#current
अडीच हजार किलोमीटर ताशी वेगाने भ्रमंती करण्याची क्षमता राखणाऱ्या ‘सुखोई’ विमानाच्या भात्यात आता स्वप्नातित वेगाने लक्ष्य भेदणारे ‘ब्राम्होस’ क्षेपणास्त्र कार्यान्वित झाल्यामुळे भारतीय हवाई दलाची संहारक क्षमता वाढणार आहे.
अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र लढाऊ विमानात कार्यान्वित करणारे भारतीय हवाई दल जगातील पहिले दल ठरले आहे.
*ब्राम्होस
२९० किलोमीटर मारकक्षमता असणारे ब्राम्होस हे बहुउद्देशीय क्षेपणास्त्र असून, त्याचा वेग २.८ मॅकइतका आहे. जमीन, सागर व हवेतून ते लक्ष्यांवर मारा करू शकते. नौदलाच्या विनाशिकेवरून याआधीच ब्राम्होसच्या सुधारित आवृत्तीची चाचणी झाली होती. हवेतून जमिनीवर मारा करण्यासाठीची क्षमता प्राप्त करण्यासाठी सुखोईच्या व्यवस्थेत काही बदल करण्यात आले. २५०० किलोग्रॅम वजनाचे ब्राम्होस कार्यान्वित झालेले सुखोई पाऊण तास हवेत भ्रमंती करत होते.
*‘सुखोई – ३०’
-‘सुखोई – ३०’ ही सर्वोत्तम बॉम्बफेकी लढाऊ विमाने म्हणून ओळखली जातात.
-वेगवेगळ्या प्रकारची सात ते आठ टन वजनाची शस्त्रास्त्रे आणि अणुबॉम्बही ते वाहून नेऊ शकते.
-इंजिनद्वारे सोडल्या जाणाऱ्या हवेच्या झोताच्या आधारे ते अचानक वळण घेऊन पाठलाग करणाऱ्या शत्रूच्या विमानाला धोबीपछाड देऊ शकतात.
- अचानक वेग कमी करून वरच्या दिशेने वळण्याच्या या थ्रस्ट व्हेक्टरिंगह्ण तंत्राच्या मदतीने ते विमानविरोधी क्षेपणास्त्राला चकवा देतात.
-तब्बल ५५ हजार फूट उंचीवरून आणि ध्वनिहून अधिक म्हणजे ताशी २ हजार ६५० किलोमिटर इतक्या प्रचंड वेगाने ती मार्गक्रमण करतात.
@mpsc_simplified
अडीच हजार किलोमीटर ताशी वेगाने भ्रमंती करण्याची क्षमता राखणाऱ्या ‘सुखोई’ विमानाच्या भात्यात आता स्वप्नातित वेगाने लक्ष्य भेदणारे ‘ब्राम्होस’ क्षेपणास्त्र कार्यान्वित झाल्यामुळे भारतीय हवाई दलाची संहारक क्षमता वाढणार आहे.
अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र लढाऊ विमानात कार्यान्वित करणारे भारतीय हवाई दल जगातील पहिले दल ठरले आहे.
*ब्राम्होस
२९० किलोमीटर मारकक्षमता असणारे ब्राम्होस हे बहुउद्देशीय क्षेपणास्त्र असून, त्याचा वेग २.८ मॅकइतका आहे. जमीन, सागर व हवेतून ते लक्ष्यांवर मारा करू शकते. नौदलाच्या विनाशिकेवरून याआधीच ब्राम्होसच्या सुधारित आवृत्तीची चाचणी झाली होती. हवेतून जमिनीवर मारा करण्यासाठीची क्षमता प्राप्त करण्यासाठी सुखोईच्या व्यवस्थेत काही बदल करण्यात आले. २५०० किलोग्रॅम वजनाचे ब्राम्होस कार्यान्वित झालेले सुखोई पाऊण तास हवेत भ्रमंती करत होते.
*‘सुखोई – ३०’
-‘सुखोई – ३०’ ही सर्वोत्तम बॉम्बफेकी लढाऊ विमाने म्हणून ओळखली जातात.
