#economics
#mpscmain_paper4
देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती व्हावी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील आर्थिक धोरणकर्त्यांच्या समितीने एक कृती आराखडा तयार केला आहे. त्यात शेजारी देश चीनप्रमाणे निर्यातीवर भर देऊन बंदरांशी संबंधित उद्योगांना चालना देणारे धोरण तयार करण्यात येणार आहे.
नीति आयोगाने त्यासाठी भव्य सागरी आर्थिक क्षेत्रे तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. अशी क्षेत्रे स्थापन करण्यासाठी आंध्रप्रदेश आणि गुजरातचा विचार केला जाऊ शकतो. या क्षेत्रांची संख्या दोन किंवा तीनपुरती मर्यदित ठेऊन असून त्याभोवती उद्योगसमुह (क्लस्टर्स) तयार केली जाणार आहेत. यामुळे नवी औद्योगिक शहरे स्थापन होतील व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांना मागणी वाढेल. ही बाब लक्षात घेऊन देशातदेखील सागरमाला योजनेतील प्रकल्पांसोबत ही क्षेत्रे स्थापन केली जाणार आहेत.
मागील दोन वर्षांपासून असलेला दुष्काळ आणि बांधकाम क्षेत्रातील मंदीचा रोजगारनिर्मितीवर परिणाम झाला आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेवर अवलंबून राहिल्यास 8 ते 10 टक्के दराने विकासदराचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास यश येणार नाही, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे.
धोरणकर्त्यांच्या समितीचे उपाध्यक्ष अरविंद पानगारिया यांनी आपल्या सादरीकरणात जपान, चीन आणि दक्षिण कोरियाचे उदाहरण दिले. या तीन आशियाई देशांच्या औद्योगिक प्रगतीमध्ये निर्यातीची प्रमुख भूमिका राहिली आहे. त्यामुळे भारतालादेखील अशाप्रकारे प्रगती करण्यास वाव आहे. चीनमधील आर्थिक मंदीमुळे व्यवसाय स्थलांतरित करु पाहणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ उपलब्ध असलेला देश चांगला पर्याय ठरु शकतो, असेही ते यावेळी म्हणाले.
#mpscmain_paper4
देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती व्हावी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील आर्थिक धोरणकर्त्यांच्या समितीने एक कृती आराखडा तयार केला आहे. त्यात शेजारी देश चीनप्रमाणे निर्यातीवर भर देऊन बंदरांशी संबंधित उद्योगांना चालना देणारे धोरण तयार करण्यात येणार आहे.
नीति आयोगाने त्यासाठी भव्य सागरी आर्थिक क्षेत्रे तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. अशी क्षेत्रे स्थापन करण्यासाठी आंध्रप्रदेश आणि गुजरातचा विचार केला जाऊ शकतो. या क्षेत्रांची संख्या दोन किंवा तीनपुरती मर्यदित ठेऊन असून त्याभोवती उद्योगसमुह (क्लस्टर्स) तयार केली जाणार आहेत. यामुळे नवी औद्योगिक शहरे स्थापन होतील व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांना मागणी वाढेल. ही बाब लक्षात घेऊन देशातदेखील सागरमाला योजनेतील प्रकल्पांसोबत ही क्षेत्रे स्थापन केली जाणार आहेत.
मागील दोन वर्षांपासून असलेला दुष्काळ आणि बांधकाम क्षेत्रातील मंदीचा रोजगारनिर्मितीवर परिणाम झाला आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेवर अवलंबून राहिल्यास 8 ते 10 टक्के दराने विकासदराचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास यश येणार नाही, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे.
धोरणकर्त्यांच्या समितीचे उपाध्यक्ष अरविंद पानगारिया यांनी आपल्या सादरीकरणात जपान, चीन आणि दक्षिण कोरियाचे उदाहरण दिले. या तीन आशियाई देशांच्या औद्योगिक प्रगतीमध्ये निर्यातीची प्रमुख भूमिका राहिली आहे. त्यामुळे भारतालादेखील अशाप्रकारे प्रगती करण्यास वाव आहे. चीनमधील आर्थिक मंदीमुळे व्यवसाय स्थलांतरित करु पाहणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ उपलब्ध असलेला देश चांगला पर्याय ठरु शकतो, असेही ते यावेळी म्हणाले.
