UN कडून हवामान आणि शाश्वत विकास साठीचा “मार्राकेश कृती जाहीरनामा” अंगीकारले गेले

उत्तर अफ्रिकाच्या बाब ईघली, मार्राकेश, मोरक्को येथे 7-18नोव्हेंबर 2016 दरम्यान पार पाडलेल्या युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज (UNFCCC) साठी पक्षांच्या परिषदेचे (Conference of the Parties -CoP) 22 वे सत्र (COP 22), क्योटो प्रोटोकॉल साठीचे पक्षांची बैठक (Meeting of the Parties -MoP) म्हणून कार्य करणारे पक्षांच्या परिषदेचे 12 वे सत्र (CMP 12) आणि पॅरिस करारासाठीचे पक्षांची बैठक म्हणून कार्य करणारे पक्षांच्या परिषदेचे पहिले सत्र (CMA 1) यांची 18 नोव्हेंबर 2016 रोजीसांगता करण्यात आली.

जागतिक मुद्दा बनलेल्या हवामान बदल व पृथ्वीचे वाढते तापमान याबद्दल उपाययोजना आणि प्रत्येक राष्ट्रांची बांधिलकी यावर येथे चर्चा करण्यात आली. कार्यक्रमाच्या शेवटी भारतासह इतर UN सदस्यांकडून हवामान आणि शाश्वत विकास साठीचे नवे पाऊल म्हणवल्या जाणारे “मार्राकेश कृती जाहीरनामा (Marrakesh Action Proclamation)” अंगिकारले गेले. मोरोक्को चे राजा मोहम्मद VI यांच्या हस्ते हा जाहीरनामा जारी करण्यात आला.

पॅरिस करारामध्ये मार्राकेश कृती जाहीरनामा चे महत्व

जागतिक स्तरावर पॅरिस करार 4 नोव्हेंबर 2016 रोजी पूर्णपणे शक्तीत आला. आतापर्यंत 111 देशांनी, ज्यांची जागतिक हरितगृह-वायू उत्सर्जनामध्ये 75% पेक्षा अधिक भागीदारी आहे, त्यांनी या कराराला मान्यता दिलेली आहे.

(टीप: भारताकडून 2 ऑक्टोबर 2016 रोजी पॅरिस करारअंगिकारले गेले)

“मार्राकेश कृती जाहीरनामा” मुळे आता हवामान बदलावरील पॅरिस करारासाठी भक्कम जागतिक समर्थन प्राप्त झाले आहे आणि शक्य तितक्या लवकर कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व राष्ट्रांनी पुन्हा एकदा त्यांची बांधिलकी स्पष्ट केली आहे.

मार्राकेश परिषदेने आजच्या काळातील सर्वात मोठ्या आव्हानांना हाताळन्यासाठी संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदायांना एकत्र आणण्यासाठी सर्वांची बांधिलकी स्पष्ट करणारे एक महत्त्वाचे वळण चिन्हांकित केले आहे. या परिषदेत प्रामुख्याने पॅरिस करारामध्ये स्पष्ट केलेल्या बांधिलकीला लक्षात घेऊन त्यादृष्टीने अंमलबजावणी आणि कार्य चालवण्याच्या दिशेने प्रत्यक्षपणे पाऊल उचलले गेले आहे.

परिषदेमध्ये घडलेल्या प्रमुख घटना

राष्ट्रांनी पॅरिस करार पूर्णपणे अमलात आणण्यासाठी त्यांची बांधिलकी जाहीर केली.या परिषदेत सर्व राष्ट्रांना सुधारित क्षमता आणि तंत्रज्ञानाच्या बरोबरीने हवामान प्रकल्पांसाठी आर्थिक सहाय्यासाठी वाढीव स्वरुपात योगदान देण्यासाठी सुचवण्यात आले.विकसित राष्ट्रांनी त्यांचे US$ 100 अब्ज रकमेची जमवाजमव करण्याचे ध्येय निग्रहपूर्वक पुन्हा एकदा मान्य केले.

