🔴 केंद्र सरकारने देशातील श्रम सुधारणांच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे.
29 जुन्या आणि गुंतागुंतीच्या कामगार कायद्यांना रद्द करून, सरकारने चार नवीन कामगार संहिता तात्काळ प्रभावाने लागू केल्या आहेत. यामुळे देशातील श्रम रचना पूर्णपणे बदलणार आहे.
लागू करण्यात आलेल्या चार नवीन संहिता-
1. वेज कोड, 2019 : वेतन संबंधित नियम.
2. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 : कामगार आणि व्यवस्थापन यांच्यातील संबंध.
3. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 : कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना.
4. व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्य स्थिती संहिता, 2020 : कामाच्या ठिकाणची सुरक्षा आणि आरोग्याच्या अटी.
29 जुन्या आणि गुंतागुंतीच्या कामगार कायद्यांना रद्द करून, सरकारने चार नवीन कामगार संहिता तात्काळ प्रभावाने लागू केल्या आहेत. यामुळे देशातील श्रम रचना पूर्णपणे बदलणार आहे.
लागू करण्यात आलेल्या चार नवीन संहिता-
1. वेज कोड, 2019 : वेतन संबंधित नियम.
2. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 : कामगार आणि व्यवस्थापन यांच्यातील संबंध.
3. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 : कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना.
4. व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्य स्थिती संहिता, 2020 : कामाच्या ठिकाणची सुरक्षा आणि आरोग्याच्या अटी.
📕महत्वाचे पर्यावरणीय कायदे व धोरणे...
▪️जल प्रदूषण नियंत्रण कायदा, 1974
▪️हवा प्रदूषण नियंत्रण कायदा, 1981
▪️पर्यावरण संरक्षण कायदा, 1986
▪️वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972
▪️वन संरक्षण अधिनियम, 1980
▪️जैवविविधता कायदा, 2002
▪️राष्ट्रीय लवाद कायदा, 2010
▪️प्राणी क्रूरता अधिनियम 1960
▪️राष्ट्रीय वन धोरण, 1988
▪️राष्ट्रीय पर्यावरण धोरण, 2006
▪️राष्ट्रीय जल धोरण, 2002
▪️जल प्रदूषण नियंत्रण कायदा, 1974
▪️हवा प्रदूषण नियंत्रण कायदा, 1981
▪️पर्यावरण संरक्षण कायदा, 1986
▪️वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972
▪️वन संरक्षण अधिनियम, 1980
▪️जैवविविधता कायदा, 2002
▪️राष्ट्रीय लवाद कायदा, 2010
▪️प्राणी क्रूरता अधिनियम 1960
▪️राष्ट्रीय वन धोरण, 1988
▪️राष्ट्रीय पर्यावरण धोरण, 2006
▪️राष्ट्रीय जल धोरण, 2002
1) परिचय
• भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख म्हणजे भारताचे मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India – CJI).
• CJI हे न्यायव्यवस्थेचे प्रमुख, तसेच न्यायिक प्रशासनाचे सर्वोच्च अधिकारी मानले जातात.
⸻
2) नियुक्ती (Appointment)
• भारताचे राष्ट्रपती CJI ची नियुक्ती करतात.
• परंपरेनुसार, सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशाला CJI म्हणून नियुक्त केले जाते (Collegium System Norm).
• संविधानातील कलम 124(2) नुसार नियुक्ती होते.
⸻
3) कार्यकाळ (Tenure)
• CJI वयाच्या 65 वर्षांपर्यंत पदावर राहू शकतात.
• ठराविक कार्यकाळ नसून निवृत्तीपर्यंत सेवा.
⸻
4) काढून टाकण्याची प्रक्रिया (Removal / Impeachment)
• संविधानातील कलम 124(4) नुसार
• “proved misbehaviour or incapacity” या कारणांवरूनच CJI ला काढून टाकता येते.
• हे संसदेच्या विशेष बहुमताने (Special Majority) पास झालेल्या प्रस्तावाद्वारेच शक्य.
⸻
5) प्रमुख अधिकार व भूमिका (Powers & Functions)
(a) न्यायिक अधिकार
• सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख – बेंच गठनाची (Bench formation) शक्ती.
• संविधानिक खटल्यांसाठी संविधान पीठ (Constitution Bench) गठित करतात.
(b) प्रशासकीय अधिकार
• सर्वोच्च न्यायालयातील कार्यभार वाटप (Roster) ठरवतात.
