Forwarded from UPSC (Hindi Medium)
NCERT-Hindi-Class-12-History-Part-2@NCERT_ZONE.pdf
4.1 MB
Forwarded from UPSC (Hindi Medium)
NCERT-Hindi-Class-12-History-Part-3@NCERT_ZONE.pdf
5.4 MB
Forwarded from UPSC (Hindi Medium)
NCERT-Hindi-Class-12-Political-Science@NCERT_ZONE.pdf
5 MB
Forwarded from UPSC (Hindi Medium)
NCERT-Hindi-Class-12-Economics-Part-1@NCERT_ZONE.pdf
5.5 MB
Forwarded from UPSC (Hindi Medium)
NCERT 6th-12th Class (Hindi)👆
Thanx Ananta for Uploading 🙏
Thanx Ananta for Uploading 🙏
Todays tip
विद्यार्थी मित्रानो स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना,सर्व तयारी आपल्यालाच करावी लागते.classes,सेनिअर्स हे तुम्हाला दिशादर्शक म्हणून कार्य करतात.त्यामुळे तुम्हाला किती आवश्यकता आहे ते पाहून मार्गदर्शन घ्या.95% अभ्यास तुम्हालाच करायच आहे.आणि क्लास निवडताना चांगला क्लास निवडा.कोणत्याही शॉर्टकट ने यश मिळणार नाही.भरपूर मेहनत करा.तुमच्या मेहनातीशिवाय कुठलेच यश तुम्हाला मिळणार नाही.
ऑल the बेस्ट👍
विद्यार्थी मित्रानो स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना,सर्व तयारी आपल्यालाच करावी लागते.classes,सेनिअर्स हे तुम्हाला दिशादर्शक म्हणून कार्य करतात.त्यामुळे तुम्हाला किती आवश्यकता आहे ते पाहून मार्गदर्शन घ्या.95% अभ्यास तुम्हालाच करायच आहे.आणि क्लास निवडताना चांगला क्लास निवडा.कोणत्याही शॉर्टकट ने यश मिळणार नाही.भरपूर मेहनत करा.तुमच्या मेहनातीशिवाय कुठलेच यश तुम्हाला मिळणार नाही.
ऑल the बेस्ट👍
#polity
#mpscpre
#mpscsimplified.com
The Central Information Commission (CIC) is set up under the Right to Information Act and is the authorised body, established in 2005, under the Government of India.
The Chief Information Commissioner heads the Central Information Commission. CIC hears appeals from information-seekers who have not been satisfied by the public authority, and also addresses major issues concerning the RTI Act.
The Chief Information Commissioner and Information Commissioners are appointed by the President on the recommendation of a committee consisting of—
The Prime Minister, who shall be the Chairperson of the committee.
The Leader of Opposition in the Lok Sabha.
A Union Cabinet Minister to be nominated by the Prime Minister.
#mpscpre
#mpscsimplified.com
The Central Information Commission (CIC) is set up under the Right to Information Act and is the authorised body, established in 2005, under the Government of India.
The Chief Information Commissioner heads the Central Information Commission. CIC hears appeals from information-seekers who have not been satisfied by the public authority, and also addresses major issues concerning the RTI Act.
The Chief Information Commissioner and Information Commissioners are appointed by the President on the recommendation of a committee consisting of—
The Prime Minister, who shall be the Chairperson of the committee.
The Leader of Opposition in the Lok Sabha.
A Union Cabinet Minister to be nominated by the Prime Minister.
#economics
#current
#upscpre
What is GST?
GST bill, considered to be the biggest indirect tax reform in independent India, aims to transform the country into a uniform market by replacing a slew of federal and state levies. Amalgamating several Central and state taxes into a single tax would mitigate cascading or double taxation. For consumers the biggest advantage of GST will come in the form of a reduction in the overall tax burden on goods.
GST will subsume: excise, service tax, state VAT, entry tax, octroi and other state levies.
Structure of GST:
GST will have two components—Central GST and state GST. Both Parliament and state legislatures will have concurrent powers to make laws on GST. Only the Centre may levy an integrated GST (IGST) on the interstate supply of goods and services, and imports.
GST council:
A council will be set up to recommend rates of tax, period of levy of additional tax, principles of supply, special provisions to certain states etc. The GST Council will consist of the Union finance minister, Union minister of state for revenue, and state finance ministers.