Csat simplified पुस्तक bookganga वर उपलब्ध

http://www.bookganga.com/eBooks/Books/details/4896699641189074592?BookName=MPSC-CSAT-Simplified

मुंबई मध्ये जागतिक नागरिक भारत उत्सव सुरू

19 नोव्हेंबर 2016 रोजी मुंबई मध्ये जागतिक नागरिक उत्सवाला (Global Citizen Festival) सुरुवात झाली आहे. हा उत्सव तरुण लोकांना आणि सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी जबाबदार नेत्यांना प्रोत्साहनासाठी खासगी उद्योग, सरकार, आणि गैर-सरकारी, समाज आणि धार्मिक संस्था यापासूनच्या नेते व युवकांना एकत्र आणण्यासाठीच्या उद्देशाने आहे.ग्लोबल एज्युकेशन लीडरशिप फाउंडेशन ने ग्लोबल सिटिजन इंडिया सोबत वर्ष 2016 पासून पुढील 15 वर्षासाठी हा उत्सव दरवर्षी भारतात आयोजित करण्यासाठी जोडले गेले आहे.ग्लोबल सिटिजन इंडिया हे जगातील सर्वात मोठे आव्हानांचे निराकरण करू इच्छित असणार्‍या जागतिक पिढी साठी एक सामाजिक कार्याचे व्यासपीठ आहे. हे जगभरातील वैश्विक नागरीक सामूहिक कार्य करून वर्ष 2030 पर्यंत गरीबी नष्ट करण्याचे लक्ष्य ठेवते. यासोबतच त्यांचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, स्त्री-पुरुष समानता, पाणी आणि स्वच्छता यावर भर आहे.

केंद्र सरकारने पोंजी योजनेचे धोके तपासण्यासाठी सुधारित मसुदा विधेयक जाहीर केले

केंद्र सरकारने 'अनियमित ठेव योजनेवर बंदी आणि ठेवीदारांचे संरक्षण' हितार्थ विधेयक, 2016 (Banning of Unregulated Deposit Schemes and Protection of Depositors’ Interests Bill, 2016)’ नावाने सुधारित मसुदा जाहीर केला आहे. यामागील उद्देश म्हणजे, पोंजी आणि बेकायदेशीर ठेव योजनेवर बंदी आणणे आणि ठेवीदारांचे आणि संबंधित बाबींचे संरक्षण करणे हे आहे.

ही विधेयकाची दुसरी आवृत्ती आहे. यापूर्वी मार्च 2016 मध्ये प्रसिद्ध झालेला मसुदा मधून दिल्ली विशेष पोलिस आस्थापना अंतर्गत विशेष पोलिस आस्थापनांकडून अश्या काही प्रकरणांच्या तपासासाठी कार्य केले गेले. वित्त मंत्रालयाने 17 डिसेंबर 2016 पर्यंत या विधेयकावर नागरिकांकडून टिप्पण्या मागीतल्या आहे. हे नवीन मसुदा विधेयक याआधी मिळालेल्या टिप्पण्याच्या आधारावर सुधारित केले गेले आहेत आणि यासंबंधी भागधारकांशी पुढे चर्चा चालू आहे.

विधेयकामधील तरतूदी

या विधेयकात देशात ठेव ठेवण्याच्या क्रियाकलापवर माहितीचे ऑनलाइन डेटाबेस स्थापन करण्याचे प्रस्तावीत आहे.यामध्ये ठेवी च्या व्याख्या सुधारित केलेल्या आहेत. यानुसार, ठेवी म्हणजे कोणत्याही स्वरूपात व्याजावर किंवा बिन-व्याजी, बोनस, नफा किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपात निर्दिष्ट केलेला कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर परत देण्यात येणारी आगाऊ रक्कम किंवा कर्ज म्हणून असलेली पैशांची पावती.हे विधेयक सामाजिक कल्याण कायदा असल्याने, याचे इतरांपासून ठेवीदारांचे हिताचे संरक्षण करण्यावर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित आहे.मागील विधेयकाच्या तुलनेत, नवीन अनुच्छेदानुसार, ठेवीपासून तयार कोणत्याही मालमत्तेवर ठेवीदारांचा पहिला हक्क असणार.दंड – स्पष्ट केलेल्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास 25 कोटी रुपयांच्या दंड व्यतिरिक्त 1 वर्ष ते 10 वर्षाचा कारावास म्हणून दंड ठोठावण्यात येईल. एकापेक्षा अधिक राज्य संबंधित खटले असल्यास, केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवण्यात येईल, ज्यामध्ये CBI तपासासाठी दोन अटींची पूर्तता असणे आवश्यक आहे. पहिले, अश्या प्रकरणात सहभागी ठेवीदार, ठेवी घेणारे किंवा मालमत्ता हे एकापेक्षा अधिक राज्य किंवा भारताबाहेर स्थित असायला हवे. दुसरे म्हणजे, समाविष्ट रकमेचे एकूण मूल्य हे लक्षणीय प्रमाणात जनहित प्रभावित करू शकणार अश्या मोठ्या स्वरुपात असणे आवश्यक आहे.

