:
🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷
🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑
जाहिर सूचना जाहिर सूचना
लवकरच खलिल चॅनल खाजगी करण्यात येणार आहे
जॉइन करण्याची शेवट ची सधी

☄☄☄☄☄☄☄☄☄☄☄
🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺

🎗 फ़क्त व्हिडिओ 👇🏻
@videompsc

🏵 राज्यसेवा 👇
🌀 @mpsclover

🏆36 हजार जागा मेगा भरती👇
@target36k

💥 मराठवाडा mpsc योद्धे
@mmyonly
🌱 मराठी -महाराष्ट्र का प्राण
@mmponly
💫 विदर्भ विद्यर्थि जनजागरण मंच
@vvponly
🍇कृषी व सायन्स
@saonly
🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

पशुसवर्धन हॉल टिकट उपलब्ध
https://www.mahapariksha.gov.in/OnlinePortal/regAHD

'मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक' अर्थात तीन तलाक विषयी महत्वाचे :

Join @spardhavahini

● ​​लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर.

◆ महत्वाच्या तरतुदी ◆ :
● या विधेयकामुळे तात्काळ तीन तलाक देणाऱ्याची तीन वर्षांसाठी थेट तुरुंगात रवानगी होणार आहे.

● विशेष म्हणजे पीडित महिलेची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय तलाक देणाऱ्यास जामीन न देण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे.

👉या विधेयकानुसार तीन तलाक म्हणजे 'तलाक-ए-बिद्दतला' बेकायदेशीर ठरवण्यात आले आहे. तसचे तीन तलाक देणं हा गुन्हा मानण्यात आला असून कोणत्याही वॉरंटशिवाय आरोपीला अटक करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

● पीडित महिला किंवा तिच्या नातेवाईकांनी जरी तक्रार केली तरी ही तक्रार ग्राह्य मानली जाणार आहे.

● या कायद्यात जामिनाची तरतूद आहे. मात्र जोपर्यंत पीडित महिलेची बाजू ऐकून घेतली जात नाही, तोपर्यंत आरोपीला जामीन न देण्याची या कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे.

● या शिवाय पीडित महिलेने संमती दर्शवली तरच समझोत्यासाठी न्यायदंडाधिकारी परवानगी देऊ शकतात.

● या कायद्यानुसार पीडित महिला पोटगीची मागणी करू शकते. त्याची रक्कम न्यायदंडाधिकारीच ठरवतील.

● शिवाय अल्पवयीन मुलांचा ताबा महिलेकडेच देण्याची तरतूदही यात करण्यात आली असून याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार न्यायदंडाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

◆महत्वाच्या घडामोडी◆ :

● सर्वोच्च न्यायालयाने सायरा बानू विरुद्ध भारत सरकार या याचिकेत बहुमताने निकाल देत तिहेरी तलाक हा राज्यघटनेशी पूर्णत: विपरीत, गैरसंवैधानिक ठरविला होता.

● त्यानंतर डिसेंबर 2017 मध्ये केंद्र सरकारतर्फे लोकसभेत ‘ट्रिपल तलाक’ विधेयक मांडले गेले आणि ते पारितदेखील झाले.

● केंद्र सरकारतर्फे डिसेंबर 2017 मध्ये मांडले गेलेले ‘ट्रिपल तलाक बिल’ राज्यसभेत मात्र रखडले. म्हणून सप्टेंबर 2018 मध्ये केंद्र सरकारने याबाबतचा नवीन अध्यादेश काढला आणि त्यानुसार पूर्वीचे विधेयक रद्द करून ‘Muslim Women (Protection of rights on Marriages) Bill 2018’ असे नवीन विधेयक हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेत मंजूर करून घेतले. परंतु राज्यसभेत हे विधेयक प्रलंबित राहिले होते.

● लोकसभेत हे विधेयक ३०३ विरुद्ध ८२ च्या फरकाने, तर राज्यसभेत ९९ विरूद्ध ८४ च्या फरकाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.