Some States, including, Tamil Nadu have expressed reservations about the proposed GST Council. They believe the council, as a constitutional body, would impinge on the legislative sovereignty of both Parliament and the State Legislatures and jeopardise the fiscal autonomy of States.
#current
#upscpre
What is GST?
GST bill, considered to be the biggest indirect tax reform in independent India, aims to transform the country into a uniform market by replacing a slew of federal and state levies. Amalgamating several Central and state taxes into a single tax would mitigate cascading or double taxation. For consumers the biggest advantage of GST will come in the form of a reduction in the overall tax burden on goods.
GST will subsume: excise, service tax, state VAT, entry tax, octroi and other state levies.
Structure of GST:
GST will have two components—Central GST and state GST. Both Parliament and state legislatures will have concurrent powers to make laws on GST. Only the Centre may levy an integrated GST (IGST) on the interstate supply of goods and services, and imports.
GST council:
A council will be set up to recommend rates of tax, period of levy of additional tax, principles of supply, special provisions to certain states etc. The GST Council will consist of the Union finance minister, Union minister of state for revenue, and state finance ministers.
Some States, including, Tamil Nadu have expressed reservations about the proposed GST Council. They believe the council, as a constitutional body, would impinge on the legislative sovereignty of both Parliament and the State Legislatures and jeopardise the fiscal autonomy of States.
#ir
#mpscmain_paper3
#economic
#upscpre
Regional Comprehensive Economic Partnership:
The RCEP is among the proposed three mega FTAs in the world so far – the other two being the TPP (Trans Pacific Partnership, led by the US) and the TTIP (Trans -atlantic Trade and Investment Partnership between the US and the EU).
The agreement is proposed between the ten member states of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) (Brunei, Burma (Myanmar), Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam) and the six states with which ASEAN has existing FTAs (Australia, China, India, Japan, South Korea and New Zealand).
RCEP negotiations were formally launched in November 2012 at the ASEAN Summit in Cambodia.
#mpscmain_paper3
#economic
#upscpre
Regional Comprehensive Economic Partnership:
The RCEP is among the proposed three mega FTAs in the world so far – the other two being the TPP (Trans Pacific Partnership, led by the US) and the TTIP (Trans -atlantic Trade and Investment Partnership between the US and the EU).
The agreement is proposed between the ten member states of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) (Brunei, Burma (Myanmar), Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam) and the six states with which ASEAN has existing FTAs (Australia, China, India, Japan, South Korea and New Zealand).
RCEP negotiations were formally launched in November 2012 at the ASEAN Summit in Cambodia.
#upscpre
#mpscpre2017
The Navy sail boat INSV Mhadei — steered by an all-woman, six-member crew that will attempt to circumnavigate the world next year — recently entered Port Louis, Mauritius. This historic open ocean voyage by the all-women crew, the first such in Indian maritime history, is designed to help them get used to the conditions they will face during their mission.
#mpscpre2017
The Navy sail boat INSV Mhadei — steered by an all-woman, six-member crew that will attempt to circumnavigate the world next year — recently entered Port Louis, Mauritius. This historic open ocean voyage by the all-women crew, the first such in Indian maritime history, is designed to help them get used to the conditions they will face during their mission.
#science
#current
#mpscpre2017
Names for four new elements, formerly known by their respective atomic numbers 113, 115, 117 and 118, have been proposed by the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC).
The proposed names are- nihonium (Nh), moscovium (Mc), tennessine (Ts) and oganesson (Og).
Periodic table:
There are seven rows, called periods, and 18 columns, called groups, in the table.
Elements in the same group share similar properties. Those in the same period have the same number of atomic orbitals (the wave-like behaviour of either one or a pair of electrons in an atom) – for instance, the first period only has two elements, hydrogen and helium, with only a single orbital.
Most elements on the table are metals divided into six broad categories – alkali metals, alkaline earths, basic metals, transition metals, lanthanides and actinides. They are located on the left, separated from the non-metals on the right by a zig-zag line.
Lanthanides and actinides, often called “inner transition metals”, are commonly hived off as a separate section under the main table as including all 30 – including Uranium – would make the table too wide.
The table is a useful tool for people to derive relationships between the different properties of the elements. It can also help predict the properties of new elements that have yet to be discovered or created.
