Ajit Thorbole:
विद्यार्थी मित्रानो एक गोष्ट संगायचीय

परवा sti उत्तरतालिक आली काही जणांचे चांगले स्कोर आले तर काही जणांचे खूप कमी आले..नाउमेद होऊ नका.sti परीक्षेतील काही माझ्या मित्रांचे निकाल पहा

राहुल कर्डिले-sti 3 वेळा दिली पण result नाही(राहुल आता IAS-MAHARSHTRA CADRE)
मी हि परीक्षा 3 वेळा दिली पूर्व परीक्षेत तिन्ही वेळा fail

रमेश घोलप👇


Mpsc pre 2010 fail
Sti pre fail 2011
mpsc first in state 2011
Upsc IAS 2012

Emailing Announcement Regarding Submission of Non Creamy Layer Certificate for Open .pdf

Yethun pudhe form bhartana female candidatene vichar karun bharava(mpsc)

Ajit Thorbole:
#radionews


आकाशवाणी रेडिओ बातम्या-25 जून 2016

-पुणे,औरंगाबाद,मुंबई आणि नागपूर केंद्राच्या दिवसभरातील बातम्या pdf स्वरूपात

-फक्त लाल चिन्हांकित बातम्या वाचा

http://www.mpscsimplified.com/2016/06/radio-news-25-june-2016/

शेअर करा

मंत्रालय सहायक परीक्षेत राज्यात प्रथम आलेले आणि विक्रीकर निरीक्षक परीक्षेत राज्यात द्वितीय आलेले अजिंक्य आजगेकर यांनी सांगितलेली विक्रीकर निरीक्षक मुख्य परीक्षा पुस्तकसूची