#economics
#mpscsimplified.in
#mpscmain_paper4
डाळी दरवाढ
पुरवठा - मागणीचे व्यस्त गुणोत्तर
पुरवठा आणि मागणीचे व्यस्त गुणोत्तर डाळींच्या भाववाढीस कारणीभूत ठरत आहे. एका अंदाजानुसार डाळींची मागणी 230 -240 लाख टन असून, पुरवठा मात्र, 170 लाख टन आहे. दरवर्षी डाळींच्या मागणीत दहा लाख टनांनी वाढ होत असल्याने त्यांची आयात करणे आवश्‍यक बनले आहे. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन व्यापारी नफा कमाविण्यासाठी साठेबाजी व काळा बाजार करण्याची शक्‍यता असल्याने सरकारने हे रोखण्यासाठी पावले उचलली आहेत.
#mpscsimplified.in
#mpscmain_paper4
डाळी दरवाढ
पुरवठा - मागणीचे व्यस्त गुणोत्तर
पुरवठा आणि मागणीचे व्यस्त गुणोत्तर डाळींच्या भाववाढीस कारणीभूत ठरत आहे. एका अंदाजानुसार डाळींची मागणी 230 -240 लाख टन असून, पुरवठा मात्र, 170 लाख टन आहे. दरवर्षी डाळींच्या मागणीत दहा लाख टनांनी वाढ होत असल्याने त्यांची आयात करणे आवश्‍यक बनले आहे. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन व्यापारी नफा कमाविण्यासाठी साठेबाजी व काळा बाजार करण्याची शक्‍यता असल्याने सरकारने हे रोखण्यासाठी पावले उचलली आहेत.
#current
21 जून हा आंतरराष्ट्रीय योग दिन जाहीर झाल्यानंतरचा हा दुसरा योग दिन आहे. योग दिनाचा मुख्य कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत चंदीगडमध्ये होणार आहे.
21 जून हा आंतरराष्ट्रीय योग दिन जाहीर झाल्यानंतरचा हा दुसरा योग दिन आहे. योग दिनाचा मुख्य कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत चंदीगडमध्ये होणार आहे.
#hr
हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी तातडीने नेमण्याचा आदेश
हुंडा घेण्याच्या वाढत्या प्रमाणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. तीन महिन्यांत प्रत्येक जिल्ह्यात हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी नेमा, असा आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला.
जिल्हा स्तरावर हुंडा प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांची आवश्‍यकता आहे, त्यामुळे राज्य सरकारच्या महिला आणि बालविकास विभागातर्फे अशा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला. राज्य सरकारने हुंडा प्रतिबंधक सल्लागार मंडळ नियुक्त करावे आणि अधिकाऱ्यांच्या कामांचे स्वरूप निश्‍चित करावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. मागील वर्षभरात हुंड्याशी संबंधित तक्रारींचे प्रमाण वाढले आहे. त्यांचा निपटारा करण्यासाठी महिला आणि बालविकास विभागातील अनुभवी आणि योग्य अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करा, असे खंडपीठाने सांगितले. हुंड्याच्या प्रथेबाबत चिंता व्यक्त करणारी जनहित याचिका ऍड. प्रिसिला सॅम्युअल यांनी केली आहे. हुंडा प्रतिबंधक कायद्यानुसार प्रत्येक पोलिस ठाण्यात हुंड्याबाबतच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमावा लागतो. राज्य सरकारने हुंडा प्रतिबंधक मंडळ स्थापन करून अशा अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण देणे बंधनकारक आहे. तथापि, त्याची अंमलबजावणी अद्याप करण्यात आलेली नाही. राज्यातील हुंडाबळीच्या घटनांत वाढ होत आहे. संकेतस्थळांवरून विवाह जुळवण्याच्या विवाहपद्धतीबाबतही याचिकादाराने चिंता व्यक्त केली आहे.
हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी तातडीने नेमण्याचा आदेश
हुंडा घेण्याच्या वाढत्या प्रमाणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. तीन महिन्यांत प्रत्येक जिल्ह्यात हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी नेमा, असा आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला.
