#science
#current
#mpscpre2017
Names for four new elements, formerly known by their respective atomic numbers 113, 115, 117 and 118, have been proposed by the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC).
The proposed names are- nihonium (Nh), moscovium (Mc), tennessine (Ts) and oganesson (Og).
Periodic table:
There are seven rows, called periods, and 18 columns, called groups, in the table.
Elements in the same group share similar properties. Those in the same period have the same number of atomic orbitals (the wave-like behaviour of either one or a pair of electrons in an atom) – for instance, the first period only has two elements, hydrogen and helium, with only a single orbital.
Most elements on the table are metals divided into six broad categories – alkali metals, alkaline earths, basic metals, transition metals, lanthanides and actinides. They are located on the left, separated from the non-metals on the right by a zig-zag line.
Lanthanides and actinides, often called “inner transition metals”, are commonly hived off as a separate section under the main table as including all 30 – including Uranium – would make the table too wide.
The table is a useful tool for people to derive relationships between the different properties of the elements. It can also help predict the properties of new elements that have yet to be discovered or created.
About IUPAC:
The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) is an international federation of National Adhering Organizations that represents chemists in individual countries. It is a member of the International Council for Science (ICSU).
The international headquarters of IUPAC is in Zürich, Switzerland.
The IUPAC was established in 1919 as the successor of the International Congress of Applied Chemistry for the advancement of chemistry.
#current
#mpscpre2017
Names for four new elements, formerly known by their respective atomic numbers 113, 115, 117 and 118, have been proposed by the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC).
The proposed names are- nihonium (Nh), moscovium (Mc), tennessine (Ts) and oganesson (Og).
Periodic table:
There are seven rows, called periods, and 18 columns, called groups, in the table.
Elements in the same group share similar properties. Those in the same period have the same number of atomic orbitals (the wave-like behaviour of either one or a pair of electrons in an atom) – for instance, the first period only has two elements, hydrogen and helium, with only a single orbital.
Most elements on the table are metals divided into six broad categories – alkali metals, alkaline earths, basic metals, transition metals, lanthanides and actinides. They are located on the left, separated from the non-metals on the right by a zig-zag line.
Lanthanides and actinides, often called “inner transition metals”, are commonly hived off as a separate section under the main table as including all 30 – including Uranium – would make the table too wide.
The table is a useful tool for people to derive relationships between the different properties of the elements. It can also help predict the properties of new elements that have yet to be discovered or created.
About IUPAC:
The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) is an international federation of National Adhering Organizations that represents chemists in individual countries. It is a member of the International Council for Science (ICSU).
The international headquarters of IUPAC is in Zürich, Switzerland.
The IUPAC was established in 1919 as the successor of the International Congress of Applied Chemistry for the advancement of chemistry.
लोकराज्य मार्च 2016 महिला विशेष highlight स्वरूपात
http://www.mpscsimplified.com/2016/06/lokrajya-march-2016/
शेअर करा
http://www.mpscsimplified.com/2016/06/lokrajya-march-2016/
शेअर करा
MPSC Simplified
लोकराज्य मार्च 2016 महिला विशेष highlight स्वरूपात
#upscmain_paper3
#upscpre
New aviation policy
This new policy aims at providing various benefits to domestic airline passengers.
In a boost for domestic carriers, the government also amended what is called the 5/20 rule, which allowed only airlines that had operated for five years and had 20 aircraft in their fleets to fly internationally.
The Policy aims at:
India to become 3rd largest civil aviation market by 2022 from 9th.
Domestic ticketing to grow from 8 crore in 2015 to 30 crore by 2022.
Airports having scheduled commercial flights to increase from 77 in 2016 to 127 by 2019.
Cargo volumes to increase by 4 times to 10 million tonnes by 2027.
Enhancing ease of doing business through deregulation, simplified procedures and e-governance.
Promoting ‘Make In India’ in Civil Aviation Sector.
Ensuring availability of quality certified 3.3 lakh skilled personnel by 2025.
WHAT’S THERE IN THE POLICY?
Capping of fare: Rs 1,200 for 30 minutes and Rs 2,500 for hour-long flights.
A single window for all aviation related transactions, complaints, etc.
5/20 rule scrapped. Under the new rules, airlines must still have 20 planes before they can fly internationally, but no longer need to have operated for five years.
Start-up airlines can now fly abroad after operating at least 20 planes or 20 per cent of their total flying capacity, whichever is higher, on domestic routes.
2% levy on all air tickets to fund regional connectivity scheme and providing viability gap funding for airlines to encourage operations on regional routes.
Restoration of air strips at a maximum cost of Rs 50 crore through Airports Authority of India (AAI).
India will have an open-sky policy for countries beyond the 5,000-km radius from Delhi on a reciprocal basis. This means that airlines from European or Saarc countries will have unlimited access, in terms of number of flights and seats, to Indian airports, leading to increased flight frequencies with these countries.
Permission for Indian carriers to get into code-sharing agreement with foreign carriers for any destination within India.
More focus on ease-of-doing business as government plans to liberalise regime of regional flights.
The government will look to develop about 350 dilapidated or underused airstrips across India into “no frills airports“.
Four heli-hubs to be developed. Helicopter Emergency Medical Services to be facilitated
Development of greenfield and brownfield airports by State government, private sector or in PPP mode to be encouraged.
#upscpre
New aviation policy
This new policy aims at providing various benefits to domestic airline passengers.
In a boost for domestic carriers, the government also amended what is called the 5/20 rule, which allowed only airlines that had operated for five years and had 20 aircraft in their fleets to fly internationally.
The Policy aims at:
India to become 3rd largest civil aviation market by 2022 from 9th.
Domestic ticketing to grow from 8 crore in 2015 to 30 crore by 2022.
Airports having scheduled commercial flights to increase from 77 in 2016 to 127 by 2019.
Cargo volumes to increase by 4 times to 10 million tonnes by 2027.
Enhancing ease of doing business through deregulation, simplified procedures and e-governance.
Promoting ‘Make In India’ in Civil Aviation Sector.
Ensuring availability of quality certified 3.3 lakh skilled personnel by 2025.
WHAT’S THERE IN THE POLICY?
Capping of fare: Rs 1,200 for 30 minutes and Rs 2,500 for hour-long flights.
A single window for all aviation related transactions, complaints, etc.
5/20 rule scrapped. Under the new rules, airlines must still have 20 planes before they can fly internationally, but no longer need to have operated for five years.
Start-up airlines can now fly abroad after operating at least 20 planes or 20 per cent of their total flying capacity, whichever is higher, on domestic routes.
2% levy on all air tickets to fund regional connectivity scheme and providing viability gap funding for airlines to encourage operations on regional routes.
Restoration of air strips at a maximum cost of Rs 50 crore through Airports Authority of India (AAI).
India will have an open-sky policy for countries beyond the 5,000-km radius from Delhi on a reciprocal basis. This means that airlines from European or Saarc countries will have unlimited access, in terms of number of flights and seats, to Indian airports, leading to increased flight frequencies with these countries.
Permission for Indian carriers to get into code-sharing agreement with foreign carriers for any destination within India.
More focus on ease-of-doing business as government plans to liberalise regime of regional flights.
The government will look to develop about 350 dilapidated or underused airstrips across India into “no frills airports“.
Four heli-hubs to be developed. Helicopter Emergency Medical Services to be facilitated
Development of greenfield and brownfield airports by State government, private sector or in PPP mode to be encouraged.
