#environment
#stimains
राज्यात 6 राष्ट्रीय उद्याने, 48 अभयारण्ये आणि 4 संवर्धन राखीव क्षेत्र अशी 58 वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रे 10070.926 चौ.कि.मी. इतके आहे. राज्याच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या तुलनेत हे क्षेत्र 3.26 टक्के इतके आहे. राज्यातील 19 संरक्षित क्षेत्रांचा (5 राष्ट्रीय उद्याने, 14 अभयारण्ये) समावेश करुन मेळघाट, पेंच, ताडोबा-अंधारी, सह्याद्री, नवेगाव- नागझिरा आणि बोर असे 6 व्याघ्र प्रकल्प तयार करण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वन्यजीव मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने केलेल्या शिफारसींनुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार प्रत्येक अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यानाभोवती 10कि.मी. परिघात इको-सेन्सिटिव्ह झोन अधिसूचित करावयाचे आहेत. इको-सेन्सिटिव्ह झोनबाबत 46 प्रस्ताव राज्य शासनास सादर झालेले असून त्यापैकी 36 प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात आले आहेत.
#stimains
राज्यात 6 राष्ट्रीय उद्याने, 48 अभयारण्ये आणि 4 संवर्धन राखीव क्षेत्र अशी 58 वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रे 10070.926 चौ.कि.मी. इतके आहे. राज्याच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या तुलनेत हे क्षेत्र 3.26 टक्के इतके आहे. राज्यातील 19 संरक्षित क्षेत्रांचा (5 राष्ट्रीय उद्याने, 14 अभयारण्ये) समावेश करुन मेळघाट, पेंच, ताडोबा-अंधारी, सह्याद्री, नवेगाव- नागझिरा आणि बोर असे 6 व्याघ्र प्रकल्प तयार करण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वन्यजीव मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने केलेल्या शिफारसींनुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार प्रत्येक अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यानाभोवती 10कि.मी. परिघात इको-सेन्सिटिव्ह झोन अधिसूचित करावयाचे आहेत. इको-सेन्सिटिव्ह झोनबाबत 46 प्रस्ताव राज्य शासनास सादर झालेले असून त्यापैकी 36 प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात आले आहेत.
#schemes
भांडवलाची अडचण दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘मुद्रा बँक योजना’ आणली आहे.
कोणताही उद्योग, व्यापार आणि व्यवसाय उभारावयाचा असेल तर कमी व्याजदरामध्ये पतपुरवठा ही मुलभूत गरज आहे. या सर्वांचा विचार करुन अशा तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात आणि त्यातून उद्योजक निर्माण व्हावेत, या उदात्त हेतूने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुद्रा बँक योजना (Micro Units Development and Refinance Agency) 8 एप्रिल 2015 रोजी कार्यान्वित केली.
योजनेसाठी 20 हजार कोटींचा निधी निश्चित करण्यात आला आहे तर तीन हजार कोटींचा क्रेडीट गॅरंटी निधी नव्या उद्योजकांना प्रोत्साहित करणारा ठरणार आहे.
या योजनेनुसार कुठल्याही प्रकारची तारण किंवा जामिनदाराशिवाय होतकरु, बेरोजगार यांना कर्ज पुरवठा करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मुद्रा योजनाअंतर्गत अर्थसहाय्य देण्यात येते.
बेरोजगारांना कर्ज पुरवठा करुन त्यांना व्यवसायासाठी प्रोत्साहित केले जाते.
अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या तरुणांना योजनेअंतर्गत प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
योजनेंतर्गत कर्ज मिळण्यासाठी तीन गटातील वर्गीकरण
शिशु गट: रु. 10,000 ते रु. 50,000
किशोर गट: रु. 50,000ते 5 लक्ष
तरुण गट: रु. 5 लक्ष ते 10 लक्ष
योजनेअंतर्गत संबंधित व्यक्तींना जिल्हा सहकारी बँका, राष्ट्रीय बॅंका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, बिगर बँक वित्तीय संस्था इत्यादीमार्फत कर्ज देणे अपेक्षित आहे.
यामध्ये सुतार, गवंडीकाम, कुंभार, शिंपी, धोबी, भाजीपाला व फळविक्रेते व्यावसायिक इ. लहान स्वरुपाचे व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींनादेखील कर्ज देण्याची तरतुद आहे.
कर्जाचा व्याजदर केंद्र शासन वेळोवेळी ठरवेल त्याप्रमाणे राहणार आहे.
वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना केलेल्या भाषणामध्ये मुद्रा बँक योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त तरुणांना मिळावा, यासाठी या योजनेचा प्रचार, प्रसार व समन्वय करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात करण्याचा उल्लेख केला होता. त्याचबरोबर या समितीच्या माध्यमातून युवकांना मार्गदर्शन करुन बँकांशी समन्वय साधण्यासाठी सन 2016-17 मध्ये रु. 20 कोटी नियतव्यय प्रस्तावित आहे, असा उल्लेख त्यांच्या भाषणामध्ये केला. त्यानुसार यासाठी मुद्रा बँक योजना ग्रामीण, दुर्गम आणि अती दुर्गम भागात प्रभावीपणे माहिती होण्यासाठी आणि या योजनेचा लाभ गरजू आणि होतकरु व्यक्ती आणि बेरोजगार यांना व्हावा या हेतूने राज्यातील प्रत्येक जिल्हास्तरावर समिती नेमण्यात आली आहे.
या समितीच्या माध्यमातून तरुणांना तज्ज्ञ व्यक्तिंचे मार्गदर्शन मिळणार आहे. यशस्वी उद्योजकांच्या यशकथादेखील नव्या पिढीसमोर मांडल्या जाणार आहेत. इच्छुक युवकांनी ग्रामीण भागात सेवा क्षेत्रात निश्चित बँक किंवा शहरी भागात खाते असलेल्या बँकेशी संपर्क साधावा. युवा उद्योजकांना योजनेतून प्रोत्साहन मिळेल आणि उद्योग क्षेत्राला निश्चितपणे गती मिळेल.
भांडवलाची अडचण दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘मुद्रा बँक योजना’ आणली आहे.
कोणताही उद्योग, व्यापार आणि व्यवसाय उभारावयाचा असेल तर कमी व्याजदरामध्ये पतपुरवठा ही मुलभूत गरज आहे. या सर्वांचा विचार करुन अशा तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात आणि त्यातून उद्योजक निर्माण व्हावेत, या उदात्त हेतूने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुद्रा बँक योजना (Micro Units Development and Refinance Agency) 8 एप्रिल 2015 रोजी कार्यान्वित केली.
योजनेसाठी 20 हजार कोटींचा निधी निश्चित करण्यात आला आहे तर तीन हजार कोटींचा क्रेडीट गॅरंटी निधी नव्या उद्योजकांना प्रोत्साहित करणारा ठरणार आहे.
या योजनेनुसार कुठल्याही प्रकारची तारण किंवा जामिनदाराशिवाय होतकरु, बेरोजगार यांना कर्ज पुरवठा करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मुद्रा योजनाअंतर्गत अर्थसहाय्य देण्यात येते.
बेरोजगारांना कर्ज पुरवठा करुन त्यांना व्यवसायासाठी प्रोत्साहित केले जाते.
अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या तरुणांना योजनेअंतर्गत प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
योजनेंतर्गत कर्ज मिळण्यासाठी तीन गटातील वर्गीकरण
शिशु गट: रु. 10,000 ते रु. 50,000
किशोर गट: रु. 50,000ते 5 लक्ष
तरुण गट: रु. 5 लक्ष ते 10 लक्ष
योजनेअंतर्गत संबंधित व्यक्तींना जिल्हा सहकारी बँका, राष्ट्रीय बॅंका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, बिगर बँक वित्तीय संस्था इत्यादीमार्फत कर्ज देणे अपेक्षित आहे.
यामध्ये सुतार, गवंडीकाम, कुंभार, शिंपी, धोबी, भाजीपाला व फळविक्रेते व्यावसायिक इ. लहान स्वरुपाचे व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींनादेखील कर्ज देण्याची तरतुद आहे.
कर्जाचा व्याजदर केंद्र शासन वेळोवेळी ठरवेल त्याप्रमाणे राहणार आहे.
वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना केलेल्या भाषणामध्ये मुद्रा बँक योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त तरुणांना मिळावा, यासाठी या योजनेचा प्रचार, प्रसार व समन्वय करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात करण्याचा उल्लेख केला होता. त्याचबरोबर या समितीच्या माध्यमातून युवकांना मार्गदर्शन करुन बँकांशी समन्वय साधण्यासाठी सन 2016-17 मध्ये रु. 20 कोटी नियतव्यय प्रस्तावित आहे, असा उल्लेख त्यांच्या भाषणामध्ये केला. त्यानुसार यासाठी मुद्रा बँक योजना ग्रामीण, दुर्गम आणि अती दुर्गम भागात प्रभावीपणे माहिती होण्यासाठी आणि या योजनेचा लाभ गरजू आणि होतकरु व्यक्ती आणि बेरोजगार यांना व्हावा या हेतूने राज्यातील प्रत्येक जिल्हास्तरावर समिती नेमण्यात आली आहे.