-वेगवेगळ्या प्रकारची सात ते आठ टन वजनाची शस्त्रास्त्रे आणि अणुबॉम्बही ते वाहून नेऊ शकते.
-इंजिनद्वारे सोडल्या जाणाऱ्या हवेच्या झोताच्या आधारे ते अचानक वळण घेऊन पाठलाग करणाऱ्या शत्रूच्या विमानाला धोबीपछाड देऊ शकतात.
- अचानक वेग कमी करून वरच्या दिशेने वळण्याच्या या थ्रस्ट व्हेक्टरिंगह्ण तंत्राच्या मदतीने ते विमानविरोधी क्षेपणास्त्राला चकवा देतात.
-तब्बल ५५ हजार फूट उंचीवरून आणि ध्वनिहून अधिक म्हणजे ताशी २ हजार ६५० किलोमिटर इतक्या प्रचंड वेगाने ती मार्गक्रमण करतात.
@mpsc_simplified
#current
#stimain
$अभय योजना$
-विहित प्रमाणात कर आणि दंडाची रक्कम भरून काळ्या पैशाच्या कबुली देणाऱ्यांसाठी मर्यादित काळासाठी नव्याने खुल्या झालेल्या अभय योजनेत जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग मिळविण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाने आपल्या सर्व अधिकाऱ्यांना कंबर कसण्याचे गुरुवारी आदेश दिले.
-अशा मंडळींची विनासायास व स्वेच्छेने या योजनेकडे पावले वळतील यासाठी त्यांची ओळख गोपनीय ठेवण्याचीही खबरदारी घेतली जाणार आहे.
-केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने ‘उत्पन्न प्रकटन योजना-२०१६’ या नावाने १ जूनपासून ३० सप्टेंबर अशी चार महिने कालावधीसाठी देशांतर्गत काळा पैसा खणून काढण्यासाठी ही अभय योजना सुरू केली आहे.
-योजनेचा जास्तीत जास्त प्रचार व्हावा यासाठी श्रीमंतांची वर्दळ असलेल्या क्लब हाऊसेस, मॉल्स व बाजारपेठा, महागडय़ा वस्तूंच्या शोरूम्सच्या दर्शनी भागात भित्तिपत्रके लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
-अभय योजनेत सहभाग घेऊन काळ्या पैशाच्या मालकीचा कलंक पुसू पाहणाऱ्या या संभाव्य करदात्यांची ओळख म्हणूनच गोपनीय राखली जाणार आहे.
- त्यांच्याशी फक्त प्रत्येक कर आयुक्तालयातील प्रधान आयुक्त अथवा प्राप्तिकर आयुक्त दर्जाचा उच्चाधिकारीच व्यक्तिश: संपर्क साधू शकणार आहे. किंवा या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांपुढेच ते आपले प्रकटन सादर करतील.
#stimain
$अभय योजना$
-विहित प्रमाणात कर आणि दंडाची रक्कम भरून काळ्या पैशाच्या कबुली देणाऱ्यांसाठी मर्यादित काळासाठी नव्याने खुल्या झालेल्या अभय योजनेत जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग मिळविण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाने आपल्या सर्व अधिकाऱ्यांना कंबर कसण्याचे गुरुवारी आदेश दिले.
-अशा मंडळींची विनासायास व स्वेच्छेने या योजनेकडे पावले वळतील यासाठी त्यांची ओळख गोपनीय ठेवण्याचीही खबरदारी घेतली जाणार आहे.
-केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने ‘उत्पन्न प्रकटन योजना-२०१६’ या नावाने १ जूनपासून ३० सप्टेंबर अशी चार महिने कालावधीसाठी देशांतर्गत काळा पैसा खणून काढण्यासाठी ही अभय योजना सुरू केली आहे.
-योजनेचा जास्तीत जास्त प्रचार व्हावा यासाठी श्रीमंतांची वर्दळ असलेल्या क्लब हाऊसेस, मॉल्स व बाजारपेठा, महागडय़ा वस्तूंच्या शोरूम्सच्या दर्शनी भागात भित्तिपत्रके लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
-अभय योजनेत सहभाग घेऊन काळ्या पैशाच्या मालकीचा कलंक पुसू पाहणाऱ्या या संभाव्य करदात्यांची ओळख म्हणूनच गोपनीय राखली जाणार आहे.