http://www.mpscsimplified.com/2016/06/sti-main-booklist/

शेअर करा

#current
#stimains

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज पुण्याच्या स्मार्ट सिटी योजनेमधल्या 14 प्रकल्पांचा प्रारंभ करत स्मार्ट सिटी या पथदर्शी मोहिमेचा प्रारंभ केला. अभियानाची मार्गदर्शक तत्त्व प्रसिद्ध झाल्यानंतर बरोबर एका वर्षाने पंतप्रधानांनी हा उपक्रम मार्गी लावला.
पुण्यातल्या शिव छत्रपती क्रीडा संकुलातल्या भरगच्च जनसमुदायाला संबोधित करतांना पंतप्रधान म्हणाले की, स्मार्ट सिटी उपक्रम हा संकल्पनेनुसारच लोकांची चळवळ म्हणून यशस्वी होत आहे. स्मार्ट सिटी योजनेत लोकांच्या सहभागाबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. या मोहिमेसाठी विविध शहरातल्या 25 लाखांहून अधिक जनतेने mygov.in वर महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या, असे पंतप्रधान म्हणाले. स्मार्ट सिटीची निवड केंद्र सरकारने केली नसल्याचे स्पष्ट करत, पंतप्रधान म्हणाले की, शहर आव्हान स्पर्धे अंतर्गत लोकांनीच या शहरांची निवड केली आहे. जनतेला सक्षम केले आणि विकास प्रक्रियेत सहभागी करुन घेतले तर देश अधिक वेगाने प्रगती करेल, असे पंतप्रधान म्हणाले.
स्पर्धेच्या युगामुळे शहरी भागातील परिस्थितीत सुधारणा झाली असून, संबंधित महानगरं आणि शहरातील स्थिती सुधारण्यासाठी नागरिकांनी आव्हानांना तोंड द्यायला सज्ज व्हावे, असे आवाहन पंतप्रधानांनी यावेळी केले. स्मार्ट सिटी अभियानाच्या गेल्या एका वर्षातील प्रगतीचा आपण नुकताच आढावा घेतला आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. सर्वंकष स्मार्ट सिटी योजनेच्या निर्मितीत लोकांचा उत्साहपूर्ण आणि मोठ्या प्रमाणावरील सहभाग, स्मार्ट शहरांची निवड करण्यासाठी घेण्यात आलेल्या शहर आव्हान स्पर्धेची पद्धत आणि या अंतर्गत प्रकल्पांची आखणी तसेच या प्रकल्पांचा प्रारंभ याबद्दल पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले. केंद्रीय शहर विकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांच्या मार्गदर्शनाखालील चमूचे त्यांनी कौतुक केले.
आपल्या 35 मिनिटांच्या भाषणात पंतप्रधानांनी स्मार्ट सिटी संकल्पनेबाबत तसेच त्यातून मिळणाऱ्या लाभांबद्दल विस्तृत विवेचन केले. स्मार्ट सिटी अभियान हे शहरी गरीबांना सर्वंकष पद्धतीने निवारा उपलब्ध करुन देणाऱ्या सुविधेसह इतर आवश्यक पायाभूत सोयीसुविधांच्या माध्यमातून लोकांना सर्व मूलभूत सुविधा प्राप्त करुन देत असल्यामुळे या संकल्पनेकडे केवळ काल्पनिक संकल्पना म्हणून बघता कामा नये, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. प्रशासन आणि सार्वजनिक सेवांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी स्मार्ट सिटी योजनेमधे डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या व्यापक वापराचाही त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला.
गरीबीची तीव्रता कमी होते आणि गरीबांचे सक्षमीकरण होते, यावर भर देत पंतप्रधान म्हणाले की, याकडे एक समस्या म्हणून न पाहता, आलेली संधी म्हणून पाहण्याची गरज आहे.
लोकांचे सक्षमीकरण होऊन ते विकास प्रक्रियेत सहभागी झाले तर देश अधिक वेगाने प्रगती करेल, यावरही पंतप्रधानांनी भर दिला. महानगर आणि शहरात स्पर्धेचे युग कायम राहणार असल्यामुळे नागरिकांनी आपापल्या शहरी भागांच्या विकासाचे आव्हान पेलण्यासाठी सज्ज व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
बदललेल्या दृष्टीकोनाबाबत बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की, केंद्र सरकार हे केवळ निधीदाता असल्याचे दिवस गेले असून, आता केंद्र सरकारकडे कल्पनांचा स्रोत म्हणून बघितले जात आहे. याबाबत अधिक विस्तृतपणे बोलतांना पंतप्रधानांनी सांगितले की, नुकत्याच घेतलेल्या सर्व सर्वेक्षणानुसार स्वच्छ भारत अभियान हे सरकारने हाती घेतलेल्या उपक्रमांपैकी सर्वाधिक लोकप्रिय ठरले आहे, कारण स्वच्छतेबाबतची ही संकल्पना लोकांना आवडली आहे.
पंतप्रधानांनी यावेळी ‘मेक युवर सिटी स्मार्ट’ या स्पर्धेचाही प्रारंभ केला,
ज्यामधे लोकांकडून मोकळ्या जागा, चौक आणि रस्त्यांसाठी आरेखनं मागवण्यात आली आहे. याचबरोबर पंतप्रधानांनी ‘स्मार्ट नेट पोर्टल’चेही उद्‌घाटन केले. हे पोर्टल स्मार्ट शहर विकासासाठी संकल्पना आणि संबंधित समस्यांचे निराकरण यांची देवाणघेवाण करण्यासाठीचे नेटवर आधारीत व्यासपीठ आहे.
आज सुरु करण्यात आलेले स्मार्ट सिटी प्रकल्प हे देशात कार्यरत होत असलेल्या शहरी पुर्नर्जीवनाची पहिली पालवी आहे, असे केंद्रीय शहरी विकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या शहरी विकासाच्या दृष्टीकोनातला हा मोठा बदल आहे, असेही ते म्हणाले. शहरी भागाच्या परिवर्तनाचा हा प्रवास टीम इंडिया स्पिरीटच्या माध्यमातून सुरु झाला असून, त्यात राज्य सरकारे, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जनता यांचा एकत्रित सहभाग आहे. हे परिवर्तन ‘विकसित भारताची निर्मिती’ या उपक्रमाचे अविभाज्य अंग असल्याचे ते म्हणाले.
राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, ओदिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, तसेच आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी यावेळी व्हिडीयो लिंकद्वारे त्यांच्या राज्यातील स्मार्ट शहरांच्या दृष्टीकोनाबद्दल माहिती दिली.

#current
#mpscsimplified
#environment
#mpscmain

कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्याबरोबर नवीकरणीय ऊर्जा वापरास दिलेले प्राधान्य यामुळे गुजरातमधील राजकोट शहराला "नॅशनल अर्थ अवर कॅपिटल- 2016' पुरस्कारने गौरविण्यात आले आहे. "वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर'च्या (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) वतीने आयोजित केलेल्या "ग्लोबल अर्थ अवर सिटी चॅंलेज' (ईएचसीसी) स्पर्धेत 21 देशांतील 125 शहरांचा सहभाग होता, त्यातून राजकोटची निवड करण्यात आली आहे.

