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Noida - चिल्ला बॉर्डर से हटे किसान, यातायात के लिए खुल गया रास्ता
किसानों ने दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर चिल्ला बॉर्डर का रास्ता खोल दिया. किसानों का कहना है कि कृषि मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद उन्होंने ये कदम उठाया है.
चिल्ला बॉर्डर खोले जाने के बाद वहां पर यातायात सुचारू हो गया है.
Noida - चिल्ला बॉर्डर से हटे किसान, यातायात के लिए खुल गया रास्ता
किसानों ने दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर चिल्ला बॉर्डर का रास्ता खोल दिया. किसानों का कहना है कि कृषि मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद उन्होंने ये कदम उठाया है.
चिल्ला बॉर्डर खोले जाने के बाद वहां पर यातायात सुचारू हो गया है.
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चण्डीगढ़ / 50 प्रतिशत पंचायतों पर होगी नारी शक्ति की चौधर, ऑड-ईवन के आधार पर मिलेगा आरक्षण
पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण 33 से 50 प्रतिशत करने के हरियाणा विधानसभा के फैसले को राज्य सरकार ने अमलीजामा पहना दिया है। इस बारे में सरकार ने गत सात दिसम्बर को अधिसूचना जारी कर दी है। जिसके मुताबिक महिलाओं को आरक्षण ऑड-ईवन के आधार पर दिया जाएगा। यानि के आरक्षण के लिए पंचायत महकमा ड्रा नहीं करेगा।पंचायत के चुनावों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी पद आरक्षित करने के बारे में गत छह नवंबर को विधानसभा में पंचायती राज एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया और इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। अब ऑड-ईवन के आधार पर सीटें आरक्षित होंगी। जिस गांव में महिला सरपंच होंगी। अगले पंचायत चुनाव में उस गांव में पुरुष सरपंच होगा।ऑड-ईवन प्रणाली के तहत आरक्षण तय करने से पंचायत विभाग का काफी समय बचेगा। क्योंकि अलॉट ऑफ ड्रा करने में एक सप्ताह से दस दिन का समय लगता है। चूंकि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव जनवरी-फरवरी में करवाए जाने हैं। ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया है कि महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए अलॉट ऑफ ड्रा की बजाय सम-विषम आधार बनाया जाए।
अधिसूचना के मुताबिक प्रत्येक गांव को सम-विषम (ऑड ईवन) के आधार पर कोड दिए जाएंगे। पंचायती राज संस्थाओं यानी जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के चुनावों में यह नियम लागू हो गया है। सरकार का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित होकर न केवल अपने गांव की आवाज को बुलंद करेंगी, बल्कि विकास को भी गति देंगी।
पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण 33 से 50 प्रतिशत करने के हरियाणा विधानसभा के फैसले को राज्य सरकार ने अमलीजामा पहना दिया है। इस बारे में सरकार ने गत सात दिसम्बर को अधिसूचना जारी कर दी है। जिसके मुताबिक महिलाओं को आरक्षण ऑड-ईवन के आधार पर दिया जाएगा। यानि के आरक्षण के लिए पंचायत महकमा ड्रा नहीं करेगा।पंचायत के चुनावों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी पद आरक्षित करने के बारे में गत छह नवंबर को विधानसभा में पंचायती राज एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया और इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। अब ऑड-ईवन के आधार पर सीटें आरक्षित होंगी। जिस गांव में महिला सरपंच होंगी। अगले पंचायत चुनाव में उस गांव में पुरुष सरपंच होगा।ऑड-ईवन प्रणाली के तहत आरक्षण तय करने से पंचायत विभाग का काफी समय बचेगा। क्योंकि अलॉट ऑफ ड्रा करने में एक सप्ताह से दस दिन का समय लगता है। चूंकि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव जनवरी-फरवरी में करवाए जाने हैं। ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया है कि महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए अलॉट ऑफ ड्रा की बजाय सम-विषम आधार बनाया जाए।
अधिसूचना के मुताबिक प्रत्येक गांव को सम-विषम (ऑड ईवन) के आधार पर कोड दिए जाएंगे। पंचायती राज संस्थाओं यानी जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के चुनावों में यह नियम लागू हो गया है। सरकार का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित होकर न केवल अपने गांव की आवाज को बुलंद करेंगी, बल्कि विकास को भी गति देंगी।
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भारतीय रिज़र्व बैंक
स्थापना - एक्ट 1934 हिल्टन आयोग के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को
मुख्यालय - पहले कोलकाता (1937 में मुंबई में स्थापित किया गया था )
गवर्नर- पहले गवर्नर ऑस्बोर्न स्मिथ थे
पहले भारतीय गवर्नर सी. डी देश मुख थे (1943-1949)
वर्तमान गवर्नर - शक्ति कांत दास (25 नंबर )
नोट (आरबीआई में 1 गवर्नर और 4 उप गवर्नर होते हैं)
आरबीआई गवर्नर का चयन वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री करता है
नोट (ऐसा प्रधानमंत्री जो आरबीआई गवर्नर मनमोहन सिंह)
आरबीआई कार्यकाल- 1 जुलाई से 30 जून तक
आरबीआई लोगो - बंगाल टाइगर और ताड़ वृक्ष
आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं
आरबीआई अंतिम ऋण दाता बैंक है
₹1 के नोट वे सभी सिक्कों को छोड़कर) सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं
आरबीआई एग्रीकल्चर के लिए लोन
नहीं देता
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मुख्यालय - पहले कोलकाता (1937 में मुंबई में स्थापित किया गया था )
गवर्नर- पहले गवर्नर ऑस्बोर्न स्मिथ थे
पहले भारतीय गवर्नर सी. डी देश मुख थे (1943-1949)
वर्तमान गवर्नर - शक्ति कांत दास (25 नंबर )
नोट (आरबीआई में 1 गवर्नर और 4 उप गवर्नर होते हैं)
आरबीआई गवर्नर का चयन वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री करता है
नोट (ऐसा प्रधानमंत्री जो आरबीआई गवर्नर मनमोहन सिंह)
आरबीआई कार्यकाल- 1 जुलाई से 30 जून तक
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