http://bhasha.maharashtra.gov.in/MarathiAdhiniyam.aspx
1827 पासूनचे सर्व कायदे मराठीत आहेत...महत्वाची लिंक आहे

#current
#mpscpre2017
#stipre29thjan

47 वा इफ्फी हा कथाकारांचा महोत्सव-महोत्सव संचालक सेंथील राजन
47 व्या इफ्फीमध्ये पहिल्यांदाच लेझर प्रोजेक्टरचा वापर

 

इफ्फी 2016 मध्ये अंदाजे 90 देशातले 300 चित्रपट दाखवले जाणार
कोरीयन चित्रपती इम क्वोन टाएफ यांना जीवन गौरव पुरस्कार
भारतीय शतक चित्रपट व्यक्तिमत्व 2016 पुरस्कार गायक एस.पी.बालासुब्रमण्यम यांना

पणजी, 19-11-2016

47 व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या शुभारंभानंतर (20  ते 28 नोव्हेंबर 2016) गोवा चित्रपट सृष्टीच्या या सर्वात मोठ्या महोत्सवाचे यजमान पद भूषवण्यासाठी सज्ज आहे. भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे संचालक सी. सेंथील राजन, गोवा एंटरटेनमेंट सोसायटीचे उपाध्यक्ष राजेंद्र तालक आणि गोवा एंटरटेनमेंट सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमेय अभ्यंकर यांनी आज गोवा येथे कार्यक्रमाच्या पूर्वसंध्येला वार्ताहर परिषदेला संबोधित केलं.


Telegram.me/mpsc_simplified

#stimains2016
#mpscpre2017
#stipre29thjan
#upscpre2017

The growth rate of Gross Domestic Product (GDP) at constant (2011-12) market prices increased from 6.6 per cent in 2013-14 to 7.2 per cent in 2014-15 and further to 7.6 per cent in 2015-16, indicating that the growth rate of the economy has improved in the last three years despite adverse global environment. This has happened mainly on the strength of growth in domestic consumption. As per the World Economic Outlook published in October 2016 by International Monetary Fund (IMF) the global growth was 3.4 per cent in 2014 and 3.2 per cent in 2015 and projected to slow to 3.1 per cent in 2016.

http://Telegram.me/mpsc_simplified

#agriculture
#mpscmains2017
#stimains2016
#mpscpre2017

 The Government has introduced Soil Health Card (SHC) Scheme with the aim to provide Soil Health Cards to all 14 crore land holdings across the country once in a cycle of 2 years.    Soil Health Cards provide farmers with recommendations on appropriate dosage of nutrients to be applied for cultivation of various crops along with soil amendments.  Nationally agreed norms / standards of 10 hectares for rainfed areas and 2.5 hectare for irrigated areas will be the grid for soil sample collection.  A total of around 2.53 crore samples will be collected and tested to generate 14 crore soil health cards to individual farm land holdings. 