जिल्हा स्तरावर हुंडा प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांची आवश्‍यकता आहे, त्यामुळे राज्य सरकारच्या महिला आणि बालविकास विभागातर्फे अशा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला. राज्य सरकारने हुंडा प्रतिबंधक सल्लागार मंडळ नियुक्त करावे आणि अधिकाऱ्यांच्या कामांचे स्वरूप निश्‍चित करावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. मागील वर्षभरात हुंड्याशी संबंधित तक्रारींचे प्रमाण वाढले आहे. त्यांचा निपटारा करण्यासाठी महिला आणि बालविकास विभागातील अनुभवी आणि योग्य अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करा, असे खंडपीठाने सांगितले. हुंड्याच्या प्रथेबाबत चिंता व्यक्त करणारी जनहित याचिका ऍड. प्रिसिला सॅम्युअल यांनी केली आहे. हुंडा प्रतिबंधक कायद्यानुसार प्रत्येक पोलिस ठाण्यात हुंड्याबाबतच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमावा लागतो. राज्य सरकारने हुंडा प्रतिबंधक मंडळ स्थापन करून अशा अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण देणे बंधनकारक आहे. तथापि, त्याची अंमलबजावणी अद्याप करण्यात आलेली नाही. राज्यातील हुंडाबळीच्या घटनांत वाढ होत आहे. संकेतस्थळांवरून विवाह जुळवण्याच्या विवाहपद्धतीबाबतही याचिकादाराने चिंता व्यक्त केली आहे.
#mpscsimplified.in
#current
#economics
भारतातील करदात्यांची संख्या सध्या 5.43 कोटी असून, ती दहा कोटींपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आपण ठेवायला हवे. काळा पैसा बाळगणारे मोजके आहेत, करप्रक्रिया करदात्यांबाबत चांगली असल्यास आपोआप करदात्यांची संख्या आणि कर वाढेल. कर विभागाकडे 42 हजार अधिकारी असूनही कर परताव्याच्या छाननीतून केवळ आठ टक्के महसूल मिळतो. सुमारे 92 टक्के प्रत्यक्ष कर महसूल नोकरदारांची उद्गम कर कपात, ऍडव्हान्स कर आणि करांचे स्वमूल्यमापन यातून मिळतो,'' असे त्यांनी सांगितले.
#current
#economics
भारतातील करदात्यांची संख्या सध्या 5.43 कोटी असून, ती दहा कोटींपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आपण ठेवायला हवे. काळा पैसा बाळगणारे मोजके आहेत, करप्रक्रिया करदात्यांबाबत चांगली असल्यास आपोआप करदात्यांची संख्या आणि कर वाढेल. कर विभागाकडे 42 हजार अधिकारी असूनही कर परताव्याच्या छाननीतून केवळ आठ टक्के महसूल मिळतो. सुमारे 92 टक्के प्रत्यक्ष कर महसूल नोकरदारांची उद्गम कर कपात, ऍडव्हान्स कर आणि करांचे स्वमूल्यमापन यातून मिळतो,'' असे त्यांनी सांगितले.
#upscpre
#current
#economics
#mpscsimplified.in
नव्या विमान वाहतूक धोरण
देशांतर्गत विमानसेवेचा विकास व्हावा आणि प्रवाशांचं हित जोपासत दळणवळण क्षेत्रात क्रांती व्हावी, या उद्देशानं २२ प्रमुख मुद्दे असलेलं धोरण नागरी उड्डाण विभागानं तयार केलं आहे. स्थानिक कंपन्यांना परदेशात सेवा सुरू करण्यासाठी असलेल्या अटी शिथील करून सरकारने एअर एशिया, विस्तारासारख्या कंपन्यांना मोठी झेप घेण्यासाठी बळ दिलं आहेच, पण प्रवाशांच्या फायद्याच्या अनेक तरतुदीही केल्या आहेत.
>> एका तासाच्या विमानप्रवासासाठी कमाल तिकीट २५०० रुपयेच असेल. त्यामुळे कंपन्यांना होणाऱ्या तोट्यातील ८० टक्के रक्कम सरकार भरेल.
