*ईडी* विषयी
खूप सुंदर माहिती आहे.

वाचा आणि मित्राना शेअर देखील करा.

झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधू कोडा, उद्योगपती विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, पी. चिदंबरम, कार्ती चिदंबरम आणि राज ठाकरे या सर्वांमध्ये काय साम्य आहे?
हे सर्वजण सक्तवसुली संचालनालायच्या म्हणजे ईडीच्या (एर्न्फोसमेंट डिरेक्टरेट) नजरेखाली आहेत.
यातील काहींना शिक्षा झाली आहे. काहीजण तुरुंगात जाऊन आले आहेत. तर काहींना फक्त नोटीस मिळाली आहे. या ईडीची नोटीस मिळणे म्हणजे उद्योगपतींना धसका बसतो., राजकारण्यांना घाम फुटतो., काहींना देश सोडून जावे लागते.,

मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांना ईडीची केवळ नोटीस मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रात खळबळ माजली आहे.
कोहिनूर मिलच्या जागेवर बांधकाम प्रकल्प उभारताना काळा पैसा पांढरा करण्यात आल्याचा संशय आहे.आयएल अॅंड एफएस या दिवाळखोरीत गेलेल्या कंपनीच्या कारभाराची चौकशी करताना कोहिनूरचे धागेदोरे ईडीला सापडले.
त्यामुळे पीएमएलए कायद्यानुसार राज ठाकरे यांना नोटीस बजावण्यात आली.

ईडीकडे सर्वात महत्त्वाचे शस्त्र आहे ते पीएमएलए या कायद्याचे. म्हणजे प्रिव्हेंशन आॅफ मनी लाॅडरिंग अॅक्ट!
लाॅडरिंग याचा शब्दशः अर्थ लाॅंड्रीतून कपडे धुणे, साफ करणे असा आहे. (काळा) पैसा पांढरा करण्याचे रोखणारा हा कायदा 2002 मंजूर झाला. त्यांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार ईडीकडे एक जुलै 2005 पासून आले.
याशिवाय फेरा, फेमा यासारखे परकीय चलनासंबंधातील कायदे, कर चोरून देश सोडून जाणाऱ्यांच्या विरोधातील
दि फुजिटिव्ह इकाॅना्ॅमिक आॅफेंडर्स अॅक्ट या सर्वांची अंमलबजावणी ही यंत्रणा करते. याशिवाय अंमली पदार्थाच्या विरोधातील कारवाईचे अधिकार या यंत्रणेला आहेत.
पोलिस, प्राप्तिकर, कस्टम यांनी दाखल केलेल्या केसमध्ये ईडी स्वतःहून कारवाई करून पुढचा तपास स्वतःच्या हाती घेऊ शकते. त्यामुळे देशातील सर्वात शक्तिशाली तपास यंत्रणा म्हणून ती ओळखली जाते.

मनी लाॅंडरिंगमध्ये सहभागी असलेल्या सर्वांवर कारवाई करण्याचे अधिकार या यंत्रणेला आहेत. छगन भुजबळ
यांच्या केसमध्ये समीर भुजबळ यांना ईडीने असेच दोनदा चौकशीसाठी बोलविले आणि तिसऱ्यांदा बोलविल्यानंतर थेट अटक केली. समीर यांनाही त्यामुळे तुरुंगवार घडली. सुरवातीला गुन्हा जरी एका आरोपीवर दाखल झाला असला तरी नंतरच्या तपासात काळ्या पैशाच्या प्रवासात सहभागी असलेल्या सर्वांना यात अटक होऊ शकते. त्यामुळेच अशा गुन्ह्यांतील आरोपींचे नातेवाईक या कायद्यानुसार अटक होतात.

