🟪उत्तरप्रदेश: ‘जियोटॅग’ प्राप्त
समुदायिक स्वयंपाकगृहे असणारे
देशातले पहिले राज्य
🅾उत्तरप्रदेशातल्या समुदायिक स्वयंपाकगृहांना ‘जियोटॅग’ प्रदान करण्यात आले आहे, ज्यामुळे तयार झालेले अन्न कोणत्या ठिकाणी तयार करण्यात आले आहे त्याविषयी माहिती उपलब्ध होते.
🔷इतर ठळक बाबी 🔷
🔥‘जियोटॅग’ सेवा मिळविण्यासाठी राज्य सरकारने गुगलकंपनीसोबत करार केला आहे.
🔥 राज्यातल्या 75 जिल्ह्यातल्या 7,368 स्वयंपाकगृहांमध्ये दिवसाला सुमारे 12 लक्ष डब्बे तयार केले जात आहेत. एकूण समुदायिक स्वयंपाकगृहांपैकी 668 धार्मिक संस्था आणि अशासकीय संस्था चालवित आहेत.
🔥भारताच्या ISROच्या रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर या संस्थेनी संचारबंदीच्या काळात जागोजागी अडकलेल्या गोरगरिबांना वेळेवर भोजन मिळावे त्याकरिता कार्यरत असलेल्या स्वयंपाकगृहांची भौगोलिक माहिती प्राप्त करण्यासाठी एक अनुप्रयोग विकसित केले आहे, जेणेकरून स्वयंसेवेचे व्यवस्थापन करता येणार आहे.
समुदायिक स्वयंपाकगृहे असणारे
देशातले पहिले राज्य
🅾उत्तरप्रदेशातल्या समुदायिक स्वयंपाकगृहांना ‘जियोटॅग’ प्रदान करण्यात आले आहे, ज्यामुळे तयार झालेले अन्न कोणत्या ठिकाणी तयार करण्यात आले आहे त्याविषयी माहिती उपलब्ध होते.
🔷इतर ठळक बाबी 🔷
🔥‘जियोटॅग’ सेवा मिळविण्यासाठी राज्य सरकारने गुगलकंपनीसोबत करार केला आहे.
🔥 राज्यातल्या 75 जिल्ह्यातल्या 7,368 स्वयंपाकगृहांमध्ये दिवसाला सुमारे 12 लक्ष डब्बे तयार केले जात आहेत. एकूण समुदायिक स्वयंपाकगृहांपैकी 668 धार्मिक संस्था आणि अशासकीय संस्था चालवित आहेत.
🔥भारताच्या ISROच्या रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर या संस्थेनी संचारबंदीच्या काळात जागोजागी अडकलेल्या गोरगरिबांना वेळेवर भोजन मिळावे त्याकरिता कार्यरत असलेल्या स्वयंपाकगृहांची भौगोलिक माहिती प्राप्त करण्यासाठी एक अनुप्रयोग विकसित केले आहे, जेणेकरून स्वयंसेवेचे व्यवस्थापन करता येणार आहे.
🟪मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेसचा नवा सल्लागार गट.
✍काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी करोनाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चेतील विषयांवर पक्षाची भूमिका ठरवण्यासाठी एका सल्लागार गटाची स्थापना केली आहे.
✍माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या सल्लागार गटात 11 सदस्य असतील.तर यामध्ये काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी आणि माजी अर्थमंत्री पी.चिंदबरम यांचाही समावेश आहे.
✍करोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक विषय सध्या चर्चेत आहेत. देशातील आरोग्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था याचबरोबर भविष्यासंदर्भातील वेगवेगळ्या विषयांवर पक्षाची भूमिका निश्चित करण्यासाठी आणि ती जनतेसमोर मांडण्यासाठी काँग्रेसने हा सल्लागार गट तयार केला असल्याचे समजते.
✍माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग या सल्लागार गटाचे अध्यक्ष असतील. तर राहुल गांधी, रणदीपसिंग सुरजेवाला, के.सी.वेगणुगोपाल, पी.चिदंबरम, मनिष तिवारी, जयराम रमेश, प्रविण चक्रवर्ती, गौरव वल्लभ आणि रोहन गुप्ता हे या सल्लागार गटाचे सदस्य असतील.
✍काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी करोनाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चेतील विषयांवर पक्षाची भूमिका ठरवण्यासाठी एका सल्लागार गटाची स्थापना केली आहे.
✍माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या सल्लागार गटात 11 सदस्य असतील.तर यामध्ये काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी आणि माजी अर्थमंत्री पी.चिंदबरम यांचाही समावेश आहे.
✍करोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक विषय सध्या चर्चेत आहेत. देशातील आरोग्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था याचबरोबर भविष्यासंदर्भातील वेगवेगळ्या विषयांवर पक्षाची भूमिका निश्चित करण्यासाठी आणि ती जनतेसमोर मांडण्यासाठी काँग्रेसने हा सल्लागार गट तयार केला असल्याचे समजते.
✍माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग या सल्लागार गटाचे अध्यक्ष असतील. तर राहुल गांधी, रणदीपसिंग सुरजेवाला, के.सी.वेगणुगोपाल, पी.चिदंबरम, मनिष तिवारी, जयराम रमेश, प्रविण चक्रवर्ती, गौरव वल्लभ आणि रोहन गुप्ता हे या सल्लागार गटाचे सदस्य असतील.
🟪“ही तर सुरुवात आहे, खरा विनाश तर अजून दिसायचाय”; WHO चा धोक्याचा इशारा
🅾करोनाने जगभरात थैमान घातला असताना जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमुखांनी खरा विनाश तर अजून दिसायचाय असं सांगत धोक्याचा इशारा दिला आहे. करोनाचा प्रभाव अद्यापही कमी झाला नसताना अनेक देश निर्बंध शिथील करत असल्याच्या पार्श्वभुमीवर जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रमुख टेड्रोस ऍधानॉम घेबरेयेसस यांनी हा इशारा दिला आहे. टेड्रोस यांनी यावेळी जगभरात जवळपास १ लाख ६६ हजारांहून जास्त जणांचा बळी घेणारा करोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव का वाढेल याचं कोणतंही ठाम कारण सांगितलं नाही.
🅾जागतिक आरोग्य संघटनेने अफ्रिकेतून आजार पसरण्यास सुरुवात होईल असा दावा केला आहे. अफ्रिकेतील आरोग्य सेवा विकसित नसल्याने तेथून आजार पसरेल असं जागतिक आरोग्य संघटनेचं म्हणणं आहे. “आमच्यावर विश्वास ठेवा, खरा विनाश तर अजून दिसायचाय,” असं टेड्रोस यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं. “हे संकट रोखायला हवं. हा एक व्हायरस आहे जो अद्यापही अनेक लोकांना समजलेला नाही,” असंही ते बोलले आहेत.
🅾आशिया आणि युरोपातील काही देशांनी करोनाचे रुग्ण आणि मृतांची संख्या कमी होऊ लागल्यानंतर लॉकडाउनचे नियम शिथील केले आहेत. यामुळे शाळा, उद्योग सुरु करण्यात आले असून सार्वजनिक कार्यक्रमांवरील बंदी उठवण्यात आली आहे. तसंच क्वारंटाइन होण्याचं प्रमाणही कमी झालं आहे. याच पार्श्वभूमीवर जागतिक आरोग्य संघटनेने चिंता व्यक्त केली आहे.
🅾करोनाने जगभरात थैमान घातला असताना जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमुखांनी खरा विनाश तर अजून दिसायचाय असं सांगत धोक्याचा इशारा दिला आहे. करोनाचा प्रभाव अद्यापही कमी झाला नसताना अनेक देश निर्बंध शिथील करत असल्याच्या पार्श्वभुमीवर जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रमुख टेड्रोस ऍधानॉम घेबरेयेसस यांनी हा इशारा दिला आहे. टेड्रोस यांनी यावेळी जगभरात जवळपास १ लाख ६६ हजारांहून जास्त जणांचा बळी घेणारा करोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव का वाढेल याचं कोणतंही ठाम कारण सांगितलं नाही.
🅾जागतिक आरोग्य संघटनेने अफ्रिकेतून आजार पसरण्यास सुरुवात होईल असा दावा केला आहे. अफ्रिकेतील आरोग्य सेवा विकसित नसल्याने तेथून आजार पसरेल असं जागतिक आरोग्य संघटनेचं म्हणणं आहे. “आमच्यावर विश्वास ठेवा, खरा विनाश तर अजून दिसायचाय,” असं टेड्रोस यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं. “हे संकट रोखायला हवं. हा एक व्हायरस आहे जो अद्यापही अनेक लोकांना समजलेला नाही,” असंही ते बोलले आहेत.