About IUPAC:
The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) is an international federation of National Adhering Organizations that represents chemists in individual countries. It is a member of the International Council for Science (ICSU).
The international headquarters of IUPAC is in Zürich, Switzerland.
The IUPAC was established in 1919 as the successor of the International Congress of Applied Chemistry for the advancement of chemistry.
#current
#mpscpre2017
Names for four new elements, formerly known by their respective atomic numbers 113, 115, 117 and 118, have been proposed by the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC).
The proposed names are- nihonium (Nh), moscovium (Mc), tennessine (Ts) and oganesson (Og).
Periodic table:
There are seven rows, called periods, and 18 columns, called groups, in the table.
Elements in the same group share similar properties. Those in the same period have the same number of atomic orbitals (the wave-like behaviour of either one or a pair of electrons in an atom) – for instance, the first period only has two elements, hydrogen and helium, with only a single orbital.
Most elements on the table are metals divided into six broad categories – alkali metals, alkaline earths, basic metals, transition metals, lanthanides and actinides. They are located on the left, separated from the non-metals on the right by a zig-zag line.
Lanthanides and actinides, often called “inner transition metals”, are commonly hived off as a separate section under the main table as including all 30 – including Uranium – would make the table too wide.
The table is a useful tool for people to derive relationships between the different properties of the elements. It can also help predict the properties of new elements that have yet to be discovered or created.
About IUPAC:
The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) is an international federation of National Adhering Organizations that represents chemists in individual countries. It is a member of the International Council for Science (ICSU).
The international headquarters of IUPAC is in Zürich, Switzerland.
The IUPAC was established in 1919 as the successor of the International Congress of Applied Chemistry for the advancement of chemistry.
लोकराज्य मार्च 2016 महिला विशेष highlight स्वरूपात
http://www.mpscsimplified.com/2016/06/lokrajya-march-2016/
शेअर करा
http://www.mpscsimplified.com/2016/06/lokrajya-march-2016/
शेअर करा
MPSC Simplified
लोकराज्य मार्च 2016 महिला विशेष highlight स्वरूपात
#upscmain_paper3
#upscpre
New aviation policy
This new policy aims at providing various benefits to domestic airline passengers.
In a boost for domestic carriers, the government also amended what is called the 5/20 rule, which allowed only airlines that had operated for five years and had 20 aircraft in their fleets to fly internationally.
The Policy aims at:
India to become 3rd largest civil aviation market by 2022 from 9th.
Domestic ticketing to grow from 8 crore in 2015 to 30 crore by 2022.
Airports having scheduled commercial flights to increase from 77 in 2016 to 127 by 2019.
Cargo volumes to increase by 4 times to 10 million tonnes by 2027.
Enhancing ease of doing business through deregulation, simplified procedures and e-governance.
Promoting ‘Make In India’ in Civil Aviation Sector.
Ensuring availability of quality certified 3.3 lakh skilled personnel by 2025.
WHAT’S THERE IN THE POLICY?
Capping of fare: Rs 1,200 for 30 minutes and Rs 2,500 for hour-long flights.
A single window for all aviation related transactions, complaints, etc.
5/20 rule scrapped. Under the new rules, airlines must still have 20 planes before they can fly internationally, but no longer need to have operated for five years.
Start-up airlines can now fly abroad after operating at least 20 planes or 20 per cent of their total flying capacity, whichever is higher, on domestic routes.
2% levy on all air tickets to fund regional connectivity scheme and providing viability gap funding for airlines to encourage operations on regional routes.
Restoration of air strips at a maximum cost of Rs 50 crore through Airports Authority of India (AAI).
India will have an open-sky policy for countries beyond the 5,000-km radius from Delhi on a reciprocal basis. This means that airlines from European or Saarc countries will have unlimited access, in terms of number of flights and seats, to Indian airports, leading to increased flight frequencies with these countries.
Permission for Indian carriers to get into code-sharing agreement with foreign carriers for any destination within India.
More focus on ease-of-doing business as government plans to liberalise regime of regional flights.
The government will look to develop about 350 dilapidated or underused airstrips across India into “no frills airports“.
Four heli-hubs to be developed. Helicopter Emergency Medical Services to be facilitated
Development of greenfield and brownfield airports by State government, private sector or in PPP mode to be encouraged.
#upscpre
New aviation policy
This new policy aims at providing various benefits to domestic airline passengers.