या समितीच्या माध्यमातून तरुणांना तज्ज्ञ व्यक्तिंचे मार्गदर्शन मिळणार आहे. यशस्वी उद्योजकांच्या यशकथादेखील नव्या पिढीसमोर मांडल्या जाणार आहेत. इच्छुक युवकांनी ग्रामीण भागात सेवा क्षेत्रात निश्चित बँक किंवा शहरी भागात खाते असलेल्या बँकेशी संपर्क साधावा. युवा उद्योजकांना योजनेतून प्रोत्साहन मिळेल आणि उद्योग क्षेत्राला निश्चितपणे गती मिळेल.
#environment
#upscpre
1971: Convention on Wetlands of International Importance ("Ramsar Convention")
1972: Stockholm Declaration 1973: Convention on International Trade in Endangered species of Wild flora and fauna (CITES)
1982: Nairobi Declaration
1985: Vienna convention for the protection of ozone layer
1987: Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer
1987: Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development ("Brundtland Report")
1992: Agenda 21
1992: Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 1992: Convention on Biological Diversity
1997: Protocol to the UNFCCC ("Kyoto Protocol")
1998: Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade ("Rotterdam Convention")
2000: The Cartagena Protocol on Biosafety ("Cartagena Protocol")
2001: Convention on Persistent Organic Pollutants ("Stockholm Convention")
2010: The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity (‘Nagoya Protocol’) 2012: United Nations Conference on Sustainable Development – RIO +20
2015: Paris Agreement (To replace Kyoto Protocol)
@mpsc_simplified
#upscpre
1971: Convention on Wetlands of International Importance ("Ramsar Convention")
1972: Stockholm Declaration 1973: Convention on International Trade in Endangered species of Wild flora and fauna (CITES)
1982: Nairobi Declaration
1985: Vienna convention for the protection of ozone layer
1987: Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer
1987: Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development ("Brundtland Report")
1992: Agenda 21
1992: Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 1992: Convention on Biological Diversity
1997: Protocol to the UNFCCC ("Kyoto Protocol")
1998: Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade ("Rotterdam Convention")
2000: The Cartagena Protocol on Biosafety ("Cartagena Protocol")
2001: Convention on Persistent Organic Pollutants ("Stockholm Convention")
2010: The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity (‘Nagoya Protocol’) 2012: United Nations Conference on Sustainable Development – RIO +20
2015: Paris Agreement (To replace Kyoto Protocol)
@mpsc_simplified
#mpscsimplified
#upscpre
#current
Capacity-Building Initiative for Transparency(CBIT) Fund
CBIT is an outcome of the UNFCCC's Paris agreement in 2015 and expected to address the issue of transparency
Objectives:
-To help developing countries monitor and report the progress on their climate actions
-Strengthening of national institutions of participating members in transparency related activities with respect to the Nationally Determined Contributions
- To bring transparency in the financial help, technology transfer and capacity building support by the developed countries to developing countries. Both have to provide relevant information
Design:
- The fund will be set up by the GEF, with financial support from the developed nations like US, UK, Canada etc.
- World Bank has been requested to act as the trustee for the fund, who was also a trustee in the initial hand holding of GEF
Significance:
- Many developing countries lack the necessary capacity to monitor and report their progress on the front of INDCs This fund helps developed countries to take on board the developing countries in developing their domestic capacities leading to transparent mechanisms in reporting the progress
#upscpre
#current
Capacity-Building Initiative for Transparency(CBIT) Fund
CBIT is an outcome of the UNFCCC's Paris agreement in 2015 and expected to address the issue of transparency
Objectives:
-To help developing countries monitor and report the progress on their climate actions
-Strengthening of national institutions of participating members in transparency related activities with respect to the Nationally Determined Contributions
- To bring transparency in the financial help, technology transfer and capacity building support by the developed countries to developing countries. Both have to provide relevant information
Design:
- The fund will be set up by the GEF, with financial support from the developed nations like US, UK, Canada etc.
