भारतातील फार्मा सेक्टर व इंदिरा गांधींची धडाडी. -रिपोस्टेड
आपल्या देशात औषधाची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या म्हणजे फार्मा कंपन्या आहेत, त्यात दोन प्रकार आहेत, एक विदेशी कंपन्या व दुसऱ्या भारतीय कंपन्या. विदेशी कंपन्या पैशाच्या दृष्टीने अतिशय बलाढ्य, शिवाय अनेक पेटंटवर त्यांचीच मक्तेदारी, त्यामुळे भारतीय फार्मा कंपन्यांना फारसे मार्केट मिळत नव्हते. सत्तरच्या दशकात मग ह्या भारतीय फार्मा कंपन्यांच्या संघटनेने त्यावेळच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची भेट घेतली व त्यांना आपली अडचण सांगितली, भारतातील लोकांना औषधे महाग मिळत आहे हेही लक्षात आणून दिले. पेटंट कायद्याचे नियम हे तर कडक होते आणि ते आंतरराष्ट्रीय कायदे होते. पण काय करायचं यावर विचार करून इंदिरा गांधींनी त्यातूनही मार्ग काढला आणि धडाडीने एक निर्णय घेतला, यानंतर भारतीय फार्म कंपन्यांची जोमाने वाढ झाली, त्यांनी विदेशी कंपन्यांनासुद्धा टक्कर देण्यास सुरू केलं.
सिप्ला ही डॉक्टर हमीद यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय कंपनी. हिने तर एड्सवरचे औषध आफ्रिकेसारख्या गरीब देशात फक्त एक डॉलर प्रति दिवस या किमतीत उपलब्ध करून दिले. त्यामुळे प्रचंड खळबळ माजली, विदेशी कंपन्यांचा भयंकर जळफळाट झाला, त्यांनी खटले वगैरे दाखल केले, तरीही त्यांचं काही चाललं नाही. सिप्लाचे डॉक्टर हमीद म्हणतात, तुम्हाला पेटंट शोधून काढण्यासाठी प्रचंड खर्च येतो, अनेक वर्ष जातात हे मान्य आहे, परंतु औषधांवरती कोणाचीही मक्तेदारी नको आणि औषधासारख्या जीवनावश्यक, जीवनरक्षक गोष्टीमधून नफा किती कमवायचा यावरही मर्यादा हवी. इंदिरा गांधींनी धडाडी दाखवून एक मार्ग काढला, त्यामुळे भारतातील लोकांना कमी दरात औषधे मिळत आहेत. अमेरिकेला आपल्याकडे औषधांची मागणी करावी लागत आहे. सत्तर वर्षात अशा अनेक गोष्टी झालेल्या आहेत, हा पायाभरणीचा काळ होता, त्याची नोंद घेणे आवश्यक आहे.
या अत्यंत कठीण प्रसंगी तरी आपण अशा लोकांप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली पाहिजे.
इंदिरा गांधींनी काय मार्ग काढला ते खालील लेखात आहे.
२०११मध्ये लोकसत्तामध्ये बारा सेक्टरवर लेख लिहिलेले होते, त्यापैकी हा लेख. (आकडेवारी जुनी आहे.)
उदय कुलकर्णी
श्री क्षेत्र उद्योगनगरी! -३
फार्मा सेक्टर – पेटंटपासून पेटंटपर्यंत.
- उदय कुलकर्णी दि.:७/१/२०११
एक नवीन औषध बाजारात येण्यापूर्वी त्यावर सात-आठ वर्षे संशोधन होते, कोट्यावधी रुपये खर्च होतो. मनुष्यजातीसाठी ते सुरक्षित असल्याची खात्री केली जाते. नव्या औषधाला मंजूरी देण्याचे निकष अतिशय कठोर आहेत. साधारण दहा-बारा नव्या औषधांपैकी एकाला मंजूरी मिळते. असे औषध बाजारात आणणार्‍या कंपनीला आपला खर्च वसूल करायचा असतोच शिवाय सुरवातीला त्या औषधावर त्यांची मोनोपली असते, त्यातून भरपूर नफाही कमवायचा असतो. पेटंट कायदे ह्यासाठी त्यांच्या उपयोगात येतात. उलट शुद्ध मानवतावादी भूमिका घेतली तर एखादे जीवरक्षक औषध स्वस्तात मिळायला हवे व सहजतेने मिळायला हवे. पण अतोनात पैसा खर्च करून त्याचा फायदा मिळणार नसेल तर कंपन्या नवे औषध शोधतीलच कशाला? आणि नवे औषध शोधले नाही तर अनेक असाध्य रोग ना-इलाजच राहाणार. त्यामुळे पेटंटद्वारे कंपन्यांना संरक्षण देणे हे अंतिमत: मानवजातीच्या हिताचे आहे. हे असे न सुटणारे कोडे आहे. यावरून एक गोष्ट मात्र स्पष्ट होईल की पेटंट कायदे औषध उद्योगक्षेत्राचा जीव की प्राण आहेत. विशेषत: भारतीय फार्मा सेक्टरबाबत तर हे फार खरे आहे. ह्या फार्मास्युटीकल सेक्टरबद्दल आज माहिती घेऊ.
१९४८मध्ये आपल्या देशात फार्मा सेक्टरमधील वार्षिक उलाढाल होती १० कोटी रुपये. १९७२मध्ये ३६० कोटी, १९८०मध्ये १५०० कोटी व आज ती १लाख कोटी रुपयांच्यावर गेली आहे. यापैकी ५५,००० कोटी रुपये देशांतर्गत उलाढालीतून मिळतात तर फार्मा सेक्टरमधून होणार्‍या निर्यातीतून ४०,००० कोटी रुपये मिळतात. एकूण निर्यातीत हा वाटा ५ टक्के आहे. आपल्या निर्यातीबाबत अभिमानाची बाब म्हणजे आपल्याकडील औषधे स्वस्त आहेत म्हणून केवळ इतर गरीब देशातच त्याची निर्यात होते असे नाही तर अमेरिका, युरोप अशा प्रगत व खूप कठोर निकष असलेल्या देशातही निर्यात होते. औषधांच्या बाबतीत आपला देश पूर्णपणे स्वावलंबी आहे. सुमारे ९,००० कोटी रुपयांच्या औषधांची आपण आयात करतो. पण त्यामागे मुख्यत: ती स्वस्त पडतात किंवा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना ते जास्त सोयीचे आहे अशी कारणे आहेत.
देशातील फार्मा मार्केटमध्ये ७० टक्के हिस्सा २५० मोठ्या उद्योगांचा आहे तर इतर हिस्सा ८,०००पेक्षा जास्त लघुउद्योगातील युनिटकडे आहे. ह्या सेक्टरमधून ४० लाखांपेक्षा जास्त लोकांना रोजगार मिळतो. औषधांच्या जागतिक बाजारपेठेचा विचार केला तर व्हॉल्यूमच्या बाबतीत आपला जगात तिसरा क्रमांक आहे, पण व्हॅल्यू म्हणजे पैशाच्या मूल्यात विचार केला तर जगात आपले स्थान चौदावे आहे. आपल्याकडे औषधांचे भाव कमी आहेत, त्यामुळे ही तफावत.