#upscpre
#mpscmain_paper4
#economics
New FDI Limits...
◾ Agriculture - 100%
◾ Asset - 100%
◾ Civil aviation - 49%
◾ Courier service - 100%
◾ Credit rating / Information - 74%
◾ FDI Limits in Defence - 49%
◾ Education - 100%
◾ FM radio - 26%
◾ Insurance & Sub-activities - 49%
◾ Medical Devices - 100%
◾ Multi brand - 51%
◾ Pension - 49%
◾ Pharma - 100%
◾ Power - 49%
◾ Print media - 26%
◾ Public Sector Banks - 20%
◾ Private bank - 100%
◾ Railway infrastructure - 100%
◾ Single brand Retail - 100%
◾ Stock exchange - 49%
◾ Telecom Sector - 100%
◾ Tourism - 100%.
#mpscmain_paper4
#economics
New FDI Limits...
◾ Agriculture - 100%
◾ Asset - 100%
◾ Civil aviation - 49%
◾ Courier service - 100%
◾ Credit rating / Information - 74%
◾ FDI Limits in Defence - 49%
◾ Education - 100%
◾ FM radio - 26%
◾ Insurance & Sub-activities - 49%
◾ Medical Devices - 100%
◾ Multi brand - 51%
◾ Pension - 49%
◾ Pharma - 100%
◾ Power - 49%
◾ Print media - 26%
◾ Public Sector Banks - 20%
◾ Private bank - 100%
◾ Railway infrastructure - 100%
◾ Single brand Retail - 100%
◾ Stock exchange - 49%
◾ Telecom Sector - 100%
◾ Tourism - 100%.
#economics
कर प्रशासनाचे पाच स्तंभ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज बोलताना कर प्रशासनाचा पाया पाच स्तंभावर उभा असावा, असे स्पष्ट केले. यात महसूल, उत्तरदायित्व, नीतिमूल्ये, माहिती आणि डिजिटायजेशन हे ते पाच स्तंभ असतील, असे त्यांनी नमूद केले.
कर प्रशासनाचे पाच स्तंभ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज बोलताना कर प्रशासनाचा पाया पाच स्तंभावर उभा असावा, असे स्पष्ट केले. यात महसूल, उत्तरदायित्व, नीतिमूल्ये, माहिती आणि डिजिटायजेशन हे ते पाच स्तंभ असतील, असे त्यांनी नमूद केले.
#ir
#upscpre
व्हिएतनामशी सहकार्यातून चीनला संदेश
योगेश परळे | 17 जून 2016 - 02:00 AM IST
दक्षिण आशियाबरोबरच जागतिक राजकारणातील चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेला पायबंद घालण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. व्हिएतनामबरोबरील वाढते सहकार्य हे त्या दिशेने उचललेले योग्य पाऊल म्हणता येईल.
सुमारे पाच वर्षांनंतर अंतिमत: व्हिएतनाम या दक्षिण चिनी समुद्र क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण व्यूहात्मक स्थान लाभलेल्या देशाला युद्धनौकाविरोधी 'ब्राह्मोस' क्षेपणास्त्रे पुरविण्याचा धोरणात्मक निर्णय भारताने नुकताच घेतला. या संदर्भात संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी नुकतीच व्हिएतनामला भेट दिली. इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन्स व थायलंड या देशांनाही 'ब्राह्मोस'ची आवश्यकता असल्याने त्याचे उत्पादन वाढविण्याचा निर्णयही आपल्या संरक्षण मंत्रालयाने घेतला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून भारताकडून राबविले जात असलेल्या आश्वासक परराष्ट्र धोरणास अनुसरूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे, यात शंका नाही. विशेषत: दक्षिण चिनी समुद्रामधील बेटांच्या मालकी हक्कावरून चीन व दक्षिण- पूर्व अशियातील देशांचे संबंध तणावग्रस्त होत असतानाच घोषित करण्यात आलेला हा निर्णय म्हणजे योगायोग नक्कीच नाही. भारत, जपान व अमेरिकेच्या नौदलांच्या संयुक्त सरावात सहभागी होण्यासाठी निघालेल्या अमेरिकन विमानवाहू जहाजाचा चिनी नौकेकडून करण्यात आलेला पाठलाग व चीनच्या दक्षिण चिनी समुद्रातील वाढत्या आक्रमकतेच्या विरोधात एकत्रित भूमिका घेण्यात 'आसिआन'ला आलेले अपयश, या नुकत्याच घडलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर व्हिएतनाम व भारत यांच्यातील वाढते सहकार्य संवेदनशील आहे. हिंदी महासागरात चिनी नौदलाच्या वाढत्या पदरवाबरोबरच एकंदरच जागतिक राजकारणामधील विविध व्यासपीठांवरून चीनकडून भारताची राजकीय कोंडी करण्याचा प्रयत्न सातत्याने होत आहे. दुसरीकडे, चीनच्या प्रचंड सामर्थ्यासमोर व्हिएतनाम, फिलिपीन्स वा दक्षिण- पूर्व आशियातील इतर देशांचे सामर्थ्य अगदीच तोकडे आहे. अशा वेळी व्हिएतनामशी वाढत्या लष्करी सहकार्यातून भारताकडून चीनला स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे. भारताच्या चीन व एकंदरच पूर्व आशियाविषयक धोरणात व्हिएतनामचे स्थान महत्त्वपूर्ण आहे. मात्र, याचे विश्लेषण करण्याआधी दक्षिण चिनी समुद्राचे व्यूहात्मक स्थान समजावून घेणे आवश्यक आहे.
दक्षिण चिनी समुद्र हा जागतिक व्यापाराचा महत्त्वपूर्ण मार्ग तर आहेच; शिवाय हा समुद्र प्रचंड नैसर्गिक साधनसंपत्तीनेही समृद्ध आहे. दक्षिण चिनी समुद्रात सुमारे 11 अब्ज बॅरल तेल व 190 लाख कोटी घनफूट नैसर्गिक वायूचा साठा असल्याचा अंदाज आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या अहवालानुसार 2035 च्या अखेरपर्यंत पश्चिम आशियाई देशांमधील 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त तेल हे आशियामध्येच जाईल, असे अनुमान आहे. नैसर्गिक वायू व इतर नैसर्गिक संसाधनांची मागणी वाढते आहे. उदा. चीनच्या एकंदर तेल आयातीपैकी 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त तेल हे आफ्रिका व पश्चिम आशियामधून हिंदी महासागरामार्गे पुरविले जाते. केवळ चीनचीच तेलाची मागणी 2035 पर्यंत दिवसाला 15 दशलक्ष बॅरलपर्यंत पोचण्याचा अंदाज आहे. तेव्हा जागतिक राजकारणाचे केंद्रस्थान आता हिंदी महासागराकडे सरकले असताना वाढत असणारे दक्षिण चिनी समुद्राचे हे भू-राजकीय मूल्य लक्षात घेऊन भारतासह इतर देशांच्या धोरणात या क्षेत्रास विशेष स्थान देण्यात येत आहे. या क्षेत्रातील बेटांच्या मालकी हक्कांवरून चीन व दक्षिण- पूर्व आशियातील देशांमधील मतभेद दिवसेंदिवस अधिकाधिक प्रखर होत असून, यामुळे या भागामधील राजकारण तणावग्रस्त होत आहे.
