India in Mission Mode
With a population of 1.3 billion, India has a massive demand for energy to fuel its rapidly growing economy. Further, India has progressively decoupled economic growth from greenhouse gas emissions. For example, the Net Zero Emissions target by 2030 by Indian Railways alone will reduce emissions by 60 million tonnes annually.
Similarly, India’s massive UJALA LED bulb campaign is reducing emissions by 40 million tonnes annually. To complement these landmark efforts, the National Hydrogen Mission was launched in 2013 to make India the world’s largest hydrogen hub.
Even though it supports the second largest population in the world, India’s sustained efforts have ensured that its per capita CO2 emissions are much lower than the global average. The US emits 14.7 tonnes per capita, China emits 7.6 tonnes per capita, while India’s CO2 emissions amount to 1.8 tonnes per capita.
With a population of 1.3 billion, India has a massive demand for energy to fuel its rapidly growing economy. Further, India has progressively decoupled economic growth from greenhouse gas emissions. For example, the Net Zero Emissions target by 2030 by Indian Railways alone will reduce emissions by 60 million tonnes annually.
Similarly, India’s massive UJALA LED bulb campaign is reducing emissions by 40 million tonnes annually. To complement these landmark efforts, the National Hydrogen Mission was launched in 2013 to make India the world’s largest hydrogen hub.
Even though it supports the second largest population in the world, India’s sustained efforts have ensured that its per capita CO2 emissions are much lower than the global average. The US emits 14.7 tonnes per capita, China emits 7.6 tonnes per capita, while India’s CO2 emissions amount to 1.8 tonnes per capita.
INS Ajay Decommissioned after 32 Years of Illustrious Service
Indian Naval Ship Ajay (P34) was decommissioned on Monday after 32 years of illustrious and distinguished services to the nation. The decommissioning ceremony was held at Mumbai’s Naval Dockyard.
INS Ajay’s decommissioning ceremony was conducted in the traditional manner at the Naval Dockyard in Mumbai. The National Flag, Naval Ensign, and the ship's Decommissioning Pennant were lowered for the last time at sunset to mark the conclusion of the vessel's services to India.
The decommissioning ceremony's chief guest was Vice Admiral Ajendra Bahadur Singh, Flag Officer Commanding-in-Chief of the Western Naval Command. The guest of honour was Vice Admiral AG Thapliyal, AVSM Bar (Retd), who served as the ship's first commanding officer.
https://twitter.com/PBNS_India/status/1572060871534477312?s=20&t=QfA-gRry1UPq7D3BCYzKqw
Over 400 people attended the function, including flag officers, senior officials from the army, air force, and coast guard, officers and men from the commissioning crew, the crew from earlier commissions, as well as the ship's current crew and their families.
The Glorious INS Ajay
INS Ajay was an Abhay class anti-submarine warfare corvette of Western Naval Command. The ship was commissioned on January 24, 1990, in the then USSR’s Poti port, Georgia.
The ship, during its service period, was part of the 23rd Patrol Vessel Squadron under the Flag Officer Commanding, Maharashtra Naval Area. In the 32 years of the glorious service, the ship was posted on various critical deployments including Operation Talwar during the Kargil War in 1999 and Operation Parakram in 2001.
Indian Naval Ship Ajay (P34) was decommissioned on Monday after 32 years of illustrious and distinguished services to the nation. The decommissioning ceremony was held at Mumbai’s Naval Dockyard.
INS Ajay’s decommissioning ceremony was conducted in the traditional manner at the Naval Dockyard in Mumbai. The National Flag, Naval Ensign, and the ship's Decommissioning Pennant were lowered for the last time at sunset to mark the conclusion of the vessel's services to India.
The decommissioning ceremony's chief guest was Vice Admiral Ajendra Bahadur Singh, Flag Officer Commanding-in-Chief of the Western Naval Command. The guest of honour was Vice Admiral AG Thapliyal, AVSM Bar (Retd), who served as the ship's first commanding officer.
https://twitter.com/PBNS_India/status/1572060871534477312?s=20&t=QfA-gRry1UPq7D3BCYzKqw
Over 400 people attended the function, including flag officers, senior officials from the army, air force, and coast guard, officers and men from the commissioning crew, the crew from earlier commissions, as well as the ship's current crew and their families.
The Glorious INS Ajay
INS Ajay was an Abhay class anti-submarine warfare corvette of Western Naval Command. The ship was commissioned on January 24, 1990, in the then USSR’s Poti port, Georgia.
The ship, during its service period, was part of the 23rd Patrol Vessel Squadron under the Flag Officer Commanding, Maharashtra Naval Area. In the 32 years of the glorious service, the ship was posted on various critical deployments including Operation Talwar during the Kargil War in 1999 and Operation Parakram in 2001.
भारत में बनेगा दुनिया का सबसे हल्का स्वदेशी लड़ाकू विमान, जल्द शुरू होगा उत्पादन
दुनिया के तेजी से बदलते परिदृश्य में सुरक्षा एक अहम विषय बन गया है। आज के दौर में जब सुरक्षा का मुद्दा किसी देश के लेवल पर हो तो और अधिक महत्व बढ़ जाता है। नए-नए वैज्ञानिक आविष्कारों ने देश की सुरक्षा को तकनीकी रूप से काफी सजग बना दिया है, जिसका इस्तेमाल सुरक्षाबलों की सहूलियत के लिए किया जा रहा है। सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम ही है कि आज के समय में भारतीय सुरक्षाबल तमाम तरह की आधुनिक तकनीक से लैस है। इसी क्रम को और आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने एलसीए तेजस एमके-2 की बहुप्रतीक्षित परियोजना को मंजूरी दी थी, जो भारत के लिए भविष्य में हवाई युद्ध का महत्वपूर्ण हथियार बनने की उम्मीद है।
सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति की मिली मंजूरी
भारत के लिए हवाई युद्ध में अहम रोल अदा करने वाले लड़ाकू विमानों में तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है। बीते दिनों हवाई सुरक्षा के मद्देनजर आधुनिक तकनीक से लैस न्यू जेनेरेसन की 'राफेल फाइटर प्लेन' को भारतीय वायु सेना के बेड़े में शामिल किया गया। राफेल फाइटर प्लेन के वायु सेना में शामिल होने से जहां वायु सेना की ताकत में इजाफा हुआ वहीं भारतीय सेनाओं को भी सुरक्षा की दृष्टि से वैश्विक मंच पर मजबूती मिली। सेनाओं की इसी जरूरत को देखते हुए सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस (एलसीए) एमके-2 परियोजना को मंजूरी दे दी है।
वायु सेना 210 से अधिक विमानों का दे सकती है ऑर्डर
लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस एमके-2 के आधुनिक तकनीक और क्षमताओं को देखते हुए भारतीय वायु सेना इस हल्के लड़ाकू विमानों में दिलचस्पी दिखाई है। केन्द्रीय कैबिनेट के मंजूरी मिलने से दुनिया के सबसे हल्के लड़ाकू विमानों में शुमार लाइट कांबैट एयरक्राफ्ट मार्क-2 के शुरुआती तैयारियों के बाद उड़ान परीक्षण के लिए रास्ता साफ हो गया है। एलसीए तेजस एमके-2 के खूबियों को देखने के बाद वायु सेना 210 से अधिक एलसीए मार्क-2 लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दे सकती है।
2028-29 तक उत्पादन शुरू करेगा HAL
सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति की मंजूरी मिलने के बाद एलसीए मार्क-2 का प्रोटोटाइप वर्जन अगले साल 2023 के अंत में पहली उड़ान भरेगा। व्यापक उड़ान परीक्षणों के बाद यह परियोजना वर्ष 2027 तक पूरी होगी। दुनिया के सबसे हल्के लड़ाकू विमानों में शुमार लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क-2 (एलसीए) का उत्पादन 2028-29 तक शुरू करेगा। इस आधुनिक एयरक्राफ्ट की खूबियों को देखते हुए वायु सेना 210 से अधिक एलसीए मार्क-2 लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दे सकती है। इसके बाद हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) मार्क-2 (एलसीए) का उत्पादन 2028-29 तक शुरू करेगा।
आधुनिक स्वदेशी तकनीक से बढ़ी तेजस की शक्ति
एलसीए तेजस एमके-2 की निर्माता कंपनी हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मुताबिक 17.5 टन वजनी इस लड़ाकू विमान को उच्च थ्रस्ट वाले जीई एफ 414-आईएनएस 6 इंजन के साथ संचालित किया जाएगा, जबकि पहले एलसीए वेरिएंट में एफ 404 इंजन लगाया गया है। तेजस मार्क-2 की गति मैक 2 यानी 3457 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसकी मारक रेंज 2500 किलोमीटर होगी। यह 56 हजार फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसमें 23 मिलीमीटर की जीएसएच-23 गन होगी। इस विमान में प्रीसिशन गाइडेड बम, लेजर गाइडेड बम, क्लस्टर बम, अनगाइडेड बम और स्वार्म बम लगाए जा सकते हैं। इन खूबियों से लैस तेजस का दूसरा पार्ट दोगुनी शक्ति के साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार है।
मिसाइल लगाने की क्षमता में भी दोगुना इजाफा
नई पीढ़ी के एयरक्राफ्ट में मिसाइलों को लगाने की क्षमता दोगुना तक बढ़ाई गई है। पहले 4 टन युद्धक सामग्री ही ले जा सकते थे लेकिन अब 7 टन तक क्षमता बढ़ा दी गई है। इसमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम लगाया गया है। इसलिए पीछे से मिसाइल अटैक होने पर विमान बैक साइड में इतना घना धुआं छोड़ देगा कि दुश्मन की मिसाइल कंफ्यूज होकर निशाने से चूक जाएगी। तेजस मार्क-2 के कॉकपिट में वायस कमांड भी दिया गया है, ताकि पायलट को बटन पुश करने का समय न होने पर वह आवाज देकर ही मिसाइल अटैक कर सकता है। इस तरह के अटैक में राफेल फाइटर प्लेन से ज्यादा प्रभावी होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि तेजस का नया वर्जन मार्क-2 वायु सेना में मिग-29, जगुआर और मिराज फाइटर प्लेन की जगह लेगा।
दुनिया के तेजी से बदलते परिदृश्य में सुरक्षा एक अहम विषय बन गया है। आज के दौर में जब सुरक्षा का मुद्दा किसी देश के लेवल पर हो तो और अधिक महत्व बढ़ जाता है। नए-नए वैज्ञानिक आविष्कारों ने देश की सुरक्षा को तकनीकी रूप से काफी सजग बना दिया है, जिसका इस्तेमाल सुरक्षाबलों की सहूलियत के लिए किया जा रहा है। सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम ही है कि आज के समय में भारतीय सुरक्षाबल तमाम तरह की आधुनिक तकनीक से लैस है। इसी क्रम को और आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने एलसीए तेजस एमके-2 की बहुप्रतीक्षित परियोजना को मंजूरी दी थी, जो भारत के लिए भविष्य में हवाई युद्ध का महत्वपूर्ण हथियार बनने की उम्मीद है।
सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति की मिली मंजूरी
भारत के लिए हवाई युद्ध में अहम रोल अदा करने वाले लड़ाकू विमानों में तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है। बीते दिनों हवाई सुरक्षा के मद्देनजर आधुनिक तकनीक से लैस न्यू जेनेरेसन की 'राफेल फाइटर प्लेन' को भारतीय वायु सेना के बेड़े में शामिल किया गया। राफेल फाइटर प्लेन के वायु सेना में शामिल होने से जहां वायु सेना की ताकत में इजाफा हुआ वहीं भारतीय सेनाओं को भी सुरक्षा की दृष्टि से वैश्विक मंच पर मजबूती मिली। सेनाओं की इसी जरूरत को देखते हुए सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस (एलसीए) एमके-2 परियोजना को मंजूरी दे दी है।
वायु सेना 210 से अधिक विमानों का दे सकती है ऑर्डर
लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस एमके-2 के आधुनिक तकनीक और क्षमताओं को देखते हुए भारतीय वायु सेना इस हल्के लड़ाकू विमानों में दिलचस्पी दिखाई है। केन्द्रीय कैबिनेट के मंजूरी मिलने से दुनिया के सबसे हल्के लड़ाकू विमानों में शुमार लाइट कांबैट एयरक्राफ्ट मार्क-2 के शुरुआती तैयारियों के बाद उड़ान परीक्षण के लिए रास्ता साफ हो गया है। एलसीए तेजस एमके-2 के खूबियों को देखने के बाद वायु सेना 210 से अधिक एलसीए मार्क-2 लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दे सकती है।
2028-29 तक उत्पादन शुरू करेगा HAL
सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति की मंजूरी मिलने के बाद एलसीए मार्क-2 का प्रोटोटाइप वर्जन अगले साल 2023 के अंत में पहली उड़ान भरेगा। व्यापक उड़ान परीक्षणों के बाद यह परियोजना वर्ष 2027 तक पूरी होगी। दुनिया के सबसे हल्के लड़ाकू विमानों में शुमार लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क-2 (एलसीए) का उत्पादन 2028-29 तक शुरू करेगा। इस आधुनिक एयरक्राफ्ट की खूबियों को देखते हुए वायु सेना 210 से अधिक एलसीए मार्क-2 लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दे सकती है। इसके बाद हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) मार्क-2 (एलसीए) का उत्पादन 2028-29 तक शुरू करेगा।
आधुनिक स्वदेशी तकनीक से बढ़ी तेजस की शक्ति
एलसीए तेजस एमके-2 की निर्माता कंपनी हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मुताबिक 17.5 टन वजनी इस लड़ाकू विमान को उच्च थ्रस्ट वाले जीई एफ 414-आईएनएस 6 इंजन के साथ संचालित किया जाएगा, जबकि पहले एलसीए वेरिएंट में एफ 404 इंजन लगाया गया है। तेजस मार्क-2 की गति मैक 2 यानी 3457 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसकी मारक रेंज 2500 किलोमीटर होगी। यह 56 हजार फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसमें 23 मिलीमीटर की जीएसएच-23 गन होगी। इस विमान में प्रीसिशन गाइडेड बम, लेजर गाइडेड बम, क्लस्टर बम, अनगाइडेड बम और स्वार्म बम लगाए जा सकते हैं। इन खूबियों से लैस तेजस का दूसरा पार्ट दोगुनी शक्ति के साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार है।
मिसाइल लगाने की क्षमता में भी दोगुना इजाफा
नई पीढ़ी के एयरक्राफ्ट में मिसाइलों को लगाने की क्षमता दोगुना तक बढ़ाई गई है। पहले 4 टन युद्धक सामग्री ही ले जा सकते थे लेकिन अब 7 टन तक क्षमता बढ़ा दी गई है। इसमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम लगाया गया है। इसलिए पीछे से मिसाइल अटैक होने पर विमान बैक साइड में इतना घना धुआं छोड़ देगा कि दुश्मन की मिसाइल कंफ्यूज होकर निशाने से चूक जाएगी। तेजस मार्क-2 के कॉकपिट में वायस कमांड भी दिया गया है, ताकि पायलट को बटन पुश करने का समय न होने पर वह आवाज देकर ही मिसाइल अटैक कर सकता है। इस तरह के अटैक में राफेल फाइटर प्लेन से ज्यादा प्रभावी होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि तेजस का नया वर्जन मार्क-2 वायु सेना में मिग-29, जगुआर और मिराज फाइटर प्लेन की जगह लेगा।
अटैक करने वाले लड़ाकू विमानों की श्रेणी में शामिल
लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए मार्क-2 भारत में निर्मित होने वाला सबसे उन्नत युद्धक विमान है। एलसीए मार्क-2 का निर्माण होने के बाद तेजस डिफेंसिव एयरक्राफ्ट का तमगा खोकर अटैक करने वाले लड़ाकू विमानों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से विकसित किए जा रहे नए विमान में 6.5 टन की पेलोड क्षमता होगी और यह कई मिसाइलों को ले जाने में सक्षम होगा। साथ ही इसमें हवा से हवा में मार करने वाली सात मिसाइलें, हवा से जमीन पर मार करने वाली चार मिसाइलें, एक एंटी रेडिएशन मिसाइल, पांच बम लगाए जा सकते हैं। तेजस मार्क-2 में ब्रह्मोस-एनजी मिसाइल भी लगाई जा सकती है। इसके अलावा निर्भय, स्टॉर्म शैडो, अस्त्र, मीटियोर, असराम और क्रिस्टल जैसी मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं।
लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए मार्क-2 भारत में निर्मित होने वाला सबसे उन्नत युद्धक विमान है। एलसीए मार्क-2 का निर्माण होने के बाद तेजस डिफेंसिव एयरक्राफ्ट का तमगा खोकर अटैक करने वाले लड़ाकू विमानों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से विकसित किए जा रहे नए विमान में 6.5 टन की पेलोड क्षमता होगी और यह कई मिसाइलों को ले जाने में सक्षम होगा। साथ ही इसमें हवा से हवा में मार करने वाली सात मिसाइलें, हवा से जमीन पर मार करने वाली चार मिसाइलें, एक एंटी रेडिएशन मिसाइल, पांच बम लगाए जा सकते हैं। तेजस मार्क-2 में ब्रह्मोस-एनजी मिसाइल भी लगाई जा सकती है। इसके अलावा निर्भय, स्टॉर्म शैडो, अस्त्र, मीटियोर, असराम और क्रिस्टल जैसी मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं।
EAM Dr S Jaishankar participates in First India-UAE-France trilateral Ministerial meet
Ahead of attending the United Nations General Assembly (UNGA) meeting this week, EAM Dr S Jaishankar set the stage for international dialogue through in-person meetings with various leaders in the US.