आपल्या देशात औषधाची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या म्हणजे फार्मा कंपन्या आहेत, त्यात दोन प्रकार आहेत, एक विदेशी कंपन्या व दुसऱ्या भारतीय कंपन्या. विदेशी कंपन्या पैशाच्या दृष्टीने अतिशय बलाढ्य, शिवाय अनेक पेटंटवर त्यांचीच मक्तेदारी, त्यामुळे भारतीय फार्मा कंपन्यांना फारसे मार्केट मिळत नव्हते. सत्तरच्या दशकात मग ह्या भारतीय फार्मा कंपन्यांच्या संघटनेने त्यावेळच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची भेट घेतली व त्यांना आपली अडचण सांगितली, भारतातील लोकांना औषधे महाग मिळत आहे हेही लक्षात आणून दिले. पेटंट कायद्याचे नियम हे तर कडक होते आणि ते आंतरराष्ट्रीय कायदे होते. पण काय करायचं यावर विचार करून इंदिरा गांधींनी त्यातूनही मार्ग काढला आणि धडाडीने एक निर्णय घेतला, यानंतर भारतीय फार्म कंपन्यांची जोमाने वाढ झाली, त्यांनी विदेशी कंपन्यांनासुद्धा टक्कर देण्यास सुरू केलं.
सिप्ला ही डॉक्टर हमीद यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय कंपनी. हिने तर एड्सवरचे औषध आफ्रिकेसारख्या गरीब देशात फक्त एक डॉलर प्रति दिवस या किमतीत उपलब्ध करून दिले. त्यामुळे प्रचंड खळबळ माजली, विदेशी कंपन्यांचा भयंकर जळफळाट झाला, त्यांनी खटले वगैरे दाखल केले, तरीही त्यांचं काही चाललं नाही. सिप्लाचे डॉक्टर हमीद म्हणतात, तुम्हाला पेटंट शोधून काढण्यासाठी प्रचंड खर्च येतो, अनेक वर्ष जातात हे मान्य आहे, परंतु औषधांवरती कोणाचीही मक्तेदारी नको आणि औषधासारख्या जीवनावश्यक, जीवनरक्षक गोष्टीमधून नफा किती कमवायचा यावरही मर्यादा हवी. इंदिरा गांधींनी धडाडी दाखवून एक मार्ग काढला, त्यामुळे भारतातील लोकांना कमी दरात औषधे मिळत आहेत. अमेरिकेला आपल्याकडे औषधांची मागणी करावी लागत आहे. सत्तर वर्षात अशा अनेक गोष्टी झालेल्या आहेत, हा पायाभरणीचा काळ होता, त्याची नोंद घेणे आवश्यक आहे.
या अत्यंत कठीण प्रसंगी तरी आपण अशा लोकांप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली पाहिजे.
इंदिरा गांधींनी काय मार्ग काढला ते खालील लेखात आहे.
२०११मध्ये लोकसत्तामध्ये बारा सेक्टरवर लेख लिहिलेले होते, त्यापैकी हा लेख. (आकडेवारी जुनी आहे.)
उदय कुलकर्णी
श्री क्षेत्र उद्योगनगरी! -३
फार्मा सेक्टर – पेटंटपासून पेटंटपर्यंत.
- उदय कुलकर्णी दि.:७/१/२०११
एक नवीन औषध बाजारात येण्यापूर्वी त्यावर सात-आठ वर्षे संशोधन होते, कोट्यावधी रुपये खर्च होतो. मनुष्यजातीसाठी ते सुरक्षित असल्याची खात्री केली जाते. नव्या औषधाला मंजूरी देण्याचे निकष अतिशय कठोर आहेत. साधारण दहा-बारा नव्या औषधांपैकी एकाला मंजूरी मिळते. असे औषध बाजारात आणणार्‍या कंपनीला आपला खर्च वसूल करायचा असतोच शिवाय सुरवातीला त्या औषधावर त्यांची मोनोपली असते, त्यातून भरपूर नफाही कमवायचा असतो. पेटंट कायदे ह्यासाठी त्यांच्या उपयोगात येतात. उलट शुद्ध मानवतावादी भूमिका घेतली तर एखादे जीवरक्षक औषध स्वस्तात मिळायला हवे व सहजतेने मिळायला हवे. पण अतोनात पैसा खर्च करून त्याचा फायदा मिळणार नसेल तर कंपन्या नवे औषध शोधतीलच कशाला? आणि नवे औषध शोधले नाही तर अनेक असाध्य रोग ना-इलाजच राहाणार. त्यामुळे पेटंटद्वारे कंपन्यांना संरक्षण देणे हे अंतिमत: मानवजातीच्या हिताचे आहे. हे असे न सुटणारे कोडे आहे. यावरून एक गोष्ट मात्र स्पष्ट होईल की पेटंट कायदे औषध उद्योगक्षेत्राचा जीव की प्राण आहेत. विशेषत: भारतीय फार्मा सेक्टरबाबत तर हे फार खरे आहे. ह्या फार्मास्युटीकल सेक्टरबद्दल आज माहिती घेऊ.
१९४८मध्ये आपल्या देशात फार्मा सेक्टरमधील वार्षिक उलाढाल होती १० कोटी रुपये. १९७२मध्ये ३६० कोटी, १९८०मध्ये १५०० कोटी व आज ती १लाख कोटी रुपयांच्यावर गेली आहे. यापैकी ५५,००० कोटी रुपये देशांतर्गत उलाढालीतून मिळतात तर फार्मा सेक्टरमधून होणार्‍या निर्यातीतून ४०,००० कोटी रुपये मिळतात. एकूण निर्यातीत हा वाटा ५ टक्के आहे. आपल्या निर्यातीबाबत अभिमानाची बाब म्हणजे आपल्याकडील औषधे स्वस्त आहेत म्हणून केवळ इतर गरीब देशातच त्याची निर्यात होते असे नाही तर अमेरिका, युरोप अशा प्रगत व खूप कठोर निकष असलेल्या देशातही निर्यात होते. औषधांच्या बाबतीत आपला देश पूर्णपणे स्वावलंबी आहे. सुमारे ९,००० कोटी रुपयांच्या औषधांची आपण आयात करतो. पण त्यामागे मुख्यत: ती स्वस्त पडतात किंवा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना ते जास्त सोयीचे आहे अशी कारणे आहेत.
देशातील फार्मा मार्केटमध्ये ७० टक्के हिस्सा २५० मोठ्या उद्योगांचा आहे तर इतर हिस्सा ८,०००पेक्षा जास्त लघुउद्योगातील युनिटकडे आहे. ह्या सेक्टरमधून ४० लाखांपेक्षा जास्त लोकांना रोजगार मिळतो. औषधांच्या जागतिक बाजारपेठेचा विचार केला तर व्हॉल्यूमच्या बाबतीत आपला जगात तिसरा क्रमांक आहे, पण व्हॅल्यू म्हणजे पैशाच्या मूल्यात विचार केला तर जगात आपले स्थान चौदावे आहे. आपल्याकडे औषधांचे भाव कमी आहेत, त्यामुळे ही तफावत.