व्हिएतनामने भारताला 2011 मध्येच 'ब्राह्मोस' क्षेपणास्त्रे पुरविण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, चीनच्या नाराजीच्या भीतीपोटी भारताने हा निर्णय घेतला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर व्हिएतनामसह या भागामधील इतर देशांशी सहकार्य वृद्धिंगत करण्याचे भारताचे धोरण स्वागतार्ह आहे. भारताने याआधीच संरक्षणात्मक उपकरणांच्या खरेदीसाठी व्हिएतनामला दहा कोटी डॉलरचे सवलतीच्या दराने कर्ज देण्याची घोषणा केली असून, सागरी क्षेत्रातील टेहळणी करू शकणाऱ्या चार नौकाही भारताकडून या देशाला विकण्यात आल्या आहेत. चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेच्या पार्श्वभूमीवर व्हिएतनामनेही सामर्थ्य वाढविण्याचे धोरण अनुसरण्यास प्रारंभ केला आहे. लष्करी क्षेत्रातील सहकार्याबरोबरच व्हिएतनाम व भारत यांच्यातील आर्थिक सहकार्यही वाढते आहे. किंबहुना सोयीचे लष्करी सहकार्य हाच भारत-व्हिएतनाम भागीदारीचा तकलादू पाया असू नये, याची खबरदारी भारताने घेतली आहे. माहिती तंत्रज्ञान व इतर क्षेत्रांमधील द्विपक्षीय सहकार्यही या पार्श्वभूमीवर विकसित होत आहे. दक्षिण चिनी समुद्रामधील तेल उत्खननासंदर्भात भारताकडून व्हिएतनामचा स्वीकारण्यात आलेला प्रस्तावही पुरेसा बोलका आहे. या वादग्रस्त क्षेत्रात उत्खनन करण्यासाठी आपली परवानगी आवश्यक असल्याचे चीनने आधी म्हटले होते. मात्र,
#upscpre
व्हिएतनामशी सहकार्यातून चीनला संदेश
योगेश परळे | 17 जून 2016 - 02:00 AM IST
दक्षिण आशियाबरोबरच जागतिक राजकारणातील चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेला पायबंद घालण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. व्हिएतनामबरोबरील वाढते सहकार्य हे त्या दिशेने उचललेले योग्य पाऊल म्हणता येईल.
सुमारे पाच वर्षांनंतर अंतिमत: व्हिएतनाम या दक्षिण चिनी समुद्र क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण व्यूहात्मक स्थान लाभलेल्या देशाला युद्धनौकाविरोधी 'ब्राह्मोस' क्षेपणास्त्रे पुरविण्याचा धोरणात्मक निर्णय भारताने नुकताच घेतला. या संदर्भात संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी नुकतीच व्हिएतनामला भेट दिली. इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन्स व थायलंड या देशांनाही 'ब्राह्मोस'ची आवश्यकता असल्याने त्याचे उत्पादन वाढविण्याचा निर्णयही आपल्या संरक्षण मंत्रालयाने घेतला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून भारताकडून राबविले जात असलेल्या आश्वासक परराष्ट्र धोरणास अनुसरूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे, यात शंका नाही. विशेषत: दक्षिण चिनी समुद्रामधील बेटांच्या मालकी हक्कावरून चीन व दक्षिण- पूर्व अशियातील देशांचे संबंध तणावग्रस्त होत असतानाच घोषित करण्यात आलेला हा निर्णय म्हणजे योगायोग नक्कीच नाही. भारत, जपान व अमेरिकेच्या नौदलांच्या संयुक्त सरावात सहभागी होण्यासाठी निघालेल्या अमेरिकन विमानवाहू जहाजाचा चिनी नौकेकडून करण्यात आलेला पाठलाग व चीनच्या दक्षिण चिनी समुद्रातील वाढत्या आक्रमकतेच्या विरोधात एकत्रित भूमिका घेण्यात 'आसिआन'ला आलेले अपयश, या नुकत्याच घडलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर व्हिएतनाम व भारत यांच्यातील वाढते सहकार्य संवेदनशील आहे. हिंदी महासागरात चिनी नौदलाच्या वाढत्या पदरवाबरोबरच एकंदरच जागतिक राजकारणामधील विविध व्यासपीठांवरून चीनकडून भारताची राजकीय कोंडी करण्याचा प्रयत्न सातत्याने होत आहे. दुसरीकडे, चीनच्या प्रचंड सामर्थ्यासमोर व्हिएतनाम, फिलिपीन्स वा दक्षिण- पूर्व आशियातील इतर देशांचे सामर्थ्य अगदीच तोकडे आहे. अशा वेळी व्हिएतनामशी वाढत्या लष्करी सहकार्यातून भारताकडून चीनला स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे. भारताच्या चीन व एकंदरच पूर्व आशियाविषयक धोरणात व्हिएतनामचे स्थान महत्त्वपूर्ण आहे. मात्र, याचे विश्लेषण करण्याआधी दक्षिण चिनी समुद्राचे व्यूहात्मक स्थान समजावून घेणे आवश्यक आहे.
दक्षिण चिनी समुद्र हा जागतिक व्यापाराचा महत्त्वपूर्ण मार्ग तर आहेच; शिवाय हा समुद्र प्रचंड नैसर्गिक साधनसंपत्तीनेही समृद्ध आहे. दक्षिण चिनी समुद्रात सुमारे 11 अब्ज बॅरल तेल व 190 लाख कोटी घनफूट नैसर्गिक वायूचा साठा असल्याचा अंदाज आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या अहवालानुसार 2035 च्या अखेरपर्यंत पश्चिम आशियाई देशांमधील 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त तेल हे आशियामध्येच जाईल, असे अनुमान आहे. नैसर्गिक वायू व इतर नैसर्गिक संसाधनांची मागणी वाढते आहे. उदा. चीनच्या एकंदर तेल आयातीपैकी 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त तेल हे आफ्रिका व पश्चिम आशियामधून हिंदी महासागरामार्गे पुरविले जाते. केवळ चीनचीच तेलाची मागणी 2035 पर्यंत दिवसाला 15 दशलक्ष बॅरलपर्यंत पोचण्याचा अंदाज आहे. तेव्हा जागतिक राजकारणाचे केंद्रस्थान आता हिंदी महासागराकडे सरकले असताना वाढत असणारे दक्षिण चिनी समुद्राचे हे भू-राजकीय मूल्य लक्षात घेऊन भारतासह इतर देशांच्या धोरणात या क्षेत्रास विशेष स्थान देण्यात येत आहे. या क्षेत्रातील बेटांच्या मालकी हक्कांवरून चीन व दक्षिण- पूर्व आशियातील देशांमधील मतभेद दिवसेंदिवस अधिकाधिक प्रखर होत असून, यामुळे या भागामधील राजकारण तणावग्रस्त होत आहे.
