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*25 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस - 2025 का विद्यालय ELC के माध्यम se आयोजन के सम्बन्ध में ,एवं ELCs की प्रभावी मोनिटरिंग एवं मतदाता जागरूकता गतिविधियों के आयोजन के सम्बन्ध में*👇
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*चेतावणी रा चूंगट्या*
सत्ता के गलियारे जब से पर्चियों में बंट गए ।
भर्तियों में पद घटे, संभाग जिले भी सिमट गए ।।
सिमटे जिले संभाग, रुष्ट है जनता सारी ।
शिक्षा के मंदिर में भी है आफत भारी ।।
खत्म हुई काउंसिलिंग, पहचान वालों के वारे-न्यारे ।
6(3), DPC, MGGS, Transfer चढ़े भेंट इन सत्ता के गलियारे ...
सत्ता के गलियारे जब से पर्चियों में बंट गए ।
भर्तियों में पद घटे, संभाग जिले भी सिमट गए ।।
सिमटे जिले संभाग, रुष्ट है जनता सारी ।
शिक्षा के मंदिर में भी है आफत भारी ।।
खत्म हुई काउंसिलिंग, पहचान वालों के वारे-न्यारे ।
6(3), DPC, MGGS, Transfer चढ़े भेंट इन सत्ता के गलियारे ...
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*भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला: नववर्ष से पहले तबादलों से हटाई रोक, लेकिन फंस गया ये बड़ा पेंच*
Ban on Transfers Lifted in Rajasthan: नए साल से पहले भजनलाल सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ा राहत भरा फैसला लिया है। प्रदेश में तबादलों पर लगा प्रतिबंध अब हटा लिया गया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 1 से 10 जनवरी के बीच विभिन्न विभागों में स्थानांतरण किए जा सकेंगे।
हालांकि, शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग में तबादलों पर प्रतिबंध अब भी जारी है। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और शिक्षकों को इस बार भी ट्रांसफर की अनुमति नहीं दी गई है।
शिक्षा विभाग में रोक जारी
शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए यह फैसला निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि इस विभाग पर रोक जारी रखी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा विभाग में तबादले को लेकर कुछ लंबित नीतिगत निर्णय होने के कारण यह रोक जारी है। बता दें, भजनलाल सरकार के इस फैसले से जहां राज्य के अधिकांश विभागों में कर्मचारियों को स्थानांतरण की सुविधा मिल सकेगी, वहीं शिक्षा विभाग में प्रतिबंध बरकरार रहने से कुछ वर्गों में असंतोष हो सकता है। क्योंकि कई बार शिक्षक शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के सामने तबादलों को लेकर मांग उठा चुके हैं।
सरकारी कर्मचारियों को राहत
तबादलों पर लगी रोक हटने से अन्य विभागों के कर्मचारियों को राहत मिलेगी। यह फैसला खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा, जो लंबे समय से स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। राज्य सरकार ने विभागों से कहा है कि स्थानांतरण आदेश प्रशासनिक जरूरतों और नियमों के तहत ही किए जाएं। इसके साथ ही, तबादलों में पारदर्शिता और मेरिट को प्राथमिकता देने की बात पर भी जोर दिया गया है।
कैबिनेट में उठा था ये मुद्दा
दरअसल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने पर भी चर्चा हुई। सीएम भजनलाल शर्मा ने जनवरी में तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने पर सहमति जताई थी। अब सरकार ने एक आदेश जारी कर दस दिन के लिए तबादलों पर प्रतिबंध हटाया है।
*✅ शिक्षा 📚 एवं रोजगार 💰 अपडेट्स 📡 सबसे पहले प्राप्त करने के लिए सतत् एवं व्यापक शिक्षा समूह से जुड़ें* 👇
1. https://whatsapp.com/channel/0029Va9F9FPJ3juzdBjMqL0H
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*☝️ शिक्षा, शिक्षक एवं शिक्षार्थियों को समर्पित राजस्थान का एकमात्र पंजीकृत एवं विश्वसनीय 🫂 चैनल*
Ban on Transfers Lifted in Rajasthan: नए साल से पहले भजनलाल सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ा राहत भरा फैसला लिया है। प्रदेश में तबादलों पर लगा प्रतिबंध अब हटा लिया गया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 1 से 10 जनवरी के बीच विभिन्न विभागों में स्थानांतरण किए जा सकेंगे।
हालांकि, शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग में तबादलों पर प्रतिबंध अब भी जारी है। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और शिक्षकों को इस बार भी ट्रांसफर की अनुमति नहीं दी गई है।
शिक्षा विभाग में रोक जारी
शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए यह फैसला निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि इस विभाग पर रोक जारी रखी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा विभाग में तबादले को लेकर कुछ लंबित नीतिगत निर्णय होने के कारण यह रोक जारी है। बता दें, भजनलाल सरकार के इस फैसले से जहां राज्य के अधिकांश विभागों में कर्मचारियों को स्थानांतरण की सुविधा मिल सकेगी, वहीं शिक्षा विभाग में प्रतिबंध बरकरार रहने से कुछ वर्गों में असंतोष हो सकता है। क्योंकि कई बार शिक्षक शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के सामने तबादलों को लेकर मांग उठा चुके हैं।
सरकारी कर्मचारियों को राहत
तबादलों पर लगी रोक हटने से अन्य विभागों के कर्मचारियों को राहत मिलेगी। यह फैसला खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा, जो लंबे समय से स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। राज्य सरकार ने विभागों से कहा है कि स्थानांतरण आदेश प्रशासनिक जरूरतों और नियमों के तहत ही किए जाएं। इसके साथ ही, तबादलों में पारदर्शिता और मेरिट को प्राथमिकता देने की बात पर भी जोर दिया गया है।
कैबिनेट में उठा था ये मुद्दा
दरअसल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने पर भी चर्चा हुई। सीएम भजनलाल शर्मा ने जनवरी में तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने पर सहमति जताई थी। अब सरकार ने एक आदेश जारी कर दस दिन के लिए तबादलों पर प्रतिबंध हटाया है।
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श्री कृष्ण कुणाल, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के तहत उन बच्चों की नियमित साप्ताहिक मॉनिटरिंग करें जिन्हें शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों का इलाज राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के तहत संभव नहीं हो रहा है, उन्हें आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शामिल करके लाभ प्रदान करना सुनिश्चित किया जाए।
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*जो खानदानी 💰 रईस हैं, वो रखते हैं नरम मिजाज अपना*
*तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई-नई है...*
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Forwarded from सतत् एवं व्यापक शिक्षा
राजस्थान में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए स्थानांतरण नीति कब तक बन सकती है ?
Anonymous Poll
15%
इसी माह में
12%
इसी वर्ष में
13%
इसी जन्म में
46%
83,99,999 जन्मों में
13%
उपरोक्त में से कोई नहीं
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*बीरबल की खिचड़ी शर्मिंदा है,*
*ट्रांसफर पॉलिसी का मैटर अब भी जिंदा है...*
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1. मान्यता - इस मेले को अर्ध कुंभ की मान्यता प्राप्त है।
2. स्थान - यह मेला चोहटन, बाड़मेर में भरता है।
3. समय - मेला पौष मास की सोमवती अमावस्या को भरता है। (इस वर्ष - 30 दिसंबर 2024)
4. श्रद्धालु संख्या - लगभग 10 लाख श्रद्धालु यहां स्नान करने आते हैं।
5. इतिहास -
यहाँ 12वीं सदी का सुईया महादेव मंदिर स्थित है।
*
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*अपनी विशिष्ट चीजों को प्रकट नहीं करें चाहे वह रिश्ते हों या संपत्ति, क्योंकि लोग अक्सर शानदार चीजों को या तो पाना चाहते हैं या तो नष्ट करना चाहते हैं...*
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*रीट परीक्षा 2024-अब रद्द हुए नौ जिलों में नहीं होगी रीट परीक्षा, अभ्यर्थियों को मिलेगा संशोधन का अवसर*
अजमेर। reet2024co.in राजस्थान में नए बने नौ जिले निरस्त होने के बाद अब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इन जिलों में रीट परीक्षा-2024 के परीक्षा केंद्र नहीं बनाने का निर्णय किया है. रीट की नोडल एजेंसी इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है. बोर्ड की ओर से रीट परीक्षा 2024 की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है. जिलों में परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया भी जारी है।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव और रीट परीक्षा समन्वयक कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि अब 41 जिलों के अनुसार ही रीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. रीट परीक्षा के आवेदन पत्र में जिलों की संख्या में भी संशोधित किया जाएगा. साथ ही परीक्षा केंद्रों की स्थापना जिला मुख्यालय पर ही की जाएगी. अधिक अभ्यर्थियों की स्थिति में जिले के अन्य बड़े कस्बों में भी परीक्षा केंद्रों की स्थापना की जा सकती है. शर्मा ने बताया कि जिन परीक्षार्थियों ने राज्य सरकार की ओर से रद्द किए गए जिलों में परीक्षा केंद्र दिए जाने का विकल्प चुना था. ऐसे अभ्यर्थियों को संशोधन का एक और अवसर दिया जाएगा।
