74व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त आणि 2 ऑक्टोबर रोजी महात्मा गांधी यांच्या 151व्या जयंतीनिमित्त या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
✍केंद्रीय क्रिडा मंत्रालयाकडून 15 ऑगस्ट ते 2 ऑक्टोबर या कालावधीत सर्वात मोठ्या देशव्यापी ‘फिट इंडिया फ्रीडम रन’ नामक धावशर्यतीचे आयोजन केले जात आहे. लठ्ठपणा, आळस, ताणतणाव, बेचैनी आणि इतर आजारांपासून नागरिकांना मुक्त करणे आणि तंदुरुस्तीला प्रोत्साहन देणे हे या कार्यक्रमाचे घोषवाक्य आहे.
✍केंद्रीय क्रिडामंत्री किरेन रिजीजू यांनी 14 ऑगस्ट 2020 रोजी या उपक्रमाचे उद्घाटन केले. कोविड-19 महामारीच्या निकषांचे पालन करतानाच स्वतःला तंदुरुस्त राखण्याबाबत जनतेला प्रोत्साहित करण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
🔷शर्यतीचे स्वरूप...
✍सध्याची महामारीची स्थिती लक्षात घेऊन आणि वैयक्तिक अंतराच्या निकषांचे पालन करून या उपक्रमात सहभागी होणाऱ्या धावपटूंना त्यांच्या स्वतःच्या गतीने त्यांच्या सोयीनुसार कोणत्याही ठिकाणी धावण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे.
✍त्या व्यतिरिक्त धावपटू या अनेक दिवस धावण्याच्या उपक्रमाच्या कालावधीत मध्येच धाव खंडित करू शकतात.
धावपटूंनी कापलेले एकूण अंतर आणि त्यासाठी घेतलेला वेळ याची माहिती GPS घड्याळाच्या मदतीने किंवा स्वतः नोंदवता येऊ शकतो.15 ऑगस्टला असलेल्या देशाच्या 74व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त आणि 2 ऑक्टोबर रोजी महात्मा गांधी यांच्या 151व्या जयंतीनिमित्त या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
🌞🌞सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येच्या बाबतीत भारत प्रथम क्रमांकावर.🌞🌞
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🎍नैसर्गिक शेती ही काही भारतामध्ये नवीन संकल्पना नाही. शेतीचे सेंद्रिय अवशेष, गाईचे शेण, पालापाचोळा कुजवून तयार करण्यात आलेले खत, यांचा वापर शेतीमध्ये केला जातो.
🎍सेंद्रिय उत्पादनाला केवळ भारतामध्येच नाही तर जागतिक पातळीवर सातत्याने मागणी वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. निरोगी शरीरासाठी सुरक्षित अन्नधान्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून वाढत आहे. त्यामुळे शेतामध्ये रसायनांचा, रसायनिक खतांचा वापर करणे टाळून सेंद्रिय शेती करण्याला सिद्ध असलेल्या शेतकरीच्या दृष्टीने चांगल्या संधी निर्माण होत आहेत.
🌻भारतातली सेंद्रिय शेती...
🎍सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येच्या बाबतीत भारत जगात प्रथम क्रमांकावर आहे. तर सेंद्रिय शेतीच्या क्षेत्राचा विचार केला तर भारत नवव्या क्रमांकावर आहे.सिक्कीम या संपूर्ण राज्यामध्ये केवळ सेंद्रिय शेती केली जाते. पूर्णतः सेंद्रिय शेती करणारे हे जगातले पहिले राज्य ठरले आहे.
🎍सिक्कीम पाठोपाठ त्रिपुरा आणि उत्तराखंड या राज्यांनी आपल्या क्षेत्रात संपूर्णपणे सेंद्रिय शेती करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. ईशान्य भारतामध्ये पारंपरिक पद्धतीने सेंद्रिय शेती केली जाते. या भागात रासायनिक खतांचा वापर इतर देशांच्या तुलनेमध्ये अतिशय कमी करतात. त्याचबरोबर आदिवासी आणि इतर लहान बेटांवरही सेंद्रिय शेती करण्यात येत आहे.
