Feminism in India Hindi
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तीन हफ्ते बीत जाने के बाद भी कर्नाटक के उडुपी में सरकारी महिला पीयू कॉलेज में मुस्लिम विद्यार्थियों को अभी भी हिजाब पहनने के कारण कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। द वायर में छपी खबर के मुताबिक, बीते 31 दिसंबर 2021 से कॉलेज की छह विद्यार्थियों को अनुपस्थित ही रखा गया है। उनके माता-पिता ने इस मुद्दे पर बात करने के लिए कॉलेज से संपर्क किया, लेकिन प्रिंसिपल रुद्र गौड़ा ने इस मामले पर कोई चर्चा करने से इनकार कर दिया। सीएफआई और गर्ल्स इस्लामिक आर्गेनाईजेशन ने इस मामले को लेकर कॉलेज के अधिकारियों और जिला कलेक्टर से संपर्क किया था। हालांकि, अभी भी छात्रों को कक्षाओं में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। सीएफआई राज्य समिति के सदस्य मसूद ने द हिंदुस्तान गैज़ेट को बताया कि इन छात्राओं को धमकी दी गई है और एक पत्र लिखने के लिए मजबूर किया गया कि वे पिछले 15 दिनों से कक्षाओं में भाग नहीं ले रही हैं।
पूरी रिपोर्ट पढ़े: https://bit.ly/3qBkX89
#FIIDailyEdit
अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें, जिसमें विषय पर ‘ऑनलाइन इंटर्नशिप’ और इसके साथ ही अपनी सीवी और कवर लेटर हमें hindi@feminisminindia.com पर भेज दें। इसके साथ ही, मेल में निम्नलिखित चीज़ें संलग्न करें:कृपया हमें 200 शब्दों के अपने एक लेख के माध्यम से हमें लिखकर भेजें कि आपकी सामाजिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आपके लिए समावेशी होने का मतलब क्या है।
आप फ़ेमिनिज़म इन इंडिया के इंटर्न क्यों बनना चाहते हैं?
आपके किसी लेख की एक प्रति।
वीडियो नमूना (यह वैकल्पिक है।)
सोशल मीडिया अकाउंट (अगर हो)
ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2021 में देश के 84 प्रतिशत परिवारों की आय में गिरावट आई है। वहीं दूसरी ओर भारतीय अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा से पहले रविवार को ऑक्सफैम की रिपोर्ट 'इनइक्वलिटी किल्स' में यह पाया गया कि जैसे-जैसे कोविड भारत में बढ़ता रहा है वैसे वैसे देश के स्वास्थ्य बजट 2020-21 में 10% की गिरावट देखी गई है। वहीं, शिक्षा के लिए आवंटन में 6% की कटौती की गई है, जबकि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन कुल केंद्रीय बजट 1.5% से घटकर 0.6% हो गया है। इसी के साथ, ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2021 में भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सामूहिक सम्पत्ति 57.3 लाख करोड़ रुपये के उत्तम स्तर पर पहुंच गई है।
पूरी रिपोर्ट पढ़े: https://bit.ly/3tS2mXx
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इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक, मध्य प्रदेश सरकार ने बीते मंगलवार को घरेलू हिंसा के पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में महिलाओं के साथ-साथ उन लड़कियों को भी शामिल किया जाएगा, जो अपने परिवार के सदस्यों और वैवाहिक संबंधों में होनेवाली हिंसा के दौरान लगी चोट से विकलांग हुई हो।इस योजना में 40% तक विकलांग लोगों को 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जबकि 40% से अधिक विकलांग लोगों को 4 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी।
पूरी रिपोर्ट पढ़े: https://bit.ly/3rzkT81
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