* संयुक्त महाराष्ट्र समिती
०१. ६ फेब्रुवारी १९५६ रोजी केशवराव जेधे यांच्या अध्यक्षतेखाली एस. एम. जोशी यांच्या निमंत्रणामुळे एक सभा भरली. त्यानुसार ८ फेब्रुवारी १९५६ रोजी डाव्या पक्षांच्या पुढाकाराने 'संयुक्त महाराष्ट्र समिती' ची स्थापना करण्यात आली. यात बिगरकाँग्रेसी पक्षांचा सहभाग होता.
०२. बिगर कॉंग्रेस पक्षांच्या संयुक्त आघाडीच्या अध्यक्षपदी कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे, उपाध्यक्षपदी जन कॉंग्रेसचे ज. रा. नरवणे आणि सरचिटणीस पदी प्रजासमाजवादी पक्षाचे एस.एम. जोशी यांची निवड झाली. आचार्य अत्रे समितीचे मुख्य प्रवक्ते बनले.
०३. आचार्य अत्रे, शाहीर साबळे, सेनापती बापट, श्रीपाद डांगे, प्रबोधनकार ठाकरे, एस.एम. जोशी, शाहीर अमर शेख, शाहीर अण्णाभाऊ साठे इत्यादी प्रभृतींनी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीला बळ दिले.आचार्य ............................................................... To Read More Visit Following Link
http://www.mpscacademy.com/2016/03/formation-of-maharashtra-state-part-2.html

Download Free Android App of MPSC Marathi Notes
Author:- MpscAcademy.com
Developer:- Softlink Labs
Download Size :- 10.86 MB
Latest Version:- 4.0
http://www.mpscacademy.com/p/blog-page_47.html

*भारताचा ‘सार्क’ परिषदेवर बहिष्कार*
०१. उरीतील दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या ‘सार्क’ परिषदेवरही बहिष्कार टाकला. इस्लामाबादमध्ये होणाऱ्या परिषदेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जाणार नाहीत, असे परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे आज स्पष्ट करण्यात आले.

०२. भारताच्या या भूमिकेनंतर बांगलादेशानेही सार्क परिषदेला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय जाहीर केला. अफगाणिस्तान आणि भूतान या देशांनीही सार्क परिषदेला अर्थ नसल्याचे म्हटले आहे.

०३. गेल्या काही दिवसांतील घटना आणि घडामोडी पाहता इस्लामाबादमध्ये आयोजित 'सार्क'च्या परिषदेमध्ये भारत सरकार सहभागी होऊ शकत नाही. ‘सार्क’चे सध्याचे अध्यक्ष असलेल्या नेपाळलाही याची कल्पना दिली आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

०४. अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि भूतान हे देशही पाकिस्तानमधील परिषदेवर बहिष्कार घालण्याच्या तयारीत आहेत.

*पश्चिम घाटातील जंगलात २०४ पक्ष्यांच्या प्रजाती*
०१. पश्चिम घाटातील कॉफी, रबर व पोफळीची झाडे ही पक्ष्यांच्या २०० प्रजातींचा आशियाना असून त्यातील १३ प्रजाती या नष्टचर्याच्या मार्गावर आहेत.

०२. गेली दोन वर्षे वैज्ञानिकांनी उष्णकटीबंधीय पक्षी विविधतेचा अभ्यास ३० हजार चौरस कि.मी क्षेत्रात केला. त्याचे नेतृत्व वन्य जीव संवर्धन सोसायटीचे डॉ. कीर्ती कारंथ यांनी केले. त्यात पक्ष्यांच्या २०४ प्रजाती सापडल्या असून त्यातील १३ नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. पश्चिम घाटात त्या सापडल्या आहेत. कॉफीचे मळे, रबर व पोफळीची झाडे येथे पक्ष्यांची घरटी आहेत.


०३. पश्चिम घाट हा परिसंस्थात्मक दृष्टीने संपन्न मानला जातो. कबुतरासारखे मोठे पक्षी, हार्नबील हे कॉफीच्या मळ्यांमध्ये जास्त आहेत. हे पक्षी बिया पसरवण्याचे काम करीत असतात. झाडांची विविधता व दाटपणा यावर पक्ष्यांचे वास्तव्य अवलंबून असते.

