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👉 इडियन आर्मी में टेक्निकल पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, आवेदन प्रक्रिया शुरू 🔰
👉 ऑनलाइन आवेदन 11 जनवरी से 9 फरवरी 2023 तक भरे जाएंगे
🎯 https://rajasthanalert.com/army-ssc-technical-officer-recruitment-2023/
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🔥 ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे तेज
राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम डेट घोषित नोटिस जारी ✅
👉 12 और 19 मार्च को आयोजित होगी परीक्षा
🎯 https://rajasthanalert.com/rajasthan-high-court-ldc-exam-date-2023/
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Anonymous Quiz
9%
कावड़
28%
पाने
15%
पथवरी
47%
फड़
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🔥 बिग ब्रेकिंग न्यूज, सबसे पहले
👉 राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल सभी पारियों की आफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है ✅
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🔥 Big Breaking News सबसे पहले 🔥
👉 RSCIT EXAM Admit Card 2023 : आरएससीआईटी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए है
👉 22 जनवरी 2023 को आयोजित होगी RSCIT परीक्षा 🔰
🎯 https://rajasthanalert.com/rscit-admit-card-22-january-2023/
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👉 SBI PO प्री एग्जाम का रिजल्ट जारी ✅
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महत्वपूर्ण हस्तियों के वास्तविक नाम
══════════════════════
❖ वाल्मीकि ➠ रत्नाकर
❖ चैतन्य महाप्रभु ➠ विश्वम्भर
❖ गुरु अंगद देव ➠ भाई लहना
❖ रामकृष्ण परमहंस ➠ गदाधर चट्टोपाध्याय
❖ स्वामी विवेकानंद ➠ नरेंद्र नाथ दत्ता
❖ नाना फड़नविस ➠ बालाजी जनार्दन भानु
❖ तात्या टोपे ➠ रामचंद्र पांडुरंग टोपे
❖ रानी लक्ष्मी बाई ➠ मणिकर्णिका (मनु)
❖ तानसेन ➠ रामतनु पांडे
❖ बीरबल ➠ महेश दास
❖ मदर टेरेसा ➠ एग्नेस गोंकशे बोजशियु
❖ मीरबेन ➠ मेडेलीन स्लेड
❖ सिस्टर निवेदिता➠ मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल
❖ मुंशी प्रेमचंद ➠ धनपत राय
❖ स्वामी अग्निवेश ➠ श्याम वेपा राव
❖ सत्य साईं बाबा ➠ सत्यनारायण राजू
❖ बाबा आम्टे ➠ मुरलीधर देवीदास आम्टे
❖ मिर्जा गालिब ➠ मिर्जा असादुल्लाह बेग खान
❖ विनोबा भावे ➠ विनायक नरहरि भावे
❖ अमीर खुसरो ➠अबुल हसन यामिन-उद-दीन
❖ फिराक़ गोरखपुरी ➠ रघुपति सहाय
❖ गुलजार ➠ संपूर्ण सिंह कालरा
❖ रवि शंकर ➠ रोबिंद्रो शंकर चौधरी
❖ बिर्जु महाराज ➠ बृजमोहन मिश्र
❖ बाबा रामदेव ➠ रामकृष्ण यादव
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══════════════════════
❖ वाल्मीकि ➠ रत्नाकर
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❖ रामकृष्ण परमहंस ➠ गदाधर चट्टोपाध्याय
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🔥 Big Breaking News सबसे तेज 🔥
💫 खुश खबरी
👉 अब बेटियों को मिलेगी 50000 रूपये की सहायता राशी स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए, मुख्यमंत्री राजश्री योजना 2022 ✅
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👆 मुख्यमंत्री राजश्री योजना 2022 : पात्रता, प्रक्रिया, दायित्व एवं देय लाभ पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी यहा से प्राप्त करें
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एनपीसीआई ने 10 देशों के मोबाइल नंबरों से जुड़े अनिवासी बैंक खातों के लिए यूपीआई लेनदेन की अनुमति दी है। निम्नलिखित में से कौन सा 10 देशों में से नहीं है?
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Anonymous Quiz
20%
संयुक्त अरब अमीरात
52%
यूनाइटेड किंगडम
19%
अमेरीका
8%
जापान
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👉 असम राइफल्स में राइफलमैन जीडी, क्लर्क, बार्बर, कुक, वाशरमैन, मैकेनिक, कारपेंटर सहित विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी 🔰
👉 योग्यता -10वीं पास, आवेदन-नि:शुल्क
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☝️ आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2023, इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी यहां देखें
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Anonymous Quiz
12%
रवि कुमार
48%
अरुण सिंह
28%
केवी शाजी
12%
एन चंद्रशेखरन
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🔥 अन्तिम तिथि बढ़ी
👉 राजस्थान फार्मासिस्ट भर्ती 2022 का 2020 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि बढ़ी । ✅
🎯 https://mdsmartclasses.com/rajasthan-pharmacist-recruitment-2022/
👆 भर्ती के लिए योग्यता, आयु सीमा, एप्लीकेशन फीस व ऑफिशल नोटिफिकेशन यहां से डाउनलोड करें
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🔥 Pradhanmantri Jan Dhan Yojana 2023 🔥
👉 प्रधानमंत्री जन धन योजना का लक्ष्य, लाभ और खाता कैसे खुलवाएं, संपूर्ण जानकारी यहां से देखें
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Anonymous Quiz
5%
जयपुर शैली
83%
किशनगढ़ शैली
8%
चावंड शैली
5%
जोधपुर शैली
भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण संशोधन
●. पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
●. दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
●. सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया
●. दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
●. 12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
●. 13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
●. 14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।
●. 21वां संशोधन (1967) — आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।
●. 22वां संशोधन (1968) — संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।
●. 24वां संशोधन (1971) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।
●. 27वां संशोधन (1971) — उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।
●. 31वां संशोधन (1974) — लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।
●. 36वां संशोधन (1975) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया।
●. 37वां संशोधन (1975) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।
●
42वां संशोधन (1976) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है।
— इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए।
— इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए।
— लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई।
— नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए।
— इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए।
— यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए।
— संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया।
●. 44वां संशोधन (1978) — संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया।
— लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई।
— राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया।
— मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे।
— ‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि।
●. 52वां संशोधन (1985) — इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है।
●. 55वां संशोधन (1986) — अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई।
●. 56वां संशोधन (1987) — इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है।
●. 61वां संशोधन (1989) — मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
●. 65वां संशोधन (1990) — ‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।
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●. पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
●. दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया।
●. सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया
●. दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
●. 12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया।
●. 13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई।
●. 14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।
●. 21वां संशोधन (1967) — आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया।
●. 22वां संशोधन (1968) — संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई।
●. 24वां संशोधन (1971) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया।
●. 27वां संशोधन (1971) — उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई।
●. 31वां संशोधन (1974) — लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे।
●. 36वां संशोधन (1975) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया।
●. 37वां संशोधन (1975) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।
●
42वां संशोधन (1976) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है।
— इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए।
— इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए।
— लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई।
— नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए।
— इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए।
— यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए।
— संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया।
●. 44वां संशोधन (1978) — संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया।
— लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई।
— राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया।
— मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे।
— ‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि।
●. 52वां संशोधन (1985) — इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है।
●. 55वां संशोधन (1986) — अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई।
●. 56वां संशोधन (1987) — इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है।
●. 61वां संशोधन (1989) — मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
●. 65वां संशोधन (1990) — ‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।
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