🎍रसायनमुक्त, सेंद्रिय शेती व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन योजना तयार करण्यात आल्या आहेत - ‘मिशन ऑर्गेनिक व्हॅल्यू चेन डेव्हलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रिजन’ (MOVCD) आणि ‘परंपरागत कृषी विकास योजना’ (PKVY). या योजना 2015 साली लागू करण्यात आल्या. त्याच्याच जोडीला ‘कृषी निर्यात धोरण 2018’ तयार करण्यात आल्यामुळे सेंद्रिय कृषी उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत खूप चांगली मागणी निर्माण होऊ लागली.
🎍भारतीय सेंद्रिय बाजारपेठ
भारताने 2018-2019 या आर्थिक वर्षात 5,151 कोटी रुपयांच्या सेंद्रिय कृषी उत्पादनाची निर्यात केली. या निर्यातीमध्ये जवळपास 50 टक्के वाढ झाली आहे.
🎍उत्पादनांमध्ये प्रामुख्याने अंबाडीचे बी, जवस, तीळ, सोयाबीन, चहा, वनौषधी, तांदूळ आणि डाळी यांचा समावेश आहे.
परंपरागत कृषी विकास योजनेमधून सुमारे 40,000 शेतकी समूह तयार करण्यात आले असून त्यामध्ये 7 लक्ष हेक्टर क्षेत्रामध्ये लागवड करण्यात आली आहे.
🎍‘मिशन ऑर्गेनिक व्हॅल्यू चेन डेव्हलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रिजन (MOVCD) अंतर्गत 160 कृषी उत्पादन संघटनांच्या (FPO) माध्यमातून 80 हजार हेक्टर क्षेत्रामध्ये लागवड करण्यात आली आहे.
🎍हे सर्व शाश्वत समूह ठरावेत यासाठी बाजारपेठेतल्या मागणीचा विचार करून उत्पादनाच्या कराराची पद्धती स्वीकारण्यात आली आहे. त्यामुळे आलेल्या उत्पादनाला तयार बाजारपेठ उपलब्ध होत आहे. तसेच गरजेनुसार उद्योजकांना योग्य गुणवत्तेचे उत्पादन मिळण्यासही मदत होत आहे.
🎍आले, हळद, काळे तांदूळ, मसाले, पोषक तृणधान्य, अननस, औषधी वनस्पती, गव्हाचे तृण, बांबूचे कोवळे कोंब, इत्यादींचा पुरवठा उद्योगांना करण्यात येत आहे. मेघालयातून मदर डेअरी, रेवांता अन्न आणि मणीपूरातून बिग बास्केट या कंपन्यांना सेंद्रिय उत्पादने पुरवली जातात.
🎍सेंद्रिय उत्पादनाला बाजारपेठ निर्माण करणे, तसेच थेट विक्री करणे यासाठी महाराष्ट्र, कर्नाटक या राज्यांमध्ये काम केले जात आहे. त्यामुळे लोकांना आपल्या दारामध्ये ताजी सेंद्रिय उत्पादने मिळू लागली आहेत. तसेच पंजाबमध्ये विशेष प्रकारे तयार करण्यात आलेल्या विजेरी वाहनांच्या माध्यमातून लोकांना घरपोच सेंद्रिय उत्पादने मिळत आहेत.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🎍नैसर्गिक शेती ही काही भारतामध्ये नवीन संकल्पना नाही. शेतीचे सेंद्रिय अवशेष, गाईचे शेण, पालापाचोळा कुजवून तयार करण्यात आलेले खत, यांचा वापर शेतीमध्ये केला जातो.