• न्यायाधीशांच्या बदली, नियुक्तीसाठी Collegium System चे नेतृत्व.
(c) नियुक्ती संबंधित भूमिका
• उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्ती/बदलीसाठी राष्ट्रपतींसोबत सल्लामसलत.
(d) इतर अधिकार
• राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (National Judicial Academy) चे अध्यक्ष.
• न्यायालयीन सुधारणा व तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीचे मार्गदर्शन.
⸻
6) शपथ (Oath of Office)
• संविधानातील तिसरी अनुसूची (Third Schedule) नुसार राष्ट्रपती त्यांना शपथ देतात.
⸻
7) CJI चे स्थान
• भारतातील मानद क्रमवारीत (Order of Precedence) CJI यांचा क्रमांक 6वा आहे.
⸻
8) महत्वाचे मुद्दे – प्रिलिम्स/मेनससाठी
• CJI चे पद संविधानात स्पष्ट उल्लेख (कलम 124).
• वरिष्ठता हे परंपरागत निकष, संविधानिक बंधन नाही.
• Collegium चे प्रमुख.
• Removal प्रक्रिया कठीण – दोन्ही सभागृहात Special Majority आवश्यक.
Join @masterclass19
• भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख म्हणजे भारताचे मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India – CJI).
• CJI हे न्यायव्यवस्थेचे प्रमुख, तसेच न्यायिक प्रशासनाचे सर्वोच्च अधिकारी मानले जातात.
⸻
2) नियुक्ती (Appointment)
• भारताचे राष्ट्रपती CJI ची नियुक्ती करतात.
• परंपरेनुसार, सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशाला CJI म्हणून नियुक्त केले जाते (Collegium System Norm).
• संविधानातील कलम 124(2) नुसार नियुक्ती होते.
⸻
3) कार्यकाळ (Tenure)
• CJI वयाच्या 65 वर्षांपर्यंत पदावर राहू शकतात.
• ठराविक कार्यकाळ नसून निवृत्तीपर्यंत सेवा.
⸻
4) काढून टाकण्याची प्रक्रिया (Removal / Impeachment)
• संविधानातील कलम 124(4) नुसार
• “proved misbehaviour or incapacity” या कारणांवरूनच CJI ला काढून टाकता येते.
• हे संसदेच्या विशेष बहुमताने (Special Majority) पास झालेल्या प्रस्तावाद्वारेच शक्य.
⸻
5) प्रमुख अधिकार व भूमिका (Powers & Functions)
(a) न्यायिक अधिकार
• सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख – बेंच गठनाची (Bench formation) शक्ती.
• संविधानिक खटल्यांसाठी संविधान पीठ (Constitution Bench) गठित करतात.
(b) प्रशासकीय अधिकार
• सर्वोच्च न्यायालयातील कार्यभार वाटप (Roster) ठरवतात.
• न्यायाधीशांच्या बदली, नियुक्तीसाठी Collegium System चे नेतृत्व.
(c) नियुक्ती संबंधित भूमिका
• उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्ती/बदलीसाठी राष्ट्रपतींसोबत सल्लामसलत.
(d) इतर अधिकार
• राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (National Judicial Academy) चे अध्यक्ष.
• न्यायालयीन सुधारणा व तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीचे मार्गदर्शन.
⸻
6) शपथ (Oath of Office)
• संविधानातील तिसरी अनुसूची (Third Schedule) नुसार राष्ट्रपती त्यांना शपथ देतात.
⸻
7) CJI चे स्थान
• भारतातील मानद क्रमवारीत (Order of Precedence) CJI यांचा क्रमांक 6वा आहे.
⸻
8) महत्वाचे मुद्दे – प्रिलिम्स/मेनससाठी
• CJI चे पद संविधानात स्पष्ट उल्लेख (कलम 124).
• वरिष्ठता हे परंपरागत निकष, संविधानिक बंधन नाही.
• Collegium चे प्रमुख.
• Removal प्रक्रिया कठीण – दोन्ही सभागृहात Special Majority आवश्यक.
