MasterClass IAS™️
433 subscribers
673 photos
1 video
62 files
192 links
Answer writing practice - quality facts collection - effective utilization of data - capacity building - confidence booster - current affairs oriented - value addition to your study - useful for UPSC aspirants as well.
Download Telegram
४) एल. एम. सिंगवी समिती (1986)

परिस्थिती:
• पंचायतीकडे अधिकार कमी, निधी कमी, निवडणुका अनियमित.

मुख्य शिफारसी:
1. पंचायतराज संस्थांना संविधानिक दर्जा द्यावा — सर्वात महत्त्वाची शिफारस.
2. ग्रामसभा ही लोकशाहीची प्राथमिक व सर्वोच्च संस्था.
3. न्याय पंचायत (Nyaya Panchayat) निर्माण कराव्यात
• लहान फौजदारी/नागरी प्रकरणांसाठी.
4. कर वसुलीचे हक्क पंचायतींना देणे.
5. पंचायतींच्या निवडणुका नियमितपणे घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग स्थापन करावा.

परिणाम:
• या शिफारसींमुळेच पुढे 73 वी घटना दुरुस्ती शक्य झाली.

Join us @@masterclass19
५) पी. के. थुंगन समिती (1989)

परिस्थिती:
• आर्थिक संसाधने पंचायतींच्या विकासासाठी अपुरी.

मुख्य शिफारसी:
1. पंचायतींना अधिक आर्थिक अधिकार देणे.
2. 29 विषय पंचायतींना देणे
• कृषी, आरोग्य, पाणी, शिक्षण इ.
3. राज्य वित्त आयोगाची स्थापना
• राज्य सरकार व पंचायतींच्या आर्थिक वाटपाचे नियम.
4. ग्रामसभा नियमित घ्यावी.
5. Panchayat → Development Planning ची जबाबदारी
• गाव, तालुका, जिल्हा नियोजन एकत्रित.

परिणाम:
• 73 वी घटना दुरुस्ती (1992) लागू करण्यासाठी आर्थिक पायाभूत माहिती उपलब्ध झाली.

Join us @masterclass19
📘 पंचायतराज – संबंधित कलमे (Articles 243 ते 243-O)

१) कलम 243 – व्याख्या (Definitions)

पंचायतराज संदर्भातील महत्त्वाच्या संज्ञांची व्याख्या.

२) कलम 243-A – ग्रामसभा (Gram Sabha)

ग्रामसभेचे अधिकार व कार्य.

३) कलम 243-B – पंचायत स्थापन (Constitution of Panchayats)

राज्यात तीन-स्तरीय पंचायतीची रचना.

४) कलम 243-C – सदस्यसंख्या व रचना (Composition of Panchayats)

पंचायत सदस्यांची संख्या, आसनवाटणी.

५) कलम 243-D – आरक्षण (Reservation)

SC/ST व महिलांसाठी आरक्षणाचे नियम.

६) कलम 243-E – पंचायतींचा कार्यकाळ (Duration)

५ वर्षांचा कार्यकाळ व विसर्जन.

७) कलम 243-F – अपात्रता (Disqualifications)

सदस्य होण्यासाठीची पात्रता/अपात्रता.

८) कलम 243-G – अधिकार व जबाबदाऱ्या (Powers, Authority & Responsibilities)

पंचायतींना देण्यात येणारे अधिकार — विषय, योजना, अंमलबजावणी.

९) कलम 243-H – महसूल (Finance of Panchayats)

कर लावण्याचे व उभारणीचे अधिकार.

१०) कलम 243-I – राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission)

दर पाच वर्षांनी आयोगाची स्थापना.

११) कलम 243-J – लेखे व लेखापरीक्षण (Accounts & Audit)

लेखापरीक्षणाचे नियम.

१२) कलम 243-K – राज्य निवडणूक आयोग (State Election Commission)

पंचायत निवडणुका आयोजित करणे.

१३) कलम 243-L ते 243-O – विविध तरतुदी
• केंद्रशासित प्रदेशांसाठी तरतुदी
• कायद्यातील बदल
• न्यायालयीन हस्तक्षेपावर मर्यादा (Election matters)



📌 UPSC / MPSC साठी महत्वाची टिप:
• पंचायतराज व्यवस्था ७३ वी घटनादुरुस्ती (1992) द्वारे संविधानात समाविष्ट.
• कलमे 243 ते 243-O + ११वी अनुसूची (Eleventh Schedule – 29 विषय) अत्यंत महत्त्वाची.
• ग्रामसभा, वित्त आयोग, राज्य निवडणूक आयोग — वारंवार विचारले जाणारे मुद्दे.

Join us @masterclass19
2
🔴ऑस्ट्रेलियाचा मोठा निर्णय!

16 वर्षाखालील मुलांना समाजमाध्यम वापरावर बंदी लागू करत ऑस्ट्रेलिया जगातील पहिला देश ठरला.

📱📱
📱📱📱📱
Important 1question expected
2👍1
🔴Alert:

मी अधिकारी होऊ शकतो, तर कोणीही अधिकारी होऊ शकतो’ हे वाक्य प्रेरणादायी नाही, तर दिशाभूल करणारं आहे.

इथे ‘कोणीही’ पास होत नाही, इथे फक्त जो रोज अभ्यास करतो तोच निवडला जातो.

यशाला अनेक बाप असतात;अपयश मात्र अनाथ असतं.

तुमची परिस्थिती, तुमचं दुःख, तुमची कथा मार्क्स वाढवत नाही. फक्त अभ्यास वाढवतो.

स्पर्धा परीक्षा प्रेरणेवर कोणीही पास होत नाही, इथे फक्त जो रोज अभ्यास
आज घाम गाळा, आज झोप कमी करा, आज स्वतःशी प्रामाणिक रहा—कारण उद्या नाव तुमचंच असेल, आणि कथा सांगणारे सगळे असतील.”

नियतीने वेळ वाढवून दिला आहे—हा बोनस वेळ आहे; आता सबबी नकोत, फक्त जबरदस्त revision करा आणि पेपर फोडून टाका.

All the best
K Sagar
State Tax Inspector
(Govt. of Maharashtra)
3