>> ओव्हर बुकिंगचं कारण सांगून प्रवाशाला बोर्डिंग करू न दिल्यास नुकसानभरपाईची रक्कम वाढवून २० हजार रुपये करण्यात आली आहे.
>> प्रमोशनल आणि विशेष सवलतीच्या तिकीटभाड्यांसह सर्व तिकिटांवर रिफंड द्यावा लागेल.
>> प्रवाशाने तिकीट रद्द केल्यास बेसिक फेअरपेक्षा जास्त कॅन्सलेशन चार्ज आकारता येणार नाही.
>> ट्रॅव्हल एजंट किंवा ऑनलाइन तिकीट काढलेल्या प्रवाशांना परताव्याची रक्कम १५ दिवसांत देणे बंधनकारक असेल.
>> १५ किलो सामानानंतर ५ किलोपर्यंतच्या अतिरिक्त सामानावर प्रति किलो १०० रुपये आकारले जाणार नाहीत.
#current
#economics
#mpscsimplified.in
नव्या विमान वाहतूक धोरण
देशांतर्गत विमानसेवेचा विकास व्हावा आणि प्रवाशांचं हित जोपासत दळणवळण क्षेत्रात क्रांती व्हावी, या उद्देशानं २२ प्रमुख मुद्दे असलेलं धोरण नागरी उड्डाण विभागानं तयार केलं आहे. स्थानिक कंपन्यांना परदेशात सेवा सुरू करण्यासाठी असलेल्या अटी शिथील करून सरकारने एअर एशिया, विस्तारासारख्या कंपन्यांना मोठी झेप घेण्यासाठी बळ दिलं आहेच, पण प्रवाशांच्या फायद्याच्या अनेक तरतुदीही केल्या आहेत.
>> एका तासाच्या विमानप्रवासासाठी कमाल तिकीट २५०० रुपयेच असेल. त्यामुळे कंपन्यांना होणाऱ्या तोट्यातील ८० टक्के रक्कम सरकार भरेल.
>> ओव्हर बुकिंगचं कारण सांगून प्रवाशाला बोर्डिंग करू न दिल्यास नुकसानभरपाईची रक्कम वाढवून २० हजार रुपये करण्यात आली आहे.
>> प्रमोशनल आणि विशेष सवलतीच्या तिकीटभाड्यांसह सर्व तिकिटांवर रिफंड द्यावा लागेल.
>> प्रवाशाने तिकीट रद्द केल्यास बेसिक फेअरपेक्षा जास्त कॅन्सलेशन चार्ज आकारता येणार नाही.
>> ट्रॅव्हल एजंट किंवा ऑनलाइन तिकीट काढलेल्या प्रवाशांना परताव्याची रक्कम १५ दिवसांत देणे बंधनकारक असेल.
>> १५ किलो सामानानंतर ५ किलोपर्यंतच्या अतिरिक्त सामानावर प्रति किलो १०० रुपये आकारले जाणार नाहीत.
#mpscmain_paper2
#polity
Gram Uday Se Bharat Uday Abhiyan’ (Village Self Governance Campaign) to strengthen Panchayati Raj in villages and ensure social harmony in villages.
It was launched on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar at his birthplace at Mhow, Madhya Pradesh.
The campaign aims to generate nation-wide efforts to strengthen Panchayati Raj, increase social harmony across villages, promote rural development and foster farmers’ welfare and livelihoods of the poor.
It is eleven day campaign (from 14th April to 24th April 2016) will mainly focus on generating nationwide efforts on promoting above mentioned aim of the campaign.
The campaign will be run jointly by the Union Ministries of Rural Development, Social Justice, Agriculture, Labour and Information and Broadcasting along with the States Governments.
Panchayat level programmes: Between 14th April to 16th April 2016, a ‘Social Harmony Programme’ will be conducted in all Gram Panchayats. In this programme, villagers will resolve to strengthen social harmony. Information regarding the various schemes of the government will be provided to foster social justice.
Gram Kisan Sabha: Between 17th April to 20th April, 2016 ‘Village Farmer Assemblies’ will be organized in Gram Panchayats to promote agriculture. In these assemblies, information regarding schemes regarding agriculture will be provided to farmers and their suggestions for bringing about improvements in agriculture will be solicited.