Join @masterclass19
🔴महत्वपूर्ण समित्या 🚨
◾️1928 - नेहरू अहवाल - घटनात्मक सुधारणा ,संघराज्य रचना
◾️1945 - सप्रू समिती - संस्थान आणि भारतीय संघ यांच्यातील संबंधांचे परीक्षण करणे
◾️
◾️1953 - राज्य पुनर्रचना आयोग - राज्य सीमा
पुनर्रचना करण्यासाठी
◾️1964 -कोठारी आयोग - शैक्षणिक सुधारणांसाठी
◾️1977 - शहा आयोग - आणीबाणी ची चौकशी करणे
◾️1977 - अशोक मेहता समिती - भारतात त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापन करण्याची शिफारस केली.
◾️1979 - मंडल आयोग- आरक्षण आणि कोटा विचार करणे
◾️1983 - सरकारिया आयोग -केंद्र-राज्य संबंध तपासण्यासाठी
◾️1985 - सुखमय चक्रवर्ती समिती - चलनविषयक धोरण आणि आर्थिक सुधारणांशी संबंधित
◾️1991 - चेलल्या समिती - आर्थिक सुधारणा आणि उदारीकरण धोरणे
◾️1991 - नरसिंहंम समिती - बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा
◾️1992 - लिबरहान आयोग - बाबरी मशीद उध्वस्त प्रकरण तपासणी
◾️1993 - वोहरा समिती - भारतातील गुन्हेगार-राजकारणी संबंधांचा आढावा
◾️2000 नानावटी आयोग - 1984 मधील शीख विरोधी दंगलीची चौकशी साठी
◾️2002 - नानावटी-शहा आयोग - गुजरात दंगल चौकशी
◾️2002 - केळकर समिती - भारतातील प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांमध्ये सुधारणा सुचविल्या
◾️2004 - रंगनाथ मिश्रा आयोग -भाषिक आणि धार्मिक अल्पसंख्यांकांच्या समस्या सोडवणे
◾️2005 - सुरेश तेंडुलकर समिती - भारतातील गरिबीचा अंदाज घेण्यासाठीच्या पद्धती पाहणे
◾️2007 - एम एम पुछि आयोग : केंद्र-राज्य संबंध तपासणे
◾️2007 - रंगनाथ मिश्रा समिती - धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांमधील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाच्या उत्थानासाठी तपास आणि उपायांची शिफारस
◾️2014 - उर्जित पटेल समिती - चलनविषयक धोरणाच्या चौकटीवर शिफारशी केल्या
◾️2015 - नीती आयोग - नियोजन आयोगाच्या जागी
◾️2015 - लोंढा समिती - BCCI मध्ये संरचनात्मक सुधारणा सुचवण्यासाठी ( IPL मॅच फिक्सिंग नंतर)
◾️2015 - विजय केळकर समिती - भारतात सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) साठी एक फ्रेमवर्क तयार केले
◾️2017 : अरविंद सुब्रमण्यम समिती - वस्तू आणि सेवा कर (GST) अंतर्गत रचना आणि दरांबद्दल
◾️1928 - नेहरू अहवाल - घटनात्मक सुधारणा ,संघराज्य रचना
◾️1945 - सप्रू समिती - संस्थान आणि भारतीय संघ यांच्यातील संबंधांचे परीक्षण करणे
◾️
◾️1953 - राज्य पुनर्रचना आयोग - राज्य सीमा
पुनर्रचना करण्यासाठी
◾️1964 -कोठारी आयोग - शैक्षणिक सुधारणांसाठी
◾️1977 - शहा आयोग - आणीबाणी ची चौकशी करणे
◾️1977 - अशोक मेहता समिती - भारतात त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापन करण्याची शिफारस केली.