हवामान बदलाविरोधात लढा देण्यासाठी दीर्घकालीन प्रयत्न करणाऱ्या शहरांची निवड ईएचसीसी स्पर्धेतून केली जाते. यंदा राजकोटला हा मान मिळाला असून, विविध देशांतील इतर 17 शहरांनाही नॅशनल अर्थ अवर कॅपिटल पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. या स्पर्धेत राजकोटशिवाय भारतातील 11 शहरांनीही सहभाग दर्शविला होता. त्यापैकी पुणे, कोइमतूर या शहरांनी अंतिम फेरीतपर्यंत मजल मारली होती. डब्ल्यूडब्ल्यूएफ व ग्लोबल कन्सल्टन्सी असेंचरने स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या शहरांचे प्राथमिक मूल्यमापन केल्यानंतर यासाठी नेमण्यात आलेली 17 सदस्यांची निवड समितीने प्रत्येक देशातील एका शहराची नॅशनल अर्थ अवर कॅपिटल व ग्लोबल अर्थ अवर कॅपिटल या पुरस्कारांसाठी निवड करते. या वेळी ग्लोबल अर्थ अवर कॅपिटल पुरस्कारासाठी समितीने फ्रान्सची राजधानी पॅरिस या शहराची निवड केली. विकास साधताना कार्बनचे उत्सर्जन कमी करणे, नवीकरणीय ऊर्जा वापरास प्राधान्य देणे, तसेच ऊर्जेची कार्यक्षमता यासाठी राजकोटने अवलंबलेली धोरणे उल्लेखनीय असून, त्याची दखल घेत शहराची निवड केल्याचे डब्ल्यूडब्ल्यूएफने म्हटले आहे.

सौजन्य-सकाळ

#current
#economics
#stimains
#mpscmains
#mpscsimplified

ब्रेक्‍झिट शॅाक; ब्रिटन महासंघाच्या बाहेर

ब्रिटनमधील ५१.९ टक्के नागरिकांनी बाहेर पडण्याच्या बाजूने मतदान केले.

-ब्रिटन हा महासंघाच्या बाहेर पडणारा ग्रीनलॅंडनंतरचा दुसरा देश.(ब्रिटनच्या स्पेलिंगमधील ‘बी’ आणि ‘आर’ ही अक्षरे आणि ‘एग्झिट’ (बाहेर पडणे) यांना जोडून ‘ब्रेग्झिट’ शब्द तयार केला आहे. अशाच प्रकारे पूर्वी युरोपीय संघातून ग्रीस हा देश बाहेर पडण्याची शक्यता होती तेव्हा ‘ग्रेग्झिट’ असा शब्द वापरण्यात आला होता.)
-पंतप्रधान कॅमेरॉन यांचा राजीनाम्याचा निर्णय
-कॅमेरॉन यांची पंतप्रधानपदांची दुसरी टर्म अल्पजीवीच
-जागतिक बाजारात पडझड
-ब्रेक्‍झिट' नावाने चर्चेत आलेले हे मतदान युकेतील 1992 नंतरचे सर्वांत मोठे मतदान ठरले.
-मतदानाचा निकाल येत असताना पौंडचे मूल्य तीस वर्षातील निचांकी पातळीवर पोचले
-युकेतील एका नेत्याने या निकालानंतर हा युकेसाठी "स्वातंत्र्य दिन' असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
-युरोपीयन महासंघात राहण्याच्या बाजूने लंडन आणि स्कॉटलंडमधील नागरिकांनी सर्वाधिक अनुकूलता दर्शविली.
-ऑक्‍सफोर्डमधील 49424 नागरिकांनी रिमेनच्या बाजूने पसंती दर्शविली तर 20,913 मतदारांनी "लिव्ह' पर्याय निवडला.
-डॉलर आणि रुपयासमोर पौंडचे अवमूल्यन झाले आहे
-यापूर्वी युरोपीय संघातून कोणता देश बाहेर पडला होता का?
-आजवर कोणताही स्वतंत्र देश युरोपीय संघातून बाहेर पडलेला नाही. मात्र डेन्मार्कचा एक स्वायत्त भाग असलेल्या ग्रीनलँड या अटलांटिक महासागरातील मोठय़ा बेटावर १९८२ साली या प्रश्नावर सार्वमत घेण्यात आले होते. त्या वेळी ग्रीनलँडच्या जनतेने ५२ टक्के विरुद्ध ४८ टक्के अशा फरकाने युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता.
-ब्रिटन गेली ४३ वर्षे युरोपीय संघात आहे
-ब्रिटनमध्ये युरो या संयुक्त चलनाऐवजी स्टर्लिग पाऊंड हेच चलन प्रचारात होते.
-शेंगेन करारानुसार युरोपीय संघाच्या सदस्य देशांच्या सीमा बऱ्याच खुल्या करण्यात आल्या होत्या. ब्रिटनचा त्यात सहभाग नव्हता.
-पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांच्या कॉन्झव्‍‌र्हेटिव्ह (हुजूर) पक्षातील काही सदस्य, युनायटेड किंगडम इंडिपेंडन्स पार्टी (यूकेआयपी) आणि अन्य स्तरांतून सार्वमत घेण्याची मागणी होत होती. याच विषयावर ब्रिटनने १९७५ साली एकदा सार्वमत होते आणि त्या वेळी ब्रिटिश जनतेने युरोपीय संघात राहण्याचा निर्णय घेतला होता.
-कॅमेरून यांनी जनतेला वचन दिले होते की जर ते २०१५ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जिंकून आले तर ते या विषयावर मतदान घेतील. त्यानुसार गुरुवार, २३ जून रोजी ब्रिटनमध्ये सार्वमत घेण्यात आले.
-ब्रिटनच्या ७१.८ टक्के मतदारांनी म्हणजे सुमारे ३० दशलक्ष नागरिकांनी सार्वमतादिवशी मतदान केले. त्यापैकी ५२ टक्के नागरिकांनी ब्रिटनने युरोपीय संघातून बाहेर पडावे या बाजूने कौल दिला. तर ४८ टक्के नागरिकांनी ब्रिटनने युरोपीय संघाचे सदस्यत्व कायम ठेवावे या बाजूने मतदान केले.
-लिस्बन करारातील ५०वे कलम लागू करण्याची जबाबदारी नवे पंतप्रधान पार पाडतील, असे कॅमेरून यांनी सांगितले. त्यानुसार ब्रिटनने युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याची अधिकृत प्रक्रिया सुरू होईल. ती पूर्ण होण्यास किमान दोन वर्षांचा किंवा त्याहून अधिक काळ लागेल. त्या काळात ब्रिटनला युरोपीय संघाशी केलेल्या जुन्या करारांशी आणि नियमांशी बांधील राहावे लागेल. मात्र संघाच्या निर्णय प्रक्रियेत भाग घेता येणार नाही.
-ब्रिटनला पुन्हा संघात सामील व्हायचे असल्यास तसे करता येऊ शकते. पण त्यासाठी सर्व प्रक्रिया नव्याने सुरू कराव्या लागतील आणि सर्व सदस्य अनुकूल असतीलच असे नाही.
-विभागवार निकाल

