🎇 घटना समितीतील प्रमुख स्त्रिया 🎇

◾️राजकुमारी अमृता कौर,

◾️अम्मू स्वामीनाथन,

◾️बेगम एझाज रसूल,

◾️दाक्षायिनी वेलायुधान,

◾️रेणुका रे, लीला रे,

◾️कमला चौधरी,

◾️ पूर्णिमा बॅनर्जी,

◾️ मालती चौधरी,

◾️हंसाबेन मेहता,

◾️दुर्गाबाई देशमुख,

◾️विजयलक्ष्मी पंडित,

◾️ नलिनी रंजन घोष,

◾️सरोजिनी नायडू


✍ संकलन ◆ ©TҽαɱKαƚƚα

◾️ टोकियो ऑलिंपिक क्रीडा स्पर्धेच्या नव्या तारखा अखेर जाहीर झाल्या आहेत.

◾️ही स्पर्धा २०२१ च्या २३ जुलै ते ८ ऑगस्टदरम्यान होणार असली तरी

◾️ या 'टोकियो २०२०' असेच संबोधण्यात येणार आहे.

#current_affairs

🌸केंद्रीय दक्षता आयोग सप्ताह🌸

●28 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर 2019 दरम्यान

●संकल्पना(Theme) - Integrity - a way of life.

राष्ट्रीय पुस्तके विश्वस्त संस्था ‘कोरोना अभ्यास मालिका’ पुस्तके प्रकाशित करणार

भारत सरकारच्या मनुष्यबळ व विकास मंत्रालयांच्या अंतर्गत पुस्तक प्रकाशन आणि पुस्तक संवर्धनासाठी काम करणारी राष्ट्रीय पुस्तके विश्वस्त संस्था (NBT) यांनी कोविड-19 या विषयावर अभ्यास मालिका प्रकाशित करण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे.

भविष्यकाळात मानवी समाजासाठी कोरोना आजारा विषयीच्या जागरूकतेचे विलक्षण मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व लक्षात घेऊन कोरोनाचा प्रभाव ओसारल्यानंतर वाचकांच्या गरजेसाठी सर्व वयोगटांकरिता ही पुस्तके तयार करण्यात येत आहे. उपक्रमाच्या अंतर्गत योग्य वाचन साहित्य तयार करण्यासाठी विविध क्षेत्रांची माहिती घेतली जात आहे.

उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात ‘सायको-सोशल इम्पॅक्ट ऑफ कोरोना पॅन्डमिक अँड वेज टू कोप’ या उप-विषयावर पुस्तके तयार करण्यासाठी अनुभवी मानसशास्त्रज्ञ / सल्लागारांचा समावेश असलेला एक अभ्यास गट तयार करण्यात आला आहे.

कोरोनाच्या विविध पैलूंविषयी जाणून घेण्यासाठी मुलांची पुस्तके तयार केली जात आहोत. जागरूकता, कला, साहित्य, लोकसाहित्य, आर्थिक आणि समाजशास्त्रीय बाबी, कोरोना महामारीतून उद्भवणारी विज्ञान / आरोग्य जागरूकता आणि विलगीकरण, संचारबंदी या विषयांवर आधारित पुस्तकेदेखील नियोजित आहेत.

राष्ट्रीय पुस्तके विश्वस्त संस्था (NBT) विषयी

राष्ट्रीय पुस्तके विश्वस्त संस्था (NBT) हे एक भारतीय प्रकाशन गृह आहे, ज्याची 01 ऑगस्ट 1957 रोजी स्थापना झाली. हे भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत एक स्वायत्त संस्था आहे. आता ही संस्था मनुष्यबळ व विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्य करते.

घरातूनच काम करण्यासाठी ‘TRIFED वन धन’ संकेतस्थळ कार्यरत

आदिवासी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ मर्यादित (TRIFED) या संघटनेनी इंटरनेट व्हिडीओ आधारित शिक्षण-संवादाचा मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे. त्यासाठी GIS तंत्रज्ञानावर आधारित असलेले ‘TRIFED वन धन’ संकेतस्थळ सुरू करण्यात आले आहे.

हे संकेतस्थळ 50 लक्ष आदिवासी समुदायांच्या संवादाचे भावी माध्यम आहे. 27 मार्च 2020 रोजी या उपक्रमात सहभागी होणाऱ्या 27 राज्यांच्या गटाची चाचणी घेण्यात आली. TRIFED दररोज या गटांच्या किमान 2 बैठका आयोजित करीत आहे.

ठळक बाबी

🔸देशातल्या 16 प्रमुख IIT आणि IIM संस्थांमध्ये आदिवासी उद्योजकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी "द टेक फॉर ट्राइबल्स" हा प्रकल्प 19 मार्च 2020 रोजी ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यास सुरुवात करण्यात आला. 2018 या वर्षापासून चाललेल्या प्रधानमंत्री वन धन योजनेच्या (PMVDY) अंतर्गत नोंदणीकृत आदिवासी वन उपज उत्पादकांमध्ये उद्योजकतेचे कौशल्य निर्माण करणे या उद्देशाने हा कार्यक्रम आहे. लोकांना 30 दिवसांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. हा कार्यक्रम सहा आठवडे चालणार असून त्यादरम्यान एकूण 12 सत्र घेतले जाणार आहे. ही योजना खेड्यात राहणाऱ्या सुमारे 3.5 लक्ष आदिवासी उद्योजकांना जगातल्या प्रमुख संस्थांशी जोडणार.

🔸‘ट्राईब्स इंडिया’च्या माध्यमातून आज जवळपास दीड लक्ष आदिवासी कारागीरांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. 29 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत देशाच्या 22 राज्यांमध्ये TRIFED संस्थेने 1205 वन धन केंद्रे उभारली गेली. यामध्ये उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी 3 लक्ष 70 हजार आदिवासींना विविध उपक्रमांमध्ये रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला.

भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ मर्यादित (TRIFED) याची स्थापना 1987 साली झाली.

BREAKING: मुख्यमंत्र्यांसह सर्व लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात 60 टक्के कपात; शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही मार्चमध्ये 50 ते 75 टक्केच वेतन

उपमुख्यमंत्री कार्यालय,
मंत्रालय, मुंबई.
दि. 31 मार्च 2020.

कामगार संघटनांशी चर्चा केल्यानंतर महत्वपूर्ण निर्णय
मुख्यमंत्र्यांसह सर्व लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात 60 टक्के कपात;
शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही मार्चमध्ये 50 ते 75 टक्केच वेतन
- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची माहिती

मुंबई, दि. 31 :- ‘कोरोना’च्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य व आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्याच्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांपासून, विधीमंडळाचे सर्व सदस्य तसेच स्थानिक स्वराज संस्थांच्या सदस्यांपर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधींच्या मार्च महिन्याच्या वेतनात 60 टक्के कपात करुन त्यांना 40 टक्के वेतन देण्यात येणार आहे. *राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 50 टक्के कपात करण्यात आली असून त्यांना निम्मे वेतन देण्यात येणार आहे.* ‘क’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना 75 टक्के वेतन मिळेल. ‘ड’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी ही माहिती दिली.
‘कोरोना’चं संकट आणि ‘टाळाबंदी’मुळे राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नात झालेली घट लक्षात घेऊन तसेच ‘कोरोना’विरुद्धच्या लढ्याला नैतिक आणि आर्थिक बळ देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे तसेच राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज संस्थांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, सदस्य तसेच राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी या निर्णयाला पाठिंबा, सहकार्य देतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
*****