#environment

ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनच्या जंगलात पावणे चार कोटींचा निधी खर्च करून ८६ वनतळे, १ हजार ५८४ दगडी नालाबांध व १० सिमेंट बंधारे बांधण्यात आल्याने विक्रमी ५ लाख १० हजार घनमीटर पाण्याची साठवणूक होणार आहे. असा पाणी साठवणुकीचा प्रयोग राज्यातील या एकमेव व्याघ्र प्रकल्पात होत असल्याने भविष्यात ताडोबा बफरमधील वन्यप्राण्यांच्या पिण्याच्या पाण्याची चिंता मिटणार असून शंभरावर गावातील पाण्याची पातळी वाढून शेतकऱ्यांना त्याचा थेट फायदा होणार आहे.

#environment

जनुक अभियांत्रिकी मूल्यमापन समितीने (जीइएसी) जनुकसंस्कारित मोहरीच्या व्यावसायिक लागवडीला परवानगी देण्याचा निर्णय लांबणीवर टाकला आहे.

उपसमितीने या जनुकीय मोहरीच्या लागवडीबाबत ज्या शंका उपस्थित केल्या आहेत त्याचा विचार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. काही संघटनांनी जनुकीय मोहरीला विरोध केला

जीइएसीने कृषितज्ज्ञ व शेतकरी यांच्या शिफारशी मागवल्या होत्या. जनुकीय मोहरी व त्याचा जैवविविधतेवर परिणाम यावर प्रतिसाद मागवण्यात आला.

दिल्ली विद्यापीठाच्या सेंटर फॉर जेनेटिक मॅन्युप्युलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स या संस्थेने जनुकीय मोहरीला परवानगीची मागणी केली होती.

#current
#stimains

पनामा प्रकरणातील पैसे परदेशात कायदेशीर की बेकायदेशीर मार्गाने गुंतवले आहेत हे पाहण्यासाठी सरकारने एप्रिलमध्ये बहुसंस्थात्मक चौकशी समिती नेमली होती, त्यात रिझव्‍‌र्ह बँक, प्राप्तिकर खाते व आर्थिक गुप्तचर खाते, परराष्ट्र कर व कर संशोधन या विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

पनामा पेपर्स प्रकरणी वेगाने व समन्वित पद्धतीने चौकशी व्हावी हा त्यामागचा हेतू आहे.

पनामा पेपर्समध्ये पाचशे भारतीयांची नावे आली होती व त्यांनी व्हर्जिन आयलंड्स व इतरत्र बनावट कंपन्या स्थापन करून काळा पैसा दडवल्याच्या नोंदी पनामा पेपर्समध्ये होत्या.

यातील काही व्यक्तींनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमांचे पालन करूनच पैसा परदेशात पाठवला असा पवित्रा घेतला, तर अनेकांनी अशा काही कंपन्या असल्याची माहितीच नसल्याचे सांगून हात वर केले.

#current

इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांतून निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी स्वीडनमध्ये "इलेक्‍ट्रिक रोड' तयार केला असून, या रस्त्याची नुकतीच यशस्वी चाचणी घेण्यात आली.

इलेक्‍ट्रिक रस्त्यावर धावणाऱ्या एका ट्रकवर असलेल्या हायब्रिड इलेक्‍ट्रिक मोटारीच्या माध्यमातून ऊर्जा पुरविण्याचा प्रयोग या वेळी करण्यात आला. सार्वजनिक रस्त्यावर अवजड वाहतुकीसाठी इलेक्‍ट्रिक ऊर्जेचा वापर करण्याचा प्रयोग करणारा स्वीडन हा जगातील पहिला देश ठरला आहे. स्वीडनमधील "ट्रॅफिकव्हर्केट' नावाच्या वाहतूक प्रशासन विभागाने हा रस्ता तयार केला आहे. "हा प्रयोग म्हणजे इंधनमुक्त वाहनांच्या दिशेने जाण्याची एक पायरी आहे. इलेक्‍ट्रिक रोडमध्ये कार्बन उत्सर्जनच होत नसल्याने प्रदूषण थांबविता येते. पर्यावरणपूरक वाहतुकीचा हा एक मार्ग आहे

#Current
#stimains

भारतीय क्रिकेट संघाच्या प्रशिक्षकपदाच्या शर्यतीत अनुभवात सरस असलेल्या देशी-परदेशी उमेदवारांपेक्षा अनिल कुंबळे यांना पसंती देण्यात आली. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे अध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांनी बहुप्रतीक्षित आणि बहुचर्चित घडामोडींविषयीची घोषणा पत्रकार परिषदेत केली. कुंबळे यांच्याकडे एका वर्षासाठी मार्गदर्शनाची धुरा असेल.

