All India Radio News (Facebook)
source
photo

The Centre has announced a hike in minimum wage for unskilled non farm workers of the Central government to 350 rupees a day from the current 246 rupees

Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP) - 2008 .
The main aims of DILRMP are
to usher in a system of updated land records ,
automated and automatic mutation ,
integration between textual and spatial records ,
inter-connectivity between revenue and registration,

to replace the present deeds registration and presumptive title system with that of conclusive titling with title guarantee.

#upscmains

Anirudha Mahale:
Key points of Defense Procurement Policy 2016

Objective is to increase the participation of India’s private sector in military manufacturing.
A new procurement class ‘Buy Indian-IDDM’ has been created to achieve the objective.
It lays stress on micro, small and medium enterprises (MSMEs), and on “Make in India”.

@mpsc_simplified

#current

P.Sindhu appointed as a brand ambassador of CRPF(CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

✍MPSC सिम्प्लिफाईड चा Telegram group join kara.


💐प्ले स्टोर मधून telegram हे अँप download करा


💐त्याची लिंक--------https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger


💐Search मध्ये जाऊन mpsc_simplified टाका. अथवा खालील लिंक वर क्लीक करा

💐http://Telegram.me/mpsc_simplified

💐एक चॅनेल ओपन होईल .त्याची खाली join असा option येईल त्याला क्लिक करा तुम्ही त्या चॅनेल चे सदस्य झालात

✍ऑडिओ क्लिप चे चॅनेल साठी खालील लिंक वर क्लीक करा
Telegram.me/simplified_audio

✍मला प्रश्न विचारण्यासाठी खालील लिंक वर क्लीक करा

💐Telegram.me/ajitdc

शेअर करा
[8/13, 11:31 AM] अजित थोरबोले: ✍MPSC सिम्प्लिफाईड चा Telegram group join kara.


💐प्ले स्टोर मधून telegram हे अँप download करा


💐त्याची लिंक--------https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger

💐नंतर ते अँप install करा.whatsapp प्रमाणे माहिती भारल्यानंतर त्या अँप मध्ये खालीलप्रमाणे कार्यवाही करा👇

💐टेलिग्राम अँप च्या Search मध्ये जाऊन mpsc_simplified टाका. अथवा खालील लिंक वर क्लीक करा

💐http://Telegram.me/mpsc_simplified

💐एक चॅनेल ओपन होईल .त्याची खाली join असा option येईल त्याला क्लिक करा तुम्ही त्या चॅनेल चे सदस्य झालात

✍ऑडिओ क्लिप चे चॅनेल साठी खालील लिंक वर क्लीक करा
Telegram.me/simplified_audio

✍मला प्रश्न विचारण्यासाठी खालील लिंक वर क्लीक करा

💐Telegram.me/ajitdc

शेअर करा

#current
G4
India,japan, Germany,b Brazil

In 1st Image GST Bill Passed States.

#hrd
#current

हागणदारीमुक्त झालेल्या देशातील पहिल्या 10 शहरांची यादी केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाने जाहीर केली आहे. त्यात राज्यातील कागल, मुरगूड, पन्हाळा (जि.कोल्हापूर), वेंगुर्ला (जि.सिंधुदुर्ग), पाचगणी (जि.सातारा) या पाच शहरांचा समावेश आहे. राज्यस्तरीय यंत्रणेकडून याबाबतच्या कार्यवाहीचे मुल्यांकन झाल्यानंतर केंद्र शासनाने नियुक्त केलेल्या त्रयस्थ संस्थेकडून तपासणी झाल्यानंतर ही शहरे हागणदारीमुक्त झाल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. यानंतरच्या टप्प्यात राज्यातील 10 शहरांची या संस्थेकडून तपासणी सुरु आहे. येत्या 2 ऑक्टोबरपर्यंत राज्यातील 100 शहरे हागणदारीमुक्त होणार आहेत. राज्यात नगरविकास विभागाकडून या अभियानाची काटेकोर आणि प्रभावी अंमलबजावणी सुरु असल्याने पुढील वर्षात पूर्ण नागरी भाग हागणदारीमुक्त होण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल टाकले गेले आहे.

ग्रामीण महाराष्ट्रातही स्वच्छता अभियानाची चांगली अंमलबजावणी होत असून त्यातही महाराष्ट्र हे देशात अव्वल ठरले आहे. राज्यातील जवळपास 7 हजार गावे हागणदारीमुक्त झाली असून राज्याच्या शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागात स्वच्छता अभियानाला मिळणारा प्रतिसाद उत्साहवर्धक आहे.