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अजमेर। reet2024co.in राजस्थान में नए बने नौ जिले निरस्त होने के बाद अब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इन जिलों में रीट परीक्षा-2024 के परीक्षा केंद्र नहीं बनाने का निर्णय किया है. रीट की नोडल एजेंसी इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है. बोर्ड की ओर से रीट परीक्षा 2024 की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है. जिलों में परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया भी जारी है।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव और रीट परीक्षा समन्वयक कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि अब 41 जिलों के अनुसार ही रीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. रीट परीक्षा के आवेदन पत्र में जिलों की संख्या में भी संशोधित किया जाएगा. साथ ही परीक्षा केंद्रों की स्थापना जिला मुख्यालय पर ही की जाएगी. अधिक अभ्यर्थियों की स्थिति में जिले के अन्य बड़े कस्बों में भी परीक्षा केंद्रों की स्थापना की जा सकती है. शर्मा ने बताया कि जिन परीक्षार्थियों ने राज्य सरकार की ओर से रद्द किए गए जिलों में परीक्षा केंद्र दिए जाने का विकल्प चुना था. ऐसे अभ्यर्थियों को संशोधन का एक और अवसर दिया जाएगा।
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Indian Post GDS 2024 Rajasthan_DV_List6.pdf
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*🔥 प्रसंगवश : आपसे नहीं बन रही है तो बिहार की टीचर ट्रांसफर पॉलिसी ही लागू कर दीजिए*
1. महिला, दिव्यांग, गंभीर रोग, सिंगल महिला और विडो को पास के स्कूल में पोस्टिंग
2. पति-पत्नी की एक जिले में होगी पोस्टिंग
3. ऑनलाइन प्रक्रिया से वर्ष में एक बार ट्रान्सफर अप्लाई का मौका।
4. एक विद्यालय में 70% से अधिक महिला स्टाफ नही
5. 5 वर्ष एक विद्यालय में रहने के बाद विकल्प भरवाकर विद्यालय परिवर्तन
6. प्रत्येक वर्ष ट्रांसफर ऑनलाइन प्रक्रिया से करना
7. पुरुष शिक्षकों की पोस्टिंग गृह पंचायत में नहीं होगी.
8. महिला शिक्षकों की गृह और ससुराल के पंचायत के स्कूलों में पोस्टिंग नहीं होगी।
9. प्रोबेशन में ट्रांसफर नहीं
10. जिला से बाहर डेप्युटेशन नही विशेष कारण से 3 महीने डेप्युटेशन किया जा सकता है।
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1. महिला, दिव्यांग, गंभीर रोग, सिंगल महिला और विडो को पास के स्कूल में पोस्टिंग
2. पति-पत्नी की एक जिले में होगी पोस्टिंग
3. ऑनलाइन प्रक्रिया से वर्ष में एक बार ट्रान्सफर अप्लाई का मौका।
4. एक विद्यालय में 70% से अधिक महिला स्टाफ नही
5. 5 वर्ष एक विद्यालय में रहने के बाद विकल्प भरवाकर विद्यालय परिवर्तन
6. प्रत्येक वर्ष ट्रांसफर ऑनलाइन प्रक्रिया से करना
7. पुरुष शिक्षकों की पोस्टिंग गृह पंचायत में नहीं होगी.
8. महिला शिक्षकों की गृह और ससुराल के पंचायत के स्कूलों में पोस्टिंग नहीं होगी।
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*Transfer Policy : ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग* 👇
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*Transfer Policy : स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग* 👇
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2024_04_09 6_45 pm Office Lens.pdf
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*Transfer Policy : प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग* 👇
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https://telegram.me/cceguru/11374
👍9
1. *Transfer Policy : ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग* 👇
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2. *Transfer Policy : स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग* 👇
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3. *Transfer Policy : प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग* 👇
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*सतत् एवं व्यापक शिक्षा*
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