संपादकीय (Editorials)
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राज्यसभा में 03/01/ 2019 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक -2019 पास हो गया......
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इस विधेयक के पारित होने पर अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित करने वाले कुछ संस्थानों को पूर्व प्रभाव से मान्यता प्रदान देने का जिक्र है.

लोकसभा में यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) अधिनियम 1993 में संशोधन के लिए यह इस विधेयक लाया गया है.
 

विधेयक से संबंधित मुख्य तथ्य:::::::::

• विधेयक के तहत नए पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति भी पूर्व प्रभाव से प्रदान की जाएगी.

• सदन में पेश किए विधेयक में एनसीटीई की स्थापना के बाद से लेकर अकादमिक वर्ष 2017-18 तक अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थानों को पूर्व प्रभाव से मान्यता प्रदान की गई है.

• विधेयक में नए पाठ्यक्रम शुरू करने या निर्धारित शर्तो को पूरा करने वाले संस्थानों को अध्यापक शिक्षा प्रशिक्षण की अनुमति पूर्व प्रभाव से देने का जिक्र है.

•   इस विधेयक के कानून बनने से बीएड, डीएड, एमएड तथा कई अन्य पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर चुके उन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी जिनके संस्थान के पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से मान्यता प्राप्त नहीं थी.

•   सरकार बी. एड़ शिक्षा के नये शिक्षण संस्थानों को अनुमति नहीं दे रही है. वर्ष 2020 से केवल एकीकृत बी.एड़ डिग्री की पढ़ाई होगी लेकिन मान्यता दोनों पाठ्यक्रमों की होगी. कुछ समय तक दोनों पाठ्यक्रम रहेंगे और इसके बाद इनके बारे में फैसला होगा.

•   मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विधेयक पर जवाब देते हुए कहा कि पूर्व प्रभाव से अनुमति प्रदान करना आवश्यक था क्योंकि गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों से पाठ्यक्रम पूरा करने वाले हजारों छात्रों की डिग्री को कहीं मान्यता नहीं मिलने से उनका भविष्य खतरे में पड़ जाता.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पिछले तीन साल के दौरान किसी नए बीएड (अध्यापक प्रशिक्षण) महाविद्यालय को कोई मंजूरी प्रदान नहीं की गई है.


महत्व::::::::::

इस विधेयक का मकसद एक विसंगति को दूर करना है. कुछ केंद्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों ने बिना अनुमति के बी. एड़ की शिक्षा शुरू की थी और छात्रों को उपाधि दी गयी थी. यह प्रकरण वर्ष 2011-12 से लेकर 2016-17 तक चला.

देश भर में लगभग 17 हजार बीएड डिग्रीधारकों की डिग्री अमान्य घोषित किये जाने के संकट से बचाने के लिये कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है.


राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के बारे में:::::::::::


राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) भारत सरकार की एक संस्था है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 में की गई थी. इसका उत्तरदायित्व भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक, प्रक्रियाएं एवं धाराओं की स्थापना एवं निरीक्षण करना है.

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा प्ररिषद का मूल उद्देश्य समूचे भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित और समन्वित विकास करना, अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानको का विनियमन तथा उन्हे समुचित रूप से बनाये रखना और तत्संबंधी विषय हैं.
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देश में आठवीं कक्षा तक के छात्रों को योग्यता के आधार पर उत्तीर्ण करने और ‘नो डिटेंशन नीति’ वापस लेने से संबंधित ‘निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधयेक 2019’ पर 03 जनवरी 2019 को संसद की मुहर लग गयी.................
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राज्यसभा ने लगभग एक घंटे की चर्चा के बाद वामदलों के वाकआउट के बीच इस विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी.

लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है. नये प्रावधानों के तहत राज्यों को पहले की तुलना में अधिक अधिकार दिए गये हैं.
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निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) विधेयक 2019 :::::::::📚🕚👇
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• विधेयक में प्रावधान किया गया है कि आठवीं कक्षा तक के छात्रों को भी परीक्षा में योग्यता के आधार उत्तीर्ण किया जाएगा. 

• अभी तक की ‘नो डिटेशन नीति’ के अनुसार आठवीं कक्षा तक के छात्रों को अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता है.

• नये कानून में किसी को विद्यालय से बाहर करने का प्रावधान नहीं है बल्कि इससे बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तथा बेहतर परिणाम सामने आयेंगे. 