In a boost for domestic carriers, the government also amended what is called the 5/20 rule, which allowed only airlines that had operated for five years and had 20 aircraft in their fleets to fly internationally.
The Policy aims at:
India to become 3rd largest civil aviation market by 2022 from 9th.
Domestic ticketing to grow from 8 crore in 2015 to 30 crore by 2022.
Airports having scheduled commercial flights to increase from 77 in 2016 to 127 by 2019.
Cargo volumes to increase by 4 times to 10 million tonnes by 2027.
Enhancing ease of doing business through deregulation, simplified procedures and e-governance.
Promoting ‘Make In India’ in Civil Aviation Sector.
Ensuring availability of quality certified 3.3 lakh skilled personnel by 2025.
WHAT’S THERE IN THE POLICY?
Capping of fare: Rs 1,200 for 30 minutes and Rs 2,500 for hour-long flights.
A single window for all aviation related transactions, complaints, etc.
5/20 rule scrapped. Under the new rules, airlines must still have 20 planes before they can fly internationally, but no longer need to have operated for five years.
Start-up airlines can now fly abroad after operating at least 20 planes or 20 per cent of their total flying capacity, whichever is higher, on domestic routes.
2% levy on all air tickets to fund regional connectivity scheme and providing viability gap funding for airlines to encourage operations on regional routes.
Restoration of air strips at a maximum cost of Rs 50 crore through Airports Authority of India (AAI).
India will have an open-sky policy for countries beyond the 5,000-km radius from Delhi on a reciprocal basis. This means that airlines from European or Saarc countries will have unlimited access, in terms of number of flights and seats, to Indian airports, leading to increased flight frequencies with these countries.
Permission for Indian carriers to get into code-sharing agreement with foreign carriers for any destination within India.
More focus on ease-of-doing business as government plans to liberalise regime of regional flights.
The government will look to develop about 350 dilapidated or underused airstrips across India into “no frills airports“.
Four heli-hubs to be developed. Helicopter Emergency Medical Services to be facilitated
Development of greenfield and brownfield airports by State government, private sector or in PPP mode to be encouraged.
#upscpre
#mpscmain_paper4
#economics
New FDI Limits...
◾ Agriculture - 100%
◾ Asset - 100%
◾ Civil aviation - 49%
◾ Courier service - 100%
◾ Credit rating / Information - 74%
◾ FDI Limits in Defence - 49%
◾ Education - 100%
◾ FM radio - 26%
◾ Insurance & Sub-activities - 49%
◾ Medical Devices - 100%
◾ Multi brand - 51%
◾ Pension - 49%
◾ Pharma - 100%
◾ Power - 49%
◾ Print media - 26%
◾ Public Sector Banks - 20%
◾ Private bank - 100%
◾ Railway infrastructure - 100%
◾ Single brand Retail - 100%
◾ Stock exchange - 49%
◾ Telecom Sector - 100%
◾ Tourism - 100%.
#mpscmain_paper4
#economics
New FDI Limits...
◾ Agriculture - 100%
◾ Asset - 100%
◾ Civil aviation - 49%
◾ Courier service - 100%
◾ Credit rating / Information - 74%
◾ FDI Limits in Defence - 49%
◾ Education - 100%
◾ FM radio - 26%
◾ Insurance & Sub-activities - 49%
◾ Medical Devices - 100%
◾ Multi brand - 51%
◾ Pension - 49%
◾ Pharma - 100%
◾ Power - 49%
◾ Print media - 26%
◾ Public Sector Banks - 20%
◾ Private bank - 100%
◾ Railway infrastructure - 100%
◾ Single brand Retail - 100%
◾ Stock exchange - 49%
◾ Telecom Sector - 100%
◾ Tourism - 100%.
#economics
कर प्रशासनाचे पाच स्तंभ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज बोलताना कर प्रशासनाचा पाया पाच स्तंभावर उभा असावा, असे स्पष्ट केले. यात महसूल, उत्तरदायित्व, नीतिमूल्ये, माहिती आणि डिजिटायजेशन हे ते पाच स्तंभ असतील, असे त्यांनी नमूद केले.