०४. कृषी पद्धती बदलल्याने पक्षी आता कॉफी व पोफळीच्या मळ्यांकडे वळले आहेत. रबरासारखी पिके सारखी घेतली तर मात्र पक्ष्यांना कृषिवने फायद्याची ठरत नाहीत, असे ‘फ्रंटीयर्स इन इकॉलॉजी अँड इव्होल्यूशन’ नियतकालिकात म्हटले आहे.

०५. कृषिवने पश्चिम घाटातील पक्ष्यांच्या संवर्धनाची भूमिका पार पाडतात. या जंगलांची जैवविविधता मोठी आहे, त्यांचा वापर आगामी नियोजनात व धोरण निर्धारणात करणे गरजेचे असते, त्यामुळे जैवविविधतेचे दीर्घकालीन रक्षण होईल.

०६. वैज्ञानिक निष्कर्षांचा वापर जर धोरणे व इतर क्षेत्रात केला तर कृषीजंगलांना प्राधान्य मिळून शाश्वत शेती पद्धती विकसित होतील. त्यामुळे रबर, पोफळी व कॉफीच्या झाडांच्या कृषीजंगलात पक्ष्यांची संख्या वाढेल, असे वैज्ञानिकांचे म्हणणे आहे.

*पाकिस्तानमध्ये ऐतिहासिक हिंदू विवाह कायदा मंजूर*
०१. पाकिस्तानमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या हिंदू विवाह कायद्याला अखेर मंजुरी मिळाली आहे. पाकिस्तान संसदेने या कायद्याला मंजुरी दिली असून कायदा मंजूर झाल्याने पाकिस्तानमध्ये राहणा-या हिंदूंना लग्नाची नोंदणी करणे शक्य होणार आहे. या कायद्यानुसार हिंदू स्त्री-पुरुषांसाठी विवाहाचे वय १८ वर्ष निश्चित करण्यात आले आहे.

०२. पाकिस्तानमध्ये हिंदू विवाह कायदा नसल्याने हिंदूंना त्यांच्या लग्नाची नोंदणी करता येत नव्हती. याचा फटका विशेषतः हिंदू महिलांना बसत होता. हिंदू विवाह कायदा तयार करावा अशी मागणी वारंवार केली जात होती.

०३. अखेर २०१२ मध्ये हिंदू विवाह विधेयक पाकिस्तानमधील संसदेत सादर करण्यात आले. मात्र हे विधेयक संसदेत मार्गी लागत नव्हते. गेल्या वर्षभरापासून या विधेयकाला गती प्राप्त झाली. यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये पाकिस्तान संसदेच्या कायदा व न्याय खात्याच्या स्थायी समितीने हिंदू विवाह विधेयक २०१० ला मंजुरी दिली होती या समितीत पाच हिंदू प्रतिनिधींचाही समावेश होता.

०४. अखेरपर्यंत या विधेयकावर निर्णय लांबवण्याचे प्रयत्न झाले व विधेयकात दोन दुरुस्त्या सुचवल्यानंतर ते मान्य करण्यात आले होते. पाकिस्तानमधील मानवाधिकार मंत्र्यांनी हे विधेयक नुकतेच संसदेत सादर केले. या विधेयकाला संसदेत बहुमताने मंजुरी देण्यात आली. आता पाकिस्तानमध्ये हिंदू विवाह कायद्याचे उल्लंघन केल्यास ५ हजार पाकिस्तानी रुपयांचा दंड आणि सहा महिन्यांचा तुरुंगवास अशी शिक्षा दिली जाणार आहे.

०५. पाकिस्तानमध्ये हिंदू विवाह कायदा मंजूर करण्याच्या निर्णयाचे स्थानिक समाजसेवी संघटनांनी स्वागत केले आहे. हा कायदा मंजूर झाल्याने महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

०६. पाकिस्तानमध्ये एकूण लोकसंख्येच्या १. ६ लोकसंख्या हिंदू असून अल्पसंख्याकांमध्ये हिंदूचा पहिला नंबर लागतो.

Read and Download Current Events of 02 October 2016. From Following Link.

http://www.mpscacademy.com/2016/10/ca30sept2016.html

*स्वच्छता मोहिमेत सिधुदुर्ग व पुणे यांना पुरस्कार*
०१. स्वच्छता मोहिमेतील सर्वोत्कृष्ट कामगिरीबद्दल पुणे महापालिका आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने राष्ट्रीय पातळीवरील पुरस्कार पटकावले आहेत.