- त्यांच्याशी फक्त प्रत्येक कर आयुक्तालयातील प्रधान आयुक्त अथवा प्राप्तिकर आयुक्त दर्जाचा उच्चाधिकारीच व्यक्तिश: संपर्क साधू शकणार आहे. किंवा या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांपुढेच ते आपले प्रकटन सादर करतील.
Ajit Thorbole:
#radionews
आकाशवाणी रेडिओ बातम्या-26 जून 2016
-पुणे,औरंगाबाद,मुंबई आणि नागपूर केंद्राच्या दिवसभरातील बातम्या pdf स्वरूपात
-फक्त लाल चिन्हांकित बातम्या वाचा
http://www.mpscsimplified.com/2016/06/radio-news-26-june-2016/
शेअर करा
#radionews
आकाशवाणी रेडिओ बातम्या-26 जून 2016
-पुणे,औरंगाबाद,मुंबई आणि नागपूर केंद्राच्या दिवसभरातील बातम्या pdf स्वरूपात
-फक्त लाल चिन्हांकित बातम्या वाचा
http://www.mpscsimplified.com/2016/06/radio-news-26-june-2016/
शेअर करा
MPSC Simplified
आकाशवाणी रेडिओ बातम्या-26 जून 2016
प्रश्न विचारा👇
@ajit_thorbole
चॅनेल जॉईन करा👇
Telegram.me/mpsc_simplified
Website ला भेट द्या👇
Mpscsimplified.com
@ajit_thorbole
चॅनेल जॉईन करा👇
Telegram.me/mpsc_simplified
Website ला भेट द्या👇
Mpscsimplified.com
प्रश्न विचारा(plz no hi,namskar..फक्त प्रश्न विचारा)👇
@ajit_thorbole
चॅनेल जॉईन करा👇
Telegram.me/mpsc_simplified
Website ला भेट द्या👇
Mpscsimplified.com
@ajit_thorbole
चॅनेल जॉईन करा👇
Telegram.me/mpsc_simplified
Website ला भेट द्या👇
Mpscsimplified.com
मान्सून स्पेशल लोजराज्य highlight स्वरूपात
जुन 2016
https://www.mpscsimplified.com/lokrajya-magazine-june-2016/
@ajit_thorbole
जुन 2016
https://www.mpscsimplified.com/lokrajya-magazine-june-2016/
@ajit_thorbole
MPSC Simplified
मान्सून स्पेशल लोकराज्य जुन 2016 highlight स्वरूपात
आकाशवाणी रेडिओ बातम्या-27 जून 2016
-पुणे,औरंगाबाद,मुंबई आणि नागपूर केंद्राच्या दिवसभरातील बातम्या pdf स्वरूपात
-फक्त लाल चिन्हांकित बातम्या वाचा
https://www.mpscsimplified.com/?p=1162&preview=true
शेअर करा
-पुणे,औरंगाबाद,मुंबई आणि नागपूर केंद्राच्या दिवसभरातील बातम्या pdf स्वरूपात
-फक्त लाल चिन्हांकित बातम्या वाचा
https://www.mpscsimplified.com/?p=1162&preview=true
शेअर करा
#current
MTCR:
-The MTCR regime urges its 34 members, which include most of the world’s key missile manufacturers, to restrict their exports of missiles and related technologies capable of carrying a 500-kilogram payload at least 300 kilometers or delivering any type of weapon of mass destruction.
-Since 2008 India has been one of the five countries that are unilateral adherents to the MTCR.
MTCR:
-The MTCR regime urges its 34 members, which include most of the world’s key missile manufacturers, to restrict their exports of missiles and related technologies capable of carrying a 500-kilogram payload at least 300 kilometers or delivering any type of weapon of mass destruction.
-Since 2008 India has been one of the five countries that are unilateral adherents to the MTCR.
#mpscsimplified
1)#economics
-रिझर्व्ह बँक कायदा 1934 मधे केलेल्या सुधारणांची अंमलबजावणी आजपासून करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
- यानुसार, पतधोरण समितीचे वैधानिक स्थान प्रभावी केले जाईल.
