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राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी प्रोफेशनल के पदों को की वैकेंसी को लेकर हम लोगों ने जो उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है उसका सकारात्मक परिणाम हम लोगों के पक्ष में आता दिख रहा है. माननीय न्यायधीश महोदय के सकारात्मक रुख के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार पर दबाव बन रहा है. सभी तेरह विद्यालय की कुलपतियों को नोटिस जारी किया गया है और रिक्त पदों को भरने से संबंधित जवाब मांगा गया है. पहली बार विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा सभी रिक्त पदों पर स्पष्ट वैकेंसी का उल्लेख किया गया है.