🎍सेंद्रिय उत्पादनाला केवळ भारतामध्येच नाही तर जागतिक पातळीवर सातत्याने मागणी वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. निरोगी शरीरासाठी सुरक्षित अन्नधान्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून वाढत आहे. त्यामुळे शेतामध्ये रसायनांचा, रसायनिक खतांचा वापर करणे टाळून सेंद्रिय शेती करण्याला सिद्ध असलेल्या शेतकरीच्या दृष्टीने चांगल्या संधी निर्माण होत आहेत.
🌻भारतातली सेंद्रिय शेती...
🎍सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येच्या बाबतीत भारत जगात प्रथम क्रमांकावर आहे. तर सेंद्रिय शेतीच्या क्षेत्राचा विचार केला तर भारत नवव्या क्रमांकावर आहे.सिक्कीम या संपूर्ण राज्यामध्ये केवळ सेंद्रिय शेती केली जाते. पूर्णतः सेंद्रिय शेती करणारे हे जगातले पहिले राज्य ठरले आहे.
🎍सिक्कीम पाठोपाठ त्रिपुरा आणि उत्तराखंड या राज्यांनी आपल्या क्षेत्रात संपूर्णपणे सेंद्रिय शेती करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. ईशान्य भारतामध्ये पारंपरिक पद्धतीने सेंद्रिय शेती केली जाते. या भागात रासायनिक खतांचा वापर इतर देशांच्या तुलनेमध्ये अतिशय कमी करतात. त्याचबरोबर आदिवासी आणि इतर लहान बेटांवरही सेंद्रिय शेती करण्यात येत आहे.
🎍रसायनमुक्त, सेंद्रिय शेती व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन योजना तयार करण्यात आल्या आहेत - ‘मिशन ऑर्गेनिक व्हॅल्यू चेन डेव्हलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रिजन’ (MOVCD) आणि ‘परंपरागत कृषी विकास योजना’ (PKVY). या योजना 2015 साली लागू करण्यात आल्या. त्याच्याच जोडीला ‘कृषी निर्यात धोरण 2018’ तयार करण्यात आल्यामुळे सेंद्रिय कृषी उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत खूप चांगली मागणी निर्माण होऊ लागली.
🎍भारतीय सेंद्रिय बाजारपेठ
भारताने 2018-2019 या आर्थिक वर्षात 5,151 कोटी रुपयांच्या सेंद्रिय कृषी उत्पादनाची निर्यात केली. या निर्यातीमध्ये जवळपास 50 टक्के वाढ झाली आहे.
🎍उत्पादनांमध्ये प्रामुख्याने अंबाडीचे बी, जवस, तीळ, सोयाबीन, चहा, वनौषधी, तांदूळ आणि डाळी यांचा समावेश आहे.
परंपरागत कृषी विकास योजनेमधून सुमारे 40,000 शेतकी समूह तयार करण्यात आले असून त्यामध्ये 7 लक्ष हेक्टर क्षेत्रामध्ये लागवड करण्यात आली आहे.
🎍‘मिशन ऑर्गेनिक व्हॅल्यू चेन डेव्हलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रिजन (MOVCD) अंतर्गत 160 कृषी उत्पादन संघटनांच्या (FPO) माध्यमातून 80 हजार हेक्टर क्षेत्रामध्ये लागवड करण्यात आली आहे.
🎍हे सर्व शाश्वत समूह ठरावेत यासाठी बाजारपेठेतल्या मागणीचा विचार करून उत्पादनाच्या कराराची पद्धती स्वीकारण्यात आली आहे. त्यामुळे आलेल्या उत्पादनाला तयार बाजारपेठ उपलब्ध होत आहे. तसेच गरजेनुसार उद्योजकांना योग्य गुणवत्तेचे उत्पादन मिळण्यासही मदत होत आहे.