- त्याशिवाय चलनफुगवटा नियंत्रित ठेवण्याचं लक्ष्य गाठण्याबाबतचे यशापयश गृहित धरुन, पतधोरण समितीतील सदस्यांची नेमणूक करण्याबाबतचे नियमही लागू केले जाणार आहे.
-दर नियंत्रण करण्यासोबतच विकासाचे उद्दिष्ट मनात ठेवून, सरकारने 2016 मधे रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कायदा, 1934 मधे काही सुधारणा केल्या.
- या सुधारणांनुसार, पतधोरण समितीला वैधानिक आणि संस्थात्मक आराखडा देण्यात आला आहे.
-यानुसार, पतधोरण समितीतल्या दहा सदस्यांपैकी 3 सदस्य रिझर्व बँकेचे असतील.
-रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर जनरल समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतील. इतर तीन सदस्य हे केंद्र सरकारकडून नियुक्त केले जातील.
-कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीच्या शिफारसीनंतर या तीन सदस्यांची निवड होईल.
-हे तिन्ही सदस्य अर्थ, बँकिंग आणि पतधोरण क्षेत्रातले तज्ञ असतील. यांची नियुक्ती चार वर्षांसाठी केली जाईल आणि ते पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र ठरणार नाही.
- या पतधोरण समितीच्या वर्षातून किमान चार बैठका व्हायला हव्यात आणि त्यांचे निर्णय, त्यानंतर सार्वजनिक केले जातील.
2)
#schemes
दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना
-20 ते 26 जुलै 2016 या काळात दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेअंतर्गत देशभरातल्या 145 गावांमधे वीज-पुरवठा करण्यात आला.
-यात 63 गावं आसाम, 16 झारखंड, 29 मेघालय, 8 राजस्थान तर 11 ओदिशा, 3 मध्य प्रदेश, 8 बिहार, 2 छत्तीसगड आणि 1 गाव उत्तरप्रदेशातील आहे.
-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरुन केलेल्या भाषणात, येत्या 1000 दिवसांत, देशातल्या सर्व गावांमधे विद्युतपुरवठा केला जाईल, असं आश्वासन दिले होते.
-त्यानुसार, 1 मे 2018 पर्यंत 18 हजार 452 गावांमधे वीज पुरवठा देण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरु झालं आहे. यासाठी संपूर्ण वर्षभराचं वेळापत्रक आखण्यात आलं असून आत्तापर्यंत 8,529 गावांमधे वीजपुरवठा करण्यात आला आहे.
-विद्युतपुरवठ्याच्या कामाला गती देण्यासाठी ग्राम विद्युत अभियंता या कामावर देखरेख ठेवत असतात.
3)
#mpscmains
*नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, 2016-17 दरम्यान एक लाखाहून अधिक बायोगॅस तयार करणार
-स्वच्छ इंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन आणि सेंद्रिय जैवखताची निर्मिती करण्यासाठी, केंद्रीय नवी आणि नवीकरणीय (अपारंपारिक) ऊर्जा मंत्रालयाने वर्ष 2016-17 मध्ये एक लाख घरगुती बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याचे उदिृष्ट ठेवले आहे.
-सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हे उदिृष्ट पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
-या प्रकल्पांमुळे दरवर्षी सुमारे 21 लाख 90 हजार गॅस सिलेंडर्सची बचत होऊ शकेल त्याशिवाय यातून मिळणारे खत हे रासायनिक खतांना उत्तम पर्याय म्हणून वापरता येऊ शकेल.
-या सेंद्रीय खतामुळे 10 हजार टन युरियाही वाचू शकेल
- -तसेच यामुळे वातावरणातल्या कार्बनडाय ऑक्साईड उत्सर्जनाचे प्रमाण 4,50,000 टन तर मिथेन उत्सर्जनाचे प्रमाण 2,50,000 टन इतके कमी होऊ शकेल असे मंत्रालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
-यासाठी मंत्रालयाने राष्ट्रीय बायोगॅस आणि खत व्यवस्थापन योजना हाती घेतली आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागातल्या महिलांचे श्रमही वाचणार आहेत.
