ब्रेनवृत्त | मुंबई  राज्यातील बार्टी, सारथी आणि महाज्योतीच्या धर्तीवर खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी स्वतंत्र ‘अमृत’ ही स्वायत्त संस्था स्थापन

मराठा आरक्षणाबाबत ठाकरे सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय घटनापीठाने इंद्रा साहनी खटल्यात  ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा निकाल दिला होता.

ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी (Ews Reservation) आर्थिक उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाख रुपयेच राहणार आहे. केंद्र सरकारने त्याबाबत सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.

Supreme Court Constitution Bench to continue hearings on cases challenging the constitutional validity of reservations for Economically Weaker Sections.Live Updates- Day 1Live Updates- Day 2Live...