**तीन वर्षांची तुरुंगवारी नक्की!*

पीएमएलए कायद्याचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आणि धसका घेण्याजोगी बाब म्हणजे या कायद्यानुसार कारवाई झाली तर ईडीला थेट अटकेचे अधिकार आहेत. इतर कोणत्याही कायद्यात अटक झाली तर काही दिवसांच्या मुदतीनंतर जामीन मिळू शकतो. मात्र पीएमएलएनुसार अटक झाली तर तुरुंगात तीन वर्षांचा मुक्काम होतोच होतो.
या कायद्यात आरोपपत्र दाखल करण्याची कोणतीही मुदत या ईडीला घालण्यात आलेली नाही. तसेच एखाद्या आरोपीला जामीन हवा असेल तर ईडीने त्या जामिनाला विरोध करता कामा नये, अशी अटच कायद्यात आहे. ईडीचा जामिनाला विरोध असेल तर आरोपी तुरुंगताून बाहेर येऊ शकत नाही. न्यायाधीशाला जरी वाटले की या आरोपीला जामीन द्यावा, तर हा आरोपी बाहेर जाऊन गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य करणार नाही, याची जबाबदारी न्यायाधीशावरच येते.
त्यामुळे कोणीही या आरोपीला जामीन देण्याच्या फंदात पडत नाही. *कोणत्याही तपास यंत्रणेला नसलेला अधिकार हा फक्त ईडीकडे आहे.*

या कायद्यातील ही जाचक अट सर्वोच्च न्यायालयाने 2017 मध्ये रद्द केली होती.
*नागरिकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्याचा यात भंग* होत असल्याचे सांगत जामीनाच्या अटी शिथिल केल्या. त्याचा फायदा छगन भुजबळ यांना झाला आणि ते अडीच वर्षांतच आॅर्थर रोड तुरुंगातून बाहेर पडू शकले. नाही तर त्यांचा मुक्काम आणखी वाढला असता. मात्र केंद्र सरकारने 2019-20 च्या मांडलेल्या वित्त विधेयकात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबादल ठरविणारी सुधारणा कायद्यात केली आणि जामिनाचा मार्ग अशक्य करून टाकला.

मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार

या कायद्यानुसार मालमत्ता जप्तीचे अनिर्बंध अधिकारी या यंत्रणेकडे आहेत. चल आणि अचल अशा दोन्ही मालमत्तांवर ईडी टाच आणू शकते. घरातील सोने, इतर मौल्यवान वस्तू किंवा किमती चित्रेही ईडीने जप्त केली आहेत. हिरे व्यापारी नीरव मोदीच्या घरांतील अनेक चित्रे ईडीने ताब्यात घेतली आहेत. आरोपीची दिसणारी मालमत्ता ही काळ्या पैशातूनच झालेली आहे, असे समजून ही कारवाई होते. त्यामुळे तिचा धसका अनेक जण घेतात.

ईडीने आतापर्यंत तब्बल 50 हजार कोटी रूपयांच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. त्यात मल्ल्या, निरव मोदी, चिदंबरम यांचाही समावेश आहे. दीड हजारहून अधिक जणांना नोटिस पाठविण्यात आल्या आहेत. या यंत्रणेचे मुख्यालय दिल्लीत असून अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत ती काम करते. मात्र अमित शहा हे गृहमंत्री झाल

्यानंतर ही यंत्रणा गृह विभागाच्या निगराणीखाली आणण्याचा प्रस्ताव आहे. पोलिस, प्राप्तिकर, कस्टम अशा विविध विभागांतील अधिकारी या यंत्रणेत प्रतिनियुक्तीवर घेतले जातात.
दिल्ली येथे मुख्यालय असले तरी मुंबई, चंडिगढ, कोलतत्ता, चेन्नई आणि दिल्ली येथे विभागीय कार्यालये आहेत. सोळा ठिकाणी झोनल आणि तेरा ठिकाणी सबझोनल केंद्रे आहेत. महाराष्ट्रातील अकरा अधिकारी सध्या या यंत्रणेत उपसंचालक ते विशेष संचालक पदांवर या यंत्रणेत काम करत आहेत.
हे अधिकारी घेताना विशेष चाळणी लावून त्यांची निवड केली जाते.

Photo from RVR

✅Suraj kumar,IAS, Is the Collector of Khunti,Jharkhand, one of the most backward, now called "aspirational Distrcit" of India. His study plan given here..

✅And the man in blue shirt without footwares, is the IAS officer of the month, we are going to meet. Known as "Man in action" he is most dashing officer of Maharashtra cadre. So aim high, learn Governance and Personality qualities from such Monthly meetings, by Sankalp IAS Forum,