या पदासाठी "बीसीसीआय'ने एक जून रोजी जाहिरात काढली होती. त्यानंतर 57 अर्ज आले होते. अंतिम टप्प्यात कुंबळे आणि मावळते संघ संचालक रवी शास्त्री यांच्यातच चुरस होती. शास्त्री यांच्याकडे अलीकडचा अद्ययावत अनुभव होता, तर कुंबळे याबाबतीत पिछाडीवर होते. कुंबळे यांनी मंडळाच्या अटीनुसार कोणत्याही प्रथमश्रेणी संघाला मार्गदर्शन केले नव्हते. आयपीएलमध्ये बंगळूर आणि मुंबई या दोन संघांचे "मेंटॉर' म्हणून ते काही काळ सक्रिय होते. यानंतरही भारतीय क्रिकेटसाठी दिलेले सरस योगदान, बुद्धिमान क्रिकेटपटूची प्रतिमा आणि त्यास पुष्टी देणारी कारकीर्द, कर्णधार म्हणून छोटेखानी "इनिंग'मधील लक्षवेधी कामगिरी या त्यांच्या जमेच्या बाजू सरस ठरल्या. सचिन तेंडुलकर, सौरभ गांगुली आणि व्हीव्हीएस लक्ष्मण या दिग्गजांच्या "क्रिकेट सल्लागार समिती'ने (सीएसी) निवडक 21 उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या आणि मंडळाचे मानद सचिव अजय शिर्के यांना अहवाल सादर केला.

कुंबळे यांची कारकीर्द
कसोटी 132
विकेट 619
सर्वोत्तम 74 धावांत सर्व दहा विकेट (विरुद्ध पाकिस्तान- दिल्ली)
(कसोटी क्रिकेटमध्ये मुथय्या मुरलीधरन (800) आणि शेन वॉर्न (708) यांच्यानंतर सर्वाधिक विकेटच्या क्रमवारीत तिसरा)
वन-डे 271
विकेट 337
सर्वोत्तम 12 धावांत सहा (विरुद्ध वेस्ट इंडीज- कोलकता हिरो करंडक अंतिम सामना)
प्रथमश्रेणी कारकिर्दीत 1136 विकेट
- 1995 मध्ये अर्जुन पुरस्कार
- 1996 मध्ये "विस्डेन' पुरस्कार
- 2012 पासून आयसीसी क्रिकेट समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती
- 2015 मध्ये "हॉल ऑफ फेम' बहुमान

#hr
#stimains
#mpscsimplified

देशातील बहुतांश राज्यातील अनुसूचित जातीतील बौद्ध धर्मांतरित लोकांना याचा केंद्र व राज्य सरकारामध्ये नोकरी, शिक्षण व आर्थिक विकास याबाबत फायदा होईल. या निर्णयामुळे मागील 26 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अनुसूचित जातीतून बौद्ध धम्म स्वीकारलेल्या लोकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न सोडविण्याच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल पडले असल्याचे श्री. बडोले म्हणाले.

1990 च्या घटना दुरुस्ती अन्वये अनुसूचित जातीतील धर्मांतरित बौद्धांना/नव बौद्धांना सर्व सोयी-सुविधा व तरतूदींचे लाभ देण्यात येतील, असा निर्णय झाला होता. परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. हा विषय 1990 पासून प्रलंबित होता. बौद्ध धम्म स्विकारलेल्या अनुसूचित जातीच्या बांधवांना केंद्र सरकारकडून नोकरी, शिक्षण व आर्थिक विकासासाठी देण्यात येणाऱ्या सवलतींपासून वंचित होते.

@ajit_thorbole

#environment

वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या व्यक्तींना पूर्वीच्या धोरणानुसार 7500 रुपयांची रक्कम अर्थसहाय्य म्हणून दिली जात असे. या रकमेतही दुप्पट वाढ करण्यात आली असून नव्या तरतूदीनुसार वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या व्यक्तीला औषधोपचारासाठी 15 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य केले जाईल. महाराष्ट्रात दिली जाणारी नुकसान भरपाईची ही रक्कम देशात सर्वात अधिक आहे.