EAM participated in the first India-UAE-France trilateral Ministerial meet on 19 September 2022 hosted by UAE Foreign Minister Abdullah bin Zayed Al Nahyan. The Minister had an active exchange of ideas with his UAE and French counterparts. The trio of Ministers are strategic partners and UNSC members who collectively iterated the widening of bilateral relations between the three nations.
https://twitter.com/PBNS_India/status/1572066065232048128
Setting the Stage with the India-CELAC Quartet
EAM Dr S Jaishankar took part in the India-CELAC (Community of Latin American and the Caribbean States) Quartet Meeting in New York under the pro-tempore presidency of Argentina.
The CELAC Quartet was represented by Foreign Ministers' of – Argentina Santiago Cafiero; Guatemala Mario Adolfo Bucaro Flores; Trinidad and Tobago Dr Amery Browne; and Vice Minister for Multilateral Affairs of Colombia Laura Gil Savastano.
https://twitter.com/DrSJaishankar/status/1571905004583133192
All the members expressed happiness at the growing engagements of India with Latin American countries and reviewed the entire spectrum of India-CELAC relations.
The meeting took stock of developments towards a post-COVID pandemic economic recovery wherein all participating members agreed to work closely in sectors including – Trade and Commerce, Agriculture, Food and Energy Security, Health, Vaccine production, Traditional Medicines and logistics.
In-person meetings with Leaders of various Nation
In a power-packed series of meetings, EAM Jaishankar interacted with various dignitaries of different nations alongside the UNGA meet to strengthen India’s relations with the international communities.
EAM held talks with his UAE, Indonesian, Egyptian and Cuban counterparts. The Minister reviewed the bilateral strategic partnership between India & UAE during his meeting with UAE FM Abdullah bin Zayed Al Nahyan and also appreciated his assessments and insights on the global situation.
https://twitter.com/DrSJaishankar/status/1571995949983240194
In his meeting with Egypt Foreign Minister Sameh Shoukry, EAM discussed growing bilateral ties between both nations in the areas of defence, trade and investments.
https://twitter.com/PBNS_India/status/1572095853845975042
EAM Jaishankar & his Cuban counterpart Bruno Rodríguez P exchanged views about rice supplies and development projects. “Looks forward to working together with him in the G-77 & other multilateral formats,” EAM said post this meeting.
https://twitter.com/PBNS_India/status/1572075258563399685
EAM met Deputy Prime Minister & Foreign Affairs Minister of Ethiopia Demeke Mekonnen Hassen and discussed prospects for greater cooperation in education & trade.
https://twitter.com/PBNS_India/status/1572057140914982913
Alongside all these meetings, EAM Jaishankar also called on UN GA President Csaba Kőrösi at UN headquarters and congratulated him on his priorities for UNGA77. The Minister assured him of India’s fullest support and discussed the importance of the SDG agenda for global progress & shared related Indian experience.
https://twitter.com/PBNS_India/status/1572055147144163328
Post his visit to New York on Saturday (24 Sept.), the EAM is scheduled to visit Washington for three days starting Sunday. The Minister will take part in a high-level review of the multifaceted bilateral agenda towards strengthening cooperation on regional and global issues to consolidate the India-US strategic partnership further (MEA).
Ahead of attending the United Nations General Assembly (UNGA) meeting this week, EAM Dr S Jaishankar set the stage for international dialogue through in-person meetings with various leaders in the US.
EAM participated in the first India-UAE-France trilateral Ministerial meet on 19 September 2022 hosted by UAE Foreign Minister Abdullah bin Zayed Al Nahyan. The Minister had an active exchange of ideas with his UAE and French counterparts. The trio of Ministers are strategic partners and UNSC members who collectively iterated the widening of bilateral relations between the three nations.
https://twitter.com/PBNS_India/status/1572066065232048128
Setting the Stage with the India-CELAC Quartet
EAM Dr S Jaishankar took part in the India-CELAC (Community of Latin American and the Caribbean States) Quartet Meeting in New York under the pro-tempore presidency of Argentina.
The CELAC Quartet was represented by Foreign Ministers' of – Argentina Santiago Cafiero; Guatemala Mario Adolfo Bucaro Flores; Trinidad and Tobago Dr Amery Browne; and Vice Minister for Multilateral Affairs of Colombia Laura Gil Savastano.
https://twitter.com/DrSJaishankar/status/1571905004583133192
All the members expressed happiness at the growing engagements of India with Latin American countries and reviewed the entire spectrum of India-CELAC relations.
The meeting took stock of developments towards a post-COVID pandemic economic recovery wherein all participating members agreed to work closely in sectors including – Trade and Commerce, Agriculture, Food and Energy Security, Health, Vaccine production, Traditional Medicines and logistics.
In-person meetings with Leaders of various Nation
In a power-packed series of meetings, EAM Jaishankar interacted with various dignitaries of different nations alongside the UNGA meet to strengthen India’s relations with the international communities.
EAM held talks with his UAE, Indonesian, Egyptian and Cuban counterparts. The Minister reviewed the bilateral strategic partnership between India & UAE during his meeting with UAE FM Abdullah bin Zayed Al Nahyan and also appreciated his assessments and insights on the global situation.
https://twitter.com/DrSJaishankar/status/1571995949983240194
In his meeting with Egypt Foreign Minister Sameh Shoukry, EAM discussed growing bilateral ties between both nations in the areas of defence, trade and investments.
https://twitter.com/PBNS_India/status/1572095853845975042
EAM Jaishankar & his Cuban counterpart Bruno Rodríguez P exchanged views about rice supplies and development projects. “Looks forward to working together with him in the G-77 & other multilateral formats,” EAM said post this meeting.
https://twitter.com/PBNS_India/status/1572075258563399685
EAM met Deputy Prime Minister & Foreign Affairs Minister of Ethiopia Demeke Mekonnen Hassen and discussed prospects for greater cooperation in education & trade.
https://twitter.com/PBNS_India/status/1572057140914982913
Alongside all these meetings, EAM Jaishankar also called on UN GA President Csaba Kőrösi at UN headquarters and congratulated him on his priorities for UNGA77. The Minister assured him of India’s fullest support and discussed the importance of the SDG agenda for global progress & shared related Indian experience.
https://twitter.com/PBNS_India/status/1572055147144163328
Post his visit to New York on Saturday (24 Sept.), the EAM is scheduled to visit Washington for three days starting Sunday. The Minister will take part in a high-level review of the multifaceted bilateral agenda towards strengthening cooperation on regional and global issues to consolidate the India-US strategic partnership further (MEA).
Twitter
A productive first trilateral Ministerial meeting of India-UAE-France: EAM @DrSJaishankar
The meeting witnessed active idea-sharing between strategic partners and UNSC members.
The EAM also thanked @ABZayed for hosting him.
@MEAIndia
The meeting witnessed active idea-sharing between strategic partners and UNSC members.
The EAM also thanked @ABZayed for hosting him.
@MEAIndia
Logistics और Logistics Cost कॉस्ट क्या है, पॉलिसी का क्या है फायदा
किसी भी तैयार माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। इस वजह से इसकी लागत भी बढ़ जाती है। लेकिन अब नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आने के बाद तैयार माल को न सिर्फ तेजी से उसको गंतव्य तक पहुंचाना आसान होगा बल्कि लागत में भी कमी आएगी। साथ ही अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर होगा। कैसे आइए जानते हैं इस वीडियो में…
https://youtu.be/DTdi9TVRXdk
17 सितंबर को पीएम मोदी ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की शुरुआत की। विकसित भारत बनने की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दरअसल, ये पॉलिसी परिवहन क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान देने वाली साबित होगी। इससे अंतिम छोर तक डिलिवरी की गति बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस नई पॉलिसी से कारोबारों की लॉजिस्टिक लागत मौजूदा 13-14 फीसदी से घटकर 10 फीसदी के नीचे आने का अनुमान है। दरअसल यह नीति डिजिटलीकरण और मल्टीमॉडल परिवहन पर आधारित है।
किसी भी तैयार माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। इस वजह से इसकी लागत भी बढ़ जाती है। लेकिन अब नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आने के बाद तैयार माल को न सिर्फ तेजी से उसको गंतव्य तक पहुंचाना आसान होगा बल्कि लागत में भी कमी आएगी। साथ ही अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर होगा। कैसे आइए जानते हैं इस वीडियो में…
https://youtu.be/DTdi9TVRXdk
17 सितंबर को पीएम मोदी ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की शुरुआत की। विकसित भारत बनने की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दरअसल, ये पॉलिसी परिवहन क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान देने वाली साबित होगी। इससे अंतिम छोर तक डिलिवरी की गति बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस नई पॉलिसी से कारोबारों की लॉजिस्टिक लागत मौजूदा 13-14 फीसदी से घटकर 10 फीसदी के नीचे आने का अनुमान है। दरअसल यह नीति डिजिटलीकरण और मल्टीमॉडल परिवहन पर आधारित है।
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Logistics और Logistics Cost कॉस्ट क्या है, पॉलिसी का क्या है फायदा
किसी भी तैयार माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। इस वजह से इसकी लागत भी बढ़ जाती है। लेकिन अब नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आने के बाद तैयार माल को न सिर्फ तेजी से उसको गंतव्य तक पहुंचाना आसान होगा बल्कि लागत में…
Election Commission writes to Law Ministry regarding capping of cash donations to Political Parties
Chief Election Commissioner (CEC), Rajiv Kumar has written a letter to the Ministry of Law and Justice to cap the cash donations to political parties. Addressed to Union Law Minister, Kiren Rijiju, CEC proposed to cap cash donation at 20% or at Rs 20 crore whichever is lower.
The proposals are aimed at bringing reforms and transparency in donations received by political parties and also the expenditure incurred by candidates.
What does the letter say?
The Election Commission has proposed bringing down anonymous political donations from Rs 20,000 to Rs 2,000 to cleanse election funding of black money. Further, in the letter, CEC Kumar recommended a number of amendments to the Representation of the People (RP) Act. According to the proposal, political parties are not required to report the cash received below Rs 2000.
Further, the Commission has also suggested that every candidate should open a separate bank account for election purposes, route all expenses and receipts through this account and furnish these details in their account of election expenditure. Currently, maintaining a separate bank account for poll expenditure is part of instructions, but the poll panel wants it to become part of Conduct of Election Rules.
Recently, the poll panel delisted 284 defaulting and non-compliant registered unrecognised political parties (RUPPs), declaring more than 253 of them inactive. Further, the Income Tax department has been conducting raids in multiple states as part of a pan-India tax evasion probe against certain registered unrecognised political parties (RUPP) and their alleged dubious financial transactions. The action has been taken by the department on a recent recommendation of the Election Commission which recently struck off at least 198 entities from its list of RUPP after they were found non-existent during physical verification.
The poll panel had announced that it was taking action against more than 2,100 entities, categorised as RUPP by it, for flouting rules and election laws, including those related to the filing of monetary contributions, failing to update their address and names of office bearers.
What are the rules regarding political donations?
Section 29-C of the RP Act makes it mandatory for the political parties to submit to the Election Commission a list of donations received over Rs. 20,000 in Form 24-A. In a case, such a political party fails to submit a report, then it shall not be entitled to any tax relief under that Act.
In terms of tax benefits, any contribution made by an individual to a political party (registered under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951) is fully deductible under section 80GGC of the Income Tax Act and under section 80GGB in case the contribution is made by the companies. However, from financial year 2017-18 onwards, any donations made in cash exceeding Rs 2,000 will not be allowed as a deduction. The donations above Rs 2,000 should be made in any mode other than cash to qualify under Section 80G.
As per Section 80GGB of the Income Tax Act, 1961, any Indian company or enterprise that donates to a political party or an electoral trust registered in India can claim a deduction for the amount contributed. The political party receiving the donation must be registered under the Section 29A of the Representation of the People Act, 1951.
An electoral trust is a non-profit company created under Section 8 of the Companies Act, 2013. An electoral trust can receive voluntary contributions from other companies and then reallocate it to the duly registered political parties.
Chief Election Commissioner (CEC), Rajiv Kumar has written a letter to the Ministry of Law and Justice to cap the cash donations to political parties. Addressed to Union Law Minister, Kiren Rijiju, CEC proposed to cap cash donation at 20% or at Rs 20 crore whichever is lower.
The proposals are aimed at bringing reforms and transparency in donations received by political parties and also the expenditure incurred by candidates.
What does the letter say?
The Election Commission has proposed bringing down anonymous political donations from Rs 20,000 to Rs 2,000 to cleanse election funding of black money. Further, in the letter, CEC Kumar recommended a number of amendments to the Representation of the People (RP) Act. According to the proposal, political parties are not required to report the cash received below Rs 2000.
Further, the Commission has also suggested that every candidate should open a separate bank account for election purposes, route all expenses and receipts through this account and furnish these details in their account of election expenditure. Currently, maintaining a separate bank account for poll expenditure is part of instructions, but the poll panel wants it to become part of Conduct of Election Rules.
Recently, the poll panel delisted 284 defaulting and non-compliant registered unrecognised political parties (RUPPs), declaring more than 253 of them inactive. Further, the Income Tax department has been conducting raids in multiple states as part of a pan-India tax evasion probe against certain registered unrecognised political parties (RUPP) and their alleged dubious financial transactions. The action has been taken by the department on a recent recommendation of the Election Commission which recently struck off at least 198 entities from its list of RUPP after they were found non-existent during physical verification.
The poll panel had announced that it was taking action against more than 2,100 entities, categorised as RUPP by it, for flouting rules and election laws, including those related to the filing of monetary contributions, failing to update their address and names of office bearers.
What are the rules regarding political donations?
Section 29-C of the RP Act makes it mandatory for the political parties to submit to the Election Commission a list of donations received over Rs. 20,000 in Form 24-A. In a case, such a political party fails to submit a report, then it shall not be entitled to any tax relief under that Act.
