Happy Indrajatra 2080

नेपाल राष्ट्र बैंक ले एकीकृत निर्देशिका मा परिवर्तन गरेको छ र जसको असर निम्नानुसार हुनेछः

# असल कर्जामा १.२५% मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्ने। अहीले १.३०% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नै थियो।
असरः बैंकिंग को कर्जा नोक्सानी व्यवस्था मा अलीकति बचत ( हाराहारी रु २.३ अरब) हुने।
#व्यक्तिगत कर्जा को सिमा रु ५० लाख सम्म प्रवाह गर्दा loan to value Ratio ५०% गरियो । हाल काठमाण्डौ भित्र ३०% र वाहिर ४०% थियो।
असरः कतिपय व्याक्तिगत कर्जाहरुलाई आंशीक रकम भुक्तान गर्न वा थप धितो दिनुपर्ने प्रेशर बाट राहत । रियल स्टेट कर्जा अली खुकुलो हुदा घर जग्गा कारोबार अली चलायमान हुने।
# एउटै प्रकृति का कर्जा को व्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिंदु भन्दा बढीले फरक पार्न नपाईने ।
असरः बैकहरुको औसत ब्याजदर र स्प्रेड घट्ने । बार्गेनिंग गर्न नसक्ने कर्जा ग्राहक लाई राहत हुने।
# ईजाजत प्राप्त घ बर्ग को संस्था हरु लाई रू ५० करोड़ भन्दा वढी कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिंग गर्न नपर्ने।
असरः घ बर्ग को संस्था हरु खर्च बचत हुने । अनुपालन सहज हुने।
# मार्जिन प्रक्रिति को शेयर धितो राखी प्रबाह गर्ने कर्जा को सीमा व्यक्तिगत रु १५ करोड र धितोपत्रमा लगानी गर्ने संस्थाहरुको हकमा रु २० करोड गरियो । हाल यो सिमा रु १२ करोड थियो।
असरः सिमा बढ़े संगै शेयर धितो कर्जा रकम मा केही बृद्धि हुने, शेयर बजारमा केही सकारात्मक इंडिकेशन देखिने ।
# काठमाण्डौ उपत्यका भित्र रियल स्टेट कर्जा मा loan to value Ratio ५०% गरियो । हाल यो सिमा ४०% थियो।
असरः रियल स्टेट कर्जा अली खुकुलो हुदा घर जग्गा कारोबार अली चलायमान हुने।
# प्राकृतिक व्यक्ति को बचत को रु ५ लाख सम्म को कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषसंग सुरक्षण गराउनु पर्ने।
असरः बैकिंग को खर्च बढ्ने, कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषको नाफा राम्रो बढ्ने ।
# चल्ती ख़ातामा कारोवार नभएको १ बर्ष भन्दा बढी भएमा मात्र Dormant गर्नुपर्नै। पहिला ६ महिना भन्दा वढिमा Dormant गर्नुपर्नै व्यवस्था थियो ।
असरः कारोबार सहज हुने।
# राष्ट्रीय स्तरका विकास बैकहरुलाई निक्षेप संकलन सम्बन्धित सिमा नलाग्ने । हाल प्राथमिक पूजीं को २० गुणा सम्म संकलनको सिमा थियो।
असरः राष्ट्रीय स्तरका विकास बैकहरुलाई निक्षेप संकलन आबश्यकता अनुसार गर्न पाउने ।
# निर्देशन १७ अनुसार निर्धारित क्षेत्र मा लगानी पुर्याउनु पर्ने समयलाई एक बर्ष पर सारियो ।
असरः बैकिंग लाई तत्काल जरिवाना नलाग्ने र एक बर्ष थप समय पाउदा अनुपालन गर्न केही सहज हुने।
# बैंक हरुले जारी गरेको Bank Guarantee को Verification आफ्नो Website मार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्नै।
असरः Fake bank guarantee जारी हुनसक्ने सम्भावनामा रोक र पारदर्शिता ।
# रू २५ लाख भन्दा माथीको पर्सनल हायर परचेज र अटो कर्जा को RiskWeight १२५% गरियो ।
असरः रु २५ लाख भन्दा कम को अटोलोन सहज र सस्तो हुने।
# Contercyclical Buffer २०८०/८१ को अन्त्य सम्म ०.५०% क़ायम गर्नुपर्ने।
असरः बैकिंग को ब्यापार गर्न सक्ने क्षमतामा केही संकुचन हुने।
# शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र र दैवी प्रकोप वाट प्रभावित परियोजना लाई समेत १०% ब्याज चुक्ता गराई कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालीकीकरण गर्न पाउनेः
असरः उक्त क्षेत्रकों कर्जाहरु ख़राब कर्जामा बर्गीकरण हुने वा असुली प्रक्रिया मा जानु पर्ने स्थीतीमा राहत।
Credit: Manoj Gyawali, DCEO Nabil Bank

Thank you NRB. Directives 2080 (all circulars updated)

Tiktok is to be banned in Nepal. I would say it a good move. However one video is to be dedicated to you all. 😊Happy Deepawali.

Books available of RBB level 6, 5 and 4.
Many students have contacted that they are not easily available.
Kindly contact the following number of publisher.
9851233787
9849433787
Rudraksha Research and Publication

Important question from the past forwarded again

एक महिला चावहिलको एउटा bank मा दिनकै आउँथिन् र बिना कुनै काम घण्टौं बसेर फर्किनथिन

म्यानेजर ले एकदिन सोध्यो : तपाईंको काम केही छ? सधै bank आउनुहुन्छ बस्नु मात्र हुन्छ?

महिला:- मेरो केही काम छैन .. म तपाईंको बैंक मा काम गर्ने कर्मचारी मनोहर लालको बुढी हो... जसरी विराट कोहली ,रोहित शर्मा, जडेजा हरुको बुढी आफ्नो बुढा को उत्साह बढाउन स्टेडियम मा जान्छन् , म पनि मेरो बुढा को हौसला बढाउन bank मा आएको हो ताकि उनी छिट्टै म्यानेजर बनुन,....

यसरी खाली बस्ने दिन नआओस्, महिला पुरूष दुवैलाइ शुभकामना 😊

मौद्रिक नीति २०८०/८१ को प्रथम त्रैमासिक समिक्षा:
रेमिट्यान्स वृद्धि र आयातमा आएको कमीले शोधनान्तर स्थिति सूधार आएको तथा रेमिट्यान्स वृद्धि २०८०/८१ को बाँकी अवधिमा पनि हुने आँकलन गरी पर्याप्त तरलताको अवस्था देखिएको छ ।
तर हालै गएको भुकम्प पछि हुने पुनर्निर्माण, आन्तरिक उत्पादन तथा व्यापार असन्तुलनको परिस्थितिले व्यापार घाटा बढाउने नै हुँदा आन्तरिक उत्पादन क्षमता बढाउने र माग पक्षको सन्तुलन कायम गर्नका लागि मौद्रिक व्यवस्थापन उत्पादन बढाउने उद्देश्य साथ केही लचिलो बनेको छ ।

नीतिगत व्यवस्थाहरु
1. विद्यमान मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षहरुको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत, नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाई ३.० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
2. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्काशन गरेको डिवेन्चरलाई २०८० पुस सम्मको लागि श्रोतको रुपमा समेत शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सोपश्चात् उक्त डिवेन्चरको पचास प्रतिशत रकम २०८१ असार सम्मका लागि श्रोतको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
3. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको दश प्रतिशत रकम असूल गरी कर्जा पुनरसंरचना गर्न सक्ने अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनरसंरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरुको विस्तार गरिने छ ।
4. २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरुको पुनरनिर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु. २५ लाखसम्मको आवासीय घर कर्जा आधार दरमा २ प्रतिशत विन्द्भन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने छ । यस प्रयोजनको लागि साविकको कर्जा-धितो अनुपात (LTV Ratio) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी विन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ ।
5. २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनरनिर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ ।
6. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल स्टेट कर्जा र रु.५० लाखभन्दा वढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरिने छ ।
7. रु.५० लाख सम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरिने छ ।
8. ननडेलिभरेबल फरवार्ड कारोवार र स्थानीय विप्रेषण कारोवारको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने छ ।
9. लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुले कर्जा पुनरसंरचनाका लागि संस्थामा २०८० चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीहरुको कर्जालाई पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ ।
10. मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझावका लागि बाह्य विज्ञहरु सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गरिने छ ।