-चुलीवरचा स्वयंपाक, इंधन गोळा करणे यासाठी महिलांची खर्च होणारी शक्ती आणि वेळ यातून वाचू शकेल. -
--गावांमधल्या स्वच्छतागृहांशी या बायोगॅस प्रकल्पांना जोडल्यास त्यातून स्वच्छतेचा मार्गही मिळेल शिवाय मोठ्या प्रमाणात खत उपलब्ध होईल. चुलीच्या धूरामुळे होणारे प्रदूषण टाळण्यासाठी बायोगॅस प्रकल्प उपयुक्त ठरतील.
@ajit_thorbole
1)#economics
-रिझर्व्ह बँक कायदा 1934 मधे केलेल्या सुधारणांची अंमलबजावणी आजपासून करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
- यानुसार, पतधोरण समितीचे वैधानिक स्थान प्रभावी केले जाईल.
- त्याशिवाय चलनफुगवटा नियंत्रित ठेवण्याचं लक्ष्य गाठण्याबाबतचे यशापयश गृहित धरुन, पतधोरण समितीतील सदस्यांची नेमणूक करण्याबाबतचे नियमही लागू केले जाणार आहे.
-दर नियंत्रण करण्यासोबतच विकासाचे उद्दिष्ट मनात ठेवून, सरकारने 2016 मधे रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कायदा, 1934 मधे काही सुधारणा केल्या.
- या सुधारणांनुसार, पतधोरण समितीला वैधानिक आणि संस्थात्मक आराखडा देण्यात आला आहे.
-यानुसार, पतधोरण समितीतल्या दहा सदस्यांपैकी 3 सदस्य रिझर्व बँकेचे असतील.
-रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर जनरल समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतील. इतर तीन सदस्य हे केंद्र सरकारकडून नियुक्त केले जातील.
-कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीच्या शिफारसीनंतर या तीन सदस्यांची निवड होईल.
-हे तिन्ही सदस्य अर्थ, बँकिंग आणि पतधोरण क्षेत्रातले तज्ञ असतील. यांची नियुक्ती चार वर्षांसाठी केली जाईल आणि ते पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र ठरणार नाही.
- या पतधोरण समितीच्या वर्षातून किमान चार बैठका व्हायला हव्यात आणि त्यांचे निर्णय, त्यानंतर सार्वजनिक केले जातील.
2)
#schemes
दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना
-20 ते 26 जुलै 2016 या काळात दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेअंतर्गत देशभरातल्या 145 गावांमधे वीज-पुरवठा करण्यात आला.
-यात 63 गावं आसाम, 16 झारखंड, 29 मेघालय, 8 राजस्थान तर 11 ओदिशा, 3 मध्य प्रदेश, 8 बिहार, 2 छत्तीसगड आणि 1 गाव उत्तरप्रदेशातील आहे.
-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरुन केलेल्या भाषणात, येत्या 1000 दिवसांत, देशातल्या सर्व गावांमधे विद्युतपुरवठा केला जाईल, असं आश्वासन दिले होते.
-त्यानुसार, 1 मे 2018 पर्यंत 18 हजार 452 गावांमधे वीज पुरवठा देण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरु झालं आहे. यासाठी संपूर्ण वर्षभराचं वेळापत्रक आखण्यात आलं असून आत्तापर्यंत 8,529 गावांमधे वीजपुरवठा करण्यात आला आहे.
-विद्युतपुरवठ्याच्या कामाला गती देण्यासाठी ग्राम विद्युत अभियंता या कामावर देखरेख ठेवत असतात.
3)
#mpscmains
*नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, 2016-17 दरम्यान एक लाखाहून अधिक बायोगॅस तयार करणार
-स्वच्छ इंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन आणि सेंद्रिय जैवखताची निर्मिती करण्यासाठी, केंद्रीय नवी आणि नवीकरणीय (अपारंपारिक) ऊर्जा मंत्रालयाने वर्ष 2016-17 मध्ये एक लाख घरगुती बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याचे उदिृष्ट ठेवले आहे.
-सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हे उदिृष्ट पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
-या प्रकल्पांमुळे दरवर्षी सुमारे 21 लाख 90 हजार गॅस सिलेंडर्सची बचत होऊ शकेल त्याशिवाय यातून मिळणारे खत हे रासायनिक खतांना उत्तम पर्याय म्हणून वापरता येऊ शकेल.
-या सेंद्रीय खतामुळे 10 हजार टन युरियाही वाचू शकेल
- -तसेच यामुळे वातावरणातल्या कार्बनडाय ऑक्साईड उत्सर्जनाचे प्रमाण 4,50,000 टन तर मिथेन उत्सर्जनाचे प्रमाण 2,50,000 टन इतके कमी होऊ शकेल असे मंत्रालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
-यासाठी मंत्रालयाने राष्ट्रीय बायोगॅस आणि खत व्यवस्थापन योजना हाती घेतली आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागातल्या महिलांचे श्रमही वाचणार आहेत.
-चुलीवरचा स्वयंपाक, इंधन गोळा करणे यासाठी महिलांची खर्च होणारी शक्ती आणि वेळ यातून वाचू शकेल. -
--गावांमधल्या स्वच्छतागृहांशी या बायोगॅस प्रकल्पांना जोडल्यास त्यातून स्वच्छतेचा मार्गही मिळेल शिवाय मोठ्या प्रमाणात खत उपलब्ध होईल. चुलीच्या धूरामुळे होणारे प्रदूषण टाळण्यासाठी बायोगॅस प्रकल्प उपयुक्त ठरतील.
@ajit_thorbole
Ajit Thorbole (Deputy Collector,Nanded):
प्रश्न विचारा(plz no hi,namskar..फक्त प्रश्न विचारा)👇
@ajit_thorbole
चॅनेल जॉईन करा👇
Telegram.me/mpsc_simplified
Website ला भेट द्या👇
Mpscsimplified.com
प्रश्न विचारा(plz no hi,namskar..फक्त प्रश्न विचारा)👇
@ajit_thorbole
चॅनेल जॉईन करा👇
Telegram.me/mpsc_simplified
Website ला भेट द्या👇
Mpscsimplified.com
#economics
Classification of bank’s assets:
standard asset, non-performing asset (NPA), substandard asset, doubtful assets, loss assets
Classification of bank’s assets:
standard asset, non-performing asset (NPA), substandard asset, doubtful assets, loss assets
#economics
NPA
Corporate Balance sheet problems: top five contributors to Bank’s NPA:
-Textile,
- Mining,
-Steel,
- Infrastructure and
-Aviation
NPA
Corporate Balance sheet problems: top five contributors to Bank’s NPA:
-Textile,
- Mining,
-Steel,
- Infrastructure and
-Aviation
#economics
*बँक सुधारणा -इंद्रधनुष्य प्लॅन
-Finance ministry’s Indradhanush Plan to revitalize public sector banks through seven pillars
- appointment,
BBB,
Capitalization,
destressing,
empowerment,
accountability framework and governance reforms
*बँक सुधारणा -इंद्रधनुष्य प्लॅन
-Finance ministry’s Indradhanush Plan to revitalize public sector banks through seven pillars
- appointment,
BBB,
Capitalization,
destressing,
empowerment,
accountability framework and governance reforms
Ads by Google
It was on the eve of India’s Independence Day 2015 that Government announced Indradhanush for Indian PS Banks. Modi loves to give new slogans which can have some impact on the memory of the listeners / readers. By using the word Indradhanush, the bureaucrats in Finance Minister have tried to please Modi as this indicates 7 colours (steps) and A2G for PS Banks. With this single word, they have tried to paint a beautiful picture which we see in the sky after dark clouds and rains. Before we analyse these in next article, let me try to explain briefly and simple words what is there in the document called Indradhanush.
