#mpscsimplified.in
#upscpre
1)"Nairobi Package",
is a series of six Ministerial Decisions on agriculture, cotton and issues related to least-developed countries (LDCs).It was declared at WTO’s 10th Ministerial Conference, which was held in Nairobi, Kenya, from 15 to 19 December 2015.
2)#enviornment
Snowflake Coral-
‘Snowflake Coral’ is an invasive species recently documented of the west coast of Thiruvananthapuram and Kanyakumari.It is said to pose a serious threat to the marine ecology of the region. It is a serious threat as an invasive species because of its capacity to dominate space and crowd out other marine organisms.
3)#mpscpre
The Fields Medal is a prize awarded to two, three, or four mathematicians less than 40 years of age at the International Congress of the International Mathematical Union (IMU), a meeting that takes place every four years. The Fields Medal is sometimes viewed as the highest honor a mathematician can receive. The Fields Medal and the Abel Prize have often been described as the "mathematician's Nobel Prize". Also, while the recipient, or laureate of Nobel Prize gets cash sum in ‘Swedish krona’, the recipient of Field Medal gets cash sum in Canadian dollar.
4)#mpscpre#upscpre#mpscmain_paper4#science
A hydrogen bomb, or a thermonuclear bomb, uses fusion in a chain reaction when compared to nuclear bomb which uses fission. A hydrogen bomb can be 100 times more dangerous than nuclear bomb.(North Korea recently claimed to have tested an H Bomb on 6 January- 2016)
5) #geography#upscpre
Earthquake waves
P waves are longitudinal, travel with a speed between 8 and 14 km. per second, Always travel below the earth surface. The speed of these waves remains unaffected when passes through solid section but slows down on passing through the liquid phase.
S waves also travel below the earth surface, these travel with a speed of 4 and 6 km. per second. These waves can travel easily thorough the solid sections but looses their identity when passing through liquid portions. L waves always travel over the earth surface. These waves travel with a speed of 3 to 4 Km. per second.
L waves are most destructive and devastating. These always travel with the same speed when passing through solid and liquid phases.
6)#geography#upscpre
*Salient features of the Indian Plate
The countries that lie within the Indian Plate are India, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan and parts of Pakistan, Nepal, and Afghanistan. Australia and Tasmania are also part of the Indian plate but are located on a separate continental crust. Some countries contiguous with the Indian plate are Iran, Afghanistan, China, Tibet, Tajikistan, Kyrgyzstan, Myanmar, and New Zealand. Diverse topographic features that characterize boundaries of the Indian plate include young mountain chains, trenches, island arcs, and mid-oceanic ridges. A large portion of the Indian plate is submerged below the Indian Ocean and the Pacific Ocean and consists of oceanic crust. The northern boundary of the Indian plate is defined by the Himalayan Mountains, which are part of the Alpine Himalayan seismic belt.
The Himalayas stretch from Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in the east and straddle Nepal and Bhutan in between. From Arunachal Pradesh, the boundary of the Indian plate swings sharply southward, from where it extends as the Arakan Yoma range of mountains. From there, it extends eastward toward the Andaman, Nicobar, and Indonesian Islands as a long continuous chain of Andaman, Sumatra, Java, Sunda Trenches. This intersects the Circum Pacific Belt near Philippines and enters the Pacific Ocean. Beyond this, it again turns southward, toward and through New Zealand, via
#upscpre
1)"Nairobi Package",
is a series of six Ministerial Decisions on agriculture, cotton and issues related to least-developed countries (LDCs).It was declared at WTO’s 10th Ministerial Conference, which was held in Nairobi, Kenya, from 15 to 19 December 2015.
2)#enviornment
Snowflake Coral-
‘Snowflake Coral’ is an invasive species recently documented of the west coast of Thiruvananthapuram and Kanyakumari.It is said to pose a serious threat to the marine ecology of the region. It is a serious threat as an invasive species because of its capacity to dominate space and crowd out other marine organisms.
3)#mpscpre
The Fields Medal is a prize awarded to two, three, or four mathematicians less than 40 years of age at the International Congress of the International Mathematical Union (IMU), a meeting that takes place every four years. The Fields Medal is sometimes viewed as the highest honor a mathematician can receive. The Fields Medal and the Abel Prize have often been described as the "mathematician's Nobel Prize". Also, while the recipient, or laureate of Nobel Prize gets cash sum in ‘Swedish krona’, the recipient of Field Medal gets cash sum in Canadian dollar.