या फार्मा कंपन्या जे उत्पादन करतात त्याचे मुख्यत: दोन प्रकार आहेत. एक बल्क ड्रग्स किंवा अक्टीव्ह फार्मास्यूटीकल इनग्रेडियंट (एपीआय), म्हणजे असे घटक ज्यांचा उपयोग औषध बनवण्यासाठी होतो. दुसरा प्रकार फॉर्म्यूलेशन्स म्हणजे अंतिम पदार्थ- औषधे. फॉर्म्यूलेशन्स म्हणजे ब्रॅन्डनेम असलेली औषधे बनवण्यात कंपन्यांचा जास्त फायदा असतो. उलट बल्क ड्रग्समध्ये नफा कमी असतो. “कमी नफा पण जास्त उलाढाल” या तत्वावर हे उत्पादन होते व त्यातून कंपन्यांना चांगली मिळकत होते. या बल्क ड्रग्सपैकी ६० टक्के उत्पादन निर्यात केले जाते. फॉर्म्यूलेशन्स व बल्क ड्रग्स यांच्या उत्पादनाचे प्रमाण ७५:२५ असे आहे. यावरूनही कंपन्याना फॉर्म्यूलेशन्स बनवण्यात जास्त रुची आहे कारण त्यामध्ये जास्त नफा मिळतो हे स्पष्ट होईल. या फॉर्म्यूलेशन्सपैकी ८५ टक्के उत्पादनाची विक्री देशातच होते.
जवळपास प्रत्येक उद्योगात देशी कंपन्या व बहुराष्ट्रीय कंपन्या दोन्ही काम करत असतात व त्यांच्यात स्पर्धा असतेच. फार्मा सेक्टरमध्ये ही स्पर्धा फारच तीव्र आहे. डॉ. पी.सी.रे यांनी १८९२मध्ये बेंगाल केमिकल्स अन्ड फार्मास्यूटीकल्स ही देशी कंपनी सुरू केली. त्यावेळेस इतर सर्व परदेशी कंपन्याच भारतात होत्या. नंतर १९०७मध्ये अलेंबिक कंपनी सुरू झाली. १९३५मध्ये सिप्ला ही कंपनी सुरू झाली व आज ती एक बलाढ्य कंपनी आहे. पुढेही रॅनबॅक्सी, डॉ.रेड्डीज, ल्युपिन, इंडिको रेमेडिज अशा अनेक भारतीय कंपन्या सुरू झाल्या.
या कंपन्याची वाटचाल धीम्या गतीने होत होती. भारतीय औषध बाजारात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचेच वर्चस्व होते. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे पैशाची अफाट ताकद होती, अनेक औषधांचे पेटंट हक्क त्यांच्याकडे असल्याने त्यावर त्यांची मोनोपली होती. ग्लॅक्सो, अबॉट, फायझर, वायेथ, नोव्हार्टीस, मर्क अशा अनेक एमएनसी कंपन्या भारतात कार्यरत होत्या व आजही आहेत. सन १९७१ला या एमएनसीचा कंपनींचा भारतीय फार्मा सेक्टरमधील वाटा होता ७० टक्के व टॉपच्या ५० कंपन्यांपैकी ३३ एमएनसी होत्या.
भारतीय कंपन्यांनी स्वत:च्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी एकत्र येऊन इंडियन ड्रग मॅन्यूफॅक्चरर्स असोशिएन -आयडीएमए ही संघटना १९६१मध्ये सुरु केली होती. भारतीय कंपन्यांचा व्यवसाय वाढावा यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू होते. १९७०साली ह्या उद्योगात फार मोठा बदल झाला. इंदिरा गांधी यांच्या काळात इंडियन पेटंटस अक्ट-१९११मध्ये मुलभूत बदल करण्यात आला व इंडियन पेटंटस अक्ट-१९७० हा कायदा १९७२पासून अंमलात आला. औषधे व खाद्यपदार्थ यांना पेटंट कायद्यातून वगळण्यात आले. याचा अर्थ त्यांना पेटंटचे संरक्षण मिळणार नाही. कोणीही त्याचे उत्पादन करू शकेल. फक्त प्रोसेस पेटंटला मान्यता होती व तीही केवळ सात वर्षांसाठी. प्रॉडक्ट पेटंट म्हणजे ते औषध- तो पदार्थ केवळ ज्याच्याकडे पेटंट आहे तोच त्याचे उत्पादन करू शकतो. प्रोसेस पेटंट म्हणजे ते औषध- तो पदार्थ तयार करण्याची प्रक्रिया- त्याला मात्र अजूनही मान्यता होती. पण प्रॉडक्ट पेटंट गेल्यामुळे भारतीय कंपन्यांना तेच औषध कमी खर्चात बनवणे व स्वस्त दरात विकणे शक्य होते. औषधे स्वस्त दरात मिळावीत हा सरकारचा उद्देश्य होता. पेटंटचे संरक्षण गेल्यामुळे एमएनसी कंपन्यांचे भारतीय बाजारातील स्वारस्य कमी झाले. त्या कंपन्यांची पीछेहाट सुरू झाली व भारतीय कंपन्यांची वाढ होऊ लागली. चित्र बदलायला सुरवात झाली.
२००४मध्ये भारतीय बाजारातील एमएनसीचा हिस्सा २३ टक्केपर्यंत घसरला. २००५मध्ये देशातील टॉपच्या १० फार्मा कंपन्यांपैकी ९ भारतीय होत्या. आपल्या कंपन्यांनी गुणवत्तेबाबत जागतिक स्तरावर नाव मिळवले. आता तर त्यामुळे आपल्या कंपन्यांना परदेशी कंपन्यांसाठी रीसर्च करण्याचे कामही मिळते. सीआरएएमएस म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट रीसर्च अन्ड मॅन्यूफॅक्चरींग सर्व्हिसेस हा नवीन प्रकारचा बिझनेसच अलीकडे उदयाला आला. परदेशी कंपन्या भारतीय कंपन्यांना पैसे देऊन त्यांचे रीसर्चचे काम करून घेतात. स्वत: रीसर्च करण्याऐवजी भारतीय कंपन्यांकडून हे काम करून घेणे त्यांना स्वस्त पडते. अशा एकेका व्यवहाराचे मूल्य ५०० कोटी रुपये, ८०० कोटी रुपये इतके मोठे असते.
हा जागतिकीकरणाचा काळ आहे. १९९०पासून ते सुरू झाले तरी अनेक गोष्टी प्रत्यक्ष अमलात यायला त्यानंतर अनेक वर्षे जावी लागली. डब्ल्यूटीओ म्हणजे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनचे आपण सभासद आहोत. त्यांचे नियम – व्यापाराच्या शर्ती पाळणे बंधनकाराक आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पेटंट कायद्यात पुन्हा आमूलाग्र बदल करणे आपल्याला भाग पडले. पेटंटस (अमेंडमेंट) अक्ट २००५ लागू झाला. त्यानुसार इंटेलेक्च्यूअल प्रॉपर्टी राइटस - बौद्धीक संपदा हक्काला मान्यता दिली गेली. आता औषधांसाठी पुन्हा प्रॉडक्ट पेटंट व प्रोसेस पेटंटचे हक्क लागू झाले व त्यांची मुदतही २० वर्षे इतकी आहे. यामुळेच एमएनसी कंपन्यांना भारतीय बाजारात पुन्हा उलाढाल वाढवायची आहे.
जवळपास प्रत्येक उद्योगात देशी कंपन्या व बहुराष्ट्रीय कंपन्या दोन्ही काम करत असतात व त्यांच्यात स्पर्धा असतेच. फार्मा सेक्टरमध्ये ही स्पर्धा फारच तीव्र आहे. डॉ. पी.सी.रे यांनी १८९२मध्ये बेंगाल केमिकल्स अन्ड फार्मास्यूटीकल्स ही देशी कंपनी सुरू केली. त्यावेळेस इतर सर्व परदेशी कंपन्याच भारतात होत्या. नंतर १९०७मध्ये अलेंबिक कंपनी सुरू झाली. १९३५मध्ये सिप्ला ही कंपनी सुरू झाली व आज ती एक बलाढ्य कंपनी आहे. पुढेही रॅनबॅक्सी, डॉ.रेड्डीज, ल्युपिन, इंडिको रेमेडिज अशा अनेक भारतीय कंपन्या सुरू झाल्या.