In terms of tax benefits, any contribution made by an individual to a political party (registered under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951) is fully deductible under section 80GGC of the Income Tax Act and under section 80GGB in case the contribution is made by the companies. However, from financial year 2017-18 onwards, any donations made in cash exceeding Rs 2,000 will not be allowed as a deduction. The donations above Rs 2,000 should be made in any mode other than cash to qualify under Section 80G.
As per Section 80GGB of the Income Tax Act, 1961, any Indian company or enterprise that donates to a political party or an electoral trust registered in India can claim a deduction for the amount contributed. The political party receiving the donation must be registered under the Section 29A of the Representation of the People Act, 1951.
An electoral trust is a non-profit company created under Section 8 of the Companies Act, 2013. An electoral trust can receive voluntary contributions from other companies and then reallocate it to the duly registered political parties.
Indian Swachhata League observing massive youth mobilization
Union Minister Hardeep Singh Puri has launched Swachh Bharat Mission-Urban which attempts to make cities garbage-free and are given a new boost to achieve the objective. SBM-Urban 2.0 is a maiden edition of the ‘Indian Swachhata League’ which has mobilised more than 5,00,000 youth, citizen volunteers, and celebrity icons across the country to join the first ever Indian Swachhata League and to work together towards the mission’s goal of making cities clean, green, and garbage-free.
India’s first inter-city competition led by youth
The Indian Swachhata League is India’s first inter-city competition led by youth toward building Garbage Free Cities. More than 1,800 cities from Leh to Kanniyakumari are participating by setting up a team for their city and planning activities. It is part of the ongoing fortnight-long celebrations ‘Swachh Amrit Mahotsav’ from 17th Sept. 2022, Seva Diwas, till 2nd Oct. 2022, Gandhi Jayanti.
City teams engaged in a variety of innovative and imaginative projects to demonstrate their commitment to swachhata. By planning bicycle parades with young people, city teams from Ludhiana in Punjab, Panvel, and Pune in Maharashtra, Pathsala in Assam, and Bilaspur in Chhattisgarh promoted both swachhata and swasthya.
Youth groups in Bhopal, Madhya Pradesh, and Chandigarh disseminated the source segregation message in a novel way. While more than 2,000 children from Team Chandigarh Challengers came out to demonstrate four bins, nearly 5,000 young students from Team Bemisaal Bhopal formed a human chain to exhibit the six-bin system for better garbage management.
Thirty tonnes of trash from 49 beaches were removed
4,000 volunteers in Greater Mumbai, Maharashtra walked more than 50 kilometres and removed thirty tonnes of trash from 49 beaches dispersed across 8 well-known places. While Team Mangaluru Swachhata Soldiers deployed 5,000 engaged youth to clean 11 different beaches, teams from Puri and Kerala made sand art to promote clean, plastic-free beaches. The first Indian Swachhata League featured youth from Rameswaram, Tamil Nadu, and Team Pristine Port Blair from the Union Territory of Port Blair.
Thousands of people participated in rallies in several Jammu and Kashmir cities, including Ganderbal, Pahalgam, Anantnag, Dooruverinag, and Bijbehara, to raise awareness about swachhata. The Northeastern states of Mizoram, Tripura, Assam, Sikkim, and Nagaland have strong youth populations, which has fueled national enthusiasm for the Indian Swachhata League.
Jury of distinguished national citizens will select the top teams
A jury of distinguished national citizens will independently select the top teams in this youth-led tournament. The evaluation will take into account the level of involvement, the novelty of the activity, and the results of the cleanliness campaigns. It is anticipated that by focusing on on-the-ground action for sanitation, waste management, and the impact of cleanliness campaign, the mission will encourage more concentrated engagement of youngsters.
Union Minister Hardeep Singh Puri has launched Swachh Bharat Mission-Urban which attempts to make cities garbage-free and are given a new boost to achieve the objective. SBM-Urban 2.0 is a maiden edition of the ‘Indian Swachhata League’ which has mobilised more than 5,00,000 youth, citizen volunteers, and celebrity icons across the country to join the first ever Indian Swachhata League and to work together towards the mission’s goal of making cities clean, green, and garbage-free.
India’s first inter-city competition led by youth
The Indian Swachhata League is India’s first inter-city competition led by youth toward building Garbage Free Cities. More than 1,800 cities from Leh to Kanniyakumari are participating by setting up a team for their city and planning activities. It is part of the ongoing fortnight-long celebrations ‘Swachh Amrit Mahotsav’ from 17th Sept. 2022, Seva Diwas, till 2nd Oct. 2022, Gandhi Jayanti.
City teams engaged in a variety of innovative and imaginative projects to demonstrate their commitment to swachhata. By planning bicycle parades with young people, city teams from Ludhiana in Punjab, Panvel, and Pune in Maharashtra, Pathsala in Assam, and Bilaspur in Chhattisgarh promoted both swachhata and swasthya.
Youth groups in Bhopal, Madhya Pradesh, and Chandigarh disseminated the source segregation message in a novel way. While more than 2,000 children from Team Chandigarh Challengers came out to demonstrate four bins, nearly 5,000 young students from Team Bemisaal Bhopal formed a human chain to exhibit the six-bin system for better garbage management.
Thirty tonnes of trash from 49 beaches were removed
4,000 volunteers in Greater Mumbai, Maharashtra walked more than 50 kilometres and removed thirty tonnes of trash from 49 beaches dispersed across 8 well-known places. While Team Mangaluru Swachhata Soldiers deployed 5,000 engaged youth to clean 11 different beaches, teams from Puri and Kerala made sand art to promote clean, plastic-free beaches. The first Indian Swachhata League featured youth from Rameswaram, Tamil Nadu, and Team Pristine Port Blair from the Union Territory of Port Blair.
Thousands of people participated in rallies in several Jammu and Kashmir cities, including Ganderbal, Pahalgam, Anantnag, Dooruverinag, and Bijbehara, to raise awareness about swachhata. The Northeastern states of Mizoram, Tripura, Assam, Sikkim, and Nagaland have strong youth populations, which has fueled national enthusiasm for the Indian Swachhata League.
Jury of distinguished national citizens will select the top teams
A jury of distinguished national citizens will independently select the top teams in this youth-led tournament. The evaluation will take into account the level of involvement, the novelty of the activity, and the results of the cleanliness campaigns. It is anticipated that by focusing on on-the-ground action for sanitation, waste management, and the impact of cleanliness campaign, the mission will encourage more concentrated engagement of youngsters.
Employment News: Your chance to work with premier government organizations.
Employment News’, a flagship weekly job journal of the Ministry of Information & Broadcasting, provides the latest update on job vacancies, job-oriented training programs, admission notices for the premier organizations in the country such as Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Bhabha Atomic Research Centre, Central Council for Research in Homoeopathy, Department of Urban Planning, Chandigarh Administration, Instrumentation Limited, National Institute of Ayurveda, National Pension System Trust and Rajiv Gandhi National Aviation University.
Get all the details related to the number of posts, eligibility, and last date to apply.
Job opportunities at a glance:
1) Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh
Vacancies
No. of posts: 157 – Group ‘A’, ‘B’ and ‘C’for Postgraduate Institute of Medical Education and Research
No. of posts: 12 – Group ‘B’ and ‘C’ for PGI Satellite Centre Sangrur, Punjab
For detailed information, please visit: www.pgimer.edu.in
Last date to apply: 22 September 2022.
2) Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
Vacancies
No. of posts: 02 – Deputy Commissioner-
For detailed information, please visit: www.agricoop.nic.in.
Last date to apply: Within 60 days of the publication of the circular in the Employment News or Rozgar Samachar
3) Bhabha Atomic Research Centre
Vacancies
No. of posts: 01 – Deputy Director
No. of posts: 01 – Medical or Scientific Officer E- Nuclear Medicine
No. of posts: 02 – Medical or Scientific Officer D- Nuclear Medicine
No. of posts: 02 – Medical or Scientific Officer D – General Medicine
No. of posts: 01 – Medical or Scientific Officer D – ENT Surgeon
No. of posts: 01 – Medical or Scientific Officer D – Radiology
No. of posts: 01 – Medical or Scientific Officer D – Hospital Administration
No. of posts: 02 – Medical or Scientific Officer D – Pediatrician
No. of posts: 01 – Medical or Scientific Officer C – Veterinary Surgeon
No. of posts: 05 – Medical or Scientific Officer C – General Duty or Casualty Medical Officer
No. of posts: 35 – Technical Officer C
For detailed information, please visit: www.barc.gov.in.
Last date to apply: 30 September 2022
4) Central Council for Research in Homoeopathy
Vacancies
No. of posts: 22 – Medical Laboratory Technologist
For detailed information, please visit: www.ccrhindia.nic.in.
Last date to apply: 30 September 2022
5) Department of Urban Planning (Architecture Wing), Chandigarh Administration
Vacancies
No. of posts: 02 – Architect
For detailed information, please visit: www.urbanplanning.chd.gov.in
Last date to apply: Within 60 days from the Publication of this advertisement in the ‘Employment News.
6) ) Instrumentation Limited
Vacancies
No. of posts: 01 – Deputy General Manager – Commercial
No. of posts: 01 – Sr. Engineer – Design & Engineering
No. of posts: 01 – Engineer – Procurement
No. of posts: 02 – Engineer – Commercial
No. of posts: 01 – Engineer – Works
No. of posts: 01 – Engineer – Stores
For detailed information, please visit: https://ilpgt.com/
Last date to apply: 30 September 2022
7) National Institute of Ayurveda
Vacancies
No. of posts: 04 – Professor in various Subjects
No. of posts: 01 – Deputy Director-Administration
No. of posts: 01 – Administrative Officer
No. of posts: 01 – Assistant Professor in Rog Nidan & Vikriti Vigyan
No. of posts: 01 – Clinical Registrar (Kayachikitsa)
No. of posts: 01 – Nursing Officer
No. of posts: 01 – Medical Laboratory Technologist
No. of posts: 01 – Pharmacist (Ayurveda)
No. of posts: 01 – Junior Medical Laboratory Technologist
No. of posts: 16 – Multi-Tasking Staff
For detailed information, please visit: www.nia.nic.in.
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Job opportunities at a glance:
1) Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh
Vacancies
No. of posts: 157 – Group ‘A’, ‘B’ and ‘C’for Postgraduate Institute of Medical Education and Research
No. of posts: 12 – Group ‘B’ and ‘C’ for PGI Satellite Centre Sangrur, Punjab
For detailed information, please visit: www.pgimer.edu.in
Last date to apply: 22 September 2022.
2) Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
Vacancies
No. of posts: 02 – Deputy Commissioner-
For detailed information, please visit: www.agricoop.nic.in.
Last date to apply: Within 60 days of the publication of the circular in the Employment News or Rozgar Samachar
3) Bhabha Atomic Research Centre
Vacancies
No. of posts: 01 – Deputy Director
No. of posts: 01 – Medical or Scientific Officer E- Nuclear Medicine
No. of posts: 02 – Medical or Scientific Officer D- Nuclear Medicine
No. of posts: 02 – Medical or Scientific Officer D – General Medicine
No. of posts: 01 – Medical or Scientific Officer D – ENT Surgeon
No. of posts: 01 – Medical or Scientific Officer D – Radiology
No. of posts: 01 – Medical or Scientific Officer D – Hospital Administration
No. of posts: 02 – Medical or Scientific Officer D – Pediatrician
No. of posts: 01 – Medical or Scientific Officer C – Veterinary Surgeon
No. of posts: 05 – Medical or Scientific Officer C – General Duty or Casualty Medical Officer
No. of posts: 35 – Technical Officer C
For detailed information, please visit: www.barc.gov.in.
Last date to apply: 30 September 2022
4) Central Council for Research in Homoeopathy
Vacancies
No. of posts: 22 – Medical Laboratory Technologist
For detailed information, please visit: www.ccrhindia.nic.in.
Last date to apply: 30 September 2022
5) Department of Urban Planning (Architecture Wing), Chandigarh Administration
Vacancies
No. of posts: 02 – Architect
For detailed information, please visit: www.urbanplanning.chd.gov.in
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6) ) Instrumentation Limited
Vacancies
No. of posts: 01 – Deputy General Manager – Commercial
No. of posts: 01 – Sr. Engineer – Design & Engineering
No. of posts: 01 – Engineer – Procurement
No. of posts: 02 – Engineer – Commercial
No. of posts: 01 – Engineer – Works
No. of posts: 01 – Engineer – Stores
For detailed information, please visit: https://ilpgt.com/
Last date to apply: 30 September 2022
7) National Institute of Ayurveda
Vacancies
No. of posts: 04 – Professor in various Subjects
No. of posts: 01 – Deputy Director-Administration
No. of posts: 01 – Administrative Officer
No. of posts: 01 – Assistant Professor in Rog Nidan & Vikriti Vigyan
No. of posts: 01 – Clinical Registrar (Kayachikitsa)
No. of posts: 01 – Nursing Officer
No. of posts: 01 – Medical Laboratory Technologist
No. of posts: 01 – Pharmacist (Ayurveda)
No. of posts: 01 – Junior Medical Laboratory Technologist
No. of posts: 16 – Multi-Tasking Staff
For detailed information, please visit: www.nia.nic.in.
8) National Pension System Trust
Vacancies
No. of posts: 01 – Assistant Manager Grade A – Media Marketing & Subscriber Education
No. of posts: 01 – Assistant Manager Grade A – Rajbhasha
No. of posts: 02 – Assistant Manager Grade A – Investment and Research
No. of posts: 01 – Assistant Manager Grade A – IT
No. of posts: 01 – Assistant Manager Grade A – Legal
No. of posts: 01 – Manager Grade B – Media Marketing & Subscriber Education
No. of posts: 01 – Manager Grade B – Investment and Research
For detailed information, please visit: www.npstrust.org.in.
Last date to apply: 20 September 2022
9) Rajiv Gandhi National Aviation University
Vacancies
No. of posts: 01 – Vice-Chancellor
For detailed information, please visit: www.rgnau.ac.in
Last date to apply: 29 September, 2022
Vacancies
No. of posts: 01 – Assistant Manager Grade A – Media Marketing & Subscriber Education
No. of posts: 01 – Assistant Manager Grade A – Rajbhasha
No. of posts: 02 – Assistant Manager Grade A – Investment and Research
No. of posts: 01 – Assistant Manager Grade A – IT
No. of posts: 01 – Assistant Manager Grade A – Legal
No. of posts: 01 – Manager Grade B – Media Marketing & Subscriber Education
No. of posts: 01 – Manager Grade B – Investment and Research
For detailed information, please visit: www.npstrust.org.in.