- World Bank has been requested to act as the trustee for the fund, who was also a trustee in the initial hand holding of GEF
Significance:
- Many developing countries lack the necessary capacity to monitor and report their progress on the front of INDCs This fund helps developed countries to take on board the developing countries in developing their domestic capacities leading to transparent mechanisms in reporting the progress
#radionews
आकाशवाणी रेडिओ बातम्या-23 जून 2016
-पुणे,औरंगाबाद,मुंबई आणि नागपूर केंद्राच्या दिवसभरातील बातम्या pdf स्वरूपात
-फक्त लाल चिन्हांकित बातम्या वाचा
http://www.mpscsimplified.com/2016/06/radio-news-23-jun-2016/
शेअर करा
आकाशवाणी रेडिओ बातम्या-23 जून 2016
-पुणे,औरंगाबाद,मुंबई आणि नागपूर केंद्राच्या दिवसभरातील बातम्या pdf स्वरूपात
-फक्त लाल चिन्हांकित बातम्या वाचा
http://www.mpscsimplified.com/2016/06/radio-news-23-jun-2016/
शेअर करा
MPSC Simplified
आकाशवाणी रेडिओ बातम्या-23 जून 2016
#radionews
आकाशवाणी रेडिओ बातम्या-24 जून 2016
-पुणे,औरंगाबाद,मुंबई आणि नागपूर केंद्राच्या दिवसभरातील बातम्या pdf स्वरूपात
-फक्त लाल चिन्हांकित बातम्या वाचा
http://www.mpscsimplified.com/2016/06/radio-news-24-june-2016/
शेअर करा
आकाशवाणी रेडिओ बातम्या-24 जून 2016
-पुणे,औरंगाबाद,मुंबई आणि नागपूर केंद्राच्या दिवसभरातील बातम्या pdf स्वरूपात
-फक्त लाल चिन्हांकित बातम्या वाचा
http://www.mpscsimplified.com/2016/06/radio-news-24-june-2016/
शेअर करा
MPSC Simplified
आकाशवाणी रेडिओ बातम्या-24 जून 2016
Marathi radio news
#samiti
#current
#stimains
मंत्रिपदाचा दुरुपयोग करून पुण्यातील भोसरी येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची (एमआयडीसी) जमीन लाटल्याच्या आरोपापकरणी माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांची चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग यांची समिती राज्य सरकारने नेमली आहे. राज्य सरकारमार्फत या चौकशीची कार्यकक्षा निश्चित करण्याची कार्यवाही सुरू असून, ही चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण केली जाईल.
खालील मुद्यांवर खडसेंची चौकशी होईल
- न्यायालयीन चौकशीची कार्यकक्षा निश्चित करण्याची कार्यवाही सुरू
- भोसरीतील जमीन एमआयडीसीच्या नावे नोंद होती काय?
- जमीन खरेदी-विक्रीचा व्यवहार वैध आहे किंवा कसे?
- खडसे यांनी जमीन खरेदीत मंत्रिपदाचा दुरुपयोग केला काय?
झोटिंग यांचा परिचय
झोटिंग हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आहेत. सुरवातीच्या काळात त्यांनी नागपूर व गडचिरोली येथे वकील म्हणून काम केले. 1974 मध्ये ते जिल्हा न्यायाधीश झाले. 1999 ते 2006 या कलावधीत त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले.
#current
#stimains
मंत्रिपदाचा दुरुपयोग करून पुण्यातील भोसरी येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची (एमआयडीसी) जमीन लाटल्याच्या आरोपापकरणी माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांची चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग यांची समिती राज्य सरकारने नेमली आहे. राज्य सरकारमार्फत या चौकशीची कार्यकक्षा निश्चित करण्याची कार्यवाही सुरू असून, ही चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण केली जाईल.
खालील मुद्यांवर खडसेंची चौकशी होईल
- न्यायालयीन चौकशीची कार्यकक्षा निश्चित करण्याची कार्यवाही सुरू
- भोसरीतील जमीन एमआयडीसीच्या नावे नोंद होती काय?
- जमीन खरेदी-विक्रीचा व्यवहार वैध आहे किंवा कसे?
- खडसे यांनी जमीन खरेदीत मंत्रिपदाचा दुरुपयोग केला काय?
झोटिंग यांचा परिचय
झोटिंग हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आहेत. सुरवातीच्या काळात त्यांनी नागपूर व गडचिरोली येथे वकील म्हणून काम केले. 1974 मध्ये ते जिल्हा न्यायाधीश झाले. 1999 ते 2006 या कलावधीत त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले.
#mpscsimplified
#current
1) अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित झालेल्या बौद्ध समाजातील बांधवांना केंद्र शासनाच्या नोकरी, शिक्षण व इतर योजना, सोयी सवलतींमध्ये अनुसूचित जातीचे सर्व लाभ मिळावे, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासनाकडे केलेल्या पाठपुराव्यास यश आले आहे.
यासंदर्भात केंद्र शासन लवकरच सुधारित जात प्रमाणपत्र नमुना काढणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रासह देशातील अन्य राज्यांमधील अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित झालेल्या बौद्ध समाजातील बांधवांना या निर्णयामुळे मोठा लाभ होणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्राचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली.