🅾आशिया आणि युरोपातील काही देशांनी करोनाचे रुग्ण आणि मृतांची संख्या कमी होऊ लागल्यानंतर लॉकडाउनचे नियम शिथील केले आहेत. यामुळे शाळा, उद्योग सुरु करण्यात आले असून सार्वजनिक कार्यक्रमांवरील बंदी उठवण्यात आली आहे. तसंच क्वारंटाइन होण्याचं प्रमाणही कमी झालं आहे. याच पार्श्वभूमीवर जागतिक आरोग्य संघटनेने चिंता व्यक्त केली आहे.
🟪5मे पर्यंत इनकमिंग कॉलची सुविधा देण्याचा बीएसएनएलचा निर्णय
🔰कोरोनामुळे देशभरात लॉकडाऊन असल्याने घराबाहेर पडणे शक्य नसल्याने व रिचार्ज करणे अशक्य झाल्याने ज्यांची मुदत समाप्त झाली आहे, अशा ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी बीएसएनएलने त्यांना 5 मे पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
🔰लॉकडाऊनमुळे रिचार्ज करण्यासाठी दुकाने बंद असल्याने अनेक ग्राहकांना रिचार्ज करता आलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या प्लँनची वैधता समाप्त झाल्याने त्यांचा संपर्क तुटण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
🔰तर ऑनलाइन रिचार्ज करण्यास प्राधान्य देण्याचे आवाहन बीएसएनएलतर्फे करण्यात आले आहे मात्र तरीही ज्यांना ऑनलाइन रिचार्ज करता येणे शक्य नाही त्यांना इनकमिंग कॉलची सुविधा कायम राहण्यासाठी पाच मे पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
🔰तसेच घर बैठे रिचार्ज व अपनो की मदद से रिचार्ज अशा दोन योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. घर बैठे रिचार्ज योजनेत ग्राहकाने त्याचा क्रमांक नोंदवल्यावर बीएसएमएलचे प्रतिनिधी त्यांच्या घपी जातील व त्यांच्या गरजेनुसार रिचार्ज करुन देतील.
🔰कोरोनामुळे देशभरात लॉकडाऊन असल्याने घराबाहेर पडणे शक्य नसल्याने व रिचार्ज करणे अशक्य झाल्याने ज्यांची मुदत समाप्त झाली आहे, अशा ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी बीएसएनएलने त्यांना 5 मे पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
🔰लॉकडाऊनमुळे रिचार्ज करण्यासाठी दुकाने बंद असल्याने अनेक ग्राहकांना रिचार्ज करता आलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या प्लँनची वैधता समाप्त झाल्याने त्यांचा संपर्क तुटण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
🔰तर ऑनलाइन रिचार्ज करण्यास प्राधान्य देण्याचे आवाहन बीएसएनएलतर्फे करण्यात आले आहे मात्र तरीही ज्यांना ऑनलाइन रिचार्ज करता येणे शक्य नाही त्यांना इनकमिंग कॉलची सुविधा कायम राहण्यासाठी पाच मे पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
🔰तसेच घर बैठे रिचार्ज व अपनो की मदद से रिचार्ज अशा दोन योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. घर बैठे रिचार्ज योजनेत ग्राहकाने त्याचा क्रमांक नोंदवल्यावर बीएसएमएलचे प्रतिनिधी त्यांच्या घपी जातील व त्यांच्या गरजेनुसार रिचार्ज करुन देतील.
🟪कोविड-19 महामारीचा सामना करण्यासाठी न्यू डेव्हलपमेंट बँकेकडून भारताला 1 अब्ज डॉलरची मदत
🔰केंद्रीय अर्थ व कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन 20 एप्रिल 2020 रोजी नवी दिल्लीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून न्यू डेव्हलपमेंट बँकेच्या (NDB) संचालक मंडळाच्या पाचव्या वार्षिक बैठकीत सहभागी झाल्या.
🔰बैठकीदरम्यान कोविड-19 महामारीचा सामना करण्यासाठी भारताला 1 अब्ज डॉलर एवढा आपत्कालीन निधी देण्याची घोषणा बँकेकडून करण्यात आली आहे.
🔰बँकेनी आतापर्यंत भारताच्या 4,183 दशलक्ष डॉलर एवढ्या खर्चाच्या 14 प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.
🔴न्यू डेव्हलपमेंट बँक (NDB)..
🔰BRICSच्या सदस्य देशांनी (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण अफ्रीका) 2014 साली न्यू डेव्हलपमेंट बँक (NDB) स्थापन केली होती. 15 जुलै 2014 रोजी बँकेची स्थापना झाली. बँकेचे मुख्यालय शांघाय (चीन) येथे आहे. या बँकेचे पहिले आणि विद्यमान अध्यक्ष भारताचे के. व्ही. कामत हे आहेत.
🔰या बँकेचा उद्देश BRICS आणि अन्य उदयोन्मुख बाजार अर्थव्यवस्था आणि विकसनशील देशांमध्ये पायाभूत आणि शाश्वत विकास प्रकल्पांसाठी व्यापक संसाधने जमवणे हा आहे, जेणेकरून जागतिक विकासासाठी बहुराष्ट्रीय आणि क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाद्वारे सध्या केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांना गती देता येणार.
🔴कोविड-19 चा सामना करण्यासाठी भारतात केलेल्या विविध उपाययोजना...
🔰आरोग्य यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी भारत सरकारकडून 2 अब्ज डॉलर (15,000 कोटी रुपये) एवढ्या निधीची तरतूद केली गेली.गरीब आणि असुरक्षित वर्गातल्या लोकांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी 25 अब्ज डॉलर एवढ्या निधीच्या सामाजिक सहायता योजनेची घोषणा केली.
🔰सध्या कार्यरत असलेल्या 22 लक्षापेक्षा अधिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी प्रति व्यक्ती 67,000 डॉलर (50 लक्ष रुपये) विमासंरक्षण दिले.वैधानिक आणि नियामक अनुपालनात कंपन्यांना मदत देण्यासाठी अन्य तरतुदी तसेच भारतीय रिजर्व्ह बँकेद्वारे मुद्राधोरण उदार बनवण्याच्या उपाययोजना केल्या गेल्या.
🔰केंद्रीय अर्थ व कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन 20 एप्रिल 2020 रोजी नवी दिल्लीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून न्यू डेव्हलपमेंट बँकेच्या (NDB) संचालक मंडळाच्या पाचव्या वार्षिक बैठकीत सहभागी झाल्या.
🔰बैठकीदरम्यान कोविड-19 महामारीचा सामना करण्यासाठी भारताला 1 अब्ज डॉलर एवढा आपत्कालीन निधी देण्याची घोषणा बँकेकडून करण्यात आली आहे.
🔰बँकेनी आतापर्यंत भारताच्या 4,183 दशलक्ष डॉलर एवढ्या खर्चाच्या 14 प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.
🔴न्यू डेव्हलपमेंट बँक (NDB)..
🔰BRICSच्या सदस्य देशांनी (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण अफ्रीका) 2014 साली न्यू डेव्हलपमेंट बँक (NDB) स्थापन केली होती. 15 जुलै 2014 रोजी बँकेची स्थापना झाली. बँकेचे मुख्यालय शांघाय (चीन) येथे आहे. या बँकेचे पहिले आणि विद्यमान अध्यक्ष भारताचे के. व्ही. कामत हे आहेत.
🔰या बँकेचा उद्देश BRICS आणि अन्य उदयोन्मुख बाजार अर्थव्यवस्था आणि विकसनशील देशांमध्ये पायाभूत आणि शाश्वत विकास प्रकल्पांसाठी व्यापक संसाधने जमवणे हा आहे, जेणेकरून जागतिक विकासासाठी बहुराष्ट्रीय आणि क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाद्वारे सध्या केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांना गती देता येणार.
🔴कोविड-19 चा सामना करण्यासाठी भारतात केलेल्या विविध उपाययोजना...
🔰आरोग्य यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी भारत सरकारकडून 2 अब्ज डॉलर (15,000 कोटी रुपये) एवढ्या निधीची तरतूद केली गेली.गरीब आणि असुरक्षित वर्गातल्या लोकांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी 25 अब्ज डॉलर एवढ्या निधीच्या सामाजिक सहायता योजनेची घोषणा केली.