Gram Sabha meetings: It will be held from 21th to 24th April, 2016 across the country. On these days, Prabhat Pheris (or morning walk), cultural programme as well as a sports programme will be organized in the village.
Panchayati Raj Day: On 24th April 2016, the day will be celebrated at Jamshedpur, which will be attended by selected Panchayat representatives from the country. Prime Minister will address the gathering on this day.
#polity
Gram Uday Se Bharat Uday Abhiyan’ (Village Self Governance Campaign) to strengthen Panchayati Raj in villages and ensure social harmony in villages.
It was launched on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar at his birthplace at Mhow, Madhya Pradesh.
The campaign aims to generate nation-wide efforts to strengthen Panchayati Raj, increase social harmony across villages, promote rural development and foster farmers’ welfare and livelihoods of the poor.
It is eleven day campaign (from 14th April to 24th April 2016) will mainly focus on generating nationwide efforts on promoting above mentioned aim of the campaign.
The campaign will be run jointly by the Union Ministries of Rural Development, Social Justice, Agriculture, Labour and Information and Broadcasting along with the States Governments.
Panchayat level programmes: Between 14th April to 16th April 2016, a ‘Social Harmony Programme’ will be conducted in all Gram Panchayats. In this programme, villagers will resolve to strengthen social harmony. Information regarding the various schemes of the government will be provided to foster social justice.
Gram Kisan Sabha: Between 17th April to 20th April, 2016 ‘Village Farmer Assemblies’ will be organized in Gram Panchayats to promote agriculture. In these assemblies, information regarding schemes regarding agriculture will be provided to farmers and their suggestions for bringing about improvements in agriculture will be solicited.
Gram Sabha meetings: It will be held from 21th to 24th April, 2016 across the country. On these days, Prabhat Pheris (or morning walk), cultural programme as well as a sports programme will be organized in the village.
Panchayati Raj Day: On 24th April 2016, the day will be celebrated at Jamshedpur, which will be attended by selected Panchayat representatives from the country. Prime Minister will address the gathering on this day.
#geography
India has a 7,517-km coastline and has 12 major ports and 187 minor or intermediate ports.
👉 India’s territorial waters end at 12 nautical miles while the EEZ stretches to 200 nautical miles from the coast.
✍Exclusive Economic Zone (EEZ): It includes the contiguous zone, stretching to 200 nautical miles from the coast.
✍Continental shelf: It is the seabed up to 350 nautical miles from the coastal baseline, beyond the EEZ were countries also have rights. But such areas are not part of their EEZ.
@ajit_thorbole
India has a 7,517-km coastline and has 12 major ports and 187 minor or intermediate ports.
👉 India’s territorial waters end at 12 nautical miles while the EEZ stretches to 200 nautical miles from the coast.
✍Exclusive Economic Zone (EEZ): It includes the contiguous zone, stretching to 200 nautical miles from the coast.
✍Continental shelf: It is the seabed up to 350 nautical miles from the coastal baseline, beyond the EEZ were countries also have rights. But such areas are not part of their EEZ.
@ajit_thorbole
#hrd
#mpscsimplified.in
✍SWAYAM:
It stands for Study Webs of Active-Learning for Young Aspiring Minds. It is the Indian electronic e-education platform which proposes to offer courses from the high school stage to Post-Graduate stage in an interactive electronic platform.
#mpscsimplified.in
✍SWAYAM:
It stands for Study Webs of Active-Learning for Young Aspiring Minds. It is the Indian electronic e-education platform which proposes to offer courses from the high school stage to Post-Graduate stage in an interactive electronic platform.
👆Under this platform ministry is going to launch 2000 Massive Open Online Courses (MOOC) for over three crore students in the year 2016.
#upscpre
✍The Pelindaba treaty( Nuclear Weapon Free Zone Treaty (ANWFZT) which is also known as Pelindaba treaty.)
👉 prohibits Namibia, fourth largest producer of uranium to implement nuclear agreement with India as it not the signatory of Nuclear Non Proliferation treaty (NPT). India and Namibia had signed an agreement on nuclear energy i.e. deal to supply Uranium for civil use in 2009.
