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🔅 *भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान 'नक्षत्र सभा'* 🔅
🔮 हाल ही में, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने लोगों को व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिये एक नई पहल, नक्षत्र सभा शुरू करने हेतु एक प्रमुख खगोल-पर्यटन कंपनी, स्टारस्केप्स के साथ साथ साझेदारी की है।
🔮 नक्षत्र सभा 1 जून से 3 जून के मध्य जॉर्ज एवरेस्ट, मसूरी (उत्तराखंड) में आयोजित किया गया।
🔮 इस आयोजन में उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर एस्ट्रो टूरिज्म कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित किया गया।
🔮 इस पहल का उद्देश्य खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों और यात्रियों को ब्रह्मांड के चमत्कारों को देखने के लिये एक साथ लाना है।
🔮 नक्षत्र सभा तारों को देखने, विशेष सौर अवलोकन, एस्ट्रोफोटोग्राफी प्रतियोगिता जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देगी।
🔮 इसमें विशेषज्ञों के साथ सेमिनार और वेबिनार के अलावा उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली जिलों में डार्क स्काई संभावित स्थलों को कवर किया गया।
🔮 इस अभियान का लक्ष्य स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना एवं रोजगार के नए अवसर सृजित करना है।
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🔮 नक्षत्र सभा 1 जून से 3 जून के मध्य जॉर्ज एवरेस्ट, मसूरी (उत्तराखंड) में आयोजित किया गया।
🔮 इस आयोजन में उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर एस्ट्रो टूरिज्म कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित किया गया।
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🔮 नक्षत्र सभा तारों को देखने, विशेष सौर अवलोकन, एस्ट्रोफोटोग्राफी प्रतियोगिता जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देगी।
🔮 इसमें विशेषज्ञों के साथ सेमिनार और वेबिनार के अलावा उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली जिलों में डार्क स्काई संभावित स्थलों को कवर किया गया।
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🔅 *भारत के पहले स्वदेशी बमवर्षक का अनावरण* 🔅
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🔮 हाल ही में, भारत के पहले स्वदेशी बमवर्षक UAV विमान, FWD-200B का अनावरण बेंगलुरु (कर्नाटक) किया गया।
🔮 यह भारतीय रक्षा और एयरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन (UAV) सैन्य ग्रेड बमवर्षक है।
🔮 FWD-200B एक मध्यम-ऊंचाई, लंबे सहन-शक्ति (MALE) मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है।
🔮 इसकी लागत केवल 25 करोड़ रुपये है।
🔮 इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। इसकी अधिकतम गति 370 किमी प्रति घंटे (200 समुद्री मील) है।
🔮 इसकी 12 से 20 घंटे की सहनशक्ति और 200 किमी की ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन रेंज है।
🔮 मानव रहित हवाई प्रणाली (UAS) में ऑप्टिकल निगरानी पेलोड शामिल हैं और सटीक हवाई हमलों के लिए मिसाइल जैसे हथियारों के साथ एकीकृत है।
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🔅 विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 🔅
🔮 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM) ने हाल ही में विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 जारी की।
🔮 इसके अनुसार वर्ष 2022 में भारत को 111 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ, जो विश्व के देशों में सबसे अधिक है और इस प्रकार भारत 100 बिलियन डॉलर के आंकड़े तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया है।
🔮 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस शीर्ष पांच प्रेषण प्राप्तकर्ता देश थे।
🔮 वर्ष 2010 (53.48 बिलियन डॉलर), 2015 (68.91 बिलियन डॉलर) और 2020 (83.15 बिलियन डॉलर) में प्रेषण प्राप्त करने वाला शीर्ष देश था।
🔮 दक्षिणी एशिया के तीन देश- भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, विश्व में अंतरराष्ट्रीय प्रेषण के शीर्ष 10 प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं।
🔮 पाकिस्तान और बांग्लादेश 2022 में छठे और आठवें सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय प्रेषण प्राप्तकर्ता थे, जिन्होंने क्रमशः लगभग 30 बिलियन डॉलर और 21.5 बिलियन डॉलर प्राप्त किए।
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🔮 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस शीर्ष पांच प्रेषण प्राप्तकर्ता देश थे।
🔮 वर्ष 2010 (53.48 बिलियन डॉलर), 2015 (68.91 बिलियन डॉलर) और 2020 (83.15 बिलियन डॉलर) में प्रेषण प्राप्त करने वाला शीर्ष देश था।
🔮 दक्षिणी एशिया के तीन देश- भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, विश्व में अंतरराष्ट्रीय प्रेषण के शीर्ष 10 प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं।
🔮 पाकिस्तान और बांग्लादेश 2022 में छठे और आठवें सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय प्रेषण प्राप्तकर्ता थे, जिन्होंने क्रमशः लगभग 30 बिलियन डॉलर और 21.5 बिलियन डॉलर प्राप्त किए।
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🔅 *भारत, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक* 🔅
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🔮 अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी ‘एम्बर’ ने वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024 (Global Electricity Review 2024) नामक रिपोर्ट जारी की।
🔮 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत, जापान को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है।
🔮 जापान के 110 बिलियन यूनिट (BU) की तुलना में भारत ने 2023 में 113 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा उत्पन्न की।
🔮 वर्ष 2023 में वैश्विक बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान 5.5% था।
🔮 वैश्विक रुझान के अनुरूप भारत ने भी वर्ष 2023 में अपनी 5.8% बिजली सौर ऊर्जा से उत्पन्न की।
🔮 भारत ने 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व की चौथी सबसे अधिक वृद्धि [18 टेरावॉट घंटा (TWh) से अधिक] दर्ज की।
🔮 सौर ऊर्जा ने लगातार 19वें वर्ष विश्व भर में सबसे तेजी से बढ़ते विद्युत ऊर्जा स्रोत के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है।
🔮 वर्ष 2023 में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन 2015 की तुलना में 6 गुना अधिक हो गया, जबकि भारत में इसी अवधि के दौरान 17 गुना वृद्धि दर्ज की गई।
🔮 सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2015 में 0.5% से बढ़कर वर्ष 2023 में 5.8% हो गई।
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*Content Source:* DD News
https://youtu.be/cLgWowY44v0?si=_KlGAmfvfT-XgLvQ
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🔮 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत, जापान को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है।
🔮 जापान के 110 बिलियन यूनिट (BU) की तुलना में भारत ने 2023 में 113 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा उत्पन्न की।
🔮 वर्ष 2023 में वैश्विक बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान 5.5% था।
🔮 वैश्विक रुझान के अनुरूप भारत ने भी वर्ष 2023 में अपनी 5.8% बिजली सौर ऊर्जा से उत्पन्न की।
🔮 भारत ने 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व की चौथी सबसे अधिक वृद्धि [18 टेरावॉट घंटा (TWh) से अधिक] दर्ज की।
🔮 सौर ऊर्जा ने लगातार 19वें वर्ष विश्व भर में सबसे तेजी से बढ़ते विद्युत ऊर्जा स्रोत के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है।
🔮 वर्ष 2023 में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन 2015 की तुलना में 6 गुना अधिक हो गया, जबकि भारत में इसी अवधि के दौरान 17 गुना वृद्धि दर्ज की गई।
🔮 सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2015 में 0.5% से बढ़कर वर्ष 2023 में 5.8% हो गई।
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*Content Source:* DD News
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भारत तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बना
🔍वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर ने बुधवार को ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट जारी की, जिसमें एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत न...