4)#mpscpre#upscpre#mpscmain_paper4#science
A hydrogen bomb, or a thermonuclear bomb, uses fusion in a chain reaction when compared to nuclear bomb which uses fission. A hydrogen bomb can be 100 times more dangerous than nuclear bomb.(North Korea recently claimed to have tested an H Bomb on 6 January- 2016)
5) #geography#upscpre
Earthquake waves
P waves are longitudinal, travel with a speed between 8 and 14 km. per second, Always travel below the earth surface. The speed of these waves remains unaffected when passes through solid section but slows down on passing through the liquid phase.
S waves also travel below the earth surface, these travel with a speed of 4 and 6 km. per second. These waves can travel easily thorough the solid sections but looses their identity when passing through liquid portions. L waves always travel over the earth surface. These waves travel with a speed of 3 to 4 Km. per second.
L waves are most destructive and devastating. These always travel with the same speed when passing through solid and liquid phases.
6)#geography#upscpre
*Salient features of the Indian Plate
The countries that lie within the Indian Plate are India, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan and parts of Pakistan, Nepal, and Afghanistan. Australia and Tasmania are also part of the Indian plate but are located on a separate continental crust. Some countries contiguous with the Indian plate are Iran, Afghanistan, China, Tibet, Tajikistan, Kyrgyzstan, Myanmar, and New Zealand. Diverse topographic features that characterize boundaries of the Indian plate include young mountain chains, trenches, island arcs, and mid-oceanic ridges. A large portion of the Indian plate is submerged below the Indian Ocean and the Pacific Ocean and consists of oceanic crust. The northern boundary of the Indian plate is defined by the Himalayan Mountains, which are part of the Alpine Himalayan seismic belt.
The Himalayas stretch from Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in the east and straddle Nepal and Bhutan in between. From Arunachal Pradesh, the boundary of the Indian plate swings sharply southward, from where it extends as the Arakan Yoma range of mountains. From there, it extends eastward toward the Andaman, Nicobar, and Indonesian Islands as a long continuous chain of Andaman, Sumatra, Java, Sunda Trenches. This intersects the Circum Pacific Belt near Philippines and enters the Pacific Ocean. Beyond this, it again turns southward, toward and through New Zealand, via
kanyakumari
Kanyakumari Memes | Best infotainment Website of Kumari
Kanyakumari Memes is the Best infotainment Website of Kanyakumari. We offer info, news, entertainment, latest updates and everything about the kanyakumari.
the Kermadec-Tonga Trench, New Hebrides Trench, and Macquarie Ridge. Beyond this, it re-enters the Indian Ocean as South East Indian Ocean Ridge and swings toward the Arabian Sea as the South West Indian Ocean Ridge, Central Indian Ocean Ridge, and the Carlsberg Ridge. There it joins the Sulaiman and Kirthar ranges of Pakistan. Several major fracture zones are associated with the oceanic ridges. The Indian plate is bound by all three kinds of plate boundaries, i.e., destructive, constructive and conservative. A destructive boundary indicates the presence of a subduction zone, which manifests as shortening of the crust, and its topographic manifestation is the trench and island arc system. The Andaman Sumatra Java Sunda trench represents the convergent boundary between the Indian plate and the Eurasian plate in the Bay of Bengal and likewise further east, in the Pacific Ocean, the New Hebrides trench, Tonga trench and the Kennadec trench represent the boundary between the Indian and the Pacific plate. A divergent, i.e., a creative plate boundary indicates sea floor spreading and is indicated by mid-oceanic ridges. A long chain of midoceanic ridges exists in the Indian Ocean. A conservative boundary indicates that the Indian plate is sliding past the adjacent plate in that region.
@ajit_thorbole
@ajit_thorbole
#mpscsimplified.in
#geography
#mpscmain_paper4
The Salient Features of Indian agriculture are as follows: Most parts of India have subsistence Agriculture Huge part of population is dependent on farming, so Pressure of population on Agriculture Even after four decades of green revolution, full farm mechanisation has not been possible. Only one third of total cropped area is irrigated. Indian agriculture is known for a large variety of crops due to variation in physiography and climate across country There are three distinct crop seasons viz. Rabi, Kharif and Zaid
https://telegram.me/mpsc_simplified
@ajit_thorbole
#geography
#mpscmain_paper4
The Salient Features of Indian agriculture are as follows: Most parts of India have subsistence Agriculture Huge part of population is dependent on farming, so Pressure of population on Agriculture Even after four decades of green revolution, full farm mechanisation has not been possible. Only one third of total cropped area is irrigated. Indian agriculture is known for a large variety of crops due to variation in physiography and climate across country There are three distinct crop seasons viz. Rabi, Kharif and Zaid
https://telegram.me/mpsc_simplified
@ajit_thorbole
विद्यार्थी मित्रानो जास्तीजास्त ऑथेंटिक resources चा वापर आपल्या अभ्यासात करा.