◾️1979 - मंडल आयोग- आरक्षण आणि कोटा विचार करणे
◾️1983 - सरकारिया आयोग -केंद्र-राज्य संबंध तपासण्यासाठी
◾️1985 - सुखमय चक्रवर्ती समिती - चलनविषयक धोरण आणि आर्थिक सुधारणांशी संबंधित
◾️1991 - चेलल्या समिती - आर्थिक सुधारणा आणि उदारीकरण धोरणे
◾️1991 - नरसिंहंम समिती - बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा
◾️1992 - लिबरहान आयोग - बाबरी मशीद उध्वस्त प्रकरण तपासणी
◾️1993 - वोहरा समिती - भारतातील गुन्हेगार-राजकारणी संबंधांचा आढावा
◾️2000 नानावटी आयोग - 1984 मधील शीख विरोधी दंगलीची चौकशी साठी
◾️2002 - नानावटी-शहा आयोग - गुजरात दंगल चौकशी
◾️2002 - केळकर समिती - भारतातील प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांमध्ये सुधारणा सुचविल्या
◾️2004 - रंगनाथ मिश्रा आयोग -भाषिक आणि धार्मिक अल्पसंख्यांकांच्या समस्या सोडवणे
◾️2005 - सुरेश तेंडुलकर समिती - भारतातील गरिबीचा अंदाज घेण्यासाठीच्या पद्धती पाहणे
◾️2007 - एम एम पुछि आयोग : केंद्र-राज्य संबंध तपासणे
◾️2007 - रंगनाथ मिश्रा समिती - धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांमधील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाच्या उत्थानासाठी तपास आणि उपायांची शिफारस
◾️2014 - उर्जित पटेल समिती - चलनविषयक धोरणाच्या चौकटीवर शिफारशी केल्या
◾️2015 - नीती आयोग - नियोजन आयोगाच्या जागी
◾️2015 - लोंढा समिती - BCCI मध्ये संरचनात्मक सुधारणा सुचवण्यासाठी ( IPL मॅच फिक्सिंग नंतर)
◾️2015 - विजय केळकर समिती - भारतात सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) साठी एक फ्रेमवर्क तयार केले
◾️2017 : अरविंद सुब्रमण्यम समिती - वस्तू आणि सेवा कर (GST) अंतर्गत रचना आणि दरांबद्दल
❤1
🇮🇳 Taxation Related Committees (From 1947 to Present)
(Chronological List)
⸻
1) जॉन मथाई स्थायी अर्थसंकल्प समिती – 1950
• भारताची पहिली महत्त्वाची वित्त व कर संबंधित समिती.
⸻
2) महालनोबिस कर संरचना आयोग – 1953
• थेट व अप्रत्यक्ष कराची कार्यक्षमता तपासली.
⸻
3) बूटवाला समिती (Direct Taxes Administration Enquiry Committee) – 1957
• थेट कर प्रशासन सुधारणा.
⸻
4) कोठारी आयोग / कराधान रचना आयोग (Taxation Enquiry Commission – TE Commission) – 1958 (Mahalanobis Committee II)
• सर्वाधिक प्रभावी समिती
• कर रचना, दर, प्रशासनात मोठे बदल सुचवले.
⸻
5) वांचू समिती – 1965
• अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क सुधारणा.
⸻
6) बोस समिती – 1970
• केंद्र व राज्यांच्या महसूल संरचनेचे मूल्यांकन.
⸻
7) राज समिती (Indirect Taxation Enquiry Committee – L.K. Jha / Raja Committee) – 1977–1978
• Excise duty सुधारणा
• MODVAT संकल्पनेची पायाभरणी
⸻
8) दत्तोपंत ठेंगडी समिती – 1980
• करसंबंधी कामगार संघटनांचे शिफारसी.
⸻
9) चेलैया समिती (Chelliah Committee) – 1991–93
• थेट कर सुधारणा
• आयकर, कॉर्पोरेट कर सुलभता
• कमी कर दर, अधिक अनुपालन
⸻
10) केळकर समिती – 2002
• थेट कर सुधारणा
• कर सवलती कमी करण्याची शिफारस
⸻
11) विजय केळकर टास्क फोर्स – 2003
• GST लागू करण्याची शिफारस
• अप्रत्यक्ष करांचे एकत्रीकरण
⸻
12) परथसारथी शोम समिती – 2012
• GAAR
• Taxpayer friendly प्रशासन
⸻
13) GST Empowered Committee – 2000–2016
• GST चे फ्रेमवर्क तयार केले
• केंद्र–राज्य दर संरचना
⸻
14) अरविंद सुब्रमणियन समिती – 2015
• GST चा RNR (Revenue Neutral Rate)
• Single GST Rate Model
⸻
15) GST Council – 2016 पासून
• भारतात करनिर्धारणाची सर्वात प्रभावी संस्था
• कर दर, ITC, नियम बदल यांचे निर्णय
⸻
16) GoM (Group of Ministers) on GST – 2021–2023
• ऑनलाइन गेमिंग, ई-कॉमर्स, परतावा, ITC इत्यादी विषयांवरील समित्या.
Join @masterclass19
(Chronological List)
⸻
1) जॉन मथाई स्थायी अर्थसंकल्प समिती – 1950
• भारताची पहिली महत्त्वाची वित्त व कर संबंधित समिती.