व्हिएतनामने भारताला 2011 मध्येच 'ब्राह्मोस' क्षेपणास्त्रे पुरविण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, चीनच्या नाराजीच्या भीतीपोटी भारताने हा निर्णय घेतला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर व्हिएतनामसह या भागामधील इतर देशांशी सहकार्य वृद्धिंगत करण्याचे भारताचे धोरण स्वागतार्ह आहे. भारताने याआधीच संरक्षणात्मक उपकरणांच्या खरेदीसाठी व्हिएतनामला दहा कोटी डॉलरचे सवलतीच्या दराने कर्ज देण्याची घोषणा केली असून, सागरी क्षेत्रातील टेहळणी करू शकणाऱ्या चार नौकाही भारताकडून या देशाला विकण्यात आल्या आहेत. चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेच्या पार्श्वभूमीवर व्हिएतनामनेही सामर्थ्य वाढविण्याचे धोरण अनुसरण्यास प्रारंभ केला आहे. लष्करी क्षेत्रातील सहकार्याबरोबरच व्हिएतनाम व भारत यांच्यातील आर्थिक सहकार्यही वाढते आहे. किंबहुना सोयीचे लष्करी सहकार्य हाच भारत-व्हिएतनाम भागीदारीचा तकलादू पाया असू नये, याची खबरदारी भारताने घेतली आहे. माहिती तंत्रज्ञान व इतर क्षेत्रांमधील द्विपक्षीय सहकार्यही या पार्श्वभूमीवर विकसित होत आहे. दक्षिण चिनी समुद्रामधील तेल उत्खननासंदर्भात भारताकडून व्हिएतनामचा स्वीकारण्यात आलेला प्रस्तावही पुरेसा बोलका आहे. या वादग्रस्त क्षेत्रात उत्खनन करण्यासाठी आपली परवानगी आवश्यक असल्याचे चीनने आधी म्हटले होते. मात्र,
चीनच्या या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून भारताने हा प्रस्ताव स्वीकारला. किंबहुना, दक्षिण चिनी समुद्रात आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्याचे उल्लंघन करण्यात येऊ नये, अशी भारताची भूमिका वारंवार स्पष्ट करण्यात आली आहे.
व्हिएतनामबरोबरील वाढत्या सहकार्यामुळे चीन नाराज होणे स्वाभाविक आहेच. मात्र हिंदी महासागर असो; वा मध्य आशिया असो, भारताकडून चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेस उत्तर देण्यासंदर्भातील नवे आक्रमक धोरण अंगीकारले जात आहे, यात शंका नाही. यामुळेच छाबहार, अमेरिकेबरोबरील लष्करी करार वा भारताकडून उचलल्या जात असलेल्या प्रत्येक पावलाची दखल चीनकडून गंभीरपणे घेतली जात आहे. चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेचे पडसाद या क्षेत्रासह एकंदरच जागतिक राजकारणात वेगाने उमटत आहे. चीनच्या प्रभावाची व्याप्ती आता केवळ आशियापुरतीच मर्यादित राहिलेली नसून, तिचे पडसाद अन्यत्रही उमटताना दिसत आहेत. शिवाय भविष्यात चीनची आक्रमकता अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. अर्थातच, 'आसिआन'सह भारत व जपान या देशांनाही चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेची चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. दक्षिण आशियाबरोबरच जागतिक राजकारणामधील इतर विविध व्यासपीठांवरील चीनच्या या वाढत्या आक्रमकतेला पायबंद घालण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहेच आणि व्हिएतनामबरोबरील वाढते सहकार्य हे त्या दिशेने उचललेले योग्य पाऊल मानावयास हरकत नाही.
व्हिएतनामबरोबरील वाढत्या सहकार्यामुळे चीन नाराज होणे स्वाभाविक आहेच. मात्र हिंदी महासागर असो; वा मध्य आशिया असो, भारताकडून चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेस उत्तर देण्यासंदर्भातील नवे आक्रमक धोरण अंगीकारले जात आहे, यात शंका नाही. यामुळेच छाबहार, अमेरिकेबरोबरील लष्करी करार वा भारताकडून उचलल्या जात असलेल्या प्रत्येक पावलाची दखल चीनकडून गंभीरपणे घेतली जात आहे. चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेचे पडसाद या क्षेत्रासह एकंदरच जागतिक राजकारणात वेगाने उमटत आहे. चीनच्या प्रभावाची व्याप्ती आता केवळ आशियापुरतीच मर्यादित राहिलेली नसून, तिचे पडसाद अन्यत्रही उमटताना दिसत आहेत. शिवाय भविष्यात चीनची आक्रमकता अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. अर्थातच, 'आसिआन'सह भारत व जपान या देशांनाही चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेची चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. दक्षिण आशियाबरोबरच जागतिक राजकारणामधील इतर विविध व्यासपीठांवरील चीनच्या या वाढत्या आक्रमकतेला पायबंद घालण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहेच आणि व्हिएतनामबरोबरील वाढते सहकार्य हे त्या दिशेने उचललेले योग्य पाऊल मानावयास हरकत नाही.
Forwarded from Deleted Account
ISGP initiates grievance redressal mobile app across gram panchayats in West Bengal
1.Institutional strengthening of Gram Panchayats (ISGP) an initiative under the World Bank project which was embraced by the Mamata Banerjee led West Bengal govt launched a mobile application ‘Panchayat Pratikar’. It is a grievance redressal mechanism launched by the Panchayat minister of the state Subrata Mukherjee.
2.It is the first of its kind app ever launched in the country. It is expected to be effective for people under gram panchayats, blocks and zilla parishads. A person can file a complaint in three easy methods namely – toll free number, the website and the app. All the complaints will be referred to the concerned departments and within a time span of 72 hours, it will be resolved.
3.Till now, ISGP had been successfully enforced in 1,000 gram panchayats, and will now be extended to all 3,342 gram panchayats in the state. Of the tentative budget of Rs 1,783 crore, World Bank assistance will be around Rs 1,372 crore, and the state will outlay Rs 411 crore.
1.Institutional strengthening of Gram Panchayats (ISGP) an initiative under the World Bank project which was embraced by the Mamata Banerjee led West Bengal govt launched a mobile application ‘Panchayat Pratikar’. It is a grievance redressal mechanism launched by the Panchayat minister of the state Subrata Mukherjee.
2.It is the first of its kind app ever launched in the country. It is expected to be effective for people under gram panchayats, blocks and zilla parishads. A person can file a complaint in three easy methods namely – toll free number, the website and the app. All the complaints will be referred to the concerned departments and within a time span of 72 hours, it will be resolved.
3.Till now, ISGP had been successfully enforced in 1,000 gram panchayats, and will now be extended to all 3,342 gram panchayats in the state. Of the tentative budget of Rs 1,783 crore, World Bank assistance will be around Rs 1,372 crore, and the state will outlay Rs 411 crore.
Forwarded from Deleted Account
Uttrakhand becomes the first state to adopt IRS mechanism
1.The Disaster Management department of Uttrakhand of has installed an Incident response system (IRS) for ensuring quick response to sudden natural calamities. The day marks the unfortunate third anniversary of 2013 Himalayan Tsunami in which death toll surged over 5,000 and several infrastructural damages.
2.However each natural disaster is different in its own way and will continue to test the preparedness of states, Uttrakhand has become the first state in the country to implement the IRS to activate response channels at all levels.
Uttrakhand has also earlier followed a seven-desk system to deal with a disaster situation. Officers overseeing all the seven areas namely operations, logistics, communication, resources, health, services and infrastructure.
3.Before the ground execution of the new mechanism, a drill exercise was held in Uttarakhand to check disaster management preparedness. An important observation after the exercise noted that there are communication gaps between government agencies in the event roads and linkages collapse.
