⭐ पंचायतराज शिफारस समित्या – सविस्तर मराठी नोट्स

⸻

१) बलवंतराय मेहता समिती (1957)

परिस्थिती / पार्श्वभूमी:
• कम्युनिटी डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम (1952) व नॅशनल एक्स्टेन्शन सर्व्हिस (1953) यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी स्थापन.
• ग्रामीण विकासाचे काम प्रभावीपणे होत नसल्याचे निदर्शनास आले.

मुख्य शिफारसी:
1. त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था निर्माण करावी:
• जिल्हा परिषद (District Level)
• पंचायत समिती (Block / Taluka Level)
• ग्रामपंचायत (Village Level)
2. विकास प्रशासनाचा केंद्रबिंदू पंचायत समिती असावी.
• म्हणजे सर्व विकास योजना तालुकास्तरावर नियंत्रित व अंमलात याव्यात.
3. ग्रामपंचायतीसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक.
• अधिकारी नव्हे, तर जनता थेट आपल्या प्रतिनिधींची निवड करेल.
4. जिल्हा परिषदेला व्यापक अधिकार द्यावेत.
• शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, कृषी इ. विषयांची जबाबदारी.
5. नियोजन आणि अंमलबजावणींमध्ये लोकसहभाग वाढवावा.
6. ग्रामसभा सक्रियपणे चालवणे बंधनकारक.

परिणाम:
• 2 ऑक्टोबर 1959 रोजी राजस्थान हे पंचायतराज लागू करणारे पहिले राज्य.
• नंतर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांनी हळूहळू अवलंब केला.
• आजच्या पंचायतराज व्यवस्थेचा पाया हाच.


Join us @masterclass19

२) अशोक मेहता समिती (1977–78)

परिस्थिती:
• पंचायतराज 20 वर्षे चालूनही अपेक्षित परिणाम नाहीत.
• अनेक ग्रामपंचायती निष्क्रिय, निधीअभावी आणि प्रशासनिक अडचणी.

मुख्य शिफारसी:
1. द्विस्तरीय पंचायतराज (2-tier system):
• जिल्हा परिषद
• मंडल पंचायत (काही छोट्या ग्रामपंचायती एकत्र)
2. पंचायती निवडणुका राजकीय पक्षांवर आधारित असाव्यात.
• पारदर्शकता, जबाबदारीसाठी.
3. जिल्हा परिषद ही ग्रामीण विकासाची मुख्य संस्था बनवावी.
4. न्याय पंचायत स्थापन कराव्यात – लहान वाद- विवाद निपटारा.
5. नियोजन प्रक्रिया जिल्हास्तरावर केंद्रीत करावी.
6. महिला, SC/ST, जमातीसाठी आरक्षण वाढवावे.

परिणाम:
• सरकारने सर्व शिफारसी स्वीकारल्या नाहीत.
• पण 73व्या दुरुस्तीचा पाया यातील अनेक कल्पना ठरल्या.

Join us @masterclass19

३) जी. व्ही. के. राव समिती (1985)

परिस्थिती:
• विकास योजना लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत.
• प्रशासनिक अकार्यक्षमता.

मुख्य शिफारसी:
1. जिल्हा परिषदेला विकास प्रशासनाचे केंद्र बनवावे.
2. Collector चा रोलनिर्देश पुन्हा ठरवावा
• जिल्हाधिकारी फक्त कायदा व सुव्यवस्था
• विकास → ZP कडे
3. Planning, Agriculture, Health, Education या विभागांचे अधिकार ZP कडे हस्तांतरित करावे.
4. Block Development Officer (BDO) मजबूत करणे.
5. लोकसहभाग वाढवण्यासाठी ग्रामसभा अनिवार्य करावी.

परिणाम:
• विकास कार्यांचे अधिकार हळूहळू स्थानिक संस्थांकडे दिले गेले.
• 73व्या दुरुस्तीसाठी मार्ग मोकळा झाला.

Join us @@masterclass19

४) एल. एम. सिंगवी समिती (1986)

परिस्थिती:
• पंचायतीकडे अधिकार कमी, निधी कमी, निवडणुका अनियमित.