* इंग्लंड आणि वेल्स प्रांतांमध्ये प्रामुख्याने बाहेर पडण्याच्या बाजूने तर स्कॉटलंड आणि उत्तर आर्यलडमध्ये संघात राहण्याच्या बाजूने मतदान झाले.

* इंग्लंडमध्ये संघात राहण्याच्या बाजूने ५३.४ टक्के तर बाहेर पडण्याच्या बाजूने ४६.६ टक्के नागरिकांनी मतदान केले.

* वेल्समध्ये ५२.५ टक्के नागरिकांनी बाहेर पडण्याच्या बाजूने तर ४७.५ टक्के नागरिकांनी संघात राहण्याच्या बाजूने मतदान केले.

* स्कॉटलंडमधील ६२ टक्के नागरिकांनी संघात राहण्याच्या बाजूने तर ३८ टक्के नागरिकांनी बाहेर पडण्याच्या बाजूने मतदान केले.

* उत्तर आर्यलडमधील ५५.८ टक्के नागरिकांनी संघात राहण्याच्या बाजूने तर ४४.२ टक्के नागरिकांनी बाहेर पडण्याच्या बाजूने मतदान केले

Source--loksatta and sakal

विविध परिक्षकरिता लागणारे daily फॅक्टस
👇
http://www.mpscsimplified.com/daily-facts/

प्रश्न विचारा
👇
@ajit_thorbole

Telegram channel जॉईन करा
👇
Telegram.me/mpsc_simplified

http://www.mpscsimplified.com/forums/topic/निंबधाचे-विषय/#post-1082

Nimbadhache vishay suchva mpsc mains sathi

पुण्यातील विविध अभ्यासिका,त्यांचे नाव,contact no. येथे नोंद करा

http://www.mpscsimplified.com/forums/topic/पुण्यामधील-विविध-अभ्यासि/#.V27AGcrhXqA

Emailing 5_929556670906892292.pdf

Mpscmains science space👇

Mpsc simplified वरील सर्व ऑडिओ नोट्स

Telegram.me/simplified_audio

#upscmain
#mpscpre

भारताला 80 अब्ज डॉलरची संधी
परदेशी पर्यटक आणि परकी गंगाजळी यांना आकर्षित करण्याची संधी भारताला असून, यात तो मागे पडत आहे. यामुळे भारताला दरवर्षी 80 अब्ज डॉलरवर पाणी सोडावे लागत आहे. वैद्यकीय पर्यटनात भारताचा वाटा 3 अब्ज डॉलर असून, तो 2020 पर्यंत 7 ते 8 अब्ज डॉलरवर जाणे अपेक्षित आहे. थायलंडसारख्या लहान देशांमध्ये कोट्यवधी पर्यटकांचा ओघ सुरू असून, भारतात मात्र, ही संख्या त्या तुलनेत अतिशय कमी आहे.