1.The Disaster Management department of Uttrakhand of has installed an Incident response system (IRS) for ensuring quick response to sudden natural calamities. The day marks the unfortunate third anniversary of 2013 Himalayan Tsunami in which death toll surged over 5,000 and several infrastructural damages.
2.However each natural disaster is different in its own way and will continue to test the preparedness of states, Uttrakhand has become the first state in the country to implement the IRS to activate response channels at all levels.
Uttrakhand has also earlier followed a seven-desk system to deal with a disaster situation. Officers overseeing all the seven areas namely operations, logistics, communication, resources, health, services and infrastructure.
3.Before the ground execution of the new mechanism, a drill exercise was held in Uttarakhand to check disaster management preparedness. An important observation after the exercise noted that there are communication gaps between government agencies in the event roads and linkages collapse.
#ir
#mpscmain_paper3
ब्रिटन’ व ‘एक्झिट’ यांचे जोडाक्षर म्हणजे ‘ब्रेक्झिट’. युरोपियन महासंघात ब्रिटनने राहावे की ‘एक्झिट’ घ्यावी यावर ब्रिटनमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या सार्वमताला उद्देशून ब्रेक्झिट शब्द चलनात आला. जनादेश काहीही आला तरी ब्रेक्झिटच्या निमित्ताने ब्रिटनचा ढवळला गेलेला तळ एवढय़ा लवकर निवळणारा नाही. अनेक गंभीर प्रश्नांची (आर्थिक, सामाजिक, राजकीय इत्यादी) राळ उठली आहे. आपण ब्रेक्झिटच्या फक्त‘आर्थिक’ पलूंची माहिती घेणार आहोत.
युरोपियन राष्ट्रांनी परस्परातील आíथक सहकार्यासाठी १९५७ मध्ये युरोपियन इकॉनॉमिक कम्युनिटी (‘ईईसी’) बनवली होती. काही दशकांच्या सहअस्तित्वानंतर १९९३ मध्ये त्यातील २८ राष्ट्रांनी युरोपियन युनियन (लेखात यापुढे ‘महासंघ’) स्थापन केला. महासंघाचा करार ‘ईईसी’पेक्षा सर्वसमावेशक होता. ब्रेक्झिटसंदर्भात त्यातील तीन कलमे महत्त्वाची आहेत. एक : सभासद राष्ट्रांमधील व्यापार महासंघ जणू काही एकसंध राष्ट्र असल्याप्रमाणे चालेल. दोन : व्यापार, गुंतवणूकविषयक जागतिक व्यासपीठांवर महासंघच सर्वातर्फे प्रतिनिधित्व करेल. तीन : महासंघातील नागरिक नोकरी-धंद्यानिमित्त कोणत्याही सभासद राष्ट्रात जाऊन स्थायिक होऊ शकतील.
१९९३ नंतर जागतिक व युरोपियन अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल झाले. अजूनही होतच आहेत. त्यामुळे महासंघ स्थापन करतानाचे संदर्भ वेगाने बदलत आहेत. १९९३ मध्ये जागतिक जीडीपीत महासंघाचा वाटा ३६ टक्के होता तो २०१५ मध्ये २२ टक्क्यांवर आला आहे. जर्मनीसारखे देश सोडले तर इतर सभासद राष्ट्रांच्या (उदा. ग्रीस, पोर्तुगाल, स्पेन, इटली) अर्थव्यवस्था गंभीर पेचप्रसंगातून जात आहेत. युरोपच्या प्रौढ लोकसंख्येपकी जवळपास अध्रे पेन्शनर्स आहेत. भांडवल आहे, पायाभूत सुविधा आहेत; पण काम करायला, माल-सेवांचा उपभोग घ्यायला हवे तेवढे तरुण नाहीत.
ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेतदेखील कालौघात ताणतणाव तयार झाले आहेत. त्याची मुळे ‘आपला देश महासंघात असण्यात आहेत,’ असे जनमानस बनू लागले. परिणामी २०१५ मधील संसदीय निवडणुकांच्या वेळी राजकीय नेत्यांना महासंघातील ब्रिटनच्या स्थानाबद्दल भूमिका घेणे भाग पडले. त्या दडपणातूनच हुजूर नेते डेव्हिड कॅमेरूननी आश्वासन दिले की, ‘मी परत सत्तेवर आलो तर ब्रिटनने महासंघात राहावे की नाही यावर सार्वमत घेईन.’ पुढच्या आठवडय़ातील सार्वमत त्या आश्वासनानुसार होत आहे. सार्वमताच्या निमित्ताने सर्व ब्रिटिश समाज ढवळून निघाला आहे.
#mpscmain_paper3
ब्रिटन’ व ‘एक्झिट’ यांचे जोडाक्षर म्हणजे ‘ब्रेक्झिट’. युरोपियन महासंघात ब्रिटनने राहावे की ‘एक्झिट’ घ्यावी यावर ब्रिटनमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या सार्वमताला उद्देशून ब्रेक्झिट शब्द चलनात आला. जनादेश काहीही आला तरी ब्रेक्झिटच्या निमित्ताने ब्रिटनचा ढवळला गेलेला तळ एवढय़ा लवकर निवळणारा नाही. अनेक गंभीर प्रश्नांची (आर्थिक, सामाजिक, राजकीय इत्यादी) राळ उठली आहे. आपण ब्रेक्झिटच्या फक्त‘आर्थिक’ पलूंची माहिती घेणार आहोत.
युरोपियन राष्ट्रांनी परस्परातील आíथक सहकार्यासाठी १९५७ मध्ये युरोपियन इकॉनॉमिक कम्युनिटी (‘ईईसी’) बनवली होती. काही दशकांच्या सहअस्तित्वानंतर १९९३ मध्ये त्यातील २८ राष्ट्रांनी युरोपियन युनियन (लेखात यापुढे ‘महासंघ’) स्थापन केला. महासंघाचा करार ‘ईईसी’पेक्षा सर्वसमावेशक होता. ब्रेक्झिटसंदर्भात त्यातील तीन कलमे महत्त्वाची आहेत. एक : सभासद राष्ट्रांमधील व्यापार महासंघ जणू काही एकसंध राष्ट्र असल्याप्रमाणे चालेल. दोन : व्यापार, गुंतवणूकविषयक जागतिक व्यासपीठांवर महासंघच सर्वातर्फे प्रतिनिधित्व करेल. तीन : महासंघातील नागरिक नोकरी-धंद्यानिमित्त कोणत्याही सभासद राष्ट्रात जाऊन स्थायिक होऊ शकतील.
१९९३ नंतर जागतिक व युरोपियन अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल झाले. अजूनही होतच आहेत. त्यामुळे महासंघ स्थापन करतानाचे संदर्भ वेगाने बदलत आहेत. १९९३ मध्ये जागतिक जीडीपीत महासंघाचा वाटा ३६ टक्के होता तो २०१५ मध्ये २२ टक्क्यांवर आला आहे. जर्मनीसारखे देश सोडले तर इतर सभासद राष्ट्रांच्या (उदा. ग्रीस, पोर्तुगाल, स्पेन, इटली) अर्थव्यवस्था गंभीर पेचप्रसंगातून जात आहेत. युरोपच्या प्रौढ लोकसंख्येपकी जवळपास अध्रे पेन्शनर्स आहेत. भांडवल आहे, पायाभूत सुविधा आहेत; पण काम करायला, माल-सेवांचा उपभोग घ्यायला हवे तेवढे तरुण नाहीत.
ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेतदेखील कालौघात ताणतणाव तयार झाले आहेत. त्याची मुळे ‘आपला देश महासंघात असण्यात आहेत,’ असे जनमानस बनू लागले. परिणामी २०१५ मधील संसदीय निवडणुकांच्या वेळी राजकीय नेत्यांना महासंघातील ब्रिटनच्या स्थानाबद्दल भूमिका घेणे भाग पडले. त्या दडपणातूनच हुजूर नेते डेव्हिड कॅमेरूननी आश्वासन दिले की, ‘मी परत सत्तेवर आलो तर ब्रिटनने महासंघात राहावे की नाही यावर सार्वमत घेईन.’ पुढच्या आठवडय़ातील सार्वमत त्या आश्वासनानुसार होत आहे. सार्वमताच्या निमित्ताने सर्व ब्रिटिश समाज ढवळून निघाला आहे.
#ir
महासंघातून बाहेर पडू या
महासंघातून बाहेर पडू या म्हणणाऱ्यांनी चार प्रमुख कारणे मांडली आहेत.
स्थलांतरितांचा प्रश्न : महासंघातील इतर राष्ट्रांतून ब्रिटनमध्ये नोकरी-धंद्यानिमित्त येऊन स्थायिक झालेल्यांची संख्या ३० लाख भरेल. त्यांच्यामुळे ब्रिटिश नागरिकांच्या रोजगारांच्या संधी हिरावल्या जातातच. पण घरे, आरोग्यसेवा, शिक्षण संस्थांमध्येदेखील ते वाटा मागतात.
निर्वासितांचा प्रश्न : आफ्रिका व मध्यपूर्वेतून युरोपात बरेच निर्वासित येत आहेत. प्रत्येक सभासद राष्ट्राने किती निर्वासितांना आसरा द्यायचा याचा कोटा महासंघामार्फत वाटला जातो. गत व चालू वर्षांत महासंघ जवळपास १५ लाख निर्वासितांना आसरा देणार आहे. याच्या प्रतिक्रिया ब्रिटनसकट महासंघातील सर्वच राष्ट्रांमध्ये उमटत आहेत. ‘आपल्या सीमा आपल्याच ताब्यात’ ही घोषणा अनेक देशांतील आंदोलकांमध्ये लोकप्रिय झाली आहे.
अर्थसंकल्पातील लोढणे : महासंघाचा वार्षकि खर्च सभासद राष्ट्रेच उचलतात; २०१५ मध्ये ब्रिटनचा वाटा १३ बिलियन पाऊंड्सचा होता. महासंघाकडून त्यांना मदतदेखील मिळते. मागच्या वर्षी ब्रिटनला ७ बिलियन पाऊंड्स मिळाले. महासंघात राहणे म्हणजे ब्रिटनसाठी आतबट्टय़ाचा व्यवहार आहे.
महासंघाची नोकरशाही : महासंघाची नोकरशाही अलीकडे हाताबाहेर गेली आहे. फक्त गेल्या पाच वर्षांत महासंघाच्या नोकरशहांनी सभासद राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांना निर्देशित करणारे ३५०० छोटे-मोठे कायदे, नियम, परिपत्रके प्रसृत केली. कायदे-नियमांचा अतिरेक झाला की त्यांचे पालन करण्याचा खर्च (कम्प्लायन्स कॉस्ट) अवाच्या सवा वाढतो. सर्वच उत्पादकांचा हा खर्च वाढला आहे.
महासंघातून बाहेर पडू या
महासंघातून बाहेर पडू या म्हणणाऱ्यांनी चार प्रमुख कारणे मांडली आहेत.
स्थलांतरितांचा प्रश्न : महासंघातील इतर राष्ट्रांतून ब्रिटनमध्ये नोकरी-धंद्यानिमित्त येऊन स्थायिक झालेल्यांची संख्या ३० लाख भरेल. त्यांच्यामुळे ब्रिटिश नागरिकांच्या रोजगारांच्या संधी हिरावल्या जातातच. पण घरे, आरोग्यसेवा, शिक्षण संस्थांमध्येदेखील ते वाटा मागतात.
निर्वासितांचा प्रश्न : आफ्रिका व मध्यपूर्वेतून युरोपात बरेच निर्वासित येत आहेत. प्रत्येक सभासद राष्ट्राने किती निर्वासितांना आसरा द्यायचा याचा कोटा महासंघामार्फत वाटला जातो. गत व चालू वर्षांत महासंघ जवळपास १५ लाख निर्वासितांना आसरा देणार आहे. याच्या प्रतिक्रिया ब्रिटनसकट महासंघातील सर्वच राष्ट्रांमध्ये उमटत आहेत. ‘आपल्या सीमा आपल्याच ताब्यात’ ही घोषणा अनेक देशांतील आंदोलकांमध्ये लोकप्रिय झाली आहे.
अर्थसंकल्पातील लोढणे : महासंघाचा वार्षकि खर्च सभासद राष्ट्रेच उचलतात; २०१५ मध्ये ब्रिटनचा वाटा १३ बिलियन पाऊंड्सचा होता. महासंघाकडून त्यांना मदतदेखील मिळते. मागच्या वर्षी ब्रिटनला ७ बिलियन पाऊंड्स मिळाले. महासंघात राहणे म्हणजे ब्रिटनसाठी आतबट्टय़ाचा व्यवहार आहे.
महासंघाची नोकरशाही : महासंघाची नोकरशाही अलीकडे हाताबाहेर गेली आहे. फक्त गेल्या पाच वर्षांत महासंघाच्या नोकरशहांनी सभासद राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांना निर्देशित करणारे ३५०० छोटे-मोठे कायदे, नियम, परिपत्रके प्रसृत केली. कायदे-नियमांचा अतिरेक झाला की त्यांचे पालन करण्याचा खर्च (कम्प्लायन्स कॉस्ट) अवाच्या सवा वाढतो. सर्वच उत्पादकांचा हा खर्च वाढला आहे.
#ir
महासंघातच राहू या महासंघातच राहावे म्हणणाऱ्यांनी तीन प्रतिपादने केली आहेत :
अनिश्चितता : महासंघातून बाहेर पडलो तर ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला अनिश्चिततेच्या दीर्घ कालखंडातून जावे लागेल. ब्रिटनमध्ये गुंतवलेले भांडवल फक्त ब्रिटिश मार्केटसाठी नसते तर गुंतवणूकदार ब्रिटनकडे महासंघाच्या बाजारपेठेचे महाद्वार म्हणून बघतात. ते बंद झाले तर ब्रिटनमधील गुंतवणूक गुंतवणूकदारांना तितकीशी आकर्षक वाटणार नाही. ब्रेक्झिटमुळे नवीन भांडवल येण्याचा वेग मंदावेलच पण गुंतवलेले परदेशी भांडवल देशाबाहेर जाईल. उदा. ह्य़ुंदाई, फोर्ड, नेसले आपापले कारखाने बंद करण्याच्या विचारात आहेत. या सगळ्याचा परिणाम रोजगारनिर्मिती, शेअर मार्केट, ब्रिटिश पाऊंडवर होईल.