 

http://Telegram.me/mpsc_simplified

#mpscpre2017
#enviornment
#stipre29thjan
#upscpre2017

इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्वेशन ऑफ नेचर या संस्थेच्या धोक्याच्या यादीत नसलेल्या पक्ष्यांच्या २०० प्रजाती वेगाने विकसित होत असलेल्या सहा विकसित भागात नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत असे नवीन अभ्यासात म्हटले आहे. अमेरिकेतील डय़ूक विद्यापीठाच्या संशोधकांनी दूरसंवेदन माहितीच्या आधारे तयार केलेल्या जमीन वापराच्या नकाशाचा वापर यात केला आहे त्यात असे दिसून आले की, ब्राझीलमधील अ‍ॅटलांटिक जंगल, मध्य अमेरिका, कोलंबियातील वेस्टर्न अँडीज, सुमात्रा, मादागास्कर व आग्नेय आशियातील पक्ष्यांच्या ६०० प्रजातींचे अधिवास यात कमी झाले आहेत. या सहाशे प्रजातींपैकी १०८ प्रजाती सध्या आययूसीएनच्या धोक्याच्या यादीत आहेत. पण २१० प्रजाती वेगाने नष्ट होण्याच्या मार्गावर असून १८९ प्रजाती धोक्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहेत.

आययूसीएनची धोक्याची यादी ही २५ वर्षांपूर्वीच्या प्रक्रियाआधारे केली गेली असून त्यात जिओस्पॅटिअल तंत्रज्ञानाचा वापर केलेला नाही, असे डय़ूक विद्यापीठाचे स्टुअर्ट एल पिम यांनी सांगितले. फिंगरटिप, डिजिटल मॅप, जागतिक जमीन वापराच्या उपग्रह प्रतिमा ही आधुनिक साधने आता वापरण्यात आली आहेत.

पिम यांच्या मते धोक्याच्या यादीत आणखी पक्ष्यांचा समावेश असायला हवा. सध्याच्या निकषात प्रजातीच्या भौगौलिक क्षेत्राचा विचार केला जातो त्यामुळे अधिवासाचे बरेचसे क्षेत्र हे त्याच्या बाहेरच राहते, असे नतालिया पेन्युला यांचे म्हणणे आहे. काही पक्ष्यांच्या प्रजाती या जंगलांचा मध्यम भाग अधिवास म्हणून वापरतात, तर काही सखल भागात वास्तव्य करतात. कमी भौगोलिक क्षेत्रात ही अधिवास क्षेत्रे येत नाहीत. काही वेगळे निकष लावले, तर आता धोक्याच्या यादीत नसलेल्या अनेक प्रजाती अधिवासाअभावी धोक्याच्या यादीत येतात असे जैवविविधता संकेतस्थळाचे संचालक क्लिंटन जेटकिन्स यांनी सांगितले

Telegram.me/mpsc_simplified

मंगळयानाने टिपलेले छायाचित्र नॅशनल जियोग्राफिक मासिकाच्या मुखपृष्ठावर
http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/national-geographic-make-cover-photo-taken-by-mangalyaan-1343623/

