'ब्रेक्‍झिट'मुळे काय होईल?
http://m.esakal.com/newsdetails.aspx?sid=20&nid=4850881213219595137

#mpscmain_paper1
#geography

The factors that cause these variations in insolation are : (i) the rotation of earth on its axis; (ii) the angle of inclination of the sun’s rays; (iii) the length of the day; (iv) the transparency of the atmosphere; (v) the configuration of land in terms of its aspect. The last two however, have less influence.

#upscpre

The red colour of the rising and the setting sun and the blue colour of the sky are the result of scattering of light within the atmosphere.

#upscpre
#mpscpre

A light year is a measure of distance and not of time. Light travels at a speed of 300,000 km/second. Considering this, the distances the light will travel in one year is taken to be one light year. This equals to 9.461×1012 km. The mean distance between the sun and the earth is 149,598,000 km. In terms of light years, it is 8.311minutes.
@ajit_thorbole
@mpsc_simplified

#mpscsimplified
#mpscmain_paper4
#economics
#schemes
#upscpre

PRADHAN MANTRI FASAL BIMA YOJANA

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) is the new crop damage insurance scheme that was approved by the Union Cabinet in January 2016.

It will replace the existing two crop insurance schemes, National Agricultural Insurance Scheme (NAIS) and Modified NAIS.

The newscheme will come into force from the kharif season starting in June this year.

CROPS COVERED: The scheme covers kharif, rabi and annual commercial and horticultural crops. For kharif crops, the premium charged would be up to 2 per cent of the sum insured. For rabi crops, the premium would be up to 1.5 per cent of the sum assured. For annual commercial and horticultural crops, premium would be 5 per cent. The remaining share of premium will be borne equally by the Central and respective State Governments.

INSURANCE: There will be one insurance company for the whole State. Private insurance companies will be roped along with Agriculture Insurance Company of India Limited (AIC) to implement the scheme.

LOSSES COVERED: Apart from yield loss, the new scheme will cover post-harvest losses. It will also provide farm-level assessment for localised calamities, including hail storms, unseasonal rains, landslides and inundation.

USE OF TECHNOLOGY: The scheme proposes mandatory use of remote sensing, smart phones and drones for quick estimation of crop loss. This will speed up the claim process.

OTHER FEATURES: Within next 2-3 years, the scheme aims to cover 50 per cent of farmers. The settlement of claims will be fastened for the full sum assured. About 25 per cent of the likely claims will be settled directly in farmers’ account. There will not be a cap on the premium and reduction of the sum insured.

COMPARISON WITH EARLIER SCHEMES: It is open to all farmers but not mandatory. It is optional for loanee and non-loanee farmers. It has so far the lowest premium. The farmers’ premium has been kept at a maximum of 2 per cent for foodgrains and up to 5 per cent for annual commercial horticulture crops. For rabi crops, it is 1.5 per cent. The balance premium will be paid by the Government to provide full insured amount to farmers. It provides full coverage of insurance and covers localised risks such as hail storm, landslide, inundation, etc. The scheme provides post-harvest coverage.

#schemes
MAKE IN INDIA:
Launched on September 25, 2014 with an aim to make India a global manufacturing hub, the Make in India initiative of the Government of India encourages multinational, as well as domestic companies to manufacture their products in the country. Its other main objectives are job creation and skill enhancement in 25 sectors of the economy.

PRADHAN MANTRI JAN DHAN YOJANA:
In his first speech of Independence Day in year 2014, Prime Minister Narendra Modi announced the famous Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, which ensures a bank account for every Indian. In this mass drive, more than 15 million saving accounts were opened across the length and breadth of the country with almost all public sector banks participating in it. It was the first-ever financial inclusion programme launched in the country and has seen a success so far. More than `1,500 has been deposited in banks so far by the account holders.

#schemes

DIGITAL INDIA: Digital India was launched in August 2014 to change the face of India digitally and electronically. Launched to make India a digitally empowered nation, the scheme aims to make all offices and departments of Government of India digitally connected to each other and to the target population, thereby making the Government mechanism smoother and malpractices free. This would also ensure effective governance. Started in 2014, the programme would complete by 2019.