🔰सध्या कार्यरत असलेल्या 22 लक्षापेक्षा अधिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी प्रति व्यक्ती 67,000 डॉलर (50 लक्ष रुपये) विमासंरक्षण दिले.वैधानिक आणि नियामक अनुपालनात कंपन्यांना मदत देण्यासाठी अन्य तरतुदी तसेच भारतीय रिजर्व्ह बँकेद्वारे मुद्राधोरण उदार बनवण्याच्या उपाययोजना केल्या गेल्या.
🎇 न्या. दीपंकर दत्ता होणार राज्याचे मुख्य न्यायमूर्ती.🎇
🔰मुंबई उच्च न्यायालयाचे पुढील मुख्य न्यायामूर्ती म्हणून न्या. दीपंकर दत्ता यांच्या नावाची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’ने शनिवारी केली.
🔰न्या. दत्ता सध्या कोलकाता उच्च न्यायालयात ज्येष्ठतम न्यायाधीश आहेत. ते बढतीवर मुंबईत मुख्य न्यायाधीश म्हणून येतील.
🔰तसेच ‘कॉलेजियम’ची ही शिफारस आता केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयाकडे जाईल व त्यानंतर न्या. दत्ता यांच्या नव्या नेमणुकीचे आदेश निघतील.तर सध्याचे मुख्य न्यायाधीश न्या. भूषण धर्माधिकारी येत्या 27 एप्रिल रोजी निवृत्त होत आहेत.
🔰मुंबई उच्च न्यायालयाचे पुढील मुख्य न्यायामूर्ती म्हणून न्या. दीपंकर दत्ता यांच्या नावाची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’ने शनिवारी केली.
🔰न्या. दत्ता सध्या कोलकाता उच्च न्यायालयात ज्येष्ठतम न्यायाधीश आहेत. ते बढतीवर मुंबईत मुख्य न्यायाधीश म्हणून येतील.
🔰तसेच ‘कॉलेजियम’ची ही शिफारस आता केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयाकडे जाईल व त्यानंतर न्या. दत्ता यांच्या नव्या नेमणुकीचे आदेश निघतील.तर सध्याचे मुख्य न्यायाधीश न्या. भूषण धर्माधिकारी येत्या 27 एप्रिल रोजी निवृत्त होत आहेत.
🟪 ग्रेगरी मार्ग्युलिस आणि हिलेल फर्स्टेनबर्ग यांना 2020 या सालाचा एबेल पारितोषिक जाहीर.
📌 अमेरिकेचे गणितज्ञ ग्रेगरी मार्ग्युलिस
📌 इस्त्राएलचे गणितज्ञ हिलेल फर्स्टेनबर्ग
📌यांना संयुक्तपणे 2020 या सालाचा एबेल पारितोषिक जाहीर झाला आहे.
📌ग्रेगरी मार्ग्युलिस अमेरिकेच्या येल विद्यापीठात कार्यरत आहेत आणि हिलेल फर्स्टेनबर्ग इस्त्राएलच्या जेरुसलेम विद्यापीठात कार्यरत आहेत.
📌त्यांची संख्या शास्त्र आणि कॉम्बिनेटोरिक्स याबाबतच्या सिद्धांतामध्ये दिलेल्या योगदानासाठी या पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली.
🟢 एबेल पारितोषिक विषयी :-
📌‘एबेल पारितोषिक’ हा गणित शास्त्र क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणार्या व्यक्तीला दिला जाणारा पुरस्कार आहे.
📌हा पुरस्कार नॉर्वेजियन अकॅडेमी ऑफ सायन्स अँड लेट्टर्स या संस्थेकडून दिला जातो.
📌 अमेरिकेचे गणितज्ञ ग्रेगरी मार्ग्युलिस
📌 इस्त्राएलचे गणितज्ञ हिलेल फर्स्टेनबर्ग
📌यांना संयुक्तपणे 2020 या सालाचा एबेल पारितोषिक जाहीर झाला आहे.
📌ग्रेगरी मार्ग्युलिस अमेरिकेच्या येल विद्यापीठात कार्यरत आहेत आणि हिलेल फर्स्टेनबर्ग इस्त्राएलच्या जेरुसलेम विद्यापीठात कार्यरत आहेत.
📌त्यांची संख्या शास्त्र आणि कॉम्बिनेटोरिक्स याबाबतच्या सिद्धांतामध्ये दिलेल्या योगदानासाठी या पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली.
🟢 एबेल पारितोषिक विषयी :-
📌‘एबेल पारितोषिक’ हा गणित शास्त्र क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणार्या व्यक्तीला दिला जाणारा पुरस्कार आहे.
📌हा पुरस्कार नॉर्वेजियन अकॅडेमी ऑफ सायन्स अँड लेट्टर्स या संस्थेकडून दिला जातो.
🟪मॅट’च्या चेअरमनपदी न्या. मृदुला भाटकर यांची निवड
🔰महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण अर्थात ‘मॅट’च्या चेअरमनपदी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर 7 एप्रिल रोजी त्यांनी आपल्या या पदाचा कार्यभार स्वीकारला.
🔰‘मॅट’च्या स्थापनेपासून आतापर्यंत गेल्या 28 वर्षात पहिल्यांदाच एका महिलेला चेअरमन पदाचा बहुमान मिळाला आहे.तसेच 8 जुलै 1991 ला मुंबई ‘मॅट’ची स्थापना करण्यात आली.
🔰 औरंगाबाद व नागपूर येथे ‘मॅट’चे खंडपीठ आहेत.न्या.मृदुला भाटकर आठ महिन्यांपूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयातून सेवानिवृत्त झाल्या. आता त्या ‘मॅट’च्या चेअरमन पदाची धुरा सांभाळणार आहे.
🔰महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण अर्थात ‘मॅट’च्या चेअरमनपदी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर 7 एप्रिल रोजी त्यांनी आपल्या या पदाचा कार्यभार स्वीकारला.
🔰‘मॅट’च्या स्थापनेपासून आतापर्यंत गेल्या 28 वर्षात पहिल्यांदाच एका महिलेला चेअरमन पदाचा बहुमान मिळाला आहे.तसेच 8 जुलै 1991 ला मुंबई ‘मॅट’ची स्थापना करण्यात आली.
🔰 औरंगाबाद व नागपूर येथे ‘मॅट’चे खंडपीठ आहेत.न्या.मृदुला भाटकर आठ महिन्यांपूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयातून सेवानिवृत्त झाल्या. आता त्या ‘मॅट’च्या चेअरमन पदाची धुरा सांभाळणार आहे.
🟪केरळमध्ये करोना चाचणीचा वेगवान, अचूक संच विकसित
🔰केरळमधील श्री चित्रा तिरूनाल इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस अँड टेक्नॉलॉजी या संस्थेने करोनाचा किफायतशीर, वेगवान निदान चाचणी संच शोधून काढला असून त्यात दोन तासात चाचणीचा निकाल हाती येतो.
🔰तर ‘चित्रा जीन लॅम्प एन’ असे या संचाचे नाव असून त्याच्या मदतीने केलेल्या चाचण्या जास्त विश्वासार्ह आहेत.
‘रिव्हर्स ट्रान्सस्क्रिप्ट लुप मेडिएटेड अॅम्प्लिफिकेशन ऑफ व्हायल न्युक्लीइक अॅसिड’ (आरटी लॅम्प) पद्धतीने त्यात सार्स सीओव्ही 2 म्हणजे करोना विषाणूचा एन जनुक शोधून त्याच्या अस्तित्वाची खातरजमा केली जाते.
🔰तसेच संस्थेच्या संचालक डॉ. आशा किशोर यांनी सांगितले, जगात कुणी या विषाणूच्या ‘एन’ जनुकावर लक्ष केंद्रित करीत आहे की नाही हे माहिती नाही. आमचे तंत्रज्ञान स्वस्त, वेगवान असून पीसीआर (पॉलिमरेज चेन रिअॅक्शन) पद्धतीच्या तोडीस तोड चाचण्यांचे शंभर टक्के निकाल अचूक येत आहेत. देशभरात ही चाचणी वापरता येईल, कारण ती कमी खर्चिक व अचूक आहे.