The said documents contains seven broad heads which we can also call as A2G of Indradhanush. These are
1) Appointments ;
2) Bank Board Bureau ;
3) Capitalization ;
4) De-stressing PSBs;
5) Empowerment ;
6) Framework of Accountability ;
7) Governance Reforms
It was on the eve of India’s Independence Day 2015 that Government announced Indradhanush for Indian PS Banks. Modi loves to give new slogans which can have some impact on the memory of the listeners / readers. By using the word Indradhanush, the bureaucrats in Finance Minister have tried to please Modi as this indicates 7 colours (steps) and A2G for PS Banks. With this single word, they have tried to paint a beautiful picture which we see in the sky after dark clouds and rains. Before we analyse these in next article, let me try to explain briefly and simple words what is there in the document called Indradhanush.
The said documents contains seven broad heads which we can also call as A2G of Indradhanush. These are
1) Appointments ;
2) Bank Board Bureau ;
3) Capitalization ;
4) De-stressing PSBs;
5) Empowerment ;
6) Framework of Accountability ;
7) Governance Reforms
#radionews
आकाशवाणी रेडिओ बातम्या-28 जून 2016
-पुणे,औरंगाबाद,मुंबई आणि नागपूर केंद्राच्या दिवसभरातील बातम्या pdf स्वरूपात
-सर्व स्पर्धा परिक्षेकरिता उपयोगी
-बातम्या वाचताना महाराष्ट्राची माहिती मिळते
-विविध शासनाचे योजना माहित होतात
-वेगवेगळ्या संकल्पना माहित होतात
-आपल्या जिल्याबद्दल माहिती मिळते
-आपल्या जिल्ह्यातील समस्या माहित होते
-नाविन्यपूर्ण उपक्रमाबद्दल माहिती मिळते
-मुलाखतीला फायदा होतो
-दिवसभरातील घडामोडी फक्त 5 मिनटामध्ये
-फक्त लाल चिन्हांकित बातम्या वाचा
https://www.mpscsimplified.com/radio-news-28-june-2016/
शेअर करा
आकाशवाणी रेडिओ बातम्या-28 जून 2016
-पुणे,औरंगाबाद,मुंबई आणि नागपूर केंद्राच्या दिवसभरातील बातम्या pdf स्वरूपात
-सर्व स्पर्धा परिक्षेकरिता उपयोगी
-बातम्या वाचताना महाराष्ट्राची माहिती मिळते
-विविध शासनाचे योजना माहित होतात
-वेगवेगळ्या संकल्पना माहित होतात
-आपल्या जिल्याबद्दल माहिती मिळते
-आपल्या जिल्ह्यातील समस्या माहित होते
-नाविन्यपूर्ण उपक्रमाबद्दल माहिती मिळते
-मुलाखतीला फायदा होतो
-दिवसभरातील घडामोडी फक्त 5 मिनटामध्ये
-फक्त लाल चिन्हांकित बातम्या वाचा
https://www.mpscsimplified.com/radio-news-28-june-2016/
शेअर करा
MPSC Simplified
आकाशवाणी रेडिओ बातम्या-28 जून 2016
#mpscmains
नाविकर्णीय ऊर्जा
भारताने जगातील सर्वात मोठ्या नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमाचा प्रारंभ केला असून यामधे एकूण नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेत पाच पटीहून अधिक वाढ करुन ती सध्याच्या 32 हजार मेगावॅट वरुन 1,75,000 मेगावॅटपर्यंत पोहचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सरकारच्या सुधारित दर धोरणात वीज (इलेक्ट्रीसिटी) पर्यावरण (एनव्हायरमेंट) कार्यक्षमता (एफिशिएन्सी) उद्योग सुलभीकरण (इज ऑफ डुईंग बिझनेस) या चार “ई” ज वर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे.
नाविकर्णीय ऊर्जा
भारताने जगातील सर्वात मोठ्या नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमाचा प्रारंभ केला असून यामधे एकूण नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेत पाच पटीहून अधिक वाढ करुन ती सध्याच्या 32 हजार मेगावॅट वरुन 1,75,000 मेगावॅटपर्यंत पोहचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सरकारच्या सुधारित दर धोरणात वीज (इलेक्ट्रीसिटी) पर्यावरण (एनव्हायरमेंट) कार्यक्षमता (एफिशिएन्सी) उद्योग सुलभीकरण (इज ऑफ डुईंग बिझनेस) या चार “ई” ज वर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे.