ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणुकांना स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

LetsUpp | Trending

⚡ ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यात आगामी काळात येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकण्याबाबत जवळपास सर्वच पक्ष सकारात्मक आहेत.

⚖️ मात्र ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणुकांना स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. निवडणुका घेण्याचा किंवा पुढे ढकलण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, राज्य सरकारला नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने मत नोंदवलं आहे.

📝 या प्रकरणी पुढील सुनावणी आता 23 सप्टेंबर 2021 रोजी पार पडणार आहे. निवडणुकीच्या तारखा किंवा वेळापत्रक ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, ते विशेष अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत.

👀 4 मार्च 2021 रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकारचा आदेश अडथळा ठरु शकत नाही. राज्य निवडणूक आयोग समाधानी असल्यास ही निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेली जाऊ शकते, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

💫 ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन बैठका पार पडल्या. दुसऱ्या बैठकीत ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षण कसे आबाधित ठेवता येईल, या मुद्द्यावर चर्चा झाली.

🗣️ जो पर्यंत ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा गोळा होत नाही तोपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्या, अशी मागणी सर्वपक्षीय नेत्यांनी या बैठकीत केली होती.

📍 या मागणीवर सर्वसहमती नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.

अधिक जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा
https://letsup.app.link/nPmatVCZsjb

शेतकरी संघटनांकडून 'भारत बंद'ची हाक!

LetsUpp | Trending

⚡ कृषी सुधारणा कायदा आणि केंद्र सरकार विरोधात शेतकरी आंदोलकांनी पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शेतकरी संघटनांनी २७ सप्टेंबरला शेती सुधारणा कायद्याविरोधात ‘भारत बंद’ची हाक दिली आहे.

💁‍♂️ शेतकरी संघटनांनी गाव, शहर तसेच राज्यातील शाखांना बंदची तयारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बंद १०० टक्के यशस्वी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

🤔 राज्यातील शेतकरी संघटना, जिल्ह्यातील शेतकरी संघटना, ट्रेड युनियन, युवा संघटना, ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन, व्यापारी संघटनेसोबत यासंबंधी बैठक घेण्यात येणार आहे.

👍 सर्व संघटनेच्या एकजुटीने बंद यशस्वी करण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे. यासोबत गाव, शहर तसेच राज्यनिहाय बंद यशस्वी करण्याची जबाबदारी पदाधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहे.

👨‍🌾 किसान मोर्चाने राज्यातील शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाला प्रत्येक जिल्ह्यात संयुक्त किसान मोर्चाची शाखा कार्यान्वित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आंदोलन गावोगावी पोहोचवण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले आहे.

📍आपल्या पातळीवर बंद यशस्वी करण्यासाठी आत्तापासून तयारी सुरु करण्याचे निर्देश सर्व शाखांना दिले आहेत. ज्या ठिकाणी बंद करने शक्य नाही त्या ठिकाणी निदर्शने, धरणे आंदोलन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

अधिक जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा
https://letsup.app.link/I44SqMsexjb

गुन्हेगारांवर वचक बसवण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांचे पोलिसांना आदेश

LetsUpp | Trending

🙍‍♀️ माता-भगिनींची टिंगल-टवाळी खपवून घेतली जाणार नाही, त्यांच्या सुरक्षेसाठीच्या उपाययोजनांबाबत तडजोड केली जाणार नाही. त्यासाठी पोलिसांना पूर्ण पाठबळ देण्यात येईल. अत्याचार करणाऱ्या नराधमांना वचक बसावा यासाठी आवश्यक ती कारवाई करा, असे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पोलिसांना दिले आहेत.

🗣️ महिला आणि बालकांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने आयोजित गृह विभागाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. पोलीस महासंचालक कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस गृहमंत्री दिलीप वळसे- पाटील यांच्यासह पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

💁‍♂️ राज्यातील महिला सुरक्षेबाबत धोरण म्हणून कोणते प्रयत्न करता येतील, याचा विचार करावा लागेल. पदपथ, रेल्वेस्थानक, बसस्थानक अशा ठिकाणी आसरा घेणाऱ्या महिलांसाठी किमान रात्रीच्या निवाऱ्यासाठी सोय करता येईल, का याबाबत केंद्राच्या सहकार्याने प्रयत्न करावे लागतील.

💫 सुविधांचा अभाव राहू नये यासाठी मूलभूत बाबींकडे धोरण म्हणून लक्ष द्यावे लागेल. अनेक घटनांमध्ये तपास केंद्रीय यंत्रणांकडे द्या, अशी मागणी केली जाते. अशा अनेक प्रकरणातील तपास आपण सक्षमपणे केला आहे. त्यामुळे अशा प्रतिक्रियांमधून पोलिसांचे नीतिधैर्य, मनोबल यांचे खच्चीकरण होऊ नये याची जबाबदारी सर्वांनाच घ्यावी लागेल.

👍 महिला अत्याचारातील नराधमांना वचक बसेल, अशा कारवाईतून आणि शिक्षेतून त्यांना इशाराही द्यावा लागेल. त्यासाठी पोलिसांच्या सर्व प्रयत्नांना सरकार म्हणून सर्व ते पाठबळ दिले जाईल.

📍 राज्याच्या शक्ती कायद्याबाबतचा संयुक्त समितीचा अहवाल, आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात सादर केला जाईल, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सांगितले.

अधिक जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा
https://letsup.app.link/S83dPH2bxjb