०२. दिल्लीत झालेल्या इंडोसॅन (इंडिया सॅनिटेशन कॉन्फरन्स) या स्वच्छता परिषदेत पंतप्रधानांच्या हस्ते हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. विज्ञान भवनात झालेल्या सोहळ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री तसेच उपस्थित सर्व मुख्यमंत्र्यांनी स्वच्छ भारतासाठी कटिबद्धता दर्शविणाऱ्या जाहीरनाम्यावर सह्या केल्या.

०४. या वेळी स्वच्छता मोहिमेसाठी पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते ११ संस्था व संघटनांना गौरविण्यात आले.

०५. देशात स्वच्छतेत अग्रेसर असणाऱ्या ७५ जिल्ह्य़ाचा सर्वे केंद्राच्या पेयजल व स्वच्छता मंत्रालयाच्या वतीने क्वॉलिटी कॉन्सिल ऑफ इंडिया या संस्थेमार्फत करण्यात आला होता. या मध्ये ५३ पठारी व २२ डोंगरी जिल्ह्य़ांचा समावेश होता.

०६. किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांमधील सर्वांत स्वच्छ शहर या गटात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला गौरविण्यात आले. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संग्राम प्रभुगावकर आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखरसिंह यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.

०७. या सर्वेक्षणात सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ाने १०० पैकी ९६.८ टक्के गुण मिळवत स्वच्छतेत प्रथम क्रमांक पटकाविला होता. १०० टक्के साक्षर जिल्हा म्हणून या जिल्ह्य़ाची ओळख आहे. त्यातच स्वच्छ जिल्हा अशी आणखी एक ओळख निर्माण झाल्याने याचा फायदा जिल्ह्य़ाला पर्यटन वाढीसाठी होणार आहे.

०८. घनकचरा व्यवस्थापनात देशभरात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी बजावल्याबद्दल पुणे महापालिका आणि स्वच्छ सहकार समाज यांना गौरविण्यात आले. पुण्याचे महापौर प्रशांत जगताप आणि आयुक्त कुणाल कुमार यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.

०९. घराघरांतून कचरा उचलणे, कचऱ्याची वर्गवारी करणे, कचऱ्यापासून खत तयार करणे, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना आधुनिक साधने देणे, यामध्ये पुणे महापालिकेची कामगिरी संपूर्ण देशात उजवी ठरली आहे.

१०. रानी की वाव या गुजरातमधील पर्यटन स्थळाला सर्वांत स्वच्छ सांस्कृतिक वारसा स्थळ पुरस्कार देण्यात आला. तर अधिक लोकसंख्येची सर्वाधिक स्वच्छ शहरे या श्रेणीत चंडीगड आणि म्हैसूर या शहरांनी पुरस्कार पटकावला. सर्वांत स्वच्छ पर्यटन स्थळ म्हणून गंगटोक (मेघालय) या शहराला.सर्वाधिक रेल्वे स्थानक म्हणून सुरत रेल्वे स्थानकालाही या वेळी गौरविण्यात आले.

*'सर्जिकल स्ट्राईक'साठी कार्टोसॅट उपग्रहाचा वापर*
०१. उरी ह्ल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारतीय लष्कराने बुधवारी रात्री सीमारेषा पार करून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांच्या तळांवर हल्ला चढवला. या हल्ल्यामध्ये पाकिस्तानचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. भारताचे डीजीएमओ रणबीर सिंह यांनी परराष्ट्र मंत्रालय आणि लष्कराच्या नवी दिल्ली येथील संयुक्त पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

०२. 'सर्जिकल स्ट्राईक' म्हणजे अतिशय ठरवून आणि नेमकेपणाने केलेली लष्करी कारवाई होय. या कारवाईमध्ये जे टार्गेट असतं त्यांच्यावरच थेट हल्ला केला जातो. आजूबाजूच्या कोणालाही या हल्ल्यामुळे नुकसान पोहचणार नाही याची काळजी यामध्ये घेतली जाते.