या कंपन्याची वाटचाल धीम्या गतीने होत होती. भारतीय औषध बाजारात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचेच वर्चस्व होते. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे पैशाची अफाट ताकद होती, अनेक औषधांचे पेटंट हक्क त्यांच्याकडे असल्याने त्यावर त्यांची मोनोपली होती. ग्लॅक्सो, अबॉट, फायझर, वायेथ, नोव्हार्टीस, मर्क अशा अनेक एमएनसी कंपन्या भारतात कार्यरत होत्या व आजही आहेत. सन १९७१ला या एमएनसीचा कंपनींचा भारतीय फार्मा सेक्टरमधील वाटा होता ७० टक्के व टॉपच्या ५० कंपन्यांपैकी ३३ एमएनसी होत्या.
भारतीय कंपन्यांनी स्वत:च्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी एकत्र येऊन इंडियन ड्रग मॅन्यूफॅक्चरर्स असोशिएन -आयडीएमए ही संघटना १९६१मध्ये सुरु केली होती. भारतीय कंपन्यांचा व्यवसाय वाढावा यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू होते. १९७०साली ह्या उद्योगात फार मोठा बदल झाला. इंदिरा गांधी यांच्या काळात इंडियन पेटंटस अक्ट-१९११मध्ये मुलभूत बदल करण्यात आला व इंडियन पेटंटस अक्ट-१९७० हा कायदा १९७२पासून अंमलात आला. औषधे व खाद्यपदार्थ यांना पेटंट कायद्यातून वगळण्यात आले. याचा अर्थ त्यांना पेटंटचे संरक्षण मिळणार नाही. कोणीही त्याचे उत्पादन करू शकेल. फक्त प्रोसेस पेटंटला मान्यता होती व तीही केवळ सात वर्षांसाठी. प्रॉडक्ट पेटंट म्हणजे ते औषध- तो पदार्थ केवळ ज्याच्याकडे पेटंट आहे तोच त्याचे उत्पादन करू शकतो. प्रोसेस पेटंट म्हणजे ते औषध- तो पदार्थ तयार करण्याची प्रक्रिया- त्याला मात्र अजूनही मान्यता होती. पण प्रॉडक्ट पेटंट गेल्यामुळे भारतीय कंपन्यांना तेच औषध कमी खर्चात बनवणे व स्वस्त दरात विकणे शक्य होते. औषधे स्वस्त दरात मिळावीत हा सरकारचा उद्देश्य होता. पेटंटचे संरक्षण गेल्यामुळे एमएनसी कंपन्यांचे भारतीय बाजारातील स्वारस्य कमी झाले. त्या कंपन्यांची पीछेहाट सुरू झाली व भारतीय कंपन्यांची वाढ होऊ लागली. चित्र बदलायला सुरवात झाली.
२००४मध्ये भारतीय बाजारातील एमएनसीचा हिस्सा २३ टक्केपर्यंत घसरला. २००५मध्ये देशातील टॉपच्या १० फार्मा कंपन्यांपैकी ९ भारतीय होत्या. आपल्या कंपन्यांनी गुणवत्तेबाबत जागतिक स्तरावर नाव मिळवले. आता तर त्यामुळे आपल्या कंपन्यांना परदेशी कंपन्यांसाठी रीसर्च करण्याचे कामही मिळते. सीआरएएमएस म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट रीसर्च अन्ड मॅन्यूफॅक्चरींग सर्व्हिसेस हा नवीन प्रकारचा बिझनेसच अलीकडे उदयाला आला. परदेशी कंपन्या भारतीय कंपन्यांना पैसे देऊन त्यांचे रीसर्चचे काम करून घेतात. स्वत: रीसर्च करण्याऐवजी भारतीय कंपन्यांकडून हे काम करून घेणे त्यांना स्वस्त पडते. अशा एकेका व्यवहाराचे मूल्य ५०० कोटी रुपये, ८०० कोटी रुपये इतके मोठे असते.
हा जागतिकीकरणाचा काळ आहे. १९९०पासून ते सुरू झाले तरी अनेक गोष्टी प्रत्यक्ष अमलात यायला त्यानंतर अनेक वर्षे जावी लागली. डब्ल्यूटीओ म्हणजे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनचे आपण सभासद आहोत. त्यांचे नियम – व्यापाराच्या शर्ती पाळणे बंधनकाराक आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पेटंट कायद्यात पुन्हा आमूलाग्र बदल करणे आपल्याला भाग पडले. पेटंटस (अमेंडमेंट) अक्ट २००५ लागू झाला. त्यानुसार इंटेलेक्च्यूअल प्रॉपर्टी राइटस - बौद्धीक संपदा हक्काला मान्यता दिली गेली. आता औषधांसाठी पुन्हा प्रॉडक्ट पेटंट व प्रोसेस पेटंटचे हक्क लागू झाले व त्यांची मुदतही २० वर्षे इतकी आहे. यामुळेच एमएनसी कंपन्यांना भारतीय बाजारात पुन्हा उलाढाल वाढवायची आहे.
काही एमएनसी कंपन्यांनी भारतीय कंपन्या चक्क ताब्यात घेणे सुरू केले. रॅनबॅक्सी खूप टॉपची भारतीय कंपनी. दाईइची सान्क्यो या जपानी कंपनीने तीच्यावर ताबा मिळवला. अबॉटने पिरामल घेतली. डाबर फार्माचाही ताबा परदेशी कंपनीकडे गेला. आता आणखी किती विकेट पडतात बघायचे. उलट आपल्याही काही कंपन्या परदेशात कंपन्या विकत घेतात. तसेच औषधे ही जीवरक्षक असल्याने त्यांच्या किमतीवर सरकारचे आधी सक्त नियंत्रण होते. सरकार किंमत ठरवायचे. औषधे बनवण्यासाठी कंपन्यांना लायसन्स घेणे आवश्यक होते. जागतिकीकरणानंतर आता सरकार किमतीचे नियंत्रण करत नाही तर फक्त मॉनिटरींग म्हणजे देखरेख करते. मात्र २८ जीवनरक्षक औषधांबाबर नियंत्रण अजूनही लागू आहे. तसेच लायसन्सची पद्धतही बंद करण्यात आली आहे. कंपन्या हवे ते औषध निर्माण करू शकतात.
पेटंट – पेटंटमुक्ती – पुन्हा पेटंट असे हे वर्तूळ पूर्ण झाले. यामुळे सामान्य माणसाला औषधे स्वस्त दरात मिळतील की खूप महाग झाल्याने औषधाविना राहावे लागेल, भारतीय कंपन्यांचे काय होईल, येणारा काळच ठरवेल. काळ हेच औषध म्हटले जाते ते दु:खाचा विसर पडण्याबाबत. रोग बरा करण्यासाठी मात्र औषध हवेच!