कर प्रशासनाचे पाच स्तंभ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज बोलताना कर प्रशासनाचा पाया पाच स्तंभावर उभा असावा, असे स्पष्ट केले. यात महसूल, उत्तरदायित्व, नीतिमूल्ये, माहिती आणि डिजिटायजेशन हे ते पाच स्तंभ असतील, असे त्यांनी नमूद केले.
#ir
#upscpre
व्हिएतनामशी सहकार्यातून चीनला संदेश
योगेश परळे | 17 जून 2016 - 02:00 AM IST
दक्षिण आशियाबरोबरच जागतिक राजकारणातील चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेला पायबंद घालण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. व्हिएतनामबरोबरील वाढते सहकार्य हे त्या दिशेने उचललेले योग्य पाऊल म्हणता येईल.
सुमारे पाच वर्षांनंतर अंतिमत: व्हिएतनाम या दक्षिण चिनी समुद्र क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण व्यूहात्मक स्थान लाभलेल्या देशाला युद्धनौकाविरोधी 'ब्राह्मोस' क्षेपणास्त्रे पुरविण्याचा धोरणात्मक निर्णय भारताने नुकताच घेतला. या संदर्भात संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी नुकतीच व्हिएतनामला भेट दिली. इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन्स व थायलंड या देशांनाही 'ब्राह्मोस'ची आवश्यकता असल्याने त्याचे उत्पादन वाढविण्याचा निर्णयही आपल्या संरक्षण मंत्रालयाने घेतला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून भारताकडून राबविले जात असलेल्या आश्वासक परराष्ट्र धोरणास अनुसरूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे, यात शंका नाही. विशेषत: दक्षिण चिनी समुद्रामधील बेटांच्या मालकी हक्कावरून चीन व दक्षिण- पूर्व अशियातील देशांचे संबंध तणावग्रस्त होत असतानाच घोषित करण्यात आलेला हा निर्णय म्हणजे योगायोग नक्कीच नाही. भारत, जपान व अमेरिकेच्या नौदलांच्या संयुक्त सरावात सहभागी होण्यासाठी निघालेल्या अमेरिकन विमानवाहू जहाजाचा चिनी नौकेकडून करण्यात आलेला पाठलाग व चीनच्या दक्षिण चिनी समुद्रातील वाढत्या आक्रमकतेच्या विरोधात एकत्रित भूमिका घेण्यात 'आसिआन'ला आलेले अपयश, या नुकत्याच घडलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर व्हिएतनाम व भारत यांच्यातील वाढते सहकार्य संवेदनशील आहे. हिंदी महासागरात चिनी नौदलाच्या वाढत्या पदरवाबरोबरच एकंदरच जागतिक राजकारणामधील विविध व्यासपीठांवरून चीनकडून भारताची राजकीय कोंडी करण्याचा प्रयत्न सातत्याने होत आहे. दुसरीकडे, चीनच्या प्रचंड सामर्थ्यासमोर व्हिएतनाम, फिलिपीन्स वा दक्षिण- पूर्व आशियातील इतर देशांचे सामर्थ्य अगदीच तोकडे आहे. अशा वेळी व्हिएतनामशी वाढत्या लष्करी सहकार्यातून भारताकडून चीनला स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे. भारताच्या चीन व एकंदरच पूर्व आशियाविषयक धोरणात व्हिएतनामचे स्थान महत्त्वपूर्ण आहे. मात्र, याचे विश्लेषण करण्याआधी दक्षिण चिनी समुद्राचे व्यूहात्मक स्थान समजावून घेणे आवश्यक आहे.