🎍आले, हळद, काळे तांदूळ, मसाले, पोषक तृणधान्य, अननस, औषधी वनस्पती, गव्हाचे तृण, बांबूचे कोवळे कोंब, इत्यादींचा पुरवठा उद्योगांना करण्यात येत आहे. मेघालयातून मदर डेअरी, रेवांता अन्न आणि मणीपूरातून बिग बास्केट या कंपन्यांना सेंद्रिय उत्पादने पुरवली जातात.
🎍सेंद्रिय उत्पादनाला बाजारपेठ निर्माण करणे, तसेच थेट विक्री करणे यासाठी महाराष्ट्र, कर्नाटक या राज्यांमध्ये काम केले जात आहे. त्यामुळे लोकांना आपल्या दारामध्ये ताजी सेंद्रिय उत्पादने मिळू लागली आहेत. तसेच पंजाबमध्ये विशेष प्रकारे तयार करण्यात आलेल्या विजेरी वाहनांच्या माध्यमातून लोकांना घरपोच सेंद्रिय उत्पादने मिळत आहेत.
🌼🌼प्रोजेक्ट लायन’ आणि ‘प्रोजेक्ट डॉल्फिन’ या संवर्धन कार्यक्रमांची घोषणा.🌼🌼
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🐋 देशातल्या जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी आणि संवर्धनासाठी चाललेल्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर, 15 ऑगस्ट 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘प्रोजेक्ट लायन’ आणि ‘प्रोजेक्ट डॉल्फिन’ या नव्या संवर्धन कार्यक्रमांची घोषणा केली.
🐋 ‘प्रोजेक्ट टायगर’ आणि ‘प्रोजेक्ट एलिफंट’ यांच्या यशानंतर आता आगामी काळात आशियाई सिंह आणि गंगा डॉल्फिन या प्रजातींच्या संवर्धनासाठी भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामानातले बदल मंत्रालयाने 10 वर्षांच्या कार्यक्रमाची योजना आखली आहे.
☘ठळक बाबी...
🐋 ‘प्रोजेक्ट लायन’ अंतर्गत आशियाई सिंहांची सुरक्षा, आवश्यक पायाभूत सुविधा, त्यांच्यासाठी आवश्यक विशेष आरोग्य सुविधा यावर काम होणार आहे.‘प्रोजेक्ट डॉल्फिन’ अंतर्गत नद्या, समुद्रात राहणाऱ्या दोन्ही प्रकारच्या डॉल्फिन प्रजातींच्या संवर्धनावर लक्ष केंद्रित केले जाणार.
🐋 गंगा डॉल्फिन (शास्त्रीय नाव: प्लॅटनिस्टा गंगेटिका गंगेटिका / गंगेटिक रिव्हर डॉल्फिन) ही प्रामुख्याने गंगा आणि ब्रह्मपुत्र नद्यांमध्ये आढळणारी गोड्या पाण्यातली डॉल्फिन प्रजाती आहे.आशियाई सिंह (शास्त्रीय नाव: एशियाटिक लायन) ही भारतातली ‘पॅंथरा लियो’ या कुटुंबातली एक प्रजाती आहे. आज भारतात ही प्रजाती गुजरातच्या गिर राष्ट्रीय उद्यानापुरतीच मर्यादित आहे.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🐋 देशातल्या जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी आणि संवर्धनासाठी चाललेल्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर, 15 ऑगस्ट 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘प्रोजेक्ट लायन’ आणि ‘प्रोजेक्ट डॉल्फिन’ या नव्या संवर्धन कार्यक्रमांची घोषणा केली.
🐋 ‘प्रोजेक्ट टायगर’ आणि ‘प्रोजेक्ट एलिफंट’ यांच्या यशानंतर आता आगामी काळात आशियाई सिंह आणि गंगा डॉल्फिन या प्रजातींच्या संवर्धनासाठी भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामानातले बदल मंत्रालयाने 10 वर्षांच्या कार्यक्रमाची योजना आखली आहे.
