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✅ 26 नवंबर का अपडेट
* आज SC ने इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की।
* याचिकाकर्त्ताओं — जिसने Head Digital Works Pvt Ltd प्रमुख है — ने दावा किया कि इस कानून से 'कौशल-आधारित गेम्स' (skill-based games) और उनके livelihood पर असर होगा। उन्होंने कानून की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए है।
* दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि ऑनलाइन मनी-गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का उपयोग 'टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग' जैसे गंभीर अपराधों में हो रहा है। इस आधार पर उन्होंने कानून का उचित ठहराया है।
* सरकार ने एक हलफनामा (affidavit) दाखिल किया है — जिसमें यह दावा किया गया है कि कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो छोटे-छोटे द्वीपीय देशों में रजिस्टर्ड हैं ताकि वे टैक्स और रेगुलेशन से बच सकें।
* इस सुनवाई का फैसला अभी नहीं आया है — अदालत ने मामला आगे बढ़ाया है, और अब इस पर आगे विचार करेगा।

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