काही संदर्भ मानून इंटरनेट चा वापर करा.
कोणीही पूर्ण वेळ इंटरनेट वर अभ्यास करून पास झाले नाही.
ऑल the best
काही प्रश्न असतील तर नक्की विचारा
@ajit_thorbole
काही संदर्भ मानून इंटरनेट चा वापर करा.
कोणीही पूर्ण वेळ इंटरनेट वर अभ्यास करून पास झाले नाही.
ऑल the best
काही प्रश्न असतील तर नक्की विचारा
@ajit_thorbole
Ajit Thorbole:
विद्यार्थी मित्रानो जास्तीजास्त ऑथेंटिक resources चा वापर आपल्या अभ्यासात करा.
काही संदर्भ मानून इंटरनेट चा वापर करा.
कोणीही पूर्ण वेळ इंटरनेट वर अभ्यास करून पास झाले नाही.
ऑल the best
काही प्रश्न असतील तर नक्की विचारा
✍प्रश्न विचारण्यासाठी खाली क्लिक करा
@ajit_thorbole
विद्यार्थी मित्रानो जास्तीजास्त ऑथेंटिक resources चा वापर आपल्या अभ्यासात करा.
काही संदर्भ मानून इंटरनेट चा वापर करा.
कोणीही पूर्ण वेळ इंटरनेट वर अभ्यास करून पास झाले नाही.
ऑल the best
काही प्रश्न असतील तर नक्की विचारा
✍प्रश्न विचारण्यासाठी खाली क्लिक करा
@ajit_thorbole
#hrd
the 17 Sustainable Development Goals and its associated 169 targets. This included the following goals:[19]
Poverty - End poverty in all its forms everywhere[20] Targets.Hunger and Food Security - End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture[21]Targets.Good Health and Well-Being - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages[22] Targets.Education - Ensure inclusive and equitablequality education and promote lifelong learning opportunities for all[23] Targets.Gender Equality and Women's Empowerment - Achieve gender equality andempower all women and girls[24] Targets.Water and Sanitation - Ensure availabilityand sustainable management of water andsanitation for all[25] Targets.Energy - Ensure access to affordable, reliable, sustainable and clean energy for all[26] Targets.Economic Growth - Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all[27] Targets.Infrastructure, Industrialization - Buildresilient infrastructure, promote inclusive andsustainable industrialization and fosterinnovation[28] Targets.Inequality - Reduce inequality within and among countries[29] Targets.Cities - Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable[30] Targets.Sustainable Consumption and Production- Ensure sustainable consumption and production patterns[31] Targets.Climate Change - Take urgent action to combat climate change and its impacts[32]Targets.Oceans - Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development[33] Targets.Biodiversity, Forests, Deforestation - Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversityloss[34] Targets.Peace and Justice - Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels[35] Targets.Partnerships - Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development[36]Targets.
the 17 Sustainable Development Goals and its associated 169 targets. This included the following goals:[19]
Poverty - End poverty in all its forms everywhere[20] Targets.Hunger and Food Security - End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture[21]Targets.Good Health and Well-Being - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages[22] Targets.Education - Ensure inclusive and equitablequality education and promote lifelong learning opportunities for all[23] Targets.Gender Equality and Women's Empowerment - Achieve gender equality andempower all women and girls[24] Targets.Water and Sanitation - Ensure availabilityand sustainable management of water andsanitation for all[25] Targets.Energy - Ensure access to affordable, reliable, sustainable and clean energy for all[26] Targets.Economic Growth - Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all[27] Targets.Infrastructure, Industrialization - Buildresilient infrastructure, promote inclusive andsustainable industrialization and fosterinnovation[28] Targets.Inequality - Reduce inequality within and among countries[29] Targets.Cities - Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable[30] Targets.Sustainable Consumption and Production- Ensure sustainable consumption and production patterns[31] Targets.Climate Change - Take urgent action to combat climate change and its impacts[32]Targets.Oceans - Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development[33] Targets.Biodiversity, Forests, Deforestation - Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversityloss[34] Targets.Peace and Justice - Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels[35] Targets.Partnerships - Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development[36]Targets.