दक्षिण चिनी समुद्र हा जागतिक व्यापाराचा महत्त्वपूर्ण मार्ग तर आहेच; शिवाय हा समुद्र प्रचंड नैसर्गिक साधनसंपत्तीनेही समृद्ध आहे. दक्षिण चिनी समुद्रात सुमारे 11 अब्ज बॅरल तेल व 190 लाख कोटी घनफूट नैसर्गिक वायूचा साठा असल्याचा अंदाज आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या अहवालानुसार 2035 च्या अखेरपर्यंत पश्चिम आशियाई देशांमधील 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त तेल हे आशियामध्येच जाईल, असे अनुमान आहे. नैसर्गिक वायू व इतर नैसर्गिक संसाधनांची मागणी वाढते आहे. उदा. चीनच्या एकंदर तेल आयातीपैकी 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त तेल हे आफ्रिका व पश्चिम आशियामधून हिंदी महासागरामार्गे पुरविले जाते. केवळ चीनचीच तेलाची मागणी 2035 पर्यंत दिवसाला 15 दशलक्ष बॅरलपर्यंत पोचण्याचा अंदाज आहे. तेव्हा जागतिक राजकारणाचे केंद्रस्थान आता हिंदी महासागराकडे सरकले असताना वाढत असणारे दक्षिण चिनी समुद्राचे हे भू-राजकीय मूल्य लक्षात घेऊन भारतासह इतर देशांच्या धोरणात या क्षेत्रास विशेष स्थान देण्यात येत आहे. या क्षेत्रातील बेटांच्या मालकी हक्कांवरून चीन व दक्षिण- पूर्व आशियातील देशांमधील मतभेद दिवसेंदिवस अधिकाधिक प्रखर होत असून, यामुळे या भागामधील राजकारण तणावग्रस्त होत आहे.
व्हिएतनामने भारताला 2011 मध्येच 'ब्राह्मोस' क्षेपणास्त्रे पुरविण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, चीनच्या नाराजीच्या भीतीपोटी भारताने हा निर्णय घेतला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर व्हिएतनामसह या भागामधील इतर देशांशी सहकार्य वृद्धिंगत करण्याचे भारताचे धोरण स्वागतार्ह आहे. भारताने याआधीच संरक्षणात्मक उपकरणांच्या खरेदीसाठी व्हिएतनामला दहा कोटी डॉलरचे सवलतीच्या दराने कर्ज देण्याची घोषणा केली असून, सागरी क्षेत्रातील टेहळणी करू शकणाऱ्या चार नौकाही भारताकडून या देशाला विकण्यात आल्या आहेत. चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेच्या पार्श्वभूमीवर व्हिएतनामनेही सामर्थ्य वाढविण्याचे धोरण अनुसरण्यास प्रारंभ केला आहे. लष्करी क्षेत्रातील सहकार्याबरोबरच व्हिएतनाम व भारत यांच्यातील आर्थिक सहकार्यही वाढते आहे. किंबहुना सोयीचे लष्करी सहकार्य हाच भारत-व्हिएतनाम भागीदारीचा तकलादू पाया असू नये, याची खबरदारी भारताने घेतली आहे. माहिती तंत्रज्ञान व इतर क्षेत्रांमधील द्विपक्षीय सहकार्यही या पार्श्वभूमीवर विकसित होत आहे. दक्षिण चिनी समुद्रामधील तेल उत्खननासंदर्भात भारताकडून व्हिएतनामचा स्वीकारण्यात आलेला प्रस्तावही पुरेसा बोलका आहे. या वादग्रस्त क्षेत्रात उत्खनन करण्यासाठी आपली परवानगी आवश्यक असल्याचे चीनने आधी म्हटले होते. मात्र,
#upscpre
व्हिएतनामशी सहकार्यातून चीनला संदेश
योगेश परळे | 17 जून 2016 - 02:00 AM IST
दक्षिण आशियाबरोबरच जागतिक राजकारणातील चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेला पायबंद घालण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. व्हिएतनामबरोबरील वाढते सहकार्य हे त्या दिशेने उचललेले योग्य पाऊल म्हणता येईल.
