Topic for essay:
कक्षाओं में राष्ट्र विकास की नींव रखी जाती है।
Foundation of national development is found in classes.
© @cbpsrivastava
कक्षाओं में राष्ट्र विकास की नींव रखी जाती है।
Foundation of national development is found in classes.
© @cbpsrivastava
Forwarded from UPSC हिंदी माध्यम 🦚
स्त्री हमेशा सीता ही क्यों होती है,
उसे बुद्ध भी तो होना चाहिए....
जवाब - क्यूँकि अगर वो बुद्ध की तरह अपने सोते पति और बच्चे को छोड़कर जाएगी तो ये समाज़ पहले ही घोषित कर देगा कि प्रेमी के साथ भागी होगी,
कभी समाज़ ये जानना नहीं चाहेगा कि वो खुद की तलाश में निकली होगी..!!
ये समाज़ बड़ा भेदभाव भरा है स्त्री के लिए,
बुद्ध जंगल से लौटते हैं तो महात्मा की उपाधि से नवाजे जाते हैं,
और सीता लौटती है तो कलंकित हो जाती है.. और उसे खुद को सही साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है....
उसे बुद्ध भी तो होना चाहिए....
जवाब - क्यूँकि अगर वो बुद्ध की तरह अपने सोते पति और बच्चे को छोड़कर जाएगी तो ये समाज़ पहले ही घोषित कर देगा कि प्रेमी के साथ भागी होगी,
कभी समाज़ ये जानना नहीं चाहेगा कि वो खुद की तलाश में निकली होगी..!!
ये समाज़ बड़ा भेदभाव भरा है स्त्री के लिए,
बुद्ध जंगल से लौटते हैं तो महात्मा की उपाधि से नवाजे जाते हैं,
और सीता लौटती है तो कलंकित हो जाती है.. और उसे खुद को सही साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है....
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डेंगू से कैसे बचें?
🅰️ ई गवर्नेंस , कल्याणकारी योजनाओं एवं प्रणालियों तक समावेशी डिजिटल पहुंच आम व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है - सुप्रीम कोर्ट
कारण :
- तकनीति एवं संरचनात्मक भेदभाव
( दक्षता का अभाव)
- जानकारी/ जागरूकता का अभाव
- भाषा की बाध्यता
- अक्षमता के कारण पहुंच नहीं(≈50/140 cr लोग इंटरनेट पहुंच से वंचित)
- अनदेखी
..........etc
प्रभाव:
(सामाजिक,आर्थिक, न्याय एवं अधिकार से संबंधित मुद्दे)
- पहुंच में मुश्किलों से वंचना वृद्धि
- डिजिटलीकरण सीमित>संभावित लाभों की सीमित प्राप्ति
- डिजिटल खाई का विस्तार
- असमानता का विस्तार: अस्थिरता की संभावना
...........etc
मर्म: यह दायित्व सरकार का है कि वह समाज में हास्य के व्यक्ति ,वंचित ,कमजोर ,दिव्यांग वर्गों को एक समावेशी डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करें जिससे कोई भी नागरिक डिजिटली पिछड़ न जाए।
समाधान: खुद से सोच लेना!
@Devendra4india
कारण :
- तकनीति एवं संरचनात्मक भेदभाव
( दक्षता का अभाव)
- जानकारी/ जागरूकता का अभाव
- भाषा की बाध्यता
- अक्षमता के कारण पहुंच नहीं(≈50/140 cr लोग इंटरनेट पहुंच से वंचित)
- अनदेखी
..........etc
प्रभाव:
(सामाजिक,आर्थिक, न्याय एवं अधिकार से संबंधित मुद्दे)
- पहुंच में मुश्किलों से वंचना वृद्धि
- डिजिटलीकरण सीमित>संभावित लाभों की सीमित प्राप्ति
- डिजिटल खाई का विस्तार
- असमानता का विस्तार: अस्थिरता की संभावना
...........etc
मर्म: यह दायित्व सरकार का है कि वह समाज में हास्य के व्यक्ति ,वंचित ,कमजोर ,दिव्यांग वर्गों को एक समावेशी डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करें जिससे कोई भी नागरिक डिजिटली पिछड़ न जाए।
समाधान: खुद से सोच लेना!
@Devendra4india
Urged/Pleased/Message
हालचाल पूछ लिया करें वही बहुत है।
एग्जाम कैसा गया और रिज़ल्ट कैसा गया पूछने वाले लोगों को जवाब देने में कोई रुचि नहीं है , इसका कारण जो आप सोच रहे है वो भी हो सकता है और उससे कई प्रकाश वर्ष दूर भी। परिणामों के उपरांत भी ऐसे ....... लोगों/परिचितों/तथाकथित मित्रों से मिलने, बात करने की कोई इच्छा, उत्सुकता, मकसद न ही है न रहेगा।
Maintain Proper Distance With proper manners I love like and hoped.
हालचाल पूछ लिया करें वही बहुत है।
एग्जाम कैसा गया और रिज़ल्ट कैसा गया पूछने वाले लोगों को जवाब देने में कोई रुचि नहीं है , इसका कारण जो आप सोच रहे है वो भी हो सकता है और उससे कई प्रकाश वर्ष दूर भी। परिणामों के उपरांत भी ऐसे ....... लोगों/परिचितों/तथाकथित मित्रों से मिलने, बात करने की कोई इच्छा, उत्सुकता, मकसद न ही है न रहेगा।
Maintain Proper Distance With proper manners I love like and hoped.
किसी पर इतना यकीन मत करना कि वो किसी एक अनहोनी पर सब कुछ बदल कर रह जाए। सपने टूट फूट न जाए; इसलिए कुछ क्षमताएं अपनी बनाते रहिए।
कल हो न हो।
कल हो न हो।
One day all those late nights and early mornings will pay off.
कर्नाटक सरकार महिलाओं के लिए एक वर्ष में 12 मासिक धर्म अवकाश को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।.
The state govt announced that women working in state government offices, garment factories, multinational companies, IT firms, and other private-sector organisations will now be entitled to one paid menstrual leave per month.
#womenhealth
The state govt announced that women working in state government offices, garment factories, multinational companies, IT firms, and other private-sector organisations will now be entitled to one paid menstrual leave per month.
#womenhealth
Forwarded from UPPSC SARTHI
You’ve worked hard — now it’s your time to shine!
All the best for your UPPSC Prelims !✍️
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