Join @spardhavahini

बेमुदत आमरण उपोषण

मित्रांनो काल mpsc समन्वय समिती , महाराष्ट्र राज्य यांची काल काही मार्गदर्शकांन सोबत मिटिंग झाली। आपण गेल्या वर्षांपासून महापरिक्षा विरोधात सातत्याने आंदोलन करत आहोत। सत्ताधारी असो किंवा विरोधक सर्वांशी याबाबद बोलणे झाले , निवेदन दिले आपल्या समस्या काय आहेत ते सांगितले, महापरिक्षा पोर्टल किती बोगस आहे हे सांगितले पन काही फायदा झाला नाही। महापरिक्षा पोर्टल ने एक नोटीस काढली आणि सांगितले आम्ही सुधारणा करू , हे करू ते करू पण ते सर्व नंतर गाजर निघाले। म्हणून आम्ही निर्णय घेतला आहे , आधी खूप यांच्या माघे पळत सुटलो पण आपला काही फायदा झाला नाही पण आता त्यांना सळो की पळो करायचे आहे। बेमुदत आमरण उपोषण। आमचा बाप शेतकरी तिकडे आत्महत्या करत असताना आम्ही गप लायब्ररी मध्ये अभ्यास करत बसने चुकीचे आहे, मग आम्ही ठरवले आहे की जो पर्यन्त हे पोर्टल बंद होत नाही तो पर्यंत बेमुदत आमरण उपोषण करणार , फक्त साथ तुमची पाहिजे। mpsc समन्वय समिती चे 4 ते 5 जण हे आमरण उपोषण करणार तुम्ही फक्त सपोर्ट करण्यासाठी या हा लढा आपल्या हक्का साठी आहे। आपल्या भविष्यासाठी साथ द्या तुम्ही। आपली उपोषण ची तारीख- 5 ऑगस्ट ठिकाण- जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे
पोर्टल बंद नाही तर मत नाही
राहुल कवठेकर
Mpsc समन्वय समिती
Join us @mpscandolan

Psi mains paper 2 (4 Aug 2019)👆👆👆

मित्रांनो उपोषण आपले सुरळीत सुरू आहे। सर्व जण भेट देऊन जात आहे हीच आमची ऊर्जा। उद्या सर्वांनी भेट देण्याचा प्रयत्न करावा। प्रशासन आपले उपोषण दडपण्याचा प्रयत्न करत होते पण बच्चू भाऊ ने ते होऊ दिले नाही । लढेंगे जितेंगे

जो स्वतःच्या अन्याया विरुद्ध लढू शकत
नाही तो इतरांच्या अन्याय दूर कसा करणार

😢😢😢😢😢



https://youtu.be/vIslQ_5suwU

यावरून समजून घ्या कोण आपल्यासाठी चांगले आहे कोण नाही ते. Mpsc मधील चार महत्वाच्या परीक्षा , या माघील 5 वर्षात ज्या काही जागा आल्या आहेत ना ते आपण केले ले आंदोलन , उपोषण आहेत नाहीतर एवढ्या पण नसत्या निघाल्या. एवढे होऊन पण जॉइनिंग साठी करावे लागणारे आंदोलने, उपोषणे, हे आपण पाहिले असतीलच. कोर्ट चे लफडे वेगळेच यावरून समजून घ्या आपल्यासाठी कोण योग्य आहे। स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या प्रत्येक विध्यार्थी नी आपल्यावर जे काही घडले हे सर्व आठवून आपण मतदान करा एवढंच सांगणं आहे

मित्रांनो हे खरे वास्तव आहे, घोषणा 72,000 ,ची आणि प्रत्येक्षात भरती होते 2500 ची आणि ती पण पैसे देऊन भरली जाणार आहे. विचार करा आता जर परत हे सरकार आले तर #mpsc ज्या पोस्ट साठी परीक्षा घेते ते पण #महापरिक्षा_पोर्टल कडे देईल माघे पुढे पाहणार नाहीत म्हणजे त्यांनी ते सुरू केलेच आहे. हे थांबले पाहिजे आणि हे आपण थांबू शकतो आपलं आणि आपल्या घरच्यांचे मत देऊन....विचार करा बदल हवा नवा

राहुल कवठेकर
Mpsc समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य