1990 च्या घटना दुरुस्ती अन्वये अनुसूचित जातीतील धर्मांतरित बौद्धांना/नव बौद्धांना सर्व सोयी-सुविधा व तरतूदींचे लाभ देण्यात येतील, असा निर्णय झाला होता. परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. हा विषय 1990 पासून प्रलंबित होता. बौद्ध धम्म स्विकारलेल्या अनुसूचित जातीच्या बांधवांना केंद्र सरकारकडून नोकरी, शिक्षण व आर्थिक विकासासाठी देण्यात येणाऱ्या सवलतींपासून वंचित होते.
2) स्मार्ट सिटी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 25 जून 2016 रोजी स्मार्ट सिटी प्रकल्पांची सुरुवात करणार आहेत. यात स्मार्ट सिटी आव्हान स्पर्धेतल्या पहिल्या फेरीत निवड करण्यात आलेल्या 20 शहरांचा समावेश आहे. याबरोबरच सरकारने नव्या शहर अभियानांतर्गंत सुरु केलेल्या संपूर्ण आणि एकात्मिक शहर विकासाला देशात प्रारंभ होणार आहे.
पुण्यात शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात होणाऱ्या या कार्यक्रमात पंतप्रधान पुण्यातील स्मार्ट सिटी आराखडयात समावेश असलेल्या 14 प्रकल्पांची सुरुवात करणार आहे. स्मार्ट सिटी अंतर्गत येणाऱ्या एकूण 1770 कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले असेच 69 प्रकल्प याच दिवशी सुरु होणार आहेत.
पुण्यात आणि इतर शहरांमध्ये प्रारंभ होणाऱ्या प्रकल्पात, स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांचा समावेश आहे. तसेच अमृत अटल पुनरुज्जीवन आणि शहर रुपांतर अभियानांतर्गंत पाणी पुरवठा प्रकल्प, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि खुल्या हरित जागांचा विकास यांचा समावेश आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत गरिबांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्पांचाही यात समावेश आहे.
स्मार्ट शहर अभियान आणि अमृत योजनेत समाविष्ट असलेल्या 500 हून अधिक शहरांमधल्या पायाभूत सुविधांमधल्या त्रुटींचे सखोल विश्लेषण केल्यानंतर आखण्यात आलेल्या पाच वर्षांच्या कृती आराखडयाच्या आधारे शहर विकास आराखडयांच्‍या अंमलबजावणीलाही शनिवारी सुरुवात होणार आहे. देशातली 70 टक्क्यांहून अधिक शहरी लोकसंख्या या 500 शहरांमध्ये राहते. यामुळे शहर विकासासंदर्भातल्या आतापर्यंतचा प्रकल्पाधारित दृष्टिकोन रद्दबातल होणार आहे.
रस्ते, बागा, जंक्शन्स इत्यादींच्या आरेखनासंदर्भात नागरिकांना सहभागी करुन घेण्याच्या उद्दिष्टाने ठेवलेल्या “मेक युअर सिटी स्मार्ट” स्पर्धेचे उद्‌घाटनही पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. संबंधित स्मार्ट शहरांबाबत नागरिकांनी सुचवलेल्या सूचना, आराखडे यांचा समावेश यात करण्यात येईल. स्पर्धेतल्या विजेत्यांना 10 हजार रुपयांपासून 1,00,000 रुपयांपर्यंतची पारितोषिके दिली जातील. लोकसहभाग कायम ठेवणे हा यामागचा हेतू आहे. शहरे स्मार्ट करण्यासाठीच्या स्मार्ट सिटी आराखडयांमध्ये सुमारे दीड कोटी नागरिकांनी सहभाग घेतला होता.
पंतप्रधानांच्या हस्ते स्मार्ट नेट पोर्टलचे उद्‌घाटनही यावेळी होणार आहे. या पोर्टलमुळे विविध शहरी अभियानांतर्गत असलेल्या शहरांमध्ये संपर्क शक्य होऊन विविध मुद्यांवर संकल्पनांच्या उपायांची देवाणघेवाण करता येईल.
पंतप्रधानांकडून प्रकल्पांचा शुभारंभ होताना पहिल्या तुकडीतील सर्व 20 शहरे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जोडली जातील.
गेल्यावर्षी 25 जूनला पंतप्रधानांच्या हस्ते स्मार्ट सिटी अभियान, अमृत आणि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरे) या योजनांचे उद्‌घाटन झाले होते. दरम्यानच्या काळात स्मार्ट सिटी आव्हान स्पर्धेच्या दोन फेऱ्यांमधून पहिल्या तुकडीतल्या 20 स्मार्ट शहरांची निवड करण्यात आली आहे. या 20 शहरांनी क्षेत्र विकास आणि बृहत्‌ नगरे उपायांसाठी एकूण 48 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
पुण्यात प्रारंभ होणारे प्रकल्प :-
औंध येथील आंबेडकर वसाहतीचे पुनर्वसन, पादचारी मार्ग, पर्यायी इंधनावरील आधुनिक बस, वाहतूक मागणी प्रारुप प्रकल्प, शहर सामायिक गतिशीलता कार्ड.