०३. ठरलेल्या लक्ष्याचा अचूक वेध घेऊन विमानातून बॉम्बहल्ला करणे हे 'सर्जिकल स्ट्राईक'चे योग्य उदाहरण म्हणता येईल. जमिनीवरून बॉम्बहल्ला करण्याच्या हे अगदी विरूध्द आहे. अमेरीकन सैन्याने २००३ मधील इराक युध्दाच्या सुरूवातीच्या काळात बगदादवर केलेला हल्ला हा 'सर्जिकल स्ट्राईक'चे उदाहरण आहे.

०४. भारतीय लष्कराने बुधवारी रात्री पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांच्या प्रशिक्षण तळांना लक्ष्य करत त्यावर हल्ले चढवले.

०५. भारतीय लष्कराच्या म्हणण्यानुसार यापूर्वीही ‘सर्जिकल स्ट्राईक’चा वापर करण्यात आला होता. परंतु, त्याची उघडपणे वाच्यता करण्यात आलेली नव्हती. यावेळी पहिल्यांदाच भारतीय लष्कराने केलेली कारवाई प्रसारमाध्यमांसमोर उघड करण्यात आली आहे.

०६. भारताने अत्यंत सफाईदारपणे पाकव्याप्त काश्‍मीरमध्ये केलेल्या लक्ष्यवेधी कारवाईचे सर्वत्र कौतुक होत असतानाच, या कारवाईसाठी प्रथमच कार्टोसॅट मालिकेतील '२ सी' या इस्रोने सोडलल्या उपग्रहाची मदत झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

०७. 'कार्टोसॅट २ सी' हा उपग्रह या वर्षी २२ जूनलाच अवकाशात सोडण्यात आला आहे. या उपग्रहाने पाकव्याप्त काश्‍मीरमधील काही भागांच्या काढलेल्या अत्यंत उच्च प्रतीच्या छायाचित्रांच्या मदतीने कारवाई करण्यात आली. या छायाचित्रांच्या वापराबाबत 'इस्रो' आणि संरक्षण मंत्रालयाने याबाबत अधिकृत माहिती दिलेली नाही.

०८. कार्टोसॅट २, २ ए, २ बी आणि २ सी हे भारताचे रिमोट सेन्सिंग उपग्रह आहेत. यामुळे भारताच्या लष्करी टेहळणीला अतिशय मोठा फायदा होत असून, ०.६५ मीटर दर्जाची छायाचित्रे याद्वारे मिळत आहेत. या उपग्रहाद्वारे आपल्याला हव्या असलेल्या भागांची अवकाशातून छायाचित्रे काढता येतात आणि चित्रीकरणही करता येते.

*ब्रह्मपुत्रेचे पाणी अडविण्याचा चीनचा प्रयत्न*
०१. उरी हल्ल्यानंतर सिंधू पाणी कराराच्या फेरविचाराचे सूतोवाच भारताने केलेले असतानाच चीनने ब्रह्मपुत्रेच्या उपनदीचे पाणी अडवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. या उपनदीवर चीन अवाढव्य जलविद्युत प्रकल्पाची उभारणी करत असून २०१४ पासून त्याचे बांधकाम सुरू आहे.

०२. तिबेटमधील क्षिगाझे येथील यार्लुग झँग्बो (ब्रह्मपुत्रेचे तिबेटी नाव) नदीची उपनदी असलेल्या क्षिआबुकुवर तब्बल ७५ कोटी अमेरिकी डॉलर एवढा महाप्रचंड खर्च करून लाल्हो हा जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. २०१९ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

०३. या प्रकल्पामुळे भारतीय भूभागात वाहणारा ब्रह्मपुत्रेचा प्रवाह आक्रसणार असून त्याचा परिणाम ईशान्येकडील राज्यांवर होणार आहे. बांगलादेशलाही या प्रकल्पाचा फटका बसणार आहे. भारताने यापूर्वीच चीनकडे या प्रकल्पाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

०४. चीनने त्याची दखल घेत प्रस्तावित जलविद्युत प्रकल्पाची रचना जलसाठा करण्याची नसून वाहत्या पाण्यावरील प्रक्रिया असल्याचे स्पष्ट केले होते. सिंधू कराराबाबत पाकिस्तानला दिलेल्या धमकीच्या पाश्र्वभूमीवर चीनच्या या प्रकल्पाबाबत भारताकडून साशंकता व्यक्त केली जात आहे.