आजच्या साठी येथेच थांबतो
उद्या आपण भेटू
ऑल the best
@ajit_thorbole
Channel जॉईन करण्याची लिंक
https://telegram.me/mpsc_simplified
उद्या आपण भेटू
ऑल the best
@ajit_thorbole
Channel जॉईन करण्याची लिंक
https://telegram.me/mpsc_simplified
#mpscmain_paper4
#mpscsimplified.in
#economics
संरक्षण क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक १०० टक्क्यांवर
सध्या संरक्षण क्षेत्रामध्ये ४९ टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी होती. आता यापुढे ४९ टक्क्यांपुढील परकीय गुंतवणूक केंद्र सरकारच्या परवानगीने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नागरी विमान वाहतूक
आतापर्यंत नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रातही ४९ टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीची मुभा होती. नव्या निर्णयानुसार केंद्र सरकारच्या पूर्वसंमतीने ४९ टक्क्यांपुढेही परकीय गुंतवणूक करता येणार आहे. अनिवासी भारतीय नागरिकांसाठी १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीची परवानगी देण्यात आली आहे.
औषधनिर्मिती
औषधनिर्मितीमधील नव्या प्रकल्पांमध्ये थेट १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीला मंजुरी देण्यात आली असून, जे प्रकल्प सध्या सुरू आहेत तेथे ४९ टक्क्यांपेक्षा जास्त परकीय गुंतवणूक करायची असेल तर त्याला केंद्र सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
#mpscsimplified.in
#economics
संरक्षण क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक १०० टक्क्यांवर
सध्या संरक्षण क्षेत्रामध्ये ४९ टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी होती. आता यापुढे ४९ टक्क्यांपुढील परकीय गुंतवणूक केंद्र सरकारच्या परवानगीने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नागरी विमान वाहतूक
आतापर्यंत नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रातही ४९ टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीची मुभा होती. नव्या निर्णयानुसार केंद्र सरकारच्या पूर्वसंमतीने ४९ टक्क्यांपुढेही परकीय गुंतवणूक करता येणार आहे. अनिवासी भारतीय नागरिकांसाठी १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीची परवानगी देण्यात आली आहे.
औषधनिर्मिती
औषधनिर्मितीमधील नव्या प्रकल्पांमध्ये थेट १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीला मंजुरी देण्यात आली असून, जे प्रकल्प सध्या सुरू आहेत तेथे ४९ टक्क्यांपेक्षा जास्त परकीय गुंतवणूक करायची असेल तर त्याला केंद्र सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
#mpscsimplified.in
#current
मलेशियात नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या पुतळ्याचे अनावरण
'आझाद हिंद सेने'च्या नऊ सदस्यांच्या उपस्थितीत येथील 'भारतीय सांस्कृतिक केंद्र' परिसरात नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या कांस्य पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले. यावेळी उपस्थित असलेल्या 'आझाद हिंद सेने'च्या नऊ सदस्यांमध्ये तीन महिलांचा समावेश होता. गेल्या वर्षी मलेशिया दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येथील भारतीय सांस्कृतिक केंद्राचे 'नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय सांस्कृतिक केंद्र' असे नामकरण करण्याची घोषणा केली होती. 'झाशी राणी रेजिमेन्ट', 'बालक सेना' आणि 'आझाद हिंद सेने'च्या सदस्यांसाठी हा ऐतिहासिक क्षण होता. शनिवारी १८ जून रोजी पार पडलेल्या या कार्यक्रमात 'आझाद हिंद सेने'च्या नऊ सदस्यांनी सहभाग घेतला होता. ज्यात तीन महिला होत्या. या तीन महिला 'आझाद हिंद सेने'च्या 'झाशी राणी रेजिमेन्ट'चा भाग होत्या. 'झाशी राणी रेजिमेन्ट'च्या ९० वर्षीय सदस्य मीनाक्षी पेरुमा यांनी कार्यक्रमादरम्यान बंगाली आणि तामीळ भाषेत 'आझाद हिंद सेने'चे गीतदेखील गायले.
#current
मलेशियात नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या पुतळ्याचे अनावरण
'आझाद हिंद सेने'च्या नऊ सदस्यांच्या उपस्थितीत येथील 'भारतीय सांस्कृतिक केंद्र' परिसरात नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या कांस्य पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले. यावेळी उपस्थित असलेल्या 'आझाद हिंद सेने'च्या नऊ सदस्यांमध्ये तीन महिलांचा समावेश होता. गेल्या वर्षी मलेशिया दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येथील भारतीय सांस्कृतिक केंद्राचे 'नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय सांस्कृतिक केंद्र' असे नामकरण करण्याची घोषणा केली होती. 'झाशी राणी रेजिमेन्ट', 'बालक सेना' आणि 'आझाद हिंद सेने'च्या सदस्यांसाठी हा ऐतिहासिक क्षण होता. शनिवारी १८ जून रोजी पार पडलेल्या या कार्यक्रमात 'आझाद हिंद सेने'च्या नऊ सदस्यांनी सहभाग घेतला होता. ज्यात तीन महिला होत्या. या तीन महिला 'आझाद हिंद सेने'च्या 'झाशी राणी रेजिमेन्ट'चा भाग होत्या. 'झाशी राणी रेजिमेन्ट'च्या ९० वर्षीय सदस्य मीनाक्षी पेरुमा यांनी कार्यक्रमादरम्यान बंगाली आणि तामीळ भाषेत 'आझाद हिंद सेने'चे गीतदेखील गायले.