3)“कॉप-21”
दुचाकी वाहने सीएनजीवर चालवण्याच्या प्रायोगिक उपक्रमाची सुरुवात झाली. देशातला हा अशा प्रकारचा पहिलाच उपक्रम आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी “कॉप-21” ची पूर्तता करण्यासाठी आणि नागरिकांना अधिक चांगले जीवनमान देण्यासाठी सरकार देशाच्या गॅसच्या वापराला चालना देत आहे असे धर्मेंद प्रधान यांनी यावेळी सांगितले. देशात इं
#current
1) अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित झालेल्या बौद्ध समाजातील बांधवांना केंद्र शासनाच्या नोकरी, शिक्षण व इतर योजना, सोयी सवलतींमध्ये अनुसूचित जातीचे सर्व लाभ मिळावे, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासनाकडे केलेल्या पाठपुराव्यास यश आले आहे.
यासंदर्भात केंद्र शासन लवकरच सुधारित जात प्रमाणपत्र नमुना काढणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रासह देशातील अन्य राज्यांमधील अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित झालेल्या बौद्ध समाजातील बांधवांना या निर्णयामुळे मोठा लाभ होणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्राचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली.
1990 च्या घटना दुरुस्ती अन्वये अनुसूचित जातीतील धर्मांतरित बौद्धांना/नव बौद्धांना सर्व सोयी-सुविधा व तरतूदींचे लाभ देण्यात येतील, असा निर्णय झाला होता. परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. हा विषय 1990 पासून प्रलंबित होता. बौद्ध धम्म स्विकारलेल्या अनुसूचित जातीच्या बांधवांना केंद्र सरकारकडून नोकरी, शिक्षण व आर्थिक विकासासाठी देण्यात येणाऱ्या सवलतींपासून वंचित होते.
2) स्मार्ट सिटी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 25 जून 2016 रोजी स्मार्ट सिटी प्रकल्पांची सुरुवात करणार आहेत. यात स्मार्ट सिटी आव्हान स्पर्धेतल्या पहिल्या फेरीत निवड करण्यात आलेल्या 20 शहरांचा समावेश आहे. याबरोबरच सरकारने नव्या शहर अभियानांतर्गंत सुरु केलेल्या संपूर्ण आणि एकात्मिक शहर विकासाला देशात प्रारंभ होणार आहे.
पुण्यात शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात होणाऱ्या या कार्यक्रमात पंतप्रधान पुण्यातील स्मार्ट सिटी आराखडयात समावेश असलेल्या 14 प्रकल्पांची सुरुवात करणार आहे. स्मार्ट सिटी अंतर्गत येणाऱ्या एकूण 1770 कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले असेच 69 प्रकल्प याच दिवशी सुरु होणार आहेत.
पुण्यात आणि इतर शहरांमध्ये प्रारंभ होणाऱ्या प्रकल्पात, स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांचा समावेश आहे. तसेच अमृत अटल पुनरुज्जीवन आणि शहर रुपांतर अभियानांतर्गंत पाणी पुरवठा प्रकल्प, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि खुल्या हरित जागांचा विकास यांचा समावेश आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत गरिबांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्पांचाही यात समावेश आहे.
स्मार्ट शहर अभियान आणि अमृत योजनेत समाविष्ट असलेल्या 500 हून अधिक शहरांमधल्या पायाभूत सुविधांमधल्या त्रुटींचे सखोल विश्लेषण केल्यानंतर आखण्यात आलेल्या पाच वर्षांच्या कृती आराखडयाच्या आधारे शहर विकास आराखडयांच्‍या अंमलबजावणीलाही शनिवारी सुरुवात होणार आहे. देशातली 70 टक्क्यांहून अधिक शहरी लोकसंख्या या 500 शहरांमध्ये राहते. यामुळे शहर विकासासंदर्भातल्या आतापर्यंतचा प्रकल्पाधारित दृष्टिकोन रद्दबातल होणार आहे.