मुख्य शिफारसी:
1. पंचायतराज संस्थांना संविधानिक दर्जा द्यावा — सर्वात महत्त्वाची शिफारस.
2. ग्रामसभा ही लोकशाहीची प्राथमिक व सर्वोच्च संस्था.
3. न्याय पंचायत (Nyaya Panchayat) निर्माण कराव्यात
• लहान फौजदारी/नागरी प्रकरणांसाठी.
4. कर वसुलीचे हक्क पंचायतींना देणे.
5. पंचायतींच्या निवडणुका नियमितपणे घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग स्थापन करावा.

परिणाम:
• या शिफारसींमुळेच पुढे 73 वी घटना दुरुस्ती शक्य झाली.

Join us @@masterclass19

५) पी. के. थुंगन समिती (1989)

परिस्थिती:
• आर्थिक संसाधने पंचायतींच्या विकासासाठी अपुरी.

मुख्य शिफारसी:
1. पंचायतींना अधिक आर्थिक अधिकार देणे.
2. 29 विषय पंचायतींना देणे
• कृषी, आरोग्य, पाणी, शिक्षण इ.
3. राज्य वित्त आयोगाची स्थापना
• राज्य सरकार व पंचायतींच्या आर्थिक वाटपाचे नियम.
4. ग्रामसभा नियमित घ्यावी.
5. Panchayat → Development Planning ची जबाबदारी
• गाव, तालुका, जिल्हा नियोजन एकत्रित.

परिणाम:
• 73 वी घटना दुरुस्ती (1992) लागू करण्यासाठी आर्थिक पायाभूत माहिती उपलब्ध झाली.

Join us @masterclass19

📘 पंचायतराज – संबंधित कलमे (Articles 243 ते 243-O)

१) कलम 243 – व्याख्या (Definitions)

पंचायतराज संदर्भातील महत्त्वाच्या संज्ञांची व्याख्या.

२) कलम 243-A – ग्रामसभा (Gram Sabha)

ग्रामसभेचे अधिकार व कार्य.

३) कलम 243-B – पंचायत स्थापन (Constitution of Panchayats)

राज्यात तीन-स्तरीय पंचायतीची रचना.

४) कलम 243-C – सदस्यसंख्या व रचना (Composition of Panchayats)

पंचायत सदस्यांची संख्या, आसनवाटणी.

५) कलम 243-D – आरक्षण (Reservation)

SC/ST व महिलांसाठी आरक्षणाचे नियम.

६) कलम 243-E – पंचायतींचा कार्यकाळ (Duration)

५ वर्षांचा कार्यकाळ व विसर्जन.

७) कलम 243-F – अपात्रता (Disqualifications)

सदस्य होण्यासाठीची पात्रता/अपात्रता.

८) कलम 243-G – अधिकार व जबाबदाऱ्या (Powers, Authority & Responsibilities)

पंचायतींना देण्यात येणारे अधिकार — विषय, योजना, अंमलबजावणी.

९) कलम 243-H – महसूल (Finance of Panchayats)

कर लावण्याचे व उभारणीचे अधिकार.

१०) कलम 243-I – राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission)

दर पाच वर्षांनी आयोगाची स्थापना.

११) कलम 243-J – लेखे व लेखापरीक्षण (Accounts & Audit)

लेखापरीक्षणाचे नियम.

१२) कलम 243-K – राज्य निवडणूक आयोग (State Election Commission)

पंचायत निवडणुका आयोजित करणे.

१३) कलम 243-L ते 243-O – विविध तरतुदी
• केंद्रशासित प्रदेशांसाठी तरतुदी
• कायद्यातील बदल
• न्यायालयीन हस्तक्षेपावर मर्यादा (Election matters)

⸻

📌 UPSC / MPSC साठी महत्वाची टिप:
• पंचायतराज व्यवस्था ७३ वी घटनादुरुस्ती (1992) द्वारे संविधानात समाविष्ट.
• कलमे 243 ते 243-O + ११वी अनुसूची (Eleventh Schedule – 29 विषय) अत्यंत महत्त्वाची.
• ग्रामसभा, वित्त आयोग, राज्य निवडणूक आयोग — वारंवार विचारले जाणारे मुद्दे.

Join us @masterclass19

🙋‍♂️ ‼️ REMINDER: SSC GD Constable 2026 Notification Out! 🇮🇳

🎓 Eligibility: 10th Pass
📌 Vacancies: 25,487
✅ Salary: ₹21,700 – ₹69,100 (Level-3)
🗓️ Last Date: 31 December 2025

🔗 https://govtjobsalert.in/ssc-constable-gd-exam-2026/

✅ Join us @masterclass19

Important 1question expected