*एसबीआय अध्यक्षपदी अरुंधती भट्टाचार्य यांना मुदतवाढ*
०१. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (एसबीआय) अध्यक्षा अरूंधती भट्टाचार्य यांचा कार्यकाल एक वर्षाने वाढविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

०२. 'एसबीआय'च्या अध्यक्षपदाची मुदत संपल्यानंतर कार्यकाळ वाढविण्यात आलेल्या अरुंधती भट्टाचार्य या पहिल्या अध्यक्षा आहेत. यापूर्वी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या कोणत्याही अध्यक्षांना मुदतीनंतर कार्यकाळ वाढवून मिळालेला नाही.

०३. ६ ऑक्टोबर २०१६ रोजी अरुंधती भट्टाचार्य यांचा कार्यकाळ संपणार होता. मात्र कार्यकाळ वाढविण्यात आल्यामुळे आता त्या ६ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या प्रमुख पदाची जबाबदारी सांभाळतील.

०४. जागतिक पातळीवरील धोरणानुसार स्टेट बँकेमध्ये सहयोगी बॅंकांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या विलीनीकरणाची जबाबदारी सुरळीत पार पाडावी, म्हणून सरकारकडून अरुंधती भट्टाचार्य यांचा कार्यकाल वाढविण्यात आला असल्याचे स्टेट बँक ऑफ इंडियातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. त्यामुळे सहयोगी बँकांचे विलीनीकरण त्यांच्या देखरेखीखाली होणार असल्याचे संकेत मिळतात.

*भारत अमेरिकेमध्ये युद्ध अभ्यास*
०१. भारतीय लष्कर आणि अमेरिकेचे सैन्य यांचा उत्तराखंडातील चौबतियाच्या जंगलातील दोन आठवड्यांचा सामूहिक युद्ध सराव यशस्वीपणे पार पडला. 'युद्ध अभ्यास २०१६' या उपक्रमाअंतर्गत हा सराव झाला.

०२. युद्धाच्या दरम्यान एकमेकांच्या सहकार्याने शत्रूविरुद्ध कोणचे डावपेच आखायचे आणि त्याची अंमलबजावणी कशी करायची, याबाबत अभ्यास करण्यात आला.

०३. या युद्ध सरावात भारतीय लष्कराच्या पायदळाचे २२५ जवान आणि अमेरिकी सैन्याचे २० इन्फन्ट्री रेजिमेंटचे २२५ सैनिक सहभागी झाले होते.

०४. अमेरिकी सैन्याच्या पॅसिफिक भागीदारी कार्यक्रमाअंतर्गत गेल्या २००४ पासून सुरू झालेला दोन्ही देशांचा युद्ध अभ्यास मालिकेतील हा बारावा सराव होता.

०५. या सरावांमुळे दहशतवाद्यांना प्रमुख्याने डोंगरी भागात तोंड देण्यासाठी उपाययोजना करणे आणि प्रत्युत्तर देण्याबाबत सैन्यात प्रगती झाली आहे.

०१. मुख्यमंत्र्यांच्या निवडीबाबत राज्यघटनेमध्ये कोणतीही स्पष्ट तरतूद केलेली नाही. कलम १६४ नुसार, राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करतील असे म्हटलेले आहे. संसदीय शासन प्रणालीच्या संकेतानुसार बहुमतप्राप्त पक्षाच्या नेत्याला मुख्यमंत्रीपदी नियुक्त केले जाते.

०२. एखाद्या व्यक्तीने मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त होण्यापूर्वी बहुमत सिध्द करावे असे नाही त्यामुळे राज्यपाल एखाद्याला मुख्यमंत्रीपदी नियुक्त करून नंतर ठराविक कालमर्यादेत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगू शकतात.

०३. विधीमंडळ सदस्य नसलेल्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपदी नियुक्त केले जाऊ शकते. पण नियुक्त केल्यापासून सहा महि

Read More on Following Link.....
http://www.mpscacademy.com/2015/07/Chief-Minister.html

* राज्याचे मंत्रीमंडळ
०१. कलम १६३ हे राज्याच्या मंत्रीमंडळाच्या दर्जाशी संबंधित आहे. तर कलम १६४ हे मंत्र्यांची नियुक्ती, कार्यकाळ, जबाबदारी, पात्रता, शपथ, वेतन व भत्ते यांच्याशी संबंधित आहे.