#environment
#current
#upscpre
#mpscsimplified.in
बिहार, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशमधील नीलगाय, रानडुक्कर आणि माकडांच्या कत्तलीला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. पिकांचे रक्षण करण्यासाठी राज्यांच्या विनंतीवरून या प्राण्यांची कत्तल करण्याची अनुमती केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दिली आहे.
#current
#upscpre
#mpscsimplified.in
बिहार, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशमधील नीलगाय, रानडुक्कर आणि माकडांच्या कत्तलीला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. पिकांचे रक्षण करण्यासाठी राज्यांच्या विनंतीवरून या प्राण्यांची कत्तल करण्याची अनुमती केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दिली आहे.
#mpscsimplified.in
#economics
#upscmain_paper3
करबुडव्यांनी परदेशात ठेवलेला काळा पैसा उघड करावा, यासाठी सरकारने गेल्या वर्षी लागू केलेल्या योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नसला, तरी सध्या सुरू असलेल्या 'एक वेळ अनुपालन खिडकी योजने'अंतर्गत यंत्रणेला चकवा देणे अवघड आहे, अशी ग्वाही काळ्या पैशाच्या चौकशीसाठी तयार केलेल्या विशेष तपास पथकाचे (एसआयटी) अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश एम. बी. शाह यांनी दिली.
सध्या सुरू असलेल्या योजनेअंतर्गत आयकर विभागाने प्रत्येक मुद्दा अधिक बारकाईने तपासला आहे, त्यामुळे काळा पैसा दडवून ठेवणे '१०० टक्के' अवघड आहे, असे मत न्या. शहा यांनी व्यक्त केले.
काळ्या पैशाबाबत मागच्या वर्षीची योजना अपयशी ठरली असली, तरी त्यामुळे प्रतिबंधात्मक परिणाम साधला गेला, असे मत न्या. शहा यांनी व्यक्त केले. 'गेल्या वेळी अशा प्रकारची योजना अल्प प्रमाणातच यशस्वी झाली होती. मात्र जर काही आढळले, तर पुढच्या टप्प्यात दोषींवर खटला चालवला जाईल, याकडे करबुडव्यांचे लक्ष वेधले गेले होते. त्याचा काही प्रमाणात प्रतिबंधात्मक परिणाम साधला गेला,' असे ते म्हणाले.
तसेच पी-नोट्सच्या (सहभागी नोट्स) मुद्द्यावरही मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळवण्यात यश आले आहे. त्यामुळे करचोरांना त्यांची मालमत्ता उघड करावीच लागेल, असेही शाह यांनी सांगितले.
परदेशातील बँकांमध्ये ठेवलेला पैसा उघड करण्यासाठी सरकारने सध्या लागू केलेली 'एक वेळ अनुपालन खिडकी योजना' १ जूनपासून सुरू झाली. सप्टेंबरपर्यंत या योजनेचा कालावधी आहे. त्याअंतर्गत कराची रक्कम ३० नोव्हेंबरपर्यंत भरावयाची आहे.
पनामा तपासात अडचणी
पनामा कागदपत्रांचा तपास करताना प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्यामध्ये अनेक अडचणी आहेत, कारण काही विशिष्ट खात्यांची माहिती मिळवणे कठीण असून या यादीत नाव असलेल्या व्यक्ती आपल्या मालमत्तेची माहिती यंत्रणांपुढे उघड करणे टाळत आहेत, असे न्या. शहा यांनी सांगितले. तर बनावट बँक कर्जांबाबत विचारले असता, या प्रश्नावर प्रतिक्रिया देणे तसेच कृती करणे ही रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारीतील बाब असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
#economics
#upscmain_paper3
करबुडव्यांनी परदेशात ठेवलेला काळा पैसा उघड करावा, यासाठी सरकारने गेल्या वर्षी लागू केलेल्या योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नसला, तरी सध्या सुरू असलेल्या 'एक वेळ अनुपालन खिडकी योजने'अंतर्गत यंत्रणेला चकवा देणे अवघड आहे, अशी ग्वाही काळ्या पैशाच्या चौकशीसाठी तयार केलेल्या विशेष तपास पथकाचे (एसआयटी) अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश एम. बी. शाह यांनी दिली.