Last date to apply: 20 September 2022
9) Rajiv Gandhi National Aviation University
Vacancies
No. of posts: 01 – Vice-Chancellor
For detailed information, please visit: www.rgnau.ac.in
Last date to apply: 29 September, 2022
तीन दशक बाद श्रीनगर में खुला कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स, फिर बनेगा मनोरंजन का केंद्र
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। घाटी के आज के हालात इस बदलाव की गवाही देते हैं। इसी कड़ी में एक और बड़ा बदलाव हुआ है। दरअसल एक दौर में जम्मू-कश्मीर दहशत, हिंसा और धर्मांधता से घिरा था, जहां चहल-पहल की लगातार कोशिश जारी है, इसी क्रम में कश्मीर में पहला मल्टीप्लेक्स खोला गया है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को श्रीनगर में कश्मीर के पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन करते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक जिले में जल्द ही 100 सीटों वाले सिनेमाहॉल होंगे।
घाटी में सिनेमाघरों का एक महान इतिहास
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर के शिवपोरा इलाके में पहले मल्टीप्लेक्स सिनेमाहाल का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सिनेमा प्रेमी कश्मीर में हर जगह हैं और घाटी में सिनेमाघरों का एक महान इतिहास है।
बड़ा सोचने और बड़े सपने देखने का मिलेगा अवसर
उपराज्यपाल ने कहा, ‘एक समय था जब बड़ी संख्या में लोग दोस्तों और परिवारों के साथ फिल्में देखने आते थे। सिनेमा उन्हें मनोरंजन के अलावा बड़ा सोचने और बड़े सपने देखने का अवसर प्रदान करेगा।’
उन्होंने कहा कि 1965 में बॉलीवुड की एक ब्लॉकबस्टर, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता शम्मी कपूर अभिनीत फिल्म ‘जानवर’ ब्रॉडवे सिनेमा में प्रदर्शित की गई थी। उपराज्यपाल ने कहा, ‘कश्मीर के लिए कपूर का प्यार ऐसा था कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को श्रीनगर के डल झील में उनका अंतिम संस्कार करने के लिए कहा था।’
हर जिले में 100 सीट वाले सिनेमा हॉल स्थापित करने की योजना
कश्मीरी लोग पिछले तीन दशकों से मनोरंजन के लिए तरसे हैं और अब पहला मल्टीप्लेक्स घाटी के लोगों को मनोरंजन करने का मौका देगा। पुलवामा और शोपियां जिलों में दो बहुउद्देश्यीय सिनेमाहॉल शीघ्र ही आ रहे हैं। हम जम्मू-कश्मीर के हर जिले में 100 सीट वाले सिनेमा हॉल स्थापित करने की योजना बना रहे हैं।
श्रीनगर कभी था मनोरंजन का केंद्र
श्रीनगर कभी मनोरंजन का केंद्र था क्योंकि जिले में लगभग आठ बड़े सिनेमाघर थे जिसमें पैलेडियम, रीगल, शीराज़, नीलम, खय्याम, ब्रॉडवे, नाज़ और फिरदौस शामिल थे। भारत सरकार के प्रयासों से आज हम खोए हुए युग को फिर से वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज सिनेमा का उद्घाटन जम्मू-कश्मीर की बदलती तस्वीर को दर्शाता है।
याद हो 5 अगस्त 2019 एक ऐतिहासिक दिन था जब भारतीय संसद ने बड़ा फैसला लिया। इस संबंध में उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, ‘दिल्ली की सरकार जम्मू-कश्मीर में शांति खरीदने की कोशिश नहीं कर रही है बल्कि यहां स्थायी रूप से स्थापित करने की कोशिश कर रही है।’
युवा फिल्म निर्माताओं को मिलेगा प्रोत्साहन
उल्लेखनीय है कि हाल ही में कश्मीर में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग की गई थी और बहुत कुछ पाइपलाइन में था। इस संबंध में उप राज्यपाल ने कहा, ‘जैसे ही हम इसमें होंगे, फिल्म सिटी भी स्थापित की जाएगी।’ हम नई फिल्म नीति के तहत युवा फिल्म निर्माताओं को काफी प्रोत्साहन देंगे ताकि स्थानीय रोजगार पैदा हो सके। उपराज्यपाल ने कहा कि जिन लोगों ने वर्षों तक जम्मू-कश्मीर पर शासन किया वे अपने मनोरंजन के लिए जम्मू-कश्मीर और यहां तक कि विदेशों से भी बाहर जाते थे, जबकि मनोरंजन के सभी साधन यहां बंद रहे।’
1965 में यहां हुआ करता था ब्राडवे सिनेमा
श्रीनगर में शुरू हुआ यह आईनॉक्स मल्टीप्लेक्स, बादामी बाग सैन्य छावनी क्षेत्र में ठीक उसी जगह बनाया गया है, जहां कभी 1965 में ब्राडवे सिनेमा हुआ करता था। ब्राडवे अब इतिहास हो चुका है। यह मल्टीप्लेक्स करीब दो साल में बनकर तैयार हुआ है। इसके मालिक कश्मीरी हिंदू विकास धर हैं। उन्होंने आतंकियों की धमकियों की परवाह किए बिना कश्मीर से पलायन नहीं किया। इस जगह पर पूर्व में बना ब्राडवे सिनेमा भी विकास धर का ही था।
1 अक्टूबर से खुलेगा मल्टीप्लेक्स
विजय धर ने कहा है कि पहले दिन हम फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ दिखा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि फिल्म के कई सीन कश्मीर में फिल्माए गए हैं। इसमें कई कलाकार कश्मीरी हैं। आम लोगों के लिए मल्टीप्लेक्स 01 अक्टूबर से खुलेगा। अगले 10 दिन तक हम वादी के विभिन्न वर्गों के लिए फिल्म के विशेष शो आयोजित कर रहे हैं। इसमें डाल्वी एटम डिजिटल साउंड सिस्टम लगाया गया है। मल्टीप्लेक्स में तीन सिनेमाहॉल की सुविधा है।
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। घाटी के आज के हालात इस बदलाव की गवाही देते हैं। इसी कड़ी में एक और बड़ा बदलाव हुआ है। दरअसल एक दौर में जम्मू-कश्मीर दहशत, हिंसा और धर्मांधता से घिरा था, जहां चहल-पहल की लगातार कोशिश जारी है, इसी क्रम में कश्मीर में पहला मल्टीप्लेक्स खोला गया है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को श्रीनगर में कश्मीर के पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन करते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक जिले में जल्द ही 100 सीटों वाले सिनेमाहॉल होंगे।
घाटी में सिनेमाघरों का एक महान इतिहास
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर के शिवपोरा इलाके में पहले मल्टीप्लेक्स सिनेमाहाल का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सिनेमा प्रेमी कश्मीर में हर जगह हैं और घाटी में सिनेमाघरों का एक महान इतिहास है।
बड़ा सोचने और बड़े सपने देखने का मिलेगा अवसर
उपराज्यपाल ने कहा, ‘एक समय था जब बड़ी संख्या में लोग दोस्तों और परिवारों के साथ फिल्में देखने आते थे। सिनेमा उन्हें मनोरंजन के अलावा बड़ा सोचने और बड़े सपने देखने का अवसर प्रदान करेगा।’
उन्होंने कहा कि 1965 में बॉलीवुड की एक ब्लॉकबस्टर, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता शम्मी कपूर अभिनीत फिल्म ‘जानवर’ ब्रॉडवे सिनेमा में प्रदर्शित की गई थी। उपराज्यपाल ने कहा, ‘कश्मीर के लिए कपूर का प्यार ऐसा था कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को श्रीनगर के डल झील में उनका अंतिम संस्कार करने के लिए कहा था।’
हर जिले में 100 सीट वाले सिनेमा हॉल स्थापित करने की योजना
कश्मीरी लोग पिछले तीन दशकों से मनोरंजन के लिए तरसे हैं और अब पहला मल्टीप्लेक्स घाटी के लोगों को मनोरंजन करने का मौका देगा। पुलवामा और शोपियां जिलों में दो बहुउद्देश्यीय सिनेमाहॉल शीघ्र ही आ रहे हैं। हम जम्मू-कश्मीर के हर जिले में 100 सीट वाले सिनेमा हॉल स्थापित करने की योजना बना रहे हैं।
श्रीनगर कभी था मनोरंजन का केंद्र
श्रीनगर कभी मनोरंजन का केंद्र था क्योंकि जिले में लगभग आठ बड़े सिनेमाघर थे जिसमें पैलेडियम, रीगल, शीराज़, नीलम, खय्याम, ब्रॉडवे, नाज़ और फिरदौस शामिल थे। भारत सरकार के प्रयासों से आज हम खोए हुए युग को फिर से वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज सिनेमा का उद्घाटन जम्मू-कश्मीर की बदलती तस्वीर को दर्शाता है।
याद हो 5 अगस्त 2019 एक ऐतिहासिक दिन था जब भारतीय संसद ने बड़ा फैसला लिया। इस संबंध में उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, ‘दिल्ली की सरकार जम्मू-कश्मीर में शांति खरीदने की कोशिश नहीं कर रही है बल्कि यहां स्थायी रूप से स्थापित करने की कोशिश कर रही है।’
युवा फिल्म निर्माताओं को मिलेगा प्रोत्साहन
उल्लेखनीय है कि हाल ही में कश्मीर में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग की गई थी और बहुत कुछ पाइपलाइन में था। इस संबंध में उप राज्यपाल ने कहा, ‘जैसे ही हम इसमें होंगे, फिल्म सिटी भी स्थापित की जाएगी।’ हम नई फिल्म नीति के तहत युवा फिल्म निर्माताओं को काफी प्रोत्साहन देंगे ताकि स्थानीय रोजगार पैदा हो सके। उपराज्यपाल ने कहा कि जिन लोगों ने वर्षों तक जम्मू-कश्मीर पर शासन किया वे अपने मनोरंजन के लिए जम्मू-कश्मीर और यहां तक कि विदेशों से भी बाहर जाते थे, जबकि मनोरंजन के सभी साधन यहां बंद रहे।’
1965 में यहां हुआ करता था ब्राडवे सिनेमा
श्रीनगर में शुरू हुआ यह आईनॉक्स मल्टीप्लेक्स, बादामी बाग सैन्य छावनी क्षेत्र में ठीक उसी जगह बनाया गया है, जहां कभी 1965 में ब्राडवे सिनेमा हुआ करता था। ब्राडवे अब इतिहास हो चुका है। यह मल्टीप्लेक्स करीब दो साल में बनकर तैयार हुआ है। इसके मालिक कश्मीरी हिंदू विकास धर हैं। उन्होंने आतंकियों की धमकियों की परवाह किए बिना कश्मीर से पलायन नहीं किया। इस जगह पर पूर्व में बना ब्राडवे सिनेमा भी विकास धर का ही था।
1 अक्टूबर से खुलेगा मल्टीप्लेक्स
विजय धर ने कहा है कि पहले दिन हम फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ दिखा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि फिल्म के कई सीन कश्मीर में फिल्माए गए हैं। इसमें कई कलाकार कश्मीरी हैं। आम लोगों के लिए मल्टीप्लेक्स 01 अक्टूबर से खुलेगा। अगले 10 दिन तक हम वादी के विभिन्न वर्गों के लिए फिल्म के विशेष शो आयोजित कर रहे हैं। इसमें डाल्वी एटम डिजिटल साउंड सिस्टम लगाया गया है। मल्टीप्लेक्स में तीन सिनेमाहॉल की सुविधा है।
भव्य उज्जैन महाकाल कॉरिडोर का 11 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे उद्धाटन, जानें क्या है खास
बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए वैसे तो हर साल देश-विदेश से लाखों लोग पहुंचते हैं, लेकिन काशी कॉरिडोर की शुरुआत के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। अब बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने वाले लोगों को पहले से और बेहतर सुविधाएं मिल रही है। कुछ इसी प्रकार की सुविधा आने वाले समय में उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी मिलेंगी।
पहले चरण का होगा लोकार्पण
दरअसल, हाल ही में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पीएम मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर गलियारा परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। महाकाल विस्तारीकरण योजना के तहत पहले फेज में तैयार महाकाल पथ, रुद्र सागर और यूडीए के यात्री सुविधा केंद्र का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद महाकाल कॉरिडोर को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। पहले चरण को 316 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है। बता दें कि महाकाल कॉरिडोर निर्माण का काम दो चरणों में किया जा रहा है, इसके लिए करीब 750 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उज्जैन में महाकाल मंदिर कॉरिडोर करीब 900 मीटर क्षेत्र में बनाया गया है।
महाकाल कॉरिडोर में क्या है खास
कहा जा रहा है कि उज्जैन में बन रहे कॉरिडोर का आकार काशी विश्वनाथ मंदिर से बड़ा है। कॉरिडोर में शिव तांडव स्त्रोत, शिव विवाह, महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग, शिव अवतार वाटिका, प्रवचन हॉल, नूतन स्कूल परिसर, गणेश विद्यालय परिसर, रूद्रसागर तट विकास, अर्ध पथ क्षेत्र, धर्मशाला और पार्किंग सर्विसेस भी तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा कॉरिडोर में 108 आकर्षक स्तंभ बनाए गए हैं जबकि भगवान शिव के 190 स्वरूप की अलग-अलग मूर्तियां के भी दर्शन होंगे। परिसर में ई-रिक्शा के माध्यम से उन श्रद्धालुओं का आवागमन कराया जाएगा, जिन्हें चलने में दिक्कत होगी। प्रसाद आदि खरीदने के लिए परिसर में ही दुकानें भी रहेंगी।
भारत में तीर्थ पर्यटन
अगर भारत में तीर्थ पर्यटन पर गौर करें, तो पिछले कुछ साल में इस ओर काफी विकास किया जा रहा है। हृदय” योजना, प्रसाद, धार्मिक सर्किट जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। दरअसल इसका कारण यह है कि भारत में पर्यटन का आकार काफी बड़ा है। पर्यटन एक उद्योग जगत का रूप ले चुका है, भारत में यात्रा व पर्यटन उद्योग करीब 10 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार प्रदान कर रहा है एवं देश के कुल रोजगार में पर्यटन उद्योग की 12 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
ऐसे में भारत में प्राचीन समय से ही धार्मिक स्थलों की यात्रा, पर्यटन उद्योग में एक विशेष स्थान रखती है और आने वाले यात्रियों की सुविधा और देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने में तीर्थ पर्यटन का काफी योगदान है। तीर्थ पर्यटन के विकास से रोजगार और यात्रियों की सुविधा के अलावा देश में धार्मिक पर्यटन को भी पंख मिल रहा है।
बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए वैसे तो हर साल देश-विदेश से लाखों लोग पहुंचते हैं, लेकिन काशी कॉरिडोर की शुरुआत के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। अब बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने वाले लोगों को पहले से और बेहतर सुविधाएं मिल रही है। कुछ इसी प्रकार की सुविधा आने वाले समय में उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी मिलेंगी।
पहले चरण का होगा लोकार्पण
दरअसल, हाल ही में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पीएम मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर गलियारा परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। महाकाल विस्तारीकरण योजना के तहत पहले फेज में तैयार महाकाल पथ, रुद्र सागर और यूडीए के यात्री सुविधा केंद्र का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद महाकाल कॉरिडोर को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। पहले चरण को 316 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है। बता दें कि महाकाल कॉरिडोर निर्माण का काम दो चरणों में किया जा रहा है, इसके लिए करीब 750 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उज्जैन में महाकाल मंदिर कॉरिडोर करीब 900 मीटर क्षेत्र में बनाया गया है।
महाकाल कॉरिडोर में क्या है खास
कहा जा रहा है कि उज्जैन में बन रहे कॉरिडोर का आकार काशी विश्वनाथ मंदिर से बड़ा है। कॉरिडोर में शिव तांडव स्त्रोत, शिव विवाह, महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग, शिव अवतार वाटिका, प्रवचन हॉल, नूतन स्कूल परिसर, गणेश विद्यालय परिसर, रूद्रसागर तट विकास, अर्ध पथ क्षेत्र, धर्मशाला और पार्किंग सर्विसेस भी तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा कॉरिडोर में 108 आकर्षक स्तंभ बनाए गए हैं जबकि भगवान शिव के 190 स्वरूप की अलग-अलग मूर्तियां के भी दर्शन होंगे। परिसर में ई-रिक्शा के माध्यम से उन श्रद्धालुओं का आवागमन कराया जाएगा, जिन्हें चलने में दिक्कत होगी। प्रसाद आदि खरीदने के लिए परिसर में ही दुकानें भी रहेंगी।
भारत में तीर्थ पर्यटन
अगर भारत में तीर्थ पर्यटन पर गौर करें, तो पिछले कुछ साल में इस ओर काफी विकास किया जा रहा है। हृदय” योजना, प्रसाद, धार्मिक सर्किट जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। दरअसल इसका कारण यह है कि भारत में पर्यटन का आकार काफी बड़ा है। पर्यटन एक उद्योग जगत का रूप ले चुका है, भारत में यात्रा व पर्यटन उद्योग करीब 10 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार प्रदान कर रहा है एवं देश के कुल रोजगार में पर्यटन उद्योग की 12 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
ऐसे में भारत में प्राचीन समय से ही धार्मिक स्थलों की यात्रा, पर्यटन उद्योग में एक विशेष स्थान रखती है और आने वाले यात्रियों की सुविधा और देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने में तीर्थ पर्यटन का काफी योगदान है। तीर्थ पर्यटन के विकास से रोजगार और यात्रियों की सुविधा के अलावा देश में धार्मिक पर्यटन को भी पंख मिल रहा है।
रेल्वे पोलीस दल माहिती आणि इतिहास
रेल्वे पोलीस दल (आरपीएफ) हे भारतातल्या सर्वोत्तम सुरक्षा दलांपैकी एक आहे. दरवर्षी २० सप्टेंबर रोजी आरपीएफ स्थापना दिवस साजरा केला जातो. रेल्वे पोलीस दल (RPF) २० सप्टेंबर १९८५ रोजी केंद्रीय सशस्त्र दलात समाविष्ट करण्यात आले आणि १९८६ पासून त्या दिवसाच्या स्मरणार्थ हा दिवस साजरा होतो.