उदय कुलकर्णी
पेटंट – पेटंटमुक्ती – पुन्हा पेटंट असे हे वर्तूळ पूर्ण झाले. यामुळे सामान्य माणसाला औषधे स्वस्त दरात मिळतील की खूप महाग झाल्याने औषधाविना राहावे लागेल, भारतीय कंपन्यांचे काय होईल, येणारा काळच ठरवेल. काळ हेच औषध म्हटले जाते ते दु:खाचा विसर पडण्याबाबत. रोग बरा करण्यासाठी मात्र औषध हवेच!
उदय कुलकर्णी
१८३० मध्ये बॉम्बे-डेक्कन राज्याची लोकसंख्या ५ लाख १६ हजार होती.
१८३९ साली २ लाख ६७ हजार झाली.
१८३२ ते १८३५ ही वर्षं दुष्काळाची आणि महामारीची होती. त्यामुळे लोकसंख्येत घट झाली.
या काळात इंदापूर मार्केटमधले ज्वारीचे दर पाहा
१८३१ एक रुपयाला ४० शेर,
१८३२ एक रुपयाला ६० शेर
१८३३ एक रुपयाला २३ शेर
१८३४ एक रुपयाला ४६ शेर
१८३५ एक रुपयाला ४८ शेर
परंतु या किंमतीही शेतकरी व अन्य ग्रामीण जनतेच्या आवाक्यात नव्हत्या त्यामुळे लोकसंख्या निम्म्याने कमी झाली. मात्र शेतसार्‍यात ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीने कपात केली नव्हती. परिणामी दरडोई कराचं प्रमाण दुप्पट झालं.
शेतकर्‍यांचं जिणं हराम झालं होतं. कारण अन्नधान्याच्या किंमती कोसळल्या तरिही शेतसारा तेवढाच भरावा लागायचा. शेतसारा भरला नाही तर शेतमाल जप्त व्हायचा. त्यामुळे सावकाराकडून कर्ज घेऊन शेतकरी शेतसारा भरायचे.
कापसाची एक गासडी शेतकरी १२ रुपयाला विकायचे आणि मध्यस्थ तीच गासडी २०-२५ रुपयाला विकायचा.
वसाहतवादाचं शोषण किती भीषण होतं, याची आपण कल्पनाही करू शकत नाही.
-- सुमित गुहा, द एग्रेरियन इकॉनॉमी ऑफ बॉम्बे डेक्कन १८१८-१९४१, ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस
१८३९ साली २ लाख ६७ हजार झाली.
१८३२ ते १८३५ ही वर्षं दुष्काळाची आणि महामारीची होती. त्यामुळे लोकसंख्येत घट झाली.
या काळात इंदापूर मार्केटमधले ज्वारीचे दर पाहा
१८३१ एक रुपयाला ४० शेर,
१८३२ एक रुपयाला ६० शेर
१८३३ एक रुपयाला २३ शेर
१८३४ एक रुपयाला ४६ शेर
१८३५ एक रुपयाला ४८ शेर
परंतु या किंमतीही शेतकरी व अन्य ग्रामीण जनतेच्या आवाक्यात नव्हत्या त्यामुळे लोकसंख्या निम्म्याने कमी झाली. मात्र शेतसार्‍यात ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीने कपात केली नव्हती. परिणामी दरडोई कराचं प्रमाण दुप्पट झालं.
शेतकर्‍यांचं जिणं हराम झालं होतं. कारण अन्नधान्याच्या किंमती कोसळल्या तरिही शेतसारा तेवढाच भरावा लागायचा. शेतसारा भरला नाही तर शेतमाल जप्त व्हायचा. त्यामुळे सावकाराकडून कर्ज घेऊन शेतकरी शेतसारा भरायचे.
कापसाची एक गासडी शेतकरी १२ रुपयाला विकायचे आणि मध्यस्थ तीच गासडी २०-२५ रुपयाला विकायचा.
वसाहतवादाचं शोषण किती भीषण होतं, याची आपण कल्पनाही करू शकत नाही.
-- सुमित गुहा, द एग्रेरियन इकॉनॉमी ऑफ बॉम्बे डेक्कन १८१८-१९४१, ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस
१८३० सालात भारतातील ब्रिटीश महसूल अधिकार्‍यांची संख्या १२०० होती.
त्यांच्या पगारावर २० लाख पौंड खर्च व्हायचे.
त्या काळात ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीचं शेतसार्‍याचं उत्पन्न १ कोटी १६ लाख पौंड होतं.
-- सुमित गुहा, एग्रेरीयन इकॉनॉमी ऑफ बॉम्बे डेक्कन १८१८- १९४१, ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस
ब्रिटीश अंमलदारांसोबत लष्करी अधिकार्‍यांची संख्या जोडली तर वसाहतवादाने केलेल्या शेतकर्‍यांच्या शोषणाची कल्पना येईल.
म्हणून गांधीजींचा स्वराज्याचा विचार देशाच्या कानाकोपर्‍यात पोचला.
त्यांच्या पगारावर २० लाख पौंड खर्च व्हायचे.
त्या काळात ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीचं शेतसार्‍याचं उत्पन्न १ कोटी १६ लाख पौंड होतं.
-- सुमित गुहा, एग्रेरीयन इकॉनॉमी ऑफ बॉम्बे डेक्कन १८१८- १९४१, ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस
ब्रिटीश अंमलदारांसोबत लष्करी अधिकार्‍यांची संख्या जोडली तर वसाहतवादाने केलेल्या शेतकर्‍यांच्या शोषणाची कल्पना येईल.
म्हणून गांधीजींचा स्वराज्याचा विचार देशाच्या कानाकोपर्‍यात पोचला.
कमिशनर फुले : शेअर मार्कॆट - प्रा. हरी नरके
पुणे शहराचे कमिशनर म्हणून जोतीराव फुले यांनी १८७६ ते १८८३ अशी सात वर्षे काम केले. शहराला बंद नळाद्वारे पाणी मिळावे, रस्ते, बागा, ग्रंथालये, शाळा, दवाखाने उभारले जावेत यासाठी ते झटले. शहराचे आरोग्य, स्वच्छता आणि शिक्षण यावर त्यांनी भर दिल्याची माहिती उपलब्ध झालेली आहे. गव्हर्नर जनरलच्या पुणे भेटीच्या काळात रोषनाई व हारतुरे यावर अवास्तव खर्च न करता तो पैसा शाळा उभारण्यासाठी खर्च करावा असा बाणेदारपणा त्यांनी दाखवलेला होता. आज शहरातील बेकायदा बांधकामांच्या प्रश्नाने अक्राळविक्राळ रुप धारण केलेले आहे. या पार्श्वभुमीवर कमिशनर फुले यांनी आपल्या घरातील अंतर्गत बांधकामात सुधारणा करण्यासाठीसुद्धा नगरपालिकेकडे परवानगीसाठी अर्ज केलेला बघून चकित व्हायला होते.
दारू विक्रीचे परवाने द्यायला त्यांचा विरोध होता.ते लिहितात, "थोडे दिन तरी मद्य वर्ज्य करा. तोच पैसा भरा ग्रंथासाठी. ग्रंथ वाचताना मनी शोध करा. देऊ नका थारा वैरभावा." दीडशे वर्षांपूर्वी कृषी-औद्योगिक शिक्षणाचा आग्रह धरणारे फुले हे आधुनिक भारताच्या कृषी-औद्योगिक प्रगतीचे द्रष्टे शिल्पकार ठरतात.
जोतीरावांनी शेयर मार्केटवर अनेक कविता लिहिलेल्या आहेत. त्यातून या धंद्यात काय खबरदारी घ्यावी लागते, हा धंदा करताना कोणकोणती कौशल्ये असायला हवीत अशा अनेक बाबींवर मार्गदर्शन केलेले आहे.
