टॉप 10 हेडलाईन्स; संध्याकाळच्या महत्वाच्या बातम्या!

LetsUpp l Bulletin

● केंद्रापाठोपाठ राज्याचेही नवे शैक्षणिक धोरण लवकरच, मसुदा 14 सप्टेंबरला मुख्यमंत्र्यांकडे सादर होणार; उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांची औरंगाबादेत माहिती

● एकही नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहता कामा नये, काटेकोरपणे पंचनामे करा; मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवारांच्या सूचना

● संत बाळूमामाचा वंशज असल्याचं सांगणारे मनोहर भोसले पोलिसांच्या ताब्यात, पुणे पोलिसांची साताऱ्यात कारवाई

● संतापजनक ! मुंबईत दिल्लीच्या निर्भया हत्याकांडाची पुनरावृत्ती, महिलेवर सामूहिक बलात्कार, नंतर पीडितेच्या गुप्तांगावर वार

● लालबाग राजा मंडपात पोलिसांकडून धक्काबुक्की; पोलिसांची दंडुकेशाही योग्य नाही, आधी कारवाई करा, मग चौकशी करा : विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस

● काँग्रेसवरील टीकेला प्रत्युत्तर: राखणदारांनीच जमीन चोरली, दरोडा घातला; शरद पवारांच्या टीकेवर नाना पटोलेंचा जोरदार पलटवार

● केंद्र आणि राज्य सरकारच्या भांडणात आमचा बळी जातोय; ईडीच्या कारवाईवरून शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांचा घरचा आहेर

● उत्तर प्रदेश सरकारचा मोठा निर्णय; श्रीकृष्ण जन्मस्थळा भोवतीचा 10 km परिसर तीर्थक्षेत्र म्हणून घोषित

● श्रीनगरमधील चनापोरा पोलीस स्टेशनच्या बाहेर सुरक्षा दलाच्या ब्लॉकवर ग्रेनेड हल्ला करण्यात आला; दहशतवाद्यांच्या कुरापती सुरूच! एक जवान जखमी

● भारत आणि इंग्लंड संघांमधला पाचवा कसोटी सामना रद्द; पाच कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत भारत 2-1 अशा आघाडीवर

अधिक जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा
https://letsup.app.link/pSObpWncrjb

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणुकांना स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

LetsUpp | Trending

⚡ ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यात आगामी काळात येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकण्याबाबत जवळपास सर्वच पक्ष सकारात्मक आहेत.

⚖️ मात्र ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणुकांना स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. निवडणुका घेण्याचा किंवा पुढे ढकलण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, राज्य सरकारला नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने मत नोंदवलं आहे.

📝 या प्रकरणी पुढील सुनावणी आता 23 सप्टेंबर 2021 रोजी पार पडणार आहे. निवडणुकीच्या तारखा किंवा वेळापत्रक ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, ते विशेष अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत.

👀 4 मार्च 2021 रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकारचा आदेश अडथळा ठरु शकत नाही. राज्य निवडणूक आयोग समाधानी असल्यास ही निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेली जाऊ शकते, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

💫 ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन बैठका पार पडल्या. दुसऱ्या बैठकीत ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षण कसे आबाधित ठेवता येईल, या मुद्द्यावर चर्चा झाली.

🗣️ जो पर्यंत ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा गोळा होत नाही तोपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्या, अशी मागणी सर्वपक्षीय नेत्यांनी या बैठकीत केली होती.

📍 या मागणीवर सर्वसहमती नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.

अधिक जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा
https://letsup.app.link/nPmatVCZsjb