🔅 *भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन-सा है, जानें* 🔅
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🔮 भारत को कृषि प्रधान राज्य भी कहा जाता है, जहां अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। साल 2022-23 के आंकड़ों के मुताबिक, देश में कुल खाद्यान रिकॉर्ड 3225.54 लाख टन अनुमानित है।
🔮 दुनिया में सबसे बड़े कॉफी उत्पादक देश की बात करें, तो वह 🧋 *ब्राजील*🧋 है। इसके बाद *वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथियोपिया और होंडूरास* है। वहीं, _*छठे स्थान पर भारत*_ का स्थान आता है।
🔮 भारत में जितना कॉफी का उत्पादन होता है, उसमें से 65 से 70 फीसदी कॉफी का निर्यात कर दिया जाता है। शेष कॉफी का इस्तेमाल भारत में ही किया जाता है।
🔮 भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन पूर्वी और पश्चिमी घाटों पर किया जाता है। यदि राज्यों की बात करें, तो 🧋 *कर्नाटक, केरल, तमिलनाडू, आंध्रप्रदेश, ओडिसा, मणिपुर, मिजोरम और पूर्वोत्तर राज्य*🧋 शामिल हैं।
🔮 भारत में प्रमुख रूप से *अरेबिका* और *रोबस्टा* कॉफी की किस्में हैं।
🔮 *अरेबिका कॉफी* अधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है। इसकी अच्छी महक होने के कारण इसे अधिक पसंद किया जाता है।
🔮 वहीं, *रोबस्टा कॉफी* का उपयोग विभिन्न मिश्रण में किया जाता है।
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Content Source:
https://youtube.com/shorts/UdMsMs1Ml7Y?si=3iBa_JYyBnPSvBJL
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🔮 भारत को कृषि प्रधान राज्य भी कहा जाता है, जहां अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। साल 2022-23 के आंकड़ों के मुताबिक, देश में कुल खाद्यान रिकॉर्ड 3225.54 लाख टन अनुमानित है।
🔮 दुनिया में सबसे बड़े कॉफी उत्पादक देश की बात करें, तो वह 🧋 *ब्राजील*🧋 है। इसके बाद *वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथियोपिया और होंडूरास* है। वहीं, _*छठे स्थान पर भारत*_ का स्थान आता है।
🔮 भारत में जितना कॉफी का उत्पादन होता है, उसमें से 65 से 70 फीसदी कॉफी का निर्यात कर दिया जाता है। शेष कॉफी का इस्तेमाल भारत में ही किया जाता है।
🔮 भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन पूर्वी और पश्चिमी घाटों पर किया जाता है। यदि राज्यों की बात करें, तो 🧋 *कर्नाटक, केरल, तमिलनाडू, आंध्रप्रदेश, ओडिसा, मणिपुर, मिजोरम और पूर्वोत्तर राज्य*🧋 शामिल हैं।
🔮 भारत में प्रमुख रूप से *अरेबिका* और *रोबस्टा* कॉफी की किस्में हैं।
🔮 *अरेबिका कॉफी* अधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है। इसकी अच्छी महक होने के कारण इसे अधिक पसंद किया जाता है।
🔮 वहीं, *रोबस्टा कॉफी* का उपयोग विभिन्न मिश्रण में किया जाता है।
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State wise coffee Production in India #ias #UPSC #UPSCCSE2023 #coffee
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🔅 *अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण एवं अनुशासन) अधिनियम* 🔅
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🔮 केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से ‘अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण एवं अनुशासन) अधिनियम’ को अधिसूचित किया गया है।
🔮 यह अधिनियम 10 मई, 2024 से लागू हुआ।
🔮 विधेयक के रूप में इसे वर्ष 2023 के मानसून सत्र में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था तथा 15 अगस्त, 2023 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई।
🔮 इस अधिनियम का उद्देश्य अंतर-सेवा संगठनों (ISO) के प्रभावी कमान, नियंत्रण और कुशल कामकाज को बढ़ावा देना है।
🔮 अधिनियम में अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड को उन रक्षाकर्मियों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है, जो अभी वायु सेना अधिनियम 1950, थल सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 के प्रावधानों से संचालित होते हैं।
🔮 यानी अब अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ अपने कमांड के तहत सेवारत विभिन्न सेवाओं से संबंधित सभी कर्मियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने में सक्षम होंगे।
🔮 अधिनियम में कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता भी निर्धारित की गई है।
🔮 निम्नलिखित अधिकारी इस पद के योग्य होंगे-
1️⃣ _थल सेना में ब्रिगेडियर के पद से ऊपर के एक सामान्य अधिकारी,_ या
2️⃣ _नौसेना में फ्लीट एडमिरल, एडमिरल, वाइस-एडमिरल या रियर-एडमिरल रैंक के फ्लैग ऑफिसर,_ या
3️⃣ _वायु सेना में ग्रुप कैप्टन के पद से ऊपर के अधिकारी।_
🔮 अधिनियम में प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक अंतर-सेवा संगठन का गठन कर सकती है, जिसमें तीनों सेवाओं (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) में से कम से कम दो से संबंधित कर्मी शामिल होंगे।
🔮 इन्हें ऑफिसर-इन-कमांड के अधीन रखा जाएगा।
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*Content Source:* PIB
https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2020234
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🔮 केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से ‘अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण एवं अनुशासन) अधिनियम’ को अधिसूचित किया गया है।
🔮 यह अधिनियम 10 मई, 2024 से लागू हुआ।
🔮 विधेयक के रूप में इसे वर्ष 2023 के मानसून सत्र में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था तथा 15 अगस्त, 2023 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई।