⸻
2) महालनोबिस कर संरचना आयोग – 1953
• थेट व अप्रत्यक्ष कराची कार्यक्षमता तपासली.
⸻
3) बूटवाला समिती (Direct Taxes Administration Enquiry Committee) – 1957
• थेट कर प्रशासन सुधारणा.
⸻
4) कोठारी आयोग / कराधान रचना आयोग (Taxation Enquiry Commission – TE Commission) – 1958 (Mahalanobis Committee II)
• सर्वाधिक प्रभावी समिती
• कर रचना, दर, प्रशासनात मोठे बदल सुचवले.
⸻
5) वांचू समिती – 1965
• अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क सुधारणा.
⸻
6) बोस समिती – 1970
• केंद्र व राज्यांच्या महसूल संरचनेचे मूल्यांकन.
⸻
7) राज समिती (Indirect Taxation Enquiry Committee – L.K. Jha / Raja Committee) – 1977–1978
• Excise duty सुधारणा
• MODVAT संकल्पनेची पायाभरणी
⸻
8) दत्तोपंत ठेंगडी समिती – 1980
• करसंबंधी कामगार संघटनांचे शिफारसी.
⸻
9) चेलैया समिती (Chelliah Committee) – 1991–93
• थेट कर सुधारणा
• आयकर, कॉर्पोरेट कर सुलभता
• कमी कर दर, अधिक अनुपालन
⸻
10) केळकर समिती – 2002
• थेट कर सुधारणा
• कर सवलती कमी करण्याची शिफारस
⸻
11) विजय केळकर टास्क फोर्स – 2003
• GST लागू करण्याची शिफारस
• अप्रत्यक्ष करांचे एकत्रीकरण
⸻
12) परथसारथी शोम समिती – 2012
• GAAR
• Taxpayer friendly प्रशासन
⸻
13) GST Empowered Committee – 2000–2016
• GST चे फ्रेमवर्क तयार केले
• केंद्र–राज्य दर संरचना
⸻
14) अरविंद सुब्रमणियन समिती – 2015
• GST चा RNR (Revenue Neutral Rate)
• Single GST Rate Model
⸻
15) GST Council – 2016 पासून
• भारतात करनिर्धारणाची सर्वात प्रभावी संस्था
• कर दर, ITC, नियम बदल यांचे निर्णय
⸻
16) GoM (Group of Ministers) on GST – 2021–2023
• ऑनलाइन गेमिंग, ई-कॉमर्स, परतावा, ITC इत्यादी विषयांवरील समित्या.
Join @masterclass19
❤1
📘 Banking Related Committees – Short Notes (Marathi)
1) ग्रामीण कर्ज सर्वेक्षण समिती (1951 – Gorwala Committee)
• ग्रामीण कर्जव्यवस्थेचा अभ्यास
• सहकारी बँकिंग मजबूत करण्याची शिफारस
• SBI स्थापनेची पायाभरणी
⸻
2) नरसिंहम समिती – I (1991)
• बँकिंग क्षेत्रातील व्यापक सुधारणा
• NPA कमी करण्याचे उपाय
• CRR–SLR दर कमी करण्याची शिफारस
• खासगी बँकांना परवानगी
⸻
3) नरसिंहम समिती – II (1998)
• आर्थिक क्षेत्र अधिक सक्षम बनवणे
• ARC (Asset Reconstruction Company) ची शिफारस
• भांडवल पुरेसे ठेवण्याचे (Capital Adequacy) निकष
• बँकांच्या विलीनीकरणावर भर
⸻
4) रघुराम राजन समिती – 2008 (Financial Sector Reforms)
• वित्तीय क्षेत्रात स्पर्धा वाढवणे
• Financial Inclusion सुधारणा
• Small Finance Banks चा पाया
⸻
5) नाचिकेत मोर समिती – 2013
• Financial Inclusion Committee
• Payments Bank व Small Finance Bank सुचवले
• Universal Electronic Bank Account ची शिफारस
⸻
6) पी. जे. नायक समिती – 2014
• Public Sector Banks चे Governance सुधारणा