संसदेने २९ ऑगस्ट १९५७ रोजी रेल्वे संरक्षण दल कायदा लागू केला आणि १० सप्टेंबर १९५९ रोजी त्याचे नियम तयार करण्यात आले. पुढे १९६५ मध्ये रेल्वे संरक्षण दलाचे नाव बदलून “रेल्वे संरक्षण विशेष बल” असे ठेवण्यात आले. त्यांनतर लगेचच एका वर्षात म्हणजेच १९६६ मध्ये, रेल्वे मालमत्ता (बेकायदेशीर हक्क) कायदा लागू करून रेल्वे पोलीस दलाला रेल्वे मालमत्तेच्या चांगल्या संरक्षणासाठी कायदेशीर अधिकार देण्यात आले.
रेल्वे संरक्षण विशेष बलाचे मुख्य काम लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यान सेटलमेंट ड्युटी, निष्पक्ष ड्युटी, दहशतवाद आणि नक्षलवाद यांसारख्या प्रभावित रेल्वे भागात प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी ट्रेन मेंटेनन्स ड्युटी, सुरक्षेसारख्या महत्त्वाच्या कामांमध्ये पेट्रोलिंग ड्युटी करणे असून आपल्या विशेष जबाबदारीसह अत्यंत दक्षतेने आपली कर्तव्ये रेल्वे संरक्षण विशेष बल पार पाडते.
प्रत्येक ट्रेनमध्ये प्रशिक्षित आणि कुशल दलाचे कर्मचारी AK-47, INSASAV SLR, ड्रॅगन सर्च लाइट, वॉकी-टॉकी, CUG फोन यांसारख्या आधुनिक स्वयंचलित शस्त्रांनी सुसज्ज आहेत. प्रवाशांना सुरक्षित आणि भयमुक्त प्रवास सुनिश्चित करण्यासाठी रेल्वे संरक्षण दल कटिबद्ध आहे. रेल्वे संरक्षण दलात कुत्र्याला खूप महत्त्व आहे.
रेल्वे पोलीस दलाचा इतिहास ब्रिटिश राजवटीत सापडतो, जेव्हा पूर्व रेल्वेने खाजगी रेल्वे कंपन्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या रेल्वेसाठी दोषमुक्त सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी ‘पोलिस’ नेमले होते. १८५४ मध्ये, ईस्ट इंडिया कंपनीने काही लोकांची एक संघटना स्थापन केली, ज्याला “पोलीस” म्हटले गेले, ते रेल्वेतील सामानाचे रक्षण करण्यासाठी आणि रेल्वे भागात शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी कंपनीच्या अंतर्गत काम करत असे. १८६१ साली “पोलीस कायदा” संमत झाला. “ईस्ट इंडिया कंपनी” ने स्थापन केलेल्या पोलिसांचा या पोलिसात समावेश करण्यात आला.
रेल्वे बोर्ड स्तरावर प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हेल्पलाइन क्रमांक १८००११११३२२ जारी करण्यात आला असून महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्रत्येक विभागीय रेल्वेमध्ये स्वतंत्र टोल फ्री क्रमांक जारी करण्यात आला आहे. उत्तर मध्य रेल्वेसाठी १८००१८०५३१५ हा क्रमांक असून प्रत्येक विभागासाठी १३२२ हा क्रमांक जारी करण्यात आला आहे.
रेल्वे पोलीस दल (आरपीएफ) हे भारतातल्या सर्वोत्तम सुरक्षा दलांपैकी एक आहे. दरवर्षी २० सप्टेंबर रोजी आरपीएफ स्थापना दिवस साजरा केला जातो. रेल्वे पोलीस दल (RPF) २० सप्टेंबर १९८५ रोजी केंद्रीय सशस्त्र दलात समाविष्ट करण्यात आले आणि १९८६ पासून त्या दिवसाच्या स्मरणार्थ हा दिवस साजरा होतो.
संसदेने २९ ऑगस्ट १९५७ रोजी रेल्वे संरक्षण दल कायदा लागू केला आणि १० सप्टेंबर १९५९ रोजी त्याचे नियम तयार करण्यात आले. पुढे १९६५ मध्ये रेल्वे संरक्षण दलाचे नाव बदलून “रेल्वे संरक्षण विशेष बल” असे ठेवण्यात आले. त्यांनतर लगेचच एका वर्षात म्हणजेच १९६६ मध्ये, रेल्वे मालमत्ता (बेकायदेशीर हक्क) कायदा लागू करून रेल्वे पोलीस दलाला रेल्वे मालमत्तेच्या चांगल्या संरक्षणासाठी कायदेशीर अधिकार देण्यात आले.
रेल्वे संरक्षण विशेष बलाचे मुख्य काम लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यान सेटलमेंट ड्युटी, निष्पक्ष ड्युटी, दहशतवाद आणि नक्षलवाद यांसारख्या प्रभावित रेल्वे भागात प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी ट्रेन मेंटेनन्स ड्युटी, सुरक्षेसारख्या महत्त्वाच्या कामांमध्ये पेट्रोलिंग ड्युटी करणे असून आपल्या विशेष जबाबदारीसह अत्यंत दक्षतेने आपली कर्तव्ये रेल्वे संरक्षण विशेष बल पार पाडते.
प्रत्येक ट्रेनमध्ये प्रशिक्षित आणि कुशल दलाचे कर्मचारी AK-47, INSASAV SLR, ड्रॅगन सर्च लाइट, वॉकी-टॉकी, CUG फोन यांसारख्या आधुनिक स्वयंचलित शस्त्रांनी सुसज्ज आहेत. प्रवाशांना सुरक्षित आणि भयमुक्त प्रवास सुनिश्चित करण्यासाठी रेल्वे संरक्षण दल कटिबद्ध आहे. रेल्वे संरक्षण दलात कुत्र्याला खूप महत्त्व आहे.
रेल्वे पोलीस दलाचा इतिहास ब्रिटिश राजवटीत सापडतो, जेव्हा पूर्व रेल्वेने खाजगी रेल्वे कंपन्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या रेल्वेसाठी दोषमुक्त सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी ‘पोलिस’ नेमले होते. १८५४ मध्ये, ईस्ट इंडिया कंपनीने काही लोकांची एक संघटना स्थापन केली, ज्याला “पोलीस” म्हटले गेले, ते रेल्वेतील सामानाचे रक्षण करण्यासाठी आणि रेल्वे भागात शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी कंपनीच्या अंतर्गत काम करत असे. १८६१ साली “पोलीस कायदा” संमत झाला. “ईस्ट इंडिया कंपनी” ने स्थापन केलेल्या पोलिसांचा या पोलिसात समावेश करण्यात आला.
रेल्वे बोर्ड स्तरावर प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हेल्पलाइन क्रमांक १८००११११३२२ जारी करण्यात आला असून महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्रत्येक विभागीय रेल्वेमध्ये स्वतंत्र टोल फ्री क्रमांक जारी करण्यात आला आहे. उत्तर मध्य रेल्वेसाठी १८००१८०५३१५ हा क्रमांक असून प्रत्येक विभागासाठी १३२२ हा क्रमांक जारी करण्यात आला आहे.
कारगिल युद्ध के हीरो युद्धपोत ‘अजय’ ने 32 साल की देश सेवा, रोंगटे खड़े कर देगी इसकी शौर्यगाथा
भारतीय सेना की शौर्यगाथा में कारगिल का युद्ध हमेशा अलग छाप रहा है। भारतीय सेना ने अपनी सूझ-बुझ और पराक्रम के बल पर पाकिस्तानी सेना को तिनके की तरह चंद दिनों में उड़ा दिया था। जहां कारगिल का युद्ध भारतीय सेना के पराक्रम के लिए स्वर्णिम आक्षरों में दर्ज है, वहीं इस युद्ध में शामिल अनेकों लड़ाकू विमानों सहित युद्धपोत की भी अहम भूमिका रही थी। इतिहास की इस गौरव गाथा को समेटे ऐसा ही एक युद्धपोत है जिसका नाम ‘अजय’ है। कारगिल युद्ध के इस हीरो युद्धपोत ‘अजय’ की बात यहां इसलिए की जा रही है क्योंकि 32 साल की शानदार सेवा के बाद सोमवार को इसे सेवामुक्त कर दिया गया।
शानदार रही 32 साल की सेवा
आईएनएस अजय को राष्ट्र को 32 साल की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद 19 सितंबर 22 को सेवामुक्त कर दिया गया था। यह समारोह पारंपरिक तरीके से मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज, नौसैनिक पताका और जहाज के डीकमिशनिंग पेनेंट को आखिरी बार सूर्यास्त के समय उतारा गया था, जो जहाज की कमीशन सेवा के अंत का प्रतीक था। युद्धपोत ‘अजय’ के डीकमीशनिंग कार्यक्रम में कमीशनिंग कमांडिंग ऑफिसर वाइस एडमिरल एजी थपलियाल (सेवानिवृत्त), विशिष्ट अतिथि थे। समारोह की अध्यक्षता पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह ने की।
इस समारोह में 400 से अधिक कर्मियों ने भाग लिया जिनमें फ्लैग ऑफिसर, सेना, आईएएफ और सीजी के वरिष्ठ अधिकारी, कमीशनिंग क्रू के अधिकारी और पुरुष, पिछले कमीशन के चालक दल के साथ-साथ जहाजों के चालक दल मौजूद थे। मुख्य अतिथि कमांडिंग ऑफिसर वाइस एडमिरल ए.जी. थपलियाल ने समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पोत द्वारा प्रदान की गई अमूल्य सेवा के बारे में विस्तार से चर्चा की।
ऑपरेशन तलवार और ऑपरेशन पराक्रम में रहा शामिल
युद्धपोत ‘अजय’ ने अपनी 32 साल की सेवा के दौरान कई मोर्चों पर भारतीय सेना के साथ जांबाजी दिखाई। अपने नाम को परिभाषित करता भारतीय नौसेना का यह युद्धपोत पराक्रम और शौर्य के लिए जाना जाता है। कारगिल युद्ध के दौरान इस युद्धपोत ने ऑपरेशन तलवार और 2001 में ऑपरेशन पराक्रम सहित कई नौसैनिक अभियानों में भाग लिया। इसके अलावा भारतीय नौसेना के कई नौसैनिक अभियानों में भाग लिया। 2017 में उरी हमले के बाद जहाज को समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था।
1990 में हुआ था कमीशन
आईएनएस अजय (पी-34) को 24 जनवरी, 1990 को तत्कालीन यूएसएसआर में पोटी, जॉर्जिया में कमीशन किया गया था। यह युद्धपोत महाराष्ट्र नेवल एरिया के संचालन नियंत्रण के तहत 23वें पेट्रोल वेसल स्क्वाड्रन का हिस्सा था। जहाज ने 32 से अधिक वर्षों से सक्रिय नौसैनिक सेवा में अपनी शानदार यात्रा के दौरान कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन तलवार और भारत-पाकिस्तान गतिरोध के दौरान 2001-2002 में ऑपरेशन पराक्रम अपनी क्षमता साबित की थी।
भारतीय सेना की शौर्यगाथा में कारगिल का युद्ध हमेशा अलग छाप रहा है। भारतीय सेना ने अपनी सूझ-बुझ और पराक्रम के बल पर पाकिस्तानी सेना को तिनके की तरह चंद दिनों में उड़ा दिया था। जहां कारगिल का युद्ध भारतीय सेना के पराक्रम के लिए स्वर्णिम आक्षरों में दर्ज है, वहीं इस युद्ध में शामिल अनेकों लड़ाकू विमानों सहित युद्धपोत की भी अहम भूमिका रही थी। इतिहास की इस गौरव गाथा को समेटे ऐसा ही एक युद्धपोत है जिसका नाम ‘अजय’ है। कारगिल युद्ध के इस हीरो युद्धपोत ‘अजय’ की बात यहां इसलिए की जा रही है क्योंकि 32 साल की शानदार सेवा के बाद सोमवार को इसे सेवामुक्त कर दिया गया।
शानदार रही 32 साल की सेवा
आईएनएस अजय को राष्ट्र को 32 साल की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद 19 सितंबर 22 को सेवामुक्त कर दिया गया था। यह समारोह पारंपरिक तरीके से मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज, नौसैनिक पताका और जहाज के डीकमिशनिंग पेनेंट को आखिरी बार सूर्यास्त के समय उतारा गया था, जो जहाज की कमीशन सेवा के अंत का प्रतीक था। युद्धपोत ‘अजय’ के डीकमीशनिंग कार्यक्रम में कमीशनिंग कमांडिंग ऑफिसर वाइस एडमिरल एजी थपलियाल (सेवानिवृत्त), विशिष्ट अतिथि थे। समारोह की अध्यक्षता पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह ने की।
इस समारोह में 400 से अधिक कर्मियों ने भाग लिया जिनमें फ्लैग ऑफिसर, सेना, आईएएफ और सीजी के वरिष्ठ अधिकारी, कमीशनिंग क्रू के अधिकारी और पुरुष, पिछले कमीशन के चालक दल के साथ-साथ जहाजों के चालक दल मौजूद थे। मुख्य अतिथि कमांडिंग ऑफिसर वाइस एडमिरल ए.जी. थपलियाल ने समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पोत द्वारा प्रदान की गई अमूल्य सेवा के बारे में विस्तार से चर्चा की।
ऑपरेशन तलवार और ऑपरेशन पराक्रम में रहा शामिल
युद्धपोत ‘अजय’ ने अपनी 32 साल की सेवा के दौरान कई मोर्चों पर भारतीय सेना के साथ जांबाजी दिखाई। अपने नाम को परिभाषित करता भारतीय नौसेना का यह युद्धपोत पराक्रम और शौर्य के लिए जाना जाता है। कारगिल युद्ध के दौरान इस युद्धपोत ने ऑपरेशन तलवार और 2001 में ऑपरेशन पराक्रम सहित कई नौसैनिक अभियानों में भाग लिया। इसके अलावा भारतीय नौसेना के कई नौसैनिक अभियानों में भाग लिया। 2017 में उरी हमले के बाद जहाज को समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था।
1990 में हुआ था कमीशन
आईएनएस अजय (पी-34) को 24 जनवरी, 1990 को तत्कालीन यूएसएसआर में पोटी, जॉर्जिया में कमीशन किया गया था। यह युद्धपोत महाराष्ट्र नेवल एरिया के संचालन नियंत्रण के तहत 23वें पेट्रोल वेसल स्क्वाड्रन का हिस्सा था। जहाज ने 32 से अधिक वर्षों से सक्रिय नौसैनिक सेवा में अपनी शानदार यात्रा के दौरान कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन तलवार और भारत-पाकिस्तान गतिरोध के दौरान 2001-2002 में ऑपरेशन पराक्रम अपनी क्षमता साबित की थी।
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सियाचिन ग्लेशियर पर सेटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू, 20,000 फीट की ऊंचाई पर भी बनी रहेगी कनेक्टिविटी
भारतीय रेलवे ने किया कमाल, यात्री यातायात से प्राप्त राजस्व में की 116% की ग्रोथ
जिस भारतीय रेलवे को कभी घाटे का सौदा बताया जाता था आज वही देश में सरकार के लिए खूब कमाई कर रही है। दरअसल, अगस्त 2022 की समाप्ति तक भारतीय रेलवे के रेवेन्यू में करीब 38% की बढ़ोतरी हुई है। केवल इतना ही नहीं भारतीय रेलवे ने यात्री यातायात में 116% की बेतहाशा वृद्धि दर्ज की। पीएम मोदी के नेतृत्व में बनी केंद्र सरकार में भारतीय रेलवे ने तेजी से अपनी स्वरूप को बदलकर विकास की धारा में स्वयं को शामिल किया है।
आज भारतीय रेलवे अपने साथ-साथ देश के उन तमाम हिस्सों का कायाकल्प करने में लगी है जो पीछे छूट गए थे। देश के जिन क्षेत्रों से सम्पर्क स्थापित नहीं हो सका है उन्हें रेलवे के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। ऐसे तमाम कार्य भारतीय रेलवे के माध्यम से किए गए हैं। भारतीय रेलवे के जरिए यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा दी जा रही है। इस प्रकार भारतीय रेलवे देश में विकास की गति को नए आयाम दे रही है। यही कारण है कि आज भारतीय रेलवे लाभ कमाने की स्थिति में आ गई है।
आंकड़े बताते हैं कि अगस्त 2022 के अंत में यात्री यातायात से प्राप्त रेलवे का कुल राजस्व बीते साल के मुकाबले 116% की वृद्धि के साथ 95,486.58 करोड़ रहा। इसमें करीब 26,271.29 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। यह बढ़ोतरी करीब 38% है। जबकि पिछले वित्त वर्ष (2021-22) के दौरान रेलवे का कुल राजस्व 1,91,278.29 करोड़ रुपए रहा था।
रेलवे की कहां-कहां बढ़ी कमाई ?