SKILL INDIA: Launched on July 15, 2015 to create jobs for youth of the country, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) is an outcome-based skill training scheme. Under this skill certifi cation and reward scheme, monetary reward would be pro vided to trainees who are successfully trained, assessed and certified in skill courses run by affiliated training providers.

SAANSAD ADARSH GRAM YOJANA: Led by the com prehensive vision of Mahatma Gandhi about an ideal Indian village into a reality, keeping in view the present context, Saansad Adarsh Gram Yojana encourages each Member of Parliament to adopt a Gram Panchayat and guide its holistic progress giving importance for social development at par with infrastructure. The scheme was launched on October 11, 2014. The ideal villages are to become schools of local development and governance, inspiring other Gram Panchayats.

AMRUT, SMART CITIES AND HOUSING FOR ALL: Launched on June 25, 2015 in New Delhi, the three urban develop ment initiatives: AMRUT (Atal Mission for Rejuve nation and Urban Transformation), Smart Cities Mission and Housing for All (Urban) aim to provide better living standards to people living in urban cities. The Smart Cities Mission is an innovative initiative by the Government of India to drive economic growth and improve the quality of life of people by enabling local development and harnessing technology as a means to create smart outcomes for citizens. The scheme aims to build 100 Smart Cities in India and has cities from all States of India. Pradhan Mantri Awas Yojana or Housing for All (Urban) aims to build more than two crore houses across India within next seven years. The target beneficiaries would be poor and those living under EWS and LIG categories in urban pockets of the country.

आज येथेच थांबतो
एकमेकांना मदत करा.
ग्रुप मध्ये अभ्यास करा
अभ्यास करताना sencere राहा.
ऑल the बेस्ट

@ajit_thorbole
@mpsc_simplified

Sti merit open 40+ chya darmyan lagel

#current
#polity

क्षेत्रीय स्तरावरील लोकशाही दिनाच्या तक्रारीचे निवारण 30 दिवसांत बंधनकारक करण्यात आले आहे. अशा प्रकारे नागरिकांच्या तक्रांरीचे निवारण करण्यास बेजबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने दिले आहेत.

राज्यातील जनतेचे प्रश्‍न सरकार स्तरावर सुटले नाही, तर लोकशाही दिनाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री, मंत्री यांच्यामार्फत वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला जातो. मुख्यमंत्रयांच्या लोकशाही दिनानिमित्त जनतेच्या तक्रारी क्षेत्रीय स्तरावर म्हणजे खाली प्रत्यक्ष निवारणासाठी पाठवल्या जातात. मात्र क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी या तक्रारीचे निवारण करीत नाहीत. परिणामी जनतेचे प्रश्‍न सुटत नाहीत. त्याचबरोबर जिल्हा, तालुकापातळीवर झालेल्या लोकशाही दिनात सादर झालेल्या तक्रारींचाही शासकीय अधिकारी त्याचा निपटारा करीत नाहीत. ही बाब शासनाच्या लक्षात आल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने अशा बेजाबबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. जर संबधित अधिकाऱ्याने 30 दिवसांत तक्रारीचे निवारण अथवा उत्तर दिले नाही, तर त्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे.

#current
#mpscmain_paper4
#science

पीएसएलव्ही- सी 34' या प्रक्षेपकाच्या साह्याने एकाच वेळी तब्बल वीस उपग्रह अवकाशात सोडण्याच्या भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) मोहिमेस यशस्वी प्रक्षेपण झाले.

इस्त्रोचे प्रमुख किरण कुमार

. श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अवकाश केंद्रावरून हे प्रक्षेपण करण्यात आले.
अवकाशात सोडण्यात येणाऱ्या वीस

उपग्रहांचे एकूण वजन 1228 किलो होते.

भारताबरोबरच अमेरिका, कॅनडा, जर्मनी व इंडोनेशिया या देशांचेही उपग्रह या वेळी सोडण्यात आले.