मंगळयानाद्वारे काढण्यात आलेल्या एका छायाचित्राला नॅशनल जियोग्राफिक या प्रसिद्ध मासिकाने मुखपृष्ठावर स्थान दिले आहे. दोन हजार रुपयाच्या गुलाबी नोटेला मासिकाच्या मुखपृष्ठावर स्थान मिळाल्यानंतर आता मंगळयानाच्या मोहिमेने भारताच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला आहे. यासोबतच मंगळयानाने या आठवड्यात मंगळाच्या कक्षेत तीन वर्षे पूर्ण केली आहेत.
भारताच्या मंगळयान मोहिमेआधी जगभरातील देशांनी मंगळाच्या ५० पेक्षा अधिक मोहिमा केल्या आहेत. मात्र आतापर्यंत कोणालाही मंगळ ग्रहाचे मंगळयानाने काढलेल्या छायाचित्राइतके सुस्पष्ट छायाचित्र काढता आलेले नाही. मंगळयानात लावण्यात आलेल्या कमी किमतीच्या कॅमेऱ्याने मंगळ ग्रहाची अनेक छायाचित्रे टिपली आहेत. या छायाचित्रांमधील एका छायाचित्राला नॅशनल जियोग्राफिक मासिकाने मुखपृष्ठावर स्थान दिले आहे.
भारताने मंगळयान मोहिमेवर एकूण ४५० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. या मोहिमेला भारताकडून ‘मार्स ऑर्बिट मिशन’ (एमओएम) असे नाव देण्यात आले आहे. २४ सप्टेंबर २०१४ रोजी भारताने मंगळयान अवकाशात सोडत इतिहास रचला. पहिल्याच प्रयत्नात मंगळ मोहिम यशस्वी करणारा देश हे बिरुद या मोहिमुळे भारताने पटकावले. २४ सप्टेंबरला हे मिशन यशस्वी झाल्यावर पंतप्रधान मोदींनी ‘एमओएमचे मंगळाशी मिलन’ असे म्हणत आनंद साजरा केला होता.
प्रतिष्ठीत टाईम्स मासिकाने मंगळयानाचा उल्लेख २०१४ च्या सर्वश्रेष्ठ कामगिरींमध्ये केला होता. मंगळयानामुळे भारताला अंतराळ क्षेत्रात अधिक प्रगती करण्याची संधी मिळेल, अशा शब्दांमध्ये जगभरातून भारताचे कौतुक केले होते. टाईम्स मासिकाने मंगळयान मोहिमेचा उल्लेख ‘द सुपरमार्ट स्पेसक्राफ्ट’ या शब्दांमध्ये केला होता. ‘आतापर्यंत कोणताही देश मंगळ ग्रहावर पहिल्या प्रयत्नात पोहोचू शकला नाही. अमेरिका, रशिया किंवा कोणत्याही युरोपीय देशाला आतापर्यंत ही कामगिरी जमलेली नाही. मात्र २४ सप्टेंबरला भारताने ही किमया साधली,’ अशा शब्दांमध्ये टाईम्स मासिकाने भारताच्या मंगळयान मोहिमेचे कौतुक केले होते.

भारतीयवंशाची UAE मुलगी केहकाशन बसू ची मुलांच्याशांती पुरस्कारासाठीच्या अंतिम तीन मध्ये निवड

भारतीय वंशाची UAE मधील मुलगी केहकाशन बसू चा 'पर्यावरण’संकल्पनेसाठी 2016 आंतरराष्ट्रीय मुलांचे शांती पुरस्कार (International Children’s Peace Prize) यासाठी निवड केलेल्या अंतिम तीन मध्ये समावेश करण्यात आला आहे.ही घोषणा मुलांचे हक्क जोपासणारी आंतरराष्ट्रीय संघटना नेदरलँड्स आधारित ‘किड्सराइट्स फाऊंडेशन’ कडून 20 नोव्हेंबर रोजी जागतिक बालदिन निमित्त करण्यात आली आहे.2012 साली, बसू ने कचरा गोळा करणे, समुद्रकाठी स्वच्छता आणि जागृती मोहिमा चालविणारी संघटना 'ग्रीन होप’ ची स्थापना केली.आंतरराष्ट्रीय मुलांचे शांती पुरस्कार हा मुलांचे हक्क जोपासण्यासाठी आणि एचआयव्ही / एड्स बाधित मुले यासह अनाथ, बालकामगार आणि असुरक्षित मुले यांच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्यामध्ये लक्षणीय योगदान दिलेल्या मुलाला/मुलीला दरवर्षी दिला जातो.

CCPI 2017 मध्ये भारताचा 20 वा क्रमांक

नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या क्लायमेट चेंज परफॉर्मन्स इंडेक्स (CCPI) 2017 मध्ये भारताचा 20 वा क्रमांक लागत आहे. ज्यामधून हे स्पष्ट झाले आहे की नविकरणीय आणि ऊर्जा कार्यक्षमता क्षेत्रात भारत सर्वाधिक प्रयत्न घेत आहे.

क्लायमेट चेंज परफॉर्मन्स इंडेक्स (CCPI) 2017 हे प्रकाशन जर्मनवॉच आणि क्लायमेट अॅक्शन नेटवर्क युरोप यांचेकडून प्रकाशित केले गेले आहे. जेन बुरक, जर्मनवॉच, CCPI चे मुख्य लेखक आहेत.  