करोना विषाणूतील ‘एन’ जनुकाच्या संदर्भातील ही चाचणी जगातील पहिलीच असू शकते. यात ‘आरटी लॅम्प’ हे तंत्र वापरले जाते.
🔰तसेच यातील चाचणी संच हा सार्स सीओव्ही 2 या विषाणूचे शरीरातील अस्तित्व शोधण्यासाठीच केलेला असून यात एन जनुकाचे दोन भाग तपासले जातात. त्यातील एका भागात उत्परिवर्तन झाले असेल तरी ही चाचणी चुकत नाही.
🔰केरळमधील श्री चित्रा तिरूनाल इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस अँड टेक्नॉलॉजी या संस्थेने करोनाचा किफायतशीर, वेगवान निदान चाचणी संच शोधून काढला असून त्यात दोन तासात चाचणीचा निकाल हाती येतो.
🔰तर ‘चित्रा जीन लॅम्प एन’ असे या संचाचे नाव असून त्याच्या मदतीने केलेल्या चाचण्या जास्त विश्वासार्ह आहेत.
‘रिव्हर्स ट्रान्सस्क्रिप्ट लुप मेडिएटेड अॅम्प्लिफिकेशन ऑफ व्हायल न्युक्लीइक अॅसिड’ (आरटी लॅम्प) पद्धतीने त्यात सार्स सीओव्ही 2 म्हणजे करोना विषाणूचा एन जनुक शोधून त्याच्या अस्तित्वाची खातरजमा केली जाते.
🔰तसेच संस्थेच्या संचालक डॉ. आशा किशोर यांनी सांगितले, जगात कुणी या विषाणूच्या ‘एन’ जनुकावर लक्ष केंद्रित करीत आहे की नाही हे माहिती नाही. आमचे तंत्रज्ञान स्वस्त, वेगवान असून पीसीआर (पॉलिमरेज चेन रिअॅक्शन) पद्धतीच्या तोडीस तोड चाचण्यांचे शंभर टक्के निकाल अचूक येत आहेत. देशभरात ही चाचणी वापरता येईल, कारण ती कमी खर्चिक व अचूक आहे.
करोना विषाणूतील ‘एन’ जनुकाच्या संदर्भातील ही चाचणी जगातील पहिलीच असू शकते. यात ‘आरटी लॅम्प’ हे तंत्र वापरले जाते.
🔰तसेच यातील चाचणी संच हा सार्स सीओव्ही 2 या विषाणूचे शरीरातील अस्तित्व शोधण्यासाठीच केलेला असून यात एन जनुकाचे दोन भाग तपासले जातात. त्यातील एका भागात उत्परिवर्तन झाले असेल तरी ही चाचणी चुकत नाही.
🟪JNCASR आणि IISc बंगळुरू यांनी कोविड-19 महामारीविषयी भविष्यवाणी करणारे तंत्र विकसित केले
🔰भारतीय विज्ञान संस्था (IISc बंगळुरू) आणि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड सायंटिफिक रिसर्च (JNCASR) या संस्थेच्या संशोधकांनी कोविड-19 महामारीविषयी भविष्यवाणी करणारे तंत्र विकसित केले आहे.
🔴ठळक बाबी...
🔰या तंत्रामुळे विषाणूच्या बदलांचे आणि उत्परिवर्तनाबद्दल अल्पकालीन भविष्यवाणी आणि रोगाचा प्रसार झाल्यामुळे आवश्यक असलेल्या वैद्यकीय गरजा याविषयी शिफारसी प्रदान केले जातात.स्वरक्षण उपकरणे आणि व्हेंटिलेटरसारख्या वैद्यकीय साधनांची निश्चित आकडेवारी पुरविली गेली तर महामारीला व्यवस्थितपणे प्रतिसाद देण्यात हे तंत्र लक्षणीयरीत्या मदत करू शकते.
🔰तसेच हे तंत्र आवश्यक वैद्यकीय साठ्यांचा संपूर्ण आराखडा प्रदान करते, ज्याद्वारे जिल्हानिहाय गरजा पूर्ण करण्यात मदत होऊ शकते.हे तंत्र संपूर्ण देशाची राज्य आणि जिल्हानिहाय प्रगतीचा अंतर्दृष्टी देखील पुरवतो.
🔰भारतीय विज्ञान संस्था (IISc बंगळुरू) आणि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड सायंटिफिक रिसर्च (JNCASR) या संस्थेच्या संशोधकांनी कोविड-19 महामारीविषयी भविष्यवाणी करणारे तंत्र विकसित केले आहे.
🔴ठळक बाबी...
🔰या तंत्रामुळे विषाणूच्या बदलांचे आणि उत्परिवर्तनाबद्दल अल्पकालीन भविष्यवाणी आणि रोगाचा प्रसार झाल्यामुळे आवश्यक असलेल्या वैद्यकीय गरजा याविषयी शिफारसी प्रदान केले जातात.स्वरक्षण उपकरणे आणि व्हेंटिलेटरसारख्या वैद्यकीय साधनांची निश्चित आकडेवारी पुरविली गेली तर महामारीला व्यवस्थितपणे प्रतिसाद देण्यात हे तंत्र लक्षणीयरीत्या मदत करू शकते.
🔰तसेच हे तंत्र आवश्यक वैद्यकीय साठ्यांचा संपूर्ण आराखडा प्रदान करते, ज्याद्वारे जिल्हानिहाय गरजा पूर्ण करण्यात मदत होऊ शकते.हे तंत्र संपूर्ण देशाची राज्य आणि जिल्हानिहाय प्रगतीचा अंतर्दृष्टी देखील पुरवतो.
🟪2020-21 या वर्षासाठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅश खतांसाठी पोषक तत्त्व आधारित अनुदान दर निश्चितीला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी
🏵पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीच्या बैठकीत, 2020-21 या वर्षासाठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅश युक्त खतांसाठी पोषक तत्त्व आधारित अनुदान दर निश्चितीला मंजुरी देण्यात आली. पोषक आधारित दर याप्रमाणे आहेत-
प्रती किलो अनुदान दर ( रुपयात)
‼️*एन पी के एस* 18.789 14.888 10.116 2.374
🏵अमोनियम फॉस्फेट या मिश्र खताचा समावेशही पोषक तत्त्व आधारित अनुदान योजनेत करण्यासाठी आज मंजुरी देण्यात आली.
🏵2020-21 या वर्षासाठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅश खतांसाठीच्या अनुदानाकरीता 22,186.55 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.या खतांवरचे अनुदान,केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने मंजूर केलेल्या अनुदान दरानुसार खत कंपन्यांना देण्यात येईल.
🏵पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीच्या बैठकीत, 2020-21 या वर्षासाठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅश युक्त खतांसाठी पोषक तत्त्व आधारित अनुदान दर निश्चितीला मंजुरी देण्यात आली. पोषक आधारित दर याप्रमाणे आहेत-
प्रती किलो अनुदान दर ( रुपयात)
‼️*एन पी के एस* 18.789 14.888 10.116 2.374
🏵अमोनियम फॉस्फेट या मिश्र खताचा समावेशही पोषक तत्त्व आधारित अनुदान योजनेत करण्यासाठी आज मंजुरी देण्यात आली.
🏵2020-21 या वर्षासाठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅश खतांसाठीच्या अनुदानाकरीता 22,186.55 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.या खतांवरचे अनुदान,केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने मंजूर केलेल्या अनुदान दरानुसार खत कंपन्यांना देण्यात येईल.
♦️♦️कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर ट्रायफेडने अग्रक्रमाने उचलली पावले.♦️♦️
➡️सध्याच्या कोविड-19 महामारीच्या काळात गरीबआणि उपेक्षित आदिवासी कारागीरांना आणि जंगलसंपत्ती गोळा करून उपजीविका करणाऱ्यांना, ते असुरक्षित असल्याने मोठा धक्का बसला आहे. हा हंगाम देशातील बऱ्याचशा भागात सुगीचा असून जंगलसंपत्ती गोळा करून आणण्यासाठी आणि त्यांचा व्यवसाय करण्यासाठी आदिवासी लोकांच्या द्रुष्टीने महत्त्वाचा असतो.