☘ठळक बाबी...
🐋 ‘प्रोजेक्ट लायन’ अंतर्गत आशियाई सिंहांची सुरक्षा, आवश्यक पायाभूत सुविधा, त्यांच्यासाठी आवश्यक विशेष आरोग्य सुविधा यावर काम होणार आहे.‘प्रोजेक्ट डॉल्फिन’ अंतर्गत नद्या, समुद्रात राहणाऱ्या दोन्ही प्रकारच्या डॉल्फिन प्रजातींच्या संवर्धनावर लक्ष केंद्रित केले जाणार.
🐋 गंगा डॉल्फिन (शास्त्रीय नाव: प्लॅटनिस्टा गंगेटिका गंगेटिका / गंगेटिक रिव्हर डॉल्फिन) ही प्रामुख्याने गंगा आणि ब्रह्मपुत्र नद्यांमध्ये आढळणारी गोड्या पाण्यातली डॉल्फिन प्रजाती आहे.आशियाई सिंह (शास्त्रीय नाव: एशियाटिक लायन) ही भारतातली ‘पॅंथरा लियो’ या कुटुंबातली एक प्रजाती आहे. आज भारतात ही प्रजाती गुजरातच्या गिर राष्ट्रीय उद्यानापुरतीच मर्यादित आहे.
🔷🔷कोळशाच्या राखेचा वापर वाढविण्यासाठी रिहांद येथे NTPC कडून पायाभूत सुविधेची स्थापना.🔷🔷
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🌺देशातली सर्वाधिक ऊर्जा निर्मिती करणारी कंपनी म्हणजेच NTPC लिमिटेड या कंपनीने दूरवरच्या सिमेंट प्रकल्पांना स्वस्त दरात कोळशाच्या राखेची वाहतूक करण्यासाठी उत्तरप्रदेशातल्या रिहांद प्रकल्पात पायाभूत सुविधेची उभारणी केली आहे.
🌺उत्तरप्रदेशातल्या टीकरिया शहरापासून 458 कि.मी. अंतरावरील ACC सिमेंट उत्पादक प्रकल्पाला कोळशाची राख पुरविण्यासाठी 3450 मेट्रिक टन (MT) कोळशाची राख वाहून नेणाऱ्या BOXN प्रकारच्या रेल्वे वॅगनच्या पहिल्या रेकला NTPCच्या रिहांद सुपर थर्मल पॉवर स्टेशनचे कार्यकारी संचालक बालाजी अय्यंगार यांनी 16 ऑगस्ट 2020 रोजी हिरवा झेंडा दाखविला.
◾️इतर ठळक बाबी...
🌺अश्या प्रकल्पाद्वारे भारतीय रेल्वेसाठी अतिरिक्त साहित्य भारनियमन मार्गाच्या उपलब्धतेसह कोळशाच्या राखेचा वापर वाढविण्यासाठी सिमेंट सयंत्रणा सक्षम करणार तसेच यामुळे सिमेंट प्रकल्पांना पर्यावरणाला अनुकूल व स्वस्त दरात कोळशाची राख उपलब्ध होणार.
🌺2019-20 या आर्थिक वर्षात सुमारे 44.33 दशलक्ष टन कोळशाची राख विविध उत्पादक कामांसाठी वापरली गेली, ज्याचे प्रमाण 73.31 टक्के होते.
🌺शिवाय, सिमेंट कॉंक्रिटमध्ये बारीक वाळूच्या वापराऐवजी कोळशाच्या राखेचा वापर करून त्यावर आधारित जिओ-पॉलिमर रस्ते, तयार करण्याचा कंपनीचा मानस आहे. तसेच, निर्यातीच्या उद्देशाने कोळसा राख वर्गवारी प्रकल्प चालविण्याची NTPCची योजना आहे.
◾️NTPC विषयी...