उद्योगामध्ये सचोटी आणि साधनसुचिता फार महत्त्वाची असते, असा विचार ते आपल्या कवितेतून मांडतात.
‘सत्य उद्योगाने रोग लया जाती, प्रकृती होती बळकट!
उल्हसित मन झटे उद्योगास, भोगी संपत्तीस सर्व काळ!
सदाचार सौख्य त्यांची सेवा करी, शांतता ती बरी आवडीने!
नित्य यश देई त्यांच्या उद्योगास, सुख सर्वत्रांस जोती म्हणे!
सर्व दुर्गुणांचा आळस हा पिता, बाळपणी कित्ता मुलीमुला!
तरूणपणात दुर्गुणी संसारी, वृद्धपणी करी हाय हाय!
उद्योगा सोडून कलाल बनती, शिव्याशाप देती जणामाजी!
आळशास सुख कधीच होईना, शांतता पावेना जोती म्हणे!
आळशांचा धंदा उद्योग करीती, दुकान मांडीती सोरटीचे!
नावनिशी नाही पैसा देई त्यांची, आदा आढाव्याची देत नाही!
उचल्याचे परी मूढास नाडीती, तमाशा दावीती उद्योगास!
अशा आळशाची शेवटी फजिती, धूळमाती खाती जोती म्हणे!
कोणत्याही प्रकारची हातचलाखी आणि अनीती ही माणसाला शेवटी धुळीला मिळवत असते. जुगार, मटका, लॉटरी या विनाकष्टांच्या गोष्टींचा ते निषेध करतात. हे सारे खिसा कापण्याचे उद्योग आहेत, असे फुले म्हणतात.
"रोजगारासाठी पैसा नये गाठी ! अज्ञान्यास गाठी नफा हल!
शेअर घेणाऱ्यास गळा भाल दोरी! पावतीत सारी जडीबुटी!
पैसे बुडाल्यास नाही त्यास दाद! सुका आशीर्वाद भटासाठी!
उचल्याच्या परी खिसे कातरिती ! तोंड लपविती जोती म्हणे!"
मागे बँकेच्या पावत्यांमध्ये गडबड करून फार मोठा आर्थिक घोटाळा झाला होता. "पावती" हीच खरी जडीबुटी म्हणजे "जतन करण्याची, लक्ष ठेवण्याची " जागा आहे याचा इशारा जोतीरावांनी १२५ वर्षांपूर्वीच दिला होता.
फुले जुगार, मटका, लॉटरी यांच्या विरोधात होते. शेयर मार्केटच्या नाही, उलट ते शेयर मार्केटचे महत्व सांगणारे सामाजिक नेते होते. शेअर धंदा करताना जोतीराव काही पथ्ये सांगतात :
"शेअर्स काढून उद्योग करणे! हिशोब ठेवणे रोजकीर्द!
खतावणी सर्व बिनचूक ठेवी ! नफा तोटा दावी शोधी त्यांस!
जामीन देऊन नितीने वर्तावे ! सर्वा वाचवावे अब्रूमध्ये!
शेअर्स विकू गेल्या काही नफा व्हावा! जगा दाखवावा जोती म्हणे!"
[महात्मा फुले - समग्र वाड्मय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, १९९१,पृ. ५८७]
त्यांचा भर प्रामाणिकपणे केलेले सर्व उद्योग ज्यात शेअरमार्केटही आले, व्यापार, उद्योग आणि शेती करण्यावर असायचा. त्याचे महत्व त्यांनी आपल्या कवितेतून आणि कृतीतूनही उलगडवून दाखविले.
उद्योजक, व्यापारी आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील जोतीरावांची ही लक्षणीय कामगिरी बघितली की त्यांचे सामाजिक क्षेत्रातील योगदानही अधिक उजळून निघते.
- प्रा.हरी नरके
.................
संदर्भ --
१. आम्ही पाहिलेले महात्मा फुले, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, १९९३
२. महात्मा फुले - शोधाच्या नव्या वाटा, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, १९९८
३. महात्मा फुले - समग्र वांड्मय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, १९९१
पुणे शहराचे कमिशनर म्हणून जोतीराव फुले यांनी १८७६ ते १८८३ अशी सात वर्षे काम केले. शहराला बंद नळाद्वारे पाणी मिळावे, रस्ते, बागा, ग्रंथालये, शाळा, दवाखाने उभारले जावेत यासाठी ते झटले. शहराचे आरोग्य, स्वच्छता आणि शिक्षण यावर त्यांनी भर दिल्याची माहिती उपलब्ध झालेली आहे. गव्हर्नर जनरलच्या पुणे भेटीच्या काळात रोषनाई व हारतुरे यावर अवास्तव खर्च न करता तो पैसा शाळा उभारण्यासाठी खर्च करावा असा बाणेदारपणा त्यांनी दाखवलेला होता. आज शहरातील बेकायदा बांधकामांच्या प्रश्नाने अक्राळविक्राळ रुप धारण केलेले आहे. या पार्श्वभुमीवर कमिशनर फुले यांनी आपल्या घरातील अंतर्गत बांधकामात सुधारणा करण्यासाठीसुद्धा नगरपालिकेकडे परवानगीसाठी अर्ज केलेला बघून चकित व्हायला होते.
दारू विक्रीचे परवाने द्यायला त्यांचा विरोध होता.ते लिहितात, "थोडे दिन तरी मद्य वर्ज्य करा. तोच पैसा भरा ग्रंथासाठी. ग्रंथ वाचताना मनी शोध करा. देऊ नका थारा वैरभावा." दीडशे वर्षांपूर्वी कृषी-औद्योगिक शिक्षणाचा आग्रह धरणारे फुले हे आधुनिक भारताच्या कृषी-औद्योगिक प्रगतीचे द्रष्टे शिल्पकार ठरतात.
जोतीरावांनी शेयर मार्केटवर अनेक कविता लिहिलेल्या आहेत. त्यातून या धंद्यात काय खबरदारी घ्यावी लागते, हा धंदा करताना कोणकोणती कौशल्ये असायला हवीत अशा अनेक बाबींवर मार्गदर्शन केलेले आहे.
उद्योगामध्ये सचोटी आणि साधनसुचिता फार महत्त्वाची असते, असा विचार ते आपल्या कवितेतून मांडतात.
‘सत्य उद्योगाने रोग लया जाती, प्रकृती होती बळकट!
उल्हसित मन झटे उद्योगास, भोगी संपत्तीस सर्व काळ!
सदाचार सौख्य त्यांची सेवा करी, शांतता ती बरी आवडीने!
नित्य यश देई त्यांच्या उद्योगास, सुख सर्वत्रांस जोती म्हणे!
सर्व दुर्गुणांचा आळस हा पिता, बाळपणी कित्ता मुलीमुला!
तरूणपणात दुर्गुणी संसारी, वृद्धपणी करी हाय हाय!
उद्योगा सोडून कलाल बनती, शिव्याशाप देती जणामाजी!
आळशास सुख कधीच होईना, शांतता पावेना जोती म्हणे!
आळशांचा धंदा उद्योग करीती, दुकान मांडीती सोरटीचे!
नावनिशी नाही पैसा देई त्यांची, आदा आढाव्याची देत नाही!
उचल्याचे परी मूढास नाडीती, तमाशा दावीती उद्योगास!