केंद्र सरकारकडून देशभरात स्वच्छ भारत अभियान राबविण्यात येत आहे. राज्यात या अभियानाची अतिशय प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत असून 2 ऑक्टोबर 2015 पासून राज्याच्या नागरी भागात त्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत नागरी भागातील 26 महानगरपालिका, 226 नगरपरिषदा आणि 120 नगरपंचायती 2 ऑक्टोबर 2017 पर्यंत हागणदारीमुक्त करण्यात येणार आहेत.

Join~~telegram.me/mpsc_simplified

#current

2006 मध्ये पश्चिम बंगाल सरकारने टाटा मोटर्स नॅनो प्लांट उभारण्यासाठी ही जमीन खरेदी केली होती. ज्या शेतक-यांना या जमिनीचा मोबदला मिळाला आहे त्यांना तो परत करण्याची गरज नाही, कारण ते गेल्या एका दशकापासून जमिनीसाठी लढा देत आहेत असंही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे.

सिंगूरच्या या जमिनीवरुन मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करण्यात आलं होतं. 2008 मध्ये टाटाने नॅनो प्लांट गुजरातमध्ये नेला होता. सिंगूरची जमीन ताब्यात घेण्याच्या विरोधात शेतक-यांनी रस्त्यावर उतरुन आंदोलन केलं होतं. सध्या मुख्यमंत्रीपदावर असलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी या आंदोलनाचं नेतृत्व केलं होतं. तेव्हा ममता बॅनर्जी विरोधी पक्षाच्या नेत्या होत्या.



न्यायालयाने डाव्यांचं सरकार आणि टाटा मोटर्समध्ये झालेला करार बेकायदेशीर असल्याचं सांगितलं आहे. सिंगूरमधील शेतक-यांची जमीन चुकीच्या पद्धतीने घेण्यात आली. जमीन घेण्याची सर्व प्रक्रिया आश्चर्यकारक असून डोळ्यात धूळ फेकणार आहे असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला आहे. नॅनो प्लांट उभा करण्यासाठी टाटा मोटर्सला एक हजार एकर जमीन उपलब्ध करुन देण्यात आली होती, सर्वोच्च न्यायालयाने हा करार रद्द केला आहे.

 

कोलकाता उच्च न्यायालयाने या कराराला मान्यता दिली होती, मात्र विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. जमीन परत करण्याऐवजी सिंगूरमध्ये दुसरा प्रोजेक्ट उभारण्यासाठी तयार असल्याचं टाटाने न्यायालयात सांगितलं होतं. 



सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय देताच स्थानिक शेतक-यांनी जल्लोष करत ममता बॅनर्जींच्या नावे घोषणा देण्यास सुरुवात केली. 2006 मध्ये झालेल्या या करारामुळे डाव्याचं सरकार सत्तेतून खाली उतरलं होतं. आणि याच जमिनीच्या आंदोलनाच्या पाठबळावर ममता बॅनर्जींचं सरकार सत्तेवर आलं. 

@mpsc_simplified
@drajit

#hr

देशातील महिलांवर 2015 मध्ये झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या एकूण घटनांपैकी सर्वाधिक म्हणजे 13 टक्के गुन्हे महाराष्ट्रात झाले आहेत. महाराष्ट्रा पाठोपाठ मध्यप्रदेशात 9.9, तर उत्तर प्रदेशात 8.7 टक्के एवढे महिलांवरील लैंगिक अत्याचारांचे प्रमाण आहे. 

महाराष्ट्रात महिलांचा विनयभंग करण्यात आल्याच्या 11 हजार 713 तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. तसेच, भारतीय दंडविधानाच्या कलमांनुसार महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराचे 16 हजार 989 गुन्हे झाले. 


महाराष्ट्रात 2014 मध्ये बलात्काराचे 3438 गुन्हे दाखल झाले होते. तसेच, 2013 मध्ये महिलांविरोधात महाराष्ट्रात एकूण 24 हजार 895 गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. 


पोलिसांकडे आलेल्या एकूण तक्रारी

महाराष्ट्र- 499712

गुजरात- 316578

राजस्थान- 246635

मध्य प्रदेश- 233274

@drajit

#hr

केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील असंघटित कामगारांना यापुढे प्रतिदिवस 350 रुपये असे सुधारित किमान वेतन मिळेल. तसेच केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही मागील 2014-15 आणि 2015-16 या दोन वर्षांचा बोनस मिळेल. हा बोनस सातव्या वेतन आयोगावर आधारित असेल. 

सरकारने किमान वेतन सल्लागार मंडळाच्या शिफारशीनुसार बिगरकृषी क्षेत्रातील आणि अकुशल अशा तृतीय श्रेणीतील कामगारांचे किमान वेतन 246 रुपयांवरून 350 रुपये प्रति दिवस केले आहे. या निर्णयामुळे किमान वेतनामध्ये 42.28 टक्‍क्‍यांनी वाढ होणार आहे. 

@mpsc_simplified