सुमारे पाच वर्षांनंतर अंतिमत: व्हिएतनाम या दक्षिण चिनी समुद्र क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण व्यूहात्मक स्थान लाभलेल्या देशाला युद्धनौकाविरोधी 'ब्राह्मोस' क्षेपणास्त्रे पुरविण्याचा धोरणात्मक निर्णय भारताने नुकताच घेतला. या संदर्भात संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी नुकतीच व्हिएतनामला भेट दिली. इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन्स व थायलंड या देशांनाही 'ब्राह्मोस'ची आवश्यकता असल्याने त्याचे उत्पादन वाढविण्याचा निर्णयही आपल्या संरक्षण मंत्रालयाने घेतला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून भारताकडून राबविले जात असलेल्या आश्वासक परराष्ट्र धोरणास अनुसरूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे, यात शंका नाही. विशेषत: दक्षिण चिनी समुद्रामधील बेटांच्या मालकी हक्कावरून चीन व दक्षिण- पूर्व अशियातील देशांचे संबंध तणावग्रस्त होत असतानाच घोषित करण्यात आलेला हा निर्णय म्हणजे योगायोग नक्कीच नाही. भारत, जपान व अमेरिकेच्या नौदलांच्या संयुक्त सरावात सहभागी होण्यासाठी निघालेल्या अमेरिकन विमानवाहू जहाजाचा चिनी नौकेकडून करण्यात आलेला पाठलाग व चीनच्या दक्षिण चिनी समुद्रातील वाढत्या आक्रमकतेच्या विरोधात एकत्रित भूमिका घेण्यात 'आसिआन'ला आलेले अपयश, या नुकत्याच घडलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर व्हिएतनाम व भारत यांच्यातील वाढते सहकार्य संवेदनशील आहे. हिंदी महासागरात चिनी नौदलाच्या वाढत्या पदरवाबरोबरच एकंदरच जागतिक राजकारणामधील विविध व्यासपीठांवरून चीनकडून भारताची राजकीय कोंडी करण्याचा प्रयत्न सातत्याने होत आहे. दुसरीकडे, चीनच्या प्रचंड सामर्थ्यासमोर व्हिएतनाम, फिलिपीन्स वा दक्षिण- पूर्व आशियातील इतर देशांचे सामर्थ्य अगदीच तोकडे आहे. अशा वेळी व्हिएतनामशी वाढत्या लष्करी सहकार्यातून भारताकडून चीनला स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे. भारताच्या चीन व एकंदरच पूर्व आशियाविषयक धोरणात व्हिएतनामचे स्थान महत्त्वपूर्ण आहे. मात्र, याचे विश्लेषण करण्याआधी दक्षिण चिनी समुद्राचे व्यूहात्मक स्थान समजावून घेणे आवश्यक आहे.
दक्षिण चिनी समुद्र हा जागतिक व्यापाराचा महत्त्वपूर्ण मार्ग तर आहेच; शिवाय हा समुद्र प्रचंड नैसर्गिक साधनसंपत्तीनेही समृद्ध आहे. दक्षिण चिनी समुद्रात सुमारे 11 अब्ज बॅरल तेल व 190 लाख कोटी घनफूट नैसर्गिक वायूचा साठा असल्याचा अंदाज आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या अहवालानुसार 2035 च्या अखेरपर्यंत पश्चिम आशियाई देशांमधील 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त तेल हे आशियामध्येच जाईल, असे अनुमान आहे. नैसर्गिक वायू व इतर नैसर्गिक संसाधनांची मागणी वाढते आहे. उदा. चीनच्या एकंदर तेल आयातीपैकी 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त तेल हे आफ्रिका व पश्चिम आशियामधून हिंदी महासागरामार्गे पुरविले जाते. केवळ चीनचीच तेलाची मागणी 2035 पर्यंत दिवसाला 15 दशलक्ष बॅरलपर्यंत पोचण्याचा अंदाज आहे. तेव्हा जागतिक राजकारणाचे केंद्रस्थान आता हिंदी महासागराकडे सरकले असताना वाढत असणारे दक्षिण चिनी समुद्राचे हे भू-राजकीय मूल्य लक्षात घेऊन भारतासह इतर देशांच्या धोरणात या क्षेत्रास विशेष स्थान देण्यात येत आहे. या क्षेत्रातील बेटांच्या मालकी हक्कांवरून चीन व दक्षिण- पूर्व आशियातील देशांमधील मतभेद दिवसेंदिवस अधिकाधिक प्रखर होत असून, यामुळे या भागामधील राजकारण तणावग्रस्त होत आहे.