✍The Pelindaba treaty( Nuclear Weapon Free Zone Treaty (ANWFZT) which is also known as Pelindaba treaty.)
👉 prohibits Namibia, fourth largest producer of uranium to implement nuclear agreement with India as it not the signatory of Nuclear Non Proliferation treaty (NPT). India and Namibia had signed an agreement on nuclear energy i.e. deal to supply Uranium for civil use in 2009.
#schemes
#upscpre
#hrd
🔖Swadesh Darshan Scheme
👉The Union Ministry of Tourism had launched the Swadesh Darshan Scheme in 2014-15 with an aim to develop theme based tourist circuits in the country.
👉These tourist circuits will be developed on the principles of high tourist value, competitiveness and sustainability in an integrated manner.
👉They will be developed by synergizing efforts to focus on concerns and needs of all stakeholders to enrich tourist experience and enhance employment opportunities.
👉Under this scheme, 13 thematic circuits have been identified for development. They are Buddhist Circuit, North-East India Circuit, Coastal Circuit, Himalayan Circuit, Krishna Circuit, Desert Circuit, Eco Circuit, Wildlife Circuit, Tribal Circuit, Rural Circuit, Spiritual Circuit, Ramayana Circuit and Heritage Circuit.
#upscpre
#hrd
🔖Swadesh Darshan Scheme
👉The Union Ministry of Tourism had launched the Swadesh Darshan Scheme in 2014-15 with an aim to develop theme based tourist circuits in the country.
👉These tourist circuits will be developed on the principles of high tourist value, competitiveness and sustainability in an integrated manner.
👉They will be developed by synergizing efforts to focus on concerns and needs of all stakeholders to enrich tourist experience and enhance employment opportunities.
👉Under this scheme, 13 thematic circuits have been identified for development. They are Buddhist Circuit, North-East India Circuit, Coastal Circuit, Himalayan Circuit, Krishna Circuit, Desert Circuit, Eco Circuit, Wildlife Circuit, Tribal Circuit, Rural Circuit, Spiritual Circuit, Ramayana Circuit and Heritage Circuit.
#upscpre
#geography
📌Poly-Metallic Sulphides (PMS)
✏️PMS are mineral deposit with three or more metals in commercial quantities that may occur in volcanogenic, magmatic or hydrothermal environments.
✏️Deep seabed PMS mainly contain iron, silver, gold, zinc, copper, platinum in variable constitutions.
✏️They are formed due to precipitation of hot fluids coming from deep interior of the oceanic crust due to upwelling hot magma discharged through mineralized chimneys.
✏️Owing to their long term commercial as well as strategic values, PMS found in the Ocean Ridges have attracted worldwide attention.
#geography
📌Poly-Metallic Sulphides (PMS)
✏️PMS are mineral deposit with three or more metals in commercial quantities that may occur in volcanogenic, magmatic or hydrothermal environments.
✏️Deep seabed PMS mainly contain iron, silver, gold, zinc, copper, platinum in variable constitutions.
✏️They are formed due to precipitation of hot fluids coming from deep interior of the oceanic crust due to upwelling hot magma discharged through mineralized chimneys.
✏️Owing to their long term commercial as well as strategic values, PMS found in the Ocean Ridges have attracted worldwide attention.
#economics
FDI & FPI
Foreign direct investment (FDI) and foreign portfolio investment (FPI) are two of the most common routes for overseas investors to invest in an economy. FDI implies investment by foreign investors directly in the productive assets of another nation. FPI means investing by investors in financial assets such as stocks and bonds of entities located in another country. FDI and FPI are similar in some respects but very different in others. As retail investors increasingly invest overseas, they should be clearly aware of the differences between FDI and FPI, since nations with a high level of FPI can encounter heightened market volatility and currency turmoil during times of uncertainty
Examples of FDI and FPI
Imagine that you are a multi-millionaire based in the U.S. and are looking for your next investment opportunity. You are trying to decide between (a) acquiring a company that makes industrial machinery, and (b) buying a large stake in a company or companies that makes such machinery. The former is an example of direct investment, while the latter is an example of portfolio investment.