०२. १९७१ साली सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला कि, विधानसभा बरखास्त झाली असेल किंवा मंत्रीमंडळाने राजीनामा दिलेला असेल तर राज्यपालाला सल्ला देण्यासाठी मंत्रीमंडळ अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे. नवीन मंत्रीमंडळ सत्ता ग्रहण करेपर्यंत आधीचेच मंत्रीमंडळ कार्यरत राहते.

०३. १९७४ मध्ये न्यायालयाने निकाल दिला कि, राज्यपालाचे स्वेच्छाधिकार वगळता, त्याला आपली कार्ये पार पडताना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच वागावे लागेल. त्याला ................................ ......................................................................................................... ..............http://www.mpscacademy.com/2015/07/state-cabinet.html

डिजिटल लॉकरमध्ये महाराष्ट्र प्रथम स्थानी
०१. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेल्या 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रमांतर्गत 'डिजिटल लॉकर योजने'चा देशात सर्वाधिक लाभ घेण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. या लॉकरमुळे कागदपत्रांची सॉफ्टकॉपी आपणास हवी तेव्हा मिळू शकते.

०२. अवघ्या दीड वर्षात २६ लाख ६६ हजार ८३२ इतके नागरिक हे लॉकर वापरत आहेत. फेब्रुवारी २०१५ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते या योजनेचा प्रारंभ झाला. सध्या डिजिटलचे युग असल्याने सर्वच क्षेत्रांत पेपरलेस कामकाजाला प्राधान्य दिले जात आहे.


प्रदूषणामुळे आशियात दरवर्षी ८ लाख लोकांचा मृत्यु
०१. आग्नेय आशियात दरवर्षी आठ लाख लोकांचा हवा प्रदूषणाशी निगडित विकाराने मृत्यू होतो, त्यातील ७५ टक्के मृत्यू हे हृदयविकार व फुप्फुसाच्या कर्करोगाने होतात, असे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालात म्हटले आहे. जगात दहापैकी ९ व्यक्ती खराब हवा नाकावाटे आत घेत असतात.

०२. हवा प्रदूषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंपैकी ९० टक्के मृत्यू हे कमी व मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशातील आहे.......................................... http://www.mpscacademy.com/2016/10/ca04october2016.html

* लोकसभेची रचना
०१. तरतूद (कलम ८१). त्यानुसार लोकसभेची कमाल सदस्यसंख्या ५५२

इतकी ठरविण्यात आलेली आहे. [राज्य प्रतिनिधी (५३०), केंद्रशासित प्रदेश प्रतिनिधी (२०), एंग्लो इंडियन (२)]

०२. सध्या लोकसभेची सदस्यसंख्या ५४५ आहे. [राज्य प्रतिनिधी (५३०), केंद्रशासित प्रदेश प्रतिनिधी (१३), एंग्लो इंडियन (२)]

०३. लोकसभेची निर्मिती ब्रिटन आणि कॅनडाच्या कॉमन हाउसच्या धर्तीवर करण्यात आलेली आहे.

०४. ठराविक कालावधीनंतर लोकसभेच्या मतदार संघाची पुनर्रचना केली जाते. हे काम मतदारसंघ निर्धारण आयोग करते. या आयोगाची निर्मिती १९७२ साली करण्यात आली. त्या आयोगाचा अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचा एक न्यायाधीश असतो.

०५. भारतीय लोकप्रतींनिधी कायदा १९५१ नुसार पाच ते साडेसात लाख मतदारांमागे एक लोकसभेचा उमेदवार निवडला जातो.



* प्रतिनिधित्व
०१. राज्यांचे लोकसभेतील प्रतिनिधी प्रत्यक्षपणे प्रादेशिक मतदारसंघातून सार्वत्रिक प्रौढ मतदान पद्धतीद्वारे निवडतात. त्यात मतदान करण्याचा अधिकार १८ वर्षापेक्षा अधिक वय असलेल्या व मतदानासाठी अपात्र घोषित न केलेल्या सर्व भारतीयांना आहे.

०२. केंद्रशासित प्रदेशांचे लोकसभेतील प्रतिनिधित्व ठरविण्याची पद्धत घटनेत नाही मात्र ती ठरविण्याचा अधिकार संसदेला आहे. त्यानुसार संसदेने "केंद्रशासित प्रदेश लो..................................... ................................................................................................. ............................. http://www.mpscacademy.com/2015/07/loksabha.html