🔮 इस अधिनियम का उद्देश्य अंतर-सेवा संगठनों (ISO) के प्रभावी कमान, नियंत्रण और कुशल कामकाज को बढ़ावा देना है।
🔮 अधिनियम में अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड को उन रक्षाकर्मियों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है, जो अभी वायु सेना अधिनियम 1950, थल सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 के प्रावधानों से संचालित होते हैं।
🔮 यानी अब अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ अपने कमांड के तहत सेवारत विभिन्न सेवाओं से संबंधित सभी कर्मियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने में सक्षम होंगे।
🔮 अधिनियम में कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता भी निर्धारित की गई है।
🔮 निम्नलिखित अधिकारी इस पद के योग्य होंगे-
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2️⃣ _नौसेना में फ्लीट एडमिरल, एडमिरल, वाइस-एडमिरल या रियर-एडमिरल रैंक के फ्लैग ऑफिसर,_ या
3️⃣ _वायु सेना में ग्रुप कैप्टन के पद से ऊपर के अधिकारी।_
🔮 अधिनियम में प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक अंतर-सेवा संगठन का गठन कर सकती है, जिसमें तीनों सेवाओं (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) में से कम से कम दो से संबंधित कर्मी शामिल होंगे।
🔮 इन्हें ऑफिसर-इन-कमांड के अधीन रखा जाएगा।
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*Content Source:* PIB
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Government of India
अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया
अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया
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🔅 आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा बैठक 📌
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🔮 7-9 मई, 2024 के मध्य मलेशिया के पुत्रजया में 'आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते' (AITIGA) की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक आयोजित की गई।
🔮 बैठक में भारत और सभी 10 आसियान देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
🔮 इसकी सह-अध्यक्षता भारतके वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल और मलेशिया के निवेश, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय की उप महासचिव (Trade) मस्तूरा अहमद मुस्तफा ने की।
🔮 AITIGA को व्यवसायों के लिए अधिक व्यापार-सुविधाजनक और लाभकारी बनाने के उद्देश्य से इसकी समीक्षा के लिए चर्चा मई 2023 में शुरू हुई थी।
🔮 AITIGA की समीक्षा के कार्य में संलग्न संयुक्त समिति की अब तक चार बार बैठकें हो चुकी हैं।
🔮 पांचवीं संयुक्त समिति की बैठक का आयोजन 29-31 जुलाई, 2024 के मध्य इंडोनेशिया के जकार्ता में होगा।
🔮 भारत के वैश्विक व्यापार में 11% की हिस्सेदारी के साथ आसियान भारत के प्रमुख व्यापार साझेदारों में से एक है।
🔮 वर्ष 2023-24 के दौरान दोनों पक्षों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 122.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है।
🔮 आसियान (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN) की स्थापना 8 अगस्त, 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी।
🔮 वर्तमान में आसियान में 10 सदस्य राष्ट्र हैं।
🔮 आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है।
🔮 संगठन का मुख्य उद्देश्य दक्षिण-पूर्वी एशिया क्षेत्र में आर्थिक सहयोग एवं विकास को बढ़ावा देना है।
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*Content Source:* PIB
https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2020364
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🔮 7-9 मई, 2024 के मध्य मलेशिया के पुत्रजया में 'आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते' (AITIGA) की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक आयोजित की गई।
🔮 बैठक में भारत और सभी 10 आसियान देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
🔮 इसकी सह-अध्यक्षता भारतके वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल और मलेशिया के निवेश, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय की उप महासचिव (Trade) मस्तूरा अहमद मुस्तफा ने की।
🔮 AITIGA को व्यवसायों के लिए अधिक व्यापार-सुविधाजनक और लाभकारी बनाने के उद्देश्य से इसकी समीक्षा के लिए चर्चा मई 2023 में शुरू हुई थी।
🔮 AITIGA की समीक्षा के कार्य में संलग्न संयुक्त समिति की अब तक चार बार बैठकें हो चुकी हैं।
🔮 पांचवीं संयुक्त समिति की बैठक का आयोजन 29-31 जुलाई, 2024 के मध्य इंडोनेशिया के जकार्ता में होगा।
🔮 भारत के वैश्विक व्यापार में 11% की हिस्सेदारी के साथ आसियान भारत के प्रमुख व्यापार साझेदारों में से एक है।
🔮 वर्ष 2023-24 के दौरान दोनों पक्षों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 122.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है।
🔮 आसियान (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN) की स्थापना 8 अगस्त, 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी।
🔮 वर्तमान में आसियान में 10 सदस्य राष्ट्र हैं।
🔮 आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है।
🔮 संगठन का मुख्य उद्देश्य दक्षिण-पूर्वी एशिया क्षेत्र में आर्थिक सहयोग एवं विकास को बढ़ावा देना है।
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Government of India
आसियान-भारत माल व्यापार समझौता संयुक्त समिति की चौथी बैठक
