Forwarded from BHUSHAN SINGH
सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा [सीयूईटी (यूजी)] - 2025 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि का विस्तार - के संबंध में।
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी 08 मई 2025 से 01 जून 2025 (संभावित) के बीच देश भर के विभिन्न शहरों और भारत के बाहर 15 शहरों में स्थित विभिन्न केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट [सीयूईटी (यूजी)] -2025 आयोजित करेगी, जो देश भर में किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय / भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों (राज्य / डीम्ड / निजी) में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों को एकल खिड़की अवसर प्रदान करता है।
2. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन https://cuet.nta.nic.in पर 01 मार्च 2025 से जमा किए जा रहे हैं। CUET (UG) 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के संबंध में 01 मार्च 2025 की सार्वजनिक सूचना के क्रम में और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों से प्राप्त कई अनुरोधों के जवाब में, NTA ने CUET (UG) -2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है।
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी 08 मई 2025 से 01 जून 2025 (संभावित) के बीच देश भर के विभिन्न शहरों और भारत के बाहर 15 शहरों में स्थित विभिन्न केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट [सीयूईटी (यूजी)] -2025 आयोजित करेगी, जो देश भर में किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय / भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों (राज्य / डीम्ड / निजी) में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों को एकल खिड़की अवसर प्रदान करता है।
2. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन https://cuet.nta.nic.in पर 01 मार्च 2025 से जमा किए जा रहे हैं। CUET (UG) 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के संबंध में 01 मार्च 2025 की सार्वजनिक सूचना के क्रम में और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों से प्राप्त कई अनुरोधों के जवाब में, NTA ने CUET (UG) -2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है।
Forwarded from BHUSHAN SINGH
बिहार में सही लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ पहुँचाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं।
1. सही लाभार्थियों की पहचान करें।
सतर्क सर्वेक्षण: पंचायत, वार्ड और नगर निकाय स्तर पर सही पात्र लोगों की पहचान के लिए एक स्वतंत्र और पारदर्शी सर्वेक्षण किया जाए।
डिजिटल वेरिफिकेशन: राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी और अन्य दस्तावेजों के आधार पर डेटा का मिलान किया जाए ताकि अपात्र लोग सूची से हटाए जा सकें।
ग्राम सभा की भूमिका: ग्राम सभा और स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार देकर उन्हें लाभार्थियों की सूची तय करने में शामिल किया जाए।
2. भ्रष्टाचार और बिचौलियों को खत्म करें।
ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग: आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाए और लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति को स्वयं ट्रैक कर सकें।
RTI और सोशल ऑडिट: किसी भी तरह की गड़बड़ी की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर और RTI का उपयोग बढ़ाया जाए।
बिचौलियों पर सख्ती: अधिकारी और दलालों की मिलीभगत को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई हो।
3. पात्रता की कड़ी निगरानी करें।
जिनके पास पहले से पक्का मकान है, उन्हें योजना से बाहर रखा जाए।
आय प्रमाण पत्र और जमीन के दस्तावेज़ों की सख्ती से जाँच की जाए।
ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें हों, ताकि गलत लाभार्थियों को सूची से हटाया जा सके।
4. सीधे बैंक खाते में पैसा भेजा जाए।
DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाए, जिससे भ्रष्टाचार रुके।
यदि कोई लाभार्थी पैसा गलत इस्तेमाल करता है, तो उसकी जाँच कर उचित कार्रवाई की जाए।
5. शिकायत निवारण तंत्र मजबूत किया जाए।
जिला और प्रखंड स्तर पर जन सुनवाई केंद्र बनाए जाएं, जहाँ लोग अपनी शिकायत दर्ज कर सकें।
ऑनलाइन पोर्टल और टोल-फ्री नंबर उपलब्ध कराए जाएं।
6. जागरूकता अभियान चलाया जाए।
पंचायत और वार्ड स्तर पर शिविर लगाकर लोगों को योजना के बारे में सही जानकारी दी जाए।
सोशल मीडिया, अखबार और रेडियो के माध्यम से सही प्रक्रिया बताई जाए ताकि लोग दलालों से बचें।
7. निगरानी और मूल्यांकन।
सरकार द्वारा हर तीन महीने में जाँच की जाए कि लाभार्थियों को मकान मिले हैं या नहीं।