आरक्षित व अनारक्षित दोनों श्रेणियों में पिछले साल की तुलना में राजस्व की बढ़ोतरी हुई है। इसमें लंबी दूरी की आरक्षित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की वृद्धि यात्री और उपनगरीय ट्रेनों की तुलना में तेज रही है। वहीं अन्य कोचिंग रेवेन्यू 2,437.42 करोड़ रुपए रहा है। यह बढ़ोतरी पिछले साल की तुलना में 811.82 करोड़ रुपए है। तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार कोचिंग रेवेन्यू में 50% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
पार्सल में भी रेलवे की कमाई में बढ़ोतरी
वहीं भारतीय रेलवे ने इस साल पार्सल सेवा से भी खूब राजस्व कमाया है। इस साल अगस्त के अंत तक गुड्स रेवेन्यू 10,780.03 करोड़ रुपए से बढ़कर 65,505.02 करोड़ रुपए हो गया है। इस वृद्धि में कोयला परिवहन के अलावा खाद्यान्न, उर्वरक, सीमेंट, खनिज तेल, कंटेनर यातायात और शेष अन्य सामान के पार्सल्स का विशेष योगदान रहा जबकि विविध राजस्व 2,267.60 करोड़ रुपए था। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1,105 करोड़ रुपए या 95 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
विकास की गति को नया आयाम दे रही भारतीय रेलवे, रखेगी भविष्य की नींव
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2050 तक की यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिहाज से राष्ट्रीय रेल योजना (NRP) 2030 तैयार की गई है ताकि 2030 तक बुनियादी ढांचे को विकसित किया जा सके। माल ढुलाई से प्राप्त राजस्व में फिलहाल 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने और 2030 तक यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए NRP के आधार पर, 2024 तक बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए एक विजन दस्तावेज तैयार किया गया है। विजन 2024 दस्तावेज में प्राथमिकता वाली सभी परियोजनाओं को उनके पूरा होने की निर्धारित तारीखों और संसाधनों के आवंटन के साथ दिया गया है।
विजन 2024 के अंतर्गत 14,000 किलोमीटर मार्ग पर अनेक पटरियां बिछाने, समूचे रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण, महत्वपूर्ण मार्गों पर गति को अपग्रेड कर उसे 130 किलोमीटर प्रति घंटा (केएमपीएच) और 160 केएमपीएच करने (वर्तमान गति संभावित 110 केएमपीएच), महत्वपूर्ण कोयला संपर्क और बंदरगाह संपर्क को पूरा करने की योजना बनाई गई है। इस दिशा में भारतीय सरकार और भारतीय रेलवे तेजी से कार्य कर रही है।
बताना चाहेंगे कि प्राथमिकता वाली इन तमाम परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि जुटाने के लिए गैर-परम्परागत तंत्र तैयार किया गया है। भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) पर्याप्त अधिस्थगन अवधि (मोराटोरियम पीरियड) के साथ संसाधन जुटा रहा है और परियोजनाओं को अधिस्थगन अवधि समाप्त होने से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा जा रहा है। इन प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को इस तरह से बनाया जा रहा है कि वे ऋण पर ब्याज और मूल राशि की अदायगी के लिए आवश्यक नकदी प्रदान कर पर्याप्त मुनाफा देंगी। मसौदा योजना को सार्वजनिक कर दिया गया है और अब इसे टिप्पणियों के लिए विभिन्न मंत्रालयों के बीच घुमाया जा रहा है। रेल मंत्रालय का लक्ष्य योजना को जल्द से जल्द अंतिम रूप देना है।
जिस भारतीय रेलवे को कभी घाटे का सौदा बताया जाता था आज वही देश में सरकार के लिए खूब कमाई कर रही है। दरअसल, अगस्त 2022 की समाप्ति तक भारतीय रेलवे के रेवेन्यू में करीब 38% की बढ़ोतरी हुई है। केवल इतना ही नहीं भारतीय रेलवे ने यात्री यातायात में 116% की बेतहाशा वृद्धि दर्ज की। पीएम मोदी के नेतृत्व में बनी केंद्र सरकार में भारतीय रेलवे ने तेजी से अपनी स्वरूप को बदलकर विकास की धारा में स्वयं को शामिल किया है।
आज भारतीय रेलवे अपने साथ-साथ देश के उन तमाम हिस्सों का कायाकल्प करने में लगी है जो पीछे छूट गए थे। देश के जिन क्षेत्रों से सम्पर्क स्थापित नहीं हो सका है उन्हें रेलवे के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। ऐसे तमाम कार्य भारतीय रेलवे के माध्यम से किए गए हैं। भारतीय रेलवे के जरिए यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा दी जा रही है। इस प्रकार भारतीय रेलवे देश में विकास की गति को नए आयाम दे रही है। यही कारण है कि आज भारतीय रेलवे लाभ कमाने की स्थिति में आ गई है।
आंकड़े बताते हैं कि अगस्त 2022 के अंत में यात्री यातायात से प्राप्त रेलवे का कुल राजस्व बीते साल के मुकाबले 116% की वृद्धि के साथ 95,486.58 करोड़ रहा। इसमें करीब 26,271.29 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। यह बढ़ोतरी करीब 38% है। जबकि पिछले वित्त वर्ष (2021-22) के दौरान रेलवे का कुल राजस्व 1,91,278.29 करोड़ रुपए रहा था।
रेलवे की कहां-कहां बढ़ी कमाई ?
आरक्षित व अनारक्षित दोनों श्रेणियों में पिछले साल की तुलना में राजस्व की बढ़ोतरी हुई है। इसमें लंबी दूरी की आरक्षित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की वृद्धि यात्री और उपनगरीय ट्रेनों की तुलना में तेज रही है। वहीं अन्य कोचिंग रेवेन्यू 2,437.42 करोड़ रुपए रहा है। यह बढ़ोतरी पिछले साल की तुलना में 811.82 करोड़ रुपए है। तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार कोचिंग रेवेन्यू में 50% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
पार्सल में भी रेलवे की कमाई में बढ़ोतरी
वहीं भारतीय रेलवे ने इस साल पार्सल सेवा से भी खूब राजस्व कमाया है। इस साल अगस्त के अंत तक गुड्स रेवेन्यू 10,780.03 करोड़ रुपए से बढ़कर 65,505.02 करोड़ रुपए हो गया है। इस वृद्धि में कोयला परिवहन के अलावा खाद्यान्न, उर्वरक, सीमेंट, खनिज तेल, कंटेनर यातायात और शेष अन्य सामान के पार्सल्स का विशेष योगदान रहा जबकि विविध राजस्व 2,267.60 करोड़ रुपए था। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1,105 करोड़ रुपए या 95 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
विकास की गति को नया आयाम दे रही भारतीय रेलवे, रखेगी भविष्य की नींव
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2050 तक की यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिहाज से राष्ट्रीय रेल योजना (NRP) 2030 तैयार की गई है ताकि 2030 तक बुनियादी ढांचे को विकसित किया जा सके। माल ढुलाई से प्राप्त राजस्व में फिलहाल 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने और 2030 तक यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए NRP के आधार पर, 2024 तक बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए एक विजन दस्तावेज तैयार किया गया है। विजन 2024 दस्तावेज में प्राथमिकता वाली सभी परियोजनाओं को उनके पूरा होने की निर्धारित तारीखों और संसाधनों के आवंटन के साथ दिया गया है।
विजन 2024 के अंतर्गत 14,000 किलोमीटर मार्ग पर अनेक पटरियां बिछाने, समूचे रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण, महत्वपूर्ण मार्गों पर गति को अपग्रेड कर उसे 130 किलोमीटर प्रति घंटा (केएमपीएच) और 160 केएमपीएच करने (वर्तमान गति संभावित 110 केएमपीएच), महत्वपूर्ण कोयला संपर्क और बंदरगाह संपर्क को पूरा करने की योजना बनाई गई है। इस दिशा में भारतीय सरकार और भारतीय रेलवे तेजी से कार्य कर रही है।
बताना चाहेंगे कि प्राथमिकता वाली इन तमाम परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि जुटाने के लिए गैर-परम्परागत तंत्र तैयार किया गया है। भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) पर्याप्त अधिस्थगन अवधि (मोराटोरियम पीरियड) के साथ संसाधन जुटा रहा है और परियोजनाओं को अधिस्थगन अवधि समाप्त होने से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा जा रहा है। इन प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को इस तरह से बनाया जा रहा है कि वे ऋण पर ब्याज और मूल राशि की अदायगी के लिए आवश्यक नकदी प्रदान कर पर्याप्त मुनाफा देंगी। मसौदा योजना को सार्वजनिक कर दिया गया है और अब इसे टिप्पणियों के लिए विभिन्न मंत्रालयों के बीच घुमाया जा रहा है। रेल मंत्रालय का लक्ष्य योजना को जल्द से जल्द अंतिम रूप देना है।
स्टेशन विकास और आधुनिकीकरण
इसके अलावा रेलवे स्टेशन विकास और आधुनिकीकरण पर भी खासा काम कर रही है। इसके तहत गांधीनगर, हबीबगंज और अयोध्या स्टेशनों के विकास का काम तेजी से किया गया है। स्टेशनों के विकास के लिए रेलवे साझेदारी का तरीका अपना रहा है और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड पर नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी मुंबई टर्मिनल, नागपुर, ग्वालियर, साबरमती, अमृतसर, पुड्डुचेरी, नेल्लोर, देहरादून और तिरुपति स्टेशनों के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन (आरएफक्यू) आमंत्रित किया गया।
सुरक्षा
● ट्रेनों में यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए “मेरी सहेली” पहल की गई
● जनवरी 2019 में ब्रॉड गेज पर सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया गया
● मानव युक्त क्रॉसिंग फाटकों को समाप्त करने के कार्य में तेजी
● पटरियों में सुधार का बकाया कार्य तेजी से कम हो गया
● जनवरी 2018 से आईसीएफ कोचों का उत्पादन बंद -> सुरक्षित एलएचबी कोच
● पुरानी मैकेनिकल सिग्नलिंग के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक सिगनलिंग के कार्य में तेजी
कोचों का आधुनिकीकरण
भारत सबसे शक्तिशाली रेलवे इंजन का उत्पादन करता है। अब भारत कोचों का आधुनिकीकरण पर भी काम कर रहा है। प्रतिष्ठित मेड इन इंडिया परियोजना 120 किलोमीटर प्रति घंटे की उच्चतम गति के साथ एचएचपी लोकोमोटिव होने के नाते 12000 एचपी बना रही है।
स्टेशनों पर यात्रियों के लिए अधिक सुविधाएं
• बीएफएआर पर 32 एस्केलेटर और 66 लिफ्ट प्रदान की गई हैं, 774 एस्केलेटर और 642 लिफ्टों को भारतीय रेल के लिए प्रदान किया गया
• हवाई अड्डे के मानकों की तरह अब 893 रेलवे स्टेशन बेहतर रोशनी के स्तर के साथ उपलब्ध कराए गए
• बेहतर ट्रेन सूचना प्रदर्शन कोच मार्गदर्शन प्रणाली 673 स्टेशनों पर है, जबकि ट्रेन संकेत बोर्ड अब 1208 स्टेशनों पर चालू हैं
• 500 रेलवे स्टेशन आईएसओ : 14001 के पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए प्रमाणित
• वित्त वर्ष 20-21 में (अब तक) 96 फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) प्रदान किए गए
• 6 हजार से अधिक रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई प्रदान किया गया
श्रमिक स्पेशल: प्रतिकूल परिस्थिति में चलाई आशा की ट्रेनें
याद हो कोविड-19 महामारी और संबंधित लॉकडाउन के दौरान लाखों प्रवासियों के जीवन और आजीविका दोनों जब ठप पड़ गए थे। तब ऐसी स्थिति में भारतीय रेलवे ने बहुत से लोग तत्काल उनके घरों और गांवों में वापस ले जाने का प्रबंध किया था। इस विशेष व्यवस्था के तहत पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन को 1 मई, 2020 को रवाना किया गया था। अधिकतम ट्रेनें उत्तर प्रदेश (1,726) और बिहार (1,627) के लिए चलाई गई। राज्य सरकारों के अनुरोधों के जवाब में 1 मई और 31 अगस्त, 2020 के बीच 4,621 ट्रिप के माध्यम से 23 राज्यों में करीब 63.15 लाख यात्रियों ने श्रमिक एक्सप्रेस से यात्रा की।
यह सरल नहीं था क्योंकि सामने कोरोना महामारी मुंह बाए खड़ी थी। ऐसे में श्रमिक स्पेशल चलाते समय रेलवे को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। फिर भी, सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि भयंकर गर्मी के महीनों के दौरान देश के कुछ सबसे गर्म इलाकों से होकर जाने वाले 63.15 लाख यात्रियों को पर्याप्त भोजन और पानी मिले। उदाहरण के लिए, दानापुर रेलवे स्टेशन ने भोजन के कुल 22.79 लाख पैकेट प्रदान किए, और 1773 ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोगों को 28.75 लाख पानी की बोतलें प्रदान की। इसी तरह, पश्चिम रेलवे ने IRCTC की सहायता से भोजन के लगभग 1.2 करोड़ पैकेट और पानी की 1.5 करोड़ बोतलें वितरित कीं।
राष्ट्रीय सम्पर्क की प्रगति
आज भारतीय रेलवे अपने साथ-साथ देश के उन तमाम हिस्सों का कायाकल्प करने में लगी है जो पीछे छूट गए थे। देश के जिन क्षेत्रों से सम्पर्क स्थापित नहीं हो सका है उन्हें रेलवे के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। इसे ‘राष्ट्रीय सम्पर्क की प्रगति’ का नाम दिया गया है। अब तक इस दिशा में कहां-कहां कितना कार्य हुआ है इन बिंदुओं से समझ सकते हैं :-
● जम्मू और कश्मीर :
– उधमपुर- श्रीनगर- बारामूला रेल सम्पर्क (यूएसबीआरएल) परियोजना
– लम्बाई: 272 किलोमीटर; तैयार- 161 किलोमीटर, (कटरा बनिहाल सेक्शन पर काम बाकी)
● पूर्वोत्तर भारत :
– सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियां (शिलांग को छोड़कर)
– त्रिपुरा में 112 किलोमीटर लंबी अगरतला-सबरुम रेल लाइन पूरी
– लुम्बडिंग से होजई तक 45 किलोमीटर लंबी दोहरीकरण परियोजना पूरी
● रामेश्वरम :
– आधुनिक पम्बन पुल
● स्टेच्यू ऑफ यूनिटी :
– दभोई-केवडि़या परियोजना में पूरी
● उत्तराखंड :
– ऋषिकेश–कर्णप्रयाग लिंक (125 किलोमीटर)
– चार धाम सम्पर्क के लिए डीपीआर तैयार
इसके अलावा रेलवे स्टेशन विकास और आधुनिकीकरण पर भी खासा काम कर रही है। इसके तहत गांधीनगर, हबीबगंज और अयोध्या स्टेशनों के विकास का काम तेजी से किया गया है। स्टेशनों के विकास के लिए रेलवे साझेदारी का तरीका अपना रहा है और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड पर नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी मुंबई टर्मिनल, नागपुर, ग्वालियर, साबरमती, अमृतसर, पुड्डुचेरी, नेल्लोर, देहरादून और तिरुपति स्टेशनों के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन (आरएफक्यू) आमंत्रित किया गया।