➡️ट्रायफेड या आदिवासी कल्याण मंत्रालयाअंतर्गतयेणाऱ्या विभागाने अग्रक्रमाने या परिस्थितीचा आढावा घेऊन टाळेबंदीच्या काळाच्या या अभूतपूर्व परीस्थितीत आदिवासी कारागिरांना अधिक मदत करण्याच्या दृष्टीने त्वरित करण्याच्या, मध्यम स्थिती असतानाच्या तसेच प्रदीर्घ कालावधीसाठीच्या उपाययोजना करायचे योजिले आहे.कोविड-19 च्या टाळेबंदीच्या कालावधीत करण्याच्या उपाययोजनांचे वर्गीकरण खालील तीन प्रकारांप्रमाणे:
➡️सिद्धी आणि जनजागृती निर्माण करणे
➡️वैयक्तिक आरोग्यनिगा संरक्षण
➡️एनटीएफपी संपादन
🟥 अल्पकालीन उपाययोजना...
➡️वन धन शारीरिक अंतर जागरूकता अभियानांतर्गत, एनटीएफपी मिळवण्यासाठी जंगलात फिरणाऱ्या आदिवासींना कोविडच्या प्रतिबंधासाठी शारीरिक अंतर राखणे, घरगुती विलगीकरण, स्वच्छता यासारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर वेबिनार, फेबबुक लाईव्ह स्ट्रीम या सारख्या माध्यमातून द्विस्तरीय प्रशिक्षण देणे.
➡️वन धन स्वयसहाय्यता गटांना रोगाचा प्रतिबंध करण्यासाठी संरक्षक मास्क आणि स्वच्छतेसाठी (साबण, निर्जंतुकीकरण द्रव) यांचा वापर करून स्वच्छता राखण्यास मदत करण्याची सुरुवात करणे.
🟥 मध्यम आणि प्रदीर्घ कालावधीत उपजीविकेसाठी करण्याच्या उपाययोजना...
➡️टाळेबंदीच्या दुसऱ्या टप्प्यात जंगलसंपत्ती गोळ्या करणाऱ्या कोट्यावधी आदिवासी जनांसाठी गृहमंत्रालयाकडून मार्गदर्शक तत्वांतून काही सूट मिळणे शक्य आहे का, यासाठी विचारणा केली होती. त्यानुसार ग्रूहमंत्रालयाने आदिवासी जमाती आणि जंगलात राहणाऱ्या लोकांना 16 एप्रिल 2020 रोजी जंगलसंपत्ती गोळा करणे, पीकाची साठवणूक आणि लाकडे यासारख्या दुय्यम वन उत्पादने - मायनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ( MFP) साठी काही सूट देऊन नवी मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली आहेत. सुगीच्या हंगामाच्या वेळेवरच ही सूट दिली गेली.
➡️आदिवासी कल्याण मंत्रालयाने देखील सध्याच्या कठीण परीस्थितीत ट्रायफेडला, एमएफपीसाठी किमान आधारभूत किंमतीवर लक्ष केंद्रित करायला सांगितले आहे, जेणेकरून आदिवासी लोकांना त्याची यथोचित किंमत मिळेल.
➡️17 एप्रिल 2020 पासून ट्रायफेडने आदिवासी विकास मंत्रालयाच्या आदेशानुसार सर्व राज्यात किमान आधारभूत किमतीनुसार स्थानिक पातळीवर, वजनकाट्याची उपलब्धता, मालाची ने-आण तसेच शीतगृहे आणि कोरड्या वातावरणात मालाची साठवणूक करण्याच्या सोयीसह विविध ठिकाणी स्थानिक बाजारपेठ म्हणजे हाटबाजार सुरु करण्यात पुढाकार घेतला आहे.
🟥 वन धन शारिरीक अंतर जागरूकता अभियान...
➡️कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर 28 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात कार्यरत असलेल्या प्रधानमंत्री वन धन योजनेच्या आधारे ट्रायफेडने यूनीसेफ आणि डब्ल्यू एच ओ यांच्या सहकार्याने डिजिटल माध्यमाद्वारे 15 हजार स्वयंसहायता गटांमार्फत आदिवासींमधे शारीरिक अंतर राखण्याबाबत जनजागृती केली आहे. वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अथवा वन धन शारीरिक अंतर जनजागृती चळवळ या नावाने सुरु असलेल्या उपक्रमाला यूनीसेफने जरूरीची आय एफ सी सामुग्री म्हणजेपोस्टर्स,जाहिरातपत्रिका हस्तपत्रिका, पुस्तिका दिली आहे. अशाप्रकारे सामाजिक अंतर राखणे, घरगुती विलगीकरण या विषयांवर कोविड-19 च्या संसर्गाविरोधात करण्याच्या मूलभूत उपाययोजनांबाबत वेबिनार आणि प्रशिक्षण दूरदूरच्या भागांतून केले जात आहे.
➡️सध्याच्या कोविड-19 महामारीच्या काळात गरीबआणि उपेक्षित आदिवासी कारागीरांना आणि जंगलसंपत्ती गोळा करून उपजीविका करणाऱ्यांना, ते असुरक्षित असल्याने मोठा धक्का बसला आहे. हा हंगाम देशातील बऱ्याचशा भागात सुगीचा असून जंगलसंपत्ती गोळा करून आणण्यासाठी आणि त्यांचा व्यवसाय करण्यासाठी आदिवासी लोकांच्या द्रुष्टीने महत्त्वाचा असतो.
➡️ट्रायफेड या आदिवासी कल्याण मंत्रालयाअंतर्गतयेणाऱ्या विभागाने अग्रक्रमाने या परिस्थितीचा आढावा घेऊन टाळेबंदीच्या काळाच्या या अभूतपूर्व परीस्थितीत आदिवासी कारागिरांना अधिक मदत करण्याच्या दृष्टीने त्वरित करण्याच्या, मध्यम स्थिती असतानाच्या तसेच प्रदीर्घ कालावधीसाठीच्या उपाययोजना करायचे योजिले आहे.कोविड-19 च्या टाळेबंदीच्या कालावधीत करण्याच्या उपाययोजनांचे वर्गीकरण खालील तीन प्रकारांप्रमाणे:
➡️सिद्धी आणि जनजागृती निर्माण करणे
➡️वैयक्तिक आरोग्यनिगा संरक्षण
➡️एनटीएफपी संपादन
🟥 अल्पकालीन उपाययोजना...
➡️वन धन शारीरिक अंतर जागरूकता अभियानांतर्गत, एनटीएफपी मिळवण्यासाठी जंगलात फिरणाऱ्या आदिवासींना कोविडच्या प्रतिबंधासाठी शारीरिक अंतर राखणे, घरगुती विलगीकरण, स्वच्छता यासारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर वेबिनार, फेबबुक लाईव्ह स्ट्रीम या सारख्या माध्यमातून द्विस्तरीय प्रशिक्षण देणे.
➡️वन धन स्वयसहाय्यता गटांना रोगाचा प्रतिबंध करण्यासाठी संरक्षक मास्क आणि स्वच्छतेसाठी (साबण, निर्जंतुकीकरण द्रव) यांचा वापर करून स्वच्छता राखण्यास मदत करण्याची सुरुवात करणे.
🟥 मध्यम आणि प्रदीर्घ कालावधीत उपजीविकेसाठी करण्याच्या उपाययोजना...
➡️टाळेबंदीच्या दुसऱ्या टप्प्यात जंगलसंपत्ती गोळ्या करणाऱ्या कोट्यावधी आदिवासी जनांसाठी गृहमंत्रालयाकडून मार्गदर्शक तत्वांतून काही सूट मिळणे शक्य आहे का, यासाठी विचारणा केली होती. त्यानुसार ग्रूहमंत्रालयाने आदिवासी जमाती आणि जंगलात राहणाऱ्या लोकांना 16 एप्रिल 2020 रोजी जंगलसंपत्ती गोळा करणे, पीकाची साठवणूक आणि लाकडे यासारख्या दुय्यम वन उत्पादने - मायनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ( MFP) साठी काही सूट देऊन नवी मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली आहेत. सुगीच्या हंगामाच्या वेळेवरच ही सूट दिली गेली.
➡️आदिवासी कल्याण मंत्रालयाने देखील सध्याच्या कठीण परीस्थितीत ट्रायफेडला, एमएफपीसाठी किमान आधारभूत किंमतीवर लक्ष केंद्रित करायला सांगितले आहे, जेणेकरून आदिवासी लोकांना त्याची यथोचित किंमत मिळेल.
