#environment
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनच्या जंगलात पावणे चार कोटींचा निधी खर्च करून ८६ वनतळे, १ हजार ५८४ दगडी नालाबांध व १० सिमेंट बंधारे बांधण्यात आल्याने विक्रमी ५ लाख १० हजार घनमीटर पाण्याची साठवणूक होणार आहे. असा पाणी साठवणुकीचा प्रयोग राज्यातील या एकमेव व्याघ्र प्रकल्पात होत असल्याने भविष्यात ताडोबा बफरमधील वन्यप्राण्यांच्या पिण्याच्या पाण्याची चिंता मिटणार असून शंभरावर गावातील पाण्याची पातळी वाढून शेतकऱ्यांना त्याचा थेट फायदा होणार आहे.
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनच्या जंगलात पावणे चार कोटींचा निधी खर्च करून ८६ वनतळे, १ हजार ५८४ दगडी नालाबांध व १० सिमेंट बंधारे बांधण्यात आल्याने विक्रमी ५ लाख १० हजार घनमीटर पाण्याची साठवणूक होणार आहे. असा पाणी साठवणुकीचा प्रयोग राज्यातील या एकमेव व्याघ्र प्रकल्पात होत असल्याने भविष्यात ताडोबा बफरमधील वन्यप्राण्यांच्या पिण्याच्या पाण्याची चिंता मिटणार असून शंभरावर गावातील पाण्याची पातळी वाढून शेतकऱ्यांना त्याचा थेट फायदा होणार आहे.
#environment
जनुक अभियांत्रिकी मूल्यमापन समितीने (जीइएसी) जनुकसंस्कारित मोहरीच्या व्यावसायिक लागवडीला परवानगी देण्याचा निर्णय लांबणीवर टाकला आहे.
उपसमितीने या जनुकीय मोहरीच्या लागवडीबाबत ज्या शंका उपस्थित केल्या आहेत त्याचा विचार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. काही संघटनांनी जनुकीय मोहरीला विरोध केला
जीइएसीने कृषितज्ज्ञ व शेतकरी यांच्या शिफारशी मागवल्या होत्या. जनुकीय मोहरी व त्याचा जैवविविधतेवर परिणाम यावर प्रतिसाद मागवण्यात आला.
दिल्ली विद्यापीठाच्या सेंटर फॉर जेनेटिक मॅन्युप्युलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स या संस्थेने जनुकीय मोहरीला परवानगीची मागणी केली होती.
जनुक अभियांत्रिकी मूल्यमापन समितीने (जीइएसी) जनुकसंस्कारित मोहरीच्या व्यावसायिक लागवडीला परवानगी देण्याचा निर्णय लांबणीवर टाकला आहे.
उपसमितीने या जनुकीय मोहरीच्या लागवडीबाबत ज्या शंका उपस्थित केल्या आहेत त्याचा विचार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. काही संघटनांनी जनुकीय मोहरीला विरोध केला
जीइएसीने कृषितज्ज्ञ व शेतकरी यांच्या शिफारशी मागवल्या होत्या. जनुकीय मोहरी व त्याचा जैवविविधतेवर परिणाम यावर प्रतिसाद मागवण्यात आला.
दिल्ली विद्यापीठाच्या सेंटर फॉर जेनेटिक मॅन्युप्युलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स या संस्थेने जनुकीय मोहरीला परवानगीची मागणी केली होती.
#current
#stimains
पनामा प्रकरणातील पैसे परदेशात कायदेशीर की बेकायदेशीर मार्गाने गुंतवले आहेत हे पाहण्यासाठी सरकारने एप्रिलमध्ये बहुसंस्थात्मक चौकशी समिती नेमली होती, त्यात रिझव्र्ह बँक, प्राप्तिकर खाते व आर्थिक गुप्तचर खाते, परराष्ट्र कर व कर संशोधन या विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
पनामा पेपर्स प्रकरणी वेगाने व समन्वित पद्धतीने चौकशी व्हावी हा त्यामागचा हेतू आहे.