FDI & FPI
Foreign direct investment (FDI) and foreign portfolio investment (FPI) are two of the most common routes for overseas investors to invest in an economy. FDI implies investment by foreign investors directly in the productive assets of another nation. FPI means investing by investors in financial assets such as stocks and bonds of entities located in another country. FDI and FPI are similar in some respects but very different in others. As retail investors increasingly invest overseas, they should be clearly aware of the differences between FDI and FPI, since nations with a high level of FPI can encounter heightened market volatility and currency turmoil during times of uncertainty
Examples of FDI and FPI
Imagine that you are a multi-millionaire based in the U.S. and are looking for your next investment opportunity. You are trying to decide between (a) acquiring a company that makes industrial machinery, and (b) buying a large stake in a company or companies that makes such machinery. The former is an example of direct investment, while the latter is an example of portfolio investment.
Ajit Thorbole:
आजच्या साठी येथेच थांबतो
उद्या आपण भेटू
ऑल the best
@ajit_thorbole
Channel जॉईन करण्याची लिंक
https://telegram.me/mpsc_simplified
95% वेळ पुस्तके वाचा 5% वेळ इंटरनेट
आजच्या साठी येथेच थांबतो
उद्या आपण भेटू
ऑल the best
@ajit_thorbole
Channel जॉईन करण्याची लिंक
https://telegram.me/mpsc_simplified
95% वेळ पुस्तके वाचा 5% वेळ इंटरनेट
अँड tp करणारे चॅनेल
कोणतेही माहिती टाकणारे चॅनेल,चोरकट्टा चॅनेल जॉईन करू नका
कोणतेही माहिती टाकणारे चॅनेल,चोरकट्टा चॅनेल जॉईन करू नका
1)#current
#mpscsimplified
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या पहिल्या टप्प्यात समावेश न झालेल्या राज्यातील 8 शहरांचा "स्मार्ट सिटी' अभियानात समावेश करण्यात आला असून, यामध्ये अमरावती आणि नागपूर यांचा समावेश आहे. या संदर्भातील परिपत्रक राज्य शासनाने शनिवारी जारी केले. या निर्णयाने अमरावती आणि उपराजधानी नागपूरचा विकास आणखी झपाट्याने होण्यास मदत होईल. Mpscsimplified
पहिल्या टप्प्यात केवळ पुणे आणि सोलापूर या दोन शहरांचाच समावेश होता. या दोन शहरांना केंद्र शासन, राज्य सरकार आणि महानगरपालिकांचा निधी मिळणार आहे. मात्र, नव्याने समावेश झालेल्या शहरांच्या विकासासाठी केंद्राकडून निधी मिळणार नाही. ही योजना राबविण्यासाठी या महानगरपालिकांना विविध स्रोतांतून निधी उभारावा लागेल. अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, पुणे-पिंपरी चिंचवड या शहरांना सिडको 100 कोटींचा निधी उपलब्ध करून देईल.
नवी शहरे
नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, पुणे-पिंपरी चिंचवड, ठाणे, कल्याण डोंबिवली
#mpscsimplified
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या पहिल्या टप्प्यात समावेश न झालेल्या राज्यातील 8 शहरांचा "स्मार्ट सिटी' अभियानात समावेश करण्यात आला असून, यामध्ये अमरावती आणि नागपूर यांचा समावेश आहे. या संदर्भातील परिपत्रक राज्य शासनाने शनिवारी जारी केले. या निर्णयाने अमरावती आणि उपराजधानी नागपूरचा विकास आणखी झपाट्याने होण्यास मदत होईल. Mpscsimplified
पहिल्या टप्प्यात केवळ पुणे आणि सोलापूर या दोन शहरांचाच समावेश होता. या दोन शहरांना केंद्र शासन, राज्य सरकार आणि महानगरपालिकांचा निधी मिळणार आहे. मात्र, नव्याने समावेश झालेल्या शहरांच्या विकासासाठी केंद्राकडून निधी मिळणार नाही. ही योजना राबविण्यासाठी या महानगरपालिकांना विविध स्रोतांतून निधी उभारावा लागेल. अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, पुणे-पिंपरी चिंचवड या शहरांना सिडको 100 कोटींचा निधी उपलब्ध करून देईल.