➡️17 एप्रिल 2020 पासून ट्रायफेडने आदिवासी विकास मंत्रालयाच्या आदेशानुसार सर्व राज्यात किमान आधारभूत किमतीनुसार स्थानिक पातळीवर, वजनकाट्याची उपलब्धता, मालाची ने-आण तसेच शीतगृहे आणि कोरड्या वातावरणात मालाची साठवणूक करण्याच्या सोयीसह विविध ठिकाणी स्थानिक बाजारपेठ म्हणजे हाटबाजार सुरु करण्यात पुढाकार घेतला आहे.
🟥 वन धन शारिरीक अंतर जागरूकता अभियान...
➡️कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर 28 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात कार्यरत असलेल्या प्रधानमंत्री वन धन योजनेच्या आधारे ट्रायफेडने यूनीसेफ आणि डब्ल्यू एच ओ यांच्या सहकार्याने डिजिटल माध्यमाद्वारे 15 हजार स्वयंसहायता गटांमार्फत आदिवासींमधे शारीरिक अंतर राखण्याबाबत जनजागृती केली आहे. वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अथवा वन धन शारीरिक अंतर जनजागृती चळवळ या नावाने सुरु असलेल्या उपक्रमाला यूनीसेफने जरूरीची आय एफ सी सामुग्री म्हणजेपोस्टर्स,जाहिरातपत्रिका हस्तपत्रिका, पुस्तिका दिली आहे. अशाप्रकारे सामाजिक अंतर राखणे, घरगुती विलगीकरण या विषयांवर कोविड-19 च्या संसर्गाविरोधात करण्याच्या मूलभूत उपाययोजनांबाबत वेबिनार आणि प्रशिक्षण दूरदूरच्या भागांतून केले जात आहे.
🟪प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेंतर्गत 1 एप्रिल 2020 पासून आसाम, मेघालय, जम्मू-काश्मीर व लदाख केंद्रशासित प्रदेशातील लाभार्थ्यांच्या आधार सीडिंग च्या अनिवार्यतेच्या शिथिलतेला अजून एक वर्षाची मुदतवाढ द्यायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी.
✴️पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेंतर्गत 1 एप्रिल 2020 पासून आसाम, मेघालय, जम्मू-काश्मीर व लदाख केंद्रशासित प्रदेशातील लाभार्थ्यांच्या आधार सीडिंग च्या अनिवार्यतेच्या शिथिलतेला अजून एक वर्षाची अर्थात 31 मार्च 2021 पर्यंत मुदतवाढ द्यायला मंजुरी दिली आहे.
✴️पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेचे उद्घाटन केले. देशभरातील सर्व शेतीयोग्य जमीन असणाऱ्या सर्व भूधारक शेतकऱ्यांना काही अपवाद वगळता उत्पनाचा आधार देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात 2000 रुपयांच्या प्रत्येकी तीन मासिक हप्त्यांमध्ये वर्षाकाठी 6000 रुपये थेट जमा केले जातात. 1 डिसेंबर 2018 पासून हि योजना लागू झाली आहे.
✴️1 डिसेंबर 2019 पासून, आसाम व मेघालय आणि जम्मू-काश्मीर व लदाख हे केंद्र शासित प्रदेश वगळता पीएम-किसान पोर्टलवर राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशांनी अपलोड केलेल्या आधार सीड माहितीद्वारे लाभ वितरीत करण्यात येत आहेत. आसाम व मेघालय आणि जम्मू-काश्मीर व लदाख मधील लाभार्थ्यांना आधार सीडिंग मध्ये 31 मार्च 2020 पर्यंत शिथिलता देण्यात आली होती.
✴️असा अंदाज वर्तवण्यात आला आले आहे की आसाम आणि मेघालय आणि जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या केंद्रशासित प्रदेशांना लाभार्थ्यांच्या आकडेवारीचे आधार सीडिंगचे काम पूर्ण करण्यास अधिक वेळ लागेल आणि जर डेटा सीडिंग आवश्यक अनिवार्यतेच्या शिथिलतेला मुदतवाढ दिली नाही तर या राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या लाभार्थ्यांना 1 एप्रिल 2020 पासून या योजनेचा लाभ मिळू शकणार नाही.
✴️या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील एकूण लाभार्थी शेतकर्यांची संख्या ज्यांना 8 एप्रिल 2020 पर्यंत किमान एक हप्ता देण्यात आला आहे असे आसाममध्ये 27,09,586 लाभार्थी, मेघालयात 98,915 लाभार्थी आणि लडाखसहित जम्मू-काश्मीरमध्ये 10,01,666 लाभार्थी आहेत.
✴️पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेंतर्गत 1 एप्रिल 2020 पासून आसाम, मेघालय, जम्मू-काश्मीर व लदाख केंद्रशासित प्रदेशातील लाभार्थ्यांच्या आधार सीडिंग च्या अनिवार्यतेच्या शिथिलतेला अजून एक वर्षाची अर्थात 31 मार्च 2021 पर्यंत मुदतवाढ द्यायला मंजुरी दिली आहे.
✴️पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेचे उद्घाटन केले. देशभरातील सर्व शेतीयोग्य जमीन असणाऱ्या सर्व भूधारक शेतकऱ्यांना काही अपवाद वगळता उत्पनाचा आधार देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात 2000 रुपयांच्या प्रत्येकी तीन मासिक हप्त्यांमध्ये वर्षाकाठी 6000 रुपये थेट जमा केले जातात. 1 डिसेंबर 2018 पासून हि योजना लागू झाली आहे.
✴️1 डिसेंबर 2019 पासून, आसाम व मेघालय आणि जम्मू-काश्मीर व लदाख हे केंद्र शासित प्रदेश वगळता पीएम-किसान पोर्टलवर राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशांनी अपलोड केलेल्या आधार सीड माहितीद्वारे लाभ वितरीत करण्यात येत आहेत. आसाम व मेघालय आणि जम्मू-काश्मीर व लदाख मधील लाभार्थ्यांना आधार सीडिंग मध्ये 31 मार्च 2020 पर्यंत शिथिलता देण्यात आली होती.
✴️असा अंदाज वर्तवण्यात आला आले आहे की आसाम आणि मेघालय आणि जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या केंद्रशासित प्रदेशांना लाभार्थ्यांच्या आकडेवारीचे आधार सीडिंगचे काम पूर्ण करण्यास अधिक वेळ लागेल आणि जर डेटा सीडिंग आवश्यक अनिवार्यतेच्या शिथिलतेला मुदतवाढ दिली नाही तर या राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या लाभार्थ्यांना 1 एप्रिल 2020 पासून या योजनेचा लाभ मिळू शकणार नाही.
✴️या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील एकूण लाभार्थी शेतकर्यांची संख्या ज्यांना 8 एप्रिल 2020 पर्यंत किमान एक हप्ता देण्यात आला आहे असे आसाममध्ये 27,09,586 लाभार्थी, मेघालयात 98,915 लाभार्थी आणि लडाखसहित जम्मू-काश्मीरमध्ये 10,01,666 लाभार्थी आहेत.
🅾कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीने 15 दिवसात 10.02 लाख दावे काढले निकाली; पीएमजीकेवाय अंतर्गत 6.06 लाख कोविड-19 दाव्यांचा समावेश.🅾
👍श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अखत्यारीतल्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीने कामकाजाच्या 15 दिवसात एकूण 10.02 लाख दावे निकाली काढले असून प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजने अंतर्गत 6.06 लाख कोविड-19 दाव्यांचा यात समावेशआहे.
👍एकूण 3600 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले असून प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना पॅकेज अंतर्गत 1954 कोटी रुपयांच्या कोविड दाव्यांचा यात समावेशआहे.
👍लॉक डाऊनमुळे केवळ एक तृतीयांश कर्मचारी काम करत असूनही कामकाजाच्या केवळ तीन दिवसात कोविड-19 शी संबंधित 90% दाव्यांचा निपटारा, दावे वेगाने निकाली काढण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या विशेष सॉफ्ट वेअरच्या मदतीने करत सेवा देण्याचा नवा मापदंड निर्माण केला.
👍कोविड-19 महामारीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारने 26-3-2020 ला प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना सुरु केली.
👍कोविड-19 शी मुकाबला करण्यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह योजनेतून रक्कम काढण्याची तरतूद केंद्र सरकारने केली. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजनेत 68 एल (3)हा परिच्छेद समाविष्ट करणारी तातडीची अधिसूचना काढण्यात आली.
👍त्यानुसार परत न करण्याची आणि मूळ वेतन आणि महागाई भत्याच्या तीन महिने किंवा सदस्याच्या कर्मचारी भविष्य निधीत जमा रकमेच्या 75% यापैकी कमी असेल ती रक्कम काढण्याची सुविधा याद्वारे देण्यात आली आहे.
