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अग्निवीरों के लिए बड़ी खबर: CAPF में अब 50% आरक्षण!

🟠 गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, BSF के बाद अन्य बलों में भी 10% से बढ़कर 50% होगा कोटा।

📌 चर्चा में क्यों है?

👉 आरक्षण में वृद्धि: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के ग्रुप सी (Group C) पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को मौजूदा 10% से बढ़ाकर 50% करने का निर्णय लिया है।

👉 BSF की अधिसूचना: मंत्रालय ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर बताया कि सीमा सुरक्षा बल (BSF) में कांस्टेबल के 50% रिक्त पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे।

📌 भर्ती के नए नियम और छूट (New Rules & Exemptions):

👉 शारीरिक परीक्षण से छूट: पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानक परीक्षण (Physical Standard Test) और शारीरिक दक्षता परीक्षण (Physical Efficiency Test) से छूट (Exempted) दी जाएगी।

👉 लिखित परीक्षा अनिवार्य: हालांकि, अधिसूचना के अनुसार, उन्हें अन्य नियमित उम्मीदवारों की तरह लिखित परीक्षा (Written examinations) में शामिल होना होगा।

👉 आयु सीमा में राहत:

पहला बैच: अग्निवीरों के पहले बैच को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी।

आगामी बैच: बाद के बैचों के लिए यह छूट 3 वर्ष होगी।

📌 भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी?

👉 दो चरण:

पहला चरण: नोडल फोर्स द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 50% रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी।

दूसरा चरण: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) शेष 47% (10% पूर्व सैनिकों सहित) रिक्तियों के लिए अन्य उम्मीदवारों की भर्ती करेगा।

📌 CAPF (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) में कौन शामिल है?

👉 इसमें मुख्य रूप से BSF (सीमा सुरक्षा बल), CRPF (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल), CISF (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल), ITBP (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस), SSB (सशस्त्र सीमा बल) और असम राइफल्स शामिल हैं।

बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए बनेगा ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी (BoPS)!

🟠 नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) की तर्ज पर गठित होगा नया निकाय, अमित शाह ने की बैठक।

📌 चर्चा में क्यों है?

👉 नया संगठन: केंद्र सरकार ने देश में जहाजों और बंदरगाह सुविधाओं की सुरक्षा की निगरानी के लिए एक समर्पित निकाय, 'ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी' (BoPS) गठित करने का निर्णय लिया है।

👉 उच्च स्तरीय बैठक: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस ब्यूरो के गठन पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई, जिसमें बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी शामिल हुए।

📌 BoPS का ढांचा और अधिकार (Structure & Powers):

👉 मॉडल: यह ब्यूरो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) की तर्ज पर बनाया जा रहा है।

👉 कानूनी आधार: इसे नव-प्रख्यापित मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 2025 के प्रावधानों के तहत एक सांविधिक निकाय (Statutory body) के रूप में गठित किया जाएगा।

👉 मंत्रालय: यह पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (Ministry of Ports, Shipping and Waterways) के तत्वावधान में काम करेगा।

📌 मुख्य कार्य और नेतृत्व:

👉 नेतृत्व: इसका प्रमुख एक महानिदेशक (Director General) होगा, जो IPS अधिकारी (पे लेवल-15) स्तर का होगा। एक वर्ष की संक्रमण अवधि के दौरान, मौजूदा नौवहन महानिदेशक (DG Shipping) ही BoPS के डीजी का कार्यभार संभालेंगे।

👉 फोकस: BoPS सुरक्षा संबंधी जानकारी का विश्लेषण करेगा और विशेष रूप से साइबर सुरक्षा (Cybersecurity) पर ध्यान केंद्रित करेगा ताकि डिजिटल खतरों से बंदरगाह के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाया जा सके।

👉 पृष्ठभूमि: इससे पहले, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को बंदरगाह सुविधाओं के लिए 'मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन' (RSO) के रूप में नामित किया गया था।

इसरो का बड़ा मिशन: 24 दिसंबर को लॉन्च होगी अमेरिकी सैटेलाइट!

🟠 LVM3 रॉकेट के जरिए 6,500 किलो वजनी ब्लूबर्ड उपग्रह को कक्षा में भेजा जाएगा।

📌 चर्चा में क्यों है?

👉 नई तारीख: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने घोषणा की है कि वह 24 दिसंबर, 2025 को अमेरिकी संचार उपग्रह को लॉन्च करेगा।

👉 समय और स्थान: यह लॉन्च श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से सुबह 8:54 बजे (IST) निर्धारित किया गया है।

📌 मिशन का विवरण (Mission Details):

👉 मिशन कोड: इस मिशन का नाम LVM3-M6 है।

👉 पेलोड (Satellite): इसरो अमेरिका स्थित कंपनी AST स्पेसमोबाइल (AST SpaceMobile) द्वारा विकसित ब्लूबर्ड (BlueBird) संचार उपग्रह को ले जाएगा, जिसका वजन 6,500 किलोग्राम है।

👉 देरी: यह उपग्रह पहले 15 दिसंबर को लॉन्च किया जाना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था।

📌 LVM3 (लॉन्च व्हीकल मार्क-3) क्या है?

👉 परिचय: यह इसरो का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, जिसे पहले GSLV Mk-III के नाम से जाना जाता था।
👉 क्षमता: यह भारी उपग्रहों को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) और लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में ले जाने में सक्षम है। यह मिशन इसरो की वाणिज्यिक शाखा (NSIL) के तहत आता है।

📘 UPSI IMPORTANT PRACTICE SERIES – SET-1

🔹 Q1. किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को
बंगाल का गवर्नर-जनरल बनाया गया?
✅ Ans: रेग्यूलेटिंग एक्ट, 1773

🔹 Q2. 1774 में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के
प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
✅ Ans: सर एलिजा इम्पे

🔹 Q3. कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को
अलग-अलग किस अधिनियम ने किया?
✅ Ans: पिट्स इंडिया एक्ट, 1784

🔹 Q4. भारत के साथ कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार
(चाय व चीन को छोड़कर) किस एक्ट से समाप्त हुआ?
✅ Ans: 1813 का चार्टर एक्ट

🔹 Q5. बंगाल के गवर्नर-जनरल को पूरे भारत का
गवर्नर-जनरल किस एक्ट ने बनाया?
✅ Ans: 1833 का चार्टर एक्ट

🔹 Q6. भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल कौन थे?
✅ Ans: लॉर्ड विलियम बैंटिक

🔹 Q7. विधि आयोग का पहला गठन किस एक्ट के तहत
और किसकी अध्यक्षता में हुआ?
✅ Ans: 1833 का एक्ट, लॉर्ड मैकाले

🔹 Q8. सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिता
किस अधिनियम से शुरू हुई?
✅ Ans: 1853 का चार्टर एक्ट

🔹 Q9. भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन को
किस अधिनियम से सौंपा गया?
✅ Ans: भारत सरकार अधिनियम, 1858

🔹 Q10. भारत के प्रथम वायसराय कौन थे?
✅ Ans: लॉर्ड कैनिंग

✨ UPSI | State Exams के लिए अति-महत्वपूर्ण
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