बाजारपेठ आक्रसेल : ब्रिटनची लोकसंख्या ६.५ कोटी तर महासंघाची ५० कोटी आहे. महासंघाचा सभासद म्हणून ब्रिटनला स्वत:च्या लोकसंख्येच्या आठपट मोठी बाजारपेठ आयती उपलब्ध होत आहे. बाजारपेठा युरोपच्या बाहेरदेखील मिळतील; पण त्यासाठी शून्यापासून सुरुवात करावी लागेल व खर्चदेखील बराच येईल.
कमकुवत स्थान : महासंघाची एकत्रित १८ ट्रिलियन डॉलरची जीडीपी आज जगात सर्वात मोठी आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत महासंघ त्याच्या जोरावर वजन राखून आहे. व्यापार आपल्याला हव्या त्या अटींवर करण्यात महासंघ त्याचा उपयोग करतो. त्याचा फायदा अंतिमत: सभासद राष्ट्रांना मिळतो. बाहेर पडल्यावर महासंघाच्या एकत्रित ताकदीतून मिळणाऱ्या अशा फायद्यांना ब्रिटन मुकेल. दोन्ही बाजूंच्या मांडणीमध्ये तथ्य आहे. पण गेले काही दिवस जनमानस ‘बाहेर पडण्याच्या’ बाजूने झुकत आहे.
महासंघातच राहू या महासंघातच राहावे म्हणणाऱ्यांनी तीन प्रतिपादने केली आहेत :
अनिश्चितता : महासंघातून बाहेर पडलो तर ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला अनिश्चिततेच्या दीर्घ कालखंडातून जावे लागेल. ब्रिटनमध्ये गुंतवलेले भांडवल फक्त ब्रिटिश मार्केटसाठी नसते तर गुंतवणूकदार ब्रिटनकडे महासंघाच्या बाजारपेठेचे महाद्वार म्हणून बघतात. ते बंद झाले तर ब्रिटनमधील गुंतवणूक गुंतवणूकदारांना तितकीशी आकर्षक वाटणार नाही. ब्रेक्झिटमुळे नवीन भांडवल येण्याचा वेग मंदावेलच पण गुंतवलेले परदेशी भांडवल देशाबाहेर जाईल. उदा. ह्य़ुंदाई, फोर्ड, नेसले आपापले कारखाने बंद करण्याच्या विचारात आहेत. या सगळ्याचा परिणाम रोजगारनिर्मिती, शेअर मार्केट, ब्रिटिश पाऊंडवर होईल.
बाजारपेठ आक्रसेल : ब्रिटनची लोकसंख्या ६.५ कोटी तर महासंघाची ५० कोटी आहे. महासंघाचा सभासद म्हणून ब्रिटनला स्वत:च्या लोकसंख्येच्या आठपट मोठी बाजारपेठ आयती उपलब्ध होत आहे. बाजारपेठा युरोपच्या बाहेरदेखील मिळतील; पण त्यासाठी शून्यापासून सुरुवात करावी लागेल व खर्चदेखील बराच येईल.
कमकुवत स्थान : महासंघाची एकत्रित १८ ट्रिलियन डॉलरची जीडीपी आज जगात सर्वात मोठी आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत महासंघ त्याच्या जोरावर वजन राखून आहे. व्यापार आपल्याला हव्या त्या अटींवर करण्यात महासंघ त्याचा उपयोग करतो. त्याचा फायदा अंतिमत: सभासद राष्ट्रांना मिळतो. बाहेर पडल्यावर महासंघाच्या एकत्रित ताकदीतून मिळणाऱ्या अशा फायद्यांना ब्रिटन मुकेल. दोन्ही बाजूंच्या मांडणीमध्ये तथ्य आहे. पण गेले काही दिवस जनमानस ‘बाहेर पडण्याच्या’ बाजूने झुकत आहे.
#hrd
#mpscpre2017
पुण्यातील शैक्षणिक संस्थांच्या मांदियाळीत १३२ वर्षांची परंपरा असलेल्या फग्र्युसन महाविद्यालयाला आता स्वायत्तता मिळाली आहे. त्यामुळे या वर्षीपासून महाविद्यालयातील अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धत ठरवण्याचे स्वातंत्र्य महाविद्यालयाला मिळाले आहे. महाविद्यालयाला सहा वर्षांसाठी स्वायत्तता मिळाली आहे.
डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे फग्र्युसन महाविद्यालय १८८४ मध्ये लोकमान्य टिळक, विष्णूशास्त्री चिपळूणकर, गोपाळ गणेश आगरकर, महादेव बल्लाळ नामजोशी आणि वामन शिवराम आपटे यांनी स्थापन केले. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयाला आता शैक्षणिक स्वायत्तता मिळाली आहे. महाविद्यालयाचे २००६ पासून स्वायत्तता मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. सलग तीन वर्षे राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रणालीत ‘अ’ दर्जा मिळवणाऱ्या महाविद्यालयाला स्वायत्तता देण्यासाठी मंजुरी देण्याचा नियम विद्यापीठ अनुदान आयोगाने एप्रिलमध्ये लागू केला. त्यानुसार विद्यापीठाकडून सुधारित प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. त्याला आयोगाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. महाविद्यालयाला २०१६ ते २०२१ अशी सहा वर्षांसाठी स्वायत्तता देण्यात आली आहे,
स्वायत्ततेमुळे कोणते बदल होणार?
* प्रथम वर्षांच्या पदवी आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात बदल.
* पदवी अभ्यासक्रमांनाही श्रेयांक प्रणाली लागू होणार
* विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांना कला शाखेचा किंवा कला शाखेतील विद्यार्थ्यांना विज्ञान शाखेतील विषयांचा अभ्यास करता येणार
* विद्यार्थ्यांना ‘ओपन लर्निग प्लॅटफॉर्म’ मिळणार परदेशी विद्यापीठांशी करार
अमेरिकेतील पेनस्टेट विद्यापीठाशी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने केलेल्या कराराचा लाभ महाविद्यालयांनाही मिळत आहे. त्यानुसार आता फग्र्युसन महाविद्यालयातून विज्ञान शाखेची पदवी घेतलेले विद्यार्थी एक वर्षे पेनस्टेटमध्ये शिक्षण घेऊन त्या विद्यापीठाची विज्ञान शाखेतील पदवीही मिळवू शकणार आहेत. पेनस्टेट विद्यापीठात इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल, सिव्हिल या विषयांतील पदवी अभ्यासक्रम आहेत. अॅरिझोना विद्यापीठाशीही शैक्षणिक करार करण्यात आला आहे.
#mpscpre2017
पुण्यातील शैक्षणिक संस्थांच्या मांदियाळीत १३२ वर्षांची परंपरा असलेल्या फग्र्युसन महाविद्यालयाला आता स्वायत्तता मिळाली आहे. त्यामुळे या वर्षीपासून महाविद्यालयातील अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धत ठरवण्याचे स्वातंत्र्य महाविद्यालयाला मिळाले आहे. महाविद्यालयाला सहा वर्षांसाठी स्वायत्तता मिळाली आहे.
डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे फग्र्युसन महाविद्यालय १८८४ मध्ये लोकमान्य टिळक, विष्णूशास्त्री चिपळूणकर, गोपाळ गणेश आगरकर, महादेव बल्लाळ नामजोशी आणि वामन शिवराम आपटे यांनी स्थापन केले. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयाला आता शैक्षणिक स्वायत्तता मिळाली आहे. महाविद्यालयाचे २००६ पासून स्वायत्तता मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. सलग तीन वर्षे राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रणालीत ‘अ’ दर्जा मिळवणाऱ्या महाविद्यालयाला स्वायत्तता देण्यासाठी मंजुरी देण्याचा नियम विद्यापीठ अनुदान आयोगाने एप्रिलमध्ये लागू केला. त्यानुसार विद्यापीठाकडून सुधारित प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. त्याला आयोगाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. महाविद्यालयाला २०१६ ते २०२१ अशी सहा वर्षांसाठी स्वायत्तता देण्यात आली आहे,
स्वायत्ततेमुळे कोणते बदल होणार?
* प्रथम वर्षांच्या पदवी आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात बदल.
* पदवी अभ्यासक्रमांनाही श्रेयांक प्रणाली लागू होणार
* विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांना कला शाखेचा किंवा कला शाखेतील विद्यार्थ्यांना विज्ञान शाखेतील विषयांचा अभ्यास करता येणार
* विद्यार्थ्यांना ‘ओपन लर्निग प्लॅटफॉर्म’ मिळणार परदेशी विद्यापीठांशी करार
अमेरिकेतील पेनस्टेट विद्यापीठाशी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने केलेल्या कराराचा लाभ महाविद्यालयांनाही मिळत आहे. त्यानुसार आता फग्र्युसन महाविद्यालयातून विज्ञान शाखेची पदवी घेतलेले विद्यार्थी एक वर्षे पेनस्टेटमध्ये शिक्षण घेऊन त्या विद्यापीठाची विज्ञान शाखेतील पदवीही मिळवू शकणार आहेत. पेनस्टेट विद्यापीठात इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल, सिव्हिल या विषयांतील पदवी अभ्यासक्रम आहेत. अॅरिझोना विद्यापीठाशीही शैक्षणिक करार करण्यात आला आहे.
#mpscmain_paper4
#current
#upscpre
PSLV on a unique mission on June 22 to launch 20 satellites
In one of the biggest launches in terms of number of satellites, the Indian Space Agency ISRO will launch 20 satellites in a single mission from the Satish Dhawan spaceport in Sriharikota on Wednesday.
The previous biggest mission was in April 2008, when it successfully launched 10 satellites together. ISRO sources said its workhorse launch vehicle PSLV, in its 36th flight, will launch the 728 kg Cartosat-2 series satellite for earth observation and 19 co-passenger satellites together weighing about 560 kg.
The co-passenger satellites would be from USA, Canada, Germany and Indonesia as well as two satellites from an Indian University and Academic Institute. The total weight of all the 20 satellites carried on board PSLV will be about 1288 kg.
#current
#upscpre
PSLV on a unique mission on June 22 to launch 20 satellites
In one of the biggest launches in terms of number of satellites, the Indian Space Agency ISRO will launch 20 satellites in a single mission from the Satish Dhawan spaceport in Sriharikota on Wednesday.
The previous biggest mission was in April 2008, when it successfully launched 10 satellites together. ISRO sources said its workhorse launch vehicle PSLV, in its 36th flight, will launch the 728 kg Cartosat-2 series satellite for earth observation and 19 co-passenger satellites together weighing about 560 kg.
The co-passenger satellites would be from USA, Canada, Germany and Indonesia as well as two satellites from an Indian University and Academic Institute. The total weight of all the 20 satellites carried on board PSLV will be about 1288 kg.
#mpscmain_paper4
#economics
#mpscsimplified.com
Current Policy on Disinvestment:
The current Government policy on disinvestment envisages people’s ownership of CPSEs while ensuring that the Government equity does not fall below 51% and Government retains management control.
Disinvestment of government equity in CPSEs began in 1991-92 following the Industrial Policy Statement of 1991, which stated that the Government would divest part of its holdings in select CPSEs.
Objective: The main objective of disinvestment is to put national resources and assets to optimal use and in particular to unleash the productive potential inherent in our public sector enterprises.
#economics
#mpscsimplified.com
Current Policy on Disinvestment:
The current Government policy on disinvestment envisages people’s ownership of CPSEs while ensuring that the Government equity does not fall below 51% and Government retains management control.
Disinvestment of government equity in CPSEs began in 1991-92 following the Industrial Policy Statement of 1991, which stated that the Government would divest part of its holdings in select CPSEs.
Objective: The main objective of disinvestment is to put national resources and assets to optimal use and in particular to unleash the productive potential inherent in our public sector enterprises.
#geography
India has a 7,517-km coastline, which is dotted with 12 major ports and 187 minor or intermediate ports. India’s territorial waters end at 12 nautical miles while exclusive economic zone stretches to 200 nautical miles from the coast.
EEZ:
An Exclusive Economic Zone (EEZ) is a concept adopted at the Third United Nations Conference on the Law of the Sea (1982), whereby a coastal State assumes jurisdiction over the exploration and exploitation of marine resources in its adjacent section of the continental shelf, taken to be a band extending 200 miles from the shore.
The EEZ includes the contiguous zone. Countries also have rights to the seabed of what is called the continental shelf up to 350 nautical miles from the coastal baseline, beyond the EEZ. But such areas are not part of their EEZ.
The legal definition of the continental shelf does not directly correspond to the geological meaning of the term, as it also includes the continental rise and slope, and the entire seabed within the exclusive economic zone.
India has a 7,517-km coastline, which is dotted with 12 major ports and 187 minor or intermediate ports. India’s territorial waters end at 12 nautical miles while exclusive economic zone stretches to 200 nautical miles from the coast.
EEZ:
An Exclusive Economic Zone (EEZ) is a concept adopted at the Third United Nations Conference on the Law of the Sea (1982), whereby a coastal State assumes jurisdiction over the exploration and exploitation of marine resources in its adjacent section of the continental shelf, taken to be a band extending 200 miles from the shore.
The EEZ includes the contiguous zone. Countries also have rights to the seabed of what is called the continental shelf up to 350 nautical miles from the coastal baseline, beyond the EEZ. But such areas are not part of their EEZ.
The legal definition of the continental shelf does not directly correspond to the geological meaning of the term, as it also includes the continental rise and slope, and the entire seabed within the exclusive economic zone.
#mpscsimplified.com
#upscmain
#mpscmain_paper4
Govt releases draft national wind-solar hybrid policy
The government has released the draft National Wind-Solar Hybrid Policy which aims at providing a framework to promote large grid connected wind-solar PV system for optimal and efficient utilisation of transmission infrastructure among others.
The goal of the policy is to reach wind-solar hybrid capacity of 10 GW by 2022. The main objective of the policy is to provide a framework for promotion of large grid connected wind-solar PV system for optimal and efficient utilisation of transmission infrastructure and land, reducing the variability in renewable power generation, thus, achieving better grid stability.
#upscmain
#mpscmain_paper4
Govt releases draft national wind-solar hybrid policy
The government has released the draft National Wind-Solar Hybrid Policy which aims at providing a framework to promote large grid connected wind-solar PV system for optimal and efficient utilisation of transmission infrastructure among others.
The goal of the policy is to reach wind-solar hybrid capacity of 10 GW by 2022. The main objective of the policy is to provide a framework for promotion of large grid connected wind-solar PV system for optimal and efficient utilisation of transmission infrastructure and land, reducing the variability in renewable power generation, thus, achieving better grid stability.