पनामा पेपर्समध्ये पाचशे भारतीयांची नावे आली होती व त्यांनी व्हर्जिन आयलंड्स व इतरत्र बनावट कंपन्या स्थापन करून काळा पैसा दडवल्याच्या नोंदी पनामा पेपर्समध्ये होत्या.
यातील काही व्यक्तींनी रिझव्र्ह बँकेच्या नियमांचे पालन करूनच पैसा परदेशात पाठवला असा पवित्रा घेतला, तर अनेकांनी अशा काही कंपन्या असल्याची माहितीच नसल्याचे सांगून हात वर केले.
#stimains
पनामा प्रकरणातील पैसे परदेशात कायदेशीर की बेकायदेशीर मार्गाने गुंतवले आहेत हे पाहण्यासाठी सरकारने एप्रिलमध्ये बहुसंस्थात्मक चौकशी समिती नेमली होती, त्यात रिझव्र्ह बँक, प्राप्तिकर खाते व आर्थिक गुप्तचर खाते, परराष्ट्र कर व कर संशोधन या विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
पनामा पेपर्स प्रकरणी वेगाने व समन्वित पद्धतीने चौकशी व्हावी हा त्यामागचा हेतू आहे.
पनामा पेपर्समध्ये पाचशे भारतीयांची नावे आली होती व त्यांनी व्हर्जिन आयलंड्स व इतरत्र बनावट कंपन्या स्थापन करून काळा पैसा दडवल्याच्या नोंदी पनामा पेपर्समध्ये होत्या.
यातील काही व्यक्तींनी रिझव्र्ह बँकेच्या नियमांचे पालन करूनच पैसा परदेशात पाठवला असा पवित्रा घेतला, तर अनेकांनी अशा काही कंपन्या असल्याची माहितीच नसल्याचे सांगून हात वर केले.
#current
इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांतून निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी स्वीडनमध्ये "इलेक्ट्रिक रोड' तयार केला असून, या रस्त्याची नुकतीच यशस्वी चाचणी घेण्यात आली.
इलेक्ट्रिक रस्त्यावर धावणाऱ्या एका ट्रकवर असलेल्या हायब्रिड इलेक्ट्रिक मोटारीच्या माध्यमातून ऊर्जा पुरविण्याचा प्रयोग या वेळी करण्यात आला. सार्वजनिक रस्त्यावर अवजड वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रिक ऊर्जेचा वापर करण्याचा प्रयोग करणारा स्वीडन हा जगातील पहिला देश ठरला आहे. स्वीडनमधील "ट्रॅफिकव्हर्केट' नावाच्या वाहतूक प्रशासन विभागाने हा रस्ता तयार केला आहे. "हा प्रयोग म्हणजे इंधनमुक्त वाहनांच्या दिशेने जाण्याची एक पायरी आहे. इलेक्ट्रिक रोडमध्ये कार्बन उत्सर्जनच होत नसल्याने प्रदूषण थांबविता येते. पर्यावरणपूरक वाहतुकीचा हा एक मार्ग आहे
इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांतून निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी स्वीडनमध्ये "इलेक्ट्रिक रोड' तयार केला असून, या रस्त्याची नुकतीच यशस्वी चाचणी घेण्यात आली.
इलेक्ट्रिक रस्त्यावर धावणाऱ्या एका ट्रकवर असलेल्या हायब्रिड इलेक्ट्रिक मोटारीच्या माध्यमातून ऊर्जा पुरविण्याचा प्रयोग या वेळी करण्यात आला. सार्वजनिक रस्त्यावर अवजड वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रिक ऊर्जेचा वापर करण्याचा प्रयोग करणारा स्वीडन हा जगातील पहिला देश ठरला आहे. स्वीडनमधील "ट्रॅफिकव्हर्केट' नावाच्या वाहतूक प्रशासन विभागाने हा रस्ता तयार केला आहे. "हा प्रयोग म्हणजे इंधनमुक्त वाहनांच्या दिशेने जाण्याची एक पायरी आहे. इलेक्ट्रिक रोडमध्ये कार्बन उत्सर्जनच होत नसल्याने प्रदूषण थांबविता येते. पर्यावरणपूरक वाहतुकीचा हा एक मार्ग आहे