• केन्द्रीय मंत्री द्वारा संसद में बताया गया कि हाल के वर्षों में शिक्षा के बजट में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है और यह 82 हजार करोड़ से बढ़कर 1 लाख 15 हजार करोड़ रुपए हो गया है. 
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निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009
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निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, 2009 भारतीय संसद द्वारा वर्ष 2009 में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है.

इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है.

संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिकों का मौलिक अधिकार बना दिया गया है.

यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू हुआ.
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सैन्य अभ्यास देश 📚🕚📚👇
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इंद्र ::::::::::::::::: भारत और रूस
सिम्बैक्स :::::::::: भारत और सिंगापुर
अग्नि योद्धा :::::: भारत और सिंगापुर
बोल्ड कुरुक्षेत्र ::: भारत और सिंगापुर
सैल्वेक्स ::::::::::: भारत और USA
युद्ध अभ्यास ::::: भारत और USA
वज्र प्रहार ::::::::: भारत और USA
स्लिनेक्स :::::::::: भारत और श्रीलंका
मित्र शक्ति :::::::::: भारत और श्रीलंका
सम्प्रिती ::::::::::::: भारत और बांग्लादेश
नोमैडिक एलिफैंट :: भारत और मंगोलिया
खान क्वेस्ट :::::::: भारत और मंगोलिया
वरुण :::::::::::::::: भारत और फ्रांस
शक्ति :::::::::::::::::: भारत और फ्रांस
सूर्य किरण :::::::::: भारत और नेपाल
जाइमैक्स :::::::::::: भारत और जापान
सहयोग कैजिन :::: भारत और जापान
गरुड़ शक्ति ::::::::: भारत और इंडोनेशिया
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The Indian Parliament on January 3, 2019 passed the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2018 that seeks to do away with the no-detention policy in schools..................
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The motion to pass the bill was accepted by voice vote in the upper house of the Parliament, the Rajya Sabha.

Union minister for Human Resources Development Prakash Javadekar’s motion to amend the name of the bill to reflect that it was passed in 2019 was also accepted by voice vote. The Lok Sabha had already passed the bill in July 2018........


Aim:::::::::::::::

The key aim behind the move is to rebuild the education system of the country, which is at present broken, as per the Union HRD Minister.

The Minister said many students have moved from private schools to govt schools in some states, such as Sikkim, Kerala and Telangana.

He added that teacher training, quality and accountability are most important & while stating that there is no shortage of teachers, he said that their deployment is not right.


Significance:::::::

The legislation is significant as it brings accountability in the elementary education system.

The proposal received the support of a majority of state governments. 


RTE amendment Bill : Key Provisions ::
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• The Bill seeks to amend the Right to Education (RTE) Act to abolish the “no-detention” policy in schools. Under the current provisions of the Act, no student can be detained up to class VIII. 

• As per the amendment, it would be left to the states to decide whether to continue the no-detention policy.

This Bill has been analysed by a Parliamentary standing committee, which also recommended bringing back the concept of detention in schools.

• The policy has been brought back as it was felt that compelling children to repeat a class was demotivating, often forcing them to abandon school.

• The bill provides for regular examination in classes V and VIII, and if a child fails, the amendment bill grants a provision to give her or him additional opportunity to take a re-examination within two months.

• Such children will be provided with two-month remedial teaching to perform better in the re-examinations. 

• If the students still do not pass the exam, the state government may decide to detain them.


Right to Education (RTE) Act:::::::
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The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (the Act) provides for free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years.

The Section 16 of the Act provides that no child admitted in a school shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education.

This provision was made in the said Act because examinations are often used for eliminating children who obtain poor marks, which compels children either to repeat the same grade or leave the school altogether.

 It was felt that compelling a child to repeat a class is both de-motivating and discouraging.


Why the need for the amendment.?
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In recent years, States and Union territories have been raising the issue of adverse effect on the learning levels of children as section 16 does not allow holding back of children in any class till the completion of elementary education.

Therefore, the amendment to the section was proposed in order to improve the learning outcomes in the elementary classes and to empower the appropriate Government to take a decision as to whether to hold back a child in the fifth class or in the eighth class or in both classes, or not to hold back a child in any class, till the completion of elementary education.

According to the Union HRD Minister, over 25 states favour abolishing the no-detention policy.
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[UGC NET] is good,have a look at it! http://ntanet.nic.in/ntaresults/root/LoginPageDob.aspx

Result :::: December 2018...! 📚🕚📚

Emailing JA-0017_P1_Set-W.pdf