उड्डाणानंतर पन्नास मिनिटांनी पीएसएलव्हीचे इंजिन पाच सेकंदांसाठी पुन्हा सुरू करण्यात येणार असल्याने या प्रयोगासाठी 'इस्रो'चे शास्त्रज्ञ उत्सुक आहेत. यामुळे एकाच रॉकेटच्या साह्याने उपग्रहांना वेगवेगळ्या कक्षांमध्ये स्थिर करणे शक्‍य होणार आहे.

अवकाशात सोडण्यात येणाऱ्या वीस उपग्रहांमध्ये भारताच्या आणि अमेरिकेच्याही उपग्रहांचा समावेश आहे.

भारतातर्फे पृथ्वी निरीक्षणासाठी कार्टोसॅट हा उपग्रह सोडण्यात येईल.

तसेच, भारतीय विद्यापीठांनी केलेले दोन उपग्रहांचाही यात समावेश आहे.

प्रत्यक्ष उड्डाणाच्या दिवशी आठ मिनिटांनंतर "पीएसएलव्ही'ने 505 किमी उंची गाठल्यानंतर इंजिन पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे.

याआधी पीएसएलव्ही-सी 9 च्या साह्याने "इस्रो'ने 2008 मध्ये एकाच वेळी दहा उपग्रह अवकाशात सोडले होते. मात्र, ते सर्व एकाच कक्षेत सोडले होते.

#current
#mpscsimplified

उपग्रहाबाबत थोडक्यात
1228 किलो : उपग्रहांचे एकूण वजन
5 : देशांचे उपग्रह (भारत, अमेरिका, कॅनडा, जर्मनी, इंडोनेशिया)

एकाच वेळी सोडलेले उपग्रह
33 : रशिया (2014)
29 : नासा (2013)
20 : भारत (2016)

#current
#mpscsimplified
#mpscmain_paper4

सीओईपीच्या 'स्वयम्'चेही प्रक्षेपण

महासागरात भरकटलेले जहाज किंवा जंगलात हरवलेल्या व्यक्तीशी संपर्क साधण्यासाठी उपयुक्त ठरणारा "स्वयम्' उपग्रह पुण्यातील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने (सीओईपी) तयार केला आहे.

त्याचे प्रक्षेपणही आज श्रीहरिकोटा येथून झाले आहे.

जगातील सर्वांत लहान दुसरा असलेला हा उपग्रह तयार करण्यासाठी महाविद्यालयात 2008 पासून संशोधन सुरू होते.

त्यासाठी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेशी करार करण्यात आला होता.

आतापर्यंत 176 विद्यार्थ्यांनी या उपग्रहाच्या निर्मितीसाठी योगदान दिले आहे.

हा संपूर्णतः भारतीय बनावटीचा आणि शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात तयार केलेला उपग्रह आहे.

त्याचा शंभर मिलिमीटर बाय शंभर मिलिमीटर बाय 113 मिलिमीटर एवढा लहान आकार आहे.

#hr
#current

जागतिक निर्वासित

एकूण लोकसंख्येच्या 1 टक्के लोक निर्वासित

स्वदेशातील अशांतता, युद्धजन्य वातावरण आणि इतर काही कारणांमुळे इतर देशांमध्ये स्थलांतर करणाऱ्या जगभरातील नागरिकांच्या संख्येने यंदा उच्चांक गाठला आहे. 2015 या वर्षाच्या अखेरीस 6 कोटी 53 लाख नागरिकांना घर सोडावे लागल्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघाने सांगितले आहे.



स्थलांतरितांच्या संख्येने प्रथमच सहा कोटींचा आकडा पार केला आहे. यामुळे अनेक समस्या निर्माण होत आहेत.

अफगाणिस्तान, इराक, सीरिया, येमेन, पॅलेस्टाईन येथील अशांत परिस्थितीमुळे मोठ्या संख्येने नागरिक युरोपमध्ये प्रवेश करत आहेत.