CCPI 2017 च्या ठळक बाबी

मोरोक्को गतवर्षीप्रमाणेच आपले स्थान उंचावण्याच्या प्रयत्नात आहे. यावर्षी ते आठव्या क्रमांकावर आहेत. नविकरणीय ऊर्जा आणि महत्वाकांक्षी मध्यावधी आणि दीर्घकालीन लक्ष्य यामध्ये प्रचंड गुंतवणूक करण्यासह मोरोक्को हे आफ्रिकेत याबाबतीत अग्रेसर आहे.G20 देशांच्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था म्हणजेच भारत (20 वे), अर्जेंटिना (36 वे) व ब्राझील (40 वे) यांच्यामध्ये सकारात्मक बदल पाहिले गेले आहेत.कॅनडा (55 वे), ऑस्ट्रेलिया (57 वे) आणि जपान (60 वे) या देशांमध्ये याबाबत सर्वाधिक वाईट परिस्थिती आढळून येत आहे, जे की CCPI 2017 मध्ये ‘व्हेरी पूअर’ या गटात येत आहेत.यावेळी जपान पुन्हा एकदा दोन स्थानांनी खाली घसरले आहे.

CCPI 2017 मध्ये भारतासंबंधी नोंद केलेल्या बाबी

भारत जरी दहा सर्वाधीक CO2 उत्सर्जन करणार्‍या देशांमध्ये येत असले, तरीही त्याचे दरडोई उत्सर्जन अजूनही तुलनेने कमी आहे, परिणामी या वर्गात उत्तम कामगिरी दिसून येत आहे.राष्ट्रीय तज्ञांच्या मूल्यांकनानुसार भारत सरकार जगातील सर्वात मोठ्या नविकरणीय क्षमता विस्तार कार्यक्रमांपैकी एक चालवत आहे, ज्यामधून देशासाठी उत्तम धोरण कामगिरी दिसून येणार आहे.

क्लायमेट चेंज परफॉर्मन्स इंडेक्स (CCPI) बाबत

क्लायमेट चेंज परफॉर्मन्स इंडेक्स हे आंतरराष्ट्रीय हवामान राजकारणात पारदर्शकता आणण्यासाठी विकसित केलेले एक साधन आहे आणि जे देश आता पर्यंत हवामान संरक्षणावर महत्वाकांक्षी कारवाई करण्यात अयशस्वी ठरले आहे अश्या देशांवर राजकीय आणि सामाजिक दबाव आणण्याचा या मागचा हेतू आहे. गेल्या 12 वर्षांपासून, CCPI हवामान बदलाला सामोरे जाण्यास देशांच्या प्रयत्नांचा मागोवा घेत आहे.

मानक निकषांच्या आधारावर, CO2 उत्सर्जन संबंधित जागतिक ऊर्जेच्या एकत्रीत सुमारे 90% उत्सर्जनासाठी जबाबदार आहेत अश्या 58 देशांच्या हवामान संरक्षण कामगिरीचा तुलनात्मक अभ्यास करून हे निर्देशांक ठरवण्यात आले आहे.

प्रभावी हवामान धोरणांच्या दिशेने पावले उचलण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि विद्यमान उपाययोजना अधिक अचूकपणे दर्शवण्यासाठी, वर्ष 2012 मध्ये CCPI पद्धतीचे मूल्यांकन करण्यात आले होते आणि तेव्हापासून त्यामध्ये सुधारणा करणे सुरू आहे. 

त्यामधुनच, यावर्षीच्या अभ्यासामध्ये, जंगलतोड आणि वन दर्जात घट पासूनचा उत्सर्जन डेटा चे एकत्रीकरण हे या प्रक्रियेतील मुख्य पाऊल ठरले आहे, जो की FAO जागतिक वन संसाधन मूल्यांकन 2015 कडून उपलब्ध केलेल्या माहितीमधून घेतला गेला. जंगलतोड आणि वन दर्जात घट हे सुद्धा ऊर्जा आधारित उत्सर्जनाबरोबरच CO2 चे एक महत्त्वाचे स्रोत आहे.

पंतप्रधानांनी आग्रा येथे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेला सुरूवात केली

20 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची मुख्य गृहनिर्माण योजना 'प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना(PMAY)' ला आग्रा, उत्तर प्रदेश येथे सुरुवात केली आहे. यावेळी पंतप्रधान यांनी या योजनेच्या 50 लाभार्थींना वितरित पत्र दिले.

