उत्तर प्रदेश परीक्षा | शिक्षक भर्ती UPSSSC PET लेखपाल VDO | UPSC
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यह चैनल मुख्यतः उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती, UPSSSC, PET, लेखपाल तथा VDO आदि परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए है। यहां आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी व सामग्री समय समय पर उपलब्ध करा दी जाएगी
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उत्तर प्रदेश परीक्षा | शिक्षक भर्ती UPSSSC PET लेखपाल VDO | UPSC
2000 रुपए के नोट अब चलन में नहीं रहेंगे, पर ये कानूनी मुद्रा रहेगी। • इन नोटों से अब कुछ भी ख़रीदा नहीं जा सकेगा। • नोट जमा करने व बदलने की प्रक्रिया 23 मई से 30 सितम्बर के बीच जारी रहेगी। • एक बार में 10 नोट ही बदलने की सुविधा। • बैंक और रिजर्व बैंक में…
तथाकथित रूप से काला धन रोकने के लिए लाए गया ये नोट 2018-19 से छपना बंद हो चुका है। (क्योकि नकली वाले, असली से ज्यादा अच्छे थे)

31 मार्च 2018 को भारत में 6.73 लाख करोड़ के 2000 रुपये के नोट प्रचलन में थे।

अब 31 मार्च 2023 तक 2000 के केवल 3.62 लाख करोड़ के नोट चलन में हैं।
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देख लो सब लोग जल्दी से 😁

वैसे इस बार प्रधानमंत्री नहीं आएंगे क्या 8 बजे ??

08:05 हो गया 🤔
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कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अंशकालिक और पूर्णकालिक शिक्षकों (महिला) के विषय में

🌀 स्नातक,बीएड या बीटीसी प्रशिक्षण और जूनियर टेट पास अनिवार्य योग्यता

👉 सम्भल

👉 लखीमपुर खीरी

👉 उरई
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'LG Can Effectively Destabilize Elected Delhi Municipal Corporation By Nominating Members', Says Supreme Court While Reserving Verdict दिल्ली MCD में LG विनय सक्सेना के द्वारा 10 एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते…
दिल्ली में सर्विसेज के नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया था।

फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में था।

केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई है जिससे कोर्ट का आदेश पलटा जा सके।

President promulgates ordinance to negate SC judgment placing ‘services’ under the control of the State Govt in the national capital.
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दिल्ली में सर्विसेज के नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया था। फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में था। केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई है जिससे कोर्ट का आदेश पलटा जा सके। President promulgates ordinance to negate SC judgment placing ‘services’…
अब अधिकारियों का तबादला एक कमेटी करेगी जिसे NCCSA यानी National Capital Civil Service Authority नाम दिया गया है।

इसमे CM,मुख्य सचिव, प्रधान गृह सचिव होंगे और फैसला बहुमत से होगा।

Centre through an Ordinance constitutes ‘National Capital Civil Services Authority’ comprising of Delhi CM, Chief Secy and Home Secy of Delhi Govt to decide on the transfer and posting of Group ‘A’ officers and DANICS officers serving in Delhi Govt
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अब अधिकारियों का तबादला एक कमेटी करेगी जिसे NCCSA यानी National Capital Civil Service Authority नाम दिया गया है। इसमे CM,मुख्य सचिव, प्रधान गृह सचिव होंगे और फैसला बहुमत से होगा। Centre through an Ordinance constitutes ‘National Capital Civil Services…
NCCSA यानी National Capital Civil Service Authority केवल सिफारिश करेगी, फैसला LG साहब करेंगे।

even if the National Capital Civil Services Authority recommends transfer or posting of an officer, the decision of the LG is final (in case there is a difference of opinion).

इस अध्यादेश से सुप्रीम कोर्ट का फैसला निष्प्रभावी हो गया है।
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निष्कर्ष 👇🏻

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल सरकार को दिया था.

अब मोदी सरकार अध्यादेश लेकर आई है, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार LG साहब को मिल गया है.
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नई पेंशन स्कीम के फायदे
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सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 जज

अब 34 की फुल स्ट्रेंथ

CJI चंद्रचूड़ ने जस्टिस प्रशांत मिश्रा और वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन को शपथ दिलाई

#SupremeCourt
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