नवी शहरे
नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, पुणे-पिंपरी चिंचवड, ठाणे, कल्याण डोंबिवली
2) #current
#economics
टॅक्स किंवा रिटर्न न भरणाऱ्या तसेच ते जाणीवपूर्वक टाळणाऱ्या व्यक्तीविरोधात आयकर विभागाने कडक कारवाई करण्याचे ठरवले आहे.
Mpscsimplified
आयटी अॅक्ट कलम २७६ (२) अंतर्गत कारवाई करण्यात आल्याच्या घटना अनेकदा पाहायला मिळाल्या आहेत. या कायद्यांतर्गत तीन महिन्यांपासून तीन वर्षापर्यंत शिक्षा होवू शकते. तसेच दंड सुद्धा आकारला जावू शकतो. या कलमाची अंमलबजावणीसाठी आयकर विभागातील एका अधिकाऱ्याची नेमणूक केली जाते. त्याला रिकव्हरी अधिकारी म्हणून ओळखले जाते.
@ajit_thorbole
@mpsc_simplified
#economics
टॅक्स किंवा रिटर्न न भरणाऱ्या तसेच ते जाणीवपूर्वक टाळणाऱ्या व्यक्तीविरोधात आयकर विभागाने कडक कारवाई करण्याचे ठरवले आहे.
Mpscsimplified
आयटी अॅक्ट कलम २७६ (२) अंतर्गत कारवाई करण्यात आल्याच्या घटना अनेकदा पाहायला मिळाल्या आहेत. या कायद्यांतर्गत तीन महिन्यांपासून तीन वर्षापर्यंत शिक्षा होवू शकते. तसेच दंड सुद्धा आकारला जावू शकतो. या कलमाची अंमलबजावणीसाठी आयकर विभागातील एका अधिकाऱ्याची नेमणूक केली जाते. त्याला रिकव्हरी अधिकारी म्हणून ओळखले जाते.
@ajit_thorbole
@mpsc_simplified
3) #economics
#mpscsimplified.in
Difference Between Payment Banks and Small Finance Banks
While payment banks are to provide payment solutions, Small Finance Banks are to provide basic banking services for the purpose of financial inclusion and boosting saving habits among lowest strata of the society.
While Car issuers, finance companies, Business Correspondents, Telcos, retailers and Cooperatives are eligible to apply for Payment banks; professionals with 10 years experience in finance are eligible to apply for small finance banks.
The Capital requirement for both the types of banks is Rs. 100 Crore. However, In case of small finance banks, the Minimum initial contribution of the promoter to the paid-up capital is fixed at 40% and they can bring down his holding to 26% in 12 years from commencement. In Payment banks, the promoters should retain 40% stake for the first five years.
#mpscsimplified.in
Difference Between Payment Banks and Small Finance Banks
While payment banks are to provide payment solutions, Small Finance Banks are to provide basic banking services for the purpose of financial inclusion and boosting saving habits among lowest strata of the society.
While Car issuers, finance companies, Business Correspondents, Telcos, retailers and Cooperatives are eligible to apply for Payment banks; professionals with 10 years experience in finance are eligible to apply for small finance banks.
The Capital requirement for both the types of banks is Rs. 100 Crore. However, In case of small finance banks, the Minimum initial contribution of the promoter to the paid-up capital is fixed at 40% and they can bring down his holding to 26% in 12 years from commencement. In Payment banks, the promoters should retain 40% stake for the first five years.
'ब्रेक्‍झिट'मुळे काय होईल?
http://m.esakal.com/newsdetails.aspx?sid=20&nid=4850881213219595137
http://m.esakal.com/newsdetails.aspx?sid=20&nid=4850881213219595137
#mpscmain_paper1
#geography
The factors that cause these variations in insolation are : (i) the rotation of earth on its axis; (ii) the angle of inclination of the sun’s rays; (iii) the length of the day; (iv) the transparency of the atmosphere; (v) the configuration of land in terms of its aspect. The last two however, have less influence.
#geography
The factors that cause these variations in insolation are : (i) the rotation of earth on its axis; (ii) the angle of inclination of the sun’s rays; (iii) the length of the day; (iv) the transparency of the atmosphere; (v) the configuration of land in terms of its aspect. The last two however, have less influence.