या योजनेमागील सरकारची उद्दिष्ट्ये

गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत वर्ष 2022 पर्यंत दारिद्र्य रेषेखालील सर्व कुटुंबियांना स्वस्त घरे उपलब्ध करून देण्याच्या हेतूने आहे.ही योजना संपूर्णपणे ग्रामीण भागासाठी तयार केलेली आहे.या योजनेमधून देशभरात 3 कोटी नवे गृहनिर्माण युनिट प्रदान केले जाणार आहे.

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY) बद्दल

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY) ही भारतातील ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांना घरे देण्याच्या हेतूने चालवण्यात येणारी एक सामाजिक कल्याणकारी प्रमुख कार्यक्रम आहे.PMAY ही भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी सुरू केलेली पूर्वीची इंदिरा आवास योजना (IAY) आहे, जी ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून राबवली जात आहे.केंद्र सरकारने या ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत 1 कोटी घरे या विक्रमी संख्येने तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.ही योजना प्रथम वर्ष 2016-17 ते 2018-19 दरम्यान म्हणजेच 3 वर्षाच्या कालावधी मध्ये राबविण्यात येणार आहे, ज्यामध्ये 81975 कोटी रूपयांचा खर्च नियोजित आहे.तसेच ग्रामीण भागात पुक्का घरांच्या बांधकामासाठी अंदाजे 21,975 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च दिले जाण्याचे अपेक्षित आहे. हा अतिरिक्त आर्थिक भार राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (NABARD) कडून घेतला जाईल.दिल्ली आणि चंदीगड ही दोन नगरे या ग्रामीण गृहनिर्माण योजना अंतर्गत गृहीत धरल्या जाणार नाही आणि ग्रामीण प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर येथे कार्य सुरू होईल.इंदिरा आवास योजनेच्या तुलनेत, युनिट मदत ही सपाट भूप्रदेशात 1,20,000 रुपये इतकी वर्धित केली गेली आहे, तर डोंगराळ राज्ये / दुर्गम प्रदेश / IAP जिल्हे येथे 1,30,000 रुपये इतकी मदत दिली जाणार आहे.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा हे पुक्का घरे बांधण्यासाठी कामगार वाटप करणारे मंडळ आहे.तांत्रिक बाबी हाताळण्यासाठी, प्रकल्पांतर्गत लक्षित लक्ष्य साध्य करण्यासाठी तांत्रिक आधार देण्यासाठी, राष्ट्रीय तांत्रिक समर्थन एजन्सी ही राष्ट्रीय स्तरावर स्थापन केली जाणार आहे.

योजनेमागील पार्श्वभूमी

मे 2014 मध्ये संसदेच्या संयुक्त सत्रात, केंद्र सरकारने वर्ष 2022 पर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला पाणी व्यवस्था जोडणी, शौचालय सुविधा, 24×7 वीज पुरवठा यासह पुक्का घरे दिली जाणार असे जाहीर केले होते. तसेच वित्त मंत्र्यांनी 2015-16 च्या वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरण दरम्यान वर्ष 2022 पर्यंत 'हाऊसिंग फॉर ऑल (सर्वांना घर)' साध्य करण्यासाठीचा सरकारचा उद्देश जाहीर केला होता.

त्यानंतर, अस्तित्वातील ग्रामीण आवास योजना -इंदिरा आवास योजनेमधून दलित वस्ती च्या बांधकामासाठी ग्रामीण दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना सपाट भूप्रदेशातील घरांना 70,000 रुपयांची आर्थिक मदत आणि डोंगराळ प्रदेश / IAP जिल्ह्यासह दुर्गम भागातील घरांना 75,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात होती. योजना सुरुवात झाल्यापासून, आतापर्यंत एकूण 1,05,815.80 कोटी रुपये खर्चून 351 लाख घरे बांधण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये सुधारणा करून वर्तमानातील आवश्यक सोयी सुविधांनी सुसज्ज घरांची सुनिश्चित गुणवत्ता साधण्यासाठी या योजनेमधील आर्थिक सहाय्य रकमेत बदल करून प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY) राबवली जाणार आहे.