अशा आळशाची शेवटी फजिती, धूळमाती खाती जोती म्हणे!
कोणत्याही प्रकारची हातचलाखी आणि अनीती ही माणसाला शेवटी धुळीला मिळवत असते. जुगार, मटका, लॉटरी या विनाकष्टांच्या गोष्टींचा ते निषेध करतात. हे सारे खिसा कापण्याचे उद्योग आहेत, असे फुले म्हणतात.
"रोजगारासाठी पैसा नये गाठी ! अज्ञान्यास गाठी नफा हल!
शेअर घेणाऱ्यास गळा भाल दोरी! पावतीत सारी जडीबुटी!
पैसे बुडाल्यास नाही त्यास दाद! सुका आशीर्वाद भटासाठी!
उचल्याच्या परी खिसे कातरिती ! तोंड लपविती जोती म्हणे!"
मागे बँकेच्या पावत्यांमध्ये गडबड करून फार मोठा आर्थिक घोटाळा झाला होता. "पावती" हीच खरी जडीबुटी म्हणजे "जतन करण्याची, लक्ष ठेवण्याची " जागा आहे याचा इशारा जोतीरावांनी १२५ वर्षांपूर्वीच दिला होता.
फुले जुगार, मटका, लॉटरी यांच्या विरोधात होते. शेयर मार्केटच्या नाही, उलट ते शेयर मार्केटचे महत्व सांगणारे सामाजिक नेते होते. शेअर धंदा करताना जोतीराव काही पथ्ये सांगतात :
"शेअर्स काढून उद्योग करणे! हिशोब ठेवणे रोजकीर्द!
खतावणी सर्व बिनचूक ठेवी ! नफा तोटा दावी शोधी त्यांस!
जामीन देऊन नितीने वर्तावे ! सर्वा वाचवावे अब्रूमध्ये!
शेअर्स विकू गेल्या काही नफा व्हावा! जगा दाखवावा जोती म्हणे!"
[महात्मा फुले - समग्र वाड्मय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, १९९१,पृ. ५८७]
त्यांचा भर प्रामाणिकपणे केलेले सर्व उद्योग ज्यात शेअरमार्केटही आले, व्यापार, उद्योग आणि शेती करण्यावर असायचा. त्याचे महत्व त्यांनी आपल्या कवितेतून आणि कृतीतूनही उलगडवून दाखविले.
उद्योजक, व्यापारी आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील जोतीरावांची ही लक्षणीय कामगिरी बघितली की त्यांचे सामाजिक क्षेत्रातील योगदानही अधिक उजळून निघते.
- प्रा.हरी नरके
.................
संदर्भ --
१. आम्ही पाहिलेले महात्मा फुले, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, १९९३
२. महात्मा फुले - शोधाच्या नव्या वाटा, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, १९९८
३. महात्मा फुले - समग्र वांड्मय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, १९९१
वेरूळचे मालोजीराजे भोसले हे छत्रपती शिवाजीराजांचे आजोबा. मालोजीराजांचे लग्न फलटणचे देशमुख वणंगपाळ उर्फ वणगोजी निंबाळकर यांच्या कन्या दीपाबाई (नंतरचे नाव ऊमाबाई) यांच्याशी झालेलं. लग्नानंतर संतानप्राप्तीसाठी त्यांनी तत्कालीन अहमदनगरच्या सुफी संत शहाशरीफ़ दर्गाहमध्ये अनुग्रह मागितला. मालोजीराजे आणि उमाबाई या दांपत्यास इस.1594 आणि 1597 साली दोन मुले झाली. शहाशरीफ़ यांच्यावरील श्रद्धेपोटी मालोजीराजे नि उमाबाई यांनी या अपत्यांची नावे शहाजी व शरीफजी अशी ठेवली. पुढे शहाजीराजांना थोरले संभाजी, शिवाजी व व्यंकोजी ही ३ मुले झाली.
आज मालोजीराजे भोसले हयात नाहीत व ते आताच्या काळात जन्मलेले नाहीत या दोन्ही गोष्टी एका अर्थाने बऱ्या म्हटल्या पाहिजेत कारण तथाकथित संस्कृतीरक्षकांनी शिवाजीराजांच्या वडिलांचे नाव शहाजी आणि काकांचे नाव शरीफजी असे ठेवले म्हणून त्यांनाही ट्रोल केले असते!
भारतीय उद्योग व्यवस्थेचे अध्वर्यू जेआरडी टाटा आणि महान अणूशास्त्रज्ञ होमी भाभा हे हयात नाहीत हे ही बरेच आहे, जेआरडींचे नाव जहांगीर होते आणि होमी भाभांच्या वडिलांचे नावही जहांगीरच होते!
भडकावणे सोपे असते, शांत करणे कठीण असते. वाचन मनन चिंतन नसलेल्या समुदायास चिथावणी दिली गेली की त्यास आवरणं महाकठीण होतं कारण वैचारिक संतुलन गमावून बसलेला भडकाऊ समुदाय कुणाचेही ऐकत नसतो!
द्वेषाने कुणाचेही भले होत नाही.
- समीर गायकवाड.
आज मालोजीराजे भोसले हयात नाहीत व ते आताच्या काळात जन्मलेले नाहीत या दोन्ही गोष्टी एका अर्थाने बऱ्या म्हटल्या पाहिजेत कारण तथाकथित संस्कृतीरक्षकांनी शिवाजीराजांच्या वडिलांचे नाव शहाजी आणि काकांचे नाव शरीफजी असे ठेवले म्हणून त्यांनाही ट्रोल केले असते!
भारतीय उद्योग व्यवस्थेचे अध्वर्यू जेआरडी टाटा आणि महान अणूशास्त्रज्ञ होमी भाभा हे हयात नाहीत हे ही बरेच आहे, जेआरडींचे नाव जहांगीर होते आणि होमी भाभांच्या वडिलांचे नावही जहांगीरच होते!
भडकावणे सोपे असते, शांत करणे कठीण असते. वाचन मनन चिंतन नसलेल्या समुदायास चिथावणी दिली गेली की त्यास आवरणं महाकठीण होतं कारण वैचारिक संतुलन गमावून बसलेला भडकाऊ समुदाय कुणाचेही ऐकत नसतो!
द्वेषाने कुणाचेही भले होत नाही.
- समीर गायकवाड.
जागतिक पुस्तक दिनानिमित्त
रामा महाराला आयुष्यात जवळजवळ पहिल्यांदाच पत्र येतं. पत्रात एखादीच ओळ लिहिलेली असते. ती वाचून घ्यायला म्हणून अडाणी रामा गावातल्या मास्तरकडे जातो. रामा दिसल्याबरोबर मास्तरच्या बायकोला आठवण होते की स्वैपाकाला लाकडं नाहीत फोडलेली. ती नव-याला म्हणते, अहो, आयताच महार दारात आलाय, आठवडाभराची लाकडं फोडून घ्या त्याच्याकडून. मास्तर पत्रावर एक नजर टाकून म्हणतात, रामा तू लाकडं फोड तेवढी, तोवर मी आंघोळ करून येतो. मग तुला पत्र वाचून दाखवतो.
नाईलाजाने रामा तासभर लाकडं फोडत राहतो. मग मास्तरकडे येतो. मास्तर खुश होतात. पत्राचं कार्ड उचलून रामाला सांगतात, 'रामा, तुझी बहीण मेलीय.'