एआईटीआईजीए (आसियान-भारत माल व्यापार समझौता) की समीक्षा के लिए संयुक्त समिति की चौथी बैठक 7-9 मई 2024
🔅 *पिरुल लाओ-पैसे पाओ’ मिशन* 🔅
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🔮 हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य भर में वनाग्नि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ‘पिरुल लाओ-पैसे पाओ’ मिशन (Pirul Lao-Paise Pao Mission) की शुरुआत की।
🔮 यह मिशन उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से शुरू किया गया है।
🔮 इस मिशन के तहत पिरूल कलेक्शन सेंटर पर 50 रुपए किलो के हिसाब से पिरूल खरीदा जाएगा।
🔮 इस मिशन का संचालन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
🔮 इसके लिए 50 करोड़ का कार्पस फंड अलग से रखा जाएगा।
🔮 पिरूल का तात्पर्य चीड़ के पेड़ की पत्तियों से है।
🔮 पिरूल की सूखी पत्तियां वनों की आग के लिए सबसे बड़ा कारण होती हैं।
🔮 इसकी उत्कृष्ट ज्वलन क्षमता के कारण उत्तरकाशी जिले के चकोरी धनारी गांव में पिरूल के उपयोग से बिजली पैदा करने के लिए 25 किलोवॉट क्षमता का बिजली संयंत्र स्थापित किया गया है।
🔮 भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 45.44%(24,305 वर्ग किमी.) वन है।
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*Content Source:* haldwanilive
https://haldwanilive.com/briquette-unit-to-be-established-in-pati-block-of-champawat-district/
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🔮 यह मिशन उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से शुरू किया गया है।
🔮 इस मिशन के तहत पिरूल कलेक्शन सेंटर पर 50 रुपए किलो के हिसाब से पिरूल खरीदा जाएगा।
🔮 इस मिशन का संचालन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
🔮 इसके लिए 50 करोड़ का कार्पस फंड अलग से रखा जाएगा।
🔮 पिरूल का तात्पर्य चीड़ के पेड़ की पत्तियों से है।
🔮 पिरूल की सूखी पत्तियां वनों की आग के लिए सबसे बड़ा कारण होती हैं।
🔮 इसकी उत्कृष्ट ज्वलन क्षमता के कारण उत्तरकाशी जिले के चकोरी धनारी गांव में पिरूल के उपयोग से बिजली पैदा करने के लिए 25 किलोवॉट क्षमता का बिजली संयंत्र स्थापित किया गया है।
🔮 भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 45.44%(24,305 वर्ग किमी.) वन है।
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Haldwani Live
उत्तराखंड में पिरूल से बनाई जाएगी ‘ईंट’, जंगल बचेंगे और लोगों को मिलेगा रोजगार
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Forwarded from UPSC & UPPSC 2024 (UPSC Hindi Medium)
🌍 *हाल ही में भारत ने वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम (यूएनएफएफ) के 19वें सत्र में भाग लिया , जो कि 6 से 10 मई, 2024 तक न्यूयॉर्क (अमेरिका) में आयोजित किया गया था।* 🌍
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💫 यूएनएफएफ 19 बैठक में वैश्विक वन लक्ष्यों को प्राप्त करने और 2030 तक सतत विकास की दिशा में प्रगति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया ।
💫 भारत ने भारत के संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क के महत्वपूर्ण विस्तार पर प्रकाश डाला , जिसमें अब एक हजार से अधिक वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बाघों के लिए रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व और वन्यजीव संरक्षण के लिए समर्पित विभिन्न अन्य आवास शामिल हैं।
💫 ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम भी शुरू किया , जिसे संस्थाओं को वृक्ष लगाने और बंजर वन भूमि को बहाल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है।
💫 भारत की ग्रीन क्रेडिट पहल को पर्यावरण के लिए सरकार की लाइफ मूवमेंट(LIFE movement) के तहत एक पहल के रूप में COP-28 के मौके पर लॉन्च किया गया था । ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 को अक्टूबर, 2023 में अधिसूचित किया गया था।
💫 प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष तथा प्रोजेक्ट एलीफेंट के 30 वर्ष प्रजातियों के संरक्षण तथा पर्यावास संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।
💫 अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस के निर्माण पर भी प्रकाश डाला , जो सहयोगात्मक अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के माध्यम से दुनिया भर में सात बड़ी बिल्ली प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
💫 देहरादून में यूएनएफएफ के तहत देश-नेतृत्व वाली पहल की मेजबानी की , जिसमें 40 देशों और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
💫 भारत ने पुर्तगाल की एकीकृत ग्रामीण अग्नि प्रबंधन एजेंसी, कोरिया वन सेवा और इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल (आईटीटीओ) के साथ साझेदारी में ‘सहयोगात्मक शासन के माध्यम से परिदृश्य एकीकृत अग्नि प्रबंधन के लिए सिद्धांत और रणनीतियां’ पर न्यूयॉर्क में आयोजित यूएनएफएफ- 19 के अधीन एक कार्यक्रम की भी मेजबानी की।
💫 2010 और 2020 के बीच औसत वार्षिक वन क्षेत्र में शुद्ध वृद्धि के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है ।
🎯 *संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC)* 🎯
🍂 संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने 1945 में संयुक्त राष्ट्र के छह मुख्य अंगों में से एक के रूप में ECOSOC की स्थापना की।
🍂 ECOSOC सहायक निकायों और संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के विविध संगठनों को जोड़ता है जो सतत विकास के लिए समर्पित है, जो समग्र मार्गदर्शन और समन्वय प्रदान करता है।
🍂 मुख्यालय: न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका.