बेघर झालेल्यांपैकी 60 टक्के नागरिक त्यांच्याच देशात इतरत्र आश्रय घेत असले तरी 40 टक्के नागरिक देशच सोडून जात आहेत. या देशांमधील स्थिती अजूनही सुधारण्याची चिन्हे नसतानाच स्थलांतरितांमुळे त्यांना सामावून घेणाऱ्या देशांमध्येही नवे प्रश्‍न निर्माण होत आहेत.

या देशांमधील गुन्ह्यांमध्ये 17 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे.

मानवतेच्या दृष्टिकोनातून बहुतेक देश स्थलांतरितांना आश्रय देत असले तरी त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि पर्यायाने समाजावर पडणाऱ्या ताणामुळे सामाजिक तणाव निर्माण होऊ लागला आहे.

जर्मनीमध्ये सर्वाधिक निर्वासितांनी आश्रय घेतला आहे.

निर्वासितांची परिस्थिती
7.34 अब्ज : जगाची लोकसंख्या
6.53 कोटी : निर्वासितांची संख्या
58 लाख : निर्वासितांमध्ये झालेली वाढ
49 लाख : सीरियामधील निर्वासित
27 लाख : अफगाणिस्तानमधील निर्वासित
11 लाख : सोमालियामधील निर्वासित

#economics
#upscpre

Deputy Governors of RBI:

The RBI has four deputy governors and typically two are from the outside, of which traditionally one is a commercial banker and the other an economist.

The two others are promoted from within the central bank’s ranks.

A central bank Deputy Governor can be appointed for a term with a maximum of five years or till the age of 62, whichever is earlier.

#upscpre
#current

GI tag:

The GI tag is an indication which is definite to a geographical territory. It is used for agricultural, natural and manufactured goods. For a product to get GI tag, the goods need to be produced or processed or prepared in that region. It is also essential that the product has special quality or reputation.

Recently The fight is between Odisha and West Bengal, with each one claiming ownership of rasagolla.

#stimains
#mpscsimplified
#mpscmain_paper4
#upscpre

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना

1.शेती हा व्यवसाय अधिक फायदेशीर व्हावा, शेतकऱ्यांची जोखीम कमी व्हावी तसेच आधुनिक कृषी तंत्राला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी खात्रीपूर्वक व संरक्षित सिंचन व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे.

2.केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनेमध्ये सन 2015-16 पासून ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना’ या समाविष्ट केली आहे.

3.प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतास पाण्याची उपलब्धता करणे आणि पाण्याची कार्यक्षमता वाढवून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळविणे (more crop per drop) हा या योजनेचा उद्देश आहे.

4.सन 2014-15 पर्यंत केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना 80:20 (केंद्र 80 टक्के व राज्य 20 टक्के) या प्रमाणात राबविण्यात येत होती.

5.केंद्र शासनाने केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजनेची अंमलबजावणी करताना केंद्र व राज्य हिश्श्याच्या अर्थसहाय्याचे प्रमाण 60:40 निश्चित केलेले आहे.

योजनेची व्याप्ती :
राज्यातील सर्व 34 जिल्ह्यांमध्ये पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यात येत आहे.

योजनेची उद्दिष्ट्ये :
1. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सुक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ करणे.
2. जलवापर कार्यक्षमतेत वाढ करणे.
3. कृषी उत्पादन आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या एकूण उत्पन्नात   वृद्धी करणे.
4. समन्वयित पद्धतीने विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे.
5. आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कृषि व फलोद्यानाचा विकास करण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन पद्धती विकसित करणे, त्याची वृद्धी व प्रसार  करणे.
6.  कुशल व अर्धकुशल बेरोजगारांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.

योजनेत अंतर्भूत घटक :
1.ठिबक सिंचन: इन लाईन, ऑन लाईन, सबसरफेस, मायक्रोजेट, फॅनजेटस.
2. तुषार सिंचन: मायक्रो स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर व रेनगन.