राष्ट्रपति ने विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी 'VB- G RAM G' विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है. इस स्वीकृति के साथ यह विधेयक अब कानून बन गया है।
इस कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाली वैधानिक मजदूरी रोजगार की गारंटी को बढ़ाकर अब एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 125 दिन कर दिया गया है.
इस कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाली वैधानिक मजदूरी रोजगार की गारंटी को बढ़ाकर अब एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 125 दिन कर दिया गया है.
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रेलवे ने 26 दिसंबर, 2025 से लागू होने वाला एक नया किराया ढांचा घोषित किया है, जिसमें ऑर्डिनरी क्लास में 215 कि.मी. से कम की यात्राओं के लिए किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।
215 कि.मी. से ज़्यादा की यात्राओं के लिए, ऑर्डिनरी क्लास में प्रति किमी 1 पैसे और मेल/एक्सप्रेस नॉन-एसी और एसी क्लास के लिए प्रति किमी 2 पैसे की किराया बढ़ोतरी होगी।
500 कि.मी. की नॉन-एसी यात्रा करने वाले यात्रियों को 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।
इस बदलाव से अनुमानित राजस्व लाभ 600 करोड़ रुपये होगा।
215 कि.मी. से ज़्यादा की यात्राओं के लिए, ऑर्डिनरी क्लास में प्रति किमी 1 पैसे और मेल/एक्सप्रेस नॉन-एसी और एसी क्लास के लिए प्रति किमी 2 पैसे की किराया बढ़ोतरी होगी।
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मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में 28 योजनाओं का नाम बदला है. आइए जानते हैं उन योजनाओं के बारे में जिनके नाम अब तक बदल चुके हैं
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स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी
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