🎯 *वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच (यूएनएफएफ)* 🎯
🍂 यूएनएफएफ संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) के अंतर्गत एक निकाय है , जिसकी स्थापना इसके संकल्प 2000/35 के तहत की गई है ।
🍂 वनों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था (IAF) के लक्ष्यों का समर्थन करना और अन्य अंतर्राष्ट्रीय वन-संबंधित उपकरणों, प्रक्रियाओं, प्रतिबद्धताओं और उद्देश्यों को आगे बढ़ाना है।
🍂 2000 में अपनी स्थापना के बाद से , फोरम ने कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं
🍂 2007 में पहला संयुक्त राष्ट्र वन इंस्ट्रूमेंट
🍂 2015 में वैश्विक वन वित्तपोषण सुविधा नेटवर्क (GFFFN) ।
🍂 वनों के लिए पहली संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना 2030 और 2017 में इसके छह वैश्विक वन लक्ष्यों को अपनाना।
🍂 भारत UNFF के संस्थापक सदस्यों में से एक है।
💢💢💢💢💢💢💢💢
*Content Source:* sansad tv
https://youtu.be/0EaX3UhE-v0?si=WqOUiAjs9017wXvR
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💫 यूएनएफएफ 19 बैठक में वैश्विक वन लक्ष्यों को प्राप्त करने और 2030 तक सतत विकास की दिशा में प्रगति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया ।
💫 भारत ने भारत के संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क के महत्वपूर्ण विस्तार पर प्रकाश डाला , जिसमें अब एक हजार से अधिक वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बाघों के लिए रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व और वन्यजीव संरक्षण के लिए समर्पित विभिन्न अन्य आवास शामिल हैं।
💫 ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम भी शुरू किया , जिसे संस्थाओं को वृक्ष लगाने और बंजर वन भूमि को बहाल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है।
💫 भारत की ग्रीन क्रेडिट पहल को पर्यावरण के लिए सरकार की लाइफ मूवमेंट(LIFE movement) के तहत एक पहल के रूप में COP-28 के मौके पर लॉन्च किया गया था । ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 को अक्टूबर, 2023 में अधिसूचित किया गया था।
💫 प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष तथा प्रोजेक्ट एलीफेंट के 30 वर्ष प्रजातियों के संरक्षण तथा पर्यावास संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।
💫 अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस के निर्माण पर भी प्रकाश डाला , जो सहयोगात्मक अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के माध्यम से दुनिया भर में सात बड़ी बिल्ली प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
💫 देहरादून में यूएनएफएफ के तहत देश-नेतृत्व वाली पहल की मेजबानी की , जिसमें 40 देशों और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
💫 भारत ने पुर्तगाल की एकीकृत ग्रामीण अग्नि प्रबंधन एजेंसी, कोरिया वन सेवा और इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल (आईटीटीओ) के साथ साझेदारी में ‘सहयोगात्मक शासन के माध्यम से परिदृश्य एकीकृत अग्नि प्रबंधन के लिए सिद्धांत और रणनीतियां’ पर न्यूयॉर्क में आयोजित यूएनएफएफ- 19 के अधीन एक कार्यक्रम की भी मेजबानी की।
💫 2010 और 2020 के बीच औसत वार्षिक वन क्षेत्र में शुद्ध वृद्धि के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है ।
🎯 *संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC)* 🎯
🍂 संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने 1945 में संयुक्त राष्ट्र के छह मुख्य अंगों में से एक के रूप में ECOSOC की स्थापना की।
🍂 ECOSOC सहायक निकायों और संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के विविध संगठनों को जोड़ता है जो सतत विकास के लिए समर्पित है, जो समग्र मार्गदर्शन और समन्वय प्रदान करता है।
🍂 मुख्यालय: न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका.
🎯 *वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच (यूएनएफएफ)* 🎯
🍂 यूएनएफएफ संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) के अंतर्गत एक निकाय है , जिसकी स्थापना इसके संकल्प 2000/35 के तहत की गई है ।
🍂 वनों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था (IAF) के लक्ष्यों का समर्थन करना और अन्य अंतर्राष्ट्रीय वन-संबंधित उपकरणों, प्रक्रियाओं, प्रतिबद्धताओं और उद्देश्यों को आगे बढ़ाना है।
🍂 2000 में अपनी स्थापना के बाद से , फोरम ने कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं
🍂 2007 में पहला संयुक्त राष्ट्र वन इंस्ट्रूमेंट
🍂 2015 में वैश्विक वन वित्तपोषण सुविधा नेटवर्क (GFFFN) ।
🍂 वनों के लिए पहली संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना 2030 और 2017 में इसके छह वैश्विक वन लक्ष्यों को अपनाना।
🍂 भारत UNFF के संस्थापक सदस्यों में से एक है।
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Sansad TV Vishesh: SAVE FOREST: वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का आयोजन । 15 May 2024
दुनिया आज कटते और घटते जंगलों को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। अनुमान के मुताबिक हर साल करोड़ों पेड़ों को विभिन्न कारणों से काटा जा रहा है। जो जलवायु, वन्य ...
