Expenditure of Major Items

India’s Defence Budget 2026-27 marks a decisive step toward a technologically advanced and self-reliant future. Aligned with the vision of Viksit Bharat 2047 vision, Rs 7.85 lakh crore has been allocated to the Ministry of Defence, with a strong focus on modernisation, technological innovation, and streamlined procurement for optimal resource utilisation.

Central Government Expenditure

➡️Budget Estimates for 2026-27 (in ₹ crore)

ट्रंप ने ऐतिहासिक अमेरिका-भारत व्यापार समझौते की घोषणा की।

भारत रूस से तेल की खरीद रोकेगा, वेनेजुएला से ऊर्जा की खरीद बढ़ाएगा, टैरिफ घटाकर 18% किया गया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से हुई बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि "भारत में निर्मित उत्पादों पर अब टैरिफ घटकर 18% हो जाएगा"।

#15 वें FC और 16वें FC के हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन के मानदंडों की तुलना करने वाला इन्फोग्राफिक

मुख्य बातें:

1. वर्टिकल डिवॉल्यूशन में कोई बदलाव नहीं - 15वें FC जैसा ही 41%

2. हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन के मानदंडों में बड़े बदलाव:

▶️ राज्य के प्रति व्यक्ति GSDP का अंतर — इसका वेटेज सबसे ज़्यादा 42.5% है, जो पहले 45% था।

▶️ अब किसी राज्य की आबादी का वेटेज 17.5% है, जो पहले 15% था।

▶️ डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस — यानी आबादी की बढ़ोतरी को कितनी सफलतापूर्वक कंट्रोल किया गया है — इसका वेटेज पहले के 12.5% से कम होकर 10% हो गया है।

▶️ 16वें FC ने राज्य के क्षेत्रफल को 10% वेटेज दिया है, जबकि पहले यह 15% था।

▶️ किसी राज्य के वन क्षेत्र को अब 10% वेटेज मिलता है, जो पहले जैसा ही है।

▶️ 16वें FC ने पिछली 'टैक्स और वित्तीय प्रयासों' वाली कैटेगरी को, जिसका वेटेज 2.5% था, 'GDP में योगदान' से बदल दिया है, जिसका वेटेज 10% है।

UPSC 2026 Notification Out
Total Posts- 933

LAST DATE FOR SUBMISSION OF ONLINE APPLICATIONS: 24.02.2026

UPSC 2026 Notification Hindi

UPPSC द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 6 Dec को होगा। आयोग द्वारा वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है , Visit official Website.

डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप की परिभाषा में संशोधन किया है, जिसके तहत वार्षिक बिक्री/कंजर्वेशन को बढ़ाकर '200 करोड़ रुपये' कर दिया गया है।

इसके अलावा, इसने 'डीप टेक स्टार्टअप' की एक नई परिभाषा भी प्रदान की है, जिसके तहत निगमन की अवधि 20 वर्ष और टर्नओवर 300 करोड़ रुपये तक हो सकता है।

सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के लिए अपनी तरह की पहली परफॉर्मेंस ट्रैकिंग पहल में, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी के लिए “एडमिनिस्ट्रेटिव स्कोरकार्ड” शुरू किए हैं।

ये स्कोरकार्ड हर सेक्रेटरी को मिले मार्क्स का परसेंटेज दिखाते हैं, जो उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और उनके डिपार्टमेंट के ओवरऑल परफॉर्मेंस, दोनों पर आधारित होता है।

इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क सेक्रेटरी और उनके मंत्रालयों को लगभग एक दर्जन पैरामीटर पर असेस करता है, जिसमें कुल 100 मार्क्स होते हैं। खास बात यह है कि इस सिस्टम में नेगेटिव मार्किंग के साथ-साथ डिस्क्रिशनरी मार्क्स भी शामिल हैं, जिससे असेसमेंट आउटकम-ड्रिवन और अकाउंटेबिलिटी-फोकस्ड दोनों बन जाता है।

#Essay #GS2 #Governance #Ethics