सध्या सुरू असलेल्या योजनेअंतर्गत आयकर विभागाने प्रत्येक मुद्दा अधिक बारकाईने तपासला आहे, त्यामुळे काळा पैसा दडवून ठेवणे '१०० टक्के' अवघड आहे, असे मत न्या. शहा यांनी व्यक्त केले.
काळ्या पैशाबाबत मागच्या वर्षीची योजना अपयशी ठरली असली, तरी त्यामुळे प्रतिबंधात्मक परिणाम साधला गेला, असे मत न्या. शहा यांनी व्यक्त केले. 'गेल्या वेळी अशा प्रकारची योजना अल्प प्रमाणातच यशस्वी झाली होती. मात्र जर काही आढळले, तर पुढच्या टप्प्यात दोषींवर खटला चालवला जाईल, याकडे करबुडव्यांचे लक्ष वेधले गेले होते. त्याचा काही प्रमाणात प्रतिबंधात्मक परिणाम साधला गेला,' असे ते म्हणाले.
तसेच पी-नोट्सच्या (सहभागी नोट्स) मुद्द्यावरही मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळवण्यात यश आले आहे. त्यामुळे करचोरांना त्यांची मालमत्ता उघड करावीच लागेल, असेही शाह यांनी सांगितले.
परदेशातील बँकांमध्ये ठेवलेला पैसा उघड करण्यासाठी सरकारने सध्या लागू केलेली 'एक वेळ अनुपालन खिडकी योजना' १ जूनपासून सुरू झाली. सप्टेंबरपर्यंत या योजनेचा कालावधी आहे. त्याअंतर्गत कराची रक्कम ३० नोव्हेंबरपर्यंत भरावयाची आहे.
पनामा तपासात अडचणी
पनामा कागदपत्रांचा तपास करताना प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्यामध्ये अनेक अडचणी आहेत, कारण काही विशिष्ट खात्यांची माहिती मिळवणे कठीण असून या यादीत नाव असलेल्या व्यक्ती आपल्या मालमत्तेची माहिती यंत्रणांपुढे उघड करणे टाळत आहेत, असे न्या. शहा यांनी सांगितले. तर बनावट बँक कर्जांबाबत विचारले असता, या प्रश्नावर प्रतिक्रिया देणे तसेच कृती करणे ही रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारीतील बाब असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
#economics
#mpscmain_paper4
देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती व्हावी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील आर्थिक धोरणकर्त्यांच्या समितीने एक कृती आराखडा तयार केला आहे. त्यात शेजारी देश चीनप्रमाणे निर्यातीवर भर देऊन बंदरांशी संबंधित उद्योगांना चालना देणारे धोरण तयार करण्यात येणार आहे.
नीति आयोगाने त्यासाठी भव्य सागरी आर्थिक क्षेत्रे तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. अशी क्षेत्रे स्थापन करण्यासाठी आंध्रप्रदेश आणि गुजरातचा विचार केला जाऊ शकतो. या क्षेत्रांची संख्या दोन किंवा तीनपुरती मर्यदित ठेऊन असून त्याभोवती उद्योगसमुह (क्लस्टर्स) तयार केली जाणार आहेत. यामुळे नवी औद्योगिक शहरे स्थापन होतील व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांना मागणी वाढेल. ही बाब लक्षात घेऊन देशातदेखील सागरमाला योजनेतील प्रकल्पांसोबत ही क्षेत्रे स्थापन केली जाणार आहेत.
मागील दोन वर्षांपासून असलेला दुष्काळ आणि बांधकाम क्षेत्रातील मंदीचा रोजगारनिर्मितीवर परिणाम झाला आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेवर अवलंबून राहिल्यास 8 ते 10 टक्के दराने विकासदराचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास यश येणार नाही, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे.
धोरणकर्त्यांच्या समितीचे उपाध्यक्ष अरविंद पानगारिया यांनी आपल्या सादरीकरणात जपान, चीन आणि दक्षिण कोरियाचे उदाहरण दिले. या तीन आशियाई देशांच्या औद्योगिक प्रगतीमध्ये निर्यातीची प्रमुख भूमिका राहिली आहे. त्यामुळे भारतालादेखील अशाप्रकारे प्रगती करण्यास वाव आहे. चीनमधील आर्थिक मंदीमुळे व्यवसाय स्थलांतरित करु पाहणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ उपलब्ध असलेला देश चांगला पर्याय ठरु शकतो, असेही ते यावेळी म्हणाले.