Forwarded from UPSC & UPPSC 2024 (UPSC Hindi Medium)
🔅 *SFO Technologies की शून्य उत्सर्जन पहल* 🔅
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🔮 हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अध्यक्ष एस. सोमनाथ ने NeST समूह की प्रमुख कंपनी ‘एसएफओ टेक्नोलॉजीज’ (SFO Technologies) की ‘कार्बन कटौती पहल’ (Carbon Reduction Initiative) का अनावरण किया।
🔮 यह पहल संयुक्त राष्ट्र के 2035 तक 50 प्रतिशत की कमी और 2040 तक शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के उद्देश्य का अनुसरण करती है।
🔮 इस अवसर को चिह्नित करने के लिए भारत के पहले निजी ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ (SEZ) नेस्ट हाईटेक पार्क में वृक्षारोपण किया गया।
🔮 एसएफओ टेक्नोलॉजीज ने पिछले कई वर्षों से इसरो के साथ कई परियोजनाओं में काम किया है।
🔮 इनमें चंद्रयान और आदित्य मिशनों के लिए एंटीना प्रणालियों का निर्माण और लॉन्च वाहनों के लिए क्रायोजेनिक इंजन नियंत्रण प्रणाली आदि शामिल हैं।
🔮 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी।
🔮 ISRO का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष श्रीधर पणिक्कर सोमनाथ हैं।
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*Content Source:* ANI
https://www.aninews.in/news/national/general-news/isro-chief-somnath-unveils-zero-emission-initiative-of-sfo-technologies20240511232612
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🔮 हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अध्यक्ष एस. सोमनाथ ने NeST समूह की प्रमुख कंपनी ‘एसएफओ टेक्नोलॉजीज’ (SFO Technologies) की ‘कार्बन कटौती पहल’ (Carbon Reduction Initiative) का अनावरण किया।
🔮 यह पहल संयुक्त राष्ट्र के 2035 तक 50 प्रतिशत की कमी और 2040 तक शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के उद्देश्य का अनुसरण करती है।
🔮 इस अवसर को चिह्नित करने के लिए भारत के पहले निजी ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ (SEZ) नेस्ट हाईटेक पार्क में वृक्षारोपण किया गया।
🔮 एसएफओ टेक्नोलॉजीज ने पिछले कई वर्षों से इसरो के साथ कई परियोजनाओं में काम किया है।
🔮 इनमें चंद्रयान और आदित्य मिशनों के लिए एंटीना प्रणालियों का निर्माण और लॉन्च वाहनों के लिए क्रायोजेनिक इंजन नियंत्रण प्रणाली आदि शामिल हैं।
🔮 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी।
🔮 ISRO का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष श्रीधर पणिक्कर सोमनाथ हैं।
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ANI News
ISRO chief Somnath unveils Zero Emission initiative of SFO Technologies
Indian Space Research Organisation (ISRO) Chairman and Secretary, Department of Space, Government of India, S. Somanath, unveiled the carbon reduction initiative of SFO Technologies, the flagship company of the NeST Group, on Saturday.
🔅 *भारतीय स्टेट बैंक, IIBX का पहला ट्रेडिंग-सह-क्लियरिंग सदस्य बैंक* 🔅
🔮 हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा घोषणा की गई कि वह इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX) में पहला 'ट्रेडिंग-सह-क्लियरिंग सदस्य' (Trading-cum-Clearing Member) बन गया है।
🔮 यह SBI की IFSC बैंकिंग इकाई (IBU) को IIBX प्लेटफ़ॉर्म पर व्यापार करने में सक्षम बनाएगा।
🔮 रिजर्व बैंक ने हाल ही में IFSC बैंकिंग इकाइयों को बुलियन एक्सचेंज के माध्यम से सोने का आयात करने के लिए विशेष श्रेणी के ग्राहकों (SCCs) के रूप में IIBX में 'ट्रेडिंग सदस्यों' तथा 'ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्यों' के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है।
🔮 इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX) GIFT सिटी गांधीनगर में स्थित देश का पहला बुलियन एक्सचेंज है।
🔮 इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX) एक दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य कीमती धातुओं में व्यापार के लिए एक विश्व स्तरीय मंच स्थापित करना है।
🔮 IIBX का पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बनकर, एसबीआई ने भारत के वित्तीय बाजारों के भविष्य के रूप में गिफ्ट सिटी को आकार देने में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है।
💢💢💢💢💢💢💢💢
*Content Source:* Times of India
https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/sbi-becomes-first-trading-clearing-member-of-iibx/articleshow/110098300.cms
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🔮 यह SBI की IFSC बैंकिंग इकाई (IBU) को IIBX प्लेटफ़ॉर्म पर व्यापार करने में सक्षम बनाएगा।
🔮 रिजर्व बैंक ने हाल ही में IFSC बैंकिंग इकाइयों को बुलियन एक्सचेंज के माध्यम से सोने का आयात करने के लिए विशेष श्रेणी के ग्राहकों (SCCs) के रूप में IIBX में 'ट्रेडिंग सदस्यों' तथा 'ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्यों' के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है।
🔮 इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX) GIFT सिटी गांधीनगर में स्थित देश का पहला बुलियन एक्सचेंज है।
🔮 इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX) एक दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य कीमती धातुओं में व्यापार के लिए एक विश्व स्तरीय मंच स्थापित करना है।
🔮 IIBX का पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बनकर, एसबीआई ने भारत के वित्तीय बाजारों के भविष्य के रूप में गिफ्ट सिटी को आकार देने में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है।
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*Content Source:* Times of India
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The Times of India
SBI becomes first trading-clearing member of IIBX | Ahmedabad News - Times of India
State Bank of India (SBI) becomes the first trading-cum-clearing member at the India International Bullion Exchange (IIBX) in GIFT City Gandhinagar, marking a significant milestone in the bullion trading market. This move enhances transparency, efficiency…