स्थानीय मीडिया, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज संगठनों को निगरानी में जोड़ा जाए।
अगर इन बिंदुओं को लागू किया जाए तो सही लोगों तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ बिना किसी भ्रष्टाचार के पहुँचाया जा सकता है।
1. सही लाभार्थियों की पहचान करें।
सतर्क सर्वेक्षण: पंचायत, वार्ड और नगर निकाय स्तर पर सही पात्र लोगों की पहचान के लिए एक स्वतंत्र और पारदर्शी सर्वेक्षण किया जाए।
डिजिटल वेरिफिकेशन: राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी और अन्य दस्तावेजों के आधार पर डेटा का मिलान किया जाए ताकि अपात्र लोग सूची से हटाए जा सकें।
ग्राम सभा की भूमिका: ग्राम सभा और स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार देकर उन्हें लाभार्थियों की सूची तय करने में शामिल किया जाए।
2. भ्रष्टाचार और बिचौलियों को खत्म करें।
ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग: आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाए और लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति को स्वयं ट्रैक कर सकें।
RTI और सोशल ऑडिट: किसी भी तरह की गड़बड़ी की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर और RTI का उपयोग बढ़ाया जाए।
बिचौलियों पर सख्ती: अधिकारी और दलालों की मिलीभगत को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई हो।
3. पात्रता की कड़ी निगरानी करें।
जिनके पास पहले से पक्का मकान है, उन्हें योजना से बाहर रखा जाए।
आय प्रमाण पत्र और जमीन के दस्तावेज़ों की सख्ती से जाँच की जाए।
ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें हों, ताकि गलत लाभार्थियों को सूची से हटाया जा सके।
4. सीधे बैंक खाते में पैसा भेजा जाए।
DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाए, जिससे भ्रष्टाचार रुके।
यदि कोई लाभार्थी पैसा गलत इस्तेमाल करता है, तो उसकी जाँच कर उचित कार्रवाई की जाए।
5. शिकायत निवारण तंत्र मजबूत किया जाए।
जिला और प्रखंड स्तर पर जन सुनवाई केंद्र बनाए जाएं, जहाँ लोग अपनी शिकायत दर्ज कर सकें।
ऑनलाइन पोर्टल और टोल-फ्री नंबर उपलब्ध कराए जाएं।
6. जागरूकता अभियान चलाया जाए।
पंचायत और वार्ड स्तर पर शिविर लगाकर लोगों को योजना के बारे में सही जानकारी दी जाए।
सोशल मीडिया, अखबार और रेडियो के माध्यम से सही प्रक्रिया बताई जाए ताकि लोग दलालों से बचें।
7. निगरानी और मूल्यांकन।
सरकार द्वारा हर तीन महीने में जाँच की जाए कि लाभार्थियों को मकान मिले हैं या नहीं।
स्थानीय मीडिया, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज संगठनों को निगरानी में जोड़ा जाए।
अगर इन बिंदुओं को लागू किया जाए तो सही लोगों तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ बिना किसी भ्रष्टाचार के पहुँचाया जा सकता है।
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🔥सीबीएसई 10वीं की परीक्षाएं खत्म... रिजल्ट का इंतजार, इस दिन हो सकता है जारी
सीबीएसई 10वीं की परीक्षाएं हाल ही खत्म हो गई हैं. अब स्टूडेंट्स को अपने रिजल्ट का इतंजार है. मई के दूसरे सप्ताह में रिजल्ट जारी किया जा सकता है, हालांकि अभी तक रिजल्ट को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है.
सीबीएसई 10वीं की परीक्षाएं हाल ही खत्म हो गई हैं. अब स्टूडेंट्स को अपने रिजल्ट का इतंजार है. मई के दूसरे सप्ताह में रिजल्ट जारी किया जा सकता है, हालांकि अभी तक रिजल्ट को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है. रिजल्ट जारी होने के बाद कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in या results.cbse.nic.in पर चेक कर सकते हैं
सीबीएसई 10वीं की परीक्षाएं हाल ही खत्म हो गई हैं. अब स्टूडेंट्स को अपने रिजल्ट का इतंजार है. मई के दूसरे सप्ताह में रिजल्ट जारी किया जा सकता है, हालांकि अभी तक रिजल्ट को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है.
सीबीएसई 10वीं की परीक्षाएं हाल ही खत्म हो गई हैं. अब स्टूडेंट्स को अपने रिजल्ट का इतंजार है. मई के दूसरे सप्ताह में रिजल्ट जारी किया जा सकता है, हालांकि अभी तक रिजल्ट को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है. रिजल्ट जारी होने के बाद कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in या results.cbse.nic.in पर चेक कर सकते हैं
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बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा आयोजित होने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी
बिहार Deled प्रवेश परीक्षा 2025 का आयोजन अप्रैल महीने के दूसरे सप्ताह में किया जा सकता है। एडमिट कार्ड संभवतः 5 अप्रैल तक जारी कर दिया है।
बिहार Deled प्रवेश परीक्षा 2025 का आयोजन अप्रैल महीने के दूसरे सप्ताह में किया जा सकता है। एडमिट कार्ड संभवतः 5 अप्रैल तक जारी कर दिया है।
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