#mpscmain_paper4
देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती व्हावी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील आर्थिक धोरणकर्त्यांच्या समितीने एक कृती आराखडा तयार केला आहे. त्यात शेजारी देश चीनप्रमाणे निर्यातीवर भर देऊन बंदरांशी संबंधित उद्योगांना चालना देणारे धोरण तयार करण्यात येणार आहे.
नीति आयोगाने त्यासाठी भव्य सागरी आर्थिक क्षेत्रे तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. अशी क्षेत्रे स्थापन करण्यासाठी आंध्रप्रदेश आणि गुजरातचा विचार केला जाऊ शकतो. या क्षेत्रांची संख्या दोन किंवा तीनपुरती मर्यदित ठेऊन असून त्याभोवती उद्योगसमुह (क्लस्टर्स) तयार केली जाणार आहेत. यामुळे नवी औद्योगिक शहरे स्थापन होतील व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांना मागणी वाढेल. ही बाब लक्षात घेऊन देशातदेखील सागरमाला योजनेतील प्रकल्पांसोबत ही क्षेत्रे स्थापन केली जाणार आहेत.
मागील दोन वर्षांपासून असलेला दुष्काळ आणि बांधकाम क्षेत्रातील मंदीचा रोजगारनिर्मितीवर परिणाम झाला आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेवर अवलंबून राहिल्यास 8 ते 10 टक्के दराने विकासदराचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास यश येणार नाही, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे.
धोरणकर्त्यांच्या समितीचे उपाध्यक्ष अरविंद पानगारिया यांनी आपल्या सादरीकरणात जपान, चीन आणि दक्षिण कोरियाचे उदाहरण दिले. या तीन आशियाई देशांच्या औद्योगिक प्रगतीमध्ये निर्यातीची प्रमुख भूमिका राहिली आहे. त्यामुळे भारतालादेखील अशाप्रकारे प्रगती करण्यास वाव आहे. चीनमधील आर्थिक मंदीमुळे व्यवसाय स्थलांतरित करु पाहणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ उपलब्ध असलेला देश चांगला पर्याय ठरु शकतो, असेही ते यावेळी म्हणाले.
#economics
#mpscsimplified.in
#mpscmain_paper4
डाळी दरवाढ
पुरवठा - मागणीचे व्यस्त गुणोत्तर
पुरवठा आणि मागणीचे व्यस्त गुणोत्तर डाळींच्या भाववाढीस कारणीभूत ठरत आहे. एका अंदाजानुसार डाळींची मागणी 230 -240 लाख टन असून, पुरवठा मात्र, 170 लाख टन आहे. दरवर्षी डाळींच्या मागणीत दहा लाख टनांनी वाढ होत असल्याने त्यांची आयात करणे आवश्यक बनले आहे. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन व्यापारी नफा कमाविण्यासाठी साठेबाजी व काळा बाजार करण्याची शक्यता असल्याने सरकारने हे रोखण्यासाठी पावले उचलली आहेत.
#mpscsimplified.in
#mpscmain_paper4
डाळी दरवाढ
पुरवठा - मागणीचे व्यस्त गुणोत्तर
पुरवठा आणि मागणीचे व्यस्त गुणोत्तर डाळींच्या भाववाढीस कारणीभूत ठरत आहे. एका अंदाजानुसार डाळींची मागणी 230 -240 लाख टन असून, पुरवठा मात्र, 170 लाख टन आहे. दरवर्षी डाळींच्या मागणीत दहा लाख टनांनी वाढ होत असल्याने त्यांची आयात करणे आवश्यक बनले आहे. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन व्यापारी नफा कमाविण्यासाठी साठेबाजी व काळा बाजार करण्याची शक्यता असल्याने सरकारने हे रोखण्यासाठी पावले उचलली आहेत.
#current
21 जून हा आंतरराष्ट्रीय योग दिन जाहीर झाल्यानंतरचा हा दुसरा योग दिन आहे. योग दिनाचा मुख्य कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत चंदीगडमध्ये होणार आहे.
21 जून हा आंतरराष्ट्रीय योग दिन जाहीर झाल्यानंतरचा हा दुसरा योग दिन आहे. योग दिनाचा मुख्य कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत चंदीगडमध्ये होणार आहे.
#hr
हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी तातडीने नेमण्याचा आदेश
हुंडा घेण्याच्या वाढत्या प्रमाणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. तीन महिन्यांत प्रत्येक जिल्ह्यात हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी नेमा, असा आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला.
