🔷 भारतात आर्थिक राष्ट्रवादाचा पाया घालणारे आर्थिक राष्ट्रवादाचे प्रणेते भारतीय अर्थशास्त्राचे जनक दादाभाई नवरोजी आहेत याच बरोबर भारतीय इतिहासात आर्थिक दृष्टिकोनातून मांडणी करणारे रमेशचंद्र दत्त व न्यायमूर्ती रानडे ही आहेत .

🔷 महाराष्ट्रात आर्थिक राष्ट्रवादाचा पाया घालणारे विचारवंत रामकृष्ण विश्वनाथ आहेत . भास्कर तर्खडकर भाऊ महाजन गोपाळ हरी देशमुख यांनी ही महाराष्ट्रात अर्थशास्त्रीय दृष्टीकोनातून आपले विचार मांडले आहेत.
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

🔷 "छत्रपती शाहू महाराजांनी" मिस लिटल या कोल्हापूरमधील शिक्षणाधिकारी मायदेशी परतल्यानंतर त्यांच्या जागी फीमेल ट्रेनिंग स्कूलच्या शिक्षिका असलेल्या रखमाबाई केळकर यांची नियुक्ती केली होती रखमाबाई केळकर यांची कन्या कृष्णाबाई रखमाबाई केळकर यांना महाराजांनी इंग्लंडला वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी पाठविले होते नंतर त्यांची दोनशे रुपये पगारावर कोल्हापूरच्या सरकारी इस्पितळात त्यांनी डॉक्टर म्हणून नेमणूक केली होती. @mmnotes

🔷 कृष्णाबाई केळकर 1895 च्या पुणे येथील राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अधिवेशनाला उपस्थित होत्या या राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी होते. या अधिवेशनात राष्ट्रीय काँग्रेसची घटना लिहिण्यात आली होती.
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

❇️ पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकता के प्रमुख क्षेत्र

▪️ 1 पंचवर्षीय योजना (1951-56) - कृषि की प्राथमिकता।

▪️ 2 पंचवर्षीय योजना (1956-61) - उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता।

▪️ 3 पंचवर्षीय योजना (1961-66) - कृषि और उद्योग।

▪️ 4 पंचवर्षीय योजना (1969-74) - न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाया।

▪️ 5 वीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) - गरीबी और आत्म निर्भरता को हटाया।

▪️ 6 पंचवर्षीय योजना (1980-85) - पाँचवीं योजना के रूप में ही जोर दिया।

▪️ 7 वीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) - फूड प्रोडक्शन, रोजगार, उत्पादकता

▪️ 8 वीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) - रोजगार सृजन, जनसंख्या का नियंत्रण।

▪️ 9 वीं पंचवर्षीय योजना (1997-02) -7 प्रतिशत की विकास दर.

▪️ 10 वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) - स्व रोजगार और संसाधनों का विकास।

▪️ 11 वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) - व्यापक और तेजी से विकास।

▪️ 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) -स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता (समग्र विकास) का सुधार।

🔷 1909 च्या भारत कौन्सिल ऍक्टमधील तरतुदी 🔷

1)केंद्रीय व प्रांतीय विधीमंडळाचा विस्तार

2)निर्वाचन तत्वाला किंचित मान्यता

3)केंद्रीय व प्रांतीय विधीमंडळाच्या अधिकारात वाढ

4)मुस्लिम लोकांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ

5) इंडिया कौन्सिलमध्ये भारतीय लोकांना प्रवेश

6)गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी मंडळमध्ये भारतीय सदस्यांची नियुक्ती


7)केंद्रीय विधिमंडळात सरकारी सदस्यांचे बहुमत


8)प्रांतीय विधिमंडळात बिनसरकारी सदस्यांचे बहुमत