🌺NTPC मर्यादीत (पूर्वीचे राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ) ही ऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेले केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम आणि भारतातली सर्वात मोठी वीज निर्मिती कंपनी आहे. कंपनीची स्थापना 7 नोव्हेंबर 1975 रोजी झाली.
🌺NTPCची एकूण स्थापित क्षमता 62110 मेगावॅट असून NTPC समूहाकडे 24 कोळसा ऊर्जा केंद्रांसह 70 ऊर्जा केंद्र, 7 एकात्मिक नैसर्गिक वायू / द्रव इंधन, 1 जलविद्युत, 13 नवीकरणीय व 25 सहाय्यक आणि संयुक्त उपक्रम ऊर्जा केंद्र आहेत.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🌺देशातली सर्वाधिक ऊर्जा निर्मिती करणारी कंपनी म्हणजेच NTPC लिमिटेड या कंपनीने दूरवरच्या सिमेंट प्रकल्पांना स्वस्त दरात कोळशाच्या राखेची वाहतूक करण्यासाठी उत्तरप्रदेशातल्या रिहांद प्रकल्पात पायाभूत सुविधेची उभारणी केली आहे.
🌺उत्तरप्रदेशातल्या टीकरिया शहरापासून 458 कि.मी. अंतरावरील ACC सिमेंट उत्पादक प्रकल्पाला कोळशाची राख पुरविण्यासाठी 3450 मेट्रिक टन (MT) कोळशाची राख वाहून नेणाऱ्या BOXN प्रकारच्या रेल्वे वॅगनच्या पहिल्या रेकला NTPCच्या रिहांद सुपर थर्मल पॉवर स्टेशनचे कार्यकारी संचालक बालाजी अय्यंगार यांनी 16 ऑगस्ट 2020 रोजी हिरवा झेंडा दाखविला.
◾️इतर ठळक बाबी...
🌺अश्या प्रकल्पाद्वारे भारतीय रेल्वेसाठी अतिरिक्त साहित्य भारनियमन मार्गाच्या उपलब्धतेसह कोळशाच्या राखेचा वापर वाढविण्यासाठी सिमेंट सयंत्रणा सक्षम करणार तसेच यामुळे सिमेंट प्रकल्पांना पर्यावरणाला अनुकूल व स्वस्त दरात कोळशाची राख उपलब्ध होणार.
🌺2019-20 या आर्थिक वर्षात सुमारे 44.33 दशलक्ष टन कोळशाची राख विविध उत्पादक कामांसाठी वापरली गेली, ज्याचे प्रमाण 73.31 टक्के होते.
🌺शिवाय, सिमेंट कॉंक्रिटमध्ये बारीक वाळूच्या वापराऐवजी कोळशाच्या राखेचा वापर करून त्यावर आधारित जिओ-पॉलिमर रस्ते, तयार करण्याचा कंपनीचा मानस आहे. तसेच, निर्यातीच्या उद्देशाने कोळसा राख वर्गवारी प्रकल्प चालविण्याची NTPCची योजना आहे.
◾️NTPC विषयी...
🌺NTPC मर्यादीत (पूर्वीचे राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ) ही ऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेले केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम आणि भारतातली सर्वात मोठी वीज निर्मिती कंपनी आहे. कंपनीची स्थापना 7 नोव्हेंबर 1975 रोजी झाली.
🌺NTPCची एकूण स्थापित क्षमता 62110 मेगावॅट असून NTPC समूहाकडे 24 कोळसा ऊर्जा केंद्रांसह 70 ऊर्जा केंद्र, 7 एकात्मिक नैसर्गिक वायू / द्रव इंधन, 1 जलविद्युत, 13 नवीकरणीय व 25 सहाय्यक आणि संयुक्त उपक्रम ऊर्जा केंद्र आहेत.
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
samajsudharak sample copy.pdf
11 MB
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
5th Edition CSAT Simplified Sample Copy(1)(1).pdf
4.8 MB