• Bank Board Bureau (BBB) स्थापन करण्याची शिफारस
⸻
7) उर्जित पटेल समिती – 2014
• चलनविषयक धोरण चौकट (Monetary Policy Framework)
• CPI आधारित महागाई लक्ष्य निर्धारण
• Monetary Policy Committee (MPC) ची शिफारस
⸻
8) दिपक मोहंती समिती – 2015
• वित्तीय समावेशनाचा रोडमॅप
• Jan-Dhan, DBT, डिजिटल बँकिंग सुधारणा
⸻
9) मालेगाव समिती – 2011
• Microfinance क्षेत्राचे नियमन
• व्याज मर्यादा व ग्राहक संरक्षण
⸻
10) बिमल जालान समिती – 2019
• RBI चा राखीव निधी (Reserves) व्यवस्थापन
• Economic Capital Framework निश्चित केले
Join @masterclass19
1) ग्रामीण कर्ज सर्वेक्षण समिती (1951 – Gorwala Committee)
• ग्रामीण कर्जव्यवस्थेचा अभ्यास
• सहकारी बँकिंग मजबूत करण्याची शिफारस
• SBI स्थापनेची पायाभरणी
⸻
2) नरसिंहम समिती – I (1991)
• बँकिंग क्षेत्रातील व्यापक सुधारणा
• NPA कमी करण्याचे उपाय
• CRR–SLR दर कमी करण्याची शिफारस
• खासगी बँकांना परवानगी
⸻
3) नरसिंहम समिती – II (1998)
• आर्थिक क्षेत्र अधिक सक्षम बनवणे
• ARC (Asset Reconstruction Company) ची शिफारस
• भांडवल पुरेसे ठेवण्याचे (Capital Adequacy) निकष
• बँकांच्या विलीनीकरणावर भर
⸻
4) रघुराम राजन समिती – 2008 (Financial Sector Reforms)
• वित्तीय क्षेत्रात स्पर्धा वाढवणे
• Financial Inclusion सुधारणा
• Small Finance Banks चा पाया
⸻
5) नाचिकेत मोर समिती – 2013
• Financial Inclusion Committee
• Payments Bank व Small Finance Bank सुचवले
• Universal Electronic Bank Account ची शिफारस
⸻
6) पी. जे. नायक समिती – 2014
• Public Sector Banks चे Governance सुधारणा
• Bank Board Bureau (BBB) स्थापन करण्याची शिफारस
⸻
7) उर्जित पटेल समिती – 2014
• चलनविषयक धोरण चौकट (Monetary Policy Framework)
• CPI आधारित महागाई लक्ष्य निर्धारण
• Monetary Policy Committee (MPC) ची शिफारस
⸻
8) दिपक मोहंती समिती – 2015
• वित्तीय समावेशनाचा रोडमॅप
• Jan-Dhan, DBT, डिजिटल बँकिंग सुधारणा
⸻
9) मालेगाव समिती – 2011
• Microfinance क्षेत्राचे नियमन
• व्याज मर्यादा व ग्राहक संरक्षण
⸻
10) बिमल जालान समिती – 2019
• RBI चा राखीव निधी (Reserves) व्यवस्थापन
• Economic Capital Framework निश्चित केले
Join @masterclass19
🔴गंगा नदी – थोडक्यात माहिती🔴
• उगमस्थान: गंगोत्री हिमनदी (गौमुख), उत्तराखंड
• एकूण लांबी: सुमारे 2,525 किमी
• प्रवाह मार्ग: उत्तराखंड → उत्तर प्रदेश → बिहार → झारखंड → पश्चिम बंगाल → बांग्लादेश
• संगम/शेवट: गंगा–ब्रह्मपुत्रा डेल्टा तयार करून बंगालच्या उपसागरात विलीन होते
• महत्व: भारतातील सर्वात पवित्र नदी; शेती, पाणीपुरवठा, सिंचन, वीज निर्मिती आणि दैनंदिन जीवनासाठी अत्यंत महत्वाची
⸻
गंगेच्या प्रमुख उपनद्या
डाव्या काठाच्या उपनद्या
• रामगंगा
• गोमती
• घाघरा
• गंडक
• कोसी
• महानंदा
उजव्या काठाच्या उपनद्या
• यमुना (सर्वात मोठी उपनदी)
• सोन
• टोंस
Join us @masterclass19