रामा महार 'गावकीचा महार' असतो. पाटलापासून गावातल्या कुणीही सांगितलेलं काहीही काम बिनतक्रार करायचं. गावकी करायची, जागल्या होऊन गस्त घालायची, तराळकीची काठी वागवायची, रात्री घरोघर भाकरी मागत हिंडायचं. ते चतकोर-अर्ध्या भाकरीचे शिळेताजे तुकडे खायचे आणि दिवस रेटायचा.
नाही म्हणायला, मेलेली ढोरं फाडून खायचा 'हक्क' असे त्याला.
हेच सगळं करत करत, 'महार असण्याचे' जन्मजात भोग भोगत भोगत, रामाचा पोरगा शंकर जमेल तसा शाळेत जायला लागतो. 'महाराचा' असल्यामुळे त्याला वर्गाऐवजी वर्गाबाहेर दाराजवळ उन्हात बसावं लागतं, मास्तर बसल्या जागेवरून छड्या फेकून मारतो, 'शिवाशिव' करून हे ते बाटवल्याबद्दल कुणी सवर्ण पोर शंकरच्या डोक्यात पाटीसुद्धा फेकून मारतं, पण शंकर हे सगळं निभावून नेतो.
पुढे बरंच घडतं, त्या तपशिलात आत्ता जायचं कारण नाही. मुद्द्याची गोष्ट अशी आहे की शंकर शिकतो. बीए-एलएलबी होतो. लेखक होतो. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष होतो. बँक ऑफ इंडियाचा संचालक होणं, बँक ऑफ महाराष्ट्रचा संचालक होणं, रेल्वेच्या निवड मंडळाचा चेअरमन, पुणे विद्यापीठाचा सिनेट-सदस्य, शिवाजी विद्यापीठात आणि मुंबई विद्यापीठातही महत्वाची पदे भूषवणं; असं करत करत मृत जनावरांचं मांस खाऊन आणि तिरडीवरच्या मृतदेहावर पांघरलेलं पांढरं कापड स्मशानातून आणून त्याचा सदरा शिवून घालून बालपण रेटलेला शंकर चक्क आमच्या मराठवाडा विद्यापीठाचा कुलगुरू होतो.
- शंकरराव खरातांच्या 'तराळ अंतराळ' या आत्मकथनात हे सगळं विस्ताराने आलेलं आहे.
पुस्तकांची संगत माणसाला केवढ्या उंच शिखरावर घेऊन जाऊ शकते, याचा अतिशय समर्थ दाखला.
जागतिक पुस्तक-दिनानिमित्त री-पोस्ट.
- बालाजी सुतार
रामा महाराला आयुष्यात जवळजवळ पहिल्यांदाच पत्र येतं. पत्रात एखादीच ओळ लिहिलेली असते. ती वाचून घ्यायला म्हणून अडाणी रामा गावातल्या मास्तरकडे जातो. रामा दिसल्याबरोबर मास्तरच्या बायकोला आठवण होते की स्वैपाकाला लाकडं नाहीत फोडलेली. ती नव-याला म्हणते, अहो, आयताच महार दारात आलाय, आठवडाभराची लाकडं फोडून घ्या त्याच्याकडून. मास्तर पत्रावर एक नजर टाकून म्हणतात, रामा तू लाकडं फोड तेवढी, तोवर मी आंघोळ करून येतो. मग तुला पत्र वाचून दाखवतो.
नाईलाजाने रामा तासभर लाकडं फोडत राहतो. मग मास्तरकडे येतो. मास्तर खुश होतात. पत्राचं कार्ड उचलून रामाला सांगतात, 'रामा, तुझी बहीण मेलीय.'
रामा महार 'गावकीचा महार' असतो. पाटलापासून गावातल्या कुणीही सांगितलेलं काहीही काम बिनतक्रार करायचं. गावकी करायची, जागल्या होऊन गस्त घालायची, तराळकीची काठी वागवायची, रात्री घरोघर भाकरी मागत हिंडायचं. ते चतकोर-अर्ध्या भाकरीचे शिळेताजे तुकडे खायचे आणि दिवस रेटायचा.
नाही म्हणायला, मेलेली ढोरं फाडून खायचा 'हक्क' असे त्याला.
हेच सगळं करत करत, 'महार असण्याचे' जन्मजात भोग भोगत भोगत, रामाचा पोरगा शंकर जमेल तसा शाळेत जायला लागतो. 'महाराचा' असल्यामुळे त्याला वर्गाऐवजी वर्गाबाहेर दाराजवळ उन्हात बसावं लागतं, मास्तर बसल्या जागेवरून छड्या फेकून मारतो, 'शिवाशिव' करून हे ते बाटवल्याबद्दल कुणी सवर्ण पोर शंकरच्या डोक्यात पाटीसुद्धा फेकून मारतं, पण शंकर हे सगळं निभावून नेतो.
पुढे बरंच घडतं, त्या तपशिलात आत्ता जायचं कारण नाही. मुद्द्याची गोष्ट अशी आहे की शंकर शिकतो. बीए-एलएलबी होतो. लेखक होतो. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष होतो. बँक ऑफ इंडियाचा संचालक होणं, बँक ऑफ महाराष्ट्रचा संचालक होणं, रेल्वेच्या निवड मंडळाचा चेअरमन, पुणे विद्यापीठाचा सिनेट-सदस्य, शिवाजी विद्यापीठात आणि मुंबई विद्यापीठातही महत्वाची पदे भूषवणं; असं करत करत मृत जनावरांचं मांस खाऊन आणि तिरडीवरच्या मृतदेहावर पांघरलेलं पांढरं कापड स्मशानातून आणून त्याचा सदरा शिवून घालून बालपण रेटलेला शंकर चक्क आमच्या मराठवाडा विद्यापीठाचा कुलगुरू होतो.
- शंकरराव खरातांच्या 'तराळ अंतराळ' या आत्मकथनात हे सगळं विस्ताराने आलेलं आहे.
पुस्तकांची संगत माणसाला केवढ्या उंच शिखरावर घेऊन जाऊ शकते, याचा अतिशय समर्थ दाखला.
जागतिक पुस्तक-दिनानिमित्त री-पोस्ट.
- बालाजी सुतार
आजचा दिवस विशेष आहे. आजच ब्रिटिशांनी इतिहासात हरवलेल्या अजिंठा लेण्यांचा शोध लावला होता.
ब्रिटीश सैन्य अधिकारी मेजर जॉन स्मिथ अजिंठाच्या जंगलात शिकारीसाठी गेला असता त्यास लेणी क्र.10 नजरेस पडली आणि ह्याच दिवशी अजिंठा लेणी जगासमोर आली. अजिंठा व्ह्यू पॉइंट येथून त्यांना सर्वप्रथम लेण्या दिसल्या.
जॉन स्मिथ याची सही व वरील दिनांकाचा उल्लेख लेणी क्र. 10 मधील एका स्तंभांवर आढळतो.
ब्रिटीश सैन्य अधिकारी मेजर जॉन स्मिथ अजिंठाच्या जंगलात शिकारीसाठी गेला असता त्यास लेणी क्र.10 नजरेस पडली आणि ह्याच दिवशी अजिंठा लेणी जगासमोर आली. अजिंठा व्ह्यू पॉइंट येथून त्यांना सर्वप्रथम लेण्या दिसल्या.
जॉन स्मिथ याची सही व वरील दिनांकाचा उल्लेख लेणी क्र. 10 मधील एका स्तंभांवर आढळतो.