👍कोविड-19 संदर्भातले दावे ऑनलाईन दाखल करण्याची सुविधाही कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीने दिली आहे. इतर सेवे बरोबरच मोबाईल फोन द्वारे उमंग ऐपवरही हे दावे दाखल करता येतात.
👍संकटाच्या या काळात आपल्या सदस्यांच्या सेवेसाठी कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीने केला आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी सदस्यांना मदत करण्यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीची कार्यालये कार्यरत आहेत.
👍श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अखत्यारीतल्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीने कामकाजाच्या 15 दिवसात एकूण 10.02 लाख दावे निकाली काढले असून प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजने अंतर्गत 6.06 लाख कोविड-19 दाव्यांचा यात समावेशआहे.
👍एकूण 3600 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले असून प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना पॅकेज अंतर्गत 1954 कोटी रुपयांच्या कोविड दाव्यांचा यात समावेशआहे.
👍लॉक डाऊनमुळे केवळ एक तृतीयांश कर्मचारी काम करत असूनही कामकाजाच्या केवळ तीन दिवसात कोविड-19 शी संबंधित 90% दाव्यांचा निपटारा, दावे वेगाने निकाली काढण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या विशेष सॉफ्ट वेअरच्या मदतीने करत सेवा देण्याचा नवा मापदंड निर्माण केला.
👍कोविड-19 महामारीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारने 26-3-2020 ला प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना सुरु केली.
👍कोविड-19 शी मुकाबला करण्यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह योजनेतून रक्कम काढण्याची तरतूद केंद्र सरकारने केली. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजनेत 68 एल (3)हा परिच्छेद समाविष्ट करणारी तातडीची अधिसूचना काढण्यात आली.
👍त्यानुसार परत न करण्याची आणि मूळ वेतन आणि महागाई भत्याच्या तीन महिने किंवा सदस्याच्या कर्मचारी भविष्य निधीत जमा रकमेच्या 75% यापैकी कमी असेल ती रक्कम काढण्याची सुविधा याद्वारे देण्यात आली आहे.
👍कोविड-19 संदर्भातले दावे ऑनलाईन दाखल करण्याची सुविधाही कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीने दिली आहे. इतर सेवे बरोबरच मोबाईल फोन द्वारे उमंग ऐपवरही हे दावे दाखल करता येतात.
👍संकटाच्या या काळात आपल्या सदस्यांच्या सेवेसाठी कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीने केला आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी सदस्यांना मदत करण्यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीची कार्यालये कार्यरत आहेत.
.
🔰 महाराष्ट्राचा भूगोल 🔰
___________________________
❗️महत्त्वाचे घाट... ❗️स्थान
✍ उत्तरेकडून दक्षिणेकडे
🛤 थळ घाट(कसारा घाट)=मुंबई- नाशिक
🛤 माळशेज घाट =ठाणे-अहमदनगर
🛤 बोर घाट (खंडाळा घाट)=मुंबई-पुणे
🛤 वरंधा घाट=भोर - महाड
🛤 खंबाटकी घाट=पुणे - सातारा
🛤 पसरणी घाट= वाई - महाबळेश्वर
🛤 आंबेनळी घाट =महाबळेश्वर - महाड
🛤 कुंभार्ली घाट =कराड - चिपळूण
🛤 आंबा घाट = कोल्हापूर - रत्नागिरी
🛤 फोंडा घाट= कोल्हापूर - पणजी
🛤 हनुमंते घाट = कोल्हापूर - कुडाळ
🛤 अंबोली घाट= बेळगाव - सावंतवाडी
🔰 महाराष्ट्राचा भूगोल 🔰
___________________________
❗️महत्त्वाचे घाट... ❗️स्थान
✍ उत्तरेकडून दक्षिणेकडे
🛤 थळ घाट(कसारा घाट)=मुंबई- नाशिक
🛤 माळशेज घाट =ठाणे-अहमदनगर
🛤 बोर घाट (खंडाळा घाट)=मुंबई-पुणे
🛤 वरंधा घाट=भोर - महाड
🛤 खंबाटकी घाट=पुणे - सातारा
🛤 पसरणी घाट= वाई - महाबळेश्वर
🛤 आंबेनळी घाट =महाबळेश्वर - महाड
🛤 कुंभार्ली घाट =कराड - चिपळूण
🛤 आंबा घाट = कोल्हापूर - रत्नागिरी
🛤 फोंडा घाट= कोल्हापूर - पणजी
🛤 हनुमंते घाट = कोल्हापूर - कुडाळ
🛤 अंबोली घाट= बेळगाव - सावंतवाडी
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🟪 SIMPLIFIED REVISION SESSION Sub- INDIAN POLITY
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🎯संपूर्ण अभ्यासक्रमावर आधारित Lecture Sires आहे.
🎯आगामी होणाऱ्या सर्व पूर्व व मुख्य परीक्षांसाठी उपुक्त
🎯केवळ 12.30तासात INDIAN POLITY Complete होते
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🟪 SIMPLIFIED REVISION SESSION Sub- INDIAN POLITY
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔳Revision Session Part-1👇
https://youtu.be/bIerVXnMKp4
━━━༺༻━━━
🔳Revision Session Part-2👇
https://youtu.be/WLEAq8O7gvo
━━━༺༻━━━
🔳Revision Session Part-3👇
https://youtu.be/7dct8VPIjuU
━━━༺༻━━━
🔳Revision Session Part-4👇
https://youtu.be/iHHqGjaXsl8
━━━༺༻━━━
🔳Revision Session Part-5👇
https://youtu.be/IrUAyahkddg
━━━༺༻━━━
🔳Revision Session Part-6(A)👇
https://youtu.be/NH9SKFlO_Jc
━━━༺༻━━━
🔳माहिती अधिकार कायदा 2005👇
https://youtu.be/uzd96fWziKw
━━━༺༻━━━
🔳Revision Session Part-6(B)👇
https://youtu.be/mmLQtS4AQXM
━━━༺༻━━━
🔳Revision Session Part-7👇
https://youtu.be/U7UW3gu_kMI
━━━༺༻━━━
🔳Revision Session Part-8👇
https://youtu.be/oRA8eQ1paNQ
━━━༺༻━━━
🔳Revision Session Part-9👇
https://youtu.be/XAdYcj5Q6xg
━━━༺༻━━━
🔳Revision Session Part-10👇
https://youtu.be/d-U_k_2r22I
━━━༺༻━━━
🔳Revision Session Part-11👇
https://youtu.be/I-6okZQtEHo
━━━༺༻━━━
🔳Revision Session Part-12👇
https://youtu.be/FqxAlxQX_KE
━━━༺༻━━━
🔳Revision Session Part-13👇
https://youtu.be/Wy0cF0egvFg
━━━༺༻━━━
🔳Revision Session Part-14👇
https://youtu.be/Wy0cF0egvFg
━━━༺༻━━━
🔳 संपूर्ण पंचायतराज एकाच व्हिडीओ मध्ये👇
https://youtu.be/pTO11KZ6rG8
━━━༺༻━━━
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🟪 सिम्प्लिफाईड चालू घडामोडी Revision Session
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🟪15 एप्रिल 2020 ते 1 जानेवारी 2019 दरम्यानच्या सर्व परीक्षाभिमुख चालू घडामोडींचे सविस्तर विश्लेषण👇
https://youtu.be/x_gC9Ps2Va4
━━━༺༻━━━
🟪 सिम्प्लिफाईड चालू घडामोडी लोकसभा व विधानसभा 2019 विशेष भाग👇
https://youtu.be/CyJGtdLu4H4
━━━༺༻━━━
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🟪 REVISION SESSION
Sub-INDIAN ECONOMY
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔳Revision Session Part-1👇
https://youtu.be/pQ92FrLgDZg
━━━༺༻━━━
🔳Revision Session Part-2👇
https://youtu.be/vBWakylt7_M
━━━༺༻━━━
🔳Revision Session Part-3👇
https://youtu.be/8ND_bGOVSG4
━━━༺༻━━━
🔳Revision Session Part-4👇
https://youtu.be/xJK2VjLNqak
━━━༺༻━━━
🟪 SIMPLIFIED REVISION SESSION Sub- INDIAN POLITY
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🎯संपूर्ण अभ्यासक्रमावर आधारित Lecture Sires आहे.