• उगमस्थान: गंगोत्री हिमनदी (गौमुख), उत्तराखंड
• एकूण लांबी: सुमारे 2,525 किमी
• प्रवाह मार्ग: उत्तराखंड → उत्तर प्रदेश → बिहार → झारखंड → पश्चिम बंगाल → बांग्लादेश
• संगम/शेवट: गंगा–ब्रह्मपुत्रा डेल्टा तयार करून बंगालच्या उपसागरात विलीन होते
• महत्व: भारतातील सर्वात पवित्र नदी; शेती, पाणीपुरवठा, सिंचन, वीज निर्मिती आणि दैनंदिन जीवनासाठी अत्यंत महत्वाची
⸻
गंगेच्या प्रमुख उपनद्या
डाव्या काठाच्या उपनद्या
• रामगंगा
• गोमती
• घाघरा
• गंडक
• कोसी
• महानंदा
उजव्या काठाच्या उपनद्या
• यमुना (सर्वात मोठी उपनदी)
• सोन
• टोंस
Join us @masterclass19
❤1
🔴सिंधू नदी – थोडक्यात माहिती🔴
• उगम: मानसरोवर मालिका, तिबेट (सेंगगे खाबाब परिसर)
• एकूण लांबी: सुमारे 3,180 किमी (जगातील प्रमुख नद्यांपैकी एक)
• प्रवाह मार्ग: तिबेट → भारत (लडाख) → पाकिस्तान → अरबी समुद्र
• भारतामधील प्रवास: लडाखमधून वाहत पाकिस्तानमध्ये प्रवेश
• महत्व: प्राचीन सिंधू संस्कृती याच नदीकाठी विकसित; पाकिस्तानची जीवनरेखा; सिंचन, कृषी, वीज निर्मितीसाठी अत्यंत महत्वाची
⸻
सिंधूच्या प्रमुख उपनद्या
भारतामधील (मुख्य उपनद्या)
• झंस्कार (Zanskar)
• शायोक (Shyok)
• सुरू (Suru)
• नुब्रा (Nubra)
पाकिस्तान भागातील प्रमुख उपनद्या
पाच प्रमुख पंजाब नदी (Five Rivers of Punjab):
• झेलम
• चिनाब
• रावी
• बियास
• सतलज
(या नद्यांमुळे पाकिस्तानला “पंजाब” – पंज = पाच, आब = पाणी – हे नाव पडले.)
Join us https://t.me/masterclass19/1064
• उगम: मानसरोवर मालिका, तिबेट (सेंगगे खाबाब परिसर)
• एकूण लांबी: सुमारे 3,180 किमी (जगातील प्रमुख नद्यांपैकी एक)
• प्रवाह मार्ग: तिबेट → भारत (लडाख) → पाकिस्तान → अरबी समुद्र
• भारतामधील प्रवास: लडाखमधून वाहत पाकिस्तानमध्ये प्रवेश
• महत्व: प्राचीन सिंधू संस्कृती याच नदीकाठी विकसित; पाकिस्तानची जीवनरेखा; सिंचन, कृषी, वीज निर्मितीसाठी अत्यंत महत्वाची
⸻
सिंधूच्या प्रमुख उपनद्या
भारतामधील (मुख्य उपनद्या)
• झंस्कार (Zanskar)
• शायोक (Shyok)
• सुरू (Suru)
• नुब्रा (Nubra)
पाकिस्तान भागातील प्रमुख उपनद्या
पाच प्रमुख पंजाब नदी (Five Rivers of Punjab):
• झेलम
• चिनाब
• रावी
• बियास
• सतलज
(या नद्यांमुळे पाकिस्तानला “पंजाब” – पंज = पाच, आब = पाणी – हे नाव पडले.)
Join us https://t.me/masterclass19/1064
Telegram
MasterClass IAS™️
🔴गंगा नदी – थोडक्यात माहिती🔴
• उगमस्थान: गंगोत्री हिमनदी (गौमुख), उत्तराखंड
• एकूण लांबी: सुमारे 2,525 किमी
• प्रवाह मार्ग: उत्तराखंड → उत्तर प्रदेश → बिहार → झारखंड → पश्चिम बंगाल → बांग्लादेश
• संगम/शेवट: गंगा–ब्रह्मपुत्रा डेल्टा तयार करून बंगालच्या…
• उगमस्थान: गंगोत्री हिमनदी (गौमुख), उत्तराखंड
• एकूण लांबी: सुमारे 2,525 किमी
• प्रवाह मार्ग: उत्तराखंड → उत्तर प्रदेश → बिहार → झारखंड → पश्चिम बंगाल → बांग्लादेश
• संगम/शेवट: गंगा–ब्रह्मपुत्रा डेल्टा तयार करून बंगालच्या…