💥💥**In News**💥💥

Recently, the Rajasthan Government announced a scheme named Indira Rasoi Yojana to provide meals twice a day on the concessional rate.

⚡️⚡️**About the scheme:**⚡️⚡️

🔹 The scheme has been named in honour of late Indira Gandhi, former Prime Minister of India with a corpus of ₹100 crores per annum. 

🔸 The scheme will focus on eradicating the dearth of nutritious food and hunger in the state. @mmnotes

🔹This scheme will provide food to the needy people living in the jurisdiction of urban local bodies and will function keeping in mind the requirements and tastes of every municipality

🔸Use of Information Technology will ensure smooth functioning and monitoring of the Yojana.

🔹For implementation and monitoring, a committee headed by the district collector will be constituted.

💥💥**Few other similar initiatives:**💥💥

❤️ In 2016 Rajasthan government launched ‘Annapurna Rasoi Yojana’, a subsidised meal scheme offering breakfast and lunch for Rs 5 and Rs 8.

💙 *#The Amma Canteen by the Government of Tamil Nadu** which provides idli for ₹1, a plate of sambar rice for ₹5, a plate of “Karuvapellai Satham” (Curry leaves rice) for ₹5 and a plate of curd rice for₹3.

❤️ Akshaya Patra, an NGO that works with the government on Mid-Day Meal Scheme for children. 

💙 Deendayal canteens in Madhya Pradesh, Aam Aadmi canteens in Delhi and other such canteens in Odisha and Karnataka are providing subsidised food to needy.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

MPSC Academy
भारतीय चलन
१ रुपयाच्या नोटा नाणे त्या पेक्षा कमी मुल्याची नाणे छापण्याचे व उत्तरदायित्व भारतीय अर्थ खात्याचे आहे. १ रुपयाच्या नोटेवर अर्थ सचिव केंद्रीय अर्थ खाते यांची सही असते. २ रुपये व त्यापेक्षा किंमतीच्या नोटा छापण्याचा अधिकार RBI चा आहे. १ रुपयाच्या नाण्यासाठी शुध्द निकेल हा धातु वापरला जातो. RBI चे पहिले भारतीय गव्हर्नर सी. डी. देशमुख […]

http://mpscacademy.com/shrtnotes/2

MPSC Academy
भारतातील करप्रणाली
सरकारी कार्यासाठी विविध मार्गांनी सरकार निधी जमा करते. यामध्ये कर हे सर्वात महत्वाचे साधन आहे. सरकारला आपली आर्थिक व सामाजिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एक प्रभावी साधन म्हणून करांचा उल्लेख करता येईल. भारतात केंद्र सरकार, घटक राज्य सरकारे व स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा विविध पध्दतींनी करभार असतो. कराची व्याख्या – जनतेच्या कल्याणासाठी शासनाला करावा लागणारा खर्च […]

http://mpscacademy.com/shrtnotes/3

MPSC Academy
भारतातील चलनवाढ
स्वातंत्र्योत्तर काळातील किंमत प्रवृत्ती सुरुवातीला भारताने सन १९५०-५१ हे भारतातील चलनवाढ साठी मूळ वर्ष मानले नंतर प्रत्येक दहा वर्षांनी यामध्ये बदल करण्यात आला. त्यानुसार १९६०-६१, १९७०-७१, १९८१-९२ व ९३-९४ अशी मुळ वर्ष मानण्यात आली. पहिली पंचवार्षिक योजना पहिल्या योजनेत नियोजनाची बहुतांश उद्दिष्ट्ये सफल झाली त्यामुळे किंमत प्रवृत्ती घटीचा कल होता. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालखंडात किंमत […]

http://mpscacademy.com/shrtnotes/e