भारत-न्यूज़ीलैंड: मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत पूरी

🟠 द्विपक्षीय व्यापार को $5 बिलियन तक दोगुना करने का लक्ष्य, भारतीयों को सालाना मिलेंगे 5,000 वर्क वीजा।

📌 चर्चा में क्यों है?

👉 बातचीत संपन्न: भारत और न्यूज़ीलैंड ने सोमवार को एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर चर्चा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। उम्मीद है कि 2026 की पहली छमाही में इस समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर हो जाएंगे।

👉 बड़ा आर्थिक लक्ष्य: इस समझौते का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके $5 बिलियन तक पहुंचाना और 15 वर्षों में $20 बिलियन का निवेश (FDI) आकर्षित करना है।

📌 समझौते के मुख्य लाभ (Key Highlights):

👉 वीजा और रोजगार: न्यूज़ीलैंड भारतीय पेशेवरों के लिए सालाना 5,000 रोजगार वीजा (Employment visas) का कोटा प्रदान करेगा, जिसमें 3 साल तक रहने की अनुमति होगी।

कौन शामिल: इसका लाभ आयुष चिकित्सक, योग प्रशिक्षक, भारतीय शेफ, संगीत शिक्षक, आईटी और इंजीनियरिंग जैसे उच्च-मांग वाले क्षेत्रों के पेशेवरों को मिलेगा।

👉 निर्यातकों को राहत: यह समझौता भारतीय निर्यातकों को न्यूज़ीलैंड के बाजारों में टैरिफ-मुक्त पहुंच (Tariff-free access) देगा। यह उन निर्यातकों के लिए बड़ी राहत है जो अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ से प्रभावित हैं।

👉 न्यूज़ीलैंड को फायदा: समझौते के तहत न्यूज़ीलैंड के 95% वानिकी और लकड़ी के सामान (Forestry and wood articles) पर से टैरिफ हटा दिया जाएगा। इसके अलावा भेड़ का मांस, ऊन, कोयला, कीवी फल, वाइन और सीफूड पर शुल्क रियायतें मिलेंगी।

📌 भारत ने क्या सुरक्षित रखा (Sensitive List)?

👉 किसानों की सुरक्षा: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, भारत ने डेयरी और कृषि किसानों के हितों की रक्षा की है।

👉बहिष्कृत उत्पाद: दूध, चावल, गेहूं, सोया, प्याज, चीनी, मसाले, खाद्य तेल और रबर जैसे संवेदनशील उत्पादों पर कोई रियायत (Concession) नहीं दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: वन भूमि का उपयोग गैर-वानिकी कार्यों के लिए नहीं होगा!

🟠 खेती को भी माना नियमों का उल्लंघन, कर्नाटक सरकार की अपील को कोर्ट ने ठहराया सही।

📌 चर्चा में क्यों है?

👉 अहम फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में स्पष्ट किया है कि वन भूमि (Forest lands) का उपयोग कृषि (Agriculture) सहित किसी भी गैर-वानिकी उद्देश्य (Non-forestry purposes) के लिए नहीं किया जा सकता है।

👉 कानूनी आधार: कोर्ट ने कहा कि खेती की अनुमति देने के लिए जंगल को साफ करना होगा, जो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 (Section 2 of the Forest Conservation Act, 1980) का सीधा उल्लंघन है।

📌 मामले का विवरण (Case Details):

👉 पृष्ठभूमि: यह फैसला कर्नाटक सरकार द्वारा दायर एक अपील पर आया है। यह अपील गांधी जीवन कलेक्टिव फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ थी।

👉 विवाद: सोसाइटी खेती के लिए अवैध रूप से आवंटित 134 एकड़ वन भूमि पर अपनी लीज (Lease) का विस्तार चाहती थी।

👉 कोर्ट का निर्देश: कोर्ट ने लीज बढ़ाने से इनकार करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह उस भूमि पर स्वदेशी पेड़ (Indigenous trees) लगाकर जंगल को फिर से आबाद करे।

📌 वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 क्या कहती है?

👉 प्रतिबंध: यह धारा केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी (Prior approval) के बिना किसी भी आरक्षित वन (Reserved forest) का दर्जा समाप्त करने या वन भूमि का उपयोग किसी भी 'गैर-वानिकी उद्देश्य' के लिए करने पर रोक लगाती है।