रस्ते, बागा, जंक्शन्स इत्यादींच्या आरेखनासंदर्भात नागरिकांना सहभागी करुन घेण्याच्या उद्दिष्टाने ठेवलेल्या “मेक युअर सिटी स्मार्ट” स्पर्धेचे उद्‌घाटनही पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. संबंधित स्मार्ट शहरांबाबत नागरिकांनी सुचवलेल्या सूचना, आराखडे यांचा समावेश यात करण्यात येईल. स्पर्धेतल्या विजेत्यांना 10 हजार रुपयांपासून 1,00,000 रुपयांपर्यंतची पारितोषिके दिली जातील. लोकसहभाग कायम ठेवणे हा यामागचा हेतू आहे. शहरे स्मार्ट करण्यासाठीच्या स्मार्ट सिटी आराखडयांमध्ये सुमारे दीड कोटी नागरिकांनी सहभाग घेतला होता.
पंतप्रधानांच्या हस्ते स्मार्ट नेट पोर्टलचे उद्‌घाटनही यावेळी होणार आहे. या पोर्टलमुळे विविध शहरी अभियानांतर्गत असलेल्या शहरांमध्ये संपर्क शक्य होऊन विविध मुद्यांवर संकल्पनांच्या उपायांची देवाणघेवाण करता येईल.
पंतप्रधानांकडून प्रकल्पांचा शुभारंभ होताना पहिल्या तुकडीतील सर्व 20 शहरे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जोडली जातील.
गेल्यावर्षी 25 जूनला पंतप्रधानांच्या हस्ते स्मार्ट सिटी अभियान, अमृत आणि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरे) या योजनांचे उद्‌घाटन झाले होते. दरम्यानच्या काळात स्मार्ट सिटी आव्हान स्पर्धेच्या दोन फेऱ्यांमधून पहिल्या तुकडीतल्या 20 स्मार्ट शहरांची निवड करण्यात आली आहे. या 20 शहरांनी क्षेत्र विकास आणि बृहत्‌ नगरे उपायांसाठी एकूण 48 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
पुण्यात प्रारंभ होणारे प्रकल्प :-
औंध येथील आंबेडकर वसाहतीचे पुनर्वसन, पादचारी मार्ग, पर्यायी इंधनावरील आधुनिक बस, वाहतूक मागणी प्रारुप प्रकल्प, शहर सामायिक गतिशीलता कार्ड.
3)“कॉप-21”
दुचाकी वाहने सीएनजीवर चालवण्याच्या प्रायोगिक उपक्रमाची सुरुवात झाली. देशातला हा अशा प्रकारचा पहिलाच उपक्रम आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी “कॉप-21” ची पूर्तता करण्यासाठी आणि नागरिकांना अधिक चांगले जीवनमान देण्यासाठी सरकार देशाच्या गॅसच्या वापराला चालना देत आहे असे धर्मेंद प्रधान यांनी यावेळी सांगितले. देशात इं
धनापैकी गॅसचा वापर जागतिक सरासरीच्या 24 टक्क्यांच्या तुलनेत 7 टक्के एवढाच आहे असे ते म्हणाले.
देशात प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. यासाठी 2020 पर्यंत युरो-IV प्रकारच्या इंधनाऐवजी युरो-VI इंधन वापरले जाईल असे ते म्हणाले. दुचाकी वाहने सीएनजीवर चालवल्यास प्रदूषणात कपात होईल असे त्यांनी सांगितले.
4)सौर आघाडीसंदर्भात विकास आणि संशोधन भागीदार तसेच नॅनो मटेरिअल संशोधनात भारत आणि इंग्लंड एकत्र काम करणार;;
लंडनमध्ये गेल्या आठवड्यात झालेल्या पाचव्या भारत-इंग्लंड विज्ञान आणि शोध परिषदेच्या बैठकीत (एसआयसी) केंद्रीय विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि भूविज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन यांनी भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले. इंग्लंडचे विज्ञान आणि विद्यापीठ मंत्री जो जॉन्सन यांच्या सहअध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. सौर ऊर्जा आणि नॅनो मटेरिअल संशोधन या क्षेत्रांमध्ये एकत्रितपणे काम करण्यावर दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली असल्याचे डॉक्टर हर्षवर्धन यांनी बैठकीनंतर सांगितले.
भारत आणि इंग्लंड या दोन्ही देशातील विज्ञान, संशोधन आणि शोध सहकार्याचे काम बघणारी एसआयसी ही सर्वोच्च संस्था असून दोन वर्षातून एकदा तिची बैठक होते.
देशात प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. यासाठी 2020 पर्यंत युरो-IV प्रकारच्या इंधनाऐवजी युरो-VI इंधन वापरले जाईल असे ते म्हणाले. दुचाकी वाहने सीएनजीवर चालवल्यास प्रदूषणात कपात होईल असे त्यांनी सांगितले.