व्हिएतनामने भारताला 2011 मध्येच 'ब्राह्मोस' क्षेपणास्त्रे पुरविण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, चीनच्या नाराजीच्या भीतीपोटी भारताने हा निर्णय घेतला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर व्हिएतनामसह या भागामधील इतर देशांशी सहकार्य वृद्धिंगत करण्याचे भारताचे धोरण स्वागतार्ह आहे. भारताने याआधीच संरक्षणात्मक उपकरणांच्या खरेदीसाठी व्हिएतनामला दहा कोटी डॉलरचे सवलतीच्या दराने कर्ज देण्याची घोषणा केली असून, सागरी क्षेत्रातील टेहळणी करू शकणाऱ्या चार नौकाही भारताकडून या देशाला विकण्यात आल्या आहेत. चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेच्या पार्श्वभूमीवर व्हिएतनामनेही सामर्थ्य वाढविण्याचे धोरण अनुसरण्यास प्रारंभ केला आहे. लष्करी क्षेत्रातील सहकार्याबरोबरच व्हिएतनाम व भारत यांच्यातील आर्थिक सहकार्यही वाढते आहे. किंबहुना सोयीचे लष्करी सहकार्य हाच भारत-व्हिएतनाम भागीदारीचा तकलादू पाया असू नये, याची खबरदारी भारताने घेतली आहे. माहिती तंत्रज्ञान व इतर क्षेत्रांमधील द्विपक्षीय सहकार्यही या पार्श्वभूमीवर विकसित होत आहे. दक्षिण चिनी समुद्रामधील तेल उत्खननासंदर्भात भारताकडून व्हिएतनामचा स्वीकारण्यात आलेला प्रस्तावही पुरेसा बोलका आहे. या वादग्रस्त क्षेत्रात उत्खनन करण्यासाठी आपली परवानगी आवश्यक असल्याचे चीनने आधी म्हटले होते. मात्र,
चीनच्या या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून भारताने हा प्रस्ताव स्वीकारला. किंबहुना, दक्षिण चिनी समुद्रात आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्याचे उल्लंघन करण्यात येऊ नये, अशी भारताची भूमिका वारंवार स्पष्ट करण्यात आली आहे.
व्हिएतनामबरोबरील वाढत्या सहकार्यामुळे चीन नाराज होणे स्वाभाविक आहेच. मात्र हिंदी महासागर असो; वा मध्य आशिया असो, भारताकडून चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेस उत्तर देण्यासंदर्भातील नवे आक्रमक धोरण अंगीकारले जात आहे, यात शंका नाही. यामुळेच छाबहार, अमेरिकेबरोबरील लष्करी करार वा भारताकडून उचलल्या जात असलेल्या प्रत्येक पावलाची दखल चीनकडून गंभीरपणे घेतली जात आहे. चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेचे पडसाद या क्षेत्रासह एकंदरच जागतिक राजकारणात वेगाने उमटत आहे. चीनच्या प्रभावाची व्याप्ती आता केवळ आशियापुरतीच मर्यादित राहिलेली नसून, तिचे पडसाद अन्यत्रही उमटताना दिसत आहेत. शिवाय भविष्यात चीनची आक्रमकता अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. अर्थातच, 'आसिआन'सह भारत व जपान या देशांनाही चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेची चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. दक्षिण आशियाबरोबरच जागतिक राजकारणामधील इतर विविध व्यासपीठांवरील चीनच्या या वाढत्या आक्रमकतेला पायबंद घालण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहेच आणि व्हिएतनामबरोबरील वाढते सहकार्य हे त्या दिशेने उचललेले योग्य पाऊल मानावयास हरकत नाही.
व्हिएतनामबरोबरील वाढत्या सहकार्यामुळे चीन नाराज होणे स्वाभाविक आहेच. मात्र हिंदी महासागर असो; वा मध्य आशिया असो, भारताकडून चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेस उत्तर देण्यासंदर्भातील नवे आक्रमक धोरण अंगीकारले जात आहे, यात शंका नाही. यामुळेच छाबहार, अमेरिकेबरोबरील लष्करी करार वा भारताकडून उचलल्या जात असलेल्या प्रत्येक पावलाची दखल चीनकडून गंभीरपणे घेतली जात आहे. चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेचे पडसाद या क्षेत्रासह एकंदरच जागतिक राजकारणात वेगाने उमटत आहे. चीनच्या प्रभावाची व्याप्ती आता केवळ आशियापुरतीच मर्यादित राहिलेली नसून, तिचे पडसाद अन्यत्रही उमटताना दिसत आहेत. शिवाय भविष्यात चीनची आक्रमकता अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. अर्थातच, 'आसिआन'सह भारत व जपान या देशांनाही चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेची चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. दक्षिण आशियाबरोबरच जागतिक राजकारणामधील इतर विविध व्यासपीठांवरील चीनच्या या वाढत्या आक्रमकतेला पायबंद घालण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहेच आणि व्हिएतनामबरोबरील वाढते सहकार्य हे त्या दिशेने उचललेले योग्य पाऊल मानावयास हरकत नाही.