सुरक्षा
● ट्रेनों में यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए “मेरी सहेली” पहल की गई
● जनवरी 2019 में ब्रॉड गेज पर सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया गया
● मानव युक्त क्रॉसिंग फाटकों को समाप्त करने के कार्य में तेजी
● पटरियों में सुधार का बकाया कार्य तेजी से कम हो गया
● जनवरी 2018 से आईसीएफ कोचों का उत्पादन बंद -> सुरक्षित एलएचबी कोच
● पुरानी मैकेनिकल सिग्नलिंग के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक सिगनलिंग के कार्य में तेजी
कोचों का आधुनिकीकरण
भारत सबसे शक्तिशाली रेलवे इंजन का उत्पादन करता है। अब भारत कोचों का आधुनिकीकरण पर भी काम कर रहा है। प्रतिष्ठित मेड इन इंडिया परियोजना 120 किलोमीटर प्रति घंटे की उच्चतम गति के साथ एचएचपी लोकोमोटिव होने के नाते 12000 एचपी बना रही है।
स्टेशनों पर यात्रियों के लिए अधिक सुविधाएं
• बीएफएआर पर 32 एस्केलेटर और 66 लिफ्ट प्रदान की गई हैं, 774 एस्केलेटर और 642 लिफ्टों को भारतीय रेल के लिए प्रदान किया गया
• हवाई अड्डे के मानकों की तरह अब 893 रेलवे स्टेशन बेहतर रोशनी के स्तर के साथ उपलब्ध कराए गए
• बेहतर ट्रेन सूचना प्रदर्शन कोच मार्गदर्शन प्रणाली 673 स्टेशनों पर है, जबकि ट्रेन संकेत बोर्ड अब 1208 स्टेशनों पर चालू हैं
• 500 रेलवे स्टेशन आईएसओ : 14001 के पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए प्रमाणित
• वित्त वर्ष 20-21 में (अब तक) 96 फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) प्रदान किए गए
• 6 हजार से अधिक रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई प्रदान किया गया
श्रमिक स्पेशल: प्रतिकूल परिस्थिति में चलाई आशा की ट्रेनें
याद हो कोविड-19 महामारी और संबंधित लॉकडाउन के दौरान लाखों प्रवासियों के जीवन और आजीविका दोनों जब ठप पड़ गए थे। तब ऐसी स्थिति में भारतीय रेलवे ने बहुत से लोग तत्काल उनके घरों और गांवों में वापस ले जाने का प्रबंध किया था। इस विशेष व्यवस्था के तहत पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन को 1 मई, 2020 को रवाना किया गया था। अधिकतम ट्रेनें उत्तर प्रदेश (1,726) और बिहार (1,627) के लिए चलाई गई। राज्य सरकारों के अनुरोधों के जवाब में 1 मई और 31 अगस्त, 2020 के बीच 4,621 ट्रिप के माध्यम से 23 राज्यों में करीब 63.15 लाख यात्रियों ने श्रमिक एक्सप्रेस से यात्रा की।
यह सरल नहीं था क्योंकि सामने कोरोना महामारी मुंह बाए खड़ी थी। ऐसे में श्रमिक स्पेशल चलाते समय रेलवे को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। फिर भी, सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि भयंकर गर्मी के महीनों के दौरान देश के कुछ सबसे गर्म इलाकों से होकर जाने वाले 63.15 लाख यात्रियों को पर्याप्त भोजन और पानी मिले। उदाहरण के लिए, दानापुर रेलवे स्टेशन ने भोजन के कुल 22.79 लाख पैकेट प्रदान किए, और 1773 ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोगों को 28.75 लाख पानी की बोतलें प्रदान की। इसी तरह, पश्चिम रेलवे ने IRCTC की सहायता से भोजन के लगभग 1.2 करोड़ पैकेट और पानी की 1.5 करोड़ बोतलें वितरित कीं।
राष्ट्रीय सम्पर्क की प्रगति
आज भारतीय रेलवे अपने साथ-साथ देश के उन तमाम हिस्सों का कायाकल्प करने में लगी है जो पीछे छूट गए थे। देश के जिन क्षेत्रों से सम्पर्क स्थापित नहीं हो सका है उन्हें रेलवे के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। इसे ‘राष्ट्रीय सम्पर्क की प्रगति’ का नाम दिया गया है। अब तक इस दिशा में कहां-कहां कितना कार्य हुआ है इन बिंदुओं से समझ सकते हैं :-
● जम्मू और कश्मीर :
– उधमपुर- श्रीनगर- बारामूला रेल सम्पर्क (यूएसबीआरएल) परियोजना
– लम्बाई: 272 किलोमीटर; तैयार- 161 किलोमीटर, (कटरा बनिहाल सेक्शन पर काम बाकी)
● पूर्वोत्तर भारत :
– सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियां (शिलांग को छोड़कर)
– त्रिपुरा में 112 किलोमीटर लंबी अगरतला-सबरुम रेल लाइन पूरी
– लुम्बडिंग से होजई तक 45 किलोमीटर लंबी दोहरीकरण परियोजना पूरी
● रामेश्वरम :
– आधुनिक पम्बन पुल
● स्टेच्यू ऑफ यूनिटी :
– दभोई-केवडि़या परियोजना में पूरी
● उत्तराखंड :
– ऋषिकेश–कर्णप्रयाग लिंक (125 किलोमीटर)
– चार धाम सम्पर्क के लिए डीपीआर तैयार
रेलवे का विद्युतीकरण और मिशन हरियाली में योगदान
भारत को हरित राष्ट्र में बदलने के लिए भी भारतीय रेलवे अपना योगदान अदा कर रही है। इसके लिए रेलवे द्वारा राष्ट्रीय लक्ष्य के एक हिस्से के रूप में विद्युतीकरण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। नवम्बर 2020 तक ट्रैक की लंबाई का 66 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है। रेलवे का लक्ष्य 2023 तक अपने पूरे ब्रॉड-गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण को पूरा करना है। एक बार यह कार्य पूरा होने के बाद, भारतीय रेल आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता के बिना स्वदेश में उत्पादित बिजली के साथ ट्रेनों को चलाने के लिए दुनिया के प्रमुख रेलवे के बीच एक अद्वितीय उपलब्धि हासिल करेगा। शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के बाद, भारतीय रेल की प्रति वर्ष ईंधन/ ऊर्जा बिल पर अनुमानित बचत लगभग 14,500 करोड़ रुपए होगी। इस प्रकार भारतीय रेलवे ने 2030 तक कार्बन का शून्य उत्सर्जक होने का कठोर लक्ष्य निर्धारित किया है।
वहीं भारतीय रेलवे ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से अपने 1.5 मेगावाट के प्रारंभिक सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत की। यह 2030 तक 20 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का हिस्सा है। नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करने के साथ-साथ यह कार्यक्रम रेल की पटरियों के साथ-साथ मुफ्त बाड़ लगाएगा जिससे रेलवे संपत्ति को अतिक्रमण से बचाया जा सकेगा।
स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत और हरित रेलवे की दिशा में उठाए गए कदम हैं :
– शत-प्रतिशत कोचों में जैव शौचालय
– अब 953 स्टेशनों पर अनिवार्य यंत्रचालित सफाई की व्यवस्था
– 57 मेड इन इंडिया, 12000 एचपी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सौंपे
– 960 रेलवे इमारतों की छतों पर 105.7 मैगावाट शक्ति के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए
– 103.4 मैगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र लगाए
– सौर ऊर्जा से कर्षण शक्ति के लिए प्रारंभिक चरण की शुरुआत
माल ढुलाई – भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था
रेलवे ने न केवल पारंपरिक खंडों से, बल्कि नए ग्राहकों को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए माल ढुलाई के विस्तार के लिए एक आक्रामक ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर देते हुए “फ्रेट ऑन प्रायोरिटी” नीति अपनाई है।
● कूरियर सेवाओं, ई-कॉमर्स कंपनियों को विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-सारणी के अनुसार पार्सल सेवाएं शुरू की गई।
● किसानों को बढ़ी हुई गति और कम लागत के साथ देश भर में उनकी उपज भेजने के लिए किसान रेल सेवाएं शुरू की गई।
● मालगाड़ियों की गति दोगुनी कर 24 किलोमीटर प्रति घंटे के स्तर से लगभग 46 किलोमीटर प्रति घंटा की, जिसका मतलब है कि उपज भेजने में आधा समय लगेगा।
● रेलवे के साथ ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए बड़ी संख्या में माल भाड़ा प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की।
● माल गाड़ी में वास्तविक सुधार वृद्धिशील माल ढुलाई में प्रारंभिक सफलता नहीं है
पीपीपी के साथ यात्री ट्रेन परिचालन की नई सेवा
• रेलवे अब यात्री ट्रेन परिचालन के लिए एक साझेदारी का कार्य कर रहा है। समग्र सेवा गुणवत्ता और परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए, भारतीय रेल अब हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से संलग्न है और निजी उद्योगों के साथ बातचीत शुरू कर रहा है। इसका उद्देश्य यात्री अनुभव में सुधार करना और आधुनिक तकनीकों और निजी निवेशों को लाना है।
• पहले चरण में, मार्गों के 109 मूल गंतव्य (ओडी) जोड़ों पर पीपीपी के माध्यम से संचालित 151 आधुनिक यात्री ट्रेनों को शुरू करने की योजना है। इससे निजी क्षेत्र का 30,000 करोड़ रुपए निवेश होगा।
• यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे की संपत्ति का सुरक्षित रखरखाव भारतीय रेल की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुरक्षा पर लगातार ध्यान देने के कारण ट्रेन दुर्घटनाएं उत्तरोत्तर कम होकर 55 के निचले स्तर तक पहुंच गई है। पहली बार, अप्रैल 2019 के बाद से, ट्रेन दुर्घटनाओं में किसी भी यात्री की मृत्यु नहीं हुई है।
भारत को हरित राष्ट्र में बदलने के लिए भी भारतीय रेलवे अपना योगदान अदा कर रही है। इसके लिए रेलवे द्वारा राष्ट्रीय लक्ष्य के एक हिस्से के रूप में विद्युतीकरण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। नवम्बर 2020 तक ट्रैक की लंबाई का 66 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है। रेलवे का लक्ष्य 2023 तक अपने पूरे ब्रॉड-गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण को पूरा करना है। एक बार यह कार्य पूरा होने के बाद, भारतीय रेल आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता के बिना स्वदेश में उत्पादित बिजली के साथ ट्रेनों को चलाने के लिए दुनिया के प्रमुख रेलवे के बीच एक अद्वितीय उपलब्धि हासिल करेगा। शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के बाद, भारतीय रेल की प्रति वर्ष ईंधन/ ऊर्जा बिल पर अनुमानित बचत लगभग 14,500 करोड़ रुपए होगी। इस प्रकार भारतीय रेलवे ने 2030 तक कार्बन का शून्य उत्सर्जक होने का कठोर लक्ष्य निर्धारित किया है।
वहीं भारतीय रेलवे ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से अपने 1.5 मेगावाट के प्रारंभिक सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत की। यह 2030 तक 20 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का हिस्सा है। नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करने के साथ-साथ यह कार्यक्रम रेल की पटरियों के साथ-साथ मुफ्त बाड़ लगाएगा जिससे रेलवे संपत्ति को अतिक्रमण से बचाया जा सकेगा।
स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत और हरित रेलवे की दिशा में उठाए गए कदम हैं :
– शत-प्रतिशत कोचों में जैव शौचालय
– अब 953 स्टेशनों पर अनिवार्य यंत्रचालित सफाई की व्यवस्था
– 57 मेड इन इंडिया, 12000 एचपी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सौंपे
– 960 रेलवे इमारतों की छतों पर 105.7 मैगावाट शक्ति के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए
– 103.4 मैगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र लगाए
– सौर ऊर्जा से कर्षण शक्ति के लिए प्रारंभिक चरण की शुरुआत
माल ढुलाई – भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था
रेलवे ने न केवल पारंपरिक खंडों से, बल्कि नए ग्राहकों को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए माल ढुलाई के विस्तार के लिए एक आक्रामक ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर देते हुए “फ्रेट ऑन प्रायोरिटी” नीति अपनाई है।
● कूरियर सेवाओं, ई-कॉमर्स कंपनियों को विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-सारणी के अनुसार पार्सल सेवाएं शुरू की गई।
● किसानों को बढ़ी हुई गति और कम लागत के साथ देश भर में उनकी उपज भेजने के लिए किसान रेल सेवाएं शुरू की गई।
● मालगाड़ियों की गति दोगुनी कर 24 किलोमीटर प्रति घंटे के स्तर से लगभग 46 किलोमीटर प्रति घंटा की, जिसका मतलब है कि उपज भेजने में आधा समय लगेगा।
● रेलवे के साथ ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए बड़ी संख्या में माल भाड़ा प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की।
● माल गाड़ी में वास्तविक सुधार वृद्धिशील माल ढुलाई में प्रारंभिक सफलता नहीं है
पीपीपी के साथ यात्री ट्रेन परिचालन की नई सेवा
• रेलवे अब यात्री ट्रेन परिचालन के लिए एक साझेदारी का कार्य कर रहा है। समग्र सेवा गुणवत्ता और परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए, भारतीय रेल अब हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से संलग्न है और निजी उद्योगों के साथ बातचीत शुरू कर रहा है। इसका उद्देश्य यात्री अनुभव में सुधार करना और आधुनिक तकनीकों और निजी निवेशों को लाना है।
• पहले चरण में, मार्गों के 109 मूल गंतव्य (ओडी) जोड़ों पर पीपीपी के माध्यम से संचालित 151 आधुनिक यात्री ट्रेनों को शुरू करने की योजना है। इससे निजी क्षेत्र का 30,000 करोड़ रुपए निवेश होगा।
• यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे की संपत्ति का सुरक्षित रखरखाव भारतीय रेल की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुरक्षा पर लगातार ध्यान देने के कारण ट्रेन दुर्घटनाएं उत्तरोत्तर कम होकर 55 के निचले स्तर तक पहुंच गई है। पहली बार, अप्रैल 2019 के बाद से, ट्रेन दुर्घटनाओं में किसी भी यात्री की मृत्यु नहीं हुई है।
INSPIRE Awards – MANAK presented to 60 Indian Startups for Innovations
In order to assess the economic progress of any country, there are three stages that are taken into consideration. These are, factor-driven growth, investment driven growth, and innovation driven growth. Being one of the most prominent proponent of economic growth, the Government of India is marching ahead to promote Science and Innovation in the country, to build a nurtured ecosystem by way of promoting research, innovation, and developing a robust system.