🎯आगामी होणाऱ्या सर्व पूर्व व मुख्य परीक्षांसाठी उपुक्त
🎯केवळ 12.30तासात INDIAN POLITY Complete होते
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🟪 SIMPLIFIED REVISION SESSION Sub- INDIAN POLITY
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔳Revision Session Part-1👇
https://youtu.be/bIerVXnMKp4
━━━༺༻━━━
🔳Revision Session Part-2👇
https://youtu.be/WLEAq8O7gvo
━━━༺༻━━━
🔳Revision Session Part-3👇
https://youtu.be/7dct8VPIjuU
━━━༺༻━━━
🔳Revision Session Part-4👇
https://youtu.be/iHHqGjaXsl8
━━━༺༻━━━
🔳Revision Session Part-5👇
https://youtu.be/IrUAyahkddg
━━━༺༻━━━
🔳Revision Session Part-6(A)👇
https://youtu.be/NH9SKFlO_Jc
━━━༺༻━━━
🔳माहिती अधिकार कायदा 2005👇
https://youtu.be/uzd96fWziKw
━━━༺༻━━━
🔳Revision Session Part-6(B)👇
https://youtu.be/mmLQtS4AQXM
━━━༺༻━━━
🔳Revision Session Part-7👇
https://youtu.be/U7UW3gu_kMI
━━━༺༻━━━
🔳Revision Session Part-8👇
https://youtu.be/oRA8eQ1paNQ
━━━༺༻━━━
🔳Revision Session Part-9👇
https://youtu.be/XAdYcj5Q6xg
━━━༺༻━━━
🔳Revision Session Part-10👇
https://youtu.be/d-U_k_2r22I
━━━༺༻━━━
🔳Revision Session Part-11👇
https://youtu.be/I-6okZQtEHo
━━━༺༻━━━
🔳Revision Session Part-12👇
https://youtu.be/FqxAlxQX_KE
━━━༺༻━━━
🔳Revision Session Part-13👇
https://youtu.be/Wy0cF0egvFg
━━━༺༻━━━
🔳Revision Session Part-14👇
https://youtu.be/Wy0cF0egvFg
━━━༺༻━━━
🔳 संपूर्ण पंचायतराज एकाच व्हिडीओ मध्ये👇
https://youtu.be/pTO11KZ6rG8
━━━༺༻━━━
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🟪 सिम्प्लिफाईड चालू घडामोडी Revision Session
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🟪15 एप्रिल 2020 ते 1 जानेवारी 2019 दरम्यानच्या सर्व परीक्षाभिमुख चालू घडामोडींचे सविस्तर विश्लेषण👇
https://youtu.be/x_gC9Ps2Va4
━━━༺༻━━━
🟪 सिम्प्लिफाईड चालू घडामोडी लोकसभा व विधानसभा 2019 विशेष भाग👇
https://youtu.be/CyJGtdLu4H4
━━━༺༻━━━
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🟪 REVISION SESSION
Sub-INDIAN ECONOMY
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔳Revision Session Part-1👇
https://youtu.be/pQ92FrLgDZg
━━━༺༻━━━
🔳Revision Session Part-2👇
https://youtu.be/vBWakylt7_M
━━━༺༻━━━
🔳Revision Session Part-3👇
https://youtu.be/8ND_bGOVSG4
━━━༺༻━━━
🔳Revision Session Part-4👇
https://youtu.be/xJK2VjLNqak
━━━༺༻━━━
🟪राष्ट्रपतींकडून अध्यादेशावर शिक्कामोर्तब; वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर
हल्ला करणं पडणार महागात
🅾आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्याविरोधातील कुठल्याही प्रकारचा हिंसाचार, त्यांची छळवणूक सहन केली जाणार नाही. हल्लेखोरांवर फौजदारी कारवाई केली जाईल. त्यासाठी १२३ वर्षे जुन्या ‘महासाथीविरोधातील कायदा- १८९७’ मध्ये बदल करण्यात आला असून तसा अध्यादेश तातडीने काढला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बुधवारी दिली होती.
🅾त्यानंतर यासंदर्भातील अध्यादेश काढण्यात आला होता. आज (गुरूवार) राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ‘महासाथीविरोधातील अध्यादेश (सुधारणा) -२०२०’च्या अध्यादेशावर शिक्कामोर्तब केलं. त्यामुळे आता वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणं हे महागात पडणार आहे.
🅾डॉक्टर, परिचारिका आणि अन्य आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांवरील सातत्याने होणारे हल्ले रोखण्यासाठी केंद्राने कठोर धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हल्लेखोरांना किमान तीन महिने ते सात वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच, ५० हजार ते ५ लाख रुपयांची दंडात्मक कारवाईही होऊ शकते. हल्लेखोरांविरोधातील दाखल झालेला गुन्हा दखलपात्र व अजामीनपात्र असेल. त्याची ३० दिवसांत चौकशी पूर्ण केली जाईल आणि एका वर्षांत दोषींना शिक्षा ठोठावली जाईल. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व राज्यांना पत्र पाठवून आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांविरोधातील हल्लेखोरांवर कठोर कारवाईचा आदेश दिला आहे.
हल्ला करणं पडणार महागात
🅾आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्याविरोधातील कुठल्याही प्रकारचा हिंसाचार, त्यांची छळवणूक सहन केली जाणार नाही. हल्लेखोरांवर फौजदारी कारवाई केली जाईल. त्यासाठी १२३ वर्षे जुन्या ‘महासाथीविरोधातील कायदा- १८९७’ मध्ये बदल करण्यात आला असून तसा अध्यादेश तातडीने काढला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बुधवारी दिली होती.
🅾त्यानंतर यासंदर्भातील अध्यादेश काढण्यात आला होता. आज (गुरूवार) राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ‘महासाथीविरोधातील अध्यादेश (सुधारणा) -२०२०’च्या अध्यादेशावर शिक्कामोर्तब केलं. त्यामुळे आता वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणं हे महागात पडणार आहे.
🅾डॉक्टर, परिचारिका आणि अन्य आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांवरील सातत्याने होणारे हल्ले रोखण्यासाठी केंद्राने कठोर धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हल्लेखोरांना किमान तीन महिने ते सात वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच, ५० हजार ते ५ लाख रुपयांची दंडात्मक कारवाईही होऊ शकते. हल्लेखोरांविरोधातील दाखल झालेला गुन्हा दखलपात्र व अजामीनपात्र असेल. त्याची ३० दिवसांत चौकशी पूर्ण केली जाईल आणि एका वर्षांत दोषींना शिक्षा ठोठावली जाईल. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व राज्यांना पत्र पाठवून आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांविरोधातील हल्लेखोरांवर कठोर कारवाईचा आदेश दिला आहे.
🌎जागतिक पृथ्वी दिन 2020🌏
●22 एप्रिल - जागतिक पृथ्वी दिन
●2020 करिता Theme (संकल्पना) - Climate Action
●2019 करिता Theme(संकल्पना) - Protect Our Species
●2018 वर्षाची Theme(संकल्पना) - End Plastic Pollution
●पृथ्वी दिन साजरा करण्यास सुरुवात - 22 एप्रिल 1970
●यंदा 50 वर्ष पूर्ण
●'पृथ्वी दिन' या संकल्पनेचे जनक - JOHN MCCONNEL आणि GAYLORD NELSON
●जगातील 141 देशांत , एकूण 200 दशलक्ष जनता 'जागतिक पृथ्वी दिन' साजरा करते.
●2005 साली युनो आमसभेत 2008 हे 'International Year of Planet Earth' म्हणून साजरा करण्याची घोषणा.
●22 एप्रिल - जागतिक पृथ्वी दिन
●2020 करिता Theme (संकल्पना) - Climate Action
●2019 करिता Theme(संकल्पना) - Protect Our Species
●2018 वर्षाची Theme(संकल्पना) - End Plastic Pollution
●पृथ्वी दिन साजरा करण्यास सुरुवात - 22 एप्रिल 1970
●यंदा 50 वर्ष पूर्ण
●'पृथ्वी दिन' या संकल्पनेचे जनक - JOHN MCCONNEL आणि GAYLORD NELSON
●जगातील 141 देशांत , एकूण 200 दशलक्ष जनता 'जागतिक पृथ्वी दिन' साजरा करते.
●2005 साली युनो आमसभेत 2008 हे 'International Year of Planet Earth' म्हणून साजरा करण्याची घोषणा.