जिल्हा स्तरावर हुंडा प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांची आवश्यकता आहे, त्यामुळे राज्य सरकारच्या महिला आणि बालविकास विभागातर्फे अशा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला. राज्य सरकारने हुंडा प्रतिबंधक सल्लागार मंडळ नियुक्त करावे आणि अधिकाऱ्यांच्या कामांचे स्वरूप निश्चित करावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. मागील वर्षभरात हुंड्याशी संबंधित तक्रारींचे प्रमाण वाढले आहे. त्यांचा निपटारा करण्यासाठी महिला आणि बालविकास विभागातील अनुभवी आणि योग्य अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करा, असे खंडपीठाने सांगितले. हुंड्याच्या प्रथेबाबत चिंता व्यक्त करणारी जनहित याचिका ऍड. प्रिसिला सॅम्युअल यांनी केली आहे. हुंडा प्रतिबंधक कायद्यानुसार प्रत्येक पोलिस ठाण्यात हुंड्याबाबतच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमावा लागतो. राज्य सरकारने हुंडा प्रतिबंधक मंडळ स्थापन करून अशा अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण देणे बंधनकारक आहे. तथापि, त्याची अंमलबजावणी अद्याप करण्यात आलेली नाही. राज्यातील हुंडाबळीच्या घटनांत वाढ होत आहे. संकेतस्थळांवरून विवाह जुळवण्याच्या विवाहपद्धतीबाबतही याचिकादाराने चिंता व्यक्त केली आहे.
हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी तातडीने नेमण्याचा आदेश
हुंडा घेण्याच्या वाढत्या प्रमाणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. तीन महिन्यांत प्रत्येक जिल्ह्यात हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी नेमा, असा आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला.
जिल्हा स्तरावर हुंडा प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांची आवश्यकता आहे, त्यामुळे राज्य सरकारच्या महिला आणि बालविकास विभागातर्फे अशा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला. राज्य सरकारने हुंडा प्रतिबंधक सल्लागार मंडळ नियुक्त करावे आणि अधिकाऱ्यांच्या कामांचे स्वरूप निश्चित करावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. मागील वर्षभरात हुंड्याशी संबंधित तक्रारींचे प्रमाण वाढले आहे. त्यांचा निपटारा करण्यासाठी महिला आणि बालविकास विभागातील अनुभवी आणि योग्य अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करा, असे खंडपीठाने सांगितले. हुंड्याच्या प्रथेबाबत चिंता व्यक्त करणारी जनहित याचिका ऍड. प्रिसिला सॅम्युअल यांनी केली आहे. हुंडा प्रतिबंधक कायद्यानुसार प्रत्येक पोलिस ठाण्यात हुंड्याबाबतच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमावा लागतो. राज्य सरकारने हुंडा प्रतिबंधक मंडळ स्थापन करून अशा अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण देणे बंधनकारक आहे. तथापि, त्याची अंमलबजावणी अद्याप करण्यात आलेली नाही. राज्यातील हुंडाबळीच्या घटनांत वाढ होत आहे. संकेतस्थळांवरून विवाह जुळवण्याच्या विवाहपद्धतीबाबतही याचिकादाराने चिंता व्यक्त केली आहे.
#mpscsimplified.in
#current
#economics
भारतातील करदात्यांची संख्या सध्या 5.43 कोटी असून, ती दहा कोटींपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आपण ठेवायला हवे. काळा पैसा बाळगणारे मोजके आहेत, करप्रक्रिया करदात्यांबाबत चांगली असल्यास आपोआप करदात्यांची संख्या आणि कर वाढेल. कर विभागाकडे 42 हजार अधिकारी असूनही कर परताव्याच्या छाननीतून केवळ आठ टक्के महसूल मिळतो. सुमारे 92 टक्के प्रत्यक्ष कर महसूल नोकरदारांची उद्गम कर कपात, ऍडव्हान्स कर आणि करांचे स्वमूल्यमापन यातून मिळतो,'' असे त्यांनी सांगितले.
#current
#economics
भारतातील करदात्यांची संख्या सध्या 5.43 कोटी असून, ती दहा कोटींपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आपण ठेवायला हवे. काळा पैसा बाळगणारे मोजके आहेत, करप्रक्रिया करदात्यांबाबत चांगली असल्यास आपोआप करदात्यांची संख्या आणि कर वाढेल. कर विभागाकडे 42 हजार अधिकारी असूनही कर परताव्याच्या छाननीतून केवळ आठ टक्के महसूल मिळतो. सुमारे 92 टक्के प्रत्यक्ष कर महसूल नोकरदारांची उद्गम कर कपात, ऍडव्हान्स कर आणि करांचे स्वमूल्यमापन यातून मिळतो,'' असे त्यांनी सांगितले.