#environment

ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनच्या जंगलात पावणे चार कोटींचा निधी खर्च करून ८६ वनतळे, १ हजार ५८४ दगडी नालाबांध व १० सिमेंट बंधारे बांधण्यात आल्याने विक्रमी ५ लाख १० हजार घनमीटर पाण्याची साठवणूक होणार आहे. असा पाणी साठवणुकीचा प्रयोग राज्यातील या एकमेव व्याघ्र प्रकल्पात होत असल्याने भविष्यात ताडोबा बफरमधील वन्यप्राण्यांच्या पिण्याच्या पाण्याची चिंता मिटणार असून शंभरावर गावातील पाण्याची पातळी वाढून शेतकऱ्यांना त्याचा थेट फायदा होणार आहे.

#environment

जनुक अभियांत्रिकी मूल्यमापन समितीने (जीइएसी) जनुकसंस्कारित मोहरीच्या व्यावसायिक लागवडीला परवानगी देण्याचा निर्णय लांबणीवर टाकला आहे.

उपसमितीने या जनुकीय मोहरीच्या लागवडीबाबत ज्या शंका उपस्थित केल्या आहेत त्याचा विचार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. काही संघटनांनी जनुकीय मोहरीला विरोध केला

जीइएसीने कृषितज्ज्ञ व शेतकरी यांच्या शिफारशी मागवल्या होत्या. जनुकीय मोहरी व त्याचा जैवविविधतेवर परिणाम यावर प्रतिसाद मागवण्यात आला.

दिल्ली विद्यापीठाच्या सेंटर फॉर जेनेटिक मॅन्युप्युलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स या संस्थेने जनुकीय मोहरीला परवानगीची मागणी केली होती.

#current
#stimains

पनामा प्रकरणातील पैसे परदेशात कायदेशीर की बेकायदेशीर मार्गाने गुंतवले आहेत हे पाहण्यासाठी सरकारने एप्रिलमध्ये बहुसंस्थात्मक चौकशी समिती नेमली होती, त्यात रिझव्‍‌र्ह बँक, प्राप्तिकर खाते व आर्थिक गुप्तचर खाते, परराष्ट्र कर व कर संशोधन या विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

पनामा पेपर्स प्रकरणी वेगाने व समन्वित पद्धतीने चौकशी व्हावी हा त्यामागचा हेतू आहे.

पनामा पेपर्समध्ये पाचशे भारतीयांची नावे आली होती व त्यांनी व्हर्जिन आयलंड्स व इतरत्र बनावट कंपन्या स्थापन करून काळा पैसा दडवल्याच्या नोंदी पनामा पेपर्समध्ये होत्या.

यातील काही व्यक्तींनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमांचे पालन करूनच पैसा परदेशात पाठवला असा पवित्रा घेतला, तर अनेकांनी अशा काही कंपन्या असल्याची माहितीच नसल्याचे सांगून हात वर केले.

#current

इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांतून निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी स्वीडनमध्ये "इलेक्‍ट्रिक रोड' तयार केला असून, या रस्त्याची नुकतीच यशस्वी चाचणी घेण्यात आली.

इलेक्‍ट्रिक रस्त्यावर धावणाऱ्या एका ट्रकवर असलेल्या हायब्रिड इलेक्‍ट्रिक मोटारीच्या माध्यमातून ऊर्जा पुरविण्याचा प्रयोग या वेळी करण्यात आला. सार्वजनिक रस्त्यावर अवजड वाहतुकीसाठी इलेक्‍ट्रिक ऊर्जेचा वापर करण्याचा प्रयोग करणारा स्वीडन हा जगातील पहिला देश ठरला आहे. स्वीडनमधील "ट्रॅफिकव्हर्केट' नावाच्या वाहतूक प्रशासन विभागाने हा रस्ता तयार केला आहे. "हा प्रयोग म्हणजे इंधनमुक्त वाहनांच्या दिशेने जाण्याची एक पायरी आहे. इलेक्‍ट्रिक रोडमध्ये कार्बन उत्सर्जनच होत नसल्याने प्रदूषण थांबविता येते. पर्यावरणपूरक वाहतुकीचा हा एक मार्ग आहे

#Current
#stimains

भारतीय क्रिकेट संघाच्या प्रशिक्षकपदाच्या शर्यतीत अनुभवात सरस असलेल्या देशी-परदेशी उमेदवारांपेक्षा अनिल कुंबळे यांना पसंती देण्यात आली. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे अध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांनी बहुप्रतीक्षित आणि बहुचर्चित घडामोडींविषयीची घोषणा पत्रकार परिषदेत केली. कुंबळे यांच्याकडे एका वर्षासाठी मार्गदर्शनाची धुरा असेल.