4)सौर आघाडीसंदर्भात विकास आणि संशोधन भागीदार तसेच नॅनो मटेरिअल संशोधनात भारत आणि इंग्लंड एकत्र काम करणार;;
लंडनमध्ये गेल्या आठवड्यात झालेल्या पाचव्या भारत-इंग्लंड विज्ञान आणि शोध परिषदेच्या बैठकीत (एसआयसी) केंद्रीय विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि भूविज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन यांनी भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले. इंग्लंडचे विज्ञान आणि विद्यापीठ मंत्री जो जॉन्सन यांच्या सहअध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. सौर ऊर्जा आणि नॅनो मटेरिअल संशोधन या क्षेत्रांमध्ये एकत्रितपणे काम करण्यावर दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली असल्याचे डॉक्टर हर्षवर्धन यांनी बैठकीनंतर सांगितले.
भारत आणि इंग्लंड या दोन्ही देशातील विज्ञान, संशोधन आणि शोध सहकार्याचे काम बघणारी एसआयसी ही सर्वोच्च संस्था असून दोन वर्षातून एकदा तिची बैठक होते.
विद्यार्थी मित्रानो एक गोष्ट संगायचीय
परवा sti उत्तरतालिक आली काही जणांचे चांगले स्कोर आले तर काही जणांचे खूप कमी आले..नाउमेद होऊ नका.sti परीक्षेतील काही माझ्या मित्रांचे निकाल पहा
राहुल कर्डिले-sti 3 वेळा दिली पण result नाही(राहुल आता IAS-MAHARSHTRA CADRE)
मी हि परीक्षा 2 वेळा दिली पूर्व परीक्षेत तिन्ही वेळा fail
परवा sti उत्तरतालिक आली काही जणांचे चांगले स्कोर आले तर काही जणांचे खूप कमी आले..नाउमेद होऊ नका.sti परीक्षेतील काही माझ्या मित्रांचे निकाल पहा
राहुल कर्डिले-sti 3 वेळा दिली पण result नाही(राहुल आता IAS-MAHARSHTRA CADRE)
मी हि परीक्षा 2 वेळा दिली पूर्व परीक्षेत तिन्ही वेळा fail
Ajit Thorbole:
विद्यार्थी मित्रानो एक गोष्ट संगायचीय
परवा sti उत्तरतालिक आली काही जणांचे चांगले स्कोर आले तर काही जणांचे खूप कमी आले..नाउमेद होऊ नका.sti परीक्षेतील काही माझ्या मित्रांचे निकाल पहा
राहुल कर्डिले-sti 3 वेळा दिली पण result नाही(राहुल आता IAS-MAHARSHTRA CADRE)
मी हि परीक्षा 3 वेळा दिली पूर्व परीक्षेत तिन्ही वेळा fail
विद्यार्थी मित्रानो एक गोष्ट संगायचीय
परवा sti उत्तरतालिक आली काही जणांचे चांगले स्कोर आले तर काही जणांचे खूप कमी आले..नाउमेद होऊ नका.sti परीक्षेतील काही माझ्या मित्रांचे निकाल पहा
राहुल कर्डिले-sti 3 वेळा दिली पण result नाही(राहुल आता IAS-MAHARSHTRA CADRE)
मी हि परीक्षा 3 वेळा दिली पूर्व परीक्षेत तिन्ही वेळा fail
रमेश घोलप👇
Mpsc pre 2010 fail
Sti pre fail 2011
mpsc first in state 2011
Upsc IAS 2012
Mpsc pre 2010 fail
Sti pre fail 2011
mpsc first in state 2011
Upsc IAS 2012
Emailing Announcement Regarding Submission of Non Creamy Layer Certificate for Open .pdf
Yethun pudhe form bhartana female candidatene vichar karun bharava(mpsc)
Ajit Thorbole:
#radionews
आकाशवाणी रेडिओ बातम्या-25 जून 2016
-पुणे,औरंगाबाद,मुंबई आणि नागपूर केंद्राच्या दिवसभरातील बातम्या pdf स्वरूपात
-फक्त लाल चिन्हांकित बातम्या वाचा
http://www.mpscsimplified.com/2016/06/radio-news-25-june-2016/
शेअर करा
#radionews
आकाशवाणी रेडिओ बातम्या-25 जून 2016
-पुणे,औरंगाबाद,मुंबई आणि नागपूर केंद्राच्या दिवसभरातील बातम्या pdf स्वरूपात
-फक्त लाल चिन्हांकित बातम्या वाचा
http://www.mpscsimplified.com/2016/06/radio-news-25-june-2016/
शेअर करा
MPSC Simplified
आकाशवाणी रेडिओ बातम्या-25 जून 2016