In this way forward, Union Minister for Science and Technology Jitendra Singh presented INSPIRE awards to 60 Indian startups on 16th September, 2022. The minister also extended financial assistance of Rs 10K apiece to 53K+ students during this award ceremony.
https://twitter.com/IndiaDST/status/1570800900251484160
Unparalleled level of inclusivity in innovations
Union Minister Jitendra Singh, while addressing the ceremony, highlighted that during 2020 and 2021, the annual INSPIRE Awards - MANAK competition received 6.53 Lakh ideas and innovations from all states and union territories of India. He further stated, "The MANAK scheme touched an unparalleled level of inclusivity by representing ideas and innovations of 702 districts of India. Of this, 51% of districts were represented by girls. Meanwhile, 84% of schools that participated in the scheme were based in rural areas of the country and 71% of the schools were led by the state government and union territories."
He further said that out of 6.53 Lakhs participants, 53,021 students have been offered financial assistance to support them in developing prototypes of business ideas that they presented in MANAK scheme. The mentioned 53,021 students were narrowed down to 556 students after competing at district-level exhibition and project competition (DLEPC) and state-level exhibition and project competition (SLEPC). These 556 students will now be presenting themselves at the 9th National Level Exhibition and Project Competition (NLEPC), the minister said explaining the rigorous selection process.
What is INSPIRE Scheme?
INPIRE - Innovation in Science Pursuit for Inspired Research, is a flagship programme of Department of Science & Technology (DST), Government of India. The basic objective of INSPIRE would be to communicate to the youth population of the country the excitements of creative pursuit of science and attract talent to the study of science at an early stage and build the required critical human resource pool for strengthening and expanding the Science & Technology system and R&D base.
The scheme was approved in November 2008 with a total outlay of Rs 1,979.25 crores in the 11th Plan Period.
MANAK Awards
The INSPIRE Awards - MANAK (Million Minds Augmenting National Aspirations and Knowledge), is executed by DST with National Innovation Foundation – India (NIF), an autonomous body of DST. These awards aims to motivate students in studying in classes 6 to 10, and the objective of the scheme is to target one million original ideas/innovations rooted in science and societal applications to foster a culture of creativity and innovative thinking among school children.
In order to assess the economic progress of any country, there are three stages that are taken into consideration. These are, factor-driven growth, investment driven growth, and innovation driven growth. Being one of the most prominent proponent of economic growth, the Government of India is marching ahead to promote Science and Innovation in the country, to build a nurtured ecosystem by way of promoting research, innovation, and developing a robust system.
In this way forward, Union Minister for Science and Technology Jitendra Singh presented INSPIRE awards to 60 Indian startups on 16th September, 2022. The minister also extended financial assistance of Rs 10K apiece to 53K+ students during this award ceremony.
https://twitter.com/IndiaDST/status/1570800900251484160
Unparalleled level of inclusivity in innovations
Union Minister Jitendra Singh, while addressing the ceremony, highlighted that during 2020 and 2021, the annual INSPIRE Awards - MANAK competition received 6.53 Lakh ideas and innovations from all states and union territories of India. He further stated, "The MANAK scheme touched an unparalleled level of inclusivity by representing ideas and innovations of 702 districts of India. Of this, 51% of districts were represented by girls. Meanwhile, 84% of schools that participated in the scheme were based in rural areas of the country and 71% of the schools were led by the state government and union territories."
He further said that out of 6.53 Lakhs participants, 53,021 students have been offered financial assistance to support them in developing prototypes of business ideas that they presented in MANAK scheme. The mentioned 53,021 students were narrowed down to 556 students after competing at district-level exhibition and project competition (DLEPC) and state-level exhibition and project competition (SLEPC). These 556 students will now be presenting themselves at the 9th National Level Exhibition and Project Competition (NLEPC), the minister said explaining the rigorous selection process.
What is INSPIRE Scheme?
INPIRE - Innovation in Science Pursuit for Inspired Research, is a flagship programme of Department of Science & Technology (DST), Government of India. The basic objective of INSPIRE would be to communicate to the youth population of the country the excitements of creative pursuit of science and attract talent to the study of science at an early stage and build the required critical human resource pool for strengthening and expanding the Science & Technology system and R&D base.
The scheme was approved in November 2008 with a total outlay of Rs 1,979.25 crores in the 11th Plan Period.
MANAK Awards
The INSPIRE Awards - MANAK (Million Minds Augmenting National Aspirations and Knowledge), is executed by DST with National Innovation Foundation – India (NIF), an autonomous body of DST. These awards aims to motivate students in studying in classes 6 to 10, and the objective of the scheme is to target one million original ideas/innovations rooted in science and societal applications to foster a culture of creativity and innovative thinking among school children.
MP Alphons Kannanthanam: The Parliamentarian who followed his heart | The Journey (Ep. 2)
An influential leader and a former Indian civil servant, Alphons Kannanthanam is among a select few politicians of India whose name has been featured in the esteemed Times Magazine 100 Global Influential Leaders.
MP Kannanthanam is an advocate and a veteran parliamentarian, who has also held the position of Union Minister of State for Culture, and Tourism in the past.
In a conversation with the host Shaina NC, MP Alphons Kannanthanam narrates his political journey marking 75 years of India’s Azadi ka Amrit Kaal.
Watch here:
https://youtu.be/URJHFD673no
From a carefree child to becoming a civil servant
MP Alphons Kannanthanam spent his childhood near the riverfront with 10 siblings in Kerala. He considered himself a carefree child who was never into studies. Once his teacher declared to his father that he was the dumbest kids in the school and that he won’t get through 10th grade. Contrary to it when the result came he scored 42%, and there were celebrations that at least he could pass. From the journey of being an average student in his school life, he managed to get selected in the civil services exam at the age of 26 in the year 1979.
Hard work, no luck by chance:
The journey for the former Minister to clear Indian Administrative Services was not an easy one. He used to read 25 pages every day to enhance his command of English. Eventually, he went on to become an orator and won the best Inter-University debater for 3 years.
MP Kannanthanam calls himself the legitimate voice of dissent while in his interview for civil services he followed his heart and spoke all against the government. During his service, he was also part of a non-governmental organisation called Jan Shakti. When he was commissioner of the Delhi Development Authority, he demolished so many illegal buildings that his family got threat calls. In 5 years, the former minister Alphons with his team demolished almost 6000 illegal buildings in Delhi.
The Journey to Politics:
MP Alphons realized that as a civil servant one needs to do what the political executive decides. According to him, as a civil servant, he had less choice in decision-making. So, he decided to become a policy maker. Former Minister Alphons says he used to work for 18 hours while he was the Minister and answered all his calls by himself. As a Member of Parliament, the most significant work he did was in the district Kottayam of Kerala. With his efforts, the literacy rate of Kottayam reached 100% and as a result, National Literacy Mission was set up on the lines of Kottayam. He believes that for any country to progress literacy is important.
Author of ‘Accelerating India: 7 Years of Modi Government’
Prime Minister Narendra Modi has inspired MP Alphons in his political career. He expressed in the interview that the current Prime Minister had four dreams on his plate: food on every table, every child to go to school, jobs for the youth and India to be a modern country.
An influential leader and a former Indian civil servant, Alphons Kannanthanam is among a select few politicians of India whose name has been featured in the esteemed Times Magazine 100 Global Influential Leaders.
MP Kannanthanam is an advocate and a veteran parliamentarian, who has also held the position of Union Minister of State for Culture, and Tourism in the past.
In a conversation with the host Shaina NC, MP Alphons Kannanthanam narrates his political journey marking 75 years of India’s Azadi ka Amrit Kaal.
Watch here:
https://youtu.be/URJHFD673no
From a carefree child to becoming a civil servant
MP Alphons Kannanthanam spent his childhood near the riverfront with 10 siblings in Kerala. He considered himself a carefree child who was never into studies. Once his teacher declared to his father that he was the dumbest kids in the school and that he won’t get through 10th grade. Contrary to it when the result came he scored 42%, and there were celebrations that at least he could pass. From the journey of being an average student in his school life, he managed to get selected in the civil services exam at the age of 26 in the year 1979.
Hard work, no luck by chance:
The journey for the former Minister to clear Indian Administrative Services was not an easy one. He used to read 25 pages every day to enhance his command of English. Eventually, he went on to become an orator and won the best Inter-University debater for 3 years.
MP Kannanthanam calls himself the legitimate voice of dissent while in his interview for civil services he followed his heart and spoke all against the government. During his service, he was also part of a non-governmental organisation called Jan Shakti. When he was commissioner of the Delhi Development Authority, he demolished so many illegal buildings that his family got threat calls. In 5 years, the former minister Alphons with his team demolished almost 6000 illegal buildings in Delhi.
The Journey to Politics:
MP Alphons realized that as a civil servant one needs to do what the political executive decides. According to him, as a civil servant, he had less choice in decision-making. So, he decided to become a policy maker. Former Minister Alphons says he used to work for 18 hours while he was the Minister and answered all his calls by himself. As a Member of Parliament, the most significant work he did was in the district Kottayam of Kerala. With his efforts, the literacy rate of Kottayam reached 100% and as a result, National Literacy Mission was set up on the lines of Kottayam. He believes that for any country to progress literacy is important.
Author of ‘Accelerating India: 7 Years of Modi Government’
Prime Minister Narendra Modi has inspired MP Alphons in his political career. He expressed in the interview that the current Prime Minister had four dreams on his plate: food on every table, every child to go to school, jobs for the youth and India to be a modern country.
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MP Alphons Kannanthanam: The Parliamentarian who followed his heart | The Journey (Ep. 2)
GeM helps local businesses and SMEs capture the national market
In GeM Seller Samvad held in Mumbai, a number of Government e-Marketplace vendors shared their rich experiences, saying their volume of business has grown ever since they registered with Government e-Marketplace. They are also now able to operate in much larger areas than earlier as it helps in tying up with various government and private entities like India Post and others. GeM portal is open for all the buyers and sellers across the country. When they cooperate and collaborate with each other, not only their businesses increase substantially, but the prospects of job creations also get brighter.
Government e Marketplace (GeM) acts as a one stop portal to facilitate online procurement of common use goods and services. It is transparent, efficient and has economy of scale and is speedy in procurement. Cooperative Societies are now allowed to procure goods and services from GeM. Since the societies have more than 27 crore members, procurement through GeM would not only economically benefit the common man, but it would also enhance the credibility of the cooperatives.
GeM- the National Public Procurement Portal of the country is an end-to-end online Marketplace for the procurement of goods and services. It is, in reality, redefining public procurement as it has been able to bring about radical changes in the way procurement is done by government buyers and public sector undertakings. Being contactless, paperless and cashless, and standing on three pillars such as efficiency, transparency and inclusivity, it promises a lot more for the small businesses.
The GeM SPV has made significant strides since its inception. The Gross Merchandise Value (GMV) has grown with CAGR of over 84.5% from financial year 2018-19 to financial year 2021-22. It is noteworthy that GeM has surpassed the milestone of Rs. 1 lakh crore of procurement value in a single fiscal year in financial year 21-22. Since its inception, GeM has facilitated over one crore transactions valued at over Rs. 3.02 lakh crore. This has only been possible with the support of all stakeholders including buyers and sellers across the country.
More than 8.54 lakh cooperatives are already registered with it. Allowing Cooperative Societies to register on GeM as Buyers helps cooperatives in getting competitive prices through an open and transparent process. GeM provides a dedicated onboarding process for cooperatives, offering the technical infrastructure to support additional users on existing portal, as well as providing assistance to cooperatives for onboarding and transaction journeys via available contact centers, in-field training and other support services.
Ministry of Cooperation issues necessary advisories to encourage the Cooperative Societies to make use of the GeM platform for procurement of goods and services in order to benefit from increased transparency, efficiency and competitive prices. To protect interests of the broader seller community on GeM and ensure timely payments, the modalities of payment systems are decided by GeM in consultation with the Ministry of Cooperation.
GeM has drastically reduced cost of doing business, especially in curtailing need for travel in meeting prospective buyers as it provides a one-stop online procurement portal for all government buyers including central and state ministries, departments, cooperative societies, bodies & PSUs. All states except Sikkim, have entered into a MoU with GeM, thereby facilitating businesses from all around the country to do business with government departments located all over India, even in remote corners.
In GeM Seller Samvad held in Mumbai, a number of Government e-Marketplace vendors shared their rich experiences, saying their volume of business has grown ever since they registered with Government e-Marketplace. They are also now able to operate in much larger areas than earlier as it helps in tying up with various government and private entities like India Post and others. GeM portal is open for all the buyers and sellers across the country. When they cooperate and collaborate with each other, not only their businesses increase substantially, but the prospects of job creations also get brighter.
Government e Marketplace (GeM) acts as a one stop portal to facilitate online procurement of common use goods and services. It is transparent, efficient and has economy of scale and is speedy in procurement. Cooperative Societies are now allowed to procure goods and services from GeM. Since the societies have more than 27 crore members, procurement through GeM would not only economically benefit the common man, but it would also enhance the credibility of the cooperatives.
GeM- the National Public Procurement Portal of the country is an end-to-end online Marketplace for the procurement of goods and services. It is, in reality, redefining public procurement as it has been able to bring about radical changes in the way procurement is done by government buyers and public sector undertakings. Being contactless, paperless and cashless, and standing on three pillars such as efficiency, transparency and inclusivity, it promises a lot more for the small businesses.
The GeM SPV has made significant strides since its inception. The Gross Merchandise Value (GMV) has grown with CAGR of over 84.5% from financial year 2018-19 to financial year 2021-22. It is noteworthy that GeM has surpassed the milestone of Rs. 1 lakh crore of procurement value in a single fiscal year in financial year 21-22. Since its inception, GeM has facilitated over one crore transactions valued at over Rs. 3.02 lakh crore. This has only been possible with the support of all stakeholders including buyers and sellers across the country.
More than 8.54 lakh cooperatives are already registered with it. Allowing Cooperative Societies to register on GeM as Buyers helps cooperatives in getting competitive prices through an open and transparent process. GeM provides a dedicated onboarding process for cooperatives, offering the technical infrastructure to support additional users on existing portal, as well as providing assistance to cooperatives for onboarding and transaction journeys via available contact centers, in-field training and other support services.
Ministry of Cooperation issues necessary advisories to encourage the Cooperative Societies to make use of the GeM platform for procurement of goods and services in order to benefit from increased transparency, efficiency and competitive prices. To protect interests of the broader seller community on GeM and ensure timely payments, the modalities of payment systems are decided by GeM in consultation with the Ministry of Cooperation.
GeM has drastically reduced cost of doing business, especially in curtailing need for travel in meeting prospective buyers as it provides a one-stop online procurement portal for all government buyers including central and state ministries, departments, cooperative societies, bodies & PSUs. All states except Sikkim, have entered into a MoU with GeM, thereby facilitating businesses from all around the country to do business with government departments located all over India, even in remote corners.