या पदासाठी "बीसीसीआय'ने एक जून रोजी जाहिरात काढली होती. त्यानंतर 57 अर्ज आले होते. अंतिम टप्प्यात कुंबळे आणि मावळते संघ संचालक रवी शास्त्री यांच्यातच चुरस होती. शास्त्री यांच्याकडे अलीकडचा अद्ययावत अनुभव होता, तर कुंबळे याबाबतीत पिछाडीवर होते. कुंबळे यांनी मंडळाच्या अटीनुसार कोणत्याही प्रथमश्रेणी संघाला मार्गदर्शन केले नव्हते. आयपीएलमध्ये बंगळूर आणि मुंबई या दोन संघांचे "मेंटॉर' म्हणून ते काही काळ सक्रिय होते. यानंतरही भारतीय क्रिकेटसाठी दिलेले सरस योगदान, बुद्धिमान क्रिकेटपटूची प्रतिमा आणि त्यास पुष्टी देणारी कारकीर्द, कर्णधार म्हणून छोटेखानी "इनिंग'मधील लक्षवेधी कामगिरी या त्यांच्या जमेच्या बाजू सरस ठरल्या. सचिन तेंडुलकर, सौरभ गांगुली आणि व्हीव्हीएस लक्ष्मण या दिग्गजांच्या "क्रिकेट सल्लागार समिती'ने (सीएसी) निवडक 21 उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या आणि मंडळाचे मानद सचिव अजय शिर्के यांना अहवाल सादर केला.

कुंबळे यांची कारकीर्द
कसोटी 132
विकेट 619
सर्वोत्तम 74 धावांत सर्व दहा विकेट (विरुद्ध पाकिस्तान- दिल्ली)
(कसोटी क्रिकेटमध्ये मुथय्या मुरलीधरन (800) आणि शेन वॉर्न (708) यांच्यानंतर सर्वाधिक विकेटच्या क्रमवारीत तिसरा)
वन-डे 271
विकेट 337
सर्वोत्तम 12 धावांत सहा (विरुद्ध वेस्ट इंडीज- कोलकता हिरो करंडक अंतिम सामना)
प्रथमश्रेणी कारकिर्दीत 1136 विकेट
- 1995 मध्ये अर्जुन पुरस्कार
- 1996 मध्ये "विस्डेन' पुरस्कार
- 2012 पासून आयसीसी क्रिकेट समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती
- 2015 मध्ये "हॉल ऑफ फेम' बहुमान

#hr
#stimains
#mpscsimplified

देशातील बहुतांश राज्यातील अनुसूचित जातीतील बौद्ध धर्मांतरित लोकांना याचा केंद्र व राज्य सरकारामध्ये नोकरी, शिक्षण व आर्थिक विकास याबाबत फायदा होईल. या निर्णयामुळे मागील 26 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अनुसूचित जातीतून बौद्ध धम्म स्वीकारलेल्या लोकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न सोडविण्याच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल पडले असल्याचे श्री. बडोले म्हणाले.

1990 च्या घटना दुरुस्ती अन्वये अनुसूचित जातीतील धर्मांतरित बौद्धांना/नव बौद्धांना सर्व सोयी-सुविधा व तरतूदींचे लाभ देण्यात येतील, असा निर्णय झाला होता. परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. हा विषय 1990 पासून प्रलंबित होता. बौद्ध धम्म स्विकारलेल्या अनुसूचित जातीच्या बांधवांना केंद्र सरकारकडून नोकरी, शिक्षण व आर्थिक विकासासाठी देण्यात येणाऱ्या सवलतींपासून वंचित होते.

@ajit_thorbole

#environment

वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या व्यक्तींना पूर्वीच्या धोरणानुसार 7500 रुपयांची रक्कम अर्थसहाय्य म्हणून दिली जात असे. या रकमेतही दुप्पट वाढ करण्यात आली असून नव्या तरतूदीनुसार वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या व्यक्तीला औषधोपचारासाठी 15 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य केले जाईल. महाराष्ट्रात दिली जाणारी नुकसान भरपाईची ही रक्कम देशात सर्वात अधिक आहे.

#environment
#stimains

‘ब्ल्यू मॉरमॉन’ फुलपाखरु- राज्याचे नवे मानचिन्ह

राज्य प्राणी शेकरु, राज्य पक्षी हरियल, राज्य वृक्ष आंबा, राज्य फुल जारुल नंतर आता महाराष्ट्राच्या मानचिन्हात भर पडली ती ब्ल्यू मॉरमॉन फुलपाखराची. राज्याचा नवे मानचिन्ह बनण्याचा मान या फुलपाखराने मिळवला असून राज्य फुलपाखरु घोषित करणारं महाराष्ट्र हे देशातील पहिलं राज्य ठरले आहे.

ब्ल्यू मॉरमॉन हे फुलपाखरु दक्षिण भारतातील आकाराने सर्वात मोठं असलेल्या सदर्न बर्डविंग या फुलपाखरानंतर सर्वात मोठे फुलपाखरु आहे. मखमली काळ्या रंगाच्या या फुलपाखराच्या पंखांवर निळ्या रंगाचे चमकदार ठिपके असतात. हे फुलपाखरु श्रीलंका आणि महाराष्ट्र (पश्चिम घाट), दक्षिण भारत आणि पूर्व समुद्र किनारपट्टीच्या क्षेत्रात आढळते. सध्या विदर्भापासून पश्चिम महाराष्ट्रापर्यंत त्याचे अस्तित्व आहे.

देशात फुलपाखरांच्या जवळपास 1500 प्रजाती तर महाराष्ट्रात ही संख्या जवळपास 225 आहे. देशातील 15 टक्के फुलपाखरे महाराष्ट्रात आढळतात. मुंबई ही फुलपाखरांसाठी आघाडीवर असलेली नगरी आहे. मुंबईत देशातील एकूण फुलपाखरांपैकी 10 टक्के फुलपाखरे आढळतात. बोरीवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात फुलपाखरु उद्यान विकसित करण्यात आले आहे. संपूर्ण युके (युनायटेड किंगडम) मध्ये फुलपाखरांच्या फक्त 64 प्रजाती आढळतात. एकट्या मुंबईत 170 फुलपाखरांच्या प्रजाती आहेत.
@mpsc_simplified

#environment
#stimains

राज्यात 6 राष्ट्रीय उद्याने, 48 अभयारण्ये आणि 4 संवर्धन राखीव क्षेत्र अशी 58 वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रे 10070.926 चौ.कि.मी. इतके आहे. राज्याच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या तुलनेत हे क्षेत्र 3.26 टक्के इतके आहे. राज्यातील 19‍ संरक्षित क्षेत्रांचा (5 राष्ट्रीय उद्याने, 14 अभयारण्ये) समावेश करुन मेळघाट, पेंच, ताडोबा-अंधारी, सह्याद्री, नवेगाव- नागझिरा आणि बोर असे 6 व्याघ्र प्रकल्प तयार करण्यात आले आहेत.

मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वन्यजीव मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने केलेल्या शिफारसींनुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार प्रत्येक अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यानाभोवती 10कि.मी. ‍परिघात इको-‍सेन्सिटिव्ह झोन अधिसूचित करावयाचे आहेत. इको-सेन्सिटिव्ह झोनबाबत 46 प्रस्ताव राज्य शासनास सादर झालेले असून त्यापैकी 36 प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात आले आहेत.

#schemes

भांडवलाची अडचण दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘मुद्रा बँक योजना’ आणली आहे.

कोणताही उद्योग, व्यापार आणि व्यवसाय उभारावयाचा असेल तर कमी व्याजदरामध्ये पतपुरवठा ही मुलभूत गरज आहे. या सर्वांचा विचार करुन अशा तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात आणि त्यातून उद्योजक निर्माण व्हावेत, या उदात्त हेतूने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुद्रा बँक योजना (Micro Units Development and Refinance Agency) 8 एप्रिल 2015 रोजी कार्यान्वित केली.

योजनेसाठी 20 हजार कोटींचा निधी निश्चित करण्यात आला आहे तर तीन हजार कोटींचा क्रेडीट गॅरंटी निधी नव्या उद्योजकांना प्रोत्साहित करणारा ठरणार आहे.

या योजनेनुसार कुठल्याही प्रकारची तारण किंवा जामिनदाराशिवाय होतकरु, बेरोजगार यांना कर्ज पुरवठा करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मुद्रा योजनाअंतर्गत अर्थसहाय्य देण्यात येते.

बेरोजगारांना कर्ज पुरवठा करुन त्यांना व्यवसायासाठी प्रोत्साहित केले जाते.

अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या तरुणांना योजनेअंतर्गत प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

योजनेंतर्गत कर्ज मिळण्यासाठी तीन गटातील वर्गीकरण

शिशु गट: रु. 10,000 ते रु. 50,000
किशोर गट: रु. 50,000ते 5 लक्ष
तरुण गट: रु. 5 लक्ष ते 10 लक्ष

योजनेअंतर्गत संबंधित व्यक्तींना जिल्हा सहकारी बँका, राष्ट्रीय बॅंका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, बिगर बँक वित्तीय संस्था इत्यादीमार्फत कर्ज देणे अपेक्षित आहे.

यामध्ये सुतार, गवंडीकाम, कुंभार, शिंपी, धोबी, भाजीपाला व फळविक्रेते व्यावसायिक इ. लहान स्वरुपाचे व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींनादेखील कर्ज देण्याची तरतुद आहे.

कर्जाचा व्याजदर केंद्र शासन वेळोवेळी ठरवेल त्याप्रमाणे राहणार आहे.

वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना केलेल्या भाषणामध्ये मुद्रा बँक योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त तरुणांना मिळावा, यासाठी या योजनेचा प्रचार, प्रसार व समन्वय करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात करण्याचा उल्लेख केला होता. त्याचबरोबर या समितीच्या माध्यमातून युवकांना मार्गदर्शन करुन बँकांशी समन्वय साधण्यासाठी सन 2016-17 मध्ये रु. 20 कोटी नियतव्यय प्रस्तावित आहे, असा उल्लेख त्यांच्या भाषणामध्ये केला. त्यानुसार यासाठी मुद्रा बँक योजना ग्रामीण, दुर्गम आणि अती दुर्गम भागात प्रभावीपणे माहिती होण्यासाठी आणि या योजनेचा लाभ गरजू आणि होतकरु व्यक्ती आणि बेरोजगार यांना व्हावा या हेतूने राज्यातील प्रत्येक जिल्हास्तरावर समिती नेमण्यात आली आहे.

या समितीच्या माध्यमातून तरुणांना तज्ज्ञ व्यक्तिंचे मार्गदर्शन मिळणार आहे. यशस्वी उद्योजकांच्या यशकथादेखील नव्या पिढीसमोर मांडल्या जाणार आहेत. इच्छुक युवकांनी ग्रामीण भागात सेवा क्षेत्रात निश्चित बँक किंवा शहरी भागात खाते असलेल्या बँकेशी संपर्क साधावा. युवा उद्योजकांना योजनेतून प्रोत्साहन मिळेल आणि उद्योग क्षेत्राला निश्चितपणे गती मिळेल.

#environment
#upscpre

1971: Convention on Wetlands of International Importance ("Ramsar Convention")
1972: Stockholm Declaration 1973: Convention on International Trade in Endangered species of Wild flora and fauna (CITES)
1982: Nairobi Declaration
1985: Vienna convention for the protection of ozone layer
1987: Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer
1987: Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development ("Brundtland Report")
1992: Agenda 21
1992: Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 1992: Convention on Biological Diversity
1997: Protocol to the UNFCCC ("Kyoto Protocol")
1998: Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade ("Rotterdam Convention")
2000: The Cartagena Protocol on Biosafety ("Cartagena Protocol")
2001: Convention on Persistent Organic Pollutants ("Stockholm Convention")
2010: The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity (‘Nagoya Protocol’) 2012: United Nations Conference on Sustainable Development – RIO +20
2015: Paris Agreement (To replace Kyoto Protocol)

@mpsc_simplified

#mpscsimplified
#upscpre
#current

Capacity-Building Initiative for Transparency(CBIT) Fund

CBIT is an outcome of the UNFCCC's Paris agreement in 2015 and expected to address the issue of transparency

Objectives: 
-To help developing countries monitor and report the progress on their climate actions 
-Strengthening of national institutions of participating members in transparency related activities with respect to the Nationally Determined Contributions 
- To bring transparency in the financial help, technology transfer and capacity building support by the developed countries to developing countries. Both have to provide relevant information

Design: 
- The fund will be set up by the GEF, with financial support from the developed nations like US, UK, Canada etc. 
- World Bank has been requested to act as the trustee for the fund, who was also a trustee in the initial hand holding of GEF

Significance: 
- Many developing countries lack the necessary capacity to monitor and report their progress on the front of INDCs  This fund helps developed countries to take on board the developing countries in developing their domestic capacities leading to transparent mechanisms in reporting the progress

#radionews


आकाशवाणी रेडिओ बातम्या-23 जून 2016

-पुणे,औरंगाबाद,मुंबई आणि नागपूर केंद्राच्या दिवसभरातील बातम्या pdf स्वरूपात

-फक्त लाल चिन्हांकित बातम्या वाचा

http://www.mpscsimplified.com/2016/06/radio-news-23-jun-2016/

शेअर करा