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*हरियाणा सरकार ने दिया कर्मचारियों, पेंशन धारकों को नए साल में बड़ा तोहफा*
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए कर्मचारियों व पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा दिया है, जिस लाभ नए साल से मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर ने एक बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई है कि कर्मचारियों और पेंशन धारकों को कैशलैस हेल्थ स्कीम का लाभ दिया जाएगा। सरकार इस योजना की शुरूआत नए साल से करने की तैयारी में है, जिसके अंतर्गत राज्य के 18 लाख परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा।
अभी तक सरकार सिर्फ कर्मचारियों व उनके आश्रितों के इलाज पर होने वाला खर्च ही उठा रही थी। नए ड्राफ्ट में लाखों पेंशनर्स और उनके आश्रितों को भी शामिल किया गया है। साथ इलाज में खर्च की ऊपरी सीमा खत्म कर दी गई है। अभी 5 लाख रुपये तक ही सरकार इलाज पर खर्च राशि का भुगतान करती है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य की ओर से जारी ड्राफ्ट अनुसार कैशलेस इलाज आईटी आधारित होगी। आधार व अन्य स्रोतों से कर्मचारियों का डिजिटल डाटा बेस बनाया जाएगा। जिससे कर्मचारी, पेंशनर्स व आश्रितों के ऑनलाइन सत्यापन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी लागू योजना आईटी आधारित नहीं है।
जिससे कर्मचारियों को इलाज पर खर्च राशि मिलने में काफी समय लग जाता है। चूंकि, बिल तैयार कर जमा कराने होते हैं। कैशलेस योजना में बिल का झंझट ही खत्म हो जाएगा, सभी कर्मचारियों, पेंशनर्स व आश्रितों को कार्ड मिलेगा। सर्व कर्मचारी संघ इस मांग को लंबे समय से उठा रहा था।
यह लाभ सिर्फ छह बीमारियों कार्डियक एमरजेंसी, ब्रेन हैमरेज, कोमा, इलेक्ट्रिक शॉक, कैंसर तीसरा, चौथा चरण व दुर्घटना के लिए ही नहीं, बल्कि सभी स्वीकृत पैकेज में शामिल बीमारियों के लिए भी लागू होगी। सभी मेडिकल कॉलेज, एडेड कॉलेज, जिला अस्पताल व सूचीबद्ध अस्पताल में लाभ उठा सकेंगे। आधार सक्षम प्रणाली से अनूठे कर्मचारी कोड व पीपीओ नंबर से लाभार्थियों का सत्यापन होगा।
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए कर्मचारियों व पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा दिया है, जिस लाभ नए साल से मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर ने एक बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई है कि कर्मचारियों और पेंशन धारकों को कैशलैस हेल्थ स्कीम का लाभ दिया जाएगा। सरकार इस योजना की शुरूआत नए साल से करने की तैयारी में है, जिसके अंतर्गत राज्य के 18 लाख परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा।
अभी तक सरकार सिर्फ कर्मचारियों व उनके आश्रितों के इलाज पर होने वाला खर्च ही उठा रही थी। नए ड्राफ्ट में लाखों पेंशनर्स और उनके आश्रितों को भी शामिल किया गया है। साथ इलाज में खर्च की ऊपरी सीमा खत्म कर दी गई है। अभी 5 लाख रुपये तक ही सरकार इलाज पर खर्च राशि का भुगतान करती है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य की ओर से जारी ड्राफ्ट अनुसार कैशलेस इलाज आईटी आधारित होगी। आधार व अन्य स्रोतों से कर्मचारियों का डिजिटल डाटा बेस बनाया जाएगा। जिससे कर्मचारी, पेंशनर्स व आश्रितों के ऑनलाइन सत्यापन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी लागू योजना आईटी आधारित नहीं है।
जिससे कर्मचारियों को इलाज पर खर्च राशि मिलने में काफी समय लग जाता है। चूंकि, बिल तैयार कर जमा कराने होते हैं। कैशलेस योजना में बिल का झंझट ही खत्म हो जाएगा, सभी कर्मचारियों, पेंशनर्स व आश्रितों को कार्ड मिलेगा। सर्व कर्मचारी संघ इस मांग को लंबे समय से उठा रहा था।
यह लाभ सिर्फ छह बीमारियों कार्डियक एमरजेंसी, ब्रेन हैमरेज, कोमा, इलेक्ट्रिक शॉक, कैंसर तीसरा, चौथा चरण व दुर्घटना के लिए ही नहीं, बल्कि सभी स्वीकृत पैकेज में शामिल बीमारियों के लिए भी लागू होगी। सभी मेडिकल कॉलेज, एडेड कॉलेज, जिला अस्पताल व सूचीबद्ध अस्पताल में लाभ उठा सकेंगे। आधार सक्षम प्रणाली से अनूठे कर्मचारी कोड व पीपीओ नंबर से लाभार्थियों का सत्यापन होगा।
Notice to candidates for Interview for the post of Patwari, Land Records Department ,Haryana, Against Advt. No.
07/2015 , Category No.13👆👆
07/2015 , Category No.13👆👆
ExtensionoflastdateforCHSLE-2020_19.12.2020.pdf
666.8 KB
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