Forwarded from UPSC & UPPSC 2024 (UPSC Hindi Medium)
🔷 *छत्तीसगढ़ में पहली फ्लोटिंग सौर परियोजना* 🔷
👉🏻 भिलाई स्टील प्लांट (BSP) द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार उसके द्वारा अपने कार्बन पदचिह्न में सुधार के लिए ‘मरोदा-1 जलाशय’ (Maroda-1 Reservoir) में छत्तीसगढ़ की पहली 15-मेगावॉट (MW) फ्लोटिंग सौर परियोजना की स्थापना की जाएगी।
👉🏻 छत्तीसगढ़ स्थित भिलाई स्टील प्लांट, सरकारी स्वामित्व वाली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) की सहायक कंपनी है ।
👉🏻 यह सोलर प्लांट राज्य के दुर्ग जिले में स्थापित किया जाएगा।
👉🏻 इस संयंत्र से अनुमानित रूप से प्रति वर्ष कुल हरित बिजली उत्पादन लगभग 34.26 मिलियन यूनिट होने की संभावना है।
👉🏻 इस परियोजना से भिलाई स्टील प्लांट के CO2 उत्सर्जन में सालाना 28,330 टन की कमी आने की उम्मीद है।
👉🏻 यह परियोजना एनटीपीसी-सेल पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड (NSPCL) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।
👉🏻 NSPCL नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC) और सेल की 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी है।
👉🏻 मरोदा जलाशय 2.1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है एवं इसकी जल भंडारण क्षमता 19 घन मिलीमीटर (MM3) है।
💢💢💢💢💢💢💢💢
*Content Source:* Business Standard
https://www.business-standard.com/companies/news/sail-bhilai-to-set-up-chhattisgarh-s-first-15-mw-floating-solar-plant-124051200287_1.html
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🔷 *Read Our top 10 Posts:* 🔷
1️⃣ https://www.apnaupsc.in/2024/03/Agriculture-And-Technology-in-Hindi-Part-2.html
2️⃣ https://www.apnaupsc.in/2024/03/agriculture-and-technology-in-hindi.html
3️⃣ https://www.apnaupsc.in/2024/03/universe-and-solar-system-in-hindi.html
4️⃣ https://www.apnaupsc.in/2024/03/delhi-sultanate-period-in-hindi.html
5️⃣ https://www.apnaupsc.in/2023/12/jainism-in-hindi.html
6️⃣ https://www.apnaupsc.in/2023/11/solid-waste-in-hindi.html
7️⃣ https://www.apnaupsc.in/2023/11/2011-final-report-of-uttar-pradesh.html
8️⃣ https://www.apnaupsc.in/2023/12/vedic-era-in-hindi.html
9️⃣ https://www.apnaupsc.in/2023/11/Emergence-of-Mahajanpada-in-Hindi-upsc.html
🔟 https://www.apnaupsc.in/2023/11/types-of-volcano-in-hindi.html
👉🏻 भिलाई स्टील प्लांट (BSP) द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार उसके द्वारा अपने कार्बन पदचिह्न में सुधार के लिए ‘मरोदा-1 जलाशय’ (Maroda-1 Reservoir) में छत्तीसगढ़ की पहली 15-मेगावॉट (MW) फ्लोटिंग सौर परियोजना की स्थापना की जाएगी।
👉🏻 छत्तीसगढ़ स्थित भिलाई स्टील प्लांट, सरकारी स्वामित्व वाली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) की सहायक कंपनी है ।
👉🏻 यह सोलर प्लांट राज्य के दुर्ग जिले में स्थापित किया जाएगा।
👉🏻 इस संयंत्र से अनुमानित रूप से प्रति वर्ष कुल हरित बिजली उत्पादन लगभग 34.26 मिलियन यूनिट होने की संभावना है।
👉🏻 इस परियोजना से भिलाई स्टील प्लांट के CO2 उत्सर्जन में सालाना 28,330 टन की कमी आने की उम्मीद है।
👉🏻 यह परियोजना एनटीपीसी-सेल पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड (NSPCL) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।
👉🏻 NSPCL नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC) और सेल की 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी है।
👉🏻 मरोदा जलाशय 2.1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है एवं इसकी जल भंडारण क्षमता 19 घन मिलीमीटर (MM3) है।
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6️⃣ https://www.apnaupsc.in/2023/11/solid-waste-in-hindi.html
7️⃣ https://www.apnaupsc.in/2023/11/2011-final-report-of-uttar-pradesh.html
8️⃣ https://www.apnaupsc.in/2023/12/vedic-era-in-hindi.html
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Business-Standard
SAIL-Bhilai to set up Chhattisgarh's first 15-Mw floating solar plant
The first solar project of NSPCL will open avenues of green energy portfolio for NSPCL while helping SAIL in green steel production
🍂 विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जंगली जीवों और वनस्पतियों की संरक्षित प्रजातियों की अवैध तस्करी के हालिया रुझानों की जांच करता है और वैश्विक स्तर पर संबंधित अपराध के कारणों और प्रभावों के बारे में वर्तमान ज्ञान का व्यापक मूल्यांकन प्रदान करता है।
🍂 जैसा कि 2016 और 2020 में प्रकाशित पहले दो संस्करणों के मामले में था, इस रिपोर्ट के लिए किए गए शोध में वैश्विक वन्यजीव तस्करी का मात्रात्मक मूल्यांकन और गहन मामले के अध्ययन की एक श्रृंखला शामिल है।इस संस्करण के लिए अतिरिक्त जोर वन्यजीव अपराध के नुकसान और प्रभावों के व्यवस्थित विश्लेषण, अपराध की प्रवृत्ति को चलाने वाले कारकों और उपचारात्मक हस्तक्षेप आदि पर है।
🍂 रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध समूह कुछ अवैध वन्यजीव बाजारों में सक्रिय हैं, जहां वे विनियमन और प्रवर्तन में विसंगतियों और कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, पहचान और अभियोजन से बचने के लिए लगातार अपने तरीकों और मार्गों को अपनाते हैं। वन्यजीव व्यापार के विरुद्ध विनियमन और प्रवर्तन कार्रवाइयों को कमजोर करने में भ्रष्टाचार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
🍂 रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर दो दशकों की ठोस कार्रवाई के बावजूद वन्यजीवों की तस्करी दुनिया भर में जारी है। कुछ प्रतिष्ठित प्रजातियों, हाथियों और गैंडों की तस्करी के प्रभावों को कम करने में प्रगति के संकेत हैं, जिसके लिए मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों के प्रयासों के संयोजन से सकारात्मक परिणाम मिले हैं।
🍂 2015-2021 के दौरान बरामदगी के साथ वन्यजीव अपराध का वैश्विक दायरा और पैमाना काफी बना हुआ है, जो 162 देशों और क्षेत्रों में अवैध व्यापार का संकेत देता है, जो लगभग 4,000 पौधों और जानवरों की प्रजातियों को प्रभावित करता है।
🍂 लक्षित प्रजातियों के लिए तत्काल संरक्षण खतरे से परे, वन्यजीव तस्करी के कारण होने वाली जनसंख्या में कमी विभिन्न प्रजातियों के बीच परस्पर निर्भरता को परेशान करके और जलवायु परिवर्तन के लचीलेपन और शमन के लिए महत्वपूर्ण कार्यों और प्रक्रियाओं सहित संबंधित कार्यों और प्रक्रियाओं को कमजोर करके पारिस्थितिकी तंत्र-स्तर के प्रभावों को ट्रिगर करने में भूमिका निभा सकती है।
🍂 वन्यजीव अपराध लोगों को प्रकृति से मिलने वाले सामाजिक-आर्थिक लाभों के लिए भी ख़तरा है, चाहे वह आय, रोज़गार, भोजन, चिकित्सा या अन्य मूल्यों के स्रोत के रूप में हो। यह भ्रष्टाचार, मनी-लॉन्ड्रिंग और अवैध वित्तीय प्रवाह के माध्यम से सुशासन और कानून के शासन को और कमजोर करता है।
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https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wildlife.html
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🍂 रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध समूह कुछ अवैध वन्यजीव बाजारों में सक्रिय हैं, जहां वे विनियमन और प्रवर्तन में विसंगतियों और कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, पहचान और अभियोजन से बचने के लिए लगातार अपने तरीकों और मार्गों को अपनाते हैं। वन्यजीव व्यापार के विरुद्ध विनियमन और प्रवर्तन कार्रवाइयों को कमजोर करने में भ्रष्टाचार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
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🍂 2015-2021 के दौरान बरामदगी के साथ वन्यजीव अपराध का वैश्विक दायरा और पैमाना काफी बना हुआ है, जो 162 देशों और क्षेत्रों में अवैध व्यापार का संकेत देता है, जो लगभग 4,000 पौधों और जानवरों की प्रजातियों को प्रभावित करता है।
🍂 लक्षित प्रजातियों के लिए तत्काल संरक्षण खतरे से परे, वन्यजीव तस्करी के कारण होने वाली जनसंख्या में कमी विभिन्न प्रजातियों के बीच परस्पर निर्भरता को परेशान करके और जलवायु परिवर्तन के लचीलेपन और शमन के लिए महत्वपूर्ण कार्यों और प्रक्रियाओं सहित संबंधित कार्यों और प्रक्रियाओं को कमजोर करके पारिस्थितिकी तंत्र-स्तर के प्रभावों को ट्रिगर करने में भूमिका निभा सकती है।
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United Nations : Office on Drugs and Crime
World Wildlife Report
World Wildlife Crime Report
🔷 *शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 6.7%: PLFS बुलेटिन* 🔷
👉🏻 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) त्रैमासिक बुलेटिन [जनवरी से मार्च 2024] के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर जनवरी-मार्च 2024 अवधि में घटकर 6.7% हो गई, जो एक वर्ष पूर्व की इसी अवधि में 6.8% थी।
👉🏻 इस सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के मध्य बेरोजगारी दर जनवरी-मार्च 2024 में घटकर 8.5 प्रतिशत हो गई, जो जनवरी-मार्च 2023 में 9.2 प्रतिशत थी।
👉🏻 शहरी क्षेत्रों में पुरुषों के मध्य बेरोजगारी दर जनवरी-मार्च 2024 में बढ़कर 6.1 प्रतिशत हो गई, जो जनवरी-मार्च 2023 में 6 प्रतिशत थी।
👉🏻 नियमित समय अंतराल पर श्रम बल डेटा की उपलब्धता के महत्व को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) शुरू किया।
👉🏻 बेरोजगारी दर को श्रम बल में बेरोजगार लोगों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।
👉🏻 श्रम बल से तात्पर्य जनसंख्या के उस हिस्से से है, जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए श्रम की आपूर्ति करता है।
👉🏻 इसमें नियोजित और बेरोजगार दोनों व्यक्ति शामिल हैं।
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*Content Source:* PIB
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👉🏻 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) त्रैमासिक बुलेटिन [जनवरी से मार्च 2024] के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर जनवरी-मार्च 2024 अवधि में घटकर 6.7% हो गई, जो एक वर्ष पूर्व की इसी अवधि में 6.8% थी।
👉🏻 इस सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के मध्य बेरोजगारी दर जनवरी-मार्च 2024 में घटकर 8.5 प्रतिशत हो गई, जो जनवरी-मार्च 2023 में 9.2 प्रतिशत थी।
👉🏻 शहरी क्षेत्रों में पुरुषों के मध्य बेरोजगारी दर जनवरी-मार्च 2024 में बढ़कर 6.1 प्रतिशत हो गई, जो जनवरी-मार्च 2023 में 6 प्रतिशत थी।
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👉🏻 बेरोजगारी दर को श्रम बल में बेरोजगार लोगों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।
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आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) - जनवरी-मार्च 2024 के लिए त्रैमासिक बुलेटिन शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर (यूआर) 15 वर्ष या…
मुख्य निष्कर्ष शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर (यूआर) 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों क
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🔷 *रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024* 🔷
👉🏻 हाल ही में नीदरलैंड के रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 (World Hydrogen Summit 2024) का आयोजन किया गया।
👉🏻 इसका आयोजन ‘सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल’ और नीदरलैंड सरकार द्वारा किया गया था।
👉🏻 यह विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक हरित हाइड्रोजन कार्यक्रम है।
👉🏻 इसका उद्देश्य विश्व में हरित हाइड्रोजन तकनीक एवं ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है।
👉🏻 इस सम्मेलन में भारत द्वारा पहली बार अपने पैवेलियन का प्रदर्शन किया गया।
👉🏻 भारत के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्थापित इस पैवेलियन में भारत ने हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में अपनी प्रगति को प्रदर्शित किया।
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Forwarded from UPSC & UPPSC 2024 (UPSC Hindi Medium) via @Apna_UPSC_bot
UPPCS Mains_Paper_I,_II,_III,_IV,_V,_